निर्णय नं. ८१२९ - करारबमोजिम रकम दिलाई भराई पाऊँ ।

निर्णय नं. ८१२९   २०६६ साउन,अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री  बलराम के.सी.

माननीय न्यायधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं.८०९६

फैसला मितिः २०६५।५।९।२

 

मुद्दा : करारबमोजिम रकम दिलाई भराई पाऊँ ।

 

      पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३० स्थित ज्वजलपा प्रा.लि.को तर्फबाट       अधिकार प्राप्त व्यक्ति ऐ.ऐ. वडा नं.१७ बस्ने वर्ष ३७ को प्रवन्ध निर्देशक (शेयर होल्डर)   राजकृष्ण श्रेष्ठ समेत

विरुद्ध

      विपक्षी/वादी: रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति(रेडियो नेपाल) सिंहदरवार       काठमाडौंको   तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कार्यकारी निर्देशक शैलेन्द्रराज शर्मा

 

§  कुनै पनि विवाद अदालतमा न्यायिक समाधानको लागि प्रस्तुत गर्नुपूर्व आपसमा गरिएका समझदारी पूर्णरूपमा पालन एवं अवलम्वन गरिएको हुनुपर्ने ।

§  अदालतमा विवाद अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रस्तुत हुने हुन्छ । आफूहरूमा निहीत विकल्पहरूको प्रयोग नगरी एकैचोटी न्यायिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुन संप्रतिज्ञात्मक कानूनको सिद्धान्तले समेत नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विजय शाक्य

विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाप्रसाद अधिकारी

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

फैसला

      न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्राप्त गरी पुनरावेदन दायरीबाट पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

      फिरादी समितिले सञ्चालन गर्दै आएको एफ.एम. काठमाडौंको राति ९ बजेदेखि १० बजे सम्म बोलकवोलबाट अन्य कसैलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णयानुसार प्रकाशित सूचनामा विपक्षीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिलबन्दी प्रस्ताव बुझाएकोमा विपक्षीले गरेको बोलकबोल वार्षिक रु.१२,१२,१२९।८० मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विपक्षीलाई दिने गरी २०५५/७/१० मा निर्णय भई के कस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो सोको प्रस्ताव साथै नियमानुसार २.५ प्रतिशत विडवन्डबापत यस समितिको खातामा रकम जम्मा गरेको भौचरसहित सम्झौता गर्न आउनु भन्ने पत्राचारबमोजिम आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालनको प्रस्ताव सहित विडवन्डबापत समेतको सम्झौता जम्मा पाँच प्रतिशत हुने रकम रु. ६०,६०६।०९ बैंकमा बुझाएको भौचरसहित सम्झौता गर्न आएकोले २०५५/७/२६ मा सम्झौता पत्रमै सोहीबमोजिम उल्लिखित समयमा एफ.एम. को स्वनिगो १०० सञ्चालन भै आएको थियो । र ,साझ १० बजे देखि १२ बजेसम्म सञ्चालन गरिआएको गुडनाइट एफ.एम. को समय २०५५ चैत १ देखि खाली हुने भई सो समय समेत विपक्षीले मागेबमोजिम समितिले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेअनुसार विडवन्डबापत बुझाउनु पर्ने पाँच प्रतिशत रु.४४,४८३।३३ फिरादीको खातामा धरौटी जम्मा गरी भौचरसहित सम्झौता गर्न आएअनुरूप २०५५/११/३० मा विपक्षीसँग दोस्रो सम्झौता पनि भएको । भिन्दाभिन्दै सम्झौता गरे पनि समान विषयको भएका पहिलो सम्झौताबमोजिम २०५५ मंसिर १ देखि २०५५ साल असार मसान्तसम्म ९ बजेदेखि १० बजे सम्म समय उपलब्ध गराई दिएबापत पहिलो वर्ष रु. १२,१२१२१।८० दोस्रो वर्ष रु.१२,४२,४२४।५८ र दोस्रो सम्झौताबमोजिम २०५५ चैत १ देखि २०५७ साल असार मसान्तसम्म साँझ १० बजेदेखि १२ बजेसम्म समय उपलब्ध गराएबापत आर्थिक बर्षको हिसाबले पहिलो बर्षको ४ महिना अर्थात प्रति वर्ष रु.८,३३,५००। मा रु. ३९२५० थप गरी कायम गरिएको रकम २०५५ चैत १ देखि २०५६ साल असार मसान्तसम्मको हुन आउने रकम रु. ९,०२७५०। विपक्षीसँग एफ. एम. सञ्चालन गरेबापत कार्यक्रम प्रशारण शुल्क लिने दिने गरी प्रचलित कानूनबमोजिमको कर वा अन्य सरकारी दस्तूर समेत गरी बार्षिक प्रसारण शुल्क बापत प्रत्येक महिनाको मसान्तसम्म हुन आउने बराबर रकमको बिल महिनाको १ गते विपक्षी समेतका फिरादीले प्रेषित गरी विपक्षीले विल प्राप्त भएको ३० दिनभित्र बिलबमोजिमको रकम भुक्तान गर्नुपर्ने , नगरे सम्झौता भङ्ग गरी कार्यक्रम बन्द गर्न सकिने, आ. ब. को वाँकी अवधिको सम्पूर्ण प्रसारण शुल्क सरकारी बाँकी सरह प्रचलित कानूनबमोजिम असूलउपर गरिनेछ भन्ने दुवैको आपसी समझदारीबाट सम्झौता पत्रहरू खडा गरिएको, सम्झौताबमोजिमको रकम भुक्तान नभै तरताकेता गर्दा विपक्षीले २०५७ चैत मसान्तसम्म बुझाउँछु भनी समय दिँदा अघिल्लो महिनाको विलको भुक्तानी चुक्ता गर भन्दा पनि नगरी करार उल्लंघन गरेको र विपक्षीले सञ्चालन गरिआएको एफ.एम. सेवा बन्द गरी रकम भुक्तान गर्न    पटक–पटक  पत्र पठाउँदा  विभिन्न बाहाना देखाई २०५७ चैत मसान्तभित्र बाँकी रकम चुक्ता गर्ने भाका दिएकोमा सो मितिमा पनि रकम नबुझाएकोले विपक्षीहरूले गरेको सम्झौताबमोजिम चुक्ता गर्नुपर्ने रु.२२,७९,९१०।३१ र क्षतिपूर्तिसमेत विपक्षीबाट करारबमोजिम दिलाई भराइपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

      मिति २०५५/६/२१ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलय त्रिपुरेश्वर काठमाडौं विधिवतरूपमा ज्वजलपा  प्रा.लि. कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम संस्थापन भएको हो । कम्पनी ऐन,२०५३ को दफा ९ तथा कम्पनी प्रवन्धपत्र तथा नियमावली क्रमशः दफा ५(८) तथा नियम ५.१४ बमोजिम शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र शेयरवालाको दायित्व रहने कम्पनी हो । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ७७ बमोजिम प्रबन्ध सञ्चालक, निर्देशकमा मलाई नियुक्ति गरी सञ्चालक समितिले शेयरबापतको रुपैया भुक्तानी माग गरेकोमा प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीसमेतका प्रक्रिया पूरा गरी माग गरेको सम्पूर्ण शेयर संख्याको रकम रु. १,५०,०००।– कम्पनीलाई चुक्ता गरी कम्पनी ऐन , २०५३ दफा ११ को खण्ड (क) अनुसार विपक्षी कम्पनीबीच प्रवन्ध निर्देशकको हैसियतले सम्झौता पत्र करार भए गरेको हो, करारापत्रको दफा ११ अनुसारको कर शुल्क दस्तूरसमेत कम्पनीले भुक्तानी गर्दै आइरहेको र दोस्रो करारपत्र कम्पनीसँग गरियो । नेपालको राजनीति र सरकारको फेरवदलको कारणबाट विज्ञापन दाताहरूबाट समयमै भुक्तानी नदिएकाले विपक्षीलाई रकम बुझाउन ढिलोसम्म भएको हो । म प्रवन्ध निर्देशक भई कम्पनीको हकहितको निम्ति भए गरेको काम कारवाही व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने नभै कम्पनी मात्र उत्तरदायी हुने हुनाले विपक्षीको झूठा फिराबाट  अलग फुर्सद गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राजकृष्ण श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकीर ।

      कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम संस्थापित भएको प्राइभेट कम्पनी भएकोमा विवाद नभएको विपक्षीसँग सम्झौता पत्रबमोजिम विपक्षीलाई तिर्नु पर्ने कर शुल्क दस्तूर कम्पनीले भुक्तानी गर्दै आएकोमा विपक्षीले प्रशारण वन्द गरिदिनाले विज्ञापन प्रसारण गर्दा दिएबापतको रुपैया, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पशुपति विस्कुट, अनुपम फुड प्रा.लि. का.म.न.पा. कार्यालय आदि जस्ता संस्था व्यक्तिले हालसम्म पनि कम्पनीलाई प्रसारण गरिदिएबापत दिनुपर्ने रुपैया भुक्तान गरी नदिएकाले दिन ढिलो सम्म भएको हो, र विपक्षीको सम्झौता एउटा व्यक्तिबाट भएको छ, मुद्दा दायर अर्को व्यक्तिबाट भएको छ, सम्झौतापत्र जसले ग¥यो मुद्दा उसैले गर्नुपर्नेमा हकदैयाविहीन व्यक्तिले दायर गरेको र प्रतिवादी राजकृष्ण श्रेष्ठ कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक कम्पनी उत्तरदायी हुने नभै कम्पनीमात्र उत्तरदायी हुने हुनाले निजउपर समेत भएको झूठ्ठा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ज्वजलपा प्रा.लि. को प्रतिउत्तर जिकीर ।

      प्रतिवादीले रेडियो नेपालसँग गरेको सम्झौताविपरीत हुन नसक्ने हुँदा वादी दावी बमोजिमको रकम वादीले प्रतिवादीहरूसँग भरी पाउने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५९/१/५ को फैसला ।

      शुरु फैसलामा चित्त बुझे पनि प्रत्यर्थी वादी रेडियो नेपालले एफ.एम. स्वानिगः सच्छि (१००) को प्रसारण बन्द गरिदिनाले विज्ञापनको रकम असूल हुन नसकी हाल कम्पनीको सञ्चालक समिति एवं वार्षिक साधारणसभाले समेत विरोध प्रस्ताव पेश गरी कम्पनी स्वेच्छाले खारेज भई कम्पनीले अव कुनै दायित्व बहन गर्नुपर्दैन । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ८ को उपदफा (४) र ९ अनुसार राजकृष्ण श्रेष्ठबाट व्यक्तिगत रुपबाट घरघरानाबाट असूलउपर गर्न कम्पनी ऐनले नमिल्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै प्रतिउत्तर जिकीरलाई वेवास्ता गरी अ.वं. १८५ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ विपरीत भएको शुरु फैसला बदर गरी शुरु प्रतिउत्तर पत्रमा लिइएको प्रमाण कानूनलाई मध्यनजर गरी न्याय पाऊँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर ।

      यसमा रेडियो प्रसारण सेवा विकास समिति र श्री ज्वजलपा प्रा.लि. बीच भएको करार सम्बन्धमा पुनरावेदक राजकृष्ण श्रेष्ठलाई व्यक्तिगत रूपमा समेत प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर भई निज समेतबाट भराई पाउने ठहर्‍याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

      वादी रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) प्रतिवादी ज्वजलपा प्रा. लि. बीच मिति २०५५/७/२६ मा भएको करारकमोजिमको रकम रु. २२,७९,९१०।–प्रतिवादीबाट भराई पाऊँ भन्ने वादी दावी भएकोमा उक्त करारबमोजिम वादी रेडियो नेपालले विज्ञापनहरू रेडियो प्रसार नगरी दिएको र हाल प्रतिवादी ज्वजलपा प्रा.लि. नै खारेज भै सकेकोले फिराद दावीबाट अलग फुर्सद पाऊँ भनी प्रतिउत्तर फिराएको देखियो । वादी प्रतिवादी बीच मिति २०५७/७/२६ मा करार भएको भन्ने कुरामा विवाद रहेको देखिँदैन । प्रतिवादीले वादीलाई करारबमोजिम बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएकाले वादी रेडियो नेपालले च.नं. ३२ मिति २०५७/४/१३ को पत्रबाट वादी दावीको रकम बुझाउनु भनी प्रतिवादीलाई पत्राचार गर्दा सो पत्र प्रतिवादी कम्पनीका निर्देशक राजकृष्ण श्रेष्ठले बुझी करारबमोजिमको रकम रु. २२,७९,९१०।३१ बुझउने छु भनी निजले स्वीकार गरेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । प्रतिवादी कम्पनी, कम्पनी ऐनबमोजिम दर्ता भएको लिमिटेड कम्पनी रहेको र कम्पनीले कम्पनी सञ्चालन गर्दा गरेको करार र सो करारको आधारमा उत्पन्न करारीय दायित्व पूरा गर्नु नपर्ने गरी कम्पनी ऐनले सो कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक प्रतिवादीलाई त्यस्तो कुनै उन्मुक्ति वा सुविधा प्रदान गरेको नदेखिनुको साथै त्यस्तो दायित्वबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भनी भन्न सकिने अवस्था नहुँदा शुरु फैसला सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१/११/२४ फैसला ।

      कम्पनीमा व्यक्तिगत रूपमा दायित्व बहन गर्नु नपर्ने कम्पनी ऐन, २०५३ का विशेषताहरू मध्ये एक हो भनी कम्पनी कानूनअनुसार कम्पनी (Artificial Person),सञ्चालक (Director or Managing Director),संस्थापक (Promoter), शेयरवाला (Share Holder) र व्यक्ति (Natural Person)  को हैसियतले विभेद छ ।

      वादीले च.नं. ३२ मिति २०५७/४/१३ को पत्र पठाएअनुसार प्रतिवादीमध्ये कम्पनीले मिति २०५७/७/२५ मा २०५७ साल चैत मसान्तभित्र रकम चुक्ता गरिने भनी प्रबन्ध सञ्चालक राजकृष्ण श्रेष्ठले पत्राचार गरेकोमा कम्पनीले उक्त म्यादभित्र रकम तिर्न बुझाउन नसकेपछि सोही मितिबाट अर्थात मिति २०५८ वैशाख १ गतेदेखि ऐजन असार मसान्तसम्म करारसम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) बमोजिम ३ महिना हदम्यादभित्र फिराद दायर गर्नुपर्नेमा तत्कालीन करारसम्बन्धी ऐन २०२३ को दफा ८९ (२) (घ) को हदम्यादको आधारमा मिति २०५८/४/१७ मा फिराद पत्र दर्ता गरेको देखिन्छ । यसरी हदम्यादविहीन फिराद लिई सुनेको कानूनसँगत छैन ।

      हामी प्रतिवादीमध्ये कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक होस् या शेयर होल्डर हैसियतले आफूले लिन कबुल गरेको शेयरको रकम कम्पनीको नियमावलीका नियम १३ को खण्ड (झ) बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०५५/६/२२ मा बसेको बैठकले शेयर लिन कबुल गरेको सम्पूर्ण रकमको माग गरेकोमा २०५५/६/२३ मा बसेको बैठकमा शेयर होल्डर/प्रमोटर/सञ्चालक राजकृष्ण श्रेष्ठले सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरिसकेका र कम्पनीले वादीको रकम र्वैंकमा बुझाई सकेका समेतले गर्दा अब प्रबन्ध निर्देशक वा शेयरवाला, प्रमोटर, सञ्चालकको कुनै पनि कम्पनीउपर आफ्ना दायित्व पूरा गर्नु नपर्ने कम्पनी कानूनको  सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।अतः कम्पनीले कम्पनीका नाममा भए गरेको कारोवार वा काम कारवाहीमा व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुने नभई कम्पनीउपर नालिस दिई कम्पनीमात्र उत्तरदायी हुने , सम्पूर्ण शेयर रकम प्रबन्ध निर्देशक शेयर होल्डर राजकृष्ण श्रेष्ठले चुक्ता गरिसकेकोल निज पनि आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने ,करार सम्बन्धी ऐन २०२३ बमोजिम मिति २०५५ सालमा करार भै मिति  २०५७ चैत मसान्तबाट करार भंग भएबाट करारको हदम्यादको सिर्जना वा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण (Cause of Action of the case) वैशाखबाट प्रारम्भ भै करारसम्बन्धी ऐन ,२०२३ बमोजिमकै हदम्यादभित्र फिराद नलिई नयाँ ऐन करार ऐन २०५६ बमोजिम हदम्याद कायम गरी दर्ता भएका फिराद खारेजीका परिणामअनुसारपुरानै करारसम्बन्धी ऐन २०२३ बमोजिम लागु जारी गर्न मिल्ने मा हदम्यादभित्र फिराद  दायर गरेको हकदैयाको अभाव , कम्पनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त  विपरीत आदि आधारमा शुरु का.जि. अ. को फैसलालाई पु.वे.अ. पाटनले सदर गरेको निर्णय फैसलासमेत वदर गरी प्रतिउत्तर तथा पुनरावेदन पत्रमा लिइएको जिकीरका आधारमा समेत मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन । यसमा २०५५/७/२६ मा करार हुँदा रेडियो नेपाल र ज्वजलपा प्रा.लि. का बीचमा भएको देखिन्छ । अवछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थासँग भएको करारको लागि सोही कम्पनीसँग मात्र सम्बन्धित हुनेमा प्रतिवादीमध्येका प्राकृतिक व्यक्ति  राजकृष्ण श्रेष्ठसमेतबाट भराउने फैसला गरेबाट सीमित दायित्वको अवधारणा विपरीत कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ९ को त्रूटि हुनुको साथै करार गर्दा वहाल रहेको करार ऐन ,२०५६ को दफा ८९(२) (घ)को हदम्याद अंगाली दायर भएको फिरादमा तत्काल प्रचलित करार ऐन ,२०२३को दफा १८(२) (ग) को हदम्यादभित्र परेको नदेखिएकाले र करार ऐन, २०५६ को दफा ९० ले साबिकको करार ऐन, २०२३ खारेज गरेको तर साविक ऐनबमोजिम भएका काम कारवाहीलाई निरन्तरता नदिएका अवस्थामा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन ,२०१० को दफा ४ अनुसार साविकै ऐन बमोजिम नै हेर्नुपरेमा पछि आएको करार ऐन, २०५६ को दावी मानी सो ऐनको दफा ८९(घ) को हदम्याद लाई अंगाली भराई दिएकोमा सो दफा ८९(२) (घ) र कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन,२०१०को दफा ४ र कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ९ को प्रत्यक्ष त्रुटि गरी फैसला भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) खण्ड    (क) को प्रश्नमा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । सम्बन्धित शुरु रेकर्ड र भए प्रमाण समेत झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२/५/१४/३ को आदेश ।

      नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता विजय शाक्यले ज्वजलपा प्रा.लि. ले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम त्यसको शेयरहोल्डर एवं निर्देशक राजकृष्ण श्रेष्ठले तिर्नुपर्ने गरिभएको निणर्य कम्पनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको छ । कम्पनीमा व्यक्तिगत रूपमा दायित्व बहन गर्नु नपर्ने कम्पनी ऐन,२०५३ को एक प्रमुख विशेषता पनि हो । कम्पनीको व्यक्तित्व र प्राकृतिक व्यक्तिको व्यक्तित्व फरक–फरक छ । शेयरवाला धनी भए पनि कम्पनी टाट पल्टिने अवस्था हुन्छ । यस्तोमा शेयरवालालाई पक्रन मिल्दैन । कम्पनी टाट पल्टिसकेको कारण निर्देशक राजकृष्ण श्रेष्ठ रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । निर्देशक राजकृष्ण श्रेष्ठको दायित्व सीमित भएकोमा असीमित दायित्व लगाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समेत मिलेको नहुँदा उक्त फैसला बदर गरी प्रतिउत्तर जिकीरबमोजिम वादीको दावीबाट फुर्सद मिलाई पाऊँ भनी गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थी रेडियो नेपालका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद अधिकारीले विपक्षले एफ.एम.काठमाडौंको राति ९ बजेदेखि १० बजेसम्मको १ घन्टाको समय बोलकबोलबाट वार्षिक रु. १२,१२,१२९।८० कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनी सम्झौता गरी रेडियोको उक्त समय लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा रेडियो नेपाललाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरेबाट प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको हो । त्यसैगरी २०५५/१२/१ देखि खाली भएको समय राति १०–१२ को समय पनि लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । विपक्षीबाट रेडियो नेपालले लिनुपर्ने २२,७९,९१०।३१ भएको र समयमा भुक्तान नगरेकोबाट प्रचलित कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति समेत विपक्षीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीले चेक नं. ५८१५०३ बाट रु. ६०,०००।– चेक नं.५८१५०४ बाट रु. ५११११।९० को भुक्तानी पठाएकोमा बैंकले (Refer to Drower) भनी फिर्ता पठाएकोबाट रकम नै नभएको खाताको चेक काटी रेडियो नेपाललाई झुक्याउने कार्यसमेत गरेका   छन् । विपक्षीसँग बारम्बार सम्पर्क गर्दा रकम तिर्छु बुझाउँछु भन्ने जस्ता पत्रहरू पठाउने रकम नतिर्ने गरी रेडियो नेपाललाई ठग्ने नियत राखेको स्पष्ट  छ । कम्पनी भन्नु नै विपक्षी स्वयम् एक्लै भएको कारण कम्पनीलाई देखाई आफूले रकम खाई संस्था डुबाउने नियत राखेको स्पष्ट छ । जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतबाट यस सम्बन्धमा विवेचना भै विपक्षी रकम तिर्नुपर्ने गरी भएको फैसला मनासिव हुँदा सदर कायम गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      २.    उपर्युक्तबमोजिमको बहस तथा मिसिल समेत अध्ययन गरी यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१/११/२४/२ को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      ३.    वादी रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) प्रतिवादी ज्वजलपा प्रा.लि. बीच भएको करारबमोजिम रकम रु.२२,७९,९१०।३१ प्रतिवादीबाट भराई पाऊँ भन्ने वादीदावी भएकोमा करारबमोजिम वादी रेडियो नेपालले विज्ञापनहरू प्रसारण नगरिदिएको र हाल ज्वजलपा प्रा.लि. नै खारेज भैसकेकोले फिराद दावीबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने प्रतिउतर जिकीर रहेकोमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनले दावीबमोजिम रकम तिर्नुपर्ने भनी गरेको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्राप्त गरी प्रस्तुत मुद्दा पेश हुन आएको देखियो ।

      ३.    यसमा रेडियो नेपालले दावी अनुरूप प्रतिवादीबाट रकम भराई लिन पाउने नपाउने तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१/११/२४/२ को फैसला  मिले नमिलेको तर्फ विश्लेषण गर्दा करार विषयवस्तु समाविष्ट रहेको मुद्दामा सर्वप्रथम दुई पक्षको बीचमा भएको सम्झौता करारलाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो अनुसार दुवै पक्षबीच भएको मिति २०५५/७/२६/५ को सम्झौता पत्र हेर्दा सो सम्झौता पत्रको दफा १२ र २० प्रस्तुत मुद्दाका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थाको देखिन्छ । उक्त दफामा निम्न व्यवस्था रहेका पाइन्छ –

 

१)    दुवै पक्षबीच भएको करारको दफा १२ :– भुक्तानीको हकमा वार्षिक प्रशारण शुल्कमध्ये प्रत्येक महिनाको मसान्तसम्मको हुन आउने बराबरको रकमको बील दोस्रो महिनाको १ गते द्वितीय पक्षसमक्ष पे्रषित गरिनेछ । उक्त बील प्राप्त भएको ३० दिनभित्रमा बीलबमोजिमको रकम द्वितिय पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सो समयभित्र भुक्तानी नगरेमा सम्झौता भंग गरी उक्त कार्यक्रम बन्द गर्न सकिनेछ र उक्त आ.व. भित्रको बाँकीअवधिको सम्पूर्ण प्रसारण शुल्क द्वितीय पक्षबाट सरकारी बाँकी सरह प्रचलित कानूनबमोजिम असूलउपर गरिनेछ ।

२)    दुवै  पक्ष बीच भएको करारको दफा २० :– यो सम्झौतामा कुनै विवाद वा समस्या उत्पन्न भएमा प्रथम तथा द्धितीय पक्षको आपसी समझदारीबाट समाधान गरिनेछ । आपसी समझदारीबाट विवाद वा समस्या समाधान नभएमा प्रथम पक्षको निणर्य अन्तिम हुनेछ ।

 

      ४.    दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता पत्रको दफा १२ मा द्वितीय पक्ष ज्वजलपा कम्पनीले रकम तिरेमा प्रथम पक्ष रेडियो नेपालले द्वितिय पक्षबाट सरकारी बाँकीसरह प्रचलित कानूनबमोजिम रकम असूलउपर गर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । जसबाट प्रस्तुत विवादमा वादी रेडियो नेपालले सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारी बाँकीसरह प्रतिवादी पुनरावेदकबाट विवादित रकम असूलउपर गर्न कानूनले कुनै बाधा भएको देखिँदैन । रेडियो नेपालले सो तर्फ कुनै कारवाही नै नगरी एकै चोटी करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ भनी नालिस गरेको देखियो ।

      ५.    त्यसैगरी पुनरावेदक प्रतिवादी तथा वादी रेडियो नेपालसँग भएको सम्झौताको दफा २०मा कुनै विवाद वा समस्या उत्पन्न भएको प्रथम तथा द्वितीय पक्षको आपसी समझदारीबाट समाधान गरिने र आपसी समझदारीबाट विवाद वा समस्या समाधान नभएमा प्रथम पक्षको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीका बीचमा रकम भुक्तानी सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएकोमा सो अनुसार वादी रेडियो नेपालले कुनै निर्णय तथा कारवाही चालेको पनि देखिन आएन ।

      ६.    पुनरावेदक प्रतिवादी राजकृष्ण शाक्यले आफ्नो पुनरावेदनमा मुख्य रूपमा आफू ज्वजलपा प्रा.लि. को प्रवन्ध निर्देशक शेयर होल्डर मात्र भएको र कम्पनीको दायित्व सीमित हुने तथा त्यसको दायित्व आफूले व्यहोर्नु पर्ने नहुँदा विपक्षीको दावीबमोजिम जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छैन भनी जिकीर लिएको पाइन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा निज पुनरावेदकले पनि वादीलाई बुझाउनु पर्ने रकम तिर्ने बुझउने भनी पटक–पटक पत्राचार गरिरहेको स्थिति देखिन्छ । यसका साथै वादी रेडियो नेपाललाई रकम भुक्तानीबापत भनी चेकसमेत दिएको र पटक–पटक रकम तिर्न बुझाउन मञ्जूर रहेको भनी वाणिज्यिक विश्वास समेत दिलाएको देखिन्छ । पुनरावेदकले हाल उठाएको विवाद निजले शुरु प्रतिवाद गर्दा त्यसतर्फ कुनै जिकीर लिन सकेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ यी वादी प्रतिवादीहरूका बीचमा भएको सम्झौताअनुसारको कारवाही भएपछिको अवस्थामा निज पुनरावेदकले आफ्नो अवस्था दर्शाउने र निर्णय हुने विषय हो । विपक्षी वादीले पुनरावेदकसँग सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानीको निमित्त पत्राचारमा पुनरावेदकले हाल लिएको दावी जिकीरअनुरूप प्रतिवादी गरेको समेत नपाइनुका साथै यी वादी प्रतिवादीका बीचमा सम्झौताअनुसारको कारवाही नै नभएको अवस्थामा पुनरावेदकले उठाएको जिकीरहरूका सम्बन्धमा हाल सोतर्फ विवेचना गरिरहनु पर्ने देखिएन ।

      ७.    वादी प्रतिवादीहरूका बीचमा भएको सम्झौताको प्रावधानअनुसार रेडियो नेपालले आफूले असूल गर्नुपर्ने रकमका सम्बन्धमा सम्झौता पत्रको दफा १२ र २० तर्फ कुनै ध्यान नदिई तथा कुनै निर्णय नगरी, सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गर्नेतर्फको कारवाही नचलाई सीधै करारबमोजिम रकम दिलाई पाऊँ भनी प्रस्तुत नालेस गरेको देखियो । कुनै पनि विवाद अदालतमा न्यायिक समाधानको लागि प्रस्तुत गर्नुपूर्व आपसमा गरिएका समझदारी पूर्ण रूपमा पालन एवं अवलम्वन गरिएको हुनुपर्दछ । अदालतमा विवाद अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रस्तुत हुने हुन्छ । आफूहरूमा निहित विकल्पहरूको प्रयोग नगरी एकैचोटी न्यायिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुन संप्रतिज्ञात्मक कानूनको सिद्धान्तले मिल्ने देखिँदैन ।

      ८.    अतः सम्झौता पत्रको दफा १२ र २० को प्रक्रिया पूरा नगरी दायर गरेको प्रस्तुत फिराद पत्रबाट विवादको निरोपण हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत फिराद खारेज हुने ठहर्छ । फिराद खारेज गरी सम्झौतापत्रको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न भनी सुनाउनु पर्नेमा रकम भरी पाउने गरी ठहर यरेको शुरु काठमार्डौ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१/११/१४/२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ ।

      ९.    अब सम्झौताको दफा २० को व्यवस्थाबमोजिम आपसी समझदारीद्वारा विवाद समाधान गर्न विपक्षीलाई जानकारी दिई आपसी समझदारीको कारबाई अगाडि बढाउन र यदि आपसी समझदारीमा विपक्षीले सहयोग नगरेमा वा आपसी समझदारीबाट विवाद समाधान हुन नसकेकोमा विपक्षी वादी रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ र रकम सरकारी बाँकी सरह असूल गर्नसक्नेछ भन्ने सम्झौताले नै विपक्षी वादीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको हुँदा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी असूलउपर गर्ने आवश्यक निर्णय गर्नु भनी विपक्षी वादी रेडियो नेपाल र प्रतिवादीलाई सुनाई दिनु । साथै निर्णयको जानकारी रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) सिँहदरवारलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.बलराम के.सी.

 

इति संवत् २०६५ साल भदौ ९ गते रोज २ मा शुभम्

 

इजलास अधिकृत – राजेन्द्रकुमार आचार्य