निर्णय नं. ८१३३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८१३३     २०६६ साउन,अङ्क ४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

संवत् २०६३ सालको रिट नं. ०८४०

आदेश मितिः २०६५।१२।११।३

 

विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

      निवेदकः कास्की जिल्ला काँहु गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय वाग्लुङको सहायक पदबाट पद घटुवा गरिएका सुवासचन्द्र आचार्य

बिरुद्ध

      विपक्षीः नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, धर्मपथ, काठमाडौं समेत

 

§  सजाय दिन पाउने अधिकारीले सजाय दिने सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेपछि सो निर्णयबमोजिमको सूचना अन्य व्यक्तिले दिन मिल्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  मातहतका कर्मचारीको गलत कार्यको नियन्त्रण गर्न नसक्नु र नक्कली वैंक ब्यालेन्स, स्टेटमेण्ट जारी गर्ने तथा ग्राहकको नाममा काल्पनिक रूपमा रकम जम्मा गरी त्यस्तो काल्पनिक खाताबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरी रकम झिक्नु फरक–फरक कसूर हुने भएकाले फरक–फरक कसूरमा कसूरको मात्रा अनुसार फरक फरक सजाय हुने ।

(प्रकरण नं.३)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रकुमार दाहाल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.४(क) र (३)

§  नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम १२.१(३), १२.४(२), १२.११ र अनुसूची २४

 

आदेश

      न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण र आदेश यस प्रकार छः–

म निवेदक वैंकको शाखा कार्यालय वाग्लुङ्गको सहायक पदमा कार्यरत् रही इमानदारीपूर्वक कामकाज गरिआएको छु । यसै बीचमा म बैंकको शाखा कार्यालय पोखरा कास्कीमा कार्यरत् रहेको अबस्थामा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरी बैंकका ग्राहकहरूलाई बैंक व्यालेन्स सर्टिफिकेट लिनको लागि रकम उपलव्ध गराई सोबापत निजहरूबाट रकम लिनुको साथै कीर्ते कारोवार उल्लेख गरी व्यालेन्स स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउनसमेत संलग्न रहेको तथा खातावालाको खाताबाट खातावालाको निवेदनवेगर डेविट भौचरबाट रकमान्तर गराई भुक्तानी दिने कार्य गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको देखिएकोले नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८  (साविक नियमावली) तथा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६२ (हालको विनियमावली)  बमोजिम विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी मिति २०६२।८।२ को पत्रद्वारा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा त्यस्तो सजाय हुनु नपर्ने भनी आफ्नो जो भएको व्यहोरा उल्लेख गरी सो स्पष्टिकरणको जवाफ यथासमयमा नै पेश गरेको थिएँ । त्यसपछि बैंकको मिति २०६२।६।९ को पत्रबाट नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को (साविक नियमावली) नियम ८.४(क) र (घ) तथा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६२ (हालको  विनियमावली)  को विनियम १२.४ (२) को कसूरमा साविक नियमावलीको नियम ८.१ (४) र हालको विनियमावलीको १२.१.(३) बमोजिम तल्लो पदको शुरु स्केलको तलव तथा सुविधा पाउने गरी तल्लो पद अर्थात एक तह मुनिको पदमा पद घटुवा किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा मलाई त्यस प्रकारको विभागीय सजाय हुनु नपर्ने भनी स्पष्टीकरणको जवाफ समेत पेश गरेको थिएँ । यसरी मैले आफ्नो जो भएको यथार्थ व्यहोरा उल्लेख गरी आफुलाई कुनै प्रकारको विभागीय सजाय हुन नहुने भनी स्पष्टीकरण पेश गर्दागर्दै पनि बैंकको मिति २०६२।१०।१० को पत्रबाट तपाईलाई मिति २०६२।१०।९ को निर्णयानुसार शुरु स्केलको तलव तथा सुविधा पाउने गरी तल्लो पद अर्थात वहीरक्षक पदमा पद घटुवा गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएकोले सो निर्णयउपर मैले बैंकको हालको विनियमावलीबमोजिम बैंकको कार्यकारी अधिकृतज्यूसमक्ष मिति २०६२।११।२५ मा पुनरावेदन गरेको थिएँ ।

यसरी मलाई उक्त विभागीय सजायउपर गरेको पुनरावेदन विचाराधीन रहेकै अबस्थामा बैंकको मिति २०६३।१।२७ को पत्रबाट माथि उल्लेख गरेकै प्रकृतिका कसूर गरेको भनी बैंकको साविक नियमावली तथा हालको विनियमावलीबमोजिम विभागीय सजाय किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यस स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गरी सकेपछि पुनः बैंकको मिति २०६३।६।२४ को पत्रबाट साविक नियमावलीको नियम ८.२(क) तथा हालको विनियमावलकिो विनियम १२.२(३) र १२.१(१) बमोजिम नसिहत किन नदिने भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा त्यस स्पष्टीकरणको जवाफ पनि पेश गरिसकेपछि बैंकको मिति २०६३।९।१६ को पत्रबाट तपाईलाई मिति २०६३।९।३ को निर्णयानुसार नसिहत दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको जानकारी गराइएको छ ।

यसरी माथि उल्लिखित बैंकको मिति २०६२।१०।१० को पत्रबाट तपाईलाई मिति २०६२।१०।९ को निर्णयानुसार शुरु स्केलको तलव तथा सुविधा पाउने गरी तल्लो पद अर्थात वहीरक्षक पदमा पद घटुवा गरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएकोले सो निर्णयउपर मैले बैंकको हालको विनियमावलीबमोजिम बैंकको कार्यकारी प्रमुखज्यूसमक्ष मिति २०६२।११।२५ मा पुनरावेदन गरेकोमा तपाईलाई मिति २०६२।१०।९ मा तल्लो पदको शुरु स्केलको तलव तथा सुविधा पाउने गरी तल्लो पदमा पद घटुवा गर्ने गरी भएको निर्णयउपर तपाईले दिनु भएको पुनरावेदन सम्बन्धमा श्री कार्यकारी प्रमुखज्यूबाट उक्त निर्णयलाई नै सदर गरिएको व्यहोरा मिति २०६३।३।८ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइएकोले उल्लिखित काम कारवाही र निर्णयमा चित्त नबुझेको हुँदा सम्मानित अदालतको शरणमा उपस्थित भएको छु ।

हालको विनियमावलीको विनियम १२.११ र अनुसूची २४ बमोजिम पनि म जस्तो सहायक तहको कर्मचारीलाई प्रमुख, मानवस्रोत वा उपकार्यकारी प्रमुखले मात्र पद घटुवाको सजाय गर्नसक्ने गरी तोकिएकोमा मलाई सजायको आदेश दिने र त्यसभन्दा अगाडिका स्पष्टीकरणहरू सोध्ने कार्यसमेत यस्ता अधिकारीबाट भएको छैन र त्यस्ता अधिकारीबाट निर्णय भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको पनि छैन । कानूनले जे जस्तो अधिकारी तोकिएको छ सोही अधिकारीबाट सजाय हुनु पर्नेमा त्योभन्दा भिन्न दर्जाका अधिकारीबाट भएको विभागीय कारवाही र सजाय गैरकानूनी छ । एकातिर गैरकानूनी रूपमा ग्राहकहरूलाई वैंक व्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाएको भन्ने आरोपमा पद घटुवा गर्ने सजाय गर्नु र अर्कोतिर त्यही आरोपमा सजाय भइसकेपछि नसिहत दिने सजाय गरिनुबाट मलाई पद घटुवा गर्ने गरी गरिएको सजाय स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरी चर्को सजाय गरिएको छ भन्ने प्रष्टै देखिएको छ ।

हालको विनियमावलीको विनियम १२.११ र अनुसूची २४ बमोजिम म जस्तो सहायक कर्मचारीलाई पद घटुवाको सजाय –गर्नसक्ने अधिकार मानव स्रोत प्रमुख वा उपकार्यकारी प्रमुखलाई मात्र रहेको छ । मलाई सजायको आदेश दिने र त्यसभन्दा अगाडिका स्पष्टीकरणहरू सोध्ने कार्यसमेत त्यस्ता अधिकारीबाट भएको छैन । कीर्ते व्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाएको आधारमा नै विभागीय कारवाही गरिएका शाखा प्रवन्धक किरणकुमार श्रेष्ठलाई नसीहत तथा  ग्रेड रोक्कासम्बन्धी सजाय मात्र गर्ने र सहायक प्रवन्धक नवराज पौडेललाई कुनै सजाय नगरी राजीनामा स्वीकृत गर्नुबाट म उपर पूर्वाग्रह राखी सजाय गरिएको पुष्टि हुन्छ । म उपर लगाइएको आरोपहरू सही सत्य भएको अबस्थामा पनि मैले नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६२ विनियम १० अनुसार आचरण सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको ठहर भै पहिलो पटक नसिहतमात्र हुन सक्ने हो । विपक्षीहरूले मलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने गरेको निर्णयबाट मेरो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(च), १३(१), १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक र कर्मचारी विनियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हक हनन हुन गएकोले विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०६२।१०।९ को निर्णय र सोबमोजिमको मिति २०६२।१०।१० को पत्र र सोही निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी विपक्षी कार्यकारी प्रमुखज्यूबाट मिति २०६३।३।२८ मा पद घटुवा गर्ने गरी गरेको निर्णय र सो बमोजिमको मिति २०६३।३।२९ को पत्रलगायत उक्त निर्णय र काम कारवाही भन्दा अघिपछि विपक्षीहरूबाट मलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी भए गरेको यावत कामकारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई साविक बमोजिमकै पदमा कायम राखी मलाई सोही पदको हैसियतले कानूनबमोजिम पाउने तलव भत्ता  लगायतका अन्य सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ भन्ने सुवासचन्द्र आचार्यको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवदेनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१२।१५ को आदेश ।

विपक्षी निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेड वाग्लुङ शाखामा चल्ती विभागमा सहायक पदमा कार्यरत् रहेका वखत निजले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बैंक व्यालेन्स तथा व्यालेन्स सर्टिफिकेट गलत बनाई आफू र आफ्नो श्रीमती प्रत्यक्ष संलग्न भई त्यस्तो कार्य गरेबापत रकम लिने दिने गरी तथा पटक–पटक तथ्य ढाँटी आएको सम्बन्धमा निजलाई विभागीय कारवाही शुरु गरिएको हो । यस सम्बन्धमा निजलाई सर्वप्रथम मिति २०६२।८।२ को पत्रबाट निरीक्षणको अबस्थामा प्राप्त प्रतिवेदनको सम्बन्धमा तथ्य व्यहोरा उल्लेख गरी सोमा निजले गरेको कसूरको व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न लेखिएकोमा निजले मिति २०६२।८।२४ मा पेश गरेको स्पष्टीकरण हेर्दा निजले कतिपय तथ्य कुराहरू लुकाई तर परोक्ष रूपमा आफूले कसूर गरेको स्वीकार गर्दै स्पष्टीकरण पेश भएको छ । जस्तै व्यालेन्स तथा सर्टिफिकेटको कभरीङ्ग चिठ्ठीहरू निजले आफ्नो स्वहस्ताले लेखेकोलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । यस सिलसिलामा निजले सो स्पष्टीकरणको विभिन्न स्थानमा तथ्यलाई समेत लुकाई अथवा आफ्नो कसूर अरुलाई सुम्पिन खोजेको र ठूलो सजाय नहोला भनी सजाय रोजेको समेत पाइन्छ । यसबाट पनि विपक्षीलाई बैंकले कसूरको मात्राअनुसार गरेको सजाय तथ्यबाट प्रमाणित भएको हुँदा ठीक र उचित छ ।

विपक्षीको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि मिति २०६२।९।६ को मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागको पत्र संख्या ७८२० बाट निजलाई आरोप र कसूर उल्लेख गर्दै सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा त्यसको जवाफ पनि मिति २०६२।९।१२ मा प्राप्त भएको र त्यसमा पनि आफूले गरेको कसूरलाई विल्कुल नकार्न नसकी सजायबाट उम्किनको लागि तथ्यभन्दा फरक व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण दिएको भए तापनि निजले अव आएर आफूबाट नवराज पौडेलले सापटी स्वरूप रु. ५० हजार मागेकोले सो सापटी दिएको हो र सापटी दिँदा मेरो पैसा भोलि पर्सिमा नै चाहिन्छ भनी दिएको हुँ र निज नवराज पौडेलसँग पटक–पटक माग्दा मैले तपाईको खातामा अन्यत्र पार्टीबाट सापटी लिई जम्मा गराइदिएको छु भनेकाले खातामा हेर्दा सो रकम जम्मा भएको रहेछ भनी यसरी निजले कीर्ते भौचर खडा गरी रकम फिर्ता गरेको होलान् भन्ने कुरा म समेतले महसूस गरी रहेको छु भन्दै आफू सोही विभागमा कार्यरत् रहेका व्यक्तिले सोही विभागमा रहेको आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरेको थाहा थिएन भन्नु साथै आफ्नो श्रीमतीको खाताको बारेमा पनि आफैँले खाताको रकम झिक्ने गर्ने गरी आएकोमा त्यसमा पनि अनभिज्ञता प्रकट गरी कारोवार गरी आएको व्यक्तिलाई चिनेको छैन भनेको जस्तो गलत र झूठ्ठो व्यहोरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण पेश गरेको हुँदा बैंकको मिति २०६२।१०।९ को निर्णयअनुसार निजलाई ने. बै. लि. कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.४ (क) र (घ) तथा हाल प्रचलित विनियमावली २०६२ को विनियम १२.४(२) को कसूरमा तल्लो पदको शुरु स्केलको तलव तथा सुविधा पाउने गरी तल्लो पद अर्थात वहीरक्षक पदमा पद घटुवा गरिएको हो जुन वैंकको कर्मचारी नियमावली तथा विनियमावलीअनुसार र निजले गरेको कसूरको मात्रा अनुसार ठीक दुरुस्त रहेको छ ।

सोउपर निजले मिति २०६२।११।२५ मा वैंकको कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा कार्यकारी प्रमुखबाट मिति २०६२।१०।९ मा भएको निर्णय नै सदर गरी मिति २०६३।३।२८ मा निर्णय भएको हो । निजलाई सजाय गर्दा दुई वटा कानून अर्थात साविक कर्मचारी नियमावली, २०४८ तथा हालको विनियम २०६३ बमोजिम कारवाही र सजाय गरिएको भनी उल्लेख गरेको सम्बन्धमा निजलाई मिति २०६२।८।२ मा सर्वप्रथम स्पष्टीकरण माग हुँदा र त्यसभन्दा पछिको प्रत्येक स्पष्टीकरणमा सो दुवै नियमावली तथा विनियम उल्लेख गरिएको छ । सो दुवैमा उल्लिखित कसूरअनुसारको सजाय एउटै भएको हुँदा र कसूर गर्दाको अबस्थामा लागू रहेको नियमावलीपछि कारवाही गर्दाको अबस्थामा नयाँ विनियम पनि आइसकेको हुँदा र कसूर अनुसारको सजाय एकै भएको हुँदा दुवै नियमावली तथा विनियम उद्घृत गरेको हो । यसबाट विपक्षीले गरेको सजायमा माफी पाउने वा सजाय गर्न नपर्ने कुनै कारण वन्न सक्दैन र विपक्षीलाई सजाय गर्नमा कुनै फरक पर्न जाने होइन ।

कीर्ते व्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाएको आधारमा अरुलाई नसीहत तथा ग्रेड रोक्का भएकोमा मउपर पूर्वाग्रह राखी पद घटुवा गरिएको भन्ने व्यहोरा जुन छ त्यसबाट विपक्षीले आफूले कसूर गरेकोमा सावित भएको र सजाय आफूले रोजेअनुसारको नभएको भन्ने मात्र भनाई रहेको   छ । विपक्षीउपर पूर्वाग्रही हुनुपर्ने वा भएको कुनै पनि कारण पेश हुन सकेको छैन र कसूरदारले सजाय रोज्न पाउने होइन ।

विपक्षीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र सजाय गर्नसक्ने अधिकारीबाट नै विभागीय कारवाही भए गरेको हुँदा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार भएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । सजाय गर्नसक्ने अधिकारी एकभन्दा बढी तोकिएको अबस्थामा त्यस्तो अधिकारीले विभागीय कारवाही गर्न मिल्ने हुँदा सोहीबमोजिम भए गरेको हो ।

पद घटुवा गर्न र सजाय भई सकेपछि नसिहत दिने सजाय गरिनुबाट मलाई पद घटुवा गर्ने गरी गरिएको सजाय स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गरी चर्को सजाय गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिटमा उठाइएको पद घटुवासम्बन्धी बिषयमात्र भएको हुँदा त्यसपछि भएको सजायको बारेमा यो रिटबाट हेर्न मिल्ने होइन र निजले पछिल्लो सजायलाई समेत स्वीकार गरिसकेको अबस्था झल्कने हुँदा प्रस्तुत रिटको बिषयवस्तुको पद घटुवासम्बन्धी बिषयमाथि उल्लेख गरेको आधारबाट कसूरको मात्राअनुसार सजाय गरिएको हुँदा अन्यथा हुनुपर्ने होइन र अधिकारको दुरुपयोग गरी चर्को सजाय भए गरेको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, ऐ. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय वाग्लुङ, नेपाल बैंक लिमिटेड मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागका मुख्य प्रवन्धकसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदकलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने कारवाही गर्दा समान बिषयमा अन्य व्यक्तिलाई भन्दा असमान रुपले ठूलो सजाय गरिएको छ । सजाय गर्न पाउने अधिकार प्राप्त व्यक्तिभन्दा अर्को व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य भएको छ । एकै किसिमको कार्यका सम्बन्धमा पहिला ठूलो र पछि सानो सजाय गरिएको छ । निवेदकलाई गरेको कारवाही कानूनविपरीत भएको हुँदा निवेदक मागबमोजिम रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रकुमार दाहालले निवेदकले गरेको गलत कार्यका सम्बन्धमा निजले गरेको कार्यको प्रकृतिअनुसार निजलाई नियमानुसार विभागीय कारवाही गरिएको छ । निजलाई विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट नै स्पष्टीकरण सोधी नियमले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही भएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अबस्था छैन, खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । दुवै पक्षका कानून व्यवसायीले पेश गर्नुभएको लिखित वहसनोट पनि मिसिल संलग्न रहेको छ ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदक मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो ? सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन   आयो ।

आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले आफूलाई सजाय दिन पाउने अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय नभै अन्य व्यक्तिबाट पद घटुवा गर्ने कारवाही गरेको तथा समान अबस्थाका समान कसूर गर्ने अन्य कर्मचारीलाई घटी सजाय गरी आफूलाई पद घटुवा गरी बढी सजाय गरेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पद घटुवा गर्ने निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर रहेको छ । निवेदकले आफ्नो पदीय मर्यादा तथा दायित्वविपरीत कार्य गरेको हुँदा निजले गरेको कामको प्रकृतिअनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारवाही गरिएको हो कारवाहीको निर्णय बदर हुनुपर्ने हैन भन्ने समेत विपक्षी बैंकका तर्फबाट लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

२.    निर्णयतर्फ विचारगर्दा यी निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेड वाग्लुङ शाखामा कार्यरत् रहेको र अघि वैंकको पृथ्वी चोक शाखा पोखरामा कार्यरत् रहंदाका अबस्थामा भुवनभक्त पालिखे समेतका विभिन्न व्यक्तिहरूको खातामा काल्पनिक रूपमा रकम जम्मा गरेको देखाई ती खाताहरूबाट आफ्नो नामको खातामा रकम जम्मा गरी चेक काटी रकम भुक्तानी लिएको तथा वोधराज वराल समेतका विभिन्न चल्ती खातावाल पार्टीहरूलाई अनियमित व्यालेन्स सर्टिफिकेट तथा व्यालेन्स स्टेटमेन्ट जारी गर्ने कार्यमा निजको संलग्नता भई बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएको भनी साविकको कर्मचारी नियमावली, २०४८ तथा हाल लागू रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ बमोजिम विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी मिति २०६२।७।२२ को निर्णयानुसार मिति २०६२।८।२ को पत्रबाट स्पष्टीकरण माग गरी विभागीय कारवाहीसम्बन्धी प्रक्रियाको शुरुआत गरेको पाइन्छ । २०६२।८।२ को पत्रानुसार माग गरिएको स्पष्टीकरण यी निवेदकले पेश गरेपछि मिति २०६२।९।६ मा साविकको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.४ (क) र (घ) तथा हाल लागू भएको नेपाल वैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम १२.४(२) को कसूरमा साविक नियमावलीको नियम ८.१(४) तथा हालको विनियमावलीको विनियम १२.१(३) बमोजिम एक तह मुनिको पदमा घटुवा गर्ने सजाय प्रस्ताव गरी २०६२।९।५ को निर्णयानुसार पुनः स्पष्टीकरण माग गरी यी निवेदकको स्पष्टीकरण पेश भएपछि मिति २०६२।१०।९ को निर्णयानुसार मिति २०६२।१०।१० को पत्रद्वारा निज निवेदकलाई तल्लो पदमा पद घटुवा गर्ने विभागीय कारवाही भएको देखिन्छ । यी निवेदकलाई भएको कारवाहीउपर निजको पुनरावेदन परेकोमा निजलाई गरिएको कारवाही सदर गर्ने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट निर्णय भएको रहेछ । सो कारवाहीको सम्बन्धमा निवेदकले सजाय दिन नपाउने अधिकारीबाट स्पष्टीकरण माग भएको भन्ने कुराको जिकीर लिएकोले सो सम्बन्धमा बैंकका कर्मचारीको सेवासम्बन्धी नियमावली हेर्दा निजलाई कारवाही गर्नसक्ने अधिकारी को हो भनी हेर्नुपर्ने हुन आयो । सो सम्बन्धमा हेर्दा साविकमा बहाल रहेको नेपाल स्बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को सट्टामा २०६२ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ लागू भएको पाइन्छ । हाल लागू रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम १२.११ र अनुसूची २४ बमोजिम मुख्य प्रवन्धक, सो सरह वा सो मुनिका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने सजाय दिने अधिकार “प्रमुख मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग वा महाप्रवन्धक” लाई तोकिएको देखिन्छ । निवेदकलाई गरिएको उक्त कारवाही निर्णयसम्बन्धी सक्कल फाइल हेर्दा मिति २०६२।७।२२ मा मानव स्रोत प्रमुखबाटै स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको र सो निर्णयअनुसार भनी कृष्णराज लामिछानेको दस्तखतबाट सूचना दिई स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ । सजाय दिन पाउने अधिकारीले सजाय दिने सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिने निर्णय गरेपछि सो निर्णय बमोजिमको सूचना अन्य व्यक्तिले दिन नमिल्ने भन्न मिल्दैन । स्पष्टीकरण माग गर्ने भनी निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले निर्णय गरेपछि सो निर्णयको कार्यान्वयन निज मातहतको कुनै अन्य अधिकारीले गरेकोमा अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन र यस्तोमा  सजाय गर्न नपाउने असम्बन्धित व्यक्तिले स्पष्टीकरण माग गरेको भनी सम्झन मिल्ने नहुनाले निवेदकको कथन तथ्ययुक्त र कानूनसँगत देखिन आएन । बैंकको कार्य र सेवाको प्रकृति तथा बैंकको ख्याति (Good Will) मा समेत प्रतिकूल असर पर्ने कार्य निवेदकले गरेको भनी निजलाई बैंकको सेवा सम्बन्धी नियमबमोजिम विभागीय कारवाही गरिएकोलाई अधिकारक्षेत्रविहीन भन्न मिल्ने हुदैन ।

३.    यी निवेदकले समान कार्य अर्थात् कीर्ते व्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाएको बिषयमा किरण कुमार श्रेष्ठलाई नसीहत तथा ग्रेड रोक्कासम्बन्धी सजाय मात्र गरी सोही कार्यको बिषयमा आफूलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने सजाय गरी पूर्वाग्रह राखी असमान सजाय गरिएको भन्ने अर्को जिकीर पनि लिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा किरणकुमार श्रेष्ठ बैंक शाखाका उपप्रवन्धक रहेको र निज अन्तर्गत यी निवेदक सहायक पदमा कार्यरत् रहेको अबस्थामा नक्कली बैंक व्यालेन्स, स्टेटमेण्ट जारी गरेको र ग्राहकको खातामा काल्पनिक रूपमा रकम जम्मा गर्ने, ग्राहकको खाताको रकम आफ्नो खातामा जम्मा गरी रकम झिकेको आरोप निज निवेदक स्वयंउपर रहेको छ भने आफ्नो मातहतका कर्मचारीको गलत कार्यको नियन्त्रण गर्ने गरी सुपरीवेक्षण गर्न नसकेको भन्ने आरोप निज किरण कुमारउपर रहेको अबस्था छ । मातहतका कर्मचारीको गलत कार्यको नियन्त्रण गर्न नसक्नु र नक्कली वैंक ब्यालेन्स, स्टेटमेण्ट जारी गर्ने तथा ग्राहकको नाममा काल्पनिक रूपमा रकम जम्मा गरी त्यस्तो काल्पनिक खाताबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरी रकम झिक्नु फरक–फरक कसूर हुन् ।  त्यसकारण  यी निवेदकले नक्कली वैंक व्यालेन्स स्टेटमेन्ट जारी गर्ने लगायतका कार्य गरेको कसूर र उपप्रबन्धक किरण कुमारले आफ्नो मातहतका कर्मचारीले गरेको यस्तो कार्यको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको भन्ने कसूर समान नभइ फरक–फरक रहेको देखिन्छ । फरक–फरक कसूरमा कसूरको मात्रा अनुसार फरक–फरक सजाय हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ । कसूर फरक–फरक भएको र सोहीअनुसार कसूरको मात्राबमोजिम सजाय पनि फरक–फरक भएको देखिँदा निवेदन जिकीरबमोजिम पूर्वाग्रह राखी समान कसूरमा असमान सजाय गरेको भन्ने यी निवेदकको जिकीर तथ्यबाट समर्थित भएको देखिन आएन ।

४.    तसर्थ यी निवेदकलाई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ को विनियम १२.११ र अनुसूची २४ बमोजिम प्रमुख मानवस्रोत विभागबाट पद घटुवासम्बन्धी कारवाही र सजाय गर्न पाउने गरी तोकिएबमोजिम सजाय गर्न पाउने सोही अधिकारीबाट २०६२।७।२२ मा निर्णय भै स्पष्टीकरण माग गरेको देखिएकोले सो निर्णयबमोजिम भनी अन्य कसैले पत्र लेखेको देखिदां त्यस्तोमा सोही सजाय गर्न पाउने अधिकारीबाट नै स्पष्टीकरण माग गरेको सम्झन पर्ने  साथै असमान आरोपमा असमान रूपमा कसूरको मात्राअनुसार यी निवेदकलाई पद घटुवा गर्ने सजाय गरेकोलाई कानूनविपरीत भएको मान्न नमिल्ने हुनाले बैंकको कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियमबमोजिम गरिएको काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान र कानूनप्रदत्त हक हनन भएको सम्झन नमिल्ने हुँदा निवेदन जिकीरअनुसारको आदेश जारी गर्न  मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्बत २०६५ साल चैत ११ गते रोज ३ शुभम्…..

 

इजलास अधिकृतः शिशिरराज ढकाल