निर्णय नं. ६९८६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६९८६ ने.का.प. २०५८ अङ्क ३.४
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
सम्वत् २०५७ सालको रि.पु.ई.नं. ........१३७
फैसला मितिः २०५७।८।२२।५
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निवेदकः भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर न.पा.वडान नं. ६ बस्ने केशव किसी समेत ।
विरुद्ध
विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा वार्ड नं. १० नयाँ बानेश्वरमा कार्यालय रहेको इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड समेत ।
§ ऋणी नगेन्द्र खड्काले लिएको ऋण कर्जा सम्झौता अनुरुप समयमा नै चुक्ता नगरेको र ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा पटकपटक गरिएको पत्राचार अनुसार पनि ऋण चुक्ता गर्न गराउने तर्फ कुनै कार्य नभएकाले धितोमा रहेको घरजग्गा लिलाम गर्ने सम्बन्धी कारवाही अघि बढाइएकोमा लिलाम हुन तोकिएको दिनमा लिलाम डाँक बढाबढमा कोही पनि नआएको भनी मिति २०५५।४।१० मा विपक्षी कम्पनीले निवेदकहरुको हकभोगको धितोमा रहेको घर जग्गाको मूल्याङ्कन रु. २१,४९,१८७। भएको मूल्याङ्कन मुचुल्का खडा गरी सोही मुल्यमा कम्पनी आफैले लिलाम सकार गरी दाखिल खारेज समेत गराएको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी अगाडि ऋण दिंदा कम्पनी आफैले गरेको मूल्याङ्कन रकम भन्दा घटीको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियामा रिट निवेदकलाई सहभागी गराएको भन्ने देखिन आउँदैन । धितो लिंदाको अवस्थामा आफैले गरेको मूल्याङ्कन भन्दा झण्डै आधा कम मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ । निवेदकहरुलाई निजहरुको सम्पत्ति अवमूल्यांकित गर्दा गराउँदा सूचना समेत नदिइएको र त्यसरी निकै घटि रकममा लिलाम हुँदा पनि लिलामी प्रक्रियामा कोह नआएको भनी मुचुल्का समेत नगराई कम्पनी आफैंले लिलाम सकार गरी निवेदकहरुको हक भोग दर्ताको विवादित घर जग्गा आफ्नै नाउँमा दाखिल खारेज समेत गराएको विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड को कारवाही प्रक्रियाको अनुहारबाट नै उक्त प्रक्रिया स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको देखिंदा विपक्षी कम्पनीले धितोमा लिएको निवेदकहरुको घर जग्गा धितो लिएको निवेदकहरुको घर जग्गा धितो लिंदा गरिएको मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कन गरी सोही मिति उक्त घर जग्गा आफैंले लिलाम सकार गरी लिएको काम कारवाही र सो आधारमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०५५।४।१७ मा विपक्षी कम्पनीको नाउँमा भएको दाखेल खारेज नामसारी समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहराएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय मनासिव देखिंदा सदर हुने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वोर्णबहादुर कार्की र श्री देवीप्रसाद दाहाल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लिलाबहादुर बस्नेत र विद्वान अधिवक्ता श्री थानेश्वर काफ्ले
अवलम्वित नजिरःX
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत परेको निवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य नभई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः
२. विपक्षी फाइनान्स कम्पनीबाट अन्जना दाना उद्योगका प्रोपाइटर नगेन्द्र खड्काले रु. बीस लाख ऋण लिन लागेकोले हामी निवेदकमध्ये म केशव किसीका नाउँमा दर्ता र हक भोग भएको भक्तपुर जिल्ला सिपाडोल गा.वि.स. वार्ड नं. ८(ख) कि.नं. ९४९ को ०–२–३–० र ऐ.कि.नं. ९४८ को ०–२–३–० समेत जग्गा र सोमा भएको घर समेत मैले धितो दिन मंजुर गरी विपक्षी फाइनान्स कम्पनीले २०५३।१२।१४ मा उक्त घर जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी धितो लिएको थियो। अन्जना दाना उद्योगका प्रोपाइटर नगेन्द्र खड्काले थप ऋणको लागि हामी निवेदकमध्ये केशव किसीका नाउँमा दर्ता भएको भक्तपुर छालिङ्ग गा.वि.स. वार्ड नं. ६(ख) कि.नं. ७८१ को १–१२–३–२ जग्गा विपक्षी फाइनान्स कम्पनीले मिति २०५५।६।७ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी थप धितो लिएको थियो । विपक्षी फाइनान्स कम्पनीले मिति २०५५।४।२० मा निवेदक मध्येको केशव किसीलाई बुझाइएको पत्रमा अन्जना दाना उद्योगले घर जग्गा धितो राखी यस कम्पनीबाट रु. तीस लाख ऋण लिएकोमा ऋण नतिरेकोले मिति २०५५।१।३० को गोरखापत्रमा उक्त घर जग्गा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरी लिलाम गर्दा कसैले नसकारेकोले यस कम्पनी आफैले उक्त घर जग्गा सकार गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरी सकेकोले यो पत्र पाएको ७ दिन भित्र घर जग्गा खाली गरी दिनु भन्ने उल्लेख रहेछ । हामीहरुले धितो दिएको घर जग्गा हामीलाई थाहा नै नदिई २०५५।४।१० मा रु. २१,४९,१८७। मूल्याङ्कन गरी मुचुल्का खडा गरी आफैले लिलाम सकार गरी २०५५।४।१७ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा समते प्राप्त गरेका रहेछ । विपक्षी कम्पनीले धितोमा घर जग्गा लिंदा गरेको मूल्याङ्कन विपरीत सोही घर जग्गाको मूल्याङ्कन रु. २१,४९,१८७। मात्र गरी हाम्रो अनुपस्थितिमा कानून विपरीत आफैंले धितो लिंदा गरेको मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कन गरी सकार गरेको कार्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(२) अनुसार कम्पनीले थप धितो राख्न लगाउन सक्ने र धितो राख्न नसकेमात्र सुरक्षणबाट असुल उपर गर्न सक्नेमा विपक्षी कम्पनीबाट ऋणीसँग थप धितो नमागी साविकमा राखेको धितोको मनपरी मूल्याङ्कन गरी सकारी हामीहरुको जग्गा लिएको कार्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत कानूनी त्रुटिपूर्ण भई हामी निवेदकको कानूनी तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन हुन गएकोले धारा २३ तथा ८८(२) को आधारमा यो निवेदन गर्न आएका छौं । अतः विपक्षी फाइनान्स कम्पनीले स्वेच्छाचारी रुपमा गरेको मूल्याङ्कन मुचुल्का तथा सोही मितिमा कानून विपरीत गरेको लिलाम सकार लगायतका सम्पूर्ण कार्य र मालपोत कार्यालयले मिति २०५५।४।१७ गते गरेको दा.खा. नामसारी समेतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी निवेदकको हकको संरक्षण गरी पाउँ । यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै विपक्षी फाइनानस कम्पनीले उपरोक्त हाम्रो घर जग्गा कब्जा गर्ने प्रवल संभावना भएको र त्यसरी कब्जा गर्दा हामीलाई अपुरणीय क्षति हुने भएकोले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीले सकार गरी लिएको उपरोक्त घरजग्गा कब्जा हस्तक्षेप नगर्नु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद जारी गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालसको मिति २०५५।७।११ को आदेश ।
४. इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड को पत्राचार मिति ०५५।४।१७ को निर्णयले उक्त कित्ता जग्गाहरु दाखित खारेज भई गएको हो । उक्त निर्णय मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम भए गरेको देखिंदा यस कार्यालयको निर्णय यथास्थितिमा राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
५. रिट निवेदनमा उल्लेखित घर जग्गा रिट गर्दाको अवस्थामा इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड को नाममा नामसारी भै सकेबाट निवेदकलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया नै छैन । निवेदकको के कुन कस्तो हक हनन् भयो त्यो उल्लेख छैन । फाइनान्स कम्पनीको कानून बमोजिम लिलाम तथा नामसारी दाखित खारेज सम्बन्धी काम कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै हक हनन् हुन गएको छैन । अन्जना दाना उद्योगका प्रोपाइटर नगेन्द्र खड्काले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कम्पनीसँग कवुलियत गरी रु. तीस लाख ऋण लिई सुरक्षण वापत भक्तपुर सिपाडोल गार्ड नं. ८(ख) कि.नं. ९४८, ९४९ ऐ. वार्ड नं २(ख) को कि.नं. ७८१ तथा छालिङ्ग गा.वि.स. वार्ड नं. ६(ख) कि.नं.९६४ का जग्गा धितो राखेकोमा समयमा ऋण नतिरेकोले केशव किसीको नाममा पत्राचार गरिएको २०५४।११।९ को गोरखापत्रमा ३५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको सो अनुरुप ऋण चुक्ता नगरेकोले मिति २०५५।१।७ मा धितोमा रहेको सम्पत्ति मिति २०५५।१।२२ मा लिलाम गर्ने किटानी सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कोही उपस्थित नभएकोले २०५५।१।३० को गोरखापत्रमा २०५५।२।६ मा धितो लिलाम हुने सूचना प्रकाशित गरिएको हो । २०५५।२।६ मा धितो लिलाम डाँक बढाबढमा कोही उपस्थित नभएको हुँदा उक्त धितो रहेको सम्पत्ति २०५५।४।१० मा पन्चकिर्ते मोल कायम गरी सोही मूल्याङ्कन मुचुल्कामा उल्लेखित मोल रु.२१,४९,१८७। मा हामी कम्पनीले नै उक्त धितोमा रहेको घर जग्गा सकार गरी मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट २०५५।४।१७ मा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरी सकेको छौ्रं । यसरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निवेदकलाई जानकारी दिई लिलाम गरी सकार गरिएको हो । निवेदकले नै हामी कम्पनीसँग भएको कर्जाको लिखत सम्झौताको शर्त वर्खिलापको कार्य गर्नु भएको छ । कर्जा सम्झौता लिखत बमोजिम ऋणीले ऋणको रकम नतिरेकोले धितो सम्पत्ति लिलाम सकार गरिएको हुँदा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८(२) बमोजिम ऋणीबाट थप धितो नमागी लिलाम सकार गर्न पाइदैन भन्ने निवेदक जिकिर कानूनसम्मत छैन । धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम हुन नसकेको कारण पंचकिर्ते मोल कायम गरी आफैंले सकार गरी लिएको हो । यसरी निवेदकलाई लिलाम सूचना र लिलामको लागि दुई दुई पटक मिति तोकी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कुनै चासो नदेखाई लिलाम हुन नसकेकोले धितो रहेको सम्पत्ति आफैले सकारेको कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड को लिखित जवाफ।
६. उल्लेखित धितोमा दिएका घर जग्गाको जम्मा मूल्याङ्कन रु. ४१,९५,४५०। कम्पनी स्वयंले गरी धितो दिएकोमा विपक्षी कम्पनीसँग भएको सम्झौताको शर्त अनुसार। किस्ताबन्दीमा ऋण तिर्दै आएको हो । लिलाम गर्दा मेरो कुनै संलग्नता रहेको छैन । प्रत्यर्थी कम्पनीले म ऋणी नगेन्द्र खड्कालाई ऋण रकम तिर्न बुझाउन आउनु भनी कुनै सूचना जानकारी दिएको पनि छैन । मैले कम्पनीको ऋण तिर्दिन भनेको छैन । म ऋणीलाई कुनै थाहा जानकारी नै नदिई हचुवा आधारमा उक्त घर जग्गाको रु. २१,४९,१८७। मूल्याङ्कन गरी आफैंले लिलाम सकार गरी लिएको कार्य वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ अनुरुप नभएकोले वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी अन्जना दाना उद्योगका प्रोपाइटर नगेन्द्र खड्काको लिखित जवाफ ।
७. यसमा निवेदक देवीप्रसाद गौतम समेत विरुद्ध प्रशोधन शर्मा समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०५३, अंक १०, नि.नं. ६२६८, पृष्ठ ७१३) र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको मेल नखने हुँदा उक्त मुद्दामा लिलाम बिक्री वदर गराउन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने भनी प्रतिपादित नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन । मिति २०५५।४।१० मा धितो राखेको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन धितो राख्दाको अवस्था भन्दा कम मूल्याङ्कन गरुी लिलाम हुन नसकेको भनी आफैले सकार गरी लिएबाट प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी लिलामको सूचना निकाली निवेदक समेतलाई जानकारी दिई लिलामी प्रक्रिया पूरा गरेको मान्न सक्ने तथ्य पुष्टि हुने प्रमाण कागजात प्रस्तुत नभएको एवं लिलाम डाँक नै नगराई लिलामीमा कोही नआएको भनी आफैले पुर्नमूल्यांकित मूल्यमा सकार गरेका कार्य कानूनसंगत तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरीत हुँदा विपक्षी कम्पनीले मिति २०५५।४।१० मा विवादित धितो कम मूल्याङ्कन गरी आफैले सकार गरी लिएको निर्णय लगायतका मुचुल्का तथा सो बमोजिम मिति २०५५।४।१७ को दाखिल खारज नामसारी समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । वैकल्पिक उपचारको अवस्था रहेको भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्र बहादुर श्रेष्ठको रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय ।
८. धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम भएकोमा सो लिलाम बिक्री वदर गराउन वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भएकोले रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनी निवेदक देवीप्रसाद गौतम समेत विरुद्ध प्रशोधन शर्मा समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश सम्बन्धी रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादित भईसकेको देखिंदा वैकल्पिक उपचारको विद्यमानता भएको अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।३।७ को आदेश ।
९. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वोर्णबहादुर कार्की तथा श्री देवीप्रसाद दाहालले विपक्षी कम्पनीले धितोमा रहेको निवेदकहरुको सम्पत्ति लिलाम गर्दा निवेदकलाई कुनै सूचना दिइएन । कम्पनी आफैले निवेदकको घर जग्गा धितो लिंदा रु.४१,९५,४५०। मूल्याङ्कन गरेकोमा लिलाम सकार गर्दा उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन रु. २१,४९,१८७। मात्र गरी आफैले सकार गरेको र त्यसरी कम मूल्याङ्कन गरेको जानकारी सम्म पनि निवेदकहरुलाई दिइएन । लिलाम गर्दा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेमा सो समेत पुरा नगरी कम्पनी आफैले कम मूल्यमा लिलाम सकार गरी धितोको सम्पत्ति दाखिल खारेज समेत गराएको विपक्षीहरुको कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी कम्पनीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री थानेश्वर काफ्लेले निवेदकहरुले अन्जना दाना उद्योगले लिएको ऋणमा घर जग्गा धितो राखेकोमा ऋण नतिरेको कारण निवेदक समेतलाई पत्राचार गरी पत्रपत्रिकाम पटकपटक सूचना प्रकाशित गरी लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा लिलाम हुन नसकेकोले कम्पनी आफैंले सकार गरेको हो । वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ को दफा ४८ ले धितोमा रहेको सम्पत्ति कम्पनीले कब्जा गर्न सक्छ । लिलाम हुन तोकिएको मितिमा लिलाम हुन नसकेको मुचुल्का खडा भएको छ । कम्पनीको नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण भई दर्ता समेत भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिमा सम्पत्ति अधिकार हनन् भयो भनी निवेदकहरुलाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन । लिलाम वदर दर्ता वदरतर्फ साधारण उपचारको बाटो हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी र विपक्षी मालपोत कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लिलाबहादुर बस्नेतले मालपोत कार्यालयले कानून बमोजिम दाखित खारेज कार्य गरेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१०. दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
११. अन्जना दाना उद्योगका प्रो. नगेन्द्र खड्काले इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड बाट लिखित सम्झौता गरी रु. तीस लाख ऋण लिएको र सुरक्षण वापत निवेदकहरुको नाउँ दर्ताको भक्तपुर सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ८(ख), कि.नं. ९४८ र कि.नं. ९४९ ऐ. वार्ड नं. २(ख), कि.नं. ७८१ तथा भक्तपुर छालिङ्ग गा.वि.स. वार्ड नं. ६(ख) कि.नं. ९६४ को जग्गा विपक्षी कम्पनीद्वारा मूल्याङ्कन गराई धितो पारित गरी दिएकोमा ऋणी नगेन्द्र खड्काले फाइनान्स कम्पनीबाट लिएको ऋण रकम समयमा चुक्ता नगरेकाले गोरखापत्रमा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरी लिलाम गर्दा कसैले नसकारेको भनी मिति २०५५।४।१० मा उक्त घर जग्गाको रु. २१,४९,१८७। मूल्याङ्कन मुचुल्का समेत खडा गरी फाइनान्स कम्पनीले सकार समेत गरी सो आधारमा मिति २०५५।४।१७ मा दाखिल खारेज नामसारी गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । ऋणी नगेन्द्र खड्काले फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिंदाको शर्त बमोजिम समयमा ऋण रकम चुक्ता भुक्तानी नगरी कर्जा सम्झौताको उल्लघंन गरेकोले निवेदक केशव किसीलाई पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि ऋण रकम चुक्ता भुक्तानी गर्ने गराउने तर्फ कुनै कार्य नभएकोले धितोमा रहेको घर जग्गा लिलाम गर्न किटानी सूचनाहरु प्रकाशित गरिएको र धितो लिलाम डाक बढाबढमा भाग लिन कोही पनि उपस्थित नभएकोले मिति २०५५।४।१० मा धितोमा रहेको सम्पत्तिमा पंचकिर्ते मोल कायम गरी मूल्याङ्कन मुचुल्कामा उल्लेखित मूल्यमा वित्त कम्पनी ऐन, २०४२ बमोजिम कम्पनीले नै सकार गरी दाखिल खारेज समेत गरिएको भन्ने लिखित जवाफ गरेको पाइन्छ ।
१२. विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले अन्जना दाना उद्योगका प्रो.नगेन्द्र खड्कालाई पटकपटक गरी रु. ३० लाख ऋण दिएकोमा धितो वापत निवेदकहरुको नाउँका जग्गाहरुको कूल मूल्याङ्कन रु. ४१,९५,४५०। कायम गरी ऋणको सुरक्षणको रुपमा धितो लिएको देखिन्छ । ऋणी नगेन्द्र खड्काले लिएको ऋण कर्जा सम्झौता अनुरुप समयमा नै चुक्ता नगरेको र ऋण चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा पटकपटक गरिएको पत्राचार अनुसार पनि ऋण चुक्ता गर्न गराउने तर्फ कुनै कार्य नभएकाले धितोमा रहेको घरजग्गा लिलाम गर्ने सम्बन्धी कारवाही अघि बढाइएकोमा लिलाम हुन तोकिएको दिनमा लिलाम डाँक बढाबढमा कोही पनि नआएको भनी मिति २०५५।४।१० मा विपक्षी कम्पनीले निवेदकहरुको हकभोगको धितोमा रहेको घर जग्गाको मूल्याङ्कन रु. २१,४९,१८७। भएको मूल्याङ्कन मुचुल्का खडा गरी सोही मुल्यमा कम्पनी आफैले लिलाम सकार गरी दाखिल खारेज समेत गराएको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी अगाडि ऋण दिंदा कम्पनी आफैले गरेको मूल्याङ्कन रकम भन्दा घटीको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियामा रिट निवेदकलाई सहभागी गराएको भन्ने देखिन आउँदैन । धितो लिंदाको अवस्थामा आफैले गरेको मूल्याङ्कन भन्दा झण्डै आधा कम मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ। निवेदकहरुलाई निजहरुको सम्पत्ति अवमूल्यांकित गर्दा गराउँदा सूचना समेत नदिइएको र त्यसरी निकै घटि रकममा लिलाम हुँदा पनि लिलामी प्रक्रियामा कोह नआएको भनी मुचुल्का समेत नगराई कम्पनी आफैंले लिलाम सकार गरी निवेदकहरुको हक भोग दर्ताको विवादित घर जग्गा आफ्नै नाउँमा दाखिल खारेज समेत गराएको विपक्षी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड को कारवाही प्रक्रियाको अनुहारबाट नै उक्त प्रक्रिया स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको देखिंदा विपक्षी कम्पनीले धितोमा लिएको निवेदकहरुको घर जग्गा धितो लिएको निवेदकहरुको घर जग्गा धितो लिंदा गरिएको मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कन गरी सोही मिति उक्त घर जग्गा आफैंले लिलाम सकार गरी लिएको काम कारवाही र सो आधारमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट मिति २०५५।४।१७ मा विपक्षी कम्पनीको नाउँमा भएको दाखेल खारेज नामसारी समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहराएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय मनासिव देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०५७ साल मार्ग २२ गते रोज ५ शुभम् ।
जज