निर्णय नं. ६९८८ - खिचोला
निर्णय नं. ६९८८ ने.का.प. २०५८ अङ्क ३.४
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
सम्वत २०५६ सालको दे.पु.इ.नं. ६९
आदेश मितिः २०५७।७।२४।५
विषयः खिचोला ।
पुनरावेदक/वादीः ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वडा नं. २२ बस्ने रुद्रलाल मुल्मी ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ. बस्ने बयानबहादुर मुल्मी
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को व्यवस्थ हेर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गंभीर त्रुटि भएको अवस्थमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश दोहर्याई हेर्न सक्नेछ भन्ने र सोही ऐनको दफा १३ ले दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोक गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधारमा र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लेखित संयुक्त इजलासको आदेशमा मिसिल सामेल रहेको नक्साको आधार खोली न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को व्यवस्था विद्यमान रहेको भन्ने सम्म उल्लेख भएको तर सो दफा १२(१)(क) व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला संविधान वा कानूनको व्याख्यामा के कस्तो गंभीर त्रुटि रहेको छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइदैन । यस प्रकार मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम खुलाउनु पर्ने आधार आदेशमा खुलेको नदेखिंद दोहोर्याई हेर्ने निस्सा दिने आदेश कानून अनूरुप नभएको भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव देखिंदा त्यस्तो आदेशको आधारबाट दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा इन्साफ हुन सक्ने मनासिव अवस्था देखिएन । अतः त्यस्तो वेरितको दोहोर्याई हेर्ने आदेशको आधारमा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदन अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ।
(प्र.नं. १७)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री होराप्रसाद जोशी र श्री प्रकाश वस्ती
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण राय
अवलम्वित नजिरः X
फैसला
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०४९।१।२४ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को अवस्था रहेको भनी मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भै सुनुवाई हुँदा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशरु बीच मतैक्य हुन नसकी रायबाझी भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः–
२. ल.पु.न.पा. वडा नं. २२ कि.नं. ८२६ को घर मध्ये दक्षिणपट्टी १ कवल हाम्रो आँगन घर समेत आफ्नो एकलौटी गरी नापी गराएको हुँदा हाम्रो नाम राखि साझा दर्ता गरी पाउँ भनी दरखास्त परेकोमा उक्त कि.नं. ८२६ को घर बाबुेका शेषपछि एकलौटी भोग चलन गरी आएको छु आँगन देवता भनि दावी गरेको घर कि.नं. २२८ को भरमा आफ्नो समेत हक कायम गर्ने उद्देश्यले झुठ्ठा दावी गरेको भन्ने समेत विपक्षी बयानबहादुले कागज गरी दिएकामा कि.नं. ८२६ को घर मध्ये दक्षिणा पट्टिको १ कवल घरमा विवादा देखिएकोमा आँगन घर भनि दावी गर्ने हरिलाल समेतले प्रमाणका प्रतिउत्तरको नक्कल पेश गरिएको भएतापनि प्रतिउत्तरलाई प्रमाण मान्न नमिल्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको निरीक्षण गर्दा आँगन देवता भएको घर छुट्टै देखिएको र कि.नं. ८२६ को घरमा बयानबहादुरको बाबु लक्ष्मीलालले १९८७/२/२९ मा लिलाम सकारी लिएको कागज समेतको आधारमा नाप नक्सा भै आए अनुसार बयानबहादुरको नाउँमा अस्थायी दर्ता गरिदिने, चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र अदालतमा उजूर गर्न सक्ने, ३ नं. नापी गोश्वाराबाट निर्णय गरी हामीलाई २०३८।५।४ मा सूचना दिएबाट ३५ दिन म्याद भित्र फिराद गर्न आएको छु। प्रमाणको लागि पेश गरेको प्रतिउत्तर पत्रमा विपक्ष बयानबहादुरका बाबु लक्ष्मीलाले घर भत्काई दियो, नोक्सानी दिलाइए पाउँ भनी हाम्रो बाबा बेखालालको नाउँमा फिराद दिंदा हाल नापी भएको कि.नं. ८२८ को घरदेखि उत्तर पट्टिको १ कवल घरको माथि बैगलमा अघि देखि हामीहरुको साझा आँगन देवता राखि आएको सो घरको खण्डमा देवता समेत मिचिने हुँदा निजलाई भन्दा तिम्रो दिक्षा नभएकोले आँगन देवता तिमीले हेरचाह गरी हिफाजत गर्नु पर्छ मेरा दिक्षा नभएकोले मलाई वास्ता छैन भन्ने जवाफ दिएकोले सो घरको धुरी मुसी समेत खसिसकेको हुनाले आँगद देवता झिकी ल्याई राखेको हुँ भन्ने बाबु बेखालालको प्रतिउत्तर दिनु भएको सो प्रतिउत्तरलाई नै विपक्षीले इन्कार गरी हामीहरुको विशुद्ध कि.नं. ८२८ को घरलाई च्यापी खिचोला मुद्दामा प्रमाण निमित्त सो प्रतिउत्तरको नक्कल पेश गरेको प्रमाण, प्रमाण ऐनको दफा ९ र १२ ले प्रमाण लिन मिल्नेमा प्रमाण लिन नहुने भनि गल्ती बुँदा लेखी विपक्षीको नाउँमा अस्थाई दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय गलत रहे भएको प्रष्ट छ । त्यस्तो हुनाले उक्त लेखिएको एक कवल घर आँगन घर हुँदा हाम्रै मात्र नभै साझा भएको खरिद बिक्री गर्न पनि नपाउने घरको मोल रु. ५००।– जाने आँगन घर खिचोला गरी विपक्षले दर्ता गरी गराएको सो आँगन घरमा खिचोला मेटाई नापीबाट दर्ता गर्ने गरेको दर्ता वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रुद्रलाल मुल्मी श्रेष्ठ समेतको फिराद पत्र ।
३. फिराद दावी झुठ्ठा हो, फिरादीले विवाद देखाएको घर जग्गा परापूर्वदेखि नै अपुताली पर्दै हाम्रो हक भोगको आँगन देवता भएको उक्त कि.नं. ८२८ को घर नापी हुँदा झगडा जनिएको घरमा विपक्षको बाबु बेखालाललाई हाम्रो पूर्वाहरु धेरै जसो जागिर भै मधेशमा मात्र रहने भएबाट कुरुवा राखी रेखदेख गरी मर्मत गर्न परे अडर बमोजिम मर्मत गरी आएको घर मध्ये बाजे मोहनलालको माहिला दाज्यु मोतिराजबाट मैले पाउने खण्ड घर हाम्रो कान्छो बाजे मोहनलालले १९९६ सालमा शेषपछिको बकसपत्र विपक्षीका बाबु बेखालालालाई दिएको नाताबाट मेरा पिता लक्ष्मीलाल भए पनि धेरै जसो काठमाडौं शहरमा बस्ने भएकोले सो अपुतालीको झगडा परेको कि.नं. ८२८ को घर मध्ये माथि उल्लेखित गरे अनुसारको उत्तर दक्षिण सँगको २ नाले चार तल्ले १ कवल र १ नाले कवलसँगै जोडिएको दक्षिण मोहडा भएको २ नाले चार तल्ले ५ कवल पश्चिमतर्फको घर सँगै घर धुरी जोडिएको झिंगटी छानाको घर मर्मत गर्दा परिवर्तन गरी हाल सो घरमा कौशी बनाएको भन्ने यसै सम्मानित अदालतबाट समेत नाप नक्सा जाँचिएमा पनि यथार्थ जाहेर हुने भएकोले विचार हुनेछ । विपक्षीहरुले आफ्नो हक कायम गर्ने उद्देश्यले सम्म अनाहकमा दुःख दिन झुठ्ठा नालेश दिएका हुन् । विपक्षी हाम्रो दाजु भाइ नभएको हुनाले विपक्षीले हाम्रो आगनमा प्रवेश पाउन सक्दैनन् । हाम्रा आगन देवताको पूजा विपक्षी उनाउ व्यक्तिले गर्न पाउने अधिकार छैन । नापीले गरेको कुरा जाँची बुझी विपक्षीकै हक नठहराएको हो । तसर्थ विपक्षीको फिराद दावी खारेज गरी विपक्षीलाई नै सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बयानबहादुर मुल्मीको प्रत्तिउत्तर–पत्र ।
४. वादी नरेन्द्रराज, प्रतिवादी रुद्रलाल समेत भएको हक कायम चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दाको मिसिल सामेल रहेको मिति २०३५/१०/९/३ के नक्स विवरण हेर्दा र हाल भई आएको नक्सामा जनिएको घरको आकृति समेत मिलेकै देखिंदा र वादीको १ कवल घर के कति व्यक्तिको साझा हुने हो सो समेत प्रष्ट उल्लेख नहुनुको साथै सो दावीको घरमा प्रतिवादीको भोग चलन भित्रैको समेत देखिन आएकोले दर्ता वदर गरी साझा गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर जिल्ला अदातलको मिति २०४९/१२/२४ को फैसला ।
५. ल.पु.जि.अ.को उक्त फैसलामा चित्त बुझेन अदालतबाट मिति २०३५/१०/९/३ मा भई आएको र हाल भई आएको नक्सामा जनिएको घरको आकृति मिलेकै देखिन आउँछ । वादी दावीको १ कवल घर के कति व्यक्तिको साझा हुने हो प्रष्ट उल्लेख नभएको भन्ने समेत आधार लिई भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले उक्त फैसला बदर गरी फिराद दावी बमोजिम विपक्षीको नामको दर्ता वदर गरी साझा जनाई दर्ता समेत वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन बागमती अंचल अदालतमा वादीको परेको पुनरावेदन पत्र ।
६. अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाउनु भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन वागमती अंचल अदालतको मिति २०४५।२।३० को आदेश ।
७. प्रमाणमा आएको वादी नरेन्द्रराज मुल्मी प्रतिवादी हिरालाल मुल्मी समेत भएको चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा २०३५।१०।९।३ मा भएको नक्सामा देखिएको बयानबहादुर मुल्मीको घरको प्रकृति र हालको नक्सा देखाइएको निजको घरको प्रकृति मिल्दोजुल्दो भएको र २०३५ सालको नक्सालाई वादीहरुले पनि सहमती जनाइएको आधारबाट वादीले दावी गरेको घर प्रतिवादीको हक भोगको देखिंदा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरुको इन्साफ मुनासिव छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन वागमती अंचल अदालतको मिति २०४५।८।२४ को फैसला ।
८. वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको २०४५/३/२१ को फैसलालाई सदर गरेको २०४५/८/२४ को बा.अं.अ.को फैसलामा लगाउनु पर्ने सबुद प्रमाण नलगाएको र नलगाउनु पर्ने असम्बद्ध प्रमाण लगाई कानूनी त्रुटि रहेकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ४(घ) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रुद्रलाल मुल्मी समेतको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदन ।
९. बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी शुर ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरी भएको बागमती अंचल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(घ) को त्रुटि देखिंदा निवेदकलाई पुनरावेदन गर्ने अनुमती दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६/७/२३ को आदेश ।
१०. नक्सा हुँदा आगन देवताको पूजा हुने घर कतै रहे भएको कुरा सो नक्सामा जनिएको देखिन आएन । उक्त नक्सामा यस मुद्दाको पुनरावेदक मध्येका हरिलालले रोहवरमा रही सहिछाप गरेको देखिन्छ । सो को अलावा हालको नक्साको न.नं. १८ आगन देवताको पूजा गर्ने घर हो भन्ने कुरा नक्सा हुँदा वादीले देखाउनुको अलावा अरु कुनै प्रमाण वादीबाट पेश भएको देखिदैन । नक्सा नं.नं. १९ आगन देवताको पूजा हुेन घर भन्ने प्रतिवादी भएको यस स्थितिमा न.नं. १८ नं. आगन देवताको पूजा हुने घर हो । अरुमा छैन होइन भन्ने प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ ले वादी माथि नै रहने र त्यस्तो कुनै सबूद प्रमाण वादी पक्षबाट पेश हुन नसकेको र जिल्ला तथा अंचल अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहर गर्दा लिएको आधारबाट दर्ता बदर गरी घर साझा दर्ता गरी पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु ल.पु.जि.अ.को सदर गरेको वागतमी अं.अ.को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०४९/१२/२४ को फैसला ।
११. नक्सा प्रमाणहरु समेतबाट विवादित घरजग्गा प्रष्ट देखिई रहेकै अवस्थामा आगन देवताको पूजा हुने घर यो नै हो भनि वादीले देखाउन नसकेको भन्दै वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटको इन्साफमा गम्भीर कानूनी त्रुटि समेत हुँदा मुद्दा दोहोर्याई पाउने निस्सा प्रदान गरी पु.वे.अ.को फैसला बदर गरी पाउँ भनी वादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
१२. सर्भे नक्साको कि.नं. ८२८ मा मिति २०३५/१०/९ को नक्साको नक्सा नम्बर ७ र ८ मा विवाद नपरेको र नक्सा नम्बर ७ र १२ का बीचमा नक्सा नम्बर देखिन नआई खाली जनिएको देखिएको हालको नक्सा नम्बर विवादित नक्सा नम्बर १८ वादीले र प्रतिवादीले नक्सा नम्बर आगन देवना मानि नक्सा कैफियमा उल्लेख गरेको देखिंदा सर्भे नक्साबाट नक्सा नम्बर २१ को घर वादीको कि.नं. ८२८ भित्र परेको र सो नापीमा विवाद नपरेकोले उक्त जग्गा घर वादीको देखिन आएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को अवस्था विद्यमन देखिंदा दोहर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३/१/६ को आदेश ।
१३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) मा संविधान वा कानूनको व्याख्या गंभीर त्रुटि भएमा भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) खण्ड (क) अन्तर्गत निस्सा प्रदान गर्दा संविधान वा कानूनको यो दफाको व्याख्यात्मक गंभीर त्रुटि भएको भनि उल्लेख गर्न अनिवार्य हुन्छ । किनकी मुद्दा दोहर्याउने आदेश अदालतले दिने हो न कि पुनरावेदन पक्ष स्वयंको इच्छाममा निर्भर गर्ने कार्य हो । पुनरावेदन र मुद्दा दोहोर्याउने कार्यमा आकाश जमिनको भिन्नता रहन्छ । तसर्थ अदालतको मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा दिंदा आफ्नो स्वविवेकीय आधारमा दिने नभई गंभीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि विद्यमान भएमा मात्र निस्सा दिन मिल्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालत कानूनको अन्तिम व्याख्याता भएकोले कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि गरेर निर्णय भएमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मुद्दा दोहोर्याई हेर्न मिल्न आउेन हो । तसर्थ कानूनको व्याख्यामा गंभीर त्रुटि विद्यमान हुन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को प्रयोजनका लागि पूर्व शर्त भएको र कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि बाहेक अन्य आधारमा पनि मुद्दा दोहोर्याउने विद्यायिकाको मनसाय भए त्यस्तै लचिला आधार उल्लेख गरिने थियो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को उद्देश्य खास खास मुद्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको रुपमा आउन सक्ने गरी सिमाङ्कन गर्न खोजको देखिन्छ । ताकि सर्वोच्च अदालत मुद्दाको अति भारले नथिचयोस भन्ने हो । तसर्थ तोकिएका मुद्दा बाहेक अनय मुद्दा पुनरावेदन तहबाट अन्तिम गर्ने कानूनको व्याख्या, प्रयोग कानूनको मकसद पुरा हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । उपरोक्तानुसार सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले २०५३/१/६ मा दिएको मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा कानून अनूरुपको नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा अरु कुरा तर्फ विचार गर्न नपर्ने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको इन्साफ गर्नु पर्ने भन्ने रायसँग सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अनुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय।
१४. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को अवस्था विद्यमान रहेको भन्ने आधारमा दोहर्याई हुर्नु पर्ने भनि गरेको आदेशमा कुन कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको हो? सो नखुलेकोले मुद्दा खारेज गरी दिनु पर्ने हो कि ? भन्नलाई जुन निवेदनको आधारमा निस्सा प्रदान गरिएको हो, सो निवेदन व्यहोरा तर्फ पनि दृष्टिपात गर्नु आवश्यक छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा तल्लो अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ अ.वं. १८५ नं. हरुको व्याख्यातमक त्रुटि भएकोले दोहर्याई हेर्ने निस्सा पाउँ भनि उल्लेख गरिएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को अवस्था विद्यमान रहेको भन्ने आधारमा निस्सा प्रदान गर्ने आदेश भएकोमा उक्त आदेशमा निवेदनमा उल्लेखित ऐनको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको भन्ने उल्लेख नगरेकै आधारमा आधार र कारण खुलेको छैन भन्नु न्याय प्रदान गर्न इन्कार गरे समान हुन जान्छ । किनभने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण मिसिल संलग्न हक कायम चलन मुद्दाको २०३५/१०/९ को नक्सा कुण्डलीको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेमा सो नगरी भएको फैसला प्रमाण ऐनको दफा ५४ अनुसार बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेकोले अ.वं. १८४(क) र १८५ नं. समतेको कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटि भई इन्साफ फकर परेको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय दिुन पर्ने हुँदा खारेज गर्ने गरेको सहभागी मा.न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको रायसँग सहमत हुन सकिएन । न.नं. १८ को घर वादी दावी बमोजिम आगन देवताको साझा घर ठहराउनु पर्नेमा सो नठहराएको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नुहुँदा उल्टी हुने ठहर्छ । सहयोगी मा.न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालसँग राय नमिलेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५५/९/१६ को फैसला ।
१५. नियमानुसार पेश भएको प्रस्ततु मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री होराप्रसाद जोशी र प्रकाश बस्तीले प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान हुँदा कानून र नजिर उल्लेख नभए पनि दोहर्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनमा सो कुरा खुलेको आधारमा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भएको हो । निस्सा प्रदान गरेकोलाई स्वीकार गरी ०३५/१०/९/३ को नक्सा समेतलाई आधार मानी दावी पुग्न ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंहको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री केदारचरण रायले दोहर्याउने निस्सा प्रदान गरेको प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण हुँदा हेर्न नमिल्ने भनी व्यक्त भएको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुनुपर्ने हुँदा अरु विषयमा हेरी रहनु पर्ने अवस्था छैन । हेरिएमा पनि वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी गरेको फैसला मिलेकै छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१६. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित वहस समेतलाई ध्यानमा राखि यस अदालत संयुक्त इजलासको रायबाझी फैसला सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा दोहर्याउेन निस्सा प्रदान गरिएको प्रक्रिया कानूनसम्मत रहे नरहेको र सो आदेशानुसार दर्ता भै आएको प्रस्तुत मुद्दाको अन्य विषयमा हेरी निर्णय हुने हो, होइन ? सर्वप्रथम सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१७. सो तर्फ विचार गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) र (ग) अनुरुप निवेदन गर्दछौं भनी मुद्दा दोहर्याई हेरी पाउँ भनी यी वादी रुद्रलाल मुल्मी समेतको निवेदन यस अदालतमा परेकोमा सर्भे नक्साको कि.नं. ८२८ मा मिति २०३५/१०/९ को नक्सा नम्बर ७ र ८ मा विवाद नपरेको र नक्सा नम्बर ७ र १२ का बीचमा नक्सा नम्बर देखिन नआई खाली जनिएको देखिएको हालको नक्सा नम्बर विवादित नक्सा नम्बर १८ वादीले र प्रतिवादीले आगन देवना मानि नक्सा कैफियमा उल्लेख गरेको देखिंदा सर्भे नक्साबाट नक्सा नम्बर २१ को घर वादीको कि.नं. ८२८ भित्र परेको र सो नापीमा विवाद नपरेकोले उक्त जग्गा घर वादीको देखिन आएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को अवस्था विद्यमन देखिंदा दोहर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने संयुक्त इजलासको मिति २०५३/१/६ को आदेशानुसार पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भै प्रस्तुत मुद्दा पेश हुन आएको पाइयो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को व्यवस्थ हेर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा संविधान वा कानूनको व्याख्यामा गंभीर त्रुटि भएको अवस्थमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश दोहर्याई हेर्न सक्नेछ भन्ने र सोही ऐनको दफा १३ ले दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोक गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधारमा र सम्बद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उल्लेखित संयुक्त इजलासको आदेशमा मिसिल सामेल रहेको नक्साको आधार खोली न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को व्यवस्था विद्यमान रहेको भन्ने सम्म उल्लेख भएको तर सो दफा १२(१)(क) व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला संविधान वा कानूनको व्याख्यामा के कस्तो गंभीर त्रुटि रहेको छ भन्ने उल्लेख गरेको पाइदैन । यस प्रकार मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम खुलाउनु पर्ने आधार आदेशमा खुलेको नदेखिंद दोहोर्याई हेर्ने निस्सा दिने आदेश कानून अनूरुप नभएको भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव देखिंदा त्यस्तो आदेशको आधारबाट दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा इन्साफ हुन सक्ने मनासिव अवस्था देखिएन । अतः त्यस्तो वेरितको दोहोर्याई हेर्ने आदेशको आधारमा यस अदालतमा दर्ता हुन आएको पुनरावेदन अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.हरिप्रसाद वर्मा
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत् २०५७ साल कार्तिक २४ गते रोज ५ शुभम् ।