निर्णय नं. ७००० - निर्णय दर्ता बदर हक कायम ।

निर्णय नं. ७०००     ने.का.प. २०५८       अङ्क ३.४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री गोपाल प्रसाद खत्री

माननीय न्यायधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०५४ सालको दे.पु.नं. ३६५३

फैसला मितिः २०५७।९।२१।६

 

मुद्दाः निर्णय दर्ता बदर हक कायम ।

 

पुनरावेदक/वादीः जिल्ला दैलेख छिउडी प्रसाकोट गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने बलबहादुर खड्का समेत

प्रत्यर्थी

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ८ नं. नापी गोश्वारा दैलेख ।

 

§  ८ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय उपर सो कार्यालयका कायम मुकायम प्रमुख नापी अधिकृत जयप्रसाद मण्डललाई समेतलाई विपक्षी बनाई शुरु दैले जिल्ला अदालतमा वादीले फिराद दायर गरेको पाइन्छ। सो सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन अ.वं. २९ को देहाय (८) मा “अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्ता कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर नालेस दिनुपर्दा माथि दफा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा दावी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको पुनरावेदन अदालतमा दिनु पर्छ” भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी सरकारी काम कुरामा कर्मचारी समेत उपर नालेश गर्दा पुनरावेदन अदालतमा गर्नु पर्नेमा सो नगरी वादीले दैलेख जिल्ला अदालतमा गरेको उपरोक्त कानूनी व्यवस्था समेतले कानूनतः मिलेको देखिएन । अतः क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा दायर गरेको आधारमा फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विरेन्द्रनगर, सुर्खेतको फैसला मिलेकै देखिंदा मुनासिव ठहर्ने ।

(प्र.नं. ११)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाटःX

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटःX

अवलम्वित नजिरःX

 

फैसला

न्या. गोपाल प्रसाद खत्रीः पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०५४।२।२१ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत निर्णय दर्ता वदर हक कायम मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः–

       २.    दैलेख छिउडी मौजामा १९७१ सालको मोठ लम्वरीमा बाले बील खड्काले वीरभद्र खड्काको नाउँमा दर्ता भएको हाल तिरो रु ८२/– लाग्ने वडवाज भन्ने पाखो जग्गा निज वाजेले र बाजेको शेषपछि बुवाले र बुवाको शेषपछि स्वतः म फिरादीको अंश भागमा परि मैले नै ७ नं भरी ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सा समेत प्राप्त गरेको ७ नं. फाराम क्रम संख्या ९ को चिसा काल्ला खोला देखि पूर्व, डाँडादेखि पश्चिम, खालको वात्थला र हाल दीर्धे खड्काको जग्गादेखि उत्तर, मूल बाटाका मुथी काल्ला देखि उत्तर लेखिएकोमा दक्षिण यति ४ किल्ला भित्रको वडवाज भन्ने पाखो जग्गा हामी फिरादीहरुको एकलौटी हक भोग चलनको हुँदा सर्भे नाप नक्सा हुँदा उक्त हाम्रो ४ किल्ला भित्रको जग्गालाई सार्वजनिक जंगल समेतलाई कि.नं. ४ कायम गरी गौचरणमा नाप नक्सा भएकोले हामीले ७ दिने सूचनामा थाहा पाई भूल सुधार गरी हामीहरुको नाममा कायम गरी पाउँ भनी निवेदन दिंदा प्रमाणको कुनै वास्ता नगरी सार्वजनिक गौचरणनै कायम हुने ठहर्छ भनि ८ नं. नापी गोश्वारबाट निर्णय भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी दर्ता हक कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बलबहादुर खड्का र मनिराम खड्काको संयुक्त फिराद दावी ।

       ३.    प्रतिवादीका नाउँमा यस अदालतबाट म्याद जारी भै रीतपूर्वक म्याद तामेल शुरु म्यादै गुजारी प्रतिवादै नगरी बसेको रहेछ ।

       ४.    अधिकाशं व्यक्तिहरुले विवादित जग्गा सार्वजनिक नै हो भनि लेखाई दिएको समेतको आधारमा विवादित जग्गा यी वादीहरुकै हक भोगका रहेछ भन्न सकिने अवस्था देखिन नआई उक्त जग्गालाई सार्वजनिक गौचरण कायम गरी दिने गरी भएको ८ नं. नापी गोश्वाराको निर्णयमा कुनै त्रुटी नदेखिंदा उक्त निर्णय समेत वदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५३।३।२८ को दैलेख जिल्ला अदालतको फैसला ।

       ५.    निर्णय पर्चाको ४ किल्ला र फिराद दावी एवं ७ नं. किल्ला बेगल भएपछि अ.वं. १७१ नं. बमोजिम नाप नक्सा गरी न्याय निरोपण गर्नुपर्नेमा लाग्दै नलाग्ने प्रमाण लगाई  अर्थको अनर्थ गरी गरेको दैलेख जिल्ला अदालतको न्याय निर्णयमा अ.वं. १८४क, १८५, १८९ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ बमोजिमको त्रुटि विद्यमान हुँदा उक्त फैसला बदर गरी हाम्रो फिराद दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदक वादी बलबहादुर खड्का र मनिराम खड्का समेतको संयुक्त पुनरावेदन   ६.    सरकारी कामकाजमा कुनै सरकारी कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर फिराद दिंदा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने पुनरावेदक अदालतमा दिनु पर्ने अ.वं. २९ नं. को देहाय दफा ८ नं. मा कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो को विपरीत जग्गाको नापी दर्ताको विषयलाई लिएर ८ नं. नापी गोश्वाराका का.मु.प्रमुख नापी अधिकृत जयप्रकाश मण्डल समेतलाई विपक्षी बनाई शुरु दैलेख जिल्ला अदालत समक्ष दायर भएको फिराद पत्रमा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएकोले अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम विपक्षीहरुलाई झिकाउने भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

७.    पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको नालेश शुरु जिल्ला अदालतमा दर्ता गरी इन्साफ गर्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसलाबाट स्पष्ट रुपले कानूनको क्षेत्राधिकार उलंघन भएकोले सो शुरुको फैसला उल्टी भई वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको फैसला ।

८.    उक्त फैसलामा मेरो चित्त बुझेन फिराद । दावी नै खारेज गर्ने गरी भएको निर्णय अ.वं. २९(१), १८४(क), १८५, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटि हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी मेरो शुरु फिराद दावी बमोजिम गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन।

९.    यस्मा वादी दावी पुग्न नसक्ने गरेको शुरु दैलेख जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावी खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको फैसला पुनरावेदक वादी जुक्तिजंग लामिछाने विपक्षी प्रतिवादी प्रमुख नापी अधिकृत प्रकाश महरा क्षेत्री समेत भएको दर्ता वदर गरी पाउँ (ने.का.प. २०४७, नि.नं. ४०८९, पृ. २०५ मा प्रकाशित) भन्ने मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट फरक पर्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।

१०.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी शुरु दैलेख जिल्ला अदालतले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याइएको फैसला उल्टी गरी वादी दावी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

११.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी फिरादीहरुको एकलौटी हक भोग चलनको जग्गा र सार्वजनिक जंगल समेतलाई कि.नं. ४ कायम गरी सार्वजनिक गौचरण नै कायम हुने गरी ८ नं. नापी गोश्वाराबाट भएको निर्णय बदर गरी दर्ता हक कायम गरिपाउँ भन्ने समेत वादी दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले शुरु म्यादै गुजारी प्रतिवादै नगरी बसेको देखिन्छ । ८ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय उपर सो कार्यालयका कायम मुकायम प्रमुख नापी अधिकृत जयप्रसाद मण्डललाई समेतलाई विपक्षी बनाई शुरु दैले जिल्ला अदालतमा वादीले फिराद दायर गरेको पाइन्छ । सो सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन अ.वं. २९ को देहाय (८) मा “अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्ता कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर नालेस दिनुपर्दा माथि दफा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो मुद्दा दावी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको पुनरावेदन अदालतमा दिनु पर्छ” भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी सरकारी काम कुरामा कर्मचारी समेत उपर नालेश गर्दा पुनरावेदन अदालतमा गर्नु पर्नेमा सो नगरी वादीले दैलेख जिल्ला अदालतमा गरेको उपरोक्त कानूनी व्यवस्था समेतले कानूनतः मिलेको देखिएन । अतः क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा दायर गरेको आधारमा फिराद दावी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विरेन्द्रनगर, सुर्खेतको फैसला मिलेकै देखिंदा मुनासिव ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।

      

उपयुक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ज्ञाइन्द्र बहादुर श्रेष्ठ

 

इति संवत २०५७ साल पौष २१ गते रोज ६ शुभम् ।