निर्णय नं. ५०२३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ५०२३ २०५१, ने.का.प. अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. १८५३
आदेश मिति : २०५१।७।९।४
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जि. पर्सा बीरगन्ज न.पा. वार्ड नं. ११ बस्ने मंगल पाण्डे
विरुद्ध
विपक्षी : श्री बीरगन्ज नगर विकास समिति, बीरगन्ज । श्री मालपोत कार्यालय पर्सा बीरगन्ज ।
§ नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ११ ले नगर विकास समितिलाई नगर योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि जल क्षेत्रमा हुने निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापहरुको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजिम कार्य गर्ने गराउने अधिकार निहित रहेको पाइने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल
प्रत्यक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिबक्ता श्री देव शरण प्रसाद
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको र यस अदालतको आदेशको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :
२. म निवेदकले पर्सा जिल्ला बीरगंज न.पा. वार्ड नं. ९ कि.नं. २१६ को प्लट नं. ५५ को ज. को ज.वि. ०–०–१० जग्गा इन्द्रकुमारी शाक्यबाट ०४७।४।८ मा राजीनामा पारीत गरी लिई भोग चलन गरी आई सर्भे नापी हुँदा मेरो नाउँमा २ नं. नापी टोली बीरगन्जबाट नाप नक्सा भै वडा नं. १९ कि.नं. ६५ बाट ०–०–१० कायम भएको कुरा मालपोत तिरेको रसिदमा जनिई निर्विवाद रुपमा भोग चलन गरी आएको छु ।
३. उक्त जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरी पाउँ भनी जाँदा यो जग्गा बीरगन्ज नगर विकास समितिले नक्सा पास एवं खरीद विक्री समेत रोक्का गरेको छ भनी नक्सा पास दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरिएबाट विपक्षी समितिमा गई बुझी निर्णय समेतको नक्कलमाग्दा नक्कल दिन मिल्दैन भनी निवेदन सम्म पनि दर्ता गरिएन ।
४. विपक्षी नगर विकास समितिले नगर विकासको लागि अमीनहरु प्राप्त गरी नगरको योजना गरी नगर विस्तार गर्ने क्रममा आजभन्दा १२।१४ वर्ष अघि जग्गाहरु प्राप्त गरी प्लटिङ गरी हाल मेरो हक भएको जग्गा समेत वितरण गरी तहतह खरिद विक्री हुँदै मेरो हक हुन आएको र घर बनाउन शुरसार गर्दा माइघिया पोखरीको डिलको भै वितरण भए पनि उक्त पोखरीलाई वातावरण एवं प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणले कायम गर्ने भनी अनाधिकार रुपमा आफ्नै साविक निर्णयको विपरीत मेरो सम्पत्तीमा असर पुर्याई घर निर्माण गर्न एवं बेचविखन रोक्का गर्न गरेको विल्कुलै अनधिकृत एवं गैरकानूनी निर्णय एवं रोक्का राख्ने गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रोक्का फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
६. समितिको ब्यवस्थित रुपबाट बसोबास मिलाउने उद्देश्य अनुरुप समितिबाट वितरण गरिएका उल्लेखित ज. ५५ समेतका १४ वटा प्लटहरु सोही वार्ड नं. १९ स्थित सार्वजनिक रुपको माघिया पोखरीको डिल तथा पानीभित्र समेत पर्ने गरी प्लटिङ भई पूर्व समितिको मिति २०४१।७।१५ को निर्णयानुसार विक्री वितरण समेत भएकोमा उक्त पोखरीलाई वातावरण एवं प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणले कायम राखिनु पर्ने भन्ने स्थानीय जनता एवं बुद्धिजिवीहरुको माग यसलाई कायम राख्नुपर्ने भन्ने स्थानीय नगरपालिकाको तर्फबाट समेत अनुरोध पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा यस विषयलाई महशुस गरी त्यसतर्फ के गर्न सकिन्छ कानूनी प्रक्रिया शुरु कारवाही पूरा नहुन्जेल सम्मको लागि ति १४ वटा प्लटमा कुनै निर्णय कार्य वा पोखरीको पूर्ववतः भौतिक अवस्थामा परिवर्तन नहुने ब्यवस्था गर्न नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ९ तथा ११ बमोजिम हाललाई जग्गा छुटाई दिन नक्सा पास गरी दिने घर छाप्रो वा कुन प्रकारको निर्माण कार्य गर्न र विक्री वितरण गर्न समेत रोक्का राख्ने गरी मिति २०४८।६।९ मा समितिको वैठकबाट निर्णय समेत भएको हुँदा नियमानुसार भए गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विरगन्ज नगर विकास समितिका अध्यक्ष (प्र.जि.अ.) को लिखित जवाफ ।
७. मालपोत कार्यालय विरगन्जले २०४८।१२।१६ मा सूचना बुझी लिई लिखित जवाफ नफिराई म्याद गुजारी बसेको फाइलबाट देखिन्छ ।
८. नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी गत इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्त श्रीश्याम प्रसाद खरेलले २०४१।७।१५ को निर्णयानुसार प्लट विक्री वितरण भएकोमा सोही जग्गा प्लटमा निर्माण गर्न नमिल्ने गरी रोक लगाएको र बेचविखन गर्न समेत रोक्का गर्ने गरेको प्रत्यर्थी नगर विकास समितिको गैर कानूनी निर्णयबाट मेरो पक्षको सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक हकमा आघात पुग्न गएकोले उक्त गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रोक्का फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गिरी पाउँ भन्ने र प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिबक्त श्री देव शरण प्रसादले नगर विकास समितिले नगर विकास ऐन, २०४५ अन्तर्गत रही नियम बमोजिम घर निर्माण एवं जग्गा बेचविखन रोक्का गर्ने गरेको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस जिकिर सुनी फायल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
९. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नगर विकास समितिको २०४१।७।१५ को निर्णयानुसार घडेरी प्लट विक्री वितरण भएको जग्गालाई वातावरण एवं प्राकृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणले पोखरी कायम गर्ने भनी साविक निर्णयको विपरित हुने गरी सम्पत्तिमा असर पुर्याई घर निर्माण एवं बेचविखन रोक्का राख्ने गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी रोक्का फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । नगर विकास विकास ऐन, २०४५ को दफा ८।१ ले नगर योजना क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने कानूनी ब्यवस्था रहेको देखिनुका साथै ऐ को दफा ९ ले नगर विकास समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नगर योजना क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको नयाँ निर्माण गर्न नियन्त्रण वा निषेध गर्न सकने देखिन्छ । नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ११ ले नगर विकास समितिलाई नगर योजना क्षेत्रको प्राकृतिक एवं वातावरणीय संरक्षणको लागि जल क्षेत्रमा हुने निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापहरुको सम्बन्धमा शर्त तोकी सो बमोजिम कार्य गर्ने गराउने अधिकार निहीत रहेको पाइन्छ । अतः निवेदकको नाउँ दर्ताको प्लटमा निर्माण गर्नै रोक्का राख्ने विरगन्ज नगर विकास समितिको २०४८।६।९ को निर्णयबाट नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा ९ र ११ बमोजिम निर्माण रोक्का राखिएको कानूनसँगत नै देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर नहुने सो निर्णइ कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून प्रक्रिया अनुरुप कानूनी कारवाही भइसकेको नदेखिँदा यथाशिघ्र कारवाही टुङ्गो लगाउनु भनी प्रत्यर्थी नगर विकास समिति विरगन्जका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरि प्रसाद शर्मा
इति सम्बत २०५१ साल कार्तिक ९ गते रोज ४ शुभम् ।