निर्णय नं. ४९१४ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं.– ४९१४      २०५१, ने.का.प.        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्र अरविन्दनाथ आचार्य

सम्बत् २०४९ सालको दे.पु.नं. – ५८४

आदेश मिति : २०५१।१।२५।१

विषयः निषेधाज्ञा

पुनरावेदक/उजुरवाला : जिल्ला अर्घाखाँची ठाडा गा.वि.स. वडा नं. ५ दखोरमुनि बस्ने चक्रपाणीको छोरा वर्ष ४१ को गोविन्द प्रसाद अर्याल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : स.इ.विष्णु बहादुर कार्की इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडा, अर्घाखाँची ।

अ.स.इ. तारा बहादुर क्षेत्री ऐ. ऐ. ।

अर्घाखाँची वाङला गा.वि.स. वडा नं. ८ तल्लो हुलाक बस्ने मोहन अधिकारी ।

ऐ.ऐ. वाङला गा.वि.स. वडा नं. ४ चक्ला बस्ने मान बहादुर टण्डन ।

ऐ. ऐ. वडा नं. ५ माझ हटिया बस्ने शेखर चन्द्र के.सी. ।

क.व. महेन्द्र कोठ गा.वि.स. वडा नं. ८ पत्थर कोट बस्ने तेज प्रसाद कक्षपती ।

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा कसैले आघात गर्ने आशंका भएमा निषेधाज्ञाबाट सो हक संरक्षण गराउन पाउने अधिकार सोही ऐनको दफा १७ मा ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर यहाँ निवेदकले कागज गराई सकेको कुरा स्वयमले निवेदनमा स्वीकार गरिसकेछन् । कागज गराउने आशंकाको स्थिति देखिँदैन । भैसकेको कागज बदर गराउने माध्यम पनि निषेधाज्ञा हनु सक्दैन । निषेधाज्ञा त केबल आशंकाको स्थितिमा मात्र जारी हुन सक्ने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

          न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ : पुनरावेदन अदालत बुटबलको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (क) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।

          २. २०४७ साल जेष्ठ ७ गते राती म बसेको हाल घरबाट सामान चोरी हुँदा जाहेरी दरखास्त लिई प्रहरी कार्यालयमा जाँदा उल्टै प्रहरी कार्यालयले अनेक ब्यहोराका मिलापत्र र जमानी पत्र लेखी मोहन अधिकारीलाई रु. २५,२००।– र शेखरचन्द्र केसीलाई रु. ७,३००।– बुझाउने र नबुझाएमा तेज प्रसाद कक्षपती जमानी बस्नेत भई कागजमा सही गराए । सही नगरे थुनामा राख्ने धम्की दिए, त्यस्ता कानूनी मान्यता शुन्य कागजका आधारमा धन पैसा तिर्नु पर्ने नतिरेमा थुनछेक मारपित गर्ने कार्यबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ (छ) ९.१२ समेतद्वारा प्रदत्त मेरा समपत्ति सम्बन्धी एवं ज्यान र ब्यक्तिको स्वतन्त्रताको अपहरण हुने पूर्ण आशंका हुँदा ऐ. ऐनको दफा १७(२) अनुसार उपरोक्त कुनै कार्य नगर्नु भ्नी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने मिति ०४७।३।२४।१ को निवेदन ।

          ३. विपक्षीहरुका नाउँमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने ०४७।३।२५।२ को तत्कालिन लुम्बीनी अञ्चल अदालतको आदेश ।

          ४. उजूरवालाले उजूरीमा उल्लेख गरे अनुसारको थुन्ने कागज गराउने मिलापत्र गराउने समेतका कार्य म समेतबाट भएका छैनन् । निजकी नागरिक हक हनन् हुने कुनै पनि काम गरे गराएको नहुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाका प्रहरी अधिकृत म समेत उपर निषेधाज्ञा जारी हुनुपर्ने होइन, झुठ्ठा उजूरी खारेज गरी पाउँ भन्ने प्र.स.नि. तारा बहादुर क्षेत्रीको मिति ०४७।५।१० गतेको लिखित जवाफ ।

          ५. निवेदकको होटलमा मिति ०४७।२।७ मा राती वास बस्दा मोहन अधिकारीले रु २५,२००।– र शेखरले रु ७,३००।– सुरक्षाको लागि राख्न दिएकोमा सो पचाउने नियतले मेरो समेत धनमाल चोरी भयो । अहिले पैसा नहुँदा तेज प्रसाद कक्षपतिलाई जमानी दिन्छु भनी २ प्रतिशतले ६ महिना भित्र उक्त साँवा ब्याज बुझाउने लिखत गरी दिएको हुन, म मान बहादुर टण्डनले धन पैसा राख्न नदिएको मोहन अधिकारी र शेखरको साथमा समेत नहुँदा र करकाप सँग कागज गराएकोमा छुटकारा पाएको मितिले ३५ दिन भित्र अदालतमा नालेश दिई बदर गराउनु पर्नेमा निषेधाज्ञा निवेदन जारी हुन पर्ने अवस्था नहुँदा खारेज होस भन्ने मान बहादुर टण्डन र मोहन अधिकारीको मिति ०४७।५।१३ को लिखित जवाफ ।

          ६. निवेदक स्वयमले लिखत कारोवार भै सकेको कुरामा स्वीकार गरेको निवेदन ब्यहोराबाट देखिन आयो यसतो अवस्थामा निजलाई चित्त नबुझेमा त्यसतो लिखत बदर गराउनका लागि कानूनी बाटो रहे भएकै हुँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ अन्तर्गतको कुनै हकाधिकारमा आघात गर्ने आशंकाको विद्यमानता भएको स्थिति देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत बुटबलको आदेश ।

          ७.  पुनरावेदन अदालत बुटबलको फैसालामा चित्त बुझेन । उक्त फैसला बदर गरी मेरो निवेदन जिकिर बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको उजूरवाला निवेदक गोविन्द प्रसाद अर्यालको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

          ८. नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत बुटबलको फैसला मिलेको छ छैन ? सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

          ९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षीहरुले जवरजस्ती पैसा बुझाउने कागज गराई सो कागज बमोजिमका रुपैया तिर्नुपर्ने नतिरेमा थुनछेक मारपिट गर्ने आशंका भएकोले त्यस्तो कुनै काम नगर्नु भन्ने निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा जबरजस्ती कागज गराइएको होइन । जवरजस्ती कागज गराएको भए सो कागज बदर गराउन पाउने कानूनी ब्यवस्था भएको अवस्थाको निषेधाज्ञा जारी हुने स्थिति नै छैन भन्ने समेत लिखित जवाफबाट देखिन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा कसैले आघात गर्ने आशंका भएमा निषेधाज्ञाबाट सो हक संरक्षण गराउन पाउने अधिकार सोही ऐनको दफा १७ मा ब्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर यहाँ निवेदकले कागज गराई सकेको कुरा स्वयमले निवेदनमा स्वीकार गरिसकेछन् । कागज गराउने आशंकाको स्थिति देखिँदैन । भैसकेको कागज बदर गराउने माध्यम पनि निषेधाज्ञा हनु सक्दैन । निषेधाज्ञा त केबल आशंकाको स्थितिमा मात्र जारी हुन सक्छ । भैसकेको सो कागज बदर गराउने प्रयास निवेदकले गरेको पनि देखिँदैन । यस स्थितिमा निवेदकको निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत, बुटबलको आदेश मिलेकै देखिँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । निसिल नियमानुसार बुझाई दिन । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्द आचार्य

 

ईति सम्बत् २०५१ साल बैशाख २५ गते रोज १ शुभम्