निर्णय नं. ४९१७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४९१७       २०५१, ने.का.प.        अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्बत २०५० सालको रिट नं. – २५८१

आदेश मिति : २०५१।१।१६।६ मा ।

विषयः उत्प्रेषण

निवेदक :– जिल्ला बाग्लुङ हरि चौर गा.वि.स. वा.नं. ४ घर भै हाल बागमती अञ्चल का.जि. का.न.पा. वा.नं. ३ महाराजगंज बस्ने नारायण ध्वज मल्ल ।

विरुद्ध

विपक्षी :– काठमाण्डौ नगरपालिका, काठमाण्डौं ।

काठमाण्डौं जिल्ला का.न.पा. वा.नं. १७ क्षेत्रपाटी बस्ने उमा मिश्र ।

ऐ ऐ बस्ने मन्जु मिश्र ।

 

§  नगरपालिकालाई सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले दिएको नदेखिँदा उपरोक्त ०५०।१।४ को का.न.पा. को निर्णयको पहिलो खण्ड अनाधिकार हुँदा अ.व. ३५ नं. अनुसार बदरभागी भै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विवाद परेको जग्गामा हक बेहक गर्न अधिकार प्राप्त निकायमा हक बेहकको निर्णय गराउन जानु भनी सुनाउन पर्नेमा सो अनुसार सुनाएको नदेखिँदा उजुरवाला उमा मिश्र र मन्जु मिश्रलाई सुनाई विवादित जग्गामा हक बेहकमा जान भनी सुनाउन का.न.पा. का नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. १०)

§  नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५४(१) मा परखाला लगाउँदा पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकले घरको नकसुा पास गर्दा पर्खालको पनि नक्सा पास गरेको देखिएन । तसर्थ कानून अनुरुप नक्सा पास गरेर मात्र परखाल बनाउन पर्नेमा सो बमोजिम नगरी बनाएको परखालका सम्बन्धमा उजूर गर्ने कानूनी हक भएको भन्न मिलेन । किनकी कानूनी हकको सिर्जना हुन नसक्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हो । तसर्थ कानूनको रीत नपुर्‍याई अर्थात नक्सा पास नगरी बनाएको परखालको कानूनी अस्थित्व नहुने हुँदा कानून बमोजिमको कर्तव्य पूरा नगर्ने निवेदकलाई रिट उपचार प्रदान गर्न उपयुक्त नुहँदा का.न.पा. को उक्त निर्णयको नकसा पास नगरी परखाल बनाएकोले उत्काई दिने ठहर्छ भन्ने दोस्रो खण्डका सम्बन्धमा रिट निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने ।

(प्र.नं. ११)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिबक्ता श्री पुष्पप्रसादज अर्याल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, विद्वान अधिबक्ता  श्री नरहरी आचार्य

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

          न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छ :

          २. मेरो नाम दर्ताको का.जि. का.न.पा. वा.नं. ३ को नक्सा नं. २२ (ग) कि.नं. ३५५ को क्षेत्रफल ०–३–०–० (तीन आना) जग्गा मेरो एकलौटी हक भोगको हो मिति २०४८ मार्ग महिनामा सो जग्गामा मैले कम्पाउण्ड वाल लगाउन खोज्दा विपक्षी उमा मिश्र र मन्जु मिश्र समेतले मेरो जगगा मिच्यो भनी २०४८ पौष महिनामा विवाद परी अमिन ल्याई नाप जाँच समेत गरेको र सोमा पनि विपक्षीहरुको चित्त नबुझी स्थानीय भद्र भलादमीहरुको रोहबरमा विपक्षी उमा मिश्र र मन्जु मिश्रलाई रु. ३५००।– (अक्षरुपी रु. पैतीस सय) बुझाई सोको भरसारमा कागज लेखी उक्त विवाद छुङ्गाएकोमा फेरी तिनै विपक्षीहरुले त्यसमा विवाद उठाई मिति २०४९।१।२६ गते का.न.पा. मा जग्गा मिची परखाल बनायो भनी उजुरी निवेदन दिएको र सो मा का.न.पा. वाट २०५०।१।४ मा जग्गा मिची परखाल लगाएको देखिने ठहर्छ भनी गरेको निर्णय नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५(१)(क) मा ब्यवस्था गरेका अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई गरेको बाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १७ बमोजिम मेरो मौलिक हक हनन भएकोले उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी विपक्षी नगरपालिकाको मिति २०५०।१।४ मा भएको निर्णय बदर गरीपाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन ।

          ३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको कारण देखाउ आदेश ।

          ४. विपक्षी नगरपालिकाले म निवेदक नारायण ध्वज मल्लले लगाएका परखाल भत्काउनको लागि आदेश दिई उक्त परखाल भत्काउने आदेश गरी ताकेता गरेको हुँदा उत्प्रेषणको निवेदनमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म विपक्षी काठमाण्डौ नगरपालिकालाई परखाल नभत्काउने अन्तरिम आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदकले यस अदालतमा चढाएको पुरक निवेदन ।

          ५. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो छलफलका लागि का.न.पा.लाई प्रतिनिधित्व गराउन सूचना पठाउनु भन्ने समेत ब्यहोराको स.अ. संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

          ६. प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रमा उल्लेख भएको परखाल भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी न.पा. को नाउँमा जारी गरिएको अन्तरिम आदेश ।

          ७. यसमा कि.नं. ३५५ को क्षेत्रफल ०–३–०–० को जग्गा विपक्षीको र सोसँगको पश्चिम सधियार उमा मिश्र मन्जु मिश्रको कि.नं. ४३० को ०–६–०–० का जग्गा जोडिएकोमा विपक्षीले आफ्नो पश्चिम पट्टि परखाल लगाउँदा हामीहरुको जग्गाभित्र परखाल लगाए भनी उमा मिश्र समेतको यस न.पा. मा उजुर परेकोले प्राविधिक जाँच गराउँदा विपक्षीको कि.नं. ३५५ मा ०–३–०–० भएकोमा हाल निजको दावी गरेको जग्गा ०–४–२–३ देखिएको साथै नापी नक्सा अनुसार पूर्व पश्चिम ३४’–१०’ देखि ३१’–९’ सम्म देखिएको र उजुरवालाको जग्गा नापी अनुसार ०–६–०–० हुनुपर्नेमा स्थलगत नाप गर्दा ०–५–२  मात्र भएको पाइएबाट प्राविधिक जाँच बाट विपक्षीले उमा मिश्रको जग्गाभित्र परखाल बनाउनको साथै परखाल बनाउनलाई नक्सा पास गराउुन पर्नेमा सो नगरी बनाएको परखाल भत्काउनु यस न.पा. को कर्तब्य तथा अधिकार भएकोले सो अनुरुप गर्न लागिएको हो, बढी र अनधिकृत काम नगरेको र विपक्षी तथ्य कुराहरु लुकार्य सफा हात नआएकोले निजको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको का.न.पा. को लिखित जवाफ ।

          ८. विपक्षीले नक्सा पास नगरी हामीहरुको का.जि. का.न.पा. वा.नं. २२(ग) कि.नं. ४३० को ०–६–०–० जग्गाको पूर्व तर्फबाट ५ फिट ९ इन्च जग्गा मिची परखाल लगाएकोमा म.नापी शाखाबाट भएको ट्रायल चेक र नगरपालिकाबाट भएको फिल्ड निरीक्षण पछिको प्रतिवेदनबाट प्रष्ट भएको हुँदा जग्गा मिची बनाएको परखाल भत्काउने गरी का.न.पा. बाट भएको निर्णय कानून संगत रहनाकासाथै सो अनाधिकार नरहेकोले विपक्षीको कुनै संवैधानिक अधिकारको हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको उमा मिश्र र मन्जु मिश्रको संयुक्त लिखित जवाफ ।

          ९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री पुष्य प्रसाद अर्यालले नगर पालिकामा दिएको उजुरी नक्सा पास बेगर बनाएको भन्ने नभै मेरो जग्गामा Safty tank र परखाल बनाएको भन्ने उल्लेख भएको र नगरपालिको निर्णयमा मिचिएको देखिएबाट नक्सा पास नगरी बनाएको परखाल भत्काई दिने ठहर्छ” भनी उल्लेख भएको हुँदा नगरपालिका ऐन, ०४८ को दफला १५(१) अनुसार हक बेहकमा पठाउनु पर्नेमा नपठाई आफैले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुादा बदर भागी छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी नगरपालिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री सर्वज्ञ रत्न तुलाधरले निवेदकले २ फीट जग्गा आफ्नो नभएको कुरा स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा न.पा. ले गरेको निर्णय को मुख्य आधारमा नक्सा पास नगरेको भन्ने कुरा उल्लेख छ मिचिएको कारणले परखाल भत्काउने भनिएको छैन भन्ने र विपक्षी उमा मिश्र र मन्जु मिश्रको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री नरहरी आचार्यले यस विषयमा पुनरावेदन तहमा जानुपर्ने रिट क्षेत्रमा आएको मिलेन, परखाल नक्सा पास गर्न नपर्ने भन्ने ऐनको मनसाय हैन भन्ने बहस प्रस्तु गर्नुभयो ।

          १०. आज निर्णय सुनाउन तारिक तोकिएकोमा यसमा काठमाण्डौं नगरपालिकाको मिति २०५०।१।४ को निर्णयमा “वादीको जग्गा घटेको, प्र. को जग्गा बढेको मेन्टिनेन्स नापी शाखाबाट अमिन खटिई रेखाङ्कन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनबाट प्रतिवादीले उत्तर तर्फकधो कुनामा १ फिट ४ इन्ज र २६९ को पूर्वी सिमानालाई आधार मानी दक्षिण तफृको पु.प. लम्बाई ४८ फिटको चिन्ह लगाउँदा पूर्वी संधियारले ५ फिट ९ इन्च मिची परखाल लगाएको देखिएको हुँदा मिचिएको देखिएको र उक्त परखाल नक्सा पास नगरी बनाएको देखिएको हुँदा भत्काई दिने ठहर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । काठमाण्डौ नगरपालिकाको उक्त निर्णयमा जग्गा मिचिएको देखिएको भन्ने खण्ड र नक्सा पास नगरी परखाल बनाएको देखिएको हुँदा भत्काई दिने भन्ने दोस्रो खण्ड भएको देखिन्छ । निर्णयका यी दुई खण्डहरु परस्पर अलग स्वतन्त्र प्रकृतिका भएको देखिन्छ । पहिलो जग्गा मिचेको यो यस्तो प्रमाणबाट देखिन्छ भन्ने खण्डबाट हक बेहक गर्ने निर्णय गरेको देखिन आयो । न.पा. लाई सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी हक बेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले दिएको नदेखिँदा उपरोक्त ०५०।१।४ को का.न.पा. को निर्णयको पहिलो खण्ड अनाधिकार हुँदा अ.व. ३५ नं. अनुसार बदरभागी भै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विवाद परेको जग्गामा हक बेहक गर्न अधिकार प्राप्त निकायमा हक बेहकको निर्णय गराउन जानु भनी सुनाउन पर्नेमा सो अनुसार सुनाएको नदेखिँदा उजुरवाला उमा मिश्र र मन्जु मिश्रलाई सुनाई विवादित जग्गामा हक बेहकमा जान भनी सुनाउन का.न.पा. का नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

          ११. यस नक्सा पास नगरी परखाल बनाएकोले भत्काई दिने ठहर्छ भन्ने निर्णयको दोस्रो खण्ड कानून अनुरुप छ छैन त्यसतर्फ निवेदकको जिकिर पुग्छ पुग्दैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा न.पा. ऐन, २०४८ को दफा ५४(१) मा परखाला लगाउँदा पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकले घरको नकसुा पास गर्दा पर्खालको पनि नक्सा पास गरेको देखिएन । तसर्थ कानून अनुरुप नक्सा पास गरेर मात्र परखाल बनाउन पर्नेमा सो बमोजिम नगरी बनाएको परखालका सम्बन्धमा उजूर गर्ने कानूनी हक भएको भन्न मिलेन । किनकी कानूनी हकको सिर्जना हुन नसक्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हो । तसर्थ कानूनको रीत नपुर्‍याई अर्थात नक्सा पास नगरी बनाएको परखालको कानूनी अस्थित्व नहुने हुँदा कानून बमोजिमको कर्तव्य पूरा नगर्ने निवेदकलाई रिट उपचार प्रदान गर्न उपयुक्त नुहँदा का.न.पा. को उक्त निर्णयको नकसा पास नगरी परखाल बनाएकोले उत्काई दिने ठहर्छ भन्ने दोस्रो खण्डका सम्बन्धमा रिट निवेदकको जिकिर पुग्न सक्दैन ।

          १२. अतः का.न.पा. को मिति ०५०।१।४ को निर्णयको पहिलो खण्डबाट हक बेहकको निर्णय गरेको देखिन आएको हुादा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई हक बेहकमा अधिकार प्राप्त निकायमा निर्णय गराउन जानु भनी सुनाउन का.न.पा. मा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । नकसा पास नगरी परखाल बनाएकोले भत्काई दिने समेत ठहर्‍याएको दोस्रो खण्डका सम्बन्धमा रिट निवेदकको जिकिर पुग्न सक्दैन । सो हदसम्म रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्बत २०५१ साल वैशाख १० गते रोज ६ शुभम् ।