निर्णय नं. ६५०२ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ६५०२ ने.का.प. २०५५ अङ्क २
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह
सम्बत् २०५२ सालको रिट नं. -२९२२
आदेश मिति २०५४।९।२४।५
मुद्दाः- उत्प्रेषण समेत ।
रिट निवेदकः जिल्ला झापा सनिश्चरे गा.वि.स.वडा नं. ८ स्थायी घर वास भई हाल घट्टेकूलो काडमाण्डौं बस्ने दीर्घराज प्रसाई समेत जम्मा ४ ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत ५ ।
§ सर्वोच्च विधायिकाले मात्र विशष भत्ता पाउने भन्ने व्यवस्था नदेखिंदा राष्ट्रिय मंचायत सर्वोच्च विधायिका हो, होइन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्न पर्ने सान्दर्भिकता नदेखिने ।
§ समानताको हक वा कानूनो समान संरक्षण भन्ने पदावली भित्र शारीरिक रुपमा असम्भव हुने वा सामान्य ज्ञान र विवेकको सामान्य ज्ञानसंग मेल नखाने अर्थ समावेश गर्न मिल्ने देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ अनुसार संविधान प्रारम्भ हुंदाका वखत लागु रहेको सबे कानून खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागु रहने छन् । तर यस संविधानसंग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि स्वतः निस्कृय हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार निवेदकहरुले राष्ट्रिय पंचायतको सदस्यलाई पारिश्रमिक सुविधा र भत्ता प्रदान गर्ने ऐन खारेज भएको र नेपालको संविधान, २०१९ प्रतिसहरण हुनु अगावै राष्ट्रिय पंचायत विघटन भइरहेको अवस्था हुंदा राष्ट्रिय पंचायतको अस्तित्व कायम छ भन्न मिल्ने देखिएन र अस्तित्वमा नगरेको व्यवस्थापिकाको सदस्य हालको पूर्ण अस्तित्वमा रहेको संसदका सदस्यहरुलाई प्रदान गरेको विशेष भत्ता निवेदकहरुले पनि पाउन पर्ने भन्ने निवेदकहरुले उठाएको प्रश्न कानूनको समानताको अवधारणा भित्र पर्न नसक्ने ।
(प्र.नं. २७)
रिट निवेदक तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री श्याम ढुंगेल, तजा रामजी विष्ट
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः
ने.का.प. २०४६ अंक ८, पृ. ८४३)
आदेश
न्या. टोप बहादुर सिंह : पाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८।१(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
२. हामी निवेदकहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मिति २०५७।७।२३ गते लागू हुनपूर्व कायम रहेको नेपालको संविधान २०१९ को धारा ३४ वमोजिम गठित एक सदनात्मक राष्ट्रिय पंचायतका आफ्नो पदावधि पुरा गरेका निर्वाचित र मनोनित सदस्यहरु हौं । मुलुकको ऐन, कानून नीति निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकामा वालिग मताधिकारबाट निर्वाचित एवं मनोनित सदस्यहरु समावशे भै संसद गठन हुने र कार्य सम्पादन गर्ने अख्तियारी रहे भए वमोजिम नै हालमा समेत रहे भएको हुंदा दुबै व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापिकीय कामकारवाही र हैसियत तुलनात्मक रुपमा हेरिएमा कुनै भिन्नता नरहेको मात्र नभै २०२४ सालमा अन्तराष्ट्रिय व्यवस्थापिका संघ (I.P.U.) को सदस्यता प्राप्त गरी उक्त संघको सालसाल हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको रुपमा राष्ट्रिय पंचायतले सहभागी भै खेलेको भूमिकाले राष्ट्रिय पंचायतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको व्यहोरा समेत सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउंछौं । जुन सहभागिताको निरन्तरता हालको ससदबाट समेत हुंदै आएको छ ।
३. नेपालको संविधान, २०१९ अनुसार राष्ट्रिय व्यवस्थापिका (राष्ट्रिय पंचायत) गठन पश्चात सो राष्ट्रिय पंचायतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको लागि पारिश्रमिक दिने ऐन, २०२१ तर्जुमा भएकोमा उक्त ऐनको , २०४५ सालमा भएको छैठौं संशोधनले आफ्नो पदावधि (कार्यकाल) पूरा गर्ने राष्ट्रिय पंचायतका स्यहरुको लागि तोकिएको भत्ता आजीवन पाउने र निजको शेषपछि ७ वर्षसम्म परिवारका सदस्यहरुले उक्त भत्ता पाउने कानूनी व्यवस्था भएबाट हामी निवेदकहरुलाई उक्त व्यवस्था वमोजिम उपलबेध गराएको भत्ताले हामी र हामी जस्ता अन्य सदस्य र तीनका परिवारहरुको भरणपोषणको श्रोत बन्न पुगेको थियो । श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपलको संविधान, २०१९ को धरा ८८(२) को खण्ड (क) वमोजिम मित २०४७।२।७ म राष्ट्रिय पंचायतको विघटन गरी उक्त व्यवस्थापिकामा निहित सबै अधिकार मन्त्रिपरिषदले प्रयोग गर्ने गरी तोकिबस्के पश्चात् उक्त मन्त्रिपरिषदले केही नेपाल कानून खारेज गरेने ऐन, २०४७ ल्याएर हामीलाई भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउन वनेको उल्लेखित न समेत मिति २०४७।३।२८ मा खारेज गर्नुका अतिरिक्त नयां नेपाल कानूनको निर्माण तथा संशोधनका साथमा आयोगले संविधानको सिफारिश गरी श्री ५ बाट मन्त्रिपरिषदको सल्लाह बमोजिम २०४८।७।२३ मा नयां संविधान लागस गरिवक्सेबाट एउटा संविधान प्रतिसरहण भै अर्को संविधान लागू भएको र उक्त संविधानको प्रावधानले समेत संवैधानिक निरन्तरता कतैपनि नटुटी अक्षुष्ण रुपमा प्रवाहित गरर्को पुष्टि हुन्छ ।
४. उक्त कुराको पुष्टि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ वमोजिम संसदको गठन भई धारा ३६ वमोजिम अर्को सरकार गठन नहुन्जेलसम्म आफ्नो कार्य सम्पादन नेपालको संविधान, २०१९ वमोजिम निरन्तर रुपमा गर्दै, २०५४७ को संविधान वमोजिम गठित संसद र मन्त्रिपरिषदलाई गरेको र सो लाई २०४७ सालको संविधानको धारा १२८ ले संरक्षण प्रदान गरिरहेबाट हुन्छ ।
५. कुनै नपि न खारेज हुंदैमा सो ऐन वमोजविम खाइपाई आएको वा हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा र कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन भनी कानूनी व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ (ग) मा भइरहर्को कानून व्यवस्था र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को व्याख्यामा समेत उक्त न लागु हुने गरी भएको संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम राष्ट्रिय पंचायतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी (छौटौं संशोधन सहित) ऐन, २०२१ को दफा २१ वमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन को सिलसिलामा हामी निवेदकलाई भत्ता परिचयपत्र उपलव्ध गराई वा नगराई हामीले इच्छाएको कुनै वैंक मार्फत वा सिधै भत्ता लिन वा निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्नेमा तत्कालिन रा.प. बाट उपलब्ध गराएको परिचयपत्रको आधारमा हामी तत्कालिन रा.प. सचिवालयको कार्य गर्ने हालको संसद सचिवालयमा वारम्वार ताकेता गर्दा पनि सचिवालयले कुनै तदारुकता नदेखाई आफ्नो कामकारवाही र दायित्वबाट पन्छिने कार्य गर्दै आइरहेबाट उक्त कार्य न्याय संगत र कानून संगत नरहेको व्यहोरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउंछौं ।
६. राष्ट्रिय पंचायतको काम कारवाही गर्ने तत्कालिन मन्त्रिपरिषदमा हामीले निवेदन गर्दा संविधान वमोजिम गठन हुने संसदले सो विषयमा व्यवस्था गर्छ भनी अस्वस्थ गराइएको र संसद गठन पश्चात् संसद सचिवालयमा निवेदन गर्यौ । तहां हालटाल गरेकोले प्र. सम्माननीय सभामुख समक्ष द.नं. १७५७ मिति २०५२।११।२२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा द.नं. ३४२६ मिति २०५२।११।२३, प्रत्यर्थी संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा द.नं. ९०८ मिति २०५२।११।२३ मा अलग अलग निवेदन गरे पश्चात् समेत कुनै सकारात्मक अभिप्राय नदेखाई केवल संवैधानिक र कनूनी हकको प्रचलन गराउने निकाय र पदाधिकारी हामी होइनौं भनी एकै प्रकारका मौखिक जवाफ पाइयो ।
७. यसै बीच मिति २०५२।१०।१७ मा संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिक्षमिक र सुविधा ऐन, २०५२ लागु गरेको घोषणा गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वमोजिमको निर्वाचित र मनोनित व्यवस्थापिका (संसद) का पदावधि पुरा गरेका सदस्यहरुलाई मात्र विशेष भत्ता उपलव्ध गराउने अभिप्राय लिई व्यवस्था भएको उक्त ऐनको दफा २५ ले व्यवस्थापिकाका पूर्व सदस्य र सदस्य वीचमा भेदभाव गरी हामी निवेदकहरुले भत्ता सुविधा उपलव्ध गर्न नसक्ने गरी भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरको र कानूनी समान संरक्षणको हकदार हुन प्रष्ट बन्देज लगाएको हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) को वाक्यांशसंग ठाडो वाझिएको व्यवस्थालाई बाझिएको हदसम्म प्रारम्भ देखि नै अमान्य घोषित गरी पूर्व संविधान र हालको संविधान वीचको व्यवस्थापिकाका सदस्य । सदस्य वीचमा देखा पारिएको अन्तर विरोध पक्षपात हटाई तीमा समानता कायम गरी कानून वमोजिम खाईपाई आएको र पाउने व्यवस्था भए बमोजिम भत्ता निरन्तर रुपले हामीले पाउने व्यवस्था गर्न वा व्यवस्थापिकाको पूर्व सदस्यको नाताले कोही कसैले पनि उक्त भत्ता लिन खान नपाउने गरी राज्य सरकारबाट लिइएका राज्यको नीति तथा सिद्धान्त विरुद्धको भेदभावपूर्ण कामकारवी खारेज गर्न लगाई नेपाली नेपाली बीचमा समानता एकता र भातृत्व गराई आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक न्याय तमाम नेपाली नागरिकलाई समान रुपले दिलाउने संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित लक्ष्यलाई साकार रुप दिन प्रभावकारी कानूनी वाटोको अभावमा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छौं ।
८. कानून निर्माण गरी वा नगरी निर्णयको माध्यमबाट भु.पू. प्रधानमन्त्री वा संसदका सदस्यहरुलाई विशेष भत्ता सुविधा दिने, लिने खाने गरी भएको अन्यायपूर्ण यस प्रकारको परिपाटीले एकातर्फ हामी जस्ता व्यवस्थापिकाका पूर्व सदस्यहरुले टुलुटुली हेरेर वस्नुपर्ने अन्यायपूर्ण अवस्था आएको छ भने अर्को तर्फ जनताप्रतिको राज्यको दायित्वमा ह्रास आई अराजकता सृजना हुन गएबाट लोक सम्मतिको पूर्ण विपरित प्र. हरुवाट भएको उल्लेखित कार्य जो कोही राष्टवादी नेपालीको लागि समेत सैह्य नहुने हुंदा राज्यको आर्थिक श्रोत समेतले दीर्घकालसम्म थेग्न नसक्ने उक्त भेदभायपूर्ण स्वेच्छाचारी परिपाटी व्यवस्था हटाई कानूनी समानता कायम गरी न्याय पाउं । संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुवधा नको दफँ २५ को व्यवस्थालाई संविधानको धारा ११(१)(२)(३) र धारा १७ साथै कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन,२०१० को दफा ४ (ग) को प्रावधानसंग भिडाई हेरी जांची वाझिएको हदसम्म संविधानको धारा १ वमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं साथै सामान्य कानूनको प्रयोग र पालनमा भेदभाव हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने गरी हाम्रा हकमा अन्यायपूर्ण व्यवस्था भएकोले प्रत्यर्थीहरुका यावत् कार्य निर्णय झिकी बुझी उत्प्रेषण लगायतको चाहिने बत्ता आदेश जारी गरी अमान्य र बदर घोषित गरी पाउं । निवेदनको अन्तिम किनारा नहुन्जेल सम्म संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०५२ को दफा २५ को कार्यान्वयन रोक्का गरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा मिति २०५२।११।२९।३ मा पर्न आएको रिट निवेदन ।
९. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउने र अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई छलफलको लागि सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
१०. आफ्नो निर्विवाद हक हनन् हुने व्यक्तिले सो कुराको पुष्टि हुने स्पष्ट जिकिर लिई अदालत समक्ष उपचारको माग गरेनुपर्नेमा प्रस्तुत रिट निवेदन हेर्दा विपक्षीहरुले एकातर्फ संसदको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ लाई बदर घोषित गरी पाउं भन्नु हुन्छ भने अर्को तर्फ सो बदर घोषित नभए आफूहरुले पनि भत्ता पाउनु पर्ने भनी अस्पष्ट र विरोधाषपूर्ण माग दवी लिएको दखिन्छ । विपक्षीहरुले भत्ता पाउने ऐन, २०४७।३।२८ मा खारेज भैसकेकोमा मर्का पर्ने भए सोही वखत अदालत प्रवेश गर्नु पर्नेमा सो ऐन खारेज भएको ६ वर्षपछि निवेदन दिएको देखिन्छ । तसर्थ विरोधाभाषपूर्ण माग र विलम्बको आधारमा समेत रिट खारेजभागी छ । साथै संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०५२ को दफा २५ संविधान अनुकूल नै हुंदा प्रस्तुत ट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
११. निवेदकहरुले भत्ता पाउने ऐन खारेज भैसकेको निवेदनमा स्वीकार गरिसकेका, सुविधान दिने न खारेज भै कानूनी बलको समाप्ति पश्चात् पनि सुविधा दिनुपर्ने भन्ने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) को भावना नभएको तथा संसदका पदाधिकारी सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०५२ को दफा २५ संविधान अनुकूल भएको र उक्त नको प्रावधाने निवेदकहरुको समानताको हकमा हनन् नगरेकोले विलम्ब गरी परेको प्रस्तुत रिट निवदेन खारेजभागी हुंदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको सम्मानीय सभामुख तथा संसद सचिवालयको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जावफ ।
१२. निवेदकहरले दवी गरे अनुसार खारेज भएको ऐन अनुरुप भत्ता सुविधा दिने हो भने मिति २०४७।३।८ मा जारी भएको केही नेपाल कानून खारेज गर्ने ऐन, २०४७ ले खारेज गरेको राष्ट्रिय पंचायत पंचायती व्यवस्थाको सम्बन्धित अन्य ऐनहरुलाई पुनः जिवित गर्नुपर्ने स्थिति आउंछ, जुन कुरा हालको संविधानको प्रस्तावमा र आधारभूत संरचना समेतको विपरित हुन जान्छ ।कुनै कुरा वा व्यवहारबाट मर्का पर्नेले समयमा नै कानूद्दी उपचार खोज्नुपर्नेमा ६ वर्ष व्यतित गरी परेको रिट निवेदन विलम्बको आधारमा समेत खारेजभागी छ । रिट निवेदनको समुच्चा अध्ययनबाट एकातिर भत्ता सुविधा पाउं भन्ने र अर्कातिर अरुले भत्ता सुविधा पाउने कानून वदर घोषित गरी पाउं भन्ने विरोधाभाषपूर्ण माग दावी र संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा, ऐन, २०५२ प्रचलित संविधानद्वारा प्रदत्त अख्तियारी अन्तर्गत व्यवस्थापिकाबाट बनाइएकोले र सो को दफा २५ ले कसैको मौलिकहकमा बन्देज समेत नलगाएकोले बदर घोषित हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जावफ ।
१३. यसमा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म संसदका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०५२ को दफा २५ बमोजिमको विशेष भत्ता दिने कार्य रोक्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५३।२।३१।५ को आदेश ।
१४. एकातिर निवेदकहरु भत्ताको माग गर्नुहुन्छ अर्कोतिर विशेष भत्ता सम्बन्धी हालको व्यवस्था खारेज र अमान्य गरी पाउं भन्नु हुन्छ । आफूले नपाउंने भएपछि अरुले पनि पाउनु हुंदैन भन्ने दृष्टिकोण देखिन्छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० र संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०५२ समानार्थी ऐन भएका, कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ४(ग) मा "अर्को अभिप्राय नदेखिएमा" भन्ने लवज परेकोले यसले विकल्प छोडेकोले तथा निवेदकहरुले दवी गरेको ऐनको व्यवस्था संविधानसंग यसरी वाझिएको भनी तर्क र कारण प्रस्तुत गर्न नसकेको तथा निवेदकहरुले सुविधा पाउने ऐन, २०४७।३।२८ मा खारेज भएको छ तर ६ वर्ष व्यतित गरी निवेदन पर्न आएकोले विलम्वको सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको संसदीय व्यवस्था मन्त्रलयको लिखित जवाफ ।
१५. नेपार वार एसोसियसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्त श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध राष्ट्रिय पंचायत समेत भएको अवहालना मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश सहित ५ जनाको पूर्ण इजलासबाट मिति २०३५।९।२५।३ मा भएको फैसलामा सर्वोच्च अदालत संगको विवादमा राष्ट्रिय पंचायतले संविधानले आफूलाई प्रदान नगरेको सर्वोच्च व्यवस्थापिका भन्ने नाम धारण गरेको संविधान अनुकूल छैन । राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह अनुसार श्री ५ बाट ऐनहरु जारी गरी लागू गरिबक्सन्छ । सो कुरा नेपालको संविधान अन्तर्गत वनेको कुनैपनि ऐनको प्रस्तावनालाई हेरेको खण्डमा पनि प्रष्ट हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पश्चात् तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को मिति २०३७।९।१ मा भएको तेश्रो संशोधनमा राष्ट्रिय पंचायतलाई राष्ट्रिय व्यवस्थापिका भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त संविधानको तेश्रो संशोधन पश्चात् वनेका ऐनहरुको प्रस्तावना हेर्द पनि श्री ५ महाराजाधिराजबाट राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह र सम्मतिले ऐन बनाइबक्सेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको तेश्रो संशोधन, २०३७।९।१ मा भए पश्चात् बनेको ऐनहरुमा समेत राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइवक्सेको भन्ने उल्लेख भएकोले प्रधान न्यायाधीश सहित ५ जना न्यायाधीशहरुको पूर्ण इजलासबाट व्यक्त भएको अभिमतलाई प्रत्यक्षतः असर पर्ने गरी तिनजना न्यायाधीशहरुको विशेष इजलासबाट वोल्न न्याय र कानूनन् औचित्यपूर्ण नहुने, सो प्रश्नको निरोपण भएपछि मात्र संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ अनुचित भेदभावमा आधारित छ छैन विवेचनाको विषय हुन जाने देखिन्छ ।
१६. कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) को व्यवस्था हेर्दा खारेज भएको कुनै ऐन बमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भागेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन भन्ने देखिन्छ । सो व्यवस्थाले ऐन खारेज हुनु पूर्व खाएको पाएको वा भोग गरेको कुरालाई वैधता प्रदान गर्नेसम्मको व्यवस्था हो वा खारेज भैसकेको ऐनको व्यवस्था नै जारी गरिरहनुपर्ने अर्थात निरन्तरता दइरहनु पर्ने हो ? यस कानूनी प्रश्नको निरोपण समेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१७. उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नको निरोपण बृहत् विशेष इजलासबाट हुनुपर्ने देखिंदा नियमानुसार गरी ५ जनाभन्दा बढी न्यायधीशको विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत मिति २०५४।२।२३।५ को विशेष इजलासको आदेश ।
१८. नियम वमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा अधिवक्ताद्वाय श्री श्याम ढुंगेल तथा श्री रामजी विष्टले प्रस्तुत गर्नु भएको वहसमा निवेदकहरु तत्कालिन राष्ट्रिय पन्चायतका सदस्य हुनु हुन्छ, निजहरुलाई राष्ट्रिय पन्चायतका अध्यक्ष, उपाध्याक्ष र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०२१ संशोधन, २०४५ को दफा २१ वमोजिम भत्ता खाई पाई आएकोमा २०४७ सालमा वनेको केही नेपाल ऐन खारेज गर्ने ऐनबाट सो खारेज भएकाले त्यस्तो भत्ता प्राप्त हुन सकेन तथापी हाम्रो देशको सिमित श्रोत र साधनको परिप्रेक्ष्यमा सो भत्ता प्राप्त नुंदा पनि चित्त बुझाई बस्नु भएको थियो । तर २०५२ सनलान कनेको संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५ को दफा २५ ले संसद दस्यहरुलाई विशेष भत्ता दिने व्यवस्था गरेको र तत्कालिन राष्ट्रिय पंचायत पनि व्यवस्थापिका सभा भएको सो निकायका सदस्यहरुले खाई पाई आएको भत्ताका सम्बन्धमा केही नबोलेकाले निवेदकहरुले खाई पाई आएको भत्तालाई कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) बाट प्रभावित हुन नसक्नेमा सो प्रभावित गरेको र नेपालको संविधान, २०४७ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक जस्तो मौलिक हकको उल्लंघन गरी असमान व्यवहार गरेकोले उक्त दफा २५ समानता सम्बन्धी मौलिकहकसंग बाझेकाले बदर घोषित गरी पाउं भन्ने र विपक्षी तर्फका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले प्रस्तुत गर्नु भएको वहसमा तत्कालिन राष्ट्रिय पंचायत विघटन भएपछि सो निकायका सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक स्वभावतः वन्द हुने नै भयो र भत्ताका हकमा २०४७ को ऐनले खारेज गरेकाले भत्तामा पनि निवेदकहरुको दावी पुग्न सक्दैन । जहांसम्म संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५२ को दफा २५ को सम्बन्ध छ, विधायिकी अधिकार पाएको संसदले संविधानका अधिनमा रही कानून वनाउन सक्ने हुंदा र वर्तमान संसद सदस्य तथा तत्कालिन राष्ट्रिय पंचायतका सदस्यहरु समान नभएको र संविधानको धारा ११ उपधाराहरु (१) , (२) र (३) कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिकहरु समान रहने, कसैलाई पनि कानूनको संरक्षणबाट वञ्चित गर्न नहुने, नागरिकहरुलाई धर्म, वर्ण, जात जाति वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भन्ने व्यवस्थासंग सम्वन्धित हुंदा निवेदकहरुलाई कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरेको भन्न नमिल्ने र प्रस्तुत विवादमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले खारेज भएको ऐन अन्तर्गतको सुविधा यथावत् कायम रहन्छ भनी व्याख्या गर्दा सो दफाको शिर्षकमा परेको अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा भन्ने वाक्यांशको अर्थ र भावनाको विपरीत हुन जाने हुंदा उक्त दफा आकर्षित हुन नसक्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेतका तार्किक अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरिएका छन् । उभय पक्षका विद्वानकानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको वहस लिखित जवाफ तथा निवेदन व्यहोरा समेतका परिप्रेक्षमा निम्न प्रश्नहरुका सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
(क) राष्ट्रिय पंचायत सर्वोच्च व्यवस्थापिका हो होइन ?
(ख) राष्ट्रिय पंचायतका सदस्यहरुले खाई पाई आएको भत्ता खारेज भएपछि पनि प्राप्त भई भोगी सकेको भत्तामा, कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) अनुसार, असर पर्ने नपर्ने के हो ?
(ग) संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन, २०५२ को दफा २५ ले निवेदकहरुलाईसमानता सम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित गरे नगरेको के हो ? र उक्त दफा २५ संविधानको प्रावधानसंग सम्मत असम्मत के छ ?
१९. उपर्युक्त प्रश्न (क) को विवाद विषयतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ३४ मा राष्ट्रिय पंचायतको गठन, धारा ५५ मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि र धारा ५६ मा विधेयकमा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अर्थात राष्ट्रिय पंचायत तोके वमोजिम निर्वाचित र श्री ५ बाट मनोनित भएका व्यक्तिहरुबाट गठन हुने एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हो, सो व्यवस्थापिकामा पेश भएको विधेय पारित भएपछि सो स्वीकृतिको लागि श्री ५ का समक्ष पेश गरिने छ । मौसूफबाट धारा ५६ वमोजिम सोमा स्वीकृति वक्सेपछि सो विधेयक न वन्नेछ भन्ने र हालको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का धाराहरु ६८ देखि ७१ सम्मको व्यवस्थासंग मिल्दाजुल्दा छन् । धारा ४४ मा श्री ५ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने संसदको गठन विधि अधिकार तथा कर्तव्य तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ३४ मा व्यवस्थित राष्ट्रिय पंचायतको गठन विधि अधिकार तथा कर्तव्य अक्षरशः समान नदेखिए पनि व्यवस्थापिकाले गर्ने काम तत्कालिन संविधान अन्तर्गत राष्ट्रिय पंचायतले पनि गर्ने भएकाले राष्ट्रिय पंचायत व्यवस्थापिका देखिन आयो । संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रस्तुत लिखित जवाफको प्रकरण (५) देहाय (ग) मा सर्वज्ञरत्न तुलाधर वि. राष्ट्रिय पंचायत ने. का. प. २०३५ मा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिर वाक्यांश उधृत गरी "विगतको विघटित राष्ट्रिय पंचायत श्री ५ को सल्लाह र सम्माति लिने निकाय मात्र थियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च विधायिका मानेको थिएन तर वर्तमान संसद सर्वोच्च विधायिका हो" भनी उठाएको विवादका सम्बन्धमा विगत २०३५ सालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रिय पंचायत सर्वोच्च विधायिक हो, होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण हुनुपर्ने नभई राष्ट्रिय पंचायत भित्र सर्वोच्च अदालतले निष्पादन गर्ने न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा व्यक्त भएका कामकुराबाट अदालतको अपहेलना भयो भएन भन्ने अदालतसंगको विवादमा निर्णय गर्दा उक्त मिति २०३५।९।२५।३ भएको फैसलामा "सर्वोच्च अदालतसंगको विवादमा राष्ट्रिय पंचायतलर् संविधानले आफूलाई प्रदान नगरेको सर्वोच्च व्यवस्थापिका भन्ने नाम धारण गरेको संविधान अनुकूल छैन । राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह अनुसार श्री ५ बाट ऐनहरु जारी गरी लागू गरिवक्सन्छ । सो कुरा नेपालको संविधान अन्तर्गत वनेको कुनै पनि ऐनको प्रस्तावनालाई हेरेको खण्डमा पनि प्रष्ट हुन्छ" भन्ने उल्लेख र उक्त फैसला पश्चात मिति २०३७।९।१ मा नेपालको संविधान, २०१९ को तेस्रो संशोधनमा राष्ट्रिय पंचायतलाई राष्ट्रिय व्यवस्थापिका भनी उल्लेख भएको र तत्पश्चात पनि वनेको ऐनहरुमा समेत राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह र सम्मतिले वनाइवक्सेको भन्ने उल्लेख भएकोले प्रधान न्याधीशहरुले विशेष इजलासबाट व्यक्त भएको अभिमतलाई प्रत्यक्षतः असर गर्ने गरी तीन जना न्यायाधीशहरुको विशेष इजलासबाट वोल्न न्याय र कानूनन् औचित्यपूर्ण नहुने, सो प्रश्नको निरोपण भएपछि मात्र प्रस्तुत विवाद विषयको विवेचना हुन जाने देखिन्छ भनी मिति २०५४।२।२३ को आदेशबाट यस इजलासमा पेश हुन आएको रहेछ । प्रस्तुत विवादसंग सो प्रश्न सम्बन्धित देखिन नआएको सर्वोच्च विधायिकाले मात्र विशेष भत्ता पाउने भन्ने व्यवस्था नदेखिंदा राष्ट्रिय पंचायत सर्वोच्च विधायिका हो, होइन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नु पर्ने सान्दर्भिकता देखिंदैन ।
२०. अब प्रश्न (ख) तर्फ विचार गर्दा राष्ट्रिय पंचायतले नेपालको संविधान वमोजिम वनाएको राष्ट्रिय पंचायतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०२१ संशोधन २०४५ को दफा २१ वमोजिमको भत्ता राष्ट्रिय पंचायतको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनित भई नेपालको संविधान, २०१९ वमोजिमको पदावधि पूरा गरेको व्यक्तिलाई निजको जीवनभर र निजको शेषपछि निजको पति वा पत्नीलाई सात वर्ष सम्म पूरा गरेको पदावधिको आधारमा विभिन्न दरको भत्ता दिने व्यवस्था गरेको र सो वमोजिम निवेदकहरुले २०४५।६।२६ देखि २०४६।६।६ सम्म निरन्तर रुपमा खाईपाई आएकोमा सो वीचको छुट्न गएको अवधिको भत्ता एक मुष्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्तव्य तत्कालीन रा. प. सचिवालयको काम कार्यवाही दायित्व रहन आएको हाल संसद सचिवालयको हो । तर संसद समेत कसैले धारा १७ को सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेतको प्रचलन गराई दिने सम्बन्धमा वास्ता नगरेकाले कानून वमोजिमको कारण आधार वेगर कुण्ठित हुन पुगेको सो हक कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) , नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धरा ११(१) , (२) र (३) धारा १६ धारा १७ समेतबाट प्राप्त हामी र हामी जस्ता ४०० जना नेपालीको हक प्रचलन गराई पाउं भन्ने निवेदन माग दावी देखिन्छ ।
२१. सो सम्बन्धमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्था यस प्रकार छ ।
२२. दफा ४ खारेजीको परिणाम कुनै नेपाल ऐनले अहिले सम्म वनेको र पछि बन्ने ऐनलाई खारेज गर्यो भने अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनलेः
(क) खारेज हुंदाका वखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जनाउंदैन ।
(ख) यसरी खारेज भएको ऐन को अघि चालु भएको कुरा वा सो वमोजिम रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै सजायलाई असर पार्दैन ।
(ग) यसरी खारेज भएको कुनै ऐन वमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भए गरेको कुन हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन ।
(घ) यसरी खारेज भएको कुनै ऐन विरुद्ध गरेको कुनै अपराधमा गरिएको कुनै दण्ड, सजाय वा जवाफलाई असर पार्ने छैन ।
(ङ) माथि भनिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजाय वा जफतका सम्बन्धमा भएको कुनै तहकिकात, कानूनी कार्यवाही वा उपायमा यसले असर पार्ने छैन । त्यस्तो कुनै तहकिकात, कानूनी कारवाई वा उपायलाई शुरु गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह गरी त्यस्तो दण्ड साजय वा जफत गरे हुन्छ ।
२३. उपर्युक्त दफा ४ अन्तर्गतको कानूनी व्यवस्थालाई समग्र रुपमा अध्ययन रिएमा त्यसमा निहित मनशाय पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ यस मुद्दामा अघि सारिएको खण्ड (ग) को मनसाय पत्ता लगाउन उक्त दफाको खण्ड (ख) र (घ) को अध्ययन हुनु आवश्यक देखिन्छ । खण्ड (ख) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार खारेजीमा परेको ऐनले कुनै कुरा खारेज वा सृष्टि गरेपछि आफू खारेजीमा परेमा खारेज भएको ऐनले, अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनको अघि चालू भएको करा वा सो वमोजिम रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगी सकेको कुनै सजायलाई असर पार्दैन भन्ने र खण्ड (घ) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार खारेज भएको कुनै ऐनका विरुद्ध कुनै अपारधमा गरिएको कुनै दण्ड, सजाय वा जफतलाई खारेज भएको ऐनले कुनै असर पार्दैन भन्ने देखिन्छ । अर्थात उपर्युक्त खण्ड (ख) र (घ) को व्यवस्था अनुसार खरेज भएको कुरा फेरी जाग्ने, सृष्टि भएको कुरा मर्ने र कुनै अपराधमा दण्ड सजाय भएमा सो दण्ड सजाय फिर्ता हुने वा रद्द हुने वा गरिएको जफत पुर्नस्थापित हुने गरी असर पर्दैन भन्ने देखिन्छ । उपर्युक्त ऐनको दफा ४ को खण्ड (ग) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार निवेदकहरुले राष्ट्रिय पन्चायतका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०२१ संशोधन, २०४५ को दफा २१ अन्तर्गत भत्ता प्राप्त भई भोगी सकेको अंदा सो ऐन केही नेपाल ऐन खारेज गर्ने ऐन, २०४७ बाट खारेज भए पनि सो भत्ता समाप्त गर्न मिल्दैन, यथावत चालू रहनुपर्छ भन्ने तर्क पेश गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त दफा ४ खण्ड (ग) मा “खारेज भएको कुनै ऐन वमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा खारेज भएको ऐनलेर् अर पार्ने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकहरुले मिति २०४५।६।२६ देखि २०४६।६।६ सम्म उक्त भत्ता प्राप्त गरी खाई भोगी सकेको र तत्पश्चात् २०४७।३।२८ सम्मको भत्ता नपाएको र केही नेपाल ऐन खारेज गर्ने ऐन, २०४७ ले भत्ताको व्यवस्था गरेको ऐन, २०२१ संशोधन सहित खारेज भएपनि खाई भोगी सकेको भत्तामा असर नपर्नेमा सो समाप्त गरी हाम्रो जीविकोपार्जनको स्रोतका रुपमा रहेको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार कार्यापालिका समेतले अपहरण गर्न नपाउनेमा सो गरेको अवैध छ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदनपत्रको प्रकरण ४ मा २०४६।६।६ सम्म निरन्तर रुपमा खाईपाई आएको र त्यसपछि टुट्न गएको अवधिको भत्ता एकमुष्ट रुपमा आफ्नो अभिलेख जांची हेरी उपलब्ध गराउनु पर्ने कर्तव्य तत्कालीन रा. पं. सचिवालयको काम कारवाही दायित्व सर्न आई हाल संसद सचिवालयको रुपमा कार्य गर्दै आएको संसद सचिवालयको हो भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदकहरुले २०४६।६।६ पछि विवादित भत्त नपाएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) मा “पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुने हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्व मा खारेज भएको ऐनले असर पार्ने छैन भन्ने उल्लेख भएकोलेः २०४५।६।२६ देखि २०४६।६।६ सम्म पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको भत्तामा असर परेको भन्ने विवाद नहुंदा त्यसपछि मिति २०४६।६।६ देखि पछिको अवधिको प्राप्त हुने भत्ता यथावत प्राप्त हुनुपर्नेमा सोमा असर पारेको गैर कानूनी छ भनी निवेदकहरुले विवाद उठाएको रहेछ । केही नेपाल ऐन खरेज गर्ने ऐन, २०४७ लागू हुनु अघिको मिति २०४६।६।६ देखि २०४७।३।२८ सम्मको र सो ऐन लागू भएपछिको अवधिको भत्ता निवेदकहरुले पाउन छाडेपछि सो दिलाई पाउं भनी संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०५२ लागू भएपछि मात्र मिति २०५२।११।२९ मा निवेदकहरु यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । ६।७ वर्षको लामो अन्तराल पछि हाम्रो हक सुविधामा असर पर्ने होइन, वदरभागी छ भनी माग दावी गर्दा यति लामो अवधिको विलम्व के कस्तो कारण परी हुन गएको हो ? सो को मुनासिव र औचित्यपूर्ण कारण निवेदन पत्रमा खुलाएको देखिन आउंदैन । साथै, कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ खण्ड (ग) ले “हक, सुविधा, दायित्व वा कर्तव्य पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको सम्बन्धमा, सो व्यवस्था खारेज भएपनि, निवेदकहरुलाई प्राप्त हुनुपर्ने भनिएको भत्ता सम्बन्धी हक सुविधा समेत खारेज भउको अवस्थामा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) माथि विवेचित आधारबाट आकर्षित हुन सक्ने देखिएन । तसर्थ प्राप्त हुने, हासिल हुने वा भोग गर्न पाउने हक सुविधा उपर्युक्त २०२१ सालको ऐन अन्तर्गत व्यवस्था गरिएकोमा उक्त हक सुविधामा असर पर्ने गरी संसदले ऐन वनाउन पाउंदैन भन्ने निवेदक तर्फबाट प्रमाण पुर्याई पुष्टि गर्न सकेको देखिन नआएकोले उक्त दफा ४ खण्ड (ग) आकर्षित हुन्छ भन्ने तर्कसंग सहमत हुन सकिएन ।
२४. अव प्रश्न (ग) तर्फ विचार गर्दा तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायत व्यवस्थापिका भएको तथ्य निर्विवाद हुंदा हुंदै संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन, २०५२ को दफा २५ ले संसद सदस्यहरुलाई मात्र विशेष भत्ता प्रदान गर्ने गरेको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ (१) , (२) र (३) को समानताको हकमा प्रतिकूल विभेदपूर्ण हुंदा शुरु देखिनै वदर (Void abinitio) घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदकको माग दावी रहेको पाइन्छ । उक्त धारा ११ को खण्ड (१) (२) र (३) यस प्रकार छः-
(१) सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कैलाई पनि कानूनको समान संरक्षवणबाट बञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिंग, जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण लिंग जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
२५. तर महिला, महिला, वालक वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने छ ।
२६. निर्दलीय व्यवस्था अन्तर्गत जारी भएको स्विधान अनुसार गठित राष्ट्रिय पञ्चायत नामक व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुलाई वाहेक गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत गठित संसदले बनाएको संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०५२ को दफा २५ ले संसदका सदस्यहरुलाई मात्र विशेष भत्ता प्रदान गर्ने गरेको व्यवस्था धारा ११ अन्तर्गत सबै नागरिकहरुलाई प्रत्याभूत गरेको समानताको हकको प्रतिकूल र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभावपूर्ण छ भन्ने निवेदकको माग दावी रहेछ । नेपाल अधिराज्यको स्विधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) (२) र (३) को परिप्रेक्ष्यमा निवेदकको माग दावी हेरिएमा निवेदकहरुले नेपालको नागरिक भएको नाताले नेपाल कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गरिएन वा कानूनको समान संरक्षण प्राप्त भएन वा कानूनको सामान्य प्रयोगमा धर्म, वर्ण, लिंग जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाग गरियो वा राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिंग जात जाति वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाग गर्यो भन्ने नभई विघटित राष्ट्रिय पञ्चायत नामक व्यवस्थापिकाको सदस्यहरु तथा हालको संसदका सदस्यहरु बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी संसदका सदस्यहरुलाई मात्र विशेष भत्ता प्रदान गर्ने ऐन बनाएकाले सो ऐनको दफा २५ शुरुदेखि बदर घोषित गरी पाउं भन्ने मात्र गरेको देखिन्छ ।
२७. “कानूनको समानता” भन्नाले समानहरुका बीच समान कानून र सो समान रुपमा प्रशासित हुनु पर्ने र समानहरुका बीच समान व्यवसहार हुनु पर्ने भन्ने हो (जेनिगस) समानताको हक वा कानूनको समान संरक्षण” भन्ने पदावली भित्र शारीरिक रुपमा असम्भव हुने वा सामान्य ज्ञान र विवेकको सामान्य ज्ञानसंग मेल नखाने अर्थ समावेश गर्न मिल्ने देखिदैन । नेपाल अधिराज्यको स्विधान, २०४७ को धारा १३१ अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको क वर्षपछि स्वतः निस्कृय हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार निवेदकहरुले राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यलाई पारिश्रमिक सुविधा र भत्ता प्रदान गर्ने ऐन खारेज भउको र नेपालको संविधान, २०१९ प्रतिसंहरण हुनु अगावै राष्ट्रिय पञ्चायत विघटन भइरहेको अवस्था हुंदा राष्ट्रिय पञ्चायतको अस्तित्व कायम छ भन्न मिल्ने देखिएन र अस्तित्वमा नरहेको व्यवस्थापिकाको सदस्य हालको पूर्ण अस्तित्वमा रहेको संसदका सदस्यहरुलाई प्रदान गरेको विशेष भत्ता निवेदकहरुले पनि पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकहरुले उठाएको प्रश्न कानूनको समानताको अवधारण भित्र पर्न सक्ने देखिएन । “समानताको हक स्वभावैले समानहरुका बीच प्राप्त हुने अधिकार भएकाले असमानहरुका बीच समानताको प्रयोग गर्न नमिल्ने ने. का. पा. २०४६ अंक ८ पृ. ८४३ भन्ने यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा हालको संवेधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको सांसदहरुसंग असमान व्यवसहार गरी समानताको हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकहरुको मागदावी कानून संगत देखिन आएन ।
२८. निवेदकहरुले निवेदनपत्रको प्रकरण ६ मा व्यक्त गरेको भावना सरोकार र जिज्ञासाको निरोपण र समाधान न्यायिक निकायबाट हुनको लागि निवेदकहरुले कानूनको ठोस आधार देखाउन सकेको नपाइएकाले त्यस्तो आधार वेगर यस अदालतबाट निवेदकहरु समेतको हकहितको संरक्षण गर्न मिल्ने समेत देखिएन । अतः कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) अनुसार खाई पाई भोगी आएको हक सुविधाबाट निवेदकहरुलाई वञ्चित गरेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को खण्ड (१(२) र (३) अन्तर्गतको समानताको हकसंग संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन, २०५२ को दफा २५ बाझिएको नदेखिंदा सो बाझिएकाले प्रारम्भ देखिने बदर घोषित गरी पाउं भन्ने निवेदन माग दावी कानूनसंगत देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
इति सम्बत् २०५४ साल पौष २४ गते रोज ५ शुभम् ------------