निर्णय नं. ६५०३ - कुत दिलाई मोही निष्काशन ।
निर्णय नं. ६५०३ २०५५, ने.का.प. अङ्क २
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल
संवत् २०५३ सालको दे.पु.इ.नं. -१११
फैसला मितिः- २०५४।९।१०।५
मुद्दाः- कुत दिलाई मोही निष्काशन ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. भुकटी वडा नं. ४ बस्ने मितन यादव ।
विरुद्ध
विपक्षी
वादीः जिल्ला सप्तरी गा. वि.स. वनेनिया वडा नं. ८ बस्ने लक्ष्मी देवी झा ।
§ तल्लो अड्डा अदालतले गरेको निर्णमा पुनरावेदन तहबाट इन्साफ हुंदा तात्विक भिन्नता (Material Difference) नहुने गरी सदर इन्साफ भएको खण्डमा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने हो तर प्रस्तुत विवादको विषयमा त्यसो नभै प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीका हकमा शुरु भूमिसुधार कार्यालयबाट कुत दिलाई मोही निष्काशन नहुने गरी र पछि पुनरावेदन पर्दा मोही हक समेतबाट निष्काशन हुने गरी केही उल्टी गरी तात्विक भिन्नता भै फैसला भएको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक यि प्रतिवादीको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ९)
पुनरावेदक तर्फबाटः-X
प्रत्यर्थी तर्फबाटः- X
अवलम्वित नजिरः- X
फैसला
प्र.न्या.ओमभ्क श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ वमोजिम पुनरावेदन परी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट राय बाझि भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अन्तर्गत पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः-
२. मेरो नाउंमा दर्ता रहेको झुटकी गा.वि.स. वडा नं. २ (क) कि. नं. ३७६ को ०-०-१९ कि.नं. ३७७ को ०-३-१४ समेत जग्गाको प्रतिवादी मोही भएकोमा ०४५ सालको कुत धान ३-१९-८ मलाई नबुझाई धरौट समेत नराखेकोले प्रति रु. १२४। ले हुने रु. ४३२।४५ प्रतिवादीलाई दिलाई मोही निष्काशन समेत गरी पाउं भन्ने वादी दावी ।
३. प्रतिवादीले २०४६।५।१४ मा तामेल भएको इतलायनामाको शुरु म्यादै गुजारी वसेको रहेछ ।
४. यस भन्दा पूर्व कुत नबुझाएको भन्ने सकरा वादीले लेख्न नसकेबाट मोही निष्काशन तर्फ केही नगरी मोही हक कायमै राखी वादीले प्रतिवादीबाट कुत मात्र भरी पाउने ठहर्छ भन्ने भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०५०।२।७ को फैसला ।
५. कुत दिलाई मोही निष्काशन गरी पाउं भनी दावी परेको अवस्थामा मोही निष्काशन भएपछि मात्र कूत वाली भराई दिन सकिने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(३) ले व्यवस्था गरी राखेकोमा मोही निष्काशन गरेपछि वाली भराउने भनी निर्णय गर्नु पर्नेमा मोहीयानी हक यथावतै कायम राखी वाली मात्र भरी पाउने मु. सु.का. सप्तरीको २०५०।२।७ को निर्णय सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भै केही उल्टी हुने ठहर्छ र विवादित जग्गाबाट विपक्षी प्रतिवादीको मोहियानी हकबाट निष्काशन समेत हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला ।
६. पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मोहियानी हकबाट बंचित गर्दा अ. वं. २०२ नं. वमोजिम म पुनरावेदकलाई झिकाई बुझि प्रस्तुत मुद्दा फैसला गर्नु पर्नेमा सो वमोजिम नगरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको उक्त फैसला वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको रहेछ ।
७. शुरु तहमा प्रतिउत्तर नफिराउने झगडियाको लागि सबै तहको अदालतमा पुनरावेदक वा विपक्ष कुनै पनि हैसियतमा उपस्थित हुने वा प्रतिनिधित्व गराई पाउने हक अधिकार नै हुंदैन भनी सो मुद्दाको सन्दर्भमा सधैंको लागि वंचित राख्नु न्यायोचित देखिदैन । यस स्थितिमा प्रस्तुत पुनरावेदनमा कानून वमोजिम न्याय निसाफ गर्न मिल्ने नै हुंदा पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने माननीय न्यायधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वाको रायसंग मतैक्य हुन नसकेको भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय र प्रतिवादीले फिराद दावीमा नै चित्त बुझाई प्रतिउत्त नफिराई वसेको शुरुबाट भएको फैसला उपर मात्र चित्त बुझाई वसेको भन्न पनि मिल्ने होइन, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ र ९ ले अन्य कानूनले पुनरावेदन नलाग्ने गरी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा मात्र पुनरावेदन लाग्ने हुन्छ । तसर्थ प्रस्तुत पुनरावेदन लाग्ने हुन्छ । तसर्थ प्रस्तुत पुनरावदेन लाग्ने भन्ने मा. न्या. श्री केदारनाथ उपाध्यायको रायसंग सहमत हुन नसकिएको भन्ने मा.न.या श्री राजेन्द्रराज नांख्वाको मिति २०५३।६।१५ को राय ।
८. नियम वमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हन आएको आजलाई निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा २०४५ सालको कुत दिलाई मोही निष्काशन गरी पाउं भनी परेको फिरादमा कुत दिलाई मोही निष्काशन गरी शुरु भूमि सुधार कार्यालयबा६ भउको निर्णय उपर वादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट मोही हक समेतबाट निष्काशन हुने गरी भएको फैसला उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परी पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने भन्ने सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीशहरुको राय बाझी भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अन्तर्गत यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने नलाग्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिंन आयो ।
९. यसमा सप्तरी जिल्ला भुटकी गा.वि.स. वडा नं. २ (क) कि. नं. ३७६ को ०-०-१९ ऐ. को कि.नं. ३७० को ०-३-१४ समेतको जग्गाको प्रतिवादी मोही भएकोमा २०४५ सालको कुत नबुझाएको कुत दिलाई मोही निष्काशन गरी पाउं भन्ने वादी लक्ष्मी देवी झाको फिराद दावी भै प्रतिवादीले प्रतिवाद नै नगरी म्याद गुजारी वसेको कारणबाट भूमि सुधार कार्यालयबाट मोही हक कायम राखी कुत भराई दिने भनी निर्णय भै सो उपर वादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट शुरु निर्णयलाई केही उल्टी गरी फैसला भए उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । पुनरावेदन यी प्रतिवादीले भूमि सुधार कार्यालयबाट जारी भएको म्यादमा प्रतिउत्तर नफिराई एकतर्फी बुझिएका प्रमाणको आधारमा फैसला भएको पाइन्छ । त्यसरी प्रतिउत्तर नफिराउने प्रतिवादीको पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने व्यवस्थासम्म अ. वं. २०८ नं. मा उल्लेख छ । तर शुरु निकायले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन तहबाट तात्विक भिन्नता हुने गरी गरेको इन्साफ उपर पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने देखिंदैन । शुरुमा प्रतिउत्तर नफिराएको कारणले पुनरावेदन तहबाट थप निर्णय गर्दा सो उपर पुनरावेदन लाग्दैन भन्नु न्यायोचित समेत हुने देखिंदैन । अर्कोतर्फ पुनरावेदक यि प्रतिवादीको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्दा अ. वं. २०२ नं. वमोजिम छलफलमा राखिएको पाइदैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) मा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर देहायका मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरी ऐ. ऐनको ऐ. दफाको देहाय (ग) मा शुरु अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको भन्ने मुद्दा उल्लेख भएको पाइन्छ । शुरु र पुनरावेदन तहको इन्साफमा तात्विक भिन्नता भएकोमा विवाद देखिंदैन । यसरी तल्लो अड्डा अदालतले गरेको निर्इमा पुनरावेदन तहबाट इन्साफ हुंदा तात्विक भिन्नता (Material Difference) नहुने गरी सदर इन्साफ भएको खण्डमा मात्र पुनरावेदन नलाग्ने भन्ने हो तर प्रस्तुत विवादको विषयमा त्यसो नभै प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीका हकमा शुरु भूमिसुधार कार्यालयबाट कुत दिलाई मोही निष्काशन नहुने गरी र पछि पुनरावेदन अदालत राजविराजमा वादीको पुनरावेदन पर्दा मोही हक समेतबाट निषकाशन हुने गरी केही उल्टी गरी तात्विक भिन्नता भै फैसला भएको पाइन्छ । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक यि प्रतिवादीको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने भन्न मिलेन । यसर्थ पुनरावेदन लाग्ने भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको मिति २०५३।६।१५ को राय मनासिव ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रको कानून वमोजिम निर्णय गर्न पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी संयुक्त इजलासमा नियमानुसार गरी पाठाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल
इति सम्बत् २०५४ साल पौष १० गते रोज ५ शुभम् -------