निर्णय नं. ६५०४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६५०४ २०५५, ने.का.प. अङ्क २
पूर्ण इजलास
सम्माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
संवत् २०५४ सालको रि.पु.इ.नं. -४९
आदेश मितिः- २०५४।१०।२।५
विषयः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा जारी गरी पाउं ।
निवेदकः मोरङ जिल्ला विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं. ६ घर भै लोकसेवा आयोग मेची अंचल कार्यालय इलामको विज्ञापन नं. १०२।०५२।५३ को डिठ्ठा पदको रोल १२७ को परिक्षार्थी इन्द्र प्रसाद कोइराला समेत जम्मा २ ।
विरुद्ध
विपक्षीः लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत जम्मा ४ ।
§ परीक्षामा संलग्न उम्मेदवारलाई परीक्षा रद्द गर्नु भन्दा पहिले सुनुवाईको मौका दिनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिरको कुरा पनि यसक्तिसंगत र व्यवहारिक देखिन आउंदैन । कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहराउंदा वा निजको प्रतिकूल निर्णिय गर्दा अपनाउनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको न्यायिक प्रकृया अव्यवहारिक र कोरा सैद्धान्तिक प्रकृया मात्र नभै प्रयोग हुन सक्ने स्थिति र अवस्थाको निमित्त अनुशरणीय रहेको देखिन आउंछ । प्रस्तुत रिटमा परीक्षामा संलग्न प्रत्येक उम्मेदवारहरुको प्रतिकूल निर्णय गरिएको नभै अनियमित र अनुचित तरिकाले संचालन गरिएको प्रतियोगिताबाट योग्य उम्मेदवारहरुलाई पर्न सक्ने प्रतिकूल असरबाट संरक्षण गर्न लोकसेवा आयोगबाट उक्त परीक्षा रद्द गरिएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरु स्वयं अनियमिततामा संलग्न नरहेको भएतापनि निजहरुको नाताका व्यक्तिबाट परीक्षा संचालन भएको र त्यस्तो कर्मचारीको अनुचित आचरणबाट भएको परीक्षा रद्द गर्ने कार्यको सम्बन्धमा निजहरुलाई बुझ्नु पर्ने भन्ने जिकिर युक्ति संगत नदेखिन ।
(प्र.नं. १७)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता नन्द बहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः- X
फैसला
न्या. केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलासमा पेश भएकोमा संयुक्त इजलासको माननीय न्यायाधीशहरु बीच राय फरक भै मतक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः-
२. लोकसेवा आयोगको वर्ष १३ अंक ४८, २०५२।८।२७ को बुलेटिनमा प्रकाशित आयोगको मेची अंचल कार्यालयको विज्ञापन नं. १०२।०५२।५३ मा न्याय समुहको रा. प. अ. द्धितीय श्रेणीको पद खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वार पूर्ति गर्ने दरखास्त आव्हान गरिए वमोजिम उक्त पदका लागि हामीले दरखास्त फाराम भरी बुझाई आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षामा सामेल भै लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भएकोले मिति २०५२।१२।२० मा लिएको अन्तरवार्तामा सामेल भै आयोगले गर्ने नियुक्तिको सिफारीस सूचनाको प्रतिक्षामा थियौं । उक्त अन्तरवार्तामा सामेल भएका उम्मेदवार मध्येका केहि व्यक्तिहरु उक्त पदमा नियुक्तिको लागि सिफारीस गर्न नमिल्ने गरी अन्यत्र बढुवा तथा खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट भै सकेको हुंदा हाम्रो नियुक्ति पाउने हक समेत श्रृजना भएको छ । यसपछि मिति २०५३।७।१४ को गोरखापत्रमा आयोगको परीक्षा एवं सिफारीस महाशाखा लिखित परीक्षा नतिजा शाखाको सूचना नं. ११२।०५३।५४ म परीक्षा रद्द गरिएको बारेको सूचना प्रकाशित गरी उक्त हामी सहभागी भएको विज्ञापन नं. १०२, ०५२।५३ को लिखित परीक्षा संचालन देखि नतिजा प्रकाशन सम्मका काम कारवाहीमा अनियमित भएगरेको भन्ने उजुरी परेको विषयमा छानविन गर्दा परीक्षामा अनियमित काम कारवाही भएगरेको देखिन आएकोले उक्त विज्ञापनको लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तरवार्ता समेत आयोगको कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १३ अनुसार रद्द गरी पुनः परीक्षा लिने गरी मिति २०५३।६।२८ मा आयोगबाट निर्णय भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी उक्त विज्ञापनको लिखित परीक्षा पुनः मिति २०५३।९।९ र २०५३।९।१० मा लिने र पूर्व विज्ञापित पदका लागि पहिले दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको दरखास्तलाई हाल हुने परीक्षामा कायमै राखी परीक्षा संचालन गरिने । साथै पुनः हुन लागेको उक्त परीक्षामा सामेल हुन नचाहने उम्मेदवारले लिखित परीक्षा हुनु अगावै निवेदन दिएमा दरखास्त दस्तुर फिर्ता गरिने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरियो ।
३. यस सम्बन्धमा आयोगले प्रचलित कानून वमोजिम प्राप्त गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारको अध्ययन गर्दा कुनै कानूनले पनि लिखित परीक्षा उत्तिर्ण भई अन्तरवार्तामा समेत सामेल भएका परिक्षार्थीहरुको परीक्षा रद्द गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान नगरेको हुंदा कानूनको अख्तियारको अभावमा गरिएको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारपूर्ण छ । लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन अन्तरवार्ता २०४८ को दफा १३ मा परीक्षा केन्द्रमा कुनै प्रकारको गडवडि वा अनियमितता भएमा वा कुनै वाधा अवरोध खडा भएमा सम्पूर्ण परीक्षा आंशिक वा पूर्ण रुपले कारण जनाई रद्द गर्न सक्ने सम्मको अधिकार भएको पाइन्छ । लिखित परीक्षामा अनियमितता वा गढवढी भएको कुनै घटनाको वारेमा हामीलाई जानकारी नभएको र परीक्षामा सम्मिलित सम्बन्धित अधिकारोलाई समेत थाहा जानकारी छैन । यस अवस्थामा के कस्तो गढवढी वा अनियमितता भएको हो भन्ने कुराको कारण समेत खोल्नु पर्नेमा कुनै कुरा नै उल्लेख नगरी परीक्षा रद्द गर्नेकाम भएको छ । परिक्षार्थीको अन्तरवार्ता लिने काम समेत सम्पन्न भएपछि परीक्षा रद्द गर्ने अधिकार दिएको नभै अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गै गरेको निर्णय वदरभागी छ । अन्तरवार्ता सम्पन्न भएको १० दिन भित्र सिफारीस सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा मिति २०५२।१२।२० मा सम्पन्न भएको अन्तरवार्ताको सम्बन्धमा मिति २०५३।६।२८ मा आएर मात्र रद्द गर्ने निर्णय गर्नुबाट सो निर्णय बदनियत पूर्ण भएको पुष्टी हुन आउंछ । अतः आयोगले उक्त परीक्षा रद्द गर्ने गरी मिति २०५३।२।२८ मा गरेको निर्णयबाट संविधानको धारा ११(२), १२(२) (ङ) र १७ द्वारा प्रदत्त हक समेत हुन गएकोले आयोगको मिति २०५३।६।२८ को निर्णय र सो वमोजिम २०५३।७।१४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी मिति २०५२।१०।१८ र २०५२।१२।२० मा लिएको लिखित परीक्षा तथा २०५२।१२।२० मा लिएको अन्तरवार्ता समेतका आधारमा नै अविलम्व सिफारीस सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं । यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म २०५३।९।९ र २०५३।९।१० मा लिने भनिएको लिखित परीक्षा लगायत उक्त पदका लागि उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी अन्य कुनै काम कारवाही र निर्णय समेत नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा रहन दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलमा छलफलका लागि विपक्षी लोकसेवा आयोगलाई ७ दिनको म्याद दिई छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म परीक्षा सम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न भनी विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम बदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५३।८।२४ को आदेश ।
५. निवेदकहरुले दिएको विज्ञापन नं. १०२।०५२।५३ रा. प. अ. द्धितीय श्रेणीको पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरी अन्तरवार्तामा मिति २०५२।१२।२० मा हुने गरी समय तोकिएकोमा सो समयसम्म परीक्षामा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेको सम्बन्धमा यस निर्देशनालयलाई कुनै जानकारी नभएको हुंदा तोकिएको मितिमा अन्तरवार्ता लिने कार्य समेत सम्पन्न भएको हो । उजुरी परेपछि सो सम्बन्धमा छानविन गर्दा परीक्षा संचालनमा अनियमितता गरेको ठहर हुन आएकोले लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन र नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी परीक्षा रद्द भै पुनः परीक्षाको मिति आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबा६ तोकिएको हो । निवेदकहरुलाई पहिले पेश गरेको दरखास्तको आधारमा नै पनुः संचालन हुने परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगरिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको लिखित जवाफ ।
६. परीक्षा संचालन उत्तर पुस्तिकामा प्रथम कोड (संकेत) नम्बर राख्ने कार्य र अन्तरवार्ता गर्ने कार्य मात्र यस कार्यालयबाट भए गरेको हुंदा यस कार्यालय उपर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत आदेश जारी हुन पेर्ने स्थिति विद्यमान नहुंदा रिट निवदेन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको लिखित जवाफ ।
७. रिट निवेदनमा उल्लेखित विज्ञापनमा उजुर परेपछि परीक्षा संचालनका सबै पक्ष बुझिएको, सम्बन्धित व्यक्तिहरु बुझिएको, छानविन गर्न गठित टोलीले अनियमितता भएको भनी प्रतिवेदन दिएको सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाहरु झिकाई हेर्दा अनियमित भएको स्पष्ट देखिन आएकोले उक्त विज्ञापन रद्द गररिएका हुन । एकतर्फी निर्णय गरिएको भन्न जिकिर तथ्यसंगत छैन । रिट खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भै अन्तरवार्ता समेत लिई सकेको अवस्थामा परेको उजुरीबाट छानविन हुंदा अन्तरवार्ता सम्मिलित भएका उजुरीमा परेका परिक्षार्थीहरुलाई समेत नबुझी निवेदकहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन हुने गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरीत भै कानून प्रतिकूल समेत देखिदा लोकसेवा आयोगको मिति २०५३।६।२८ को निर्णय र सो वमोजिम गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरिदिएको छ । कानून वमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको रायसंग सहमत हुन नसकेबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१)(क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मानीनय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय ।
९. प्रस्तुत परीक्षाको सम्बन्धमा परीक्षा हुदाकै अवस्था अशान्ति वा अन्य हिसावबाट व्यवधान खडा भएको नभई परीक्षामा भएको अनियमितता कार्यको सम्बन्धमा पछि आएर मात्र जानकारी हुन आई जांचबुझ गर्दा अनियमितता भएको भन्ने ठहर भएको पाइन्छ । अनियमितता भन्ने प्रश्न परीक्षाको सन्दर्भबाट भएको देखिन आएबाट लोकसेवा आयोग कार्यविधि ऐन, २०४८ को दफा १३ ले दिएको अधिका प्रयोग गरी परीक्षा रद्द भै पुनः परीक्षाको मिति समेत तोकिएको मिसिलबाट देखिन आयो । योग्यताको परीषण गर्ने सम्बन्धित निकायबाट प्रयोग भएको उक्त दफा नमिल्ने होइन कि भन्न व्याख्यात्मक प्रश्न उपस्थित हुन जान्छ । औचित्य र प्रासंगिक स्थिति समेतलाई ह्रृदयगंम गर्दा कुनै ऐन नियमको व्याख्या लगाउंदा लचिलो व्याख्या (Liberal Interpretation) हुनु पर्ने सिद्धान्त अनुरुप सम्बन्धित परीक्षालाई लिएर अनियमितता भएको पृष्ठभूमिमा दफा १३ प्रयोग हुन नमिल्ने भन्न सकिएन । पहिले पेश गरेको दरखास्तको आधारमा नै पुनः संचालन हुने परीक्षामा परिक्षार्थीहरु सम्मिलित हुन पाउने व्यहोरा समेत निर्णयमा उल्लेख गरिएको रहेछ । पहिले पेश गरेको दरखास्तको आधारमा पुनः संचालन हुने परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउंने भनी उल्लेख भएको देखिदा निवेदकहरुको मौलिक हक हनन् भयो भन्न मिलेन । अनियमित कार्यबाट कुन कुन परिक्षार्थीहरु लाभन्वित हुन पुगे भन्ने तथ्य अव आएर खुल्न खुलाउन सम्भव नदेखिएको आधारमा लोकसेवा आयोगले निवेदनमा उल्लेख गरेको विज्ञापन नं. को लिखित परीक्षा रद्द गर्ने गरेको निर्णय र सो निर्णय अनुरुप भएको काम कारवाही कानून सम्मत रहेनछ भन्न नमिलेबाट माग वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ माग वमोजिमको आदेश जारी हुने भनी माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजङ्ग रायमाझीबाट व्यक्त भएको रायसंग सहमत हुन नसकेबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यकव राय सहितको मिति २०५४।२।३ को आदेश ।
१०. निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरी प्रसाद उप्रेतिले लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भै अन्तरवार्ता समेत सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा परीक्षा रद्द गर्न गरेको मिलेको छैन अनियमितता भयो भनेर मात्र हुंदैन, अनियमितता कुन कुन काम कारवाहीबाट भयो त्यो खुलाइएको छैन परीक्षा रद्द गर्ने गरेको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुंदा परीक्षा रद्द गर्ने समेतका कार्य वदर गरी परमादेश समेत जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश कृष्णाङ्ग रायमाझीको राय सदर हुनुपर्दछ भन्ने मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी लोकसेवा बयोगको लिखित जवाफको प्रतिरक्षार्थ उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदीले उल्लेखित परीक्षामा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेको आधारबाट छानविन भएको छानविन खटिएको प्रतिनिधिको प्रतव्दनबाट विभिन्न किसिमको अनियमितता भएको भन्ने देखिन आएको, परीक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष र नियमित गर्ने काम कार्तव्य र अधिकार समेत आयोगको भएकोले परीक्षा रद्द गर्ने गरेको निर्णय मिलेकै हुंदा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्याको राय सदर हुनु पर्दछ भन्ने वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. यसमा विद्वान कानून व्यवसायिहरुको वहस जिकिर समेतलाई विचार गर्दा संचालित परीक्षा लिने गरी गरेको विपक्षी लोकसेवा आयोगको निर्णय समेतको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ छैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१२. प्रस्तुत रिटमा लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन भै अन्तरवार्ता समेत भैसकेको अवस्थामा लिखित परीक्षा समेतका काम कारवाही रद्द गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको र सो जिकिरको खण्डन गर्दै छानविन प्रतिनिधिको प्रतिवेदन समेतका आधारमा लिखित परिक्षामा अनियमितता भएकोले लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १३ अनुसार त्यस्तो परीक्षा रद्द गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार लिखित परीक्षा र त्यस्को नतिजा र अन्तरवार्ता समेत रद्द गरी पुनः परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने भन्ने मिति २०५३।६।२८ को निर्णय कानून अनुरुप नै भएको छ भन्ने विपक्षी लोकसेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन आउंछ ।
१३. शाखा अधिकृत उद्धव प्रसाद वास्कोटा समेतको प्रतिवेदनमा यी निवेदकहरु इन्द्र प्रसाद कोइराला र कमला खनालको उत्तर पुस्तिकामा दिइएको उत्तरहरुको केहि शब्द बाहेक अरु सबै वाक्यहरु हुवहु मिलेको र सामान्य ज्ञानको उत्तर पुस्तिकामा पहिलेको स्टिच उप्काई पुनः स्टिच गरेको भन्ने अनियमितताका साथै पेश भएको रिट नं. ५० मा उल्लेख भएको व्यहोराका अनियमितताहरुलाई दर्शाउनु समेत भएको भन्ने झिकाई आएको सम्बन्धित फायलबाट देखिन आउंछ । यस्ता तथ्यहरुबाट परीक्षा संचालनको स्वच्छतामा शंका उठ्नु स्वभाविक हुनेछ । त्यसमा पनि परीक्षा संचालन गरी गरिरहेका कर्मचारी र परीक्षा दिने उम्मेदवारको घनिष्ठतम नाता सम्बन्ध रहनुले परीक्षा संचालनको प्रकृयाको निस्पक्षतामा नै आंच आउनु स्वभाविक छ । यसैले यस्तो घनिष्ठ नाता सम्बन्ध रहेको कर्मचारीले प्रश्नपत्र तयार गर्ने परीक्षा लिने एवं उत्तरपुस्तिका जाच्ने जस्ता कार्य परीक्षा संचालनको सामान्य संहिता प्रतिकूल मानिन्छ ।
१४. प्रस्तुत रिटमा निवेदिका कमला खनाल त्यहां कार्यरत निमित्त कार्यालय प्रमुखको श्रीमती रहेको र निज कार्यालय प्रमुख नै सो परीक्षा संचालन कार्यमा सम्मिलित रहेको भन्ने देखिन्छ ।
१५. निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न परीषाहरु संचालन गर्नु लोकसेवा आयोगको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२(१) ले निरोपित कर्तव्य गरेको पाइन्छ । सो कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा आफ्नो मातहतको कार्यालय वा निकायबाट भै राखेको काम कारवाहीहरुको रेखदेख गरी अनियमितता र त्रुटिहरुलाई कानून अनुरुप सच्चाई नियमित गर्नु पर्ने कर्तव्य समेत लोकसेवा आयोगको स्वाभाविक रुपले हुन आउने देखिन्छ ।
१६. कुनै परीक्षामा अनियमितता भएको छ, छैन भन्ने कुराको निरोपण गर्न परीक्षा भवनमा भएको अनियमिततालाई मात्र होइन । परीक्षा भवन भन्दा पृथक कारण र अवस्थाबाट प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तिका सम्बन्धमा हुने अनियमितता वा वनिष्ट नाताका व्यक्तिबाट नियम वा आचार उल्लंघन गरी परीक्षा संचालन गरिएको अनियमितता इत्यादी सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ परीक्षा भवनमा भएको अनियमिततामा मात्र लोकसेवा आयोगले परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिर युक्तिसंगत देखिएन ।
१७. परीक्षामा संलग्न उम्मेदवारलाई परीक्षा रद्द गर्नुभन्दा पहिले सुनुवाइको मौका दिइनु पर्दछ भन्ने निवेदन जिकिरको कुरा पनि युक्ति संगत र व्यवहारिक देखिन आउंदैन । कुनै व्यक्तिलाई दोषि ठहर्याउदा वा निजको प्रतिकूल निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको न्यायिक प्रकृया अव्यावहारीक र कोरा सैद्धान्तिक प्रकृया मात्र नभै प्रयोग हुन सक्ने स्थिति र अवस्थाको निमित्त अनुशरणीय रहेको देखिन आउंछ । प्रस्तुत रिटमा परीक्षामा संलग्न प्रत्येक उम्मेदवारहरुको प्रतिकूल निर्णय गरिएको नभै अनियमित र अनुचित तरिकाले संचालन गरिएको प्रतियोगिताबाट योग्य उम्मेदवारहरुलाई पर्नसक्ने प्रतिकूल असरबाट संरक्षण गर्न लोकसेवा आयोगबाट उक्त परीक्षा रद्द गरिएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरु स्वयं अनियमिततामा संलग्न नरहेको भएतापनि निजहरुको नाताका व्यक्तिहरुबाट परीक्षा संचालन भएको र त्यस्तो कर्मचारीको अनुचित आचरणबाट भएको परीक्षा रद्द गर्ने कार्यको सम्बन्धमा निजहरुलाई बुझ्नु पर्ने भन्ने जिकिर युक्तिसंगत देखिन आएन ।
१८. यस स्थितिमा लोकसेवा आयोग मेची अंचल कार्यालय इलामद्वारा मिति २०५२।१०।१८ र १९ मा संचालित निवेदनमा उल्लेख भएको पदको लिखित परीक्षा, सो को नतिजा र मिति २०५२।१२।२० मा लिइएको उक्त पदको अन्तरवार्ता समेतका कार्यहरु रद्द गरी पुनः परीक्षा संचालन गर्ने गरेको आयोगको मिति २०५३।६।२८ को निर्णय कानून वमोजिम नै भए गरेको देखिदा त्रुटियुक्त छ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था देखिन आएन ।
१९. तसर्थ विपक्षी आयोगको निर्णय त्रुटिरहित ठहर्याई निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
इति सम्बत् २०५४ साल माघ २ गते रोज ५ शुभम् -----