निर्णय नं. ६५०५ - उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निर्णय नं. ६५०५ २०५५, ने.का.प. अङ्क २
बिशेष इजलास
सम्माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यापाने
संवत् २०५३ सालको रि.नं. -२३३०
आदेश मितिः- २०५४।९।२५।६
विषयः- उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः मोरङ जिल्ला विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं. १५ मा घर भै हाल का.म.न.पा. वडा नं. १० बिजुली बजार बस्ने गोविन्द प्रसाद उपाध्याय समेत जम्मा ३ ।
विरुद्ध
विपक्षीः उद्योग मन्त्रालय श्री ५ को सरकार त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौं जम्मा १२ ।
§ भविश्यमा अर्थात एक आर्थिक वर्ष पछि खाली हुने पदलाई खाली सम्झी सूचना प्रकाशित गरी बढुवा गर्ने गरिएको प्रकृयालाई कानून अनुरुप भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता चेतनाथ घिमिरे, विद्वान श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे
अवलम्वित नजिरः- २०५१ सालको रि.नं. ३५८८, ने.का.प. २०५३, अंक ७, पृ. ५६२, नि.नं. ६२२८ ।
फैसला
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एवं ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः-
२. हामी निवेदक नेपाल औद्योगिक विकास निगमको शाखा अधिकृत (प्रशासन), अधिकृत तृतीय श्रेणीको पदमा वहाल रही कार्यरत छौं । प्रत्यर्थी निगममा २०५३ आषाढ मसान्त सम्ममा रिक्त रहेको शाखा प्रमुख पद ३ तथा विभागीय प्रमुखमा बढुवा भई रिक्त हुन आउने ४ पद समेत शाखा प्रमुख अधिकृत द्धितीय श्रेणी पद ७ मध्ये ५ पदमा बढुवा द्वारा पदपूर्ति गरिने भनी कर्मचारीहरुको जेष्ठता क्रमसूची २०५३।३।३१ मा प्रकाशित गरियो । त्यसपछि २०५३।३।३१ मा प्रत्यर्थी बढुवा समितिले बढुवाको लागि सिफारिस गरी प्रकाशित सूचना उपर हामी निवेदकले हालेको उजुरी उपर न्यायिक ध्यानै नदिई प्रत्यर्थी संचालक समितिले २०५३।६।१३ मा बसेको ७६० औं वैठकले उजुरी खारेज गरियो । प्रत्यर्थी संचालक समितिको उजुरी खारेज गरियो । प्रत्यर्थी संचालक समितिको उजुरी खारेज गर्ने र बढुवा सिफारिस स्वीकृत गरेको समेत विपक्षीहरुको काम कारवाही गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगमका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ अन्तर्गत बनेको विनियम वमोजिम हुने किटानी गरेको छ । जसअनुसार नेपालको संविधान, २०१९ वहाल रही संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ रहेकै अवस्थामा पनि निगमले बनाएको विनियम वमोजिम नै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको प्रष्ट छ । सामान्य सिद्धान्त २०४३ कुनै ऐन, नियम, विनियम होइन । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८(३)(क) वमोजिमको अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले लोकसेवा आयोगलाई प्रदान नगरेको हुंदा सामान्य सिद्धान्त सून्य निस्कृय भई सकेको छ । सोही सून्य निस्कृय भइसकेको सिद्धान्त २०४३ कै दफा २.६.१ वमोजिम रिक्त रहेको ३ पदमा मात्र बढुवाको काम कारवाही गर्नुपर्ने र सो वमोजिम गरिएको भएमा सोही सिद्धान्तको दफा ५. ६ क. को व्यवस्था वमोजिम पदोन्नतीको उपयसक्तता सीमा भित्र सिर्फ ९ जनाको मात्र नाम समाविष्ट हुने निश्चित छ । बढुवा सिफारिस भएका प्रत्यर्थी कुमार के. सी र पुण्य प्रसाद पौडेल पदोन्नतिको उपयुक्त सिमामा १० नं. र ११ नं. नाम समाविष्ट भएका व्यक्तिहरु भएकोले निजहरुको बढुवा सामान्य सिद्धान्त २०४३ को दफा ५. ६ को उलंघन गरी भएको छ । हामी निवेदकले जेष्ठताक्रमको आधारमा बढुवा पाउनु पर्नेमा बढुवा नदिई पक्षपात पूर्ण किसिमले बढुवा गरिएको त्रुटिपूर्ण छ । प्रकरण प्रकरणमा वर्णित तथ्य तथा कानूनको आधारमा हामी निवेदकहरुको उल्लेखित हकहरु अपहरित हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) एवं १७ द्वार प्रत्याभूत गरिएको हकबाट वन्चित हुनु परेकोले धारा ८८(१) वममोजिम सामान्य सिद्धान्त २०४३ लाई बदर एवं सून्य निस्कृय गरी पाउं । साथै धारा ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थी संचालक समितिको मिति २०५३।६।१३ को उजुरी खारेज गरेको एवं प्रत्यर्थी पद पूर्ति समितिले सिफारिस गरेको बढुवा स्वीकृत गरेको निर्णय वदर गरी कानून वमोजिम बढुवा गर्नु, सामान्य सिद्धान्त २०४३ वमोजिम कुनै कार्य नगर्नु र निवेदकहरुलाई असर पर्ने गरी गरिएका सम्पूर्ण कार्य वदर गर्नु भन्ने समेतको उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी कुण्ठित हक प्रचलन गराई पूर्ण न्याय पाऔं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५३।९।२ को आदेश ।
४. निगमको संचालक समितिको मिति २०४३।४।१ को निर्णयले सामान्य सिद्धान्त २०४३ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।१०।२ को निर्णय र निगमको संचालक समितिको मिति २०४८।७।१४ को निर्णयबाट निगममा कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी छुट्टै विनियम नबनाउन्जेल सामान्य सिद्धान्त २०४३ नियुक्ति बढुवा र विभागीय कार्यवाही सम्बन्धमा लागू रहेकोले त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन मिल्दैन । निगममा केही वर्ष देखि कर्मचारीको बढुवाको काम हुन नसकेको, निगमको स्वतन्त्र कर्मचारी संघको माग र व्यवस्थापन संगको सम्झौता वमोजिम रिक्त रहेका पदहरु र रिक्त हुन आउने पदहरु समेत जोडी एकै पटकको प्रकृयाद्वारा बढुवा गरेको त्रुटि भयो भन्ने जिकिरमा कुने सार छैन । बढुवाको सबै प्रकृया कानून वमोजिम र न्यायोचित रुपमा भएको छ भन्न र लेख्न निवेदकहरुले सक्नु भएको छ । आफूले बढुवा पाउने यो यो आधार छ भन्न र लेख्न निवेदकहरुका हकहरु कुण्ठित गर्ने कार्य निगमबाट भएका छैनन् । रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल औद्योगिक विकास निगम, संचालक समिति, ऐ. पदपूर्ति समिति, ऐ. छानविन उपसमिति, ऐ. महाप्रवन्धक ऐ. को संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. सामान्य सिद्धान्त २०४३ लागू हुन सक्दैन भन्ने कल्पना गर्ने हो भने निगमको कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी विनियमको अर्को व्यवस्था नभएसम्म बढुवाको कारवाही नै हुन सक्दैन । त्यस्तो शून्यताको अवस्थामा रिट निवेदकहरुको कुन अधिकार सुरक्षित रहन्छ र सामान्य सिद्धान्त २०४३ ले हक अधिकार कुण्ठित भयो भनी निवेदकहरुले लेख्न सक्नु भएको देखिदैन । सामान्य सिद्धान्त २०४३ द्वारा विधिसम्मत र न्यायोचित रुपमा कर्मचारीको बढुवाको काम गर्दा बढुवामा नपर्ने निवदेकहरुले सामान्य सिद्धान्त नै नरहेको अवस्थामा कसरी कुन आधारमा बढुवा पाउन सक्नु हुन्छ निवेदनपत्रमा जिकिर लिन सक्नु भएको छैन । नोकरीको जेष्ठता मात्र बढुवाको आधार बनाउनु पर्छ भन्ने निवेदकहरुको तर्क न्यायोचित र विवेकसंगत छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रल्हाद थापा रविन्द्र मानन्द बज्राचार्य, कुमार के. सि. पुण्य प्रसाद पौडेल समेतको संयुक्त र सोही मिलानको पुरुषोत्तम ढुंगेलको छुट्टै लिखित जवाफ ।
६. निगमको पदपूर्ति समितले पदोन्नती उपयुक्तता सिमा भित्र पर्ने सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा सबैभन्दा योग्य कर्मचारीहरुलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरेको छ । आफूले बढुवाको सिफारिस नपाएको मात्र कारणले सन्चालक समिति र श्री ५ को सरकारका निर्णयहरु अवैधानिक छन् भनी भन्न सम्मानित अदालतको असाधारण क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । आफूले बढुवाको सिफारिस पाउनु पर्ने तथ्यपूर्ण आधारहरु देखाउन सम्म पनि सक्नु भएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरयो । निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीले नेपालको संविधान, २०१९ नरहेपछि उक्त संविधानको धारा ७८(३)(क) को संरक्षण भित्र रहेको सामान्य सिद्धान्त कायम रहन सक्दैन । सामान्य सिद्धान्तले सधैको लागि नियमको स्थान लिन सक्दैन । सामानय सिद्धान्त रहेको मानिय पनि सो सिद्धान्तको व्यवस्थाको पालना पनि भएको छैन । पछि खाली हुने पदमा समेत पदपूर्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन । औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ वमोजिम निगमले विनियम नबनाई भएको बढुवा सम्बन्धी काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ । माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री चेतनाथ घिमिरेले निवेदकले माग गरे वमोजिम प्रस्तुत विवादमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) लागू हुने अवस्था छैन । उल्लेखित सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था धारा ८८(१) को दावी गर्न पाउने व्यवस्था संग मिल्ने देखिंदैन । रिट जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी निगमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडेले निवेदन दावी विरोधाभाषयुक्त छ सामान्य सिद्धान्तले निवेदकहरुको कस्तो कुन मौलिक हकमा वन्देज लगाइएको हो र संविधानको कुन धारा संग बाझियो निवेदनमा उल्लेख छैन । श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिबाटै सामान्य सिद्धान्त लागू भएको छ, कर्मचारी संघ संगको सम्झौता वमोजिम समेत बढुवा कारवाही भएको । निवेदकहरु कुनै अधिकारबाट वन्चित भएका छैनन्, आफूले बढुवा पाउनु पर्ने भन्ने दावी नै छैन । निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवदेन समेत अध्ययन र दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
(१) निवेदनमा उल्लेख भएको सामान्य सिद्धान्त २०४३ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य वा वदर घोषित गर्नुपर्ने हो, होइन ?
(२) बढुवा समिति समेतबाट बढुवा सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ, छैन ? र माग वमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?
(१) पहिलो विषय तर्फ विचार गर्दा संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३, लोकसेवा आयोगले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७८(३)(क) को आधारमा तयार गरेको, सो संविधान हाल नरहेकोले उक्त सामान्य सिद्धान्त समेत रहन नसक्ने हुंदा सो सामान्य सिद्धान्तलाई अमान्य र वदर घोषित गरी पाउं भन्ने पहिलो निवेदन जिकिर देखिन्छ । निगममा नेपाल औद्योगिक विकास निगम नियम २०३५ चालु रहेको छ । उक्त नियममा निगमका कर्मचारीको सुविधा र आन्तरिक प्रशासनको व्यवस्था छ । निगमको संचालक समितिको निर्णयानुसार निगममा कर्मचारीको नियुक्त, बढुवा र विभागीय कार्यवाही सम्बन्धमा सामान्य सिद्धान्त २०४३ नै लागू गरिरहेको छ । विनियम वनी नसकेको र विनियम बनाउने प्रकृया जारी रहेको छ भन्ने निगमको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागू भएपछि संस्थानहरुले लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा नगरेतापनि आफ्नो विनियममा छुट्टै व्यवस्थाको अभावमा नेपालको संविधान २०१९ को व्यवस्था वमोजिम लोकसेवा आयोगद्वारा जारी भएको सामान्य सिद्धान्तलाई अपनाएकै कारणबाट सो सामान्य सिद्धान्त संविधानको प्रतिकूल मान्न नमिल्ने (२०५१ सालको रिट नं. ३५८८ निर्णय मिति २०५२।३।१ विशेष इजलास) भनी निर्णय भएको पाइन्छ । साथै ने.का.प. २०५३ अंक ७ पृष्ठ ५६२ नि.नं. ६२२८ को तीन सदस्यीय विशेष इजलासले समेत सो सामान्य सिद्धान्तलाई संविधानको प्रतिकूल छ भन्न मिलेन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । ती प्रतिपादित सिद्धान्तमा उल्लेखित तथ्य र प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित तथ्य र निवेदन मागमा समेत समानता रहेको देखिएकोले प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त संग असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिंदैन । तसर्थ निवेदकको पहिलो माग वमोजिम उल्लेखित सामान्य सिद्धान्त २०४७ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रतिकूल छ भन्ने जिकिर पुग्न सक्दैन ।
(२) अब दोश्रो विषय तर्फ हेर्दा खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा पूर्त गरिने पदको संख्या एक आर्थिक वर्षको रिक्त पद संख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्नेमा रिक्त नभएको पछि रिक्त हुने पदमा समेत पदपूर्ति हुने गरी विज्ञापन गरी बढुवा सिफारिस गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदक तर्फका कानून व्यवसायी र निवेदन जिकिर समेत रहेको पाइन्छ । स्वतन्त्र कर्मचारी संघ र व्यवस्थापन बीच भएको सम्झौता अनुसार त्यसरी पदपूर्ति गरिएको, पदपूर्ति रितपूर्वककै रहेको भन्ने विपक्षी निगमको लिखित जवाफ र निगम तर्फका कानून व्यवसायीले वहसमा जिकिर लिनु भएको देखिन्छ । लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ वमोजिम निगमले बढुवा प्रकृया संचालन गरेको र सोही आधारमा बढुवा सिफारिस गरेको भन्नेमा विवाद छैन । उक्त सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद २ पदपूर्ति महल अन्तर्गतको दफा २. ६ को १ मा खुला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदको संख्या एक आर्थिक वर्षको जम्मा रिक्त पदसंख्याको आधारमा गर्नुपर्नेछ भन्ने र परिच्छेद ५ बढुवाको दफा ५. १ मा दफा २.६ अनुसार छुट्ट्याईएको रिक्त पदमा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसरी बढुवा गर्दा सोही सिद्धान्तको दफा ५.६ वमोजिम जेष्ठता क्रममा पर्ने एक पदका लागि ५, दुई पदका लागि ८ र तीन वा सो भन्दा वढी पदका लागि तेव्वर संख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवारलाई दपोन्नतिको उपयुसक्तता सीमा भित्र परेको मानिने छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
९. विवादित बढुवा सम्बन्धी कार्यवाही हुंदा जेष्ठताक्रम सूची प्रकाशित गरिएको मिति २०५३।३।३१ को निगमको सूचनामा असार मसान्त सम्म रिक्त रहेको पद संख्या ३ र रिक्त हुन आउने ४ मध्ये २ पद समेत जारी गरी जम्मा ५ पदमा २०५३ आषाढ मसान्त सम्मको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा द्वारा पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा सोहि सिद्धान्तको परिच्छेद ५ को दफा ५. २(ख) ऐ, ५. ६ र ऐ. को ५. ७ अन्तर्गत बढुवा गरिने गरी १५ जनाको नाम पदोन्नतिको सीमा भित्र तोकिएको देखिन्छ । तर त्यसरी पछि रिक्त हुने पद समेत समावेश गरी पदपूर्त गर्न माथि उल्लेखित सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्थाले निगमको पदपूर्ति समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिंदैन । लिखित जवाफबाट पनि त्यसको तर्कपूर्ण पुष्ट्याई गेन सकेको अवस्था देखिन आउंदैन । भविश्यमा अर्थात एक आर्थिक वर्ष पछि खाली हुने पदलाई खाली सम्झी सूचना प्रकाशित गरी बढुवा गर्ने गरिएको प्रकृयालाई कानूद्द अनुरुप भन्न मिल्दैन । त्यस्तो प्रकृयाबाट बढुवा गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था समेत देखिंदैन ।
१०. विवादित बढुवा द्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी विज्ञापन समेत संलग्न रहेको पदपूर्ति सम्बन्धी कारवाही फायलबाट विज्ञापित पद मध्ये ३ पद विज्ञापन भएकै आर्थिक वर्ष सम्म रिक्त रहेको पदको देखिंदा उक्त ३ पद सम्ममा प्रकाशित विज्ञापन वमोजिम बढुवा सिफारिस भएका क्रमसंख्या १ देखि ३ सम्मका उम्मेदवारहरु पदोन्नतिको उपयुक्तता सीमा भित्रकै हुंदा निजहरुलाई सम्म उक्त पद ३ मा बढुवा सिफारीस गरेको विपक्षी पदपूर्ति समितिको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको विपक्षी संचालक समितिको निर्णय समेत उल्लेखित सामान्य सिद्धान्तकै दायरा भित्र हुंदा सो हद सम्मलाई अन्यथा भन्न मिलेन र निजहरुको हकमा सो निर्णय कानूनसंगत मान्नुपर्छ । ३ पद मात्र खाली भएकोमा प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा भएपछि खाली हुन आउने ४ पद मध्ये २ पदमा समेत गरी ५ पदमा बढुवा गर्ने गरी गरेको मध्ये भविश्यमा खाली हुने भनी थप भएको २ पदका आधारमा पदोन्नतिको उपयुक्तता सीमा भित्र पारी बढुवा सिफारिस गरिएको क्रमसंख्या ४ का कुमार के.सी. र ४ का पुण्य प्रसाद पौडेलललाई बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको विपक्षी बढुवा समितिको २०५३।५।२ को निर्णय र सो लाई समर्थन गर्ने गरेको सम्मको विपक्षी संचालन समितिको २०५३।६।१३ को निर्णय कानूनत त्रुटिपूर्ण देखिंदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यापाने
इति सम्बत् २०५४ साल पौष २५ गते रोज ६ शुभम्