निर्णय नं. ४२४३ - अंश दर्ता

निर्णय नं. ४२४३    ने.का.प. २०४८      अङ्क १

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ७३७

फैसला भएको मिति: २०४७।१२।६।४ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी: जनकपुर न.पा.वा.नं. ६ बस्ने मोनसिर राइन कचारी

विरुद्ध

वादी: ऐ.ऐ.बस्ने जेउन खातुन

मुद्दा : अंश दर्ता

(१)    कुनै खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्ति माथि नै हुनेछ भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ मा उल्लेख भएको पाइन्छ सो बमोजिम वादीसंग मेरो वैबाहिक सम्बन्ध नरहेको निजबाट जन्मेको छोरी बालिका मेरो होइन भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको रहेको ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   वादीलाई अंश दिन पर्ने होइन भन्ने सबूद प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न सकेको मिसिलबाट देखिन नआएकोबाट वादीले प्रतिवादीबाट अंश नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   नागरिकले न्याय सर्वसुलभ र सहज (साविक पेज नं. ८) तरिकाले नै प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने न्यायिक सिद्धान्त रहेको क्षेत्रीय अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा अंशको तायदाती लिई बण्डा छुट्याई दिने जस्तो व्यावहारिक कार्य न्यायिक सिद्धान्तको अनुकूल नै देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल

वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य, जिकिर एवं निर्णय फैसला यस प्रकार छ ।

२.    मेरो दिदी सफिदा र प्रतिवादी मौनेसिर कवारी बीच बैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको, दिदी सफिदा रोगी भएको कारण म विधवा वादी र विपक्षी मोनसिर बीच २०३६।५।१० मा बैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकोमा २०३७, आषाढमा छोरी जैमुनको जन्म हुँदासम्म परिवारमा विवाद थिएन । २०४२।२।५ मा छोरा अलि मोहम्मदले अंश गरी दिन साक्षीहरु जम्मा गरी अंश माग्दा मैले चार अंशियार सहित मेरो अबिवाहित छोरीको बिवाह खर्च समेत पर सारी अंश गर्न आग्रह गर्दा छोरा, अलिमोहम्दले नमानेको, (३) अंशियार बीच मात्र अंश खडा हुन्छ, तिमीलाई अंश दिन्न घर छाडी जाउ भनेकाले फिराद दायर गर्न आएको छु, विपक्षीबाट फाँटवारी लिई, फिराद परेको अघिल्लो दिन सम्मको अंशबाट ४ भागको एक भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको २०४२।२।६ को फिराद दावी ।

३.    मैले वादीलाई विवाह गरी ल्याएको होइन । हाम्रो इस्लाम धर्मानुसार दिदी बहिनीलाई एउटैले विवाह गर्न हुँदैन, अंश खाने उद्देश्यले झुठ्ठा फिराद दिएको हुँदा फिराद दावीबाट छुट्कारा पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    वादी जैतुन खातुन प्रतिवादी नसीर राइन कवारीको साली नाताकी देखिएको, तर निजलाई प्रतिवादीले स्वास्नी बनाई राखेको कुरा प्रमाणित हुन नआएकोले सालीले भिनाजुसंग अंश माग गर्न मिल्ने नहुँदा, वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको ०४३।३।२९ को फैसला ।

५.    वादी दावी बमोजिम अंश नपाउने ठहराएको जिल्ला अदालतको फैसला कानुनसंगत नहुँदा दावी बमोजिम अंश पाउने भन्ने समेत व्यहोराको वादी पक्षबाट क्षेत्रीय अदालत समक्ष परेको पुनरावेदन ।

६.    यसमा फिरादपत्र दर्ता हुँदाका अवस्थामा समेत वादीले प्रतिवादीकै घरमा बसिरहेको छ, भनी सोही वतनबाट फिराद दायर गरेकी, साक्षीको बकपत्र र मिसिल सामेल भएको फोटो समेतबाट पनि वादी, प्रतिवादीकै पत्नी हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन आएको, वादीले प्रतिवादीलाई यसरी लोग्ने भन्नु पर्ने अन्य अवस्था पनि केही देखिन नआएकोले वादी प्रतिवादीको श्रमिती ठहर्ने र फिराद गरेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टीएको मिति कायम गरी कानुन बमोजिम तायदाती लिई वादी दावी अनुसार अंश दिलाई दिनु भनी रुजु झगडियालाई तारेख तोकी मिसिल शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४६।३।२१ को फैसला ।

७.    वादी र प्रतिवादी बीचको दाम्पत्य सम्बन्ध काम हुनु पूर्व नै वादीको विवाह भइसकेको भन्ने कुरा वादीले नै फिरादमा लेखिएको, यस स्थितिमा वादीको सो पूर्व वैबाहिक स्थिति सम्बन्धमा बुझ्नु पर्ने  (साविक पेज नं. ९) कुनै कुराहरु नबुझी प्रतिवादीलाई वादीको पति कायम गरी दिएको कानुनसंगत छैन, २०३६ सालमा विवाह भएको भनिएको छ, २०३७ सालमा छोरीको जन्म भएको देखिन्छ, यसमा प्रतिवादकै छोरी हो भन्ने पुष्टि हुन नसकेको, स्वास्नी कायम गरी अंश दिलाउने भन्ने सम्बन्धमा भएको क्षेत्रीय अदालतको फैसला पूर्णतः अंश बण्डाको महलको २०, २१, २२ र २३ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ समेतको विपरीत देखिँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर गरी प्रतिवादी जिकिर बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदनको अनुमतिको लागि प्रतिवादी मौसिर राइन कवारीको तर्फबाट यस अदालत समक्ष पर्न आएको निवेदन ।

८.    अंशको नालिस परी आएकोमा अंशबण्डा गरी दिनु पर्ने देखिन आएपछि मुद्दा फैसला नगर्दै घरको लेनदेन काम काज गर्नेसंग सम्पत्तिको फाँटवारी लिई बण्डा गरी दिनुपर्छ भन्ने अंशबण्डाको २० नं. मा कानूनी व्यवस्था भैरहेको देखिन्छ । सम्पत्तिको फाँटवारी दिनुपर्नेले नदिएमा अंश पाउँ भन्नेबाट सम्पत्तिको मुचुल्का लेखाई सो मुचुल्का बमोजिमको चल अचल जो छ सबै ऐन बमोजिम गरिनु पर्छ भन्ने सोही महलको २१ नं. मा व्यवस्था भैरहेकोमा म.क्षे.अ. ले अंश पाउने ठहर गर्नु भन्दा पहिले सम्पत्तिको तायदाती लिई निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी गरेको निर्णयमा अंशबण्डाको २६ नं. को त्रुटी देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

९.    यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले, वादी प्रतिवादीलाई लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कायम गर्दा अपनाइएको आधार प्रमाणित छैन, यद्यपि वादीलाई प्रतिवादीले अंश दिनु पर्ने कानुनी आधार प्रमाणको उल्लेख फैसलामा हुन सकेको देखिंदैन । यसको अतिरिक्त, वादीलाई प्रतिवादीको पत्नी कायम गरी अंश दिनु नै पर्ने स्थिति देखिएकोमा पनि, तायदाती माग्ने अधिकार क्षेत्रीय अदालतमा नै निहित रहेको छ, यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी वादीलाई प्रतिवादीको पत्नी कायम गरी तायदाती मागी वादीलाई अंश दिलाउने ठहराएको र वादी प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतमा हाजिरी हुन पठाउने भनी गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुन अनुकूल नदेखिँदा बदर हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नु भयो भने, वादी पक्षबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारयण दासले वादी मेरो श्रीमती होइन भन्ने प्रमाणिक आधार प्रतिवादीले पेश दाखेल गर्न नसकेको हुँदा वादी प्रतिवादी लोग्ने स्वास्नी हुन् भन्ने कुरामा अब विवाद उठ्न सक्ने अवस्था छैन भन्नु हुँदै आफ्नो आफ्नो बहसको क्रममा उहाँले प्रतिवादीले वादीलाई अंश नदिएको कुरामा विवाद छैन, यसै स्थितिलाई मध्यनजर राखी क्षेत्रीय अदालतबाट वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने ठहर निर्णय भएको छ† जहाँसम्म क्षेत्रीय अदालत आफैंले तायदाती माग्न सक्ने भन्ने प्रश्न छ, वादी प्रतिवादीहरु धनुषा जिल्लामा रहने हुँदा धनुषा जिल्ला अदालतबाट नै सो काम कारावही गराई दिंदा न्याय सर्बसुलभ हुने सिद्धान्तले मूर्त रुप लिने स्थितिलाई अंगिकार गरेको हुँदा क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुन अनुकूल नै छ, सदर हुनुपर्दछ भनी आफ्नो जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    आज निर्णय सुनाउन भनी नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक दावी बमोजिम मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला न्यायसंगत छ छैन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णयतर्फ हेर्दा, यसमा सफिंदा, प्रतिवादी मौनसिर राइनको श्रीमती भए रहेकोमा विवाद नदेखिएको, वादी जैतुन खातुन प्रतिवादीको श्रीमती सिफदाको बहिनी भन्ने कुरामा प्रतिवादीको कुनै प्रतिकृया नरहेको, वादी जैतुन खातुनबाट जन्मेकी छोरी जैनुन, मेरो वीर्यबाट जन्मेको होइन भन्ने प्रतिवादी बाट प्रमाणिक इन्कारी (साविक पेज नं. १०) हुन नसकेको, मिसिल प्रमाणबाट देखिन आएन । वादीसंग विवाह भएको होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, कुनै खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्ति माथि नै हुनेछ भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो बमोजिम वादीसंग मेरो बैवाहिक सम्बन्ध नरहेको, निजबाट जन्मेकोे छोरी वालिका मेरो होइन भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादी मौनसिरको नै रहेकोमा निजले सो कुराको प्रमाणिक विश्वास दिलाउन, देखाउन सकेको देखिएन । यस स्थिति अवस्थामा वादी जैतुन खातुन प्रतिवादीको साली नाताकी मात्र हुन् भन्न सबूद प्रमाणको अभावमा कानुसंगत हुँदैन ।

११.    जहाँसम्म वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउने होइन, र क्षेत्रीय अदालतले अंशको तायदाती लिई वादी दावी बमोजिम अंश दिलाई दिनु भनी गरेको फैसला नमिलेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ, यस सम्बन्धमा हेर्दा, वादी प्रतिवादी पति पत्नी नाताको देखिन आएको, सो कुरा संकलित प्रमाण र वादीबाट जन्मिएकी वालिका समेतबाट पुष्टि भएको, वादी प्रतिवादी बीच अंशबण्डा भइसकेको र वादीलाई अंश दिन पर्ने होइन भन्ने सबूद प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न सकेको मिसिलबाट देखिन नआएकोबाट वादीले प्रतिवादीबाट अंश नपाउने भन्न मिलेन । पुनरावेदन तहको अदालतबाट नै अंशको तायदाती लिई बण्डा छुट्याई दिन सक्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिरको हकमा वादी प्रतिवादी धनुषा जिल्लामा बसोबास गर्दछन्, नागरिकले न्याय सर्वसुलभ र सहज तरिकाले नै प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने न्यायिक सिद्धान्त रहेको, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा अंशको तायदाती लिन बण्डा छुट्याई दिने जस्तो व्यावहारिक कार्य उक्त न्यायिक सिद्धान्तको अनुकूल नै देखिँदा वादी दावी बमोजिम, प्रतिवादीबाट ४ भागको एक भाग अंश वादीलाई छुट्याई दिनु भनी रुजु रहेको पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल शुरु धनुषा जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ न्यायसंगत नै देखिँदा मनासिब ठहर्छ । कोर्टफि रहेको देखिँदा केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

इतिसम्वत् २०४७ साल चैत्र ६ गते रोज ४ मा शुभम् ।