निर्णय नं. ६५०९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६५०९ २०५५, ने.का.प. अङ्क २
संयुक्त इजलास
सम्माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
संवत् २०५१ सालको रिट नं. -३६९८
आदेश मितिः- २०५४।४।२१।३
विषयः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः सप्तरी जिल्ला हनुमाननगर गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थित कंकिटेक्स नेपालको प्रोप्राइटर ऐ. राजविराज न. पा. वडा नं. १ बस्ने वर्ष ४३ को विजय कुमार दुगड ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः उद्योग विभाग काठमाण्डौ समेत जम्मा ४ ।
§ भुक्तानी लिने काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि भएको यस्तो अवस्था विलको मिति अर्थात विक्री भएको मितिबाट रकम फिर्ता पाउन १ वर्ष भित्र आवेदन गर्नु भन्ने उक्त नयां ऐनको व्यवस्था भुतलक्षी नभएको काम कारवाही भएका वखत वहाल रहेका कानून अनुसार हुनुपर्ने समेतका कारणले नमिल्ने र नयां ऐन २०४९।७।२७ गते देखि लागु भएको र अन्तिम भुक्तानी लिएको मितिबाट समेत १ वर्ष भित्र रकम फिर्ता पाउन आवेदन परेको देखिएको प्रस्तुत मुद्दामा अवधि किटिएको र अवधि नकिटिएको कुन प्रकृतिको सुविधा हो भन्ने प्रश्न नभई रकम फिर्ता माग्न आवेदन दिने विषय साविक र हालको ऐनमा भिन्नता सम्बन्धी सम्म भएकोलाई अवधि नकिटिएको सुविधा भन्दै १ वर्ष नाघि आएको अवधि नकिटिएको सुविधालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ वमोजिम प्रत्याभूत हुन नसक्ने भएकोले फिर्ता दिन नमिल्ने भन्ने एकद्वार समितिको मिति २०५१।१।२३ को निर्णय कानून अनुरुप नभै कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा एकद्वार समितिको मिति २०५१।१।२३ को निर्णय वदर हुने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
प्रत्यर्थी तर्फबाटः- वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.
अवलम्वित नजिरः- x
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
२. एशियाली विकास बैंक मनिला फण्डेड नेपाल विद्युत प्राधिकरणको छैठौं विद्युत आयोजना र लाहान जलजले ट्रान्समिसन प्रोजेक्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोवल टेण्डरमा प्रतस्पर्धा गरी प्राप्त भएको पि. एस. कंक्रिट पोलको सप्लाई कार्य अन्तर्गत उक्त दुवै ठेक्कामा कुल पोल थान ३८१३ सप्लाई गरी आर्जन गरेको कुल विदेशी मुद्रा अमेरिकी डलर २२७३५६ र उक्त पोलहरुमा कुल खपत भएको कच्चा पदार्थ एच. टी. वायरको परिमाण ५७,१९५ मे. टन को विस्तृत विवरण समेत गरी जम्मा कुल रकम रु. २,९१,५४७।६५ औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत फर्ता नपाएकोले दिलाई पाउं भनी भन्सार विभागमा अनुरोध गरेकोमा उद्योग विभागको मिति २०५१।२।१२ को पत्रानुसार रकम फिर्ता दिन नमिल्ने व्यहोराको जानकारीको पत्र हामीलाई प्राप्त हुन आयो ।
३. तत्कालिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० ग(७) ले कुनै पनि उद्योगले आफ्नो उत्पादन नेपाल अधिराज्यभर विदेशी आफ्नो उत्पादन नेपाल अधिराज्यभ विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी विक्री गरेमा त्यस्तो प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महशुल विक्री कर समेत उद्योगले फिर्ता पाउने प्रस्ट व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा १०(ङ)(२) वमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय वोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गरी आफ्नो उत्पादन स्वदेशमा विक्री गरेमा निकाशी गर्दा पाउने सरहको सुविधा प्रदान गरेको छ ।
४. तत्काल प्रचलित औ. व्य. ऐन २०४८ अन्तर्गत प्रत्यर्थी कार्यालय एवं भन्सार विभाग समेतले आवश्यक कारवाही समयमा टुंग्याई दिएको भए मौकैमा यस उद्योगले आफ्नो दावी वमोजिमको रकम फिर्ता पाइसकेको हुन्थ्यो । त्यस्तो कार्य नभएबाट औ. व्य. ऐन २०४९ मिति २०४९।७।२७ मा प्रारम्भ भए पश्चात प्रत्यर्थी एकद्वार समितिमा प्रस्तुत विवाद निरोपणको लागि पठाउने काम भएकोमा तत्काल वहाल रहेको औ. व्य. ऐन २०३८ द्वारा प्रदत्त सुविधा सहिलियतलाई पनि लागु हुन आउने ऐनले अन्यथा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने होइन । उद्योग विभागको मिति २०५१।२।१२ को पत्रमा उल्लेखित निर्णय स्वतः वदरभागी छ । तत्कालिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० ग(७) र (ङ)(२) समेत अन्तर्गत यस उद्योगले फिर्ता पाउने रकमको लागि समयमानै दरखास्त गरेका हौं । जवकि उक्त ऐनले कुनै समय अवधि तोकेको छैन जहांसम्म विल मितिको प्रश्न छ त्यसमा उत्पन्न भएको माल विक्री गर्ने विक्रेताले विल काटेकै दिन तत्कालै भुक्तानी प्राप्त हुने होइन । परिणापतः विल मितिले अवधि नाघी आएको भन्न मिल्ने होइन ।
५. औ. व्य. ऐन, २०४९ को दफा वमोजिम विक्री गरेको एक वर्षभित्र दरखास्त दिई सक्नु पर्ने हो । तर साविक औ. व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गतको विवादमा यस्तो म्याद तोकेको पनि थिएन । रकम फिर्ता पाउं भन्ने यस उद्योगको माग दावी विचाराधिन रहेकै अवस्थामा औ. व्य. ऐन, २०३९ प्रारम्भ भएको कारणबाट एक वर्षभित्र दरखास्त नपरेको भन्न मिल्ने पनि होइन । उपयुक्त कारण समेतबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) तथा १७ र धारा ७३(१) को संवैधानिक तथा तत्कालिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० ग(७) तथा १०(ङ)(२) र औ. व्य. ऐन, २०३९ को दफा १५(व), २०(१) समेत द्वारा प्रदत्त हकको आधारमा धारा २३ र ८८(२) वमोजिम निवेदन गर्दछु । प्रत्यर्थी उद्योग विभागको मिति २०५१।१।१२ को पत्रमा उल्लेखित निर्णय समेत वदर गरी यस उद्योगको माग वमोजिम भन्सार महशुल र विक्री कर दुवै फर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन ।
६. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ समेत भगाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको मिति २०५१।४।११ को आदेश ।
७. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ ले प्रदत्त सुविधा पाउं भनी निवेदन दिई उद्योग विभागमा कारवाही भै रहेको अवस्थामा औ. व्य. ऐन, २०३८ खारेज भै २०४९ लागु भएको र सो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(व) मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोही ऐनले औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्ड तथा एकद्वार समिति गठन गरेका र सो समितिलेरिट निवदेकले दावी गरेको सुविधा दिन उपयुक्त छ छैन हेरी प्रचलित कानूनको रित पुर्याई सुविधा प्रत्याभूत हुन नसक्ने भएकोले रकम फिर्ता दिन नमिल्ने भनी उद्योग विभागबाट निवेदकलाई जानकारी गारइसकेको हुंदा जिकिर न्याय संग नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागका का. मु. महानिर्देशक लोकमान सिंह कार्कीले प्रस्तुत गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
८. प्रस्तुत उद्योगले मिति २०४८ आषाढको ४ पटक र २०४८ भाद्र कार्तिकमा २ पटक गरी ३८१३ वटा विद्युत पोल विक्री गरेकोमा त्यस्तो पोलको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महसुल विक्रीकर फिर्ता पाउं भनी मिति २०५०।५।२७ मा मात्र आवेदन दिएको औ. व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० (ग) ३ मा त्यस्तो रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था भएपनि अवधि किटिएको नहुंदा हाल प्रचलित औ. व्य. ऐन, २०४९ को दफा २०(१) अनुसार त्यस्तो अवधि नकिटिएको सुविधा तथा सहुलियतहरु यस औ. व्य. ऐन, २०४९ वमोजिम पाउने स्पष्ट नै छ तापनि ऐ. ऐनको दफा १५(व) अनुसार उत्पादनमा लागेको अनतशुल्क विक्रीकर तथा उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महशुल अन्तशुल्क विक्रीकर तथा प्रिमियम फिर्ता पाउन १ वर्षभित्र दरखास्त नदिएमा फिर्ता दिइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको निवेदकले भुक्तानी पछि भएको भनेर दावा लिएको पाइन्छ । औ. व्य. ऐन, २०४९ को दफा १४(व) मा स्पष्ट उल्लेख भए वमोजिम ड्युटी ड व्याकको सुविधा पाउन विक्री गरेको एक वर्ष भित्र निवेदन दिनु पर्दछ । त्यहां भुक्तानी मितिसंग कुनै सरोकार देखिंदैन । तसर्थ रिट निवेदकको माग कानून विपरीत भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने एकद्वारा समितिका संयोजक भानु प्रसाद आचार्य र उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरको तर्फबाट महानिर्देशक भानु प्रसाद आचार्यकै लिखित जवाफ ।
९. औ. व्य. ऐन, २०३८ ले प्रदत्त सुविधा पाउं भनी निवेदन दिई उद्योग विभागका कारवाही भै रहेकै अवस्थामा औ. व्य. ऐन, २०३८ खारेज भै २०४९ लागु भएको र सो औ. व्य. ऐन, २०४९ को दफा १५(व) मा भएका व्यवस्थामा कार्यान्वयन गर्न सोही ऐनले औद्योगिक प्रवर्द्धन वोर्ड तथा एकद्वार समिति गठन गरेको र सो समितिले निवेदकको माग वमोजिमको रकम फिर्ता दिन नमिल्ने भनी उद्योग विभागबाट निवेदकलाज्ञ जानकारी गराई सकेको हुंदा कानून विपरीतको माग दावीबाट निवेदकको हक हितमा आघात पुग्न नगएबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने भन्सार कार्यालय विराटनगरको लिखित जवाफ ।
१०. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवदेन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले मेरो पक्षको निवेदन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ आएपछि पनि १ वर्षभित्रै परेको छ । रकम फिर्ता पाउं भनी दायर गरेको निवदेन अवधि नाघेर दर्ता नभएको हुंदा उद्योग विभागबाट रकम फिर्ता दिन नमिल्ने भनी गरेको निर्णय वदर गरी रकम फिर्ता दिनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने र श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलराम के. सी. ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन सहुलियत दिने ऐन हो । यसले आयकर असुल गर्दैन । निवदेकलाई उपचारको अन्य व्यवस्था विद्यमान भएकोले रिट क्षेत्रबा६ हेर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको वहस सुनियो । निवेदकको माग वमोजिमको रकम फिर्ता पाउनु पर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले अन्तिम भुक्तानी मिति २०४९।९।२२ मा पाएको र भन्सार विक्रीकर फिर्ता पाउन आवेदन मिति २०५०।५।२७ मा महानिर्देशक उद्योग विभाग समक्ष दिएको देखिएको साविक औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(७) अन्तर्गत निवेदकले सामान सप्लाई गरेको र विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको कुरामा विवाद देखिएन । उक्त ऐनमा यति समय भित्र तिरेको भन्सार र विक्रीकर फिर्ता गर्न आवेदन गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख नभएको हाल औ. व्य. ऐन, २०४९ को दफा १५(ञ) को प्रतवन्धात्मक वाक्यांशमा रकम फिर्ता पाउन विक्री गरेको १ वर्षभित्र दरखास्त नदिएमा फर्ता नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त नयां ऐन २०४९।७।२७ देखि लागु भएको पाइन्छ । सो दफामा भूतलक्षी असर हुने कुरा उल्लेख भएको देखिंदैन । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ऐन उदृत गर्न काम कारावही भएको वखत लागु रहेको कानून हुने सामान्य कानूनी सिद्धान्त रहेको प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु साविक औ. व्य. ऐनको दफा १०(ग)(७) र हालको ऐनको दफा १५(व) को व्यवस्था अनुसार बुझाएको रकम फिर्ता माग गरेको अवस्था देखिन्छ । भुक्तानी लिने काम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पनि भएको मितिबाट रकम फिर्ता पाउन १ वर्ष भित्र आवेदन गर्नु भन्ने उक्त नयां ऐनको व्यवस्था भूतलक्षी नभएको काम कारावही भएको वखत वहाल रहेका कानून अनुसार हुनुपर्ने समेतका कारणले नमिल्ने र नयां ऐन २०४९।७।२७ गते देखि लागु भएको र अन्तिम भुक्तानी लिएको मितिबाट समेत १ वर्ष भित्र रकम फिर्ता पाउन आवेदन परेको देखिएको प्रस्तुत मुद्दामा अवधि किटिएको र अवधि नकिटिकएको कुन प्रकृतिको सुविधा हो प्रश्न नभई रकम फिर्ता माग्न आवेदन दिने विषय साविक र हालको ऐनमा भिन्नता सम्बन्धीसम्म भएकोलाई अवधि नकिटिएको सुविधा भन्दै १ वर्ष नाघि आएको अवधि नकिटिएको सुविधालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ वमोजिम प्रत्याभूत हुन नसक्ने भएकोले फिर्ता दिन नमिल्ने भन्ने एकद्वार समितिको मिति २०५१।१।२३ को निर्णय कानून अनुरुप नभै कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा एकद्वार समितिको मिति २०५१।१।२३ को निर्णय वदर हुन्छ । निवेदकलाई कानून वमोजिम पाउने रकम फिर्ता दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको जानकारी विपक्षि कार्यालयहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
इति सम्बत् २०५४ साल श्रावण २१ गते रोज ३ शुभम् ------