निर्णय नं. ६५१४ - भ्रष्टाबचार ।
निर्णय नं. ६५१४ २०५५, ने.का.प. अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे
संवत् २०५१ सालको फौ. पु .नं. -१०७६
फैसला मितिः- २०५३।१२।१२।३
मुद्दाः- भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक/ प्रतिवादीः राप्ती अंचल रुकुम जिल्ला पु.गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने गगन सिंह पुन ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/ वादीः नन्दराज पुनको जाहेरीले वि.प्र.वि.अ. (प्र.जि.अ.) जिल्ला कार्यालय रुकुमको जाहेरीले श्री ५ को सरकार ।
§ कार्य लगाउने कार्यालय वा संस्थाले तोकिए मुताविकको कार्य सम्पन्न भए नभएको जांची हेरी नभए गर्न लगाउन र त्यसरी पुनः गर्न लगाउंदा कार्य सम्पन्न हुन नगएमा लगानी भएको रकम असुल उपर तर्फ आबश्यक कार्यवाही गर्न सक्ने नै हुंदा तोकिएको कार्य सम्पन्न गरी सकेको विल भर्पाइ सम्वन्धित कार्यालयमा बुझाइ सकेको भन्ने अवस्था देखिएको स्थितिमा कार्य सम्पन्न भए नभएको कार्यलाई आधार मानी भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १७)
§ मिसिल सामेल रहेका विभिन्न प्रतिवेदनबाट कार्य के कति सम्पन्न भएको के कति वांकि रहेको भन्ने तथ्युक्त स्पष्ट आधार खुलेको देखिन आउंदैन र अभियोजन कर्ताले ओ.सी. तारा कुमार गुरुङ्गको प्रतिवेदनलाई के कति कारणले मान्यता दिइ विगो कायम गरिएको हो कुनै उचित कारण समेत अभियोग पत्रमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । फरक फरक प्रतिवेदन र भनाइ रहेको अवस्थामा केवल उजुरीको आधारबाट मात्रै यि प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरे भनी ठहर्याउन कानुन न्यायको रोहमा नमिल्ने ।
(प्र.नं. १८)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेव राज शाही
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी ।
अवलम्वित नजिरः-
फैसला
न्या. इन्द्रराज पाण्डेः तत्कालीन मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४७।९।२४।३ को फैसला उपर परेको अनुमती पाउं भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को (ख) र (ग) बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमती प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहित मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
२. आर्थिक वर्ष २०३८।०३९ मा जिल्ला पंचायतवाट संचालित सिंचाई कुलोमा कुलो नवनाई रु. ६२,६२८।- खाई मासेको, आर्थिक वर्ष २०३९।०४० मा मुरु हाइस्कूलको छात्रावास निर्माणमा लगत इष्टिमेट वमोजिम काम नगरी रु. ३,२७,८२९।८३ मध्ये जि.पं.स.वाट लिएको रु. १,०८,१८६।१४ विपक्षीले लि२ हालसम्म काम अधूरो रहेकोले घटनास्थलको जांच शुरु गरी विपक्षीलाई कानूनी कार्यवाही गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको नन्दराम पुनको निवेदन ।
३. सिंचाई कूलोको लागि रु. ३७,०५०।- जि.पं. वाट बुझेको र छात्रावास भवन निर्माणको लागि रु. ८७,३६८।४३ अनुदान वुझेको, सिंचाई कुलो ०३९।६।१ मा १०० प्रतिशत कार्य पूरा गरेको, उक्त दुवै योजना जि.पंको अनुदान र श्रमदान गरी संचाईमा रु. ७१,२०५।- र छात्रावास भवनमा ८७,३६८।४३ रकम लिएकोमा रु. ५१,५००।- भर्पाइ जि.पंसा पेश गरेको अरु भपाई म संग छ, जि.पं. मा पेश गरेको छैन, सिंचाई कुलो लगत इष्टिमेट वमोजिम सम्पन्न भएको छात्रावास भवनको वार्दली वनाउन वांकी छ अरु संपूर्ण काम ल.ई. वमोजिम भएको भन्ने समेत व्यहोराको गगन सिंह पुनले विशेष प्रहरी अधिकृत समक्ष गरेको वयान ।
४. सिंचाई कुलो निर्माण भई सकेको छ, छात्रावासको काम सम्पूर्ण भएको छ, इष्टिमेट वमोजिम काम सम्पन्न भएको छ काम गरेको ज्याला दिन वांकी छैन भन्ने समेत व्यहोराको ०४५।९।२७ को सर्जमिन मुचुल्का ।
५. निज प्रधानपंचले छात्रावास भवन निर्माण र संचाई, कुलो निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भनेतापनि छात्रावास भवन निर्माणमा जि.पं. वाट रु. ८७,३६८।४७ अनुदान रकम वुझेकोमा प्राविधिक मूल्यांकनवाट रु. १,९१,२७९।३३ वरावरको काम गरेको प्रतिवेदन आएकोले जि.षं.को अनुदान र श्रमदान गरी जम्मा लगत रु. ३,२७,८३९।८३ को काम गनु पर्ने भएता पनि ६७ प्रतिशत जन श्रमदानवाट गराउनु पर्ने हुंदा निजले गरेको कामको ६७ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.१,२८,१५७।१५ भएको संझौता गरे वमोजिम ३३ प्रतिशतले हुने रु. ६३,१२२।१८ मात्र जि.पंको अनुदानवाट लगाएको हुंदा अनुदान रु. २४,२४६।२९ छात्रावास भवन निर्माणवाट निजले अनुचित फाईदा उठाएको देखिन्छ, सिंचाई कुलो निर्माण तर्फ अनुदान र श्रमदान गरी ८२,६२८।१२ मा निर्माण गर्ने गरी जि.पं. वाट ३७,०५०।- अनुदान वुझेकोमा निजले गरेको कामको रु. २६,०९७।६५ को मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएकोले उक्त निर्माणमा १०,९५२।३५ हिनामिना गरेको देखिएकोले निजले छात्रावास भवन निर्माणमा रु. २४,२४६।२९ र सिंचाई कुलोमा रु. १,०९५।३५ गरी जम्मा रु. ३५,१९८।६४ हिनामिना गरेकोले निज गगन सिंश पुनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिम कसूर गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम सजाय माग दावी लिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मित ०४५।११।१८ को प्रहरी प्रतिवेदन ।
६. सिंचाई कुलो निर्माण कार्य सम्पन्न भै सकेकोले पर फारक समेत लिई सकेको छु, छात्रावास भवन निर्माणको लागि ल.इ. वमोजिम जन श्रमदान समेत लगाई जि.पं. को रु. ८७,३६८।४३ अनुदान रकम लगाई सवै काम गरीसकेको छु, ५१,०००।- को विल दाखिल गरी सकेको र वांकीको वील भर्पाई म संग छ पेश गर्ने छु मैले रकम हिनामिना गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गगन सिंह पुनले तत्कालीन राप्ती अंचल अदालतमा गरेको वयान ।
७. सिंचाई कुलो तर्फ फर फारक गरिसकेको भन्ने देखिंदा दावी नपुग्ने, भवन निर्माण तर्फ प्रतिवादी गगन सिंह पुनले विगो रु. २४,२४६।२९ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकै ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन राप्ती अंचल अदालतको मिति २०४६।११।२९ को फैसला ।
८. भ्रष्टाचार गरेको ठहराई राप्ती अंचल अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन गरेको छु जिकिर समेतका आधारमा उक्त फैसला उल्टी गरी न्याय पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गगन सिंह पुन मगरले तत्कालीन मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा गरेको पुनरावेदन ।
९. छात्रावास भवन निर्माणमा हिनामिना गरेको भनी देखाइएको रु. २४,२४६।२९ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अनुसार कैद महिना ।६ ऐ. ऐनको दपा २९ अनुसार जरिवाना रु. २४,२४६।- समेत दुवै सजाय हुने भनी भएको राप्ती अंचल अदालतको इन्साफलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुंदा सो फैसला मनासीव ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४७।९।२४।३ को फैसला ।
१०. मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतले मलाई हराई राप्ती अंचल अदालतको इन्साफ मनासीव ठहर्छ भनी भएको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को देहाय (क) (ख) र (ग) को प्रश्नमा गंभीर कानूनी त्रुटिभएकोले पुनरावेदन गर्ने अनुमतीको लागि निवेदन गर्नआएको छु, चाहेजस्तो प्रतिवेदन दिन लगाई परेको प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा मलाई हराई गरिएको फैसला फौज्दारी न्याय सिद्धान्त र सामान्य न्यायका सिद्धान्त विपरित हुंदा उक्त फैसला वदर गरी पाउन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) अनुसार पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको आदेश पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गगन सिं को यस अदालतमा परेको निवेदन ।
११. यसमा प्रतिवादीले पेश गरेको प्रमाणलाई समेत मूल्यांकन गरी फैसला गर्नु पर्नेमा सो नगरी राप्ती अंचल अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी गरेको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ र अ.वं. ७७ न्. को व्याख्यात्मक समेत र ने.का.प. २०४९ पृष्ठ ११२ को नजीर समेतको त्रुटि हुंदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को (ख) र (ग) वमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।९।१।६ को आदेश ।
१२. यसमा छात्रावास निर्माण गर्न रु.३,२७,८३९।८३ को लगत इष्टिमेट भएको र ओ. सो. कपिल देवको ०४५।१०।१७ को प्रतिवेदनबाट रु. १,९१,२७९।३३ को काम भएको भन्ने आधारमा आरोप लगाइएकोमा सो वांकी काम कहिले कसवाट पूरा गराइयो वा हाल सम्म सो छात्रावास भवन अधुरो अवस्थामा नै छ, बुझी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको २०५३।८।१७ को यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
१३. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो ।
१४. पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदेव राज शाहीले पुनरावेदकले पेश गरेका वीलहरुवाट निजले संझौता वमोजिम कार्य गरी सकेको भन्ने देखिन्छ, पटक पटक अलग अलग व्यक्तिवाट लिइएको प्राविधिक प्रतिवेदनले कुनै तथ्य निकाल्न मिल्ने होइन, कुन चाही प्रतिवेदनलाई आधिकारिक मान्ने यकिन साथ भन्ने आधार के हो खुल्न सकेको छैन, यस्तो स्थितिमा पुनरावेदकलाई दावी वमोजिमको कसूर ठहर्याई सजाय गरेको मिलेको नहुंदा पुनरावेदन जिकिर वमोजिम उक्त फैसलाहरु वदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फवाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द वहादुर सुवेदीले पुनरावेदकले संझौता वमोजिम कर्य सम्पन्न गरी सकेको भनी भवन तर्फको फरफारक लिएको भन्ने देखिदैन, कार्य सम्पन्न नभएको भन्ने कुरा त्यसबाट समर्थित भइरहेको छ, पछिल्लो प्रतिवेदनलाई मान्यता दिइएको हुंदा सो प्रतिवेदनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुंदा कसूर ठहर्याएको फैसला मिलेकै हुंदा सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१५. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै थरी कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ वमोजिमको अभियवग ठहर गरी निजलाई सजाय गर्ने गरेको तत्कालीन राप्ती अंचल अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको तत्कालीन मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको छ ? छैन ? निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१६. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा तत्कालीन जिल्ला पंचायत र यी पुनरावेदक गगन सिंह पुनका वीचमा भएको संझौता अनुसारको कूलो निर्माण तथा छात्रावास भवन निर्माण गर्ने कार्य पुरा नगरी रकम हिनामिना गरेकोले यी प्रतिवादीलाई कार्यवाही गरी सजाय हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने नन्द राम पुनको निवदेनवाट प्रस्तुत मुद्दाको छानवीन शुरु भएको पाइन्छ । सिंचाई कुलो निर्माण तर्फ तत्कालिन राप्ती अंचल अदालतले सफाइ दिए उपर श्री ५ को सरकार तर्फवाट पुनरावेदन परेको नहुंदा त्यस तर्फ केही बोली रहनु पर्ने अवस्था देखिंदैन ।
१७. छात्रावास भवन निर्माण तर्फ यी पुनरावेदक प्रतिवादी गगन सिंह पुन र तत्कालीन जिल्ला पंचायत सचिवालयका वीच २०३९।९।२९ मा अनुदान ३३% र जन श्रमदान ६७% गरी इष्टिमेट वमोजिम भवन निर्माण गर्ने कार्यको कवुलियत गरी उक्त कार्यको जिम्मा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले लिएको पाइन्छ । क्षेत्रीय अदालतले शुरु फैसला सदर गर्दा निजले पेश गरेका विलहरु पछि पेश गरेको, समयमै पेश गर्न नसकेको भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले पछि पेश गरेका विल भर्पाइहरु नियमित अनियमित के हो निजको हर हिसाव फर फारक हुने नहुने केहो आदि कुराको निरोपण नगरी के कति कार्यसंपन्न भएको के कति रकम खर्च भएको वा के कति रकम हिनामिना भएको हो वा के भएको हो यकिन गर्न सकिने अवस्था आउंदैन । संझौता मुताविक कार्य गर्न लगाउने कार्यालयले पनि समयमै हर हिसाव बुझाउन वा कार्य सम्पन्न गर्न गराउन तत्परता देखाएको भन्ने स्थिति र अवस्था पनि प्राप्त फायलहरुवाट देखिन आउंदैन । संझौताको शर्तपालना भए नभए तर्फ ध्यान दिनु पर्ने रकम निकासा गर्ने कार्यालय र पदाधीकारीहरुले यस तर्फ ध्यान दिएको देखिन पनि आउंदैन । कार्य लगाउने कार्यालय वा संस्थाले तोकिए मुताविकको कार्य समपन्न भए नभएको जांची हेरी नभए गर्न लगाउन र त्यसरी पुनः गर्न लगाउंदा कार्य सम्पन्न हुन नगएमा लगानी भएको रकम असूल उपर तर्फ आवश्यक कार्यवाही गर्न सक्ने नै हुंदा तोकिएको कार्य सम्पन्न गरी सकेको वील भर्पाई सम्वन्धित कार्यालयमा वुझाई सकेको भन्ने अवस्था देखिएको स्थितिमा कार्य सम्पन्न भए नभएको कार्यलाई आधार मानी भ्रष्टाचार गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१८. अर्को तर्फ यी पुनरावेदक प्रतिवादीले के कति कार्य पुरा गरेको हो वा के कति कार्य वांकी रहन गएको भन्ने सन्दर्भमा पनि मिति २०४१।८।१९ को प्रतिवेदनमा ९०% कार्य पुरा भएको भन्ने रहेको, ०४५।१०।१७ को ओभरसियर कपिल यादवको प्रतिवेदनमा रु.१,०६,२१०।२० को र मिति २०४५।६।११ को ओ.सि. तारा कुमार गुरुङको प्रतिवेदनमा रु.ज्ञ,०६,२१०।२० को कार्य सम्पन्न भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस अदालतका मिति २०५३।८।१७ को आदेशानुसार जिल्ला विकास समिति, रुकुमको मिति २०५३।९।८ को पत्र साथ संलग्न सव ओ.सी. द्रोणराज गौतमको प्रतिवेदनमा उक्त छात्रावास भवन ०४५ सालमा निर्माण कार्य पूरा भएको भन्ने उल्लेख भै आएको देखिन्छ । यसरी मिसिल सामेल रहेका विभिन्न प्रतिवेदनवाट कार्य के कति सम्पन्न भएको के कति वांकी रहेको भन्ने तथ्ययुक्त स्पष्ट आधार खुलेको देखिन आउंदैन र अभियोजन कर्ताले ओ.सि. तारा कुमार गुरुङको प्रतिवेदनलाई के कति कारणले मान्यता दिई विगो कायम गरिएको हो कुनै उचित कारण समेत अभियोग पत्रमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । फरक फरक प्रतिवेदन र भनाइ रहेको अवस्थामा केवल उजुरीको आधारवाट मात्रै यी प्रतिवादीले भ्रष्टाचार गरे भनी ठहर्याउन कानून न्यायाको रोहमा मिल्ने नदेखिंदा पुनरावेदक प्रतिवादी गगन सिंह पुनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ वमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गर्ने गरेको तत्कालीन राप्ती अंचल अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको तत्कालीन मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी गगन सिंह पुनले आरोपित अभियोगवाट सफाई पाउने ठहर्छ । अरु तपसिल वमोजिम गर्नु ।
तपसिल
पुनरावेदक प्रतिवादी गगन सिंह पुन मगर के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए वमोजिम निजले सफाइ पाउने ठहरेकोले तत्कालीन राप्ती अंचल अदालतको फैसलाको तपसिल १ र तत्कालीन मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलाको तपसिल (१) र (२) ले कायम गरेको लगत राख्न नपर्ने हुनाले कट्टा गरी दिनु भनी रुकुम जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु------------१
पुनरावेदक प्रतिवादी गगन सिंह पुन के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ठहरेकाले जिल्ला कार्यालय रुकुमको २०४५।६।२८ को पत्रले रोक्का रहेको निजका नामको जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी माल कार्यालयलाई लेखी पठाउन रुकुम जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु ----------२
पुनरावेदक प्रतिवादी गगन सिंह पुन के माथि इनसाफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ठहरिएकोले निजले यस अदालतमा अनुमतिको निवेदन दिंदा क्षेत्रीय अदालतले थप गरेको जरीवाना रु. २,४२४।६३ यस अदालत मार्फत काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा सदर स्याहा र रु.४५०।- धरौट राखेको देखिंदा कानूनका म्याद भित्र फिर्ता माग्न आएमा रीत पुर्याई फिर्ता दिनु भनी रुकुम जिल्ला अदालतमा र काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु ------------३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०५३ साल चैत्र १२ गते रोज ५ शुभम् -------