निर्णय नं. ८७०९ - परमादेशसमेत ।

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ११

निर्णय नं. ८७०९

 

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

रिट नं. २०६७–WS–००२९

आदेश मितिः २०६८।७।२४।५

विषयः परमादेश समेत

निवेदकः प्युठान जिल्ला, विजयनगर गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भई खलंगा प्रा.स्वा.के. प्युठानमा             कार्यरत् लोकराज पौडेल समेत

विरुद्ध

विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद सचिवालय समेत

 

§  व्यवस्थाबाट समेत स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था बढुवा होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसबाट बढुवाका लागि निर्धारित न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता पुगेको नभए पनि सेवा अवधि तथा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव जस्ता अन्य कुराहरूको आधारमा माथिल्लो स्तरमा स्तरवृद्धि गर्ने गरिन्छ । त्यसैले स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था माथिल्लो तह वा माथिल्लो पदमा योग्यताका आधारमा हुने बढुवा नभई लामो अवधिसम्म बढुवामा स्थान पाउन नसकेका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहको सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने नैराश्यताको निराकण गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थासम्म रहेको देखिने ।

§  माथिल्लो तहका स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) को स्तरवृद्धि भए पनि स्तरवृद्धि भएको सम्बन्धित कर्मचारीले माथिल्लो तहको जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, निजले तल्लै तहको कम गर्नुपर्ने भनी ऐनले स्पष्ट गरेबाट समेत स्तरवृद्धि र बढुवा एउटै होइन भन्ने स्पष्ट हुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  खुला प्रतियोगिताबाट कुनै तहमा शुरु नियुक्ति भएका कर्मचारी र तह मिलान तथा स्तरवृद्धिका माध्यमबाट उक्त तहमा स्तरवृद्धि हुन पुगेका कर्मचारीहरूका बीच सारभूत रुपमा समानता नरहेको भनी ऐनले पृथक–पृथक व्यवहार गर्न खोजेको कुरा माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) को व्यवस्थाबाट स्पष्ट रुपमा देखिन आएको र दफा ९ को उपदाफा (७घ) को उक्त व्यवस्थालाई चुनौती दिन सकेको नदेखिएबाट समेत ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) को व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता भोजबहादुर ढकाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८, ९, ९(२), (७घ)

 

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

हामी निवेदकमध्ये म लोकराज पौडेल मिति २०४९।१।२४, म केशव श्रेष्ठ मिति २०५३।२।७ र म चन्द्रबहादुर वि.सी. मिति २०५२।१२।६ मा क्रमशः रा.प.अनं. (प्रा.) प्रथम र द्वितीय पदमा स्थायी नियुक्ति भई पछिल्लो समय स्वास्थ्व सेवा विभागको निर्णयानुसार मिति २०६४।२।१४ देखि लागू हुने गरी पाँचौ तहबाट अधिकृत छैठौ तहमा स्तरवृद्धि भई कार्यरत् रहेका छौ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) मा शुरु नियुक्ति भई पदस्थापना भएका अधिकृत छैठौ तहका कर्मचारी र अधिकृत सातौ तहका मेडिकल अधिकृत, डेन्टल अधिकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, एकीकृत चिकित्सा अधिकृत वा सो सरहका अन्य चिकित्सा अधिकृतहरूले कम्तीमा एकवर्ष अति दुर्गम वा दुईवर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरी शुरु नियुक्ति भई पदस्थापना भएको मितिदेखि तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूलाई क्रमशः सातौँ र आठौँ तहको पदमा स्तरवद्धि गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. दफा (७क) च मा यो दफा प्रारम्भ हनु अघि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौँ र सातौँ तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई क्रमशः सम्बन्धित समूहको सातौ र आठौँ तहमा भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

हामी निवेदहरू छैठौँ तहमा शुरु नियुक्ति नभई क्रमशः स्तरवृद्धिको माध्यमबाट स्तरवृद्धि भएका कर्मचारी हौँ । सेवाको हिसावले हामी निवेदकहरू पनि खुलापनमा नियुक्त भएका कर्मचारीसरह नै सेवा गर्दै आइरहेका छौ । कामको प्रकृति खुला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्त भई बढुवा हुने कर्मचारी र हामी स्तरवृद्धिको माध्यमबाट पदोन्नति हुने कर्मचारीको एउटै भइसकेपछि हामी निवेदकहरूले पनि हामी सरहका अन्य कर्मचारीले प्राप्त गर्ने कानूनप्रदत्त सेवा सुविधा पाउनु पर्दछ ।

खुलारुपमा सेवाको छैठौ तहमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको हकमा मात्र स्तरवृद्धिको व्यवस्था रहेको छ । हामी स्तरवृद्धिको माध्यमबाट छैठौँ तहमा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीहरको हकमा स्तरवृद्धि सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएबाट समानस्तरका कर्मचारीहरू बीच असमान व्यवहार भएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ उपदफा (२)(३) बमोजिमको स्तरवृद्धि हुने कानूनी व्यवस्था हाम्रो हकमा समेत लागू हुनुपर्नेमा म लोकराज पौडेल २०६४।७।३० देखि २०६६।९।२३ सम्म दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत् रहेको र अन्य निवेदकसमेत २ वर्षभन्दा बढी दुर्गम क्षेत्रमा काम गरिसकेका र हामी सवैको ३ वर्षको कार्य सम्पादन उत्तम रहेकाले मिति २०६७।२।१४ देखि सातौँ तहमा स्तरवृद्धि गर्नुपर्नेमा विपक्षीहरूले नगरेको हुँदा हाम्रो संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएको छ । अतः स्वास्थ्व सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ ले अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित वन्देज लगाएकोले उक्त दफा ९(२) अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । खुला रुपमा छैठौ र सातौँ तहमा सेवा प्रवेश गरेका हाल हामी सरहको स्तरमा सेवारत अन्य कर्मचारीसरह हामी निवेदकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९, ९(२) बमोजिम मिति २०६४।२।१४ बाट ३ वर्ष पुगेको मिति २०६७।२।१४ बाट लागू हुने गरी सोही मितिदेखि जेठता कायम हुने गरी सातौँ तहमा स्तरवृद्धि गर्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र ।

विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१०।२३ को आदेश ।

अधिकृत छैठौँ र सातौँ तहमा शुरु नियुक्ति पाई पदस्थापन भएका अधिकृत र स्तरवृद्धि भई पदस्थापन भएका छैठौँ र सातौँ तहका अधिकृतहरू सारतः समान नभई दुई फरक अवस्था र प्रकृतिका अधिकृत भएकाले यी दुईका बीच समान व्यवहार हुनुपर्दछ भनी भन्न मिल्दैन । दुई फरक अवस्थाका अधिकृतहरूका बीच फरक व्यवहार गर्ने गरी भएको ऐनको व्यवस्था संविधान प्रतिकूल नभएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निवेदकहरू स्वास्थ्य सेवामा स्थायी नियुक्ति भई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लागू भएपछि पाँचौ तहमा तह मिलान भई ऐनको दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (छ) बमोजिम छैठौँ तहमा स्तरवृद्धि भएकोमा उक्त ऐन तेस्रो संशोधन २०६३ पश्चात् छैठौँ तह कायम भएकालाई सातौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिने व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ को उपदफा (२), (३), (४), (७क) र ७(ख) ले नगरेकोले मागबमोजिम स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने होइन । निवेदकहरूले आफूहरू स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (२) को आधारमा सातौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिपाऊँ भनी माग गरेको देखिन्छ । उक्त दफामा शुरु नियुक्ति भई पदस्थापना भएका छैठौँ तहका कर्मचारीलाई एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा अति उत्तम अङ्क प्राप्त गरेकोमा सातौँ तहमा स्तरवृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा निवेदकहरू उक्त उपदफामा लेखिएबमोजिम लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौँ तहमा शुरु नियुक्ति भई पदस्थापन भएका कर्मचारी नभई शुरु नियुक्ति चौथो तहमा भई उक्त तहबाट क्रमशः तह मिलान र स्तरवृद्धि हुँदै हालको छैठौँ तह कायम भएकोले ऐनले परिकल्पना गरेको लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौँ तहमा शुरु नियुक्ति भएका अधिकृत कर्मचारी सरह निवेदकहरूलाई स्तरवृद्धि गर्नु कानूनसम्मत नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            निवेदकको मागदावीको विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दैन भन्ने व्यहोराको विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            सरकारी कर्मचारीहरूलाई के कस्तो आधारमा कसरी बढुवा वा स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने विषय विशुद्ध रुपमा राज्यको सुविधाको विषय हो । यसमा व्यक्तिको इच्छा, आवश्यकता र चाहना भन्दा पनि राज्यको चाहना र आवश्यकता प्राथमिक र महत्वपूर्ण रहन्छ । यस सिलसिलामा कर्मचारीलाई गरिने बढुवा स्तरवृद्धिबाट उसको मौलिक हक हनन. हुने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन । निवेदकले चुनौती दिएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७क) को खण्ड (च) ले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी छैठौँ र सातौ तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई क्रमशः सम्बन्धित सातौ र आठौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निवेदकहरू हाल कार्यरत् सातौँ तहको पदमा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको नभई छैठौँ तहको पदबाट स्तरवृद्धिको माध्यमबाट आएको भन्ने कुरा निवेदन पत्रमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । निजहरूको हकमा दफा (७क) को खण्ड (च) आकर्षित नै हुन नसक्ने देखिन्छ । यसरी लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएको र स्तरवृद्धिबाट नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई समान भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेश आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।

            निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भोजबहादुर ढकालले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भई नियुक्ति पाउने कर्मचारी र निवेदकहरूले गर्ने काम एउटै हो । तसर्थ समान काम गर्ने अवस्थाका कर्मचारीहरूका बीच असमान व्यवहार गर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्था बदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवि घिमिरे तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेलले निवेदकहरूले ऐनले प्रदान गरेको स्तरवृद्धिको फाइदा एकपटक लिइसकेकोपछि फेरि सो फाइदा लिन पाइएन भन्न मिल्दैन । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगद्वारा सिफारिश भई आएका कर्मचारी र स्तरवृद्धि गरिएका कर्मचारीका बीच विधायिकाले नै स्पष्ट रुपाम फरक व्यवहार गरेको छ । स्तरवृद्धिलाई ऐनले नै बढुवाको अर्थमा लिएको छैन । अतः मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            उल्लिखित बहस समेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत छैठौँ तह र अधिकृत सातौ तहमा शुरु नियुक्ति भइ पदस्थापन भएका अधिृतहरूले कम्तीमा एक वर्ष अति दुर्गम वा दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गरी शुरु नियुक्ति भई पदस्थापन भएको मितिदेखि तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा उत्तम अङ्क प्राप्त गरेमा क्रमशः सातौ र आठौँ तहको पदमा स्तरवृद्धि गरिनेछ भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) को प्रावधानले खुला प्रतियोगिताबाट छैठौँ र सातौ तहमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई मात्र सातौँ र आठौँ तहमा स्तरवृद्धि गर्ने व्यवस्था गरी स्तरवृद्धिका माध्यमबाट अधिकृत छैठौँ तहमा पुगेका हामी निवेदकहरूलाई चाहिँ सातौँ तहमा स्तरवृद्धि नगर्ने गरेको व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएकाले दफा ९(२) को उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको माग दावी रहेको दखिन्छ ।

निवेदकहरूको समग्र निवेदन दावी अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकहरूले बढुवा र स्तरवृद्धि सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ र ९ को व्यवस्थालाई एउटै अर्थमा ग्रहण गर्न पुगेको देखिन आउँछ । सो सम्बन्धमा सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्तिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाको अध्ययन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

            नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ ले स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहका पदहरूको पदपूर्तिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार खुला प्रतियागिता र बढुवा (कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा) द्वारा स्वास्थ्य सेवाका पदहरू पूर्ति हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त दुई प्रक्रिया बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवाका रिक्त पदहरू पूर्ति हुन नसक्ने गरी उक्त ऐनको दफा ८क ले प्रतिवन्ध लगाएको समेत देखिन्छ । यसबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ ले व्यवस्था गरेको स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था खुला प्रतियोगिता र बढुवा जस्तो पदपूर्ति गर्ने नियमित प्रक्रिया होइन भन्ने स्पष्ट देखिन आउँछ ।

            ३. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था एउटै तहको पदमा लामो समयसम्म रही बढुवामा स्थान पाउन नसकेका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको विशेष व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा कर्मचारीको योग्यता वा क्षमता भन्दा पनि वाञ्छित योग्यताको अभावमा लामो अवधिसम्म बढुवामा स्थान पाउन नसकेको कारणबाट कर्मचारीहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने नैराश्यतालाई कम गर्ने प्रयोजन अन्तर्निहित रहेको देखिन आउँछ । त्यसैले यस व्यवस्थाअन्तर्गत बढुवाका लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको नभए पनि सेवा अवधि तथा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव जस्ता अन्य कुराहरूको आधारमा माथिल्लो स्तरमा स्तरवृद्धि गर्ने गरिन्छ । त्यसैले स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था माथिल्लो तह वा माथिल्लो पदमा योग्यताका आधारमा हुने बढुवा नभई लामो अवधिसम्म बढुवामा स्थान पाउन नसकेका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो तहको सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरूमा उत्पन्न हुन सक्ने नैराश्यताको निराकण गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थासम्म रहेको देखिन आउँछ । यस दफाबमोजिम माथिल्लो तहका स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (७घ) को व्यवस्थाबाट समेत स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था बढुवा होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसबाट स्तरवृद्धि भए पनि स्तरवृद्धि भएको सम्बन्धित कर्मचारीले मथिल्लो तहको जिम्मेवारी वा अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, निजले तल्लै तहको कम गर्नुपर्ने भनी ऐनले स्पष्ट गरेबाट समेत स्तरवृद्धि र बढुवा एउटै होइन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निवेदक सुनीता खनालसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयसमेत भएको रिट नं २०६५–WS–००२६ को रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६६।१।२० मा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा गरिएको बढुवा र स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था एकै विषय नभई फरक फरक व्यवस्था हो भन्ने देखिन्छ । स्तरवृद्धि र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था एकै भएको भए यसरी फरक फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था र प्रयोजनसमेत रहने देखिँदैन । स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था बढुवा नभएकै कारण स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले माथिल्लो तहको कम गर्न नपाउने र जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्ने भन्ने ऐनको दफा ९ को उपदफा (७घ) को कानूनी व्यवस्था वोधगम्य नै देखिन्छ भनी व्याख्या भइरहेको समेत देखिन आउँछ ।

४. खुला प्रतियोगिताबाट स्वास्थ्य सेवाको छैठौँ र सातौँ तहमा शुरु नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समय अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव समेतका आधारमा क्रमशः सातौँ र आठौँ तहमा स्तरवृद्धि गर्ने र हामी स्तरवृद्धिबाट छैठौँ तहमा पुगेका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सो आधारमा सातौँ तहमा स्तरवृद्धि नगर्ने गरेको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) को व्यवस्था भेदभावपूर्ण रहेको छ भन्ने निवेदकहरूको दावी रहेको छ ।

५. माथि गरिएको विश्लेषणबाट स्वास्थ्य सेवाका पदहरू पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले गरेको खुला प्रतियोगिता बढुवा र स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्थाहरू एक अर्काका समानान्तर वा पूरक नभई परस्पर स्वाधिन व्यवस्थाहरू हुन् भन्ने देखिन आएको छ । राज्यको कुनै सेवाको गठन सञ्चालनका लागि के कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्दछ र त्यस्तो जनशक्ति के कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको विधायिकी विवेक (Legislative) भित्र पर्ने विषय हो । यसमा यस अदालतबाट अन्यथा हस्तक्षेप हुन सक्दैन । तर यदि विधायिकाले आफ्नो उक्त अधिकारको प्रयोग गरी कानून बनाउँदा समान अवस्थाका मानिसरुका बीच फरक फरक व्यवहार गर्ने गरी वा असमान अवस्थाका मानिसहरूका बीच एउटै व्यवहार गर्ने गरी कानून बनाउँछ भन्ने संविधानप्रदत्त समानताको हकको प्रतिकूल व्यवहार भएको भन्ने आधारमा यस अदालतले विधायिका निर्मित कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आधारमा त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक भएको घोषणा गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

६. प्रस्तुत विवादमा आफूहरू साविकको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति भइ पछि नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भएपछि उक्त ऐनअन्तर्गतको पाँचौ तहको पदमा तह मिलान भई सोही ऐनबमोजिम स्तरवृद्धि भई हाल अधिकृत छैठौँ तहमा पुगेको कुरालाई निवेदकहरूले स्वीकार गरेकै देखिन्छ । खुला प्रतियागिता बढुवा र स्तरवृद्धिलाई विधायिकाले पदपूर्तिको अलग अलग तरिका र मापदण्डको रुपमा स्वीकार गरेको र स्तरवृद्धीको व्यवस्थालाई बढुवा को अर्थमा ग्रहण नगरेको अवस्थामा स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था कर्मचारी विशेषको अधिकरको रुपमा भन्दा पनि विधायिकी विवेक र सदाशयताको रुपमासम्म रहेको देखिन आउँछ । स्तरवृद्धि सम्बन्धी उक्त ऐनको व्यवस्थाले पदहरूको सिर्जना र समाप्ति लगायत खुला प्रतियागिता र बढुवाद्वारा रिक्त पदहरूको पूर्ति गर्ने ऐनको नियमित प्रक्रियामा कुनै असर नपार्ने भएबाट समान अवस्थाका कर्मचारीहरूका बीच भेदभावपूर्ण तवरले ऐनको दफा ९(२) को स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेको भन्ने वाहेक अरु कुनै पनि आधारमा स्तरवृद्धि सम्बन्धी ऐनको उक्त व्यवस्थालाई चुनौती दिन सकिने देखिन आउँदैन ।

७. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ को उपदफा (२) को स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था अधिकृत छैठौँ र सातौँ तहमा शुरु नियुक्ति र पदस्थापना भएका कर्मचारीहरूका हकमा मात्र लागू हुने कुरा उक्त उपदफामा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकहरू हाल वहाल रहेको अधिकृत छैठौँ तहमा शुरु नियुक्ति भएको नभई तह मिलान र स्तरवृद्धिका माध्यमबाट उक्त अधिकृत छैठौँ तहमा पुगेको अवस्था रहेको छ । यसबाट खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अधिकृत छैठौँ र सातौँ तहको पदमा शुरु नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू र तह मिलान र स्तरवृद्धिका माध्यमबाट उक्त पदमा पुगेका कर्मचारीहरूलाई छुट्टाछुट्टै वर्ग मानी ऐनले उनीहरूका बीच फरक फरक व्यवहार गर्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ । ऐनले गरेको उक्त वर्गीकरण तर्कसंगत रहेको छैन भनी खुला प्रतियोगिताद्वारा उक्त पदमा शुरु नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू र तह मिलान एवं स्तरवृद्धिका माध्यमबाट सो तहमा पुगेका आफूहरू बीच सारभूत रुपमा समानता रहेको छ भनी निवेदकहरूले स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) को उक्त व्यवस्थाले समानहरूका बीच असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्ने निजहरूको दावी पुष्टि हुन सक्ने देखिन आएन । खुला प्रतियोगिताबाट कुनै तहमा शुरु नियुक्ति भएका कर्मचारी र तह मिलान तथा स्तरवृद्धिका माध्यमबाट उक्त तहमा स्तरवृद्धि हुन पुगेका कर्मचारीहरूका बीच सारभूत रुपमा समानता नरहेको भनी ऐनले पृथक पृथक व्यवहार गर्न खोजेको कुरा माथिल्लो तहमा स्तरवृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तरवृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने उक्त दफा ९ को उपदफा (७घ) को व्यवस्थाबाट स्पष्ट रुपमा देखिन आएको र दफा ९ को उपदाफा (७घ) को उक्त व्यवस्थालाई निवेदकहरूले चुनौती दिन सकेको नदेखिएबाट समेत ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) को उक्त व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्ने निवेदकहरूको दावी समर्थित हुन सक्ने देखिँदैन ।

८. रिट निवेदन हेर्दा, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) को स्तरबृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था आफूहरूको हकमा समेत लागू गरी अधिकृत सातौँ तहमा आफूहरूलाई स्तरवृद्धि गर्नुपर्नेमा विपक्षीले स्तरवृद्धि नगरेको हुँदा सोबमोजिम स्तरवृद्धि गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको दावी रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ स्तरवृद्धि सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) को उक्त व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्नेसमेत निवेदकहरूको माग दावी रहेको देखिन्छ । यसबाट निवेदकहरूको दावी आफैंमा अस्पष्ट र विरोधाभाषपूर्ण समेत रहेको देखिन्छ ।

९. विधायिका निर्मित कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको छ भनी बदर माग गरी यस अदालतमा निवेदन दिने निवेदकले अमुक कानून वा त्यसको कुनै प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भनी उल्लेख गर्नु मात्र पयाप्त हुँदैन । विधायिका निर्मित कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा त्यस्तो कानून संविधानसम्मत छ भनी अदालतले न्यायिक अनुमान गर्दछ । अदालतको उक्त अनुमानलाई तर्क र प्रमाणले खण्डन गर्ने अभिभारा सदैव रिट निवेदकउपर नै रहन्छ । तसर्थ निवेदकले चुनौती दिएको कानून वा त्यसको कुनै प्रावधान संविधानको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिएको छ भनी स्पष्ट रुपमा प्रमाणित गराउन नसकेसम्म यस अदालतले त्यस्तो कानून वा कानूनको कुनै प्रावधानलाई अमान्य र बदर घोषित गर्दैन ।

१०. अतः प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूको दावी नै अस्पष्ट एवं विरोधाभाषपूर्ण रहेको देखिएको र निवेदकहरूले चुनौती दिएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) को व्यवस्था भेदभावपूर्ण रहेको छ भन्ने समेत देखिन नआएको हुँदा निवेदकहरूको मागबमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(२) को उक्त व्यवस्थालाई अमान्य र बदर घोषित गरिरहनु परेन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०६८ साल कात्तिक २४ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः मातृकाप्रसाद आचार्य