निर्णय नं. ६५६३ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६५६३           ने.का.प. २०५५            अङ्क ७

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

सम्बत् २०५३ सालको रिट नं. २४९७

आदेश मिति : २०५५।२।२८।५

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदक : काभ्रेपलान्चोक जिल्ला धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने केदार बहादुर पौडेल ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय केशर महल समेत जम्मा ७ ।

 

§  जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख) मा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कार्य पनि सार्वजनिक कार्य भनी परिभाषा गरिएको देखिएकोले सार्वजनिक हित तथा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कार्यको लागि श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति (जग्गा) अधिग्रहण गर्न वा प्राप्त गर्न सकिने भन्ने कुरामा दुविधा नहुने ।

(प्र.नं. ११)

§  काठमाण्डौ विश्वविद्यालय, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम शैक्षिक विविध क्षेत्रमा अध्ययन एवं अनुसन्धानको लागि उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरु संचालन गर्न स्थापना भएको एक संगठित संस्था हो भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावना र विश्व विद्यालयको स्थापनाको उद्देश्य र उक्त संस्थालाई तोकिएको काम कर्तव्यबाट देखिन आउँछ । मूलतः यस्ता शैक्षिक संस्थाहरु सार्वजनिक हित र सार्वजनिक कार्यको लागि नै स्थापना गरिएका हुन्छन् । काठमाण्डौ विश्वविद्यालय कुनै व्यक्ति विशेष जाती समूहका लागि स्थापना भएको नभई सवै नागरिक सवै जाती सवै समूहका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष हितको लागि स्थापना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ, तथा काठमाण्डौ विश्व विद्यालय ऐन, २०४८ को प्रस्तावनाको मनसायबाट पनि सार्वजनिक कामको लागि भन्ने उद्देश्य रहेको देखिएको समेत कारणबाट काठमाण्डौ विश्वविदालय सार्वजनिक हितको निम्ति स्थापना भएको होइन भन्ने आधार नदेखिने ।

(प्र.नं. १२)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्त बहादुर कुवँर

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक र विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

अवलम्बित नजिर :

 

आदेश

न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२. म रिट निवेदकको नाउमा मालपोत कार्यालय काभ्रेमा दर्ता रहेको साविक श्री खण्डपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ हाल धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ७ मा रहेको कि.नं. ३२२ को क्षे.फ. ३–३–१–० को जग्गा र सो जग्गामा बनेको ल. १९ हात चौ. १० हात र ल. १५ हात चौ. १० हातको २ वटा जस्ताको छाना भएको घर र ल. १३ हात चौ. ९ हात भएको जसताको छानो भएको गोठ र कि.नं. ३२५ क्षे.फ. ८–१–३–० जग्गा समेत मैले भोग चलन गरी आएकोले उक्त २ कित्ता जग्गामा विभिन्न जातका २०० गोटा रुख र एक झ्याङ वाँस समेत लगाई राखेको तथा जग्गाधनी रामेश्वर गुठी जोताहा मोही म केदार बहादुर पौड्याल भएको साविक श्री खण्डपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ७ मा पर्ने कि.नं. ३२१ को क्षे.फ. ३–४–१–१ जग्गा गुठीलाई वाली बुझाई भोग चलन गरी रहेको जग्गा हो । सो घर जग्गा विपक्षी काठमाण्डौ विश्व विद्यालयको निमित्त जग्गा अधिग्रहण गर्न आवश्यक भएकोले भनि विपक्षी श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ अनुसार जग्गा प्राप्त गराई दिन प्रारम्भिक कारवाही चलाउन काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विपक्षी नारायण भक्त अधिकारीलाई तोके अनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिनु हुन भनि पत्र पठाएको । सोही पत्रको आधारमा विपक्षी नारायणभक्त अधिकारीले कारवाही चलाई सो आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले मिति २०५२।१।२० मा सूचना प्रकाशित गरी वाली पाकेपछि र रुखको हकमा ३० दिनभित्र उठाई लैजानु होला भनि उल्लेख गरेको छ । विपक्षी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले जुन जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गरेको छ । उक्त जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ आउनु पूर्व बनेको हो । उक्त संविधानको धारा १७(१) ले मलाई मेरो सम्पत्ति प्रचलित कानूनको अधिनमा रही आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, चलन गर्ने, बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने हक प्रत्याभूति गरिएको छ । उक्त मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हक सार्वजनिकह हितको लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थमा अपहरण हुन सक्दैन । एउटा निजी स्तरमा संचालित सार्वजनिक सरोकारको निमित्त स्थापित नभएको जसको (Public Accountability) छैन र श्री ५ को सरकारको समेत कुनै जिम्मेवारी र दायित्व नभएको संस्थाको निमित्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) बमोजिम प्रत्याभूत गरिएको मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई अपहरण गरी निवेदकको जग्गा अधिग्रहण गर्ने विपक्षीको मात्र कार्यवाहीबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(२) को हकमा आघात पारेको छ । उल्लेख गरे अनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) संग बाझिएको संविधान प्रारम्भ भएको मिति ०४४।७।२३ देखि अमान्य घोषित गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ प्रयोग गरी गरेको शिक्षा तथा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मिति ०५२।१।१५ को निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको ०५२।१।२० को र ०५३।३।३१ को सूचना प्रकाशित गर्ने वारेको अन्य काम कार्यवाही समेत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रीट निवेदन ।

३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५३।१२।२८ को आदेश ।

४. कुनै पनि सार्वजनिक हितका निमित्त श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थाको लागि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गरिदिन सक्दछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ५, ६, ९ र १० मा स्पष्ट व्याख्या भएकै छ । निवेदकको जग्गा प्राप्त गर्नु अघि जानकारी दिएको र निवेदक बाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति पनि अधिग्रहण गरिएकोले समानताको हक हनन् भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको लिखित जवाफ ।

५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) (२) र (३) मा सार्वजनिक हितको लागि कानूनको उचित प्रकृया अवलम्बन गरेर कुनै पनि नागरिकको अचल सम्पत्ति, अधिग्रहण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको । निवेदकलाई क्षतिपूर्ति लिन आउनु भनि सार्वजनिक रुपमा जानकारी समेत दिई अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य भएको हो । यसबाट निवेदकको संविधानको धारा १७ अन्तर्गतको हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.प्र.का. काभ्रेपलान्चोकका प्र.जि.अ. दुर्गा प्रसाद भण्डारीको लिखित जवाफ ।

६. रिट निवेदकको जिकिर संविधान सम्मत छैन । संविधानको धारा १७(१) (२) र (३) मा सार्वजनिक हितको लागि उचित प्रकृया अवलम्बन गरेर कुनै पनि नागरिकको अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था छ । निवेदकलाई सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिएर अधिग्रहण गरे वापत क्षतिपूर्ति लिन आउनु भनेर जानकारी दिएका छ । निवेदक बाहेक अरुको जग्गा समेत अधिग्रहण भएकोले समानताको हक हनन् भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुआब्जा कमिटी काभ्रेको लिखित जवाफ ।

७. काठमाण्डौ विश्व विद्यालय विशुद्ध शैक्षिक संस्था हो । यो संस्था सार्वजनिक हितको लागि नै स्थपना भएको हुँदा सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्न लागेको सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) धारा १(१) संग बाझिएको भन्न मिल्ने होइन । अधिग्रहण सम्बन्धी र अधिग्रहण हुने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण कार्य प्रचलित कानून अनुरुप भए गरेको देखिँदा कानून बमोजिम गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान प्रंदत्त हक समेतमा आघात परेको मान्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाण्डौ विश्व विद्यालय १ ऐ. का उपकुलपति सुरेश राज शर्मा १, ऐ. का प्रशासन अधिकृत नारायण भक्त अधिकारी १, समेत जना ३ को संयुक्त लिखित जवाफ ।

८. शैक्षिक विकासको लागि काठमाण्डौ विश्व विद्यालयको स्थापना एवं संचालन भएको हो । सर्वसाधारण जनताको हितको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्णय भएको । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(१) र धारा १७(१) संग वाझिएको रुपमा अर्थ लगाउन मिल्ने होइन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम प्रभावकारी कानूनी उपचारको मार्गलाई उपेक्षा गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालय र ऐ.का. सचिव शरद कुमार भट्टराईको लिखित जवाफ ।

९. नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अधययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रेवन्त बहादुर कुँवरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति ०५२।१।२० मा गो.प.मा सूचना प्रकाशित गरी रुखहरु १५ दिन भित्र हटाउनु भनेको अधिग्रहणमा परेको जग्गामा मरो पक्ष केदार बहादुर पौडेलको घर गोठ समेत रहेको छ । कसैको अचल सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा अचल सम्पत्ति ऐन, २०१३ को दफा ३ को प्रकृया पुर्‍याउनु पर्दछ । नर बहादुर ढकाल विरुद्ध काठमाण्डौ विश्व विद्यालय भएको रिट नं. २१९४ मा यस अदालत विशेष इजलासबाट ०५४।९।२४ मा भएको निर्णय यस्मा आकर्षित हुने होइन । उक्त रिट निवेदनमा जग्गा मात्र थियो यसमा घर जग्गा समेत परेको छ । माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने तथा विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले जग्गामा भएको घरको मूल्याङ्कन भएकै छ । ०५२ सालको रिट नं. २१९४ नर बहादुर ढकाल वि. काठमाण्डौ विश्व विद्यालय भएको यस अदालत विशेष इजलासको २०५४।९।२४ मा भएको आदेशमा पनि घर जग्गा नै थियो । रिट जारी हुने अवस्था छैन भन्ने र काठमाण्डौ विश्व विद्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले मूल्याङ्कन समितिले घर र जग्गाको अलग अलग मूल्याङ्कन गरेको छ । ०५२ सालको रिट नं. २१९४ निवेदक नर बहादुर ढकाल वि. शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसंग असहमत हुन सकिने अवस्था छैन रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१०. उपर्युक्त बहस जिकिर समेतलाई मध्य नजर गरी हेर्दा सम्पत्ति सम्बन्धी हक सार्वजनिक हितको लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थमा अपहरण हुन सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) बमोजिम प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्ति सम्बन्ध्ी हकलाई असर पर्ने किसिमबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) संग बाझिएकोले सो दफा बदर र अमान्य घोषित गरी व्यक्ति सरहको काठमाण्डौ विश्व विद्यालय को लागि जग्गा अधिग्रहण गरिदिने सम्बन्धमा भए गरेका काम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । सार्वजनिक कामको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको निवेदन माग बमोजिम ऐनको कार्य कानून अनुरुपकै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त तथ्य समावेश रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(२) संग बाझिएको छ छैन ? काठमाण्डौ विश्व विद्यालय सार्वजनिक हितको लागि गठन भएको हो होइन ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।

११. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का धारा १७(२) संग बाझिएको भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ सो सन्दर्भमा विचार गर्दा संविधानको धारा १७(२) मा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्रि अधिग्रहणमा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारको कुनै अधिकारको श्रृजना गर्ने छैन भन्ने उल्लेख भएबाट सार्वजनिक हितकोलागि राज्यले वा श्री ५ को सरकारले कुनै पनि व्यक्तिको समपत्ति अधिग्रहण गर्न वा प्राप्त गर्न सकिने संवधानिक प्रावधान रहेको देखिन आउँछ । साथै कुनै संस्थाले यस ऐन बमोजिम मुआव्जा र अन्य सवै खर्च व्यहार्ने गरी सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै काम गर्न कुनै जग्गा प्राप्त गरी दिन श्री ५ को सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो संस्थालार्इ जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४(१) को खण्ड (क) गरेको पाइन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख) मा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कार्य पनि सार्वजनिक कार्य भनी परिभाषा गरिएको देखिएकोले सार्वजनिक हित तथा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कार्यको लागि श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति (जग्गा) अधिग्रहण गर्न वा प्राप्त गर्न सकिने भन्ने कुरामा दुविधा हुने देखिएन । सार्वजनिक हितको लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण वा प्राप्त गर्न सकिने कुरा स्वयं निवेदकले स्वीकार गरेको रिट निवेदन लेखाईको व्यहोराबाट देखिन आउँछ ।

१२. काठमाण्डौ विश्व विद्यालय सार्वजनिक हित गर्ने संस्था नभएको त्यस्तो संस्थालाई श्री ५ को सरकारले व्यक्तिको अधिकार भएको जग्गा अधिग्रहण गरी उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्ने निवेदकको अर्को जिकिरतर्फ हेर्दा काठमाण्डौ विश्वविद्यालय काठमाण्डौ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम शैक्षिक विविध क्षेत्रमा अध्ययन एवं अनुसन्धानको लागि उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरु संचालन गर्न स्थापना भएको एक संगठित संस्था हो भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावना र विश्व विद्यालयको स्थापनाको उद्देश्य र उक्त संस्थालाई तोकिएको काम कर्तव्यबाट देखिन आउँछ । मूलतः यस्ता शैक्षिक संस्थाहरु सार्वजनिक हित र सार्वजनिक कार्यको लागि नै स्थापना गरिएका हुन्छन् । काठमाण्डौ विश्वविद्यालय कुनै व्यक्ति विशेष जाती समूहका लागि स्थापना भएको नभई सवै नागरिक सवै जाती सवै समूहका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष हितको लागि स्थापना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । तथा काठमाण्डौ विश्व विद्यालय ऐन, २०४८ को प्रस्तावनाको मनसायबाट पनि सार्वजनिक कामको लागि भन्ने उद्देश्य रहेको देखिएको समेत कारणबाट काठमाण्डौ विश्वविदालय सार्वजनिक हितको निम्ति स्थापना भएको होइन भन्ने आधार देखिएन । निवेदक नर बहादुर ढकाल विरुद्ध विपक्षी शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय समेत भएको २०५२ सालको रिट नं. २१९४ को उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालय सार्वजनिक हित गर्न गठन भएको संस्था भएको र सो संस्थाको नाममा श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ समेत बमोजिम संस्थाको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरी वा प्राप्त गरी उपलब्ध गराई दिन सक्ने नै देखिने भन्ने यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति ०५४।९।२४ मा निर्णय भइरहेको पाइन्छ । सो निर्णयसंग असहमत हुनुपर्ने अवस्था र कारण प्रस्तुत विवादमा देखिँदैन ।

१३. तसर्थ माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ४ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(२) संग बाझिएको नदेखिएकोले सो ऐनको दफा ४ अमान्य वा बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

१४. श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक हितको लागि निवेदकले जग्गाहरु रीतपूर्वक विपक्षी काठमाण्डौ विश्वविद्यालयलाई प्राप्त गरी दिने गरी गरेको विपक्षी मन्त्रालयको कार्य संविधान र कानून बमोजिम नै भए गरेको देखिन आएकोले र निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्‍याएको भन्ने नदेखिँदा रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदक खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

इति सम्बत् २०५५ साल जेष्ठ २८ गते रोज ५ शुभम ।