निर्णय नं. ६५६४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६५६४          ने.का.प. २०५५            अङ्क ७

 

विषेश इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

सम्बत् २०५४ सालको रि.नं. २९७५

फैसला मिति २०५५।२।२१।५

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ७ घर भई स्वास्थ्य मन्त्रालय आयुर्वेद विभागमा सेवारत (रा.प.द्वितीय श्रेणी) वरिष्ठ अधिकृत कविराज कृष्णराज पराजुली समेत २

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार समेत ३ ।

 

§  स्वास्थ्य सेवाको गठन र सेवा शर्त सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा ऐनको तर्जुमा श्री ५ को सरकारले गर्न सक्ने नै देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले साविकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई छुट्टै ऐन द्वारा व्यवस्थित गरिएको तदअनुरुप नै देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको आफ्नो विशिष्टता अनुसार वर्गिकरण गरेको विवेकपरक नै हुँदा अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ११)

§  श्री ५ को सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा साविकमा रहेको श्रेणीको विभाजनलाई तहमा परिणत गरी खास अवधि पुगेका व्यक्तिलाई खास तहमा मिलान गर्ने गरेको व्यवस्थाबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पर्न जाने नदेखिएको अवस्थामा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४५(३) दफा ९० को (ख) र दफा ९६(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ र १२४ संग बाझिन गएको छ भनि मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फवाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजिर :

 

आदेश

न्या. केदारनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१), ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२. हामी निवेदक नेपाली नागरिक हौं र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १२ ले हामी निवेदकलाई क्रमश, समानता र स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । पेशा रोजगार गर्ने संबैधानिक स्वतन्त्रता भएवाट निवेदक मध्येको म कृष्णराजले २०३१।७।१ को निर्णयानुसार रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (प्रा) कविराज पदमा र निवेदक मध्येको म खिलराजले २०३२।९।३० को निर्णयानुसार शुरु नियुक्ति पाई आएकोमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा रा.प.तृ. प्रा. (अधिकृत कविराज) पदमा म कृष्णराजले २०३३।३।२२ को र म खिलराजले २०४०।११।८ को श्री ५ को सरकारको निर्णयद्वारा नियुक्ति पाई रा.प. द्वितीय प्रा. पदमा बढुवा हुँदा श्री ५ को सरकारको २०५२।७।३ को निर्णयानुसार म निवेदक कृष्णराज आयुर्वेद चिकित्सालय दाङमा सुपरिटेन्डेन्ट दरवन्दी भै हाल आयुर्वेद विभागमा काजमा रही का.मु. निर्देशक पदमा र म खिलराज २०५४।१।१३ को निर्णयले आयुर्वेद विभागमा रही देश सेवा गर्ने अवसर पाएको इमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारी हौं ।

३. हामी निवेदकहरुको सेवा सम्बन्धी शर्त सुविधाहरु नि.से. ऐन, २०१३ एवं २०४९ द्वारा प्रदत्त हक एवं सुविधाहरु हुन र ति ऐनले निर्दिष्ट गरेको सेवा शर्त एवं सुविधामा प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाउन पाइने हो र हाम्रो मन्जुरी नभएको हाम्रो हक सुविधाको प्रतिकूलमा बनेको कानूनले हामीलाई असर पार्न सक्ने होइन । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) अनुसार बनेको नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.३ (८) अनुसार एवं नि.से.नि. २०५० को नियम ७५ देहाय ख को (२) मा उल्लेख भए बमोजिम हामी निवेदकहरु रा.प. द्वितीय श्रैणीमा चारवर्ष सवा अवधि पुगेको अवस्थामा रा.प. प्रथम श्रेणीको लागि उम्मेदवार बन्न पाउनेमा ०५३।११।१५ मा लालमोहर लागि ०५४।२।१४ देखि लागू हुने भनिएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९० को देहाय (ख) मा भएको ब्यवस्थाले रा.प. प्रथम श्रेणी सरहको दशौं तहमा जान पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढि सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने भयो । जुन व्यवस्थाले गर्दा नि.से.नि. अन्तर्गत ४ वर्ष सेवा अवधि पुगेको कर्मचारी रा.प.प्रथम श्रेणीको उम्मेदवार हुन पाउने तर त्यहि नि.से.नि. अन्तर्गतको सेवा शर्त हक सुविधा प्राप्त हामी निवेदकहरु विवादास्पद ऐनले सोव परिवर्तन गराएको कर्मचारीले ५ वर्ष वा सो भन्दा बढि सेवा अवधि पुर्‍याउुन पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था संविधान प्रदत्त समानताको हक विपरीत हुन गएको स्पष्ट छ ।

४. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २६ को (ग) मा उल्लेख भए अनुसार तह छैठौं देखि तह एघारौ सम्मको बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि ३ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने छ भन्ने दफा ९० मा ५ वर्ष सेवा अवधि नपुगेको कर्मचारी छैठौ आठौ र दशौ तहमा रहन पर्ने व्यवस्था छ जसले गर्दा पुराना कर्मचारीलाई घटुवा गर्न र अव नियुक्ति हुने नयाँ कर्मचारी ३ वर्षमा नै सातौ नवौ वा दशौ तहमा जान सक्ने गरी हाम्रो यत्रो वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी पुराना कर्मचारीको सेवा अवधि घटाई एउटा श्रेणीलाई दुई तहमा विभाजन गरी बढुवा हुनबाट बन्चित हुने गरी व्यवस्था भएका दफाहरुले बर्तमान संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ) १७ द्वारा प्रदत्त हकहरुबाट हामी निवेदकहरुलाई ठाडै बन्चित गरेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनले हामी निवेदक नियुक्ति हुँदा लागु रहेको नि.से. ऐन, २०१३ र २०४९ को दफा ३ का (ञ) लाई विवादास्पद ऐनको दफा ९६(१) ले झिकेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२४ ले खाई पाई भोगि आएको हक सुविधा प्रतिकूल हुने गरी श्री ५ को सरकारका कर्मचारी कर्मचारी बीच विभेद र असमान हुने गरी कानून बनाउन पाउने अधिकार विपक्षीहरुलाई छैन ।

५. अतः हामी निवेदकले नि.से. ऐन २०१३ र नि.से. ऐन, २०४९ नि.से.नि. २०५० बमोजिम कार्यरत रही सोही ऐन नियमबमोजिम सेवाका शर्त र सुविधाको उपयोग गर्दै संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता र समानताको हक समेत उपभोग गरिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरुले ल्याएको स्वास्थ्य सेवा ऐन, ०५३ को दफा ४५(३) र ९०(ख) को व्यवस्था संविधानको धारा ११, १२, १७ र १२४ को भावना र उक्र संवैधानिक हकको विपरीतमा उक्त दफाहरु बन्नुका साथै संविधान प्रदत्त हकहरु हनन् समेत हुन गएकाले उक्र दफा ४५(३) र दफा ९०(१) को व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरी हाम्रो श्रेणी र तह यथावत कायम राखी कह प्रचलन गरी पाउनुका साथै उक्त त्रुटिपूर्ण ऐनको दफा ९० को (ख) र ९६(१) लामोहर लागेको मितिले ९१ औ दिनमा लागु हुने भनिएबाट यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त दफा ४५(३) र दफा ९० को (ख) तथा ९६(१) लाई लागु नगर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, ०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन ।

६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई अन्तरीम आदेशको हकमा विवादास्पद ऐनकै सम्बन्धमा रिट नं. २८९४ मा मिति २०५४।१।२३ मा छलफलको आदेश भएको परिप्रेक्ष्यमा यसमा विचार गरिरहन परेन भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५४।२।७।३ को आदेश ।

७. विपक्षी निवेदकहरुले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको कारण रिट निवेदनमा कहि कतै खुलाउन सक्नु भएको छैन । रिट निवेदकहरुले यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट संविधान प्रतिकूल काम हुन गयो सो कुरा किटानीसाथ उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । विपक्षी निवेदकहरुले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को विभिन्न दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को विपरीत भएको उक्त दफाहरु बदर गरि पाउँ भनी लिएको जिकिरलाई मुख्य विषय बस्तु बनाउनु भएको छ । प्रस्तुत नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लगायत कुन कानून बनाउने र कुन कानून खारेज गर्ने भन्ने कुरा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम व्यवस्थापिकाबाट मात्र निर्धारण हुने विषय हो । व्यवस्थापिकाले संविधान बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको कानूनका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु प्रयोजनरहित भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरि पाउ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८. विपक्षी रिट निवेदकले उठाउनु भएको विवादको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन । के कस्ता ऐनहरु निर्माण संशोधन वा खारेज गर्ने भन्ने कुरा तत्सम्बन्धी निकाय (व्यवस्थापिका) बाटै निर्धारण हुने विषयमा यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

९. स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावश्यकीय सेवा भएकोले यो सेवाको विशेष प्रकृतिलाई दृष्टिगत गरी यस सेवालाई बढि सक्षम र सुदृढ सेवा मुलक साथै जनउत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी गरिएको हो । नि.से. ऐन, २०४९ बमोजिम तलव र निबृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधाको तहसम्म सेवाका शर्तहरुमा विपक्षीले दावी गर्न पाउने हो । उक्त उल्लेखित सेवा शर्तहरुमा हानी नोक्सानी वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी स्वा.से.ऐनको तर्जुमा गरी जारी गरिएको भन्ने विपक्षीहरुको दावी पनि छैन । संविधानको धारा १२४ ले देशको प्रशासन संचलान गर्न आवश्यक सेवाहरु गठन हुन सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुने भनी गरेको व्उयवस्था अनुसार स्वास्थ्य सेवा सन्चालनार्थ आवश्यक सेवाका शर्तहरु स्वास्थ्य सेवा ऐनले निर्धारण गर्न सक्ने नै हुन्छ । नि.से. ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गतको नि.से.नि., २०५० अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई सेवा अवधिको आधारमा श्रेणीबाट स्वा.से. ऐनको दफा ९० बमोजिम तह मिलानसम्म गरिएको हो । विपक्षीहरुलाई बढुवा हुनबाट स्वा.से. ऐनले कुनै बाधा पुर्‍याएको छैन । उक्त ऐनको दफा २६ को खण्ड (ग) ले अधिकृत छैठौ तह देखि अधिकृत एघारौ तहसममको पदमा बढुवाको उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको तह भ्नदा एकतह मूनीको तीन वर्ष सेवा अवधि पुरा गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित सवै तहका कर्मचारीहरुको लागि समान अव्यवस्था गरिउको समेतबाट विपक्षीको निवेदन जिकिर अस्पष्ट आधारहिन हुनुका साथै तर्कसंगत समेत नहुँदा खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१०. नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले र विपक्षी श्री ५ को सरकारका तर्फका उपस्थित हुनु भएका विद्वान बरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले गर्नु भएको बहस जिकिरलाई समेत मनन् गरी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ४५(३) दफा ९० को (ख) र दफा ९६(१) संविधानको धारा ११, १२, १७ र १२४ संग बाझिएको छ, छैन निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरु गठन हुन सक्ने र त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारित गरिए बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो बमोजिम स्वास्थ्य सेवा ऐनको तर्जुमा श्री ५ को सरकारले गर्न सक्ने नै देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले साविकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई छुट्टै ऐन द्वारा व्यवस्थित गरिएको तदअनुरुप नै देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको आफ्नो विशिष्टता अनुसार वर्गिकरण गरेको विवेकपरक नै हुँदा अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

१२. सेवा अवधिको गणना गरी निश्चित सेवा अवधि पुगेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई निश्चित तहमा राखिने गरी तह मिलान गर्ने गरेको व्यवस्थाबाट निवेदकहरु निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गतको रा.प. द्वितीय श्रेणीको कर्मचारीलाई तह मिलान गर्दा निश्चित सेवा अवधि पुगेको आधारमा आठौ र नवौ तहमा सवैलाई एकै प्रकारसंग तह मिलान गरिएको देखिँदा साविकमा श्रेणीको व्यवस्था भएको कारणबाट मात्र निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गयो भन्न उपयुक्त देखिँदैन ।

१३. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ प्रारम्भ हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य सेवामा स्थायी रुपले बहाल रहेका कर्मचारीहरुको सेवा अवधि स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार नै गठन भएको स्वास्थ्य सेवामा गणना गरिने छ भनी भएको व्यवस्थाबाट निवेदकहरुको निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० अन्तर्गतको सेवा अवधि गणन नहुने भन्ने स्थिति देखिँदैन साथै ऐ. ऐनको दफा २६ मा अधिकृत छैठौ देखि अधिकृत एघारौ तहसम्मको पदमा बढुवा हुन बढुवा हुने पदको भन्दा एक तह मुनिको पदमा तीन वर्षको सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्थाबाट निवेदकहरु अधिकृत आठौ तह वा अधिकृत नवौ तहमा रहे भएको भएपनि ऐनको दफा ९१ अनुसार सेवा अवधि गणना गर्दा निजहरुको तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेको भए बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन पाउने नै देखिन्छ । अतः श्री ५ को सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा साविकमा रहेको श्रेणीको विभाजनलाई तहमा परिणत गरी खास अवधि पुगेका व्यक्तिलाई खास तहमा मिलान गर्ने गरेको व्यवस्थाबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पर्न जाने नदेखिएको अवस्थामा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४५(३) दफा ९० को (ख) र दफा ९६(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ र १२४ संग बाझिन गएको छ भनि मान्न सम्झन मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।

 

न्या. केदारनाथ आचार्य

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्बत २०५५ साल जेष्ठ २१ गते रोज ५ शुभम् ।