निर्णय नं. ६५६६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६५६६           ने.का.प. २०५५            अङ्क ७

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा

माननीय न्यायाधीश श्री दिलिप कुमार पौडेल

सम्बत् २०५४ सालको रि.पु.इ.नं. ६०

आदेश मिति : २०५५।१।३१।५

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदक : नेपाल वैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय काठमाण्डौका क.सं. २१६८ हाल सेवाबाट वर्खास्त गरिएका कर्मचारी खजांची हरिवन्तलाल श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षी : संचालक समिति, नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाण्डौ समेत ।

 

§  दुवै नि.नं. ३०९४ र ३६१८ मा सुनुवाईको मौका नदिई पुनरावेदन तहबाट शुरुबाट भएको सजाय फरक परेकोले बदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा शुरुवाट भएको सजाय भन्दा पुनरावेदन तहबाट घटी सजाय भएकोले उपरोक्त नजिर प्रतिपादन भई निवेदन खारेज भइरहेको देखिएकोले सो नजिर एक आपसमा बाझिएको छ भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १२)

§  संयुक्त इजलासबाट सहमत हुन नसकिएको भनिएको ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ५६१ नि.नं ३०९४ को प्रतिपादित नजीर प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा लागु हुने नहुने भन्ने तर्फ विचार गर्दा सो ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ५६१ नि.नं. ३०९४ मा माथि लेखिए बमोजिम निजामती कर्मचारी उपर नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१४(२) को सन्दर्भलाई लिएर नजिर प्रतिपादित भएको देखिन्छ र प्रस्तुत निवेदनको निवेदक ने.बै.लि. को कर्मचारी भएकोले निवेदकलाई ने.बैंलि. कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.३(क) को कसुरमा नियम ८.१(३) बमोजिम रकम असुल उपर नभए सम्मको लागि ग्रेड रोक्का गर्ने गरी ने.वै.लि.को महाप्रवन्धकले गरेको सजाय उपर पुनरावेदन परेकोमा ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली २०४८ को नियम ८.१२.२(ग) को अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावलीको नियम ८.६(ट) बमोजिम निवेदकलाई बैंक सेवाका लागि भविष्यमा अयोग्य ठहरीने गरी ने.बै.लि. संचालक समितिबाट ०५३।४।२८ मा पुनरावेदन निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी निवेदक उपर ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली २०४८ बमोजिम कारवाही भै सजाय भै रहेको देखिएकोले निजामती कर्मचारी उपर निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१४(२) को सन्दर्भलाई लिएर प्रतिपादित सो नजिर प्रस्तुत निवदकको सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने ।

(प्र.नं. १३)

§  प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको औपचारिकतामा आधारित सिद्धान्त नभै सारवान न्याय प्रदान गर्ने सार्थक नियम हो । न्यायको तत्वको प्राप्तिमा ठोस सघाउ पुर्‍याउनु यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, ०४८ नियम ८.११(६) ले घटी सजाय गर्ने पुनः स्पष्टीकरण लिई रहनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था भइरहेबाट ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, ०४८ को नियम ८.१२.२ मा बढी सजाय गर्न स्पष्टीकरण लिनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्ने आधारमा मात्र निवेदकलाई पुनरावेदन तहमा बढी सजाय गर्न स्पष्टीकरण लिई रहनु नपर्ने भन्ने ने.बै.लि. तर्फको विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । सजायको विषयमा जानकारी दिई आफ्नो भनाई सबुद प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्दछ । ने.बै.लि. संचालक समितिबाट पुनरावेदन तहमा निवेदकलाई बैंकको सेवाको लागि अयोग्य ठहरीने सजाय दिन सो सजाय सम्बन्धमा निवेदकलाई आफ्नो भनाई पेश गर्ने मौकाबाट बंचित गरी स्पष्टीकरण नै नमागी सो सजाय गर्ने गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत देखिँने ।

(प्र.नं. १४)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा

अवलम्बित नजिर :

 

आदेश

न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

२. म निवेदक नेपाल वैंक लिमिटेडमा विसौं वर्ष अघि देखि सेवा गरी आएको नेपाली नागरिक हुँ । ने.बै.लि. को साँखु कार्यालयमा खजाञ्ची पदमा कार्यरत छँदा म भन्दा अघिका खजान्चीहरुले गरेको सुन चाँदीको लगानी गर्दा तथा मेरै कार्याकालमा समेत सुन चाँदी कर्जा लगानी गरेको सुन चाँदीको लापरवाहीले केही कर्जाहरुमा सुन चाँदी नक्कली परेको तथा केही कर्जाहरुमा कम तौल भएको पाइए पछि महाप्रवन्धक मोहनराज जोशीबाट बक्यौता देखिएको रकम तपाईबाट असुर उपर नभए सम्मको अवधिको लागि ग्रेड रोक्का गर्ने तथा सुन चाँदीको विक्रीबाट नपुग भएको रु ४,७१,२०१।७२ चुक्ता नहुन्जेल सम्म तपाईको तलब, भत्ता, संचयकोषमा वैंकले थप दिएको रकम तथा थप पाउने रकम समेतबाट कट्टा हुने गरी नपुग भएमा घर घरानको जायजेथाबाट असुल गर्ने भनि मलाई विभागीय सजाय भएकोमा सो सजाय उपर ने.बैंलि. संचालक समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा सो समितिले मलाई उक्त सजाय कमी भएकोले वैंकको सेवाको लागि भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी थप सजाय भएको छ । मलाई सुनवाई गर्ने मौका समेत नदिई उक्त थप सजाय गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा ऐन कानूनको वेवास्ता गरी भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी म निवेदकलाई उक्त पदमा पुनस्र्थापना गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

३.यसमा के कसो भएको हो , निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुन भनी रिट निवेदनका १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५३।७।१६ को आदेश ।

४. विपक्षी निवेदक साँखुमा रहँदा निजले गरेको कर्जा सुन चाँदी सम्पूर्ण नक्कली भएको यस्तो नक्कली सामानमा वैंकको लाखौ रुपैया लगानी गरी वैकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको र धितो नक्कली भएको कुरा स्वीकारै गरेको छ । जानीबुझी नक्कली मालमा कर्जा प्रवाह गर्ने खजान्चीले आफ्नो जवाफदेही अरुमा सार्न मिल्दैन । महाप्रवन्धकले गरेको सजायलाई संचालक समितिले फेरेको छैन । कसूरको मात्रा अनुसार सजाय नगरी घटी सजाय गरेकोले महाप्रवन्धकको निर्णय बदर गरी संचालक समितिले निवेदकलाई वर्खास्त गर्ने समेतको ठहर गरेको हो । आरोपित कसुरमा निजलाई स्पष्टीकरण दिने मौका प्रदान गरिएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा प्रचलित ऐन, कानूनका बेवस्ता नगरी पालना गरिएको छ । निवेदकको निवेदन दावी कानूनसंगत नभएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी ने.बैं लि. संचालक समितिसमेतको तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको भन्ने समेतको मुख्य व्यहोराको संयुक्त लिखित जवाफ ।

५. पुनरावेदन तहबाट शुरुबाट भएको सजाय कम भयो भन्ने पुनरावेदनको अभावमा निवेदकलार्इ नै भएको ग्रेड रोक्का सम्बन्धी सजायमा चित्त बुझेन भनि पुनरावेदन गरेकोमा संचालक समितिबाट निवेदकसंग स्पष्टीकरण नै नलिई ने.का.प. २०४५ पृष्ठ १०६९ नि.नं. ३६१९ मा राजेन्द्र प्रसाद सिंह विरुद्ध मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय भृकुटी मण्डप काठमाण्डौका प्रहरी नायव महानिरीक्षक समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित नजिर र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी भएको सजाय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो सो हुँदा संचालक समितिको मिति ०५३।४।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ ।

६. ने.का.प. २०४४, पृष्ठ ५६१ मा नि.नं. ३०९४ शिव प्रसाद शर्मा विरुद्ध श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग समेतको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित नजिरसंग सहमत नभएकोले र उपरोक्त नजिर र उक्त उल्लेखित ने.का.प. २०४५, पृष्ठ १०६९ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बाझिएकोले समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति ०५४।८।२७।६ मा भएको आदेश ।

७. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले संयुक्त इजलासबाट रुलिङ बाझिएको भनिएको ने.का.प. २०४५ नि.नं. ३६१९ मा पुनरावेदन तहबाट विभागीय कारवाही गरी गरिएको सजाय भन्दा घटी सजाय गर्ने गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनसंग मेल नखाने हुँदा रुलिङ बाझिएको भन्न नमिल्ने र मेरो पक्षलाई ने.बैंलि. संचालक समितिबाट पुनरावेदन सुनी मेरो पक्षलाई महाप्रवन्धकले गरेको सजाय भन्दा बढी सजाय गर्ने गरेको र त्यसरी बढी सजाय गर्न मेरो पक्षलाई सुनुवाईको मौका नै प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सजाय गर्ने गरेकोले संयुक्त इजलासको आदेश सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत जिकिर लिई बहस गर्नु भएको छ भने नेपाल बैंक लिमिटेड तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्माले नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८  को नियम ८.१२.२ ले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले सजाय बढाउन सकिने छ त्यसरी सजाय बढाउन पुनः स्पष्टीकरण माग गरी रहन पर्ने व्यवस्था सो नियमावलीमा गरिएको छैन र साथै निवेदक माथि लागेको आरोप परिवर्तन नगरी आरोपित कसुरको निमित्त सो नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसारको सजाय गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत जिकिर लिई वहस गर्नु भएको छ । ती दुवै कानून व्यवसायीको वहस जिकिर समेत सुनी निवेदन सहितको मिसिल समेत अध्ययन गरियो ।

८. निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेड साँखु कार्यालयमा कार्यरत रहँदा केही कर्जाहरुमा सुनचाँदी नक्कली परेको तथा केही कर्जाहरुमा कम तौल भएको पाइएकोले नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.३(क) को कसूरमा नियम ८.१.३ बमोजिम सुनचाँदी कर्जाहरुको बक्यौता देखिएको रकम असुल उपर नभएसमम ग्रेड रोक्का गर्ने गरी महाप्रवन्धकबाट सजाय भएको देखिन्छ । सो सजाय उपर निवेदकले नेपाल वैंक लिमिटेड संचालक समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा सुन चाँदी कर्जाहरुको तौल कम भएको र नक्कली निस्केकोले वेइमानी गरी कार्य गरेको देखिएको र वेइमानी ठहर भएपछि सो कसुरमा नोकरीबाट बर्खास्त गर्नुपर्नेमा महाप्रवन्धकले ग्रेड रोक्का गरी घटी सजाय गरेको देखिएकोले सो निर्णय बदर गरी नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.६(ट) बमोजिम बैक सेवाको लागी भविष्यमा अयोग्य ठहरीने गरी सेवाबाट वर्खास्त गर्ने र असुल उपर गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धमा कानून बमोजिम गर्ने भनि नेपाल वैक लिमिटेड संचालक समितिबाट निर्णय गरी सजाय गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी पुनरावेदन निर्णयबाट महाप्रवन्धकले गर्ने गरेको सजाय भन्दा बढी सजाय गर्ने गरेको देखियो । यसरी बढी सजाय गर्दा निवेदकलाई सफाई पेश गर्ने मौका नै नदिएकोले नेपाल वैंक लिमिटेड संचालक समितिको ०५३।४।२८ को निर्णय ने.का.प. २०४५ पृष्ठ १०६९ नि.नं. ३६१९ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादन नजिर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिएको भन्ने आधारमा संयुक्त इजलासबाट वदर हुने ठहर्‍याई ने.का.प. २०४४, पृष्ठ ५६१, नि.नं. ३०९४ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त बाझिएको भन्ने आधारमा संयुक्त इजलासको ०५४।८।२७।६ को आदेशबाट यस इजलासमा पेश हुन आएको छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरुको निराकरण हुनु पर्ने देखियो ।

१. संयुक्त इजलासबाट औल्याइएको नजिरहरु एक आपसमा बाझिएको छ, छैन ?

२. संयुक्त इजलासबाट सहमत हुन नसकिएको भनिएको नजिर प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा लागु हुन्छ हुँदैन ।

३. संयुक्त इजलासबाट नेपाल बैक लिमिटेड संचालक समितिको ०५३।४।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको आदेश मिलेको छ, छैन ? भने सो आदेश पर्याप्त छ छैन ।

९. संयुक्त इजलासबाट एक आपसमा बाझिएको भनिएको नजिरहरु ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ५६१ नि.नं. ३०९४ को नि. शिव प्रसाद शर्मा विरुद्ध श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदक शिव प्रसाद शर्मालाई भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को परिच्छेद १० को १(६) तथा ६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने सजाय निर्णय पर निवेदकको श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन पर्दा सोही कसुर कायम गरी नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी पुनरावेदन निर्णय भएको देखिँदा त्यसरी नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार सजाय गर्ने निवेदकसंग स्पष्टीकरण नमागिएको भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा विभागीय सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुनी प्रस्तावित सजायको आदेशमा थपघट गर्न जे ठिक लाग्छ त्यसको अन्तिम आदेश किन पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१४(२) बमोजिम सकिेन हुँदा त्यस्तोमा स्पष्टीकरण नलिई सजाय गरियो भन्न सकिने स्थिति नदेखिने भन्ने नजिर प्रतिपादित भएको देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली २०२१ को नियम १०.१४(२) मा यी नियमहरु अनुसार प्राप्त भएको तथा पुनरावेदन लिन अस्वीकार नगरिएका सवै पुनरावेदनहरुमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले सजायको आदेश आधारित भएको कुराहरुको यथार्थता प्रमाणीत भै सकेको छ, छैन प्रमाणित भइसकेको कुराहरु कारवाई गर्नको निमित्त पर्याप्त छन, छैनन सजाय गरेको ठीक पर्याप्त अपर्याप्त वा बढता के छ र त्यस्तो विचार गरी सकेपछि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदनलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्न वा सजायको आदेशमा थपघट गर्न जे ठीक लाग्छ त्यसको अन्तिम आदेश दिनेछ । तर सजाय पर्याप्त छैन भन्ने पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई लागेमा पुनरावेदन गर्न व्यक्तिलाई बढी साजय किन नदिनु त्यस वारेमा निजको स्पष्टीकरण लिई सो माथि विचार गरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले आफूलाई उचित लागेको आदेश दिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाबाट शुरुबाट तोकिएको सजाय पर्याप्त छैन भन्ने पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई लागेमा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिलाई बढी सजाय गर्न स्पष्टीकरण लिनु पर्ने देखिन्छ, घटी सजाय गर्न स्पष्टीकरण लिनु पर्ने देखिँदैन । सो मुद्दामा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(६) तथा १०.६(७) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरीने गरी सजाय भए उपर परेको पुनरावेदनमा नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरीने गरी पुनरावेदन निर्णय भई सजाय भएकोले पुनरावेदन तहमा घटि सजाय हुन गएकोले त्यस्तोमा स्पष्टीकरण नलिई सजाय गरियो भन्न सकिने स्थिति नदेखिने नजिर प्रतिपादन भई रहेको पाइन्छ ।

१०. अर्को नजिर ने.का.प. २०४५, पृष्ठ १०६९, नि.नं. ३६१९ नि. राजेन्द्र प्रसाद सिंह विरुद्ध प्रहरी पहरा गण मुख्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदकलाई प्हरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियमा ९(५)(ग) र (च) को अपराधमा ऐ. नियमावलीको नियम ९(१)(छ) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने प्हरी पहरा गण मुख्यालयले गरेको सजाय उपर निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालयबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरीने गरी पुनरावेदन निर्णय भई साजय भएको देखिन्छ । मेरो सेवा अत्य हुनु पूर्व मलाई सफाईको पूर्ण मौका दिइनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर पनि देखिएकोमा शुरुले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी सजाय गरेकोमा पुनरावेदन तहबाट हेर्दा अयोग्य नठहरीने गरेको छ । पुनरावेदन तहबाट सजाय बढाउन नमिल्ने हो, घटाउन नमिल्ने भन्न सकिदैन भन्ने नजिर भन्ने प्रतिपादित भई रहेको देखिन्छ ।

११. प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१२(२) र (३) मा यो नियमावली अनुसार प्राप्त भएको सवै पुनरावेदनहरुमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले सजायको आदेशमा आधारित भएका कुराहरुको यथार्थता प्रमाणित भइसकेको छ, छैन प्रमाणित भइसकेको कुराहरु कारवाई गर्नको निमित्त पर्याप्त छन, छैनन सजाय गरेको ठिक पर्याप्त अपर्याप्त वा बढता के छ ? भन्ने कुराहरुको विचार गरी सकेपछि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदनलाई स्वीकार गर्न अस्विकार गर्न वा सजायको आदेशमा गर्न जे ठिक लाग्छ सो गरी त्यसमा अनितम आदेश दिने छ । यसरी विचार गर्दा तोकिएको सजाय पर्याप्त छैन भन्ने लागेमा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिलाई बढी सजाय दिन नपर्ने कारण भए सो कारण खोली स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाई सो स्पष्टीकरण माथि विचार गरी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले आफूलाई उचित लागेको आदेश दिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाहरुबाट तोकिएको सजाय पर्याप्त छैन भन्ने पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई लागेमा पुनरावेदन गर्ने व्यक्तिलाई बढी सजाय दिन मात्र स्पष्टीकरण लिनुपर्ने देखिन्छ ।र निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१(६) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गरिएको सजाय उपर पुनरावेदन परेकोमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी पुनरावेदन निर्णय भई सजाय भएकोले पुनरावेदन तहबाट शुरुबाट भएको सजाय भन्दा घटी सजाय हुन गएकोले स्पष्टीकरण नलिई पुनरावेदन तहबाट सजाय बढाउन नमिल्ने हो घटाउन नमिल्ने भन्न सकिदैन भन्ने नजिर प्रतिपादित भइरहेको देखिन्छ ।

१२. तसर्थ ति दुवै नि.नं. ३०९४ र ३६१८ मा सुनुवाईको मौका नदिई पुनरावेदन तहबाट शुरुबाट भएको सजाय फरक परेकोले बदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा शुरुवाट भएको सजाय भन्दा पुनरावेदन तहबाट घटी सजाय भएकोले उपरोक्त नजिर प्रतिपादन भई निवेदन खारेज भइरहेको देखिएकोले सो नजिर एक आपसमा बाझिएको छ भन्न मिल्ने देखिएन ।

१३. अर्को दोश्रो प्रश्न संयुक्त इजलासबाट सहमत हुन नसकिएको भनिएको ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ५६१ नि.नं ३०९४ को प्रतिपादित नजीर प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा लागु हुने नहुने भन्ने तर्फ विचार गर्दा सो ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ५६१ नि.नं. ३०९४ मा माथि लेखिए बमोजिम निजामती कर्मचारी उपर नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१४(२) को सन्दर्भलाई लिएर नजिर प्रतिपादित भएको देखिन्छ र प्रस्तुत निवेदनको निवेदक ने.बै.लि. को कर्मचारी भएकोले निवेदकलाई ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.३(क) को कसुरमा नियम ८.१(३) बमोजिम रकम असुल उपर नभए सम्मको लागि ग्रेड रोक्का गर्ने गरी ने.वै.लि.को महाप्रवन्धकले गरेको सजाय उपर पुनरावेदन परेकोमा ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली २०४८ को नियम ८.१२.२(ग) को अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावलीको नियम ८.६(ट) बमोजिम निवेदकलाई बैंक सेवाका लागि भविष्यमा अयोग्य ठहरीने गरी ने.बै.लि. संचालक समितिबाट ०५३।४।२८ मा पुनरावेदन निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी निवेदक उपर ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली २०४८ बमोजिम कारवाही भै सजाय भै रहेको देखिएकोले निजामती कर्मचारी उपर निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१४(२) को सन्दर्भलाई लिएर प्रतिपादित सो नजिर प्रस्तुत निवदकको सम्बन्धमा लागू हुन सक्ने देखिँदैन ।

१४. अव तेश्रो प्रश्न संयुक्त इजलासबाट ने.बैंलि. संचालक समितिको ०५३।४।२८ को निर्णय बदर हुने ठहराएको आदेश मिलेको छ, छैन र छ भने सो आदेश पर्याप्त छ, छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनको निवेदक ने.बैं.लि. को कर्मचारी भएकोले निवेदकलाई ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, ०४८ को नियम ८.३(क) को कसुरमा नियम ८.१(३) बमोजिम रकम असुल उपर नभए सम्मको लागि ग्रेड रोक्का गर्ने गरी ने.बै.लि. को महाप्रवन्धकले गरेको सजाय उपर पुनरावेदन परेकोमा ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, ०४८ को नियम ८.१२.२ को (ग) को अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावलीको नियम ८.६(ट) बमोजिम निवेदकलाई बैंक सेवाको लागि भविष्यमा अयोग्य ठहरीने गरी ने.बै.लि. संचालक समितिबाट ०५३।४।२८ मा पुनरावेदन निर्णय गरेको देखिन्छ । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, ०४८ को नियम ८.१२.२(ग) हेर्दा “सजाय गरेको ठीक पर्याप्त अपर्याप्त वा बढता के छ र यस्को विचार गरी सकेपछि पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदनलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्न वा सजायको आदेशमा थपघट गर्न जे ठीक लाग्छ त्यस्को अन्तिम आदेश दिनेछ” भन्ने उल्लेख भै रहेको छ । सो व्यवस्थाबाट पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले शुरुवाट भएको सजाय ठीक पर्याप्त अपर्याप्त वा बढता के छ र त्यस्तो विचार गरी सकेपछि पुनरावेदनलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्न वा सजायको आदेशमा थपघट गर्न के ठीक लाग्छ त्यस्को अन्तिम आदेश दिन सक्ने देखिन्छ । पुनरावेदन तहमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले शुरुवाट भएको सजाय भन्दा बढी सजाय गर्न सकिने देखिन्छ । सो नियमावलीमा शुरुवाट भएको सजाय भन्दा बढी सजाय गर्न स्पष्टीकरण माग गरी रहन पर्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन । तसर्थ पुनरावेदन तहबाट बढी सजाय गर्न स्पष्टीकरण लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको र बढी सजाय गर्न सो नियमावलीको नियम ८.१२.२ ले अधिकार प्रदान गरी राखेकोले ने.बै.लि. संचालक समितिको ०५३।४।२८ को निर्णय कानूनसंगत छ भन्ने ने.बै.लि. तर्फको विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकिर पनि पाइन्छ । माथि उल्लेखित नजीर प्रतिपादित नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.१४(२) को प्रतिवन्धात्मक र प्रहरी नियमावली ०३३ को नियम ९.१२(३) मा जस्तो बढी सजाय गर्न पुनः स्पष्टीकरण लिन पर्ने व्यवस्था भए जस्तो ने.बै.लि. नियमावली ०४८ को नियम ८.१२.२ मा त्यस्तो व्यवस्था भइरहेको देखिँदैन । तर सो नियमावलीको नियम ८.११(३) मा सजायको आदेश दिनु भन्दा अघि सम्बन्धित कर्मचारीबाट स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने व्यवस्था भइरहेको छ र ने.बै.लि. को महाप्रवन्धकले ०५२।९।११ मा स्पष्टीकरण माग गर्दा रकम असुल उपर नभएर सम्मको लागि ग्रेड रोक्का गर्न सजाय किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ । बैंक सेवाको लागि भविष्यमा अयोग्य ठहरीने गरी सजाय प्रस्तावित गरी महाप्रवन्धकबाट वा ने.बै.लि. संचालक समितिबाट समेत स्पष्टीकरण माग गरेको देखिँदैन । बैंक सोवको लागि भविष्यमा अयोग्य ठहरीने सजाय गर्न निवेदकलाई सो सजाय हुन नपर्ने सम्बन्धमा आफ्नो भनाई सबुद प्रमाण पेश गर्न मौका नदिई ने.बै.लि. संचालक समितिबाट सो सजाय दिने गरेको प्राकृतिक र न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको औपचारिकतामा आधारित सिद्धान्त नभै सारवान न्याय प्रदान गर्ने सार्थक नियम हो । न्यायको तत्वको प्राप्तिमा ठोस सघाउ पुर्‍याउनु यस सिद्धान्तको उद्देश्य हो । ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, ०४८ नियम ८.११(६) ले घटी सजाय गर्ने पुनः स्पष्टीकरण लिई रहनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था भइरहेबाट ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली, ०४८ को नियम ८.१२.२ मा बढी सजाय गर्न स्पष्टीकरण लिनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्ने आधारमा मात्र निवेदकलाई पुनरावेदन तहमा बढी सजाय गर्न स्पष्टीकरण लिई रहनु नपर्ने भन्ने ने.बै.लि. तर्फको विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । सजायको विषयमा जानकारी दिई आफ्नो भनाई सबुद प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्दछ । ने.बै.लि. संचालक समितिबाट पुनरावेदन तहमा निवेदकलाई बैंकको सेवाको लागि अयोग्य ठहरीने सजाय दिन सो सजाय सम्बन्धमा निवेदकलाई आफ्नो भनाई पेश गर्ने मौकाबाट बंचित गरी स्पष्टीकरण नै नमागी सो सजाय गर्ने गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत देखिँदा ने.बै.लि. संचालक समितिको ०५३।४।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासको इन्साफ मनासिव हुँदा सदर हुने ठहर्छ । अव ने.बै.लि. संचालक समितिको सो निर्णय बदर भएपछि ने.बै.लि.को महाप्रवन्धकले गरेको ०५२।११।१० को सजायको आदेश उपर निवेदकले ने.बै.लि. संचालक समितिमा गरेको पुनरावेदन निर्णय हुन वाँकी नै हुन आएकोले सो पुनरावेदनमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनि ने.बै.लि. संचालक समितिको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।

 

न्या. केदारनाथ आचार्य

न्या. दिलिप कुमार पौडेल

 

इति सम्बत् २०५५ साल वैशाख ३१ गते रोज ५ शुभम् ।