निर्णय नं. ४२४५ - बिगो असूल

निर्णय नं. ४२४५    ने.का.प. २०४८      अङ्क १

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ९५८

फैसला भएको मिति: २०४७।११।२१।३ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी: कालिकोट जिल्ला स्पूना गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने भीमबहादुर बम

विरुद्ध

विपक्षी/वादी: नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय

मुद्दा : बिगो असूल

(१)    निवेदन माग बमोजिमको म्यादसम्ममा पनि पुनरावेदकले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको नदेखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदनमा माग गरेको म्यादमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरे पछि मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको सृजना भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   कमिशन दिन इन्कार गरेपछि मात्र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

(३)   पुनरावेदक प्रतिवादीले सम्झौता बमोजिम २०४० साल आषाढ मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने खाद्यान्न बुझाउन नसकी ०४१ (साविक पेज नं. १३) ०४२ सालको जेष्ठ मसान्तसम्ममा बुझाउन म्याद मागी मिति २०४१।८।२० मा निवेदन दिएको देखिँदा सम्झौता बमोजिमको म्याद २०४० साल आषाढ मसान्तलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण मान्न नमिल्ने । निवेदनमा माग गरेको म्याद २०४२ जेष्ठ मसान्तसम्म बुझाउन नल्याए पछि मात्र निजले आफ्नो दायित्व बहन गर्न इन्कार गरेको मान्नु पर्ने हुनाले २०४२ साल जेष्ठ मसान्तलाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सृजना भएको मिति मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी/वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भू थापा

अवलम्बित नजीर : ज्यानबहादुर प्रधान वि. कोरियन डेभलेपमेन्ट कर्पोरेशन समेतका हिसाब दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा (ने.का.प. ०४४, अंक २, पृष्ठ १५२, नि.नं. २९८८) प्रतिपादित सिद्धान्त ।

फैसला

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     म.क्षे.अ.को मिति २०४४।९।१३ को निर्णय उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को खण्ड (ख) अन्तर्गत पुनरावेदन परी दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    विपक्षी भीमबहादुर बम र यस संस्था बीच आ.ब. २०३९।०४० मा संस्थानको खाद्यान्न सुर्खेतदेखि कालिकोटसम्म ढुवानी गर्नको निमित्त मिति २०३९।६।१५।६ मा ढुवानी गर्नको सम्झौता भई जुम्ला जिल्ला स्युमा गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने मनरुप बम र जसबहादुर बमको जग्गा जेथाजमानी राखेपछि विपक्षीले बुझेको खाद्यान्न उ.मो.चा. १३९६ क्वी. मध्ये उ.मो.चा. १२८२ क्वी. बुझाई उ.मो.चा. ११३ क्वी. र खाली बोरा १३१ थान बाँकी राखेकोमा यस संस्थानको सा.का. सुर्खेतबाट विभिन्न मितिमा सो खाद्यान्न तथा बोरा बुझाउन ल्याउनु भनी पत्रहरु पठाउँदा निजले तिर्न मन्जूर गरी मिति २०४१।८।२० मा शाखा कार्यालय सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा २०४१।०४२ सालको जेष्ठ मसान्तसम्ममा बुझाउने छु भनी निवेदन दिएको, सो म्यादभित्र पनि निजले बुझाउनु पर्ने कुनै खाद्यान्न तथा बोरा नबुझाई बाँकी राखेकोले निजले बुझाउन पर्ने खाद्यान्न तथा बोरा दिए जिन्सीको जिन्सी नै नदिए त्यस क्षेत्रको हालको संस्थानको बिक्री मूल्य अनुसार उ.मो.चा. प्रति क्वीन्टल ५२५ का दरले ८० क्वी. को रु. ४२,०००।– र जापानी चामल प्रति क्वी. ५५०।– का दरले ३३ क्वी. को रु. १८१५०।– र कस्ती बोरा ठूलो प्रति गोटा ६ का दरले ८० थानको रु. ४८०।– र कस्ती जापानी बोरा प्रति गोटा ३ का दरले ५१ थानको रु. १५३।– समेत जम्मा रु. ६०,७८३ र निजले सम्झौता बमोजिम नबुझाएको कारणले सम्झौताको दफा ५ बमोजिम क्षतिपूर्ति वापत स्थानीय विक्री मूल्यको दोब्बर मूल्य ६०,७८३।– समेत दुवै कलमको जम्मा हुने रु. १,२१,५६६।– निज विपक्षीबाट दिलाई भराई संस्थान ऐन बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत मिति २०४२।४।६।१ मा नेपाल खाद्य संस्थानको तर्फबाट वागमती अंचल अदालतमा परेको फिरादपत्र ।

३.    करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८ (२)(ग) बमोजिमको हदम्याद विपरीत फिराद हुँदा फिराद खारेजभागी छ । मैले काम गरेको वर्ष २०३९ (साविक पेज नं. १४) ।२०४० सालको चामलको मूल्य कायम नगरी वर्तमान मूल्य कायम नगरेको कानुनसंगत छैन । तत्कालीन मूल्य अनुसार मैले तिर्न बाँकी रु. ४२९१३।– हुन आउँछ । मैले बुझाएको १२८२ क्वी. चामल बुझाए मध्ये ६७ क्वी. चामलको पाउनु पर्ने ढुवानी भाडा भुक्तानी पाउन सकेको छैन । मैले विपक्षीलाई बुझाउनु पर्ने रकम बुझाई कटाई उल्टो मैले विपक्षीसँग लिन बाँकी छँदाछँदै मलाई दुःख दिन फिराद गरेको हो भन्ने समेत प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    वादीप्रतिवादी बीच भएको सम्झौताअनुसार ढुवानीको म्याद २०४० साल आषाढ मसान्तसम्म भएकोमा प्रतिवादीले ढुवानी गर्न बाँकी चामल ०४१।०४२ सालको जेष्ठ मसान्तसम्म म्याद माग गरी शाखा कार्यालय सुर्खेतमा निवेदन दिएको र सो निवेदनमा निजको निवेदनमा आवश्यक कार्यार्थ प्र.का.मा पठाउने भनी ०४१।८।२० मा तोकसम्म लागेको र सो निवदनमा के कारवाही भयो सोको जनाउ निजलाई दिई म्याद बढाइएको सम्झौता भएको प्रमाण वादीबाट पेश हुन नआएको अवस्थामा ०४० साल आषाढ मसान्तसम्म ढुवानी गरिनु पर्ने सम्झौता भएकोमा सो समयबाट नै उजूर गर्नुपर्ने कार्यको हदम्याद शुरु हुने हुँदा सोबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १८ को हदम्याद नाघी दायर भएको देखिँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत वा.अं. अदालतको फैसला ।

५.    विपक्षीको निवेदन अनुसार २०४२ साल जेष्ठ मसान्त भित्रमा संस्थानले लिनु पर्ने खाद्यान्न विपक्षबाट पाउने निश्चित भएसम्म मुद्दा गर्नु पर्ने कारण नै पर्दैन । सो भाखा नाघेपछि मात्र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण शुरु भएको सिद्ध हुँदा हुँदै हदम्यादभित्र फिराद नपरेको भनी खारेज गरेको वा.अं.अ.को फैसला त्रुटीपुर्ण भएकोले बदर गरी फिराद दावी बमोजिमको बिगो दिलाई पाउँ भन्ने समेत वादी तर्फबाट म.क्षे. अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    २०४२ साल ज्येष्ठ मसान्तपछि ऐनको म्यादभित्र नै फिराद दर्ता भएको देखिँदा अंचल अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम प्रतिवादीलाई झिकाई आए पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु पर्ने समेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको संयुक्तइजलासको आदेश ।

७.    विपक्षी भीमबहादुरले मिति २०४१।८।२० मा निवेदन दिई मागेको थप समयमा पनि निजले सम्झौताको पालना गरेको देखिन नआएबाट सो जेष्ठ मसान्तसम्ममा पनि नबुझाएबाट मुद्दा गर्नु पर्ने कारण उत्पन्न हुन आएको देखिन आएको र यो फिराद मिति २०४२।४।६ मा परेको देखिनाले ऐनको हदम्याद भित्र नै प्रस्तुत फिराद दर्ता भएको देखिँदा वा.अं.अ.ले खारेज गरेको मिल्न नआएबाट सो बदर हुन्छ, अब कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी रुजु पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु का.जि.अ.मा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अदालतको फैसला ।

८.    न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ चौथो संशोधन २०४३ पश्चात संघ संस्थाहरु वादी प्रतिवादी भएका मुद्दा मामिलाहरुको क्षेत्राधिकार शुरु जिल्ला अदालतलाई तोकेको, तर सो ऐनको दफा १३ ले त्यो ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि... तत् तत् यस अदालत वा अधिकारीबाटै हेरी कारवाही र किनारा हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी भएको निर्णय न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०४३ को दफा १३ को त्रुटि भएको छ । मैले मिति २०४१।८।२० मा दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको शर्तहरु विपक्षीले स्वीकार गरेको वा सो बमोजिम गर्ने नगर्ने बारेमा कुनै पनि जानकारी नै नदिई बिगो असुलमा विपक्षीले उजुरी गरेकोमा बा.अं.अ. को निर्णय बदर गरी पुनः निर्णयार्थ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको म.क्षे.अ.को निर्णयमा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) समेत (साविक पेज नं. १५) को त्रुटि रहन गएको हुँदा वा.अं.अदालतको निर्णय नै सदर गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी भिमबहादुर बमको पुनरावेदनपत्र ।

९.    प्रतिवादीले मिति २०४१।८।२० मा दिएको निवेदनबमोजिम सो म्याद वादीपक्षबाट थप भएको वा सोलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले मन्जूर गरेको तथ्यको अभावमा २०४२ जेष्ठ मसान्तबाट ३ महीनाभित्र परेको फिराद हदम्याद भित्रको भन्न नमिली क्षे.अ.को इन्साफ फरक पर्न जाने देखिएकोले अ.बं. २०२ बमोजिम विपक्षीलाई झिकाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्तइजलासको आदेश ।

१०.    नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पु.वे.प्रतिवादीका तर्फबाट रहनु भएका वि.अ.श्री हरिहर दाहाल र विपक्षीवादीतर्फबाट उपस्थित वि.अ.श्री शम्भु थापाको बहससमेत सुनियो ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा म.क्षे.अ.बाट भएको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सोमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । यसमा विपक्षी वादीको फिरादपत्र हदम्याद भित्र दायर भएको छ छैन भन्ने नै मुख्य विवादको विषय रहेको छ । विपक्षी भिमबहादुर बम र खाद्य संस्थान बीच मिति २०३९।६।१५।६ मा भएको सम्झौता अनुसार ढुवानी गर्न बाँकी उ.मो.चा. ११३ क्वी. र खाली बोरा १३१ थान वापत र सम्झौताको दफा ५ बमोजिम क्षतिपुर्ति वापत जम्मा रु. १,२१,५६६।– विपक्षीबाट भराई पाउँ भनी विपक्षीले संस्थानको शाखा कार्यालय सुर्खेतमा निवेदन दिई माग गरेको म्याद २०४२ जेष्ठ मसान्तलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण मानी ०४२।४।६ मा फिराद दायर गरेको देखिन्छ ।

१२.   विपक्षी वादी नेपाल खाद्य संस्थान र पुनरावेदक प्रतिवादी भिमबहादुर बमका बीचमा मिति २०३९।६।१५।६ मा भएको सम्झौता बमोजिम संस्थानको खाद्यान्न सुर्खेत देखि कालिकोटसम्म ढुवानी गर्ने म्याद २०४० साल आषाढ मसान्तसम्म भएको, सो म्यादभित्र सम्झौता बमोजिम ढुवानी गर्न नसकी पुनरावेदक प्रतिवादीले खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय सुर्खेतमा २०४३।८।२० मा निवेदन दिई ढुवानी गर्न बाँकी खाद्यान्न २०४१।४२ सालको जेष्ठ मसान्तसम्म बुझाउने माग गरेको कुरामा विवाद रहेन । सो निवेदन माग बमोजिमको म्यादसम्ममा पनि पुनरावेदकले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखिएन । पुनरावेदक प्रतिवादी स्वयंले खाद्य संस्थान, शाखा कार्यालय सुर्खेतमा दिएको निवेदनमा माग गरेको म्याद २०४२ जेष्ठ मसान्तसम्म आफ्नो दायित्व पूरा नगरे पछि मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सृजना भएको देखिन आयो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट प्रतिपादित नजीर हेर्दा “कमिशन म्गभ हुँदैमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको सृजना हुने नभई म्गभ भएको कमिशन दिन इन्कार गरे पछि मात्र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नु पर्ने हुन्छ” तथा “प्रतिवादीले कमिशन दिन स्पष्ट रुपले इन्कार गरेपछि नै वादीलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्नु पर्ने” भन्ने ज्यानबहादुर प्रधान विरुद्ध कोरियन डेभलपमेण्ट कर्पोरेशन समेतका हिसाब दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा (ने.का.प. २०४४, अंक २, पृ. १५२ नि.नं. २९८८) सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीले सम्झौता बमोजिम २०४० साल आषाढ मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने खाद्यान्न बुझाउन नसकी २०४१।०४२ सालको जेष्ठ मसान्तसम्ममा बुझाउन म्याद मागी मिति २०४१।८।२० मा निवेदन दिएको देखिँदा सम्झौता बमोजिमको म्याद २०४० साल आषाढ मसान्तलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण मान्न मिल्ने देखिन आएन । निजले उक्त निवेदनमा माग गरेको म्याद २०४२ जेष्ठ मसान्तसम्म बुझाउन नल्याए पछि मात्र निजले आफ्नो दायित्व बहन गर्न इन्कार गरेको मान्नु पर्ने हुनाले २०४२ साल जेष्ठ मसान्तलाई नै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सृजना भएको मिति मान्नु पर्ने हुन्छ ।

१३.   अतः उपरोक्त कारणबाट पुनरावेदक प्रति (साविक पेज नं. १६) वादीले निवेदन दिई मागेको २०४२ जेष्ठ मसान्तसम्मको म्याद समाप्त भएपछि करार ऐन, २०२३ को दफा १८ बमोजिमको हदम्याद ३ महीना भित्रै वादीको फिराद दायर भएको देखिँदा वादी दावी खारेज गरेको वागमती अंचल अदालतको इन्साफ बदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । शुरु वागमती अंचल अदालतले कारवाही किनारा गरेको मुद्दामा पुनः इन्साफ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेको देखिन नआएकोले सो हदसम्म बदर हुने ठहर्छ । अतः कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी रुजु पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल वागमती अंचल अदालतमा पठाई दिनु । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु ।

तपसील

पुनरावेदक प्रतिवादीके क्षेत्रीय अदालतको फैसला केही उल्टी हुने ठहरेकोले निजले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा रु. ५५५।२० (अक्षेरेपी पाँच सय पचपन्न रुपैयाँ बीस पैसा) धरौटीमा आम्दानी बाँधिएको देखिँदा नियमअनुसार गर्नु १ मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु २

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

इतिसम्वत् २०४७ साल फाल्गुण २१ गते रोज ३ शुभम् ।