निर्णय नं. ६५३० - बन्दी प्रत्यक्षीकरण
नि.नं. ६५३० ने.का.प. २०५५ अङ्क ४
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
सम्वत २०५४ सालको रिट नं....... २३४५
आदेश मिति २०५४।८।२६।५
मुद्दाः बन्दी प्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः- प्यूठान जिल्ला विजुवार गा.वि.स. वार्ड नं. ४ घर भई हाल डिल्लीबजार सदरखोर चारखाल, काठमाडौंमा थुनामा रहेको कृष्णध्वज खड्का ।
विरुद्ध
विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयसमेत जम्मा ७ ।
§ संविधानको धारा १५(१) मा "नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन" भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई भन्ने उक्त उपधारामा परेको वाक्याँशबाट अदालतले पर्याप्त आधार छ छैन भन्ने सम्बन्धमा छानवीन गरी निर्णय दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ को कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा १५(१)ले निस्तेज पारेको भन्ने प्रष्ट रुपमा देखनि आएकोले र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको आदेशबाट गिरफ्तार व्यक्तिले अदालतमा निवेदन गरेको र अदालतले सो सम्बन्धमा कतिपय मुद्दाहरुमा बोलिसकेको अवस्था समेत हुँदा उक्त दफा ११ को कानूनी व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने आधारमा उक्त दफा ११ को कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरिरहन नपर्ने ।
(प्र.नं. १५)
§ प्रस्तुत रिटमा निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पूर्जिमा तपाईलाई त्यसै छाड्न सार्वजनिक शान्ति सर्वसाधारण जनताको हित एवं सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नदेखिँदा भन्ने सम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर त्यस्तो सार्वजनिक शान्ति, सर्वसाधारणको हित एवं सुरक्षामा खलल पुर्याउने के कस्तो आधार र कारण छ पूर्जिमा सो केहि खुले खुलाएको देखिँदैन । न त त्यस्तो आदेशको सूचना नै सम्बन्धित निकायमा पठाएको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित कानूनी राज्यको अवधारणा, नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार र त्यसमा पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशिल विषयमा उल्लेखित कानूनको पालना नगरी कुनै उपयुक्त र ठोस आधारविना कसैको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने गरी नजरबन्दमा राख्न नेपाल अधिराज्यको संविधानले कसैलाई पनि छुट तथा उन्मुक्ति दिएको पाइदैंन । यस्तो अवस्थामा कानूनको कार्यान्वयन गर्ने हरेक निकायले कानूनको कार्यान्वयन गर्दा कानूनले नै स्पष्ट रुपमा तोकेको कार्यविधि बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने ।
(प्र.नं. १८)
निवेदकतर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री मुक्ति नारायण प्रधान
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अवलम्बित नजीरः X
आदेश
न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
२. म निवेदक नेपाल राष्टिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्त्रिकारी) यसपछि अखिल मानिनेको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समितिको सचिव छु । अखिल विद्यार्थीहरुको साझा हक हितको लागि कृयाशील २०२१ सालमा स्थापित संगठन हो ने संयोजन समिति राष्टिरयता जनतन्त्र जनजिविकाको सम्बन्धमा आवाज उठाउने देशभक्त प्रजातन्त्र प्रेमीहरुको साझा मञ्च हो । उपरोक्त दुवै संगठनले आफ्नो कृयाकलाप वैधानिक एवं शान्तिपूर्ण ढंऊले संचालन गर्दछु । उपरोक्त संगठनको कामको सिलसिलामा हिडिरहेको अवस्थामा मिति २०५४।४।१२ गते दिउँसो २.३० बजे काठमाडौंको बागबजारस्थित भक्तपुर जाने बसपार्क नजिकबाट ४ जना प्रहरी आई तपाईंलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बोलाइएको रहेछ भनी निज प्रहरीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ अन्तर्गतको थुनुवा पूर्जी दिनु भई सोही दिन जेल चलान गरी प्रत्यर्थी सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको छु र उक्त थुनुवा पूर्जीमा तपाईले जनयुद्ध संचालन गर्न भनी माओवादि समर्थकको प्रचार प्रसार गर्ने तथा सोही सिलसिलामा विभिन्न नकारात्मक कार्य गरी नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पार्ने कार्यमा सरिक भई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को बर्खिलाप कार्य गरेको भनी प्रहरी प्रतिवेदन सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त हुन आएको र तपाईलाई उपरोक्त कारण एवं कृयाकलापबाट त्यसै छाड्दा भागी फरार हुन सक्ने तथा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र खास गरी काठमाडौं जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैनमा तत्काल खलल पुर्याउन सक्ने देखिएकोले सा.सु.ऐन २०४६ को दफा ३(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्दमा राखि कारवाही गर्ने गरी आजैका मिति देखि (क) श्रेणीको सिदा खान पाउने गरी सा.सु. ऐन २०४६ को दफा ४(१) तथा मुलुकी ऐन अ.वं. १२१ बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिएको व्यहोरा उल्लेख छ ।
३. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत नजरबन्दमा राख्दा पर्याप्त आधार हुनुपर्नेमा सो केही उल्लेख नगरी केवल सार्वभौमसत्ता, अखण्डता शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्ने कार्य भएको उल्लेख छ । कहिले कहाँ के कस्तो कार्य भयो सो कुरा थुनुवा पूर्जिमा उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको र पर्याप्त आधार वा कारण वेगर निवेदकलाई नजरबन्दमा राखिएको तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को पहिलो संसोधन सहितको दफा ११ मा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको आदेश उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्थाले संविधानको धारा २३।८८ प्रदत्त बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हकलाई निष्कृय बनाएकोले संविधानको धारा १५, ८३, ८८, ११५ को समेत विपरित भएको उक्त दफा ११ लाई बदर, अमान्य घोषित गरी गैर संवैधानिक रुपले राखेको नजरबन्दबाट म निवेदकलाई मुक्त गर्न भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
५. रिट निवेदक कृष्णध्वज खड्कालाई २०५४।४।१२ मा पक्राउ गरी थुनामा राखेको नभई माओवादी गतिविधिका नाममा हिंसा आतंकलाई सहयोग पुर्याउँदै शान्ति, सुरक्षा भंग गर्ने जस्ता नकारात्मक कार्यहरु गरेको सन्दर्भलाई लिएर कृष्णध्वज खड्कालाई मिति २०५४।४।१५ गतेको दिन उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखाबाट खटिई गएको प्रहरीले बागबजारमा फेला पारी पक्राउ गरी कारवाही हुनको लागि ऐ १५ गते जिल्ला प्रहरीले कार्यालयमा दाखेल गरी आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा २०५४।४।१५ गते कागजात प्रमाण एवं निजहरुको कृयाकलापको आधारबाट नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा शान्ति व्यवस्थामा खलल पर्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३(१) अनुसार नजरबन्द राख्ने निर्णय गरी थुनुवा पूर्जी समेत दिई सदर खोर डिल्लीबजार काठमाडौंमा थुनामा गैसकेको हुँदा निजको संवैधानिक हक हनन् भएको गैर कानुनी थुनामा राखेको भनी गरेको झुठ्ठा तथा कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको एकै मिलानको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
६. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक कृष्णध्वज खड्काले रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट नगरिएको र रिट निवेदकलाई श्री काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको च.नं. ६३ मिति २०५४।४।१५ को पत्रले राखिएको हुँदा यस शाखाको हकमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध छ । भन्ने समेत व्यहोराको सदर खोर शाखा डिल्लीबजारको लिखित जवाफ ।
७. यसमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सँग बाझीएकोल अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने संविधानको धारा ८८(१) समेतको रिट निवेदनमा माग दावी रहेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४ को उप नियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विशेष इजलासमा नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
८. यसमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सँग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदन माग देखिँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन ७ दिन दिभ लिखित जवाफ पठाउनु भनी यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट लिखित जवाफ माग गर्न बाँकी रहेका विपक्षीहरुका नाउँमा आदेश र निवेदनको नक्कल राखि ७ दिनको सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलासको आदेश ।
९. विपक्षीको रिट निवेदन गर्ने आधार तर्क संगत छैन । यस कार्यालयबाट विपक्षीको हक हनन् नगरिएको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई प्रस्तुत गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ। कानून निमार्ण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको हो । र विपक्षीले उल्लेख गरेको कानून संविधानको धारा १५ अन्तर्गत बनेको हो । यसरी संविधानको भावना अनुकूल निर्माण भएको उक्त ऐनमा अरु व्यवस्था हुँदैमा संविधान विपरित भयो भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । अतः प्रस्तुत रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
१०. निवेदकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण तर्फको जिकिरसँग यस सभाको सरोकार नरहेको हुँदा जवाफ दिन सकिने स्थिति रहेन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३ ले विशेष परिस्थितिमा सो अन्तर्गत आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनको दफा ४(२) र ७ ले कार्यकारिणीको कार्य माथि न्यायिक नियन्त्रण गर्ने पर्याप्त आधार निर्धारित गरेको छ । यो ऐन विशेष प्रकारको परिस्थितिमा आकृष्ट हुने भएकाले नै त्यस प्रकारको विशेष व्यवस्था गरिएको प्रष्ट छ । उल्लेखित ऐनको दफा १० ले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको तर्फ ध्यान नदिई निषकर्षमा पुग्न सकिने स्थिति छैन । ऐनको दफा १२ ले नजरबन्दबाट छोड्दा अदालतको रोहवरमा छोड्ने व्यवस्था र दफा १३ ले त्यस्तो आदेश र बदनियत साथ जारी गरेमा विभागीय कार्वाही र सजाय गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । तसर्थ उल्लेखित ऐनको दफा संविधान विपरित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट पर्न आएको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री मुक्ति नारायण प्रधानले निवेदकलाई मिति २०५४।४।१२ गते दिउँसो संगठनको कामको सिलसिलामा हिडिरहेको अवस्थामा बागबजारबाट गिरफ्तार गरी कुनै सोधपुछ विना ३ दिनसम्म थुनामा राखि मिति २०५४।४।१५ मा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ अन्तर्गत थुनुवा पूर्जि दिनु भएको रहेछ । उल्लेखित ऐनको संशोधन सहितको दफा ११ मा यस ऐद्द अन्तर्गत जारी भएको आदेश उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्थाले संविधानको धारा २३।८८ अन्तर्गतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचारको व्यवस्थालाई निषेध, निस्क्रिय बनाउनुको साथै उल्लेखित ऐनको प्रावधान बमोझिम पनि पर्याप्त र उचित कारण विना नै दिइएको थुनुवा पूर्जि समेत गैरकारण विना नै दिइएको थुनुवा पूर्जि समेत गैर कानूनी भइ संविधानको धारा ११, १२, १५, २३ द्बारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हकमा आधात पुर्याएकोले उक्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ अमान्य बदर घोषित गरी निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्बान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले उल्लेखित कानून र दफा संविधानको धारा १५ को भावना अनुरुप भएको तथा विपक्षीलाई निजको शंकास्पद गतिविधिका कारण सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३(१) अनुसार नजरबन्दमा राखिएको हुँदा निजको मौलिक हकमा आधात पुगेको भन्न मिल्ने होइन । यी ऐनको प्रयोजन नै विशेष परिस्थिति र कारण हो । त्यस्तो शंकास्पद गतिविधिबाट नागरिकको शान्ति सुरक्षाको लागि नजरबन्दमा राख्न सकिने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. आज निर्णय सुनाउनको लागि यस इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः-
१. निवेदकको माग बमोजिम सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ संविधानसँग बाझिएको छ, छैन ? र त्यसलाई अमान्य बदर घोषित गर्नुपर्ने हो, होइन ?
२. निवेदकको माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?
१३. अब निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ मा भएको यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको आदेश उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २३।८८ सँग बाझिएकोले उक्त दफा ११ अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र निजको तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ताले लिनु भएको जिकिरतर्फ विचार गर्दा उल्लेखित सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा १२क १ मा यस ऐन बमोजिम नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिले आफूलाई यस ऐनले विपरित वा बदनियतपूर्वक नजरबन्दमा राखेको लागेमा दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नजरबन्दमा छँदै वा नजरबन्दबाट मुक्त भएको ३५ दिनभित्र त्यस्तो नजरबन्दको आदेश गर्ने स्थानीय अधिकारीबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुको लागि जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ भन्ने र ऐ. को दफा १०.२ ले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन अदालतले क्षतिपूर्ति हानी दिन सक्ने व्यवस्थाका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ३ धारा २३ मा यस भागद्बारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा ८८ मा लेखिएको तरिका अनुसार समेत कारवाई चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ भन्ने व्यवस्था गरी धारा २३ तथा ८८(२) ले मौलिक हकको संरक्षणको ग्यारेन्टी (प्रत्याभूति) प्रदान गरेको छ ।
१४. प्रस्तुत निवेदन पनि संविधानको धारा २३।८८ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको छ । त्यसैगरी उल्लेखित सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतकै विषयमा सम्वत २०५४ सालको रि.पु.इ.नं. ५२, ५३, ५४, ५५ समेतका बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन यस अदालत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई भैसकेको अवस्थामा यस अदालतबाट संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनको लागि पटक पटक उत्प्रेषण, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपृच्छा, प्रतिषेध लगायतका जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था अनुरुप आदेशहरु जारी गरी मौलिकहरुको संरक्षण र प्रचलन गरिरहेको अवस्था छ ।
१५. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ मा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको आदेश उपर कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १५(१) संग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएकोले सो ऐनको व्यवस्था अमान्य घोषित गरिपाउँ भनी निवेदकले माग दावी लिएका सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा १५(१) मा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई भन्ने उक्त उपधारामा परेको वाक्याँशबाट अदालतले पर्याप्त आधार छ छैन भन्ने सम्बन्धमा छानवीन गरी निर्णय दिनुपर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ११ को कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा १५(१) ले निस्तेज पारेको भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिन आएकोले र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको आदेशबाट गरिफ्तार व्यक्तिले अदालतमा निवेदन गरेको र अदालतले सो सम्बन्धमा कतिपय मुद्दाहरुमा बोलिसकेको अवस्था समेत हुँदा उक्त दफा ११ को कानूनी व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने आधारमा उक्त दफा ११ को कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य घोषित गरिरहन परेन ।
१६. तसर्थ प्रस्तुत रिटमा निवेदकले लिएको उल्लेखित ऐनको दफा ११ अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी लिनु भएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१७. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई नि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ को दफा ३.१ ले नेपाल अधिराज्यको सार्वमौमसत्ता अखण्डता सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले निजलाई कुनै खास अवधिसम्म कुनै खास ठाउँमा नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी संविधानको भावनानुरुप कानूनको तर्जुमा गरेको छ । त्यसरी नागरिकका हक प्रति सजगता अपनाई उल्लेखित दफा ३.१ अन्तर्गत कुनै आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाई आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ । स्थानीय अधिकारीले सो आदेशको प्रतिलिपि सहित त्यसको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई पनि दिनुपर्नेछ भनी ऐ. ऐनको दफा ४.१ मा र ऐ. को दफा ४.२ मा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राख्ने गरी आदेश जारी भएकोमा जुन जिल्लामा नजरबन्द राख्ने आदेश भएको हो । सो जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई चौविस घण्टा भित्र आदेशको प्रतिलिपि सहित स्थानीय अधिकारीले सूचना पठाउन पर्नेछ भनी नजरबन्द जस्तो संवेदनशील विषयको प्रयोगमा स्पष्ट र बाध्यात्मक कार्यविधिको व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ ।
१८. प्रस्तुत रिटमा निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पूर्जिमा तपाईलाई त्यसै छाड्न सार्वजनिक शान्ति, सर्वसाधारण जनताको हित एंव सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नदेखिँदा भन्ने सम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर त्यस्तो सार्वजनिक शान्ति, सर्वसाधारणको हित एवं सुरक्षामा खलल पुर्याउनेमा के कस्तो आधार र कारण छ पूर्जिमा सो केही खुले खुलाएको देखिँदैन । न त त्यस्तो आदेशको सूचना नै सम्बन्धित निकायमा पठाएको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावना भै उल्लेखित कानूनी राजको अवधारणा, नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार र त्यसमा पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशील विषयमा उल्लेखित कानूनको पालना नगरी कुनै उपयुक्त र ठोस आधारबिना कसैको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने गरी नजरबन्दमा राख्न नेपाल अधिराज्यको संविधानले कसैलाई पनि छुट तथा उन्मुक्ति दिएको पाइदैंन । यस्तो अवस्थामा कानूनको कार्यान्वयन गर्ने हरेक निकायले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने हरेक निकायले कानूनको कार्यान्वयन गर्ने हरेक निकायले कानूनको कार्यान्वयन गर्दा कानूनले नै स्पष्ट रुपमा तोकेको कार्यविधि बाध्यात्मक रुफमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः माथि उल्लेखित आधार र कारणबाट निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्नुपर्ने सम्मको संविधान र कानून बमोजिम उचित र पर्याप्त आधार र कारण खुलेको नदेखिँदा निवेदक कृष्णध्वज खड्कालाई दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको थुनुवा पूर्जी गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण हुँदा निज निवेदकलाई अन्य मुद्दाबाट थुनामा राख्न पर्ने नभए अविलम्ब थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
न्या. टोप बहादुर सिंह
इति सम्तव २०५४ साल मंसिर २६ गते रोज ५ शुभम्........................................... ।