निर्णय नं. ६५३३ - उत्प्रेषण

नि.नं. ६५३३                       ने.का.प. २०५५   अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत २०५२ सालको रि.पु.इ.नं....... ६५

आदेश मिति  २०५३।१०।३।६

 

मुद्दाः उत्प्रेषण ।

 

वादीः- जिल्ला ओखलढुंगा धावले गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल ने.खा.पा.सं. त्रिपुरेश्‍वरमा चौथो तहमा कार्यरत जीवनाथ खतिवडाको छोरा वर्ष २२ को सुन्दरप्रसाद खतिवडा समेत जना ६४ । 

विरुद्ध

विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयसमेत ४ ।  

 

§ नीतिगत आधारबाट मिति २०४९।१।१ भन्दा अघि सरकारी कर्मचारी भन्दा बढी सुविधा पाइरहेका कर्मचारी र उक्त मिति पछि तोकिएको शर्तमा भर्ना (नियुक्ति) भएका कर्मचारीहरु एकै समान स्तरका भन्न नमिल्ने (समायोजन भत्ताको प्रयोजनको लागी) समेतबाट निवेदकहरुको मौलिक हक (समान कर्मचारी बीच असमान व्यवहार) को हनन् भयो भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १४)

 

निवेदकतर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री यज्ञमूर्ति बन्जाडे, श्री ललितबहादुर बस्नेत ।

विपक्षी तर्फबाटः सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्‍ठ, विद्बान अधिवक्ता श्री बच्चु सिंह खड्का ।

अवलम्वित नजीरः X

 

आदेश

        न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः- यस अदालत संयुक्त इजलासको माननीय न्यायाधीश बीच मतैक्यता कायम हुन नसकि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) अन्तर्गत यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त व्यहोरा तथा निर्णय निम्नानुसार छः

        २.     नेपाल खानेपानी संस्थानले संस्थानमा सम्वत् २०४८ साल चैत्र मसान्त भन्दा पहिले नियुक्ति भएका र त्यस उप्रान्त खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति भएका पहिलो देखि पाँचौ तह सम्मका कर्मचारीलाई दिने तलब भत्तामा भेदभाव गरेको छ । संस्थानले पहिलो देखि पाँचौ तहसम्मको सम्वत २०४८ साल चैत्र मसान्त भन्दा पहिले स्थायी, अस्थायी र मासिक पारिश्रमिकमा काम गर्दै आइरहेका र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदोन्नति भएका कर्मचारीलाई पुराना कर्मचारी र २०४९ साल वैशाख देखि खुल्ला प्रतियोगिताद्बारा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई दिइने तलब भत्तामा भेदभाव गरी पुरानो कर्मचारीलाई बढी तलब भत्ता र नयाँ कर्मचारीलाई कम तलब भत्ता दिई आएको छ । नयाँ कर्मचारीलाई भन्दा पुराना कर्मचारीलाई समायोजना भत्ता पनि पहिलो तहदेखि पाँचौ तहसम्म क्रमशः रु४४०।-, रु. ३९५।-, रु. ३६५।-, रु.२२०।-, र रु. २१०।– को फरक गरिएको छ । समान तहमा समान किसिमको काम गर्नु कर्मचारीको तलब भत्तामा भेदभाव गर्नु न्याय र विवेकसम्मत भएन भनी कर्मचारी संघ मार्फत संस्थानमा पटक पटक माग राख्दा मिति २०५१।४।२७ मा कर्मचारी संघ र संस्थानको व्यवस्थापनका बीच सबै तहका कर्मचारीलाई समान रुपमा रु. ५००।– का दरले महंगी भत्ता दिने लिखित संझौता समेत भएको थियो । तर व्यवस्थापनले लिखित संझौतालाई कार्यान्वयन गरेन । कर्मचारी संघ मार्फत व्यवस्थापन समक्ष निरन्तर संझौता कार्यान्वयन गर्ने माग गर्दै आएको थियो । संस्थानको संचालक समिति र व्यवस्थापकले समायोजन भत्ता पुराना कर्मचारीले मात्र पाउने नयाँ कर्मचारीलाई दिन नमिल्ने भनी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको हुँदा नयाँ कर्मचारीलाई भत्ता दिन सकिँदैन भनी मौखिक जवाफ दिइयो । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलब स्केल र सुविधा सम्बन्धमा भन्ने विषय राखि मिति २०४९।३।१९ मा नेपाल खानेपानी संस्थान एक पत्र लेखी तलब समायोजन गरी समायोजन गर्न बाँकी भत्ताको रुपमा पुराना कर्मचारीलाई दिने । नयाँ कर्मचारीलाई नयाँ तलवमान र आंशिक क्षमताले भ्याएमा रु १००।– भत्ता मात्र दिने भनी पत्र लेखेको छ । विपक्षी संस्थानको संचालक समितिको मिति २०४९।२।२३ का निर्णयमा तलब मान भन्दा बढी हुन आउने रकम सुविधा भत्ता स्वरुप दिने निर्णय भएपछि श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०४९।३।१४ को निर्णय भनी मिति २०४९।३।१९ को पत्रमा पुराना कर्मचारीलाई बाँकी भत्ता दिने नयाँ कर्मचारीलाई बाँकी भत्ता नदिने परिपत्र र सो परिपत्रको आधारमा हामी निवेदक स्थायी कर्मचारीलाई समान तहका पुराना कर्मचारीलाई दिएको सुविधा समायोजन नदिई भेदभावपूर्ण कार्य गरेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१)(५) धारा १२(२)(ङ) द्बारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको उक्त परिपत्र र सो को आधारमा विपक्षी संस्थानले पारिश्रमिकमा समान तहका कर्मचारीमा भेदभाव गर्ने सबै निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्बारा बदर गरी निवेदकहरुलाई नियुक्ति भएकै मिति देखिको समान स्तरका अन्य कर्मचारीले पाए सरहको सुविधा समायोजन भत्ता दिनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुन्दर प्रसाद खतिवडासमेतको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।

        ३.     यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो सो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफ्नो वा आफ्नो प्रतिनिधिद्बारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्ष नेपाल खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । पेशीको दिन उपस्थित हुँदा कार्यवाही सम्बन्धी फाईल समेत इजलास समक्ष देखाउन लिई आउन सूचनामा उल्लेख गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।७।२७।२ को आदेश ।

        ४.     २०४५ साल चैत्र मसान्त अगावै नियुक्ति पाइसकेका नेपाल खानेपानी संस्थानका तह १ देखि ५ सम्मलाई क्रमशः ४७८।, ५३०।, ४३३।, ४५८।, ४०३।, ४९०।, ३५८।, ३७८। र २४८। का दरले समायोजन भत्ता दिईएको तर मिति २०४९।१।१ देखि पछि नियुक्ति पाएका हामीहरुले सो भत्ता नपाएको भन्ने निवेदकहरुले भनाईका सन्दर्भमा जेष्ठता बढी भएका व्यक्तिहरुले बढी सुविधा पाउने सिद्धान्तमा आधारित कुरा हो । जसको सेवा अवधि (निवेदकहरु भन्दा) जेष्ठता भएको र श्री ५ को सरकारले सरकारी अड्डा वा निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव सुविधा तोक्ने कानूनद्बारा प्रदत्त हकहरु प्रयोग गरी सामाजिक न्याय समेतको आधारमा समयोजन भत्ता तोकिएको हो । ०४९।१।१ देखि पछि नियुक्ति हुनेहरुको हकमा श्री ५ को सरकारमा निजामती कर्मचारीले पाउने व्यवस्था भएकै छ । समायोजन भत्ता सम्बन्धी निर्णय गर्दा श्री ५ को सरकारका कर्मचारीले पाउने व्यवस्था भएकै छ । समायोजन भत्ता सम्बन्धी निर्णय गर्दा श्री ५ को सरकारका कर्मचारी सरहका संस्थान तर्फका कर्मचारीहरुले बढी नै तलव एवं भत्ता पाउनु कुनै पनि आधार कारण र तर्कले मनासिव नभएको प्रष्ट छ । श्री ५ को सरकारबाट गठित पे कमिशनले दिएको प्रतिवेदनमा सरकार र संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी बीच तलव भत्ता भेदभाव हुनु उपयुक्त र न्यायसंगत नहुँदा बराबर बनाउनु पर्ने समेत सिफारिश गरेको आधारमा तलव बराबर पाउने व्यवस्था गरी पाइरहेको भत्ता अकस्मात कटाउन न्याय संगत उपयुक्त र कानूनी नहुँदा २०४८ चैत्र मसान्त सम्म अघि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बढी पाएको रकम समायोजन भत्ता प्रदान गर्ने र विस्तारै यस सम्बन्धी पे कमिशनका निर्णयहरु लागु गर्दै जाने । अतः एउटै कामको बराबर दाम नभएको हुँदा भेदभावपूर्ण तलवभत्ता बराबर पाउने व्यवस्था गर्ने उपरोक्त निर्णय कानूनपूर्ण, विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण भएकोले मिति २०४९।१।१ पछि नियुक्ति पाएका सबै एउटै सुविधा पाउने र सो अघिका जतिले एउटै सुविधा पाउने निर्णयबाट निवेदकहरुको मौलिक हक हनन् भएको   छैन । हचुवा भरमा दिएको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

        ५.     मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४४।१।३० को निर्णय तथा २०४९।२।३ को आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको पत्र २०५१।२।२३ को नेपाल खानेपानी संस्थानको संचालक समितिको निर्णयानुसार संस्थानको तह एक देखि पाँचौ तह सम्मको कर्मचारी तलव स्केल श्री ५ को सरकारको समान तहसँग मिलान गरी भत्ता तथा सुविधा स्वरुप प्राप्त गरेको रकम तलव स्केलमा समायोजन भत्ताको रुपमा कायम गरी लागू गरिएको हुँदा रिट निवेदकहरु संस्थानको सेवामा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा उल्लेखित सुविधा र भत्ता निजहरुको हकमा लागू नहुने र यसरी २०४९ साल पूर्व संस्थानमा सेवारत कर्मचारीहरुले सो प्राप्त गरेको सुविधा र भत्तालाई एकाएक कटौती गर्न नमिल्ने भएकोले संस्थानबाट कर्मचारीलाई २०४९ साल पूर्व प्रदान गरेको तलव स्केल बाहेकको अन्य सुविधा र भत्ताको स्वरुपलाई श्री ५ को सरकारका समान स्तरका कर्मचारीहरुलाई पाउने स्केलसँग मिलान गरी बाँकी रहेको रकमलाई समायोजन भत्ताको रुपमा प्रदत्त गरेको हो । जुन अवस्थामा निवेदकहरु सेवामा प्रवेश गरेका थिए सो अवस्थामा प्राप्त गर्ने तलव स्केल भत्ता बाहेक संस्थानले अन्य भत्ता सुविधा प्रदान नगरेको साथै निवेदकहरुले संस्थानका सेवा प्रवेश गर्दा संस्थानको नियमानुसार प्राप्त गर्ने तलव स्केल भत्तालाई स्वंय निवेदकहरुले नै स्वेच्छाले स्वीकार गरी संस्थानको सेवा गर्न मंजुर गरी नियुक्ति गरी संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी सरह समायोजन भत्ता पाउने दावी गर्ने हक अधिकार अ.वं. ८२ नं. को प्रतिकूल छ साथै २०४९ साल वैशाख देखि लागू भएको तलब भत्ता एवं समायोजन भत्ताको सम्बन्धमा ०५३ साल वैशाख देखि लागू भएको तलव भत्ता एवं समायोजन भत्ताको सम्बन्धमा ०५३ साल कार्तिकमा मात्र आएर दायर गरको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा समेत खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल खानेपानि संस्थानको लिखित जवाफ ।

        ६.     विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाउनु भएको विवादका विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हो । जहाँसम्म विपक्षीले श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।१।३० को निर्णय भनी उल्लेख गर्नु भएको छ । सो सम्बन्धमा सरकारी र संस्थान क्षेत्र बीच तलब भत्ता एवं सुविधामा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुनु उचित नभएकोले संस्थानहरुको तलव भत्ता एवं सुविधा पे कमिशनको सिफारिश अनुसार समान श्रेणी वा तहका श्री ५ को सरकारका कर्मचारी र संस्थानको कर्मचारी बीच तलवमा समायोजन गर्ने र त्यसरी समायोजन गर्दा संस्थानको कर्मचारी बीच तलबमा समायोजन गर्ने र त्यसरी समायोजन गर्दा संस्थानको आर्थिक क्षमतालाई पनि विचार गर्नुपर्ने तथा समायोजित तलव रकम श्री ५ को सरकारको समान किसिमको सेवामा समान श्रेणी वा तहमा तोकिएको तलव भत्ता भन्दा बढी नपार्ने गरी संस्थानहरुको तलव भत्ता एवं सुविधाको समायोजन अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र गर्ने भन्ने समेतको श्री ५ को सरकारको समान किसिमको सेवामा समान श्रेणी वा तहमा तोकीएको तलव भत्ता भन्दा बढी नपार्ने गरी संस्थानहरुको तलव भत्ता एवं सुविधाको समायोजन अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र गर्ने भन्ने समेतको श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४१।१।३० मा निर्णय भएको हो । सो निर्णय बमोजिम संस्थानहरुकोङ्क तलव भत्ता सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले नै सहमति दिन सक्ने भएकोले यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कारण नै नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

        ७.     २०४९ साल वैशाखदेखि लागू भएको तलव भत्ता एवं समायोजन भत्ताको सम्बन्धमा २०५२ साल कार्तिकमा मात्र आएर दर्ता भएको रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेजभागी छ । निवेदकहरु सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा निवेदकहरुलाई समायोजन भत्ता पाउने अवस्था नभएको तथा निजहरुले खाईपाई आएको कुनै सहुलियत सुविधा कटौती नगरिएको तर समायोजन भत्ता पाउने संस्थानका २०४८ साल पूर्वका कर्मचारीहरुले निजहरु सेवामा कार्यरत रहँदाका अवस्थामा निजहरुलाई प्रदत्त गरिएको खाजा भत्ता पारवहन तथा घरभाडा वापतको भत्ता कटौतीको गरी साविक खाईपाई आएकोमा हास नआओस भन्ने उद्देश्यले समायोजन भत्ता दिइएको तर निवेदकहरु सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा संस्थाले घरभाडा खाजा भत्ता पारवहन आदि भत्ता एवं सुविधामा कटौती गरिसकेको हुँदा निवेदकहरुको तलव स्केलमा कुनै भत्ता समायोजन पनि नगरिएको हुँदा निवेदकहरुको निवेदन दावी निरर्थक र औचित्यहीन हुँदा खारेजभागी छ भन्ने समेतको आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

        ८.     यसमा एउटै प्रकृतिको काम गर्ने समान तहको कर्मचारीहरुलाई समायोजन भत्ता अर्थात सुविधा भत्ता दिँदा घटबढी गरी दिन पाउने नपाउने के होभन्ने सम्बन्धमा निर्णयतर्फ विचार गरिंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ एवं श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ मा भएको व्यवस्था अनुरुप समान तहमा रही समान प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारी बीच असमान तलब भत्ता दिन नमिल्ने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा नियुक्ति मितिलाई मात्र आधार बनाई २०४९ वैशाख १ गते भन्दा अगाडि नियुक्ति भै संस्थानका कार्यरत कर्मचारीलाई बढी सुविधा भत्ता दिने र २०४९ वैशाख १ गते भन्दा पछाडी उही पदमा नियुक्ति पाई समान प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई कम सुविधा पत्ता पाउने गरी विपक्षी खानेपानी संस्थान समेतका विपक्षीहरुको काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१)(५) धारा १२(२)(ङ) को विपरित देखिँदा विपक्षीहरुको काम कारवाही ऐ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्बारा बदर गरी २०४९ वैशाख पछी नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई पनि विना भेदभाव ०४९ वैशाख अगाडि नियुक्ति भै काम काज गरिरहेका कर्मचारीहरुले पाए सरहको सुविधा भत्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत मा.न्या. श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।

        ९.     यसमा विपक्षी खानेपानी संस्थानले २०४९ वैशाख १ गते भन्दा अगाडि नियुक्ति भएका समान तहका कर्मचारीहरु बीच तथा ०४९ वैशाख १ गते भन्दा पछाडि नियुक्ति भएका समान तहका कर्मचारीहरुका बीच तलब भत्तामा असमान गरेको नपाइएको २०४९ वैशाख १ गते पश्चात नियुक्ति भएका यी निवेदकहरुले २०४९ वैशाख १ गते भन्दा पहिले नियुक्ति भै कामकाज गरे वापत पनि सुविधा भत्ता भन्दा कम सुविधा भत्ता पाउने कुरामा मन्जुर गरी सेवामा नियुक्ति भै काम काज गरी करिब ३.१/२ वर्ष जित उक्त पदमा रहि त्यस्तो कम सुविधा भत्ता स्वीकार गरी बुझी लिई सकेको देखिन्छ । अब आएर सो सुविधा भत्तामा असमान भयो भनी रिट निवेदन दायर हुन आएको छ । चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले मौकैमा उजूरबाजूर गर्न सक्नुपर्ने सो अनुरुप उजूर बाजूर गर्न नसकी चित्त बुझाई बसी सकेका ति व्यक्तिहरुको प्रस्तुत निवेदन उपर्युक्त विलम्ब गरी दायर हुन आएको देखिँदा विलम्बको सिद्धान्तले सो उपर विचार गरी रहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको रायसँग सहमत हुन नसकेकाले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत मा.न्या. श्री केदारनाथ आचार्यको राय ।

        १०.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विद्बान अधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडे तथा विद्बान अधिवक्ता श्री ललितबहादुर बस्नेत समेतले श्रम ऐन, २०४८, ILO (आई.एल.ओ.) को Charter समेतबाट समान स्तरको समान काम गर्ने कर्मचारी कामदार बीच भेदभाव गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने विलम्बको सम्बन्धमा पनि निवेदकले बारबार उपचारको खोजी गरि निवेदन समेत गरिरहेको र न्यायको लागि पर्खिरहेको अवस्था छ "During That period (6 months) He was seeking Justice From the University" तसर्थ विलम्ब भएको भन्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको वहस र विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्बान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ तथा विपक्षी खानेपानी संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले अघि नियुक्त भएका कर्मचारीको हकमा खाईपाई आएको तलब भत्ता घटाउन नमिल्ने हुँदा श्री ५ को सरकारको नीति अनुसार समायोजन भत्ताको व्यवस्था गरेको हो । नामबाटै समायोजन (Adjustment) भत्ता भन्नाले सबैलाई एकै किसिमले दिन मिल्ने होइन । अघिल्लो नियुक्ति पाएका कर्मचारी बीचमा पनि कुनै भेदभाव नत पछिल्लो नियुक्तिका कर्मचारीहरुका बीचमा नै भेदभाव छ । केवल नीतिगत निर्णयबाट भिन्नता रेखा (Dead Line) खिचिएको हो । निवेदकहरुले विशेष रुपमा (Specifically) समायोजन भत्ताको माग नगरी विभिन्न माग राखी आन्दोलन गरेको आधारमा विलम्बबाट छुट दिन मिल्ने होइन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

        ११.  आज निर्णय सुनाउन भनी तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्बान कानून व्यवसायीको बहस नोट समेतलाई ध्यान दिई मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरि निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने हो ? होइन ? त्यसमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन   आयो ।

        १२.  यसमा विपक्षी खानेपानी संस्थान समेतका विपक्षीहरुले खानेपानी संस्थानको विभिन्न तहमा कार्यरत एकै प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीहरु मध्ये मिति २०४९।१।१ भन्दा पछाडी स्थायी नियुक्ति भएका र २०४८ चैत्र मसान्तसम्म नियुक्ति भएका (स्थायी अस्थायी ज्यालादारी समेत) कर्मचारीहरुलाई सुविधा भत्ता दिँदा फरक फरक गरी अर्थात ०४८ चैत्र मसान्त सम्मका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई बढी सुविधा भत्ता र ०४९।१।१ भन्दा पछि नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई असमान व्यवहार गरी कम सुविधा भत्ता दिने कार्य विपक्षीहरुबाट भएकोले त्यसरी समान तहमा रही एकै प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारी मध्ये कसैलाई कम सुविधा भत्ता र कसैलाई बढी सुविधा भत्ता दिने कार्य नगरी कम सुविधा भत्तँ पाउने निवेदकहरुलाई समेत समानताको आधारमा पुराना अर्थात ०४८ चैत्र मसान्त सम्म नियुक्ति भै काम काज गर्ने कर्मचारीहरुले पाउने सरहको सुविधा भत्ता दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर र ०४८ साल चैत्र मसान्त सम्म नियुक्ति भै कामकाज गरिरहेका कुनै कर्मचारीहरुलाई पनि भेदभाव गरिएको छैन भने मिति २०४९।१।१ भन्दा पछि नियुक्ति भै काम गर्ने समान तहका कर्मचारीहरुले पाउने सुविधा भत्तामा पनि भेदभाव नगरिएको कुरा निवेदकहरुले स्वीकारै गरेका छन् । निवेदकहरु ०४९ वैशाख १ गतेपछि नियुक्ति हुँदा पुराना कर्मचारीहरुले पाए भन्दा कम तलव भत्ता पाउने शर्तमा मन्जुर गरी नियुक्ति पाई लगातार ३.१/२ वर्ष भन्दा बढी अवधि सम्म काम गरी पुराना कर्मचारीले पाउने भन्दा कम तलब भत्ता स्वीकार गरी बुझी लिई सकेपछि हाल आएर समान भत्ता दिइएन भनी रिट दायर गर्न नमिल्ने भएकाले खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत मुख्य प्रत्यर्थी जिकिर देखिन आयो ।

        १३.  यसमा खानेपानी संस्थानले २०४८ चैत्र मसान्त भन्दा पहिलेदेखिका कर्मचारीलाई पुराना कर्मचारी र २०४९ वैशाख देखि नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई नयाँ कर्मचारी भनी नयाँ कर्मचारीलाई समायोजन भत्ता कम दिइएकोले समान कर्मचारी बीच असमान व्यवहार भयो भन्ने निवेदकहरुले जिकिर लिएको पाइन्छ । तर नयाँ नयाँ र पुराना पुराना कर्मचारी बीच भने भेदभाव भएको भन्ने उल्लेख छैन । यसरी नयाँ र पुराना कर्मचारी बीचको समायोजन भत्ताको सम्बन्धमा विचार गर्दा समायोजन भत्ता भन्नाले नै कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष परिस्थितिमा न्यायोचित व्यवस्था गर्न समन्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यको लागि प्रदान गरिने भत्ता हो भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ श्री ५ को सरकार र विभिन्न संस्थानहरु बीच तलब स्केलमा भिन्नता भई त्यसमा स्थिरता र एकरुपता ल्याउनको लागि मन्त्रि परिषद्को २०४९।१।३० को निर्णयले तलबमा एक रुपता कायम गर्ने संस्थानहरुलाई निर्देशन दिएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तत्काल कर्मचारीहरुले खाई पाई आएको तलब सुविधा कटौती गर्न नमिल्ने भएकोले समायोजन भत्ता दिने गरेको त्यसकारण पछि नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई उक्त समायोजन भत्ता नदिएको भन्ने देखिन्छ ।

        १४.  यसरी नीतिगत आधारबाट मिति २०४९।१।१ भन्दा अघि सरकारी कर्मचारी भन्दा बढी सुविधा पाइरहेका कर्मचारी र उक्त मिति पछि तोकिएको शर्तमा भर्ना (नियुक्ति) भएका कर्मचारीहरु एकै समान स्तरका भन्न नमिल्ने समायोजन भत्ताको प्रयोजनको लागी) समेतबाट निवेदकहरुको मौलिक हक (समान कर्मचारी बीच असमान व्यवहार) को हनन् भयो भन्न नमिल्ने तथा मिति २०४९।१।१ पछि भर्ना भएका कर्मचारीहरुको हकमा खाईपाई आएको सुविधामा कुनै कटौती हुने नदेखिएकोले समायोजन भत्ता दिनुपर्ने कुनै औचित्य नै हुँदैन । साथै खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली (चौथो संशोधन सहित) २०४९ को परिच्छेद ७ सामान्य सुविधाहरु अन्तर्गत नियम ५१ को द्रष्टव्यता सवैभत्ता सुविधा खारेज गरिसकेको देखिँदा समायोजन गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत २०५३ साल माघ ३ गते रोज ६ शुभम्................................................... ।