निर्णय नं. ६५३४ - निषेधाज्ञा ।

नि.नं. ६५३४               ने.का.प. २०५५   अङ्क ४

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

माननीय न्यायाधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल

सम्वत २०५३ सालको दे.पु.इ.नं....... ८९, ९०, ९१

आदेश मिति  २०५४।९।४।६

 

मुद्दाः निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/विपक्षीः- काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति तर्फबाट नगर नियोजक श्री सूर्यभक्त साँगाछें समेत जना ३ ।  

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/निवेदकः- ऐ.ऐ. बस्ने विजय बहादुर राजभण्डारी समेत जना २ ।   

 

§ निषेधाज्ञाको आदेश विवाद रहित हकभोग रहेको अवस्थामा जारी हुने हुन्छ । निषेधाज्ञा जारी हुन निर्विवाद हकको प्रमाण हुनुका साथै त्यस्तो हकको भोग चलनमा अवरोध हुने आशंकाको पनि विद्यमानता रहेको हुनुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । परापूर्व देखि निकास बाटो प्रयोग गरेको भन्ने कुरा पनि वोधगम्य हुने किसिमले ठोस रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्दछ । साविकमा रहेको निवेदकहरुका जग्गाको कि.नं. २८ मा पश्चिमतर्फ दक्षिण उत्तर न.नं. १४ को कच्ची बाटो र जवालाखेल लगनखेल जाने न.नं. १६ को मूलबाटो रही उक्त बाटोसँग जोडिएको अवस्था समेत रहेको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केवल भइरहेको भन्ने एकतर्फ जिकिरको आधारबाट मात्र सार्वजनिक प्रयोग जग्गा निजी हुने गरी प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ गर्दा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिगत छिना झपटी भै अराजक र अन्यौलको स्थिति आउँदैन भन्न र सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरु लोप हुने अवस्था समेत श्रृजना हुँदैन भन्न नसकिने ।

(प्र.नं. २३)

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुंगाना, विद्बान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्बान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्‍ठ ।

विपक्षी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा ।

अवलम्वित नजीरः X

फैसला

        न्या. हरिप्रसाद शर्माः- यस अदालत संयुक्त इजलासको माननीय न्यायाधीशहरुबीच मतैक्य हुन नसकि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अन्तर्गत यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त व्यहोरा तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः

        २.     हाम्रो हक भोगको ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वा.नं. ५(ग) को कि.नं. ६६२ को क्षेत्रफल ०-१४-०-० घर जग्गा र ऐ.ऐ. कि.नं. १६९, १७०, १७१ को कृष्ण कुमारीले मोहियानीमा कमाई आएको घर जग्गामा साविक देखिको स्ववासी घर समेत छ र सम्पूर्ण जग्गामा घरवास गरी आइरहेका छौं । हाम्रो उक्त घर जग्गामा मोटर बाटो ल.पु.जि.ल.पु.न.पा. वा.नं. ५(ग) स्थित कि.नं. ३० को जग्गाबाट आवत जावत गर्दै आएकोमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले उक्त बाटोमा अवरोध खडा गर्ने आशंका भएको हुनाले यस सम्मानित अदालत समक्ष मिति २०५१।२।१ मा निषेधाज्ञा निवेदन दायर गरेकोमा मिति २०५१।२।३ गते अन्तरिम आदेश समेत जारी भै कारवाही चली रहेको छ । हामीले ललितपुर नगरपालिकालाई यस सम्मानित अदालतको आदेशको जानकारी मिति २०५१।२।१३ मा गराउँदा त्यसलाई जानकारीमा नलिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर नगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिले उक्त कि.नं. ३० को जग्गामा चारैतर्फ काँडाको तारवार राखी हामी निवेदकको आवत जावतमा बाधा पुर्‍याउने र बाटो रोक्ने नियतले उक्त कार्य गर्नको लागि ट्रकमा सरसामानहरु राखि उक्त जग्गाको छेउमा मिति २०५१।२।१५ गते ओसार पसार गरी खसाली रहेको र हामी निवेदक समेतलाई फोन गरी उक्त साविक देखिको बाटो रोक्ने भन्ने कुरा प्रत्यर्थीहरुले भनेबाट नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३, ६(छ) ७ तथा ९ र सोही ऐनको दफा ५ र ७ घर बनाउनेको ३ नं. जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. तथा अदालतको १० नं. समेत प्रतिकूल प्रत्यर्थीहरुले कार्य गर्ने आशंका विद्यमान भएको हुनाले उक्त कि.नं. ३० को जग्गामा साविक स्थिति कायम राख्दै हामी स्वंयले संरक्षण गरी आएको हाम्रो भोग चलन समेतको सन्धी सर्पन तथा सडक बाटो समेतमा कुनै किसिमले अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको डा. विजय बहादुर राजभण्डारी र कृष्णकुमारी राजभण्डारीको संयुक्त निवेदन ।

        ३.     निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षहरु मध्ये विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत र ललितपुर न.पा.का.उ.न.वि. योजना कार्यान्वयन समिति ललितपुर समेतलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु साथै लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुन विचार हुन सक्ने नै हुँदा तत्काल निवेदन दाविको जग्गा बाटोमा निवेदकको भोग चलनमा कुनै किसिमको अवरोध नगर्नु भनी विपक्षीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लु.पु.न.पा. को नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरका एक न्यायधीशको इजलासबाट मिति २०५१।२।२० गते भएको आदेश ।

        ४.     यस कार्यलयको हकमा रिट निवेदकको यस कार्यालयले के किन कसरी निजको हक भोगको कि.नं. ३० को जग्गामा काँडाको बार राखी आवत जावत गर्नमा बाधा पुर्‍याएको हो सो कुरा उल्लेख गर्न सकेको छैन । निवेदकहरुले उल्लेख गरेको कित्ता जग्गामा प्रत्यर्थीहरुले काँडाको वार राखेको कुरा आफूले देखेको नभई केवल, शंकाको आधारमा आफ्नो अधिकारको हनन् भयो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेका छन् । तसर्थ यस कार्यालयले गर्दै नगरेको कुनै कार्यका लागि यसै कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदन ग्नु सरासर कपोलकल्पित र झुठ्ठा भएकोले यस्तो आरोपको व्यहोराबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।

        ५.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी ललितपुर नगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिबाट आफ्नो भएको व्यहोरा त्यहाँ सम्मानित अदालतमा पेश हुने नै हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदकको यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदको यस कार्यालयले के कसरी किन निजको हक भोगको कि.नं. ३० को जग्गामा काँडाको बार राखी आवतजावत गर्नमा बाधा, पुर्‍याएको हो सो कुरा उल्लेख गर्न सकेको छैन । निवेदकहरुले उल्लेख गरेको कित्ता जग्गामा प्रत्यर्थीहरुले काँडाको बार राखेको कुरा आफूले देखेको नभई केवल शंकाको आधारमा आफ्नो अधिकार हनन भयो भनी त्यहाँ सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन गर्न आएको कुरालाई उल्लेख गरेका छन । तसर्थ यस कार्यालयले गर्दै नगरेको कुनै कार्यका लागी यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन जारी गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा निवेदकहरुको हकमा प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य यस कार्यालयले नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी झुठ्ठा तथा कपोलकल्पित व्यहोराबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति ललितपुरको लिखित जवाफ ।

        ६.     प्र.जि.अ. ललितपुर नगर विकास ललितपुर तथा यस कार्यालय समेतले मिति २०५१।२।२५ गते माथी उल्लेखित कि.नं. ३० को सार्वजनिक पर्ति जग्गामा काँडेवार लगाएको दावी निवेदकको छ । उपरोक्त विवादित जग्गामा काँडेतार लगाउने सम्बन्धमा नगरपालिकाको कुनै संलग्नता छैन । विवादित ठाउँमा काँडेतार लगाउने कार्य तफाल्हो कुमारी पाटी स्थित सोही ठाउँको स्थानीय जनताको सक्रियतामा भई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनु राम्रो कुरा हो । यस नगरपालिकाको सो कार्यमा कुनै पनि सहभागिता छैन । विवादित कि.नं. ३० को जग्गामा काँडेतार वार लगाएको होइन सो कार्यमा संलग्न भएको छैन । तसर्थ विपक्षीको झुठ्ठा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

        ७.     निवेदकहरु समेतले विवादित न.नं. ८ को बाटो प्रयोग गरेको देखिएको र न.नं. ७ मा अस्थाई काँडेतार लगाई नक्सा न.नं. १ सम्म जाने बाटो अवरोध गरेको देखिँदा न.नं. ८ को निवेदकहरु समेतका विभिन्न व्यक्तिहरुले प्रयोग गरी आएको बाटो कुनै किसिमले अवरोध नगर्नु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५१।८।२१ मा भएको आदेश ।

        ८.     सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहेकोमा विवाद छैन । सो जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य स्थानीय जनताबाट भएको यस कार्यालयको संलग्नता नभएको काँडेतार लगाई काम सम्पन्न भै सकेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको का.उ. नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको पुनरावेदन पत्र ।

        ९.     जग्गामा कुनै मोटर बाटो नदेखिएको सर्भे नक्सामा पनि बाटो नभएको अदालतबाट भएको नक्सामा पनि बाटो नदेखिएको केवल निवेदन लेखाई कै आधारमा बाटो सम्बन्धी हक बेहकमा असर पारी निषेधाज्ञाको निवेदनको आधार प्रमाणको मूल्याँकन गरे सरह बाटो भएको भन्ने ठहर निष्कर्षमा पुगी भएको फैसला क्षेत्राधिकार विहिन एवं कानून विपरित हुँदा उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर नगरपालिका ललितपुरको पुनरावेदन पत्र ।

        १०.  सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व यस कार्यालयलाई दिएको हुँदा सो को संरक्षण तर्फ आवश्यक कारवाही चलाउने र यस कार्यालयले स्थानीय जनताबाट काँडेतार लगाई गरेको संरक्षणमा सहमति जनाउनु कानून संगत नै हुन्छ । निवेदकले सार्वजनिक जग्गाबाट १४ फिटे मोटर बाटो प्रयोग गर्ने दुरासयले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको पुनरावेदन पत्र ।

        ११.  आवत जावत गर्न पाउने व्यक्तिको हक अधिकारको कुरो हुन्छ । कुनै सार्वजनिक जग्गामा परापूर्व देखि नै कुनै व्यक्तिले उपभोग गरी आएको छ र त्यसमा अवरोध हुने कुनै कार्य हुन्छ भने त्यस्तो अवरोधको कार्यबाट व्यक्तिको मौलिक हक नै कुण्ठित हुन जान्छ । यस्तोमा अवरोध हुने कार्यलाई अदालतले मान्यता दिन सक्तैन । निवेदकहरुले सवारी साधनले सो चौरबाट आफ्नो घरसम्म जाने गरी आएको होइनन् भन्ने विवाद देखिँदैन । निषेधाज्ञाको उजुरीबाट बाटो कायम गर्ने हाइन कि कसैले सो चौरबाट आवतजावत हुने कार्यमा अवरोध हुने आशंकाको स्थिति देखाउँछ र सो अवस्था देखिन आउँछ भने निषेधाज्ञाको उजुरीबाट यथास्थितिमा राख्ने सम्म हो । निवेदकहरुले सो चौरबाट आवत जावत गर्ने गरी आएको देखिएकोले कि.नं. ३० को चौर पूर्ववत रुपमा प्रयोग गर्न दिनु भनी निषेधाज्ञाको आदेशसम्म जारी गर्नुपर्नेमा बाटोमा हक नै कायम हुने गरी न.नं. ८ को १४ फिटको बाटो कायम गरेको सम्म मिलेको देखिन आएन । अतः सर्वेको सन्धिसर्पनको क.नं. ३० को चौरको प्रयोगमा कुनै किसिमको अवरोध हुन नदिने गरी यथास्थितिमा रहन दिने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहराएको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ ।

        १२.  यो यति नै बाटो हो भन्ने निर्णय गर्ने विषयवस्तु निषेधाज्ञाको नभएकोले पुनरावेदन अदालतको सो हदसम्मको फैसला मिलेको देखिएन । निषेधाज्ञाको उजुरी खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको रायसँग सहमत नहुँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) को (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत मा.न्या. श्री केशवर प्रसाद उपाध्यायको राय ।

        १३.  जसको नाममा अर्थात श्री ५ को सरकारको नाममा जग्गा दर्ता भई रहेको स्थितिमा श्री ५ को सरकारलाई कुनै जानकारी नै नगराई प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराई जग्गाको कुनै निर्णय लिनु जग्गाको सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिनु कानूनसम्मत भएको भन्न मिल्दैन । त्यसरी नै तारवार लगाएको हो भने कसले तारवार लगाएको हो नबुझि प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराई कुनै निर्णय लिनु मुनासिव हुने पनि देखिँदैन । यसरी पक्ष विपक्षको भनाई बमोजिक प्रमाण बुझी मूल्याँकन गरी निर्णय गरिनु पर्ने अवस्थाको देखिन आएको स्थितिमा वैकल्पिक उपचारको बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ निषेधाज्ञाको माध्यमबाट निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।

        १४.  श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको र सार्वजनिक चौर भनिएको चौरमा बाटो बनेको थियो भनी भन्दा पनि कुनै व्यक्ति विशेषको सुविधाको लागि बाटो बनी तयार भएको रहेछ भन्न सकिने आधार पाइदैंन । त्यस भेगका सर्वसाधारण सबै जनाले प्रयोग गर्न पाउने गरी बाटो बनी तयार भएको हो भने कहिले देखि बनेको र बाटो कहाँबाट प्रारम्भ भै कहाँसम्म पुगी टुङ्गिएको हो कुनै श्रेस्ता प्रमाण आउन सकेको देखिँदैन । अदालतबाट गराएको नक्सा मुचुल्काबाट वा नापी अवस्थामा तयार भएको नक्सा प्रिन्टरबाट समेत बाटो थियो भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा चौरको बाटो भई आफ्नो घरसम्म आउन जान पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर समर्थित हुन सक्ने आधार प्रमाण पुगी रहेको पनि देखिँदैन तथा निषेधाज्ञाको माध्यमबाट उक्त चौर भई आफ्नो घरसम्म आउने जाने अधिकार स्थापित गर्न मिल्ने विषय पनि नदेखिएको स्थितिमा निवेदन खारेज गर्नु पर्नेमा निषेधाज्ञा जारी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी हुने र निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्यायको रायसँग सहमत हुन नसकेबाट आफ्नो राय छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ नियम ३(१) को (क) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत माननीय न्यायाधीशको केदारनाथ आचार्यको राय ।

        १५.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक का.उ.न.वि. समितिको तर्फबाट विद्बान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले आफ्नो जग्गाबाट भएको प्रवेश मार्ग आफैले बन्द गरेको अवस्थामा र यदि कुनै अंशियारको जग्गा मूल बाटोसँग जोडिएको छ र त्यो बाटो प्रयोग गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक जग्गाबाट बाटो दिन मिल्ने हो होइनन ? विचारणीय प्रश्न छ । निवेदकहरुको निकास दुई तिरबाट गर्न सकिने नक्सा स्थितिबाट देखिँदा सार्वजनिक जग्गाबाटै बाटो प्रयोग गर्न दिन मिल्दैन । निवेदन पर्नुभन्दा अगाडि नै विवादित बाटो भनिएको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भै सकेको देखिँदा श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी नै बनाएका छैनन् । नगरपालिकालाई मात्र विपक्षी बनाएर रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रकृति कै देखिन्छ भने निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । आफ्नो सम्पत्ति कानुन बमोजिम प्रयोग गर्दा बाधा विरोध भएमा मात्र अदालतले आदेश जारी गरी बाधा हटाउन सक्छ । निवेदकले दावी गरेको जग्गा सार्वजनिक पर्ति नै राखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु मिल्दैन भन्ने र यिनै पुनरावेदकका तर्फबाट विद्बान अधिवक्ता श्री बद्रिनाथ शर्माले सार्वजनिक पर्ति जग्गालाई निजी बाटोको रुपमा गराउन खोजेको देखिँदा सो कुराको निराकरण गर्ने निकाय पुनरावेदन अदालत होइन । पुनरावेदन अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्दैन । यदि क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने दिने हो भने अ.वं. २९ नं. निष्कृय हुन जान्छ सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा नगर विकास समितिले चासो लिनु कानून विपरित हुँदैन तर प्रस्तुत मुद्दामा नगर विकास समितिको कुनै सहभागिता छैन र स्थानीय जनताको सकृयतामा सो कार्य भएको हो भन्ने समेतको बहस तथा पुनरावेदक जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका तर्फबाट विद्बान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले कि.नं. ३० को जग्गा पर्ति जग्गा हो जग्गाको प्रकृति हेर्दा हाल स्थानीय जनताहरुबाट काँडेतार लगाएको हो भनिन्छ तर आवत जावत गर्न पाउने अधिकार व्यक्तिको नैर्सगिक अधिकार हो । पहिले देखि आवत जावत गरी आएको बाटो छेक्न मिल्ने होइन । कानुन बमोजिमको फैसला होस् भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

        १६.  प्रत्यर्थी डा. विजय बहादुर राजभण्डारीका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठले कि.नं. ३० को जग्गा सार्वजनिक रहेकोमा विवाद छैन । आफ्नो जग्गामा साविक देखि नै नक्सा पास गराई घर बनाई भोगी आएकोमा पनि विवाद देखिँदैन । घरमा ग्यारेज छ सो ग्यारेजमा आउने जाने उक्त सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्दै आएको कुरा सर्भे नक्सामा ग्यारेज देखिएकोले प्रष्ट छ । जहाँ ग्यारेज छ त्यहाँ मोटर बाटो अवस्था हुन्छ । ग्यारेज छ त्यहाँ भित्र गाडी रहेको फोटोबाट प्रष्ट छ । बाटो नभएको जग्गामा घर बनाउने नक्सा पास हुँदैन । हाल भएको नक्साले पनि ग्यारेज देखाएको हुँदा त्यहाँ बाटो छ भन्ने कुरा प्रमाणित भै रहेको छ । साविक देखि बाटोको सुविधा पाई रहेकोलाई रोक्न मिल्दैन मेरो पक्षले बाटो प्रयोग गरेको होइन भन्ने विपक्षीले देखाउन सकेको छैन । न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(२) ले कानून बमोजिम प्रदत्त हकमा आघात भएमा पनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ भन्ने समेतको बहस । प्रत्यर्थी कै तर्फबाट विद्बान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीले पर्ति जग्गा हाम्रो पक्षहरुको भोग चलनमा रहेको छ । बा६ चलन तर्फ दुवै पक्षको मुख मिलान भएको छ । कसैको बाटो थुनछेक गर्न पाइदैंन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०४७ पृ. २५८) सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ भन्ने समेत बहस । प्रत्यर्थी विजय बहादुर राजभण्डारीकै तर्फबाट विद्बान वरिष्ट अधिवक्ता श्री बासुदेव ढुंगानाले मोटर ग्यारेजमा यथास्थितिमा छ मोटर निस्कने हाल बाटो छैन बाटो अवरोध गरेको कुरा विपक्षीहरुले आफू माथि दायित्व लिन नचाहेको मात्र हो भन्ने समेतको बहस तथा प्रत्यर्थी डा. विजयबहादुर राजभण्डारीको तर्फबाट विद्बान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले बाटो साविक देखि स्थापित थियो २०३८।२।२३ मा नक्सा पास हुँदा पनि बाटोलाई स्वीकार गरिएको छ र सो नक्सा विपक्षीहरुले बदर गराउन सकेको छैन । साविक देखि तारवार छ भन्ने देखाउन सकेको छैन । अन्तरिम आदेश जारी भै सकेपछि तारबार, जस्तो सानो छेकवारलाई अदालतले हटाउन सक्छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

        १७.  आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएकमा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन दावी बमोजिमको कि.नं. ३० को जग्गाबाट १४ फिटको बाटो कायम हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशमा बाटो सम्म यथावत कायम रहने गरी सो हदसम्म सदर हुने भन्ने मा.न्या. श्री केशवप्रसाद उपाध्याय तथा उक्त जग्गा सार्वजनिक भएकोले पुनरावेदन अदालतले निषेधाज्ञा समेत जारी गर्ने गरेको आदेश बदर गरी निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने मा.न्या. श्री केदारनाथ आचार्यका बीच पृथक पृथक राय भै मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको  रहेछ ।

        १८.  प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदन बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ छैन भनी विवादको स्वरुप हेर्नुपर्ने सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययनबाट यस सम्बन्धमा हाम्रो घर जग्गाबाट मोटर बाटोको रुपमा आवतजावत गर्दै आएको कि नं ३० को जग्गामा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले अवरोध खडा गर्ने आशंका भएकोले यस भन्दा पहिले निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरेकोमा हाल उक्त कि.नं. ३० को जग्गामा चारै तर्फ कांडाको तारवार राखि हामि निवेदकको आवत जावतमा बाधा पुर्‍याउने आशंका भएकोले हामीले संरक्षण गरी आएको हाम्रो भोगचलन समेतको सन्धीसर्पन पर्ने सडक बाटोमा अवरोध नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर लिई नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १७ समेत बमोजिम प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको रहेछ । निवेदकहरुले केवल शंकाको भरमा आफ्नो अधिकार हनन् भयो भनी अदालतमा निवेदन दिएका तर यस कार्यालयले के कसरी किन निजको हकभोगको कि.नं. को जग्गामा कांडाको बार राखी आवत जावत गर्नमा बाधा पुर्‍याएको हो सो कुरा उल्लेख गर्न नसकेकोले निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको लिखित जवाफ र यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्रबाट देखिन आउँछ ।

        १९.  यसबाट पुनरावेदन जिकिर समेत बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले निषेधाज्ञाको आदेश समेत जारी हुने ठहराएको फैसला सम्बन्धमा यस अदालत संयुक्त इजलासको राय बाझी फैसला सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

        २०.  निर्णय तर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम निषेधाज्ञा सम्बन्धी अदालती क्षेत्राधिकार के रहेछ भनी हेर्नुपर्ने देखिन आएको छ । सो सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनमा देहाय बमोजिमको कानूनी प्रावधान भएको पाइन्छ ।

        (१)   नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा १७(१)(२) यस ऐनद्बारा प्रदत्त कुनै अधिकारमा कसैले आघात गर्ने शंका लागेमा पुनरावेदन अदालतमा उजुर दिन सक्नेछ । उपदफा (१) बमोजिमको उजूरीमा सम्बन्धित अदालतले जाँचबुझ गरी प्रतिवादीलाई सो नगर्नु भनी निषेधाज्ञा दिन सक्नेछ ।

(२)   न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ८(२) पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भित्र कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएको सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकता अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(३)   निषेधाज्ञाको निवेदन दिँदा नागरिक हकमा आघात हुने आशंका भएमा यो ऐनको कुन दफाद्बारा प्रदत्त आफ्नो हकमा कसरी आघात हुने संभावना छ सो कुरा र निवेदकले मागेको उपचार र सो उपचार पाउन सक्ने आधारहरु समेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने समेत पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

        २१.  उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार व्यक्तिको कानून प्रदत्त अर्थात नागरिक अधिकार ऐन २०१२ अन्तर्गत प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याउने आशंका रहेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिन आउँछ निवेदकले नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ३, ६(छ)(७) तथा ९ र ५, ७, ८ घर बनाउनेको महलको ३ नं. जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. तथा अदलको १० नं. अन्तर्गतको कानूनको दृष्टिमा समानता, सम्पत्ति आर्जन गर्ने भोग गर्ने बेचविखन गर्ने, धर्म सम्बन्धी हक, कानूनको अख्तियार विना सम्पत्ति अपहरण गरिने छैन अघि देखि दिई आएको वा चली आएको ठाउँको निकास थुन्न नहुने, आदि कार्यहरुमा अवरोध हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरी ती कार्यहरु रोकी पाउन माग गरेको देखिन्छ ।

        २२.  निवेदकले बाटो कायम हुनुपर्ने भनी जिकिर लिएको कि.नं. ३० को जग्गा मध्ये बाटोले चर्चिएको वा सो बराबरको जग्गा बाटो भनी दर्ता समेत हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । उक्त कि.नं. ३० को सम्पूर्ण जग्गा सार्वजनिक भनी श्री ५ को सरकारको नाउँमा मिति २०५०।१०।२९ मा दर्ता भएको देखिन्छ । यी निवेदकहरु र लगाउका दे.ई.नं. ८५, ८६, ८७ र ८८ समेतका निवेदकहरु एउटै अंशियार भित्रका परिवारका व्यक्ति रहे भएको र कि.नं. २६, २७, १६, १७०, १७१, ६६५, ६६६, ६६२ र १६८ एउटै जोडिएका प्लट भित्रका जग्गा देखिएको । ति जग्गाहरु वण्डा हुँदा आमा कृष्ण कुमारीबाट कि.नं. २६ र २७ राजेन्द्र राजभण्डारी, कि.नं. १६९, १७० र १७१ आमा कृष्ण कुमारीकै नाउँमा कि.नं. २८ मध्ये कि.नं. ६६६ सुरेन्द्र बहादुर राजभण्डारी कि.नं. ६६ इन्द्रबहादुर राजभण्डारी, १६८ मध्ये कि.नं. ६६२ विजय बहादुर राजभण्डारी, कि.नं. ६६३ सुरेन्द्र बहादुर राजभण्डारी र कि.नं. ६६४ इन्द्रबहादुर राजभण्डारीले पाउने गरी मिति २०४८।१।१२।५ मा अंशवण्डा भएको देखिन आउँछ । सो कित्ता जग्गाहरु साविक देखिहालसम्म साँध सिमाना जोडिई एकै प्लटमा रहे भएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन र सो प्लटको पश्‍चिमतर्फ कि.नं. १५७ को दक्षिण तर्फबाट उत्तर मुलबाटोसँग जोडिएको कच्ची बाटो समेत रहेको २०२२ सालको सर्भे नापीको नक्साबाट देखिन्छ । यिनै निवेदक समेतका अंशियार मध्येका इन्द्रबहादुर राजभण्डारीले सोही नक्साको कि.नं. १५७ को बाटो प्रयोग गरिरहेको भन्ने कुरा निकास बाटोको सम्बन्धमा निजको उजूर बाजुर नपरेको र अदालतबाट भै आएको नक्सा प्रिन्टबाट समेत देखिन आएको अवस्था छ । अदालतको आदेशानुसार भै आएको मिति २०५१।३।२८।३ को नक्साबाट यी निवेदकहरु मध्येका निवेदक कृष्ण कुमारीको हकभोगमा रहेको न.नं. ३ निवेदक विजयबहादुरको हक भोग रहेका न.नं. ६ र लगाउको निवदेकहरु मध्येको निवेदक सुरेन्द्र बहादुरको न.नं. ४ निवेदक राजेन्द्र राजभण्डारीको न.नं. १ र २ समेतका जग्गा सँगै देखिन आउँछ । उल्लेखित न.नं. १, २, ३, ४ र ६ को पश्‍चिमतर्फ उत्तर दक्षिणको न.नं. १४ को मोटर चल्ने कच्ची सडक रहेको उल्लेख भएको पाइन्छ । अंशियार मध्येकै इन्द्र बहादुर राजभण्डारीको न.नं. १५ न.नं. १४ को बाटो सँग जोडिएको र दे.पु.इ.नं. ८६ का निवेदक राजेन्द्र राजभण्डारीले घर निर्माणको लागि दिएको निवेदनमा मोटर जाने कच्ची सडक निर्माण कार्य हुने जग्गासँग जोडिएको उल्लेख गरी पश्‍चिम साँधमा पर्ति चौर र कृष्ण कुमारीको घर उल्लेख गरेको पाइन्छ । मोटर जाने कच्ची सडक पश्‍चिमतर्फ रही निजको घर पूर्व दिशा तर्फ रहे भएको र कच्ची सडक देखि पूर्व निज राजेन्द्र बहादुरको घरसम्म साविक कि.नं. २८ रहे भएकोले निवेदकहरुको घर जग्गाको बाटो नं.नं. १४ को कच्ची बाटोको साथै सोही प्लटको जग्गासँग न.नं. १६ लगनखेल जाने मुल सडकसँग जोडिएको देखिन आउँछ । सो नं.नं. १४ को बाटोबाट हिंडडुल गर्ने भोगचलन गर्ने कार्यमा निवेदकहरुलाई बाधा विरोध गरेको विपक्षीहरुको कार्यबाट र निवेदन लेखाईबाट समेत देखिन आउँदैन ।

        २३.  जहाँसम्म कि.नं. ३० को जग्गाबाट परापुर्वकाल देखि हिड्दै आएको त्यस्तो निकास रोक्न नहुने भनी निवेदन कथन छ त्यसतर्फ हेर्दा मन्दिरमा आवत जावत गर्ने पूजा पाठ गर्न जाने आउने सार्वजनिक कार्य गर्नबाट वंचित गरिएको भन्ने नभै सार्वजनिक जग्गामा रहेको बाटोबाटै मूल सडक सम्म स्ववासी घरमा आउन जाने कार्यमा बाधा परेको भन्ने प्रकारको मुख्य जिकिर लिएको पाइन्छ । तर निवेदक तर्फबाट विवादित न.नं. ८ को बाटो परापूर्वकाल देखि प्रयोग गर्दै आएको बाटोको विकल्प परापूर्वकालदेखि नै अन्यत्र नरहेको, श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता भए पनि हिडडुल गर्ने विकल्प रहित अवस्थामा निकास थुन्न नपर्ने नहुने भन्ने जिकिर खम्बीररुपले प्रमाणित गर्न सकेको पाइदैंन । साथै न.नं. ६ को उत्तरतर्फ शटर र ढोका रहेकोबाट नक्सा पास गर्दाको शर्तको प्रतिकूल भएको तथा नं.नं. ६ को उत्तरतर्फ शटर र ढोका रहेकोबाट नक्सा पास गर्दाको शर्तको प्रतिकूल भएको तथा नं.नं. १५ बाट न.नं. १४ को कच्ची मोटर बाटो प्रयोग हुने अवस्थाबाट निकास रहे भएको प्रष्ट रुपमा देखिन आउँछ । विवादित न.नं. ८ को बाटो न.नं. ९ श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गासँग प्लट मिली एउटै प्लट भित्रको सार्वजनिक जग्गा रहे भएको देखिन्छ । निषेधाज्ञाको आदेश विवाद रहित हकभोग रहेको अवस्थामा जारी हुने हुन्छ । निषेधाज्ञा जारी हुन निर्विवाद हकको प्रमाण हुनुका साथै त्यस्तो हकको भोग चलनमा अवरोध हुने आशंकाको पनि विद्यमानता रहेको हुनुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ परापूर्वदेखि निकास बाटो प्रयोग गरेको भन्ने कुरा पनि बोधगम्य हुने किसिमले ठोस रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्दछ । साविकमा रहेको निवेदकहरुका जग्गाको कि.नं. २८ मा पश्‍चिमतर्फ दक्षिण उत्तर न.नं. १४ को कच्ची बाटो र जावलाखेल लगनखेल जाने न.नं. १६ को मूलबाटो रहि उक्त बाटोसँग जोडिएको अवस्था समेत रहेको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा केवल प्रयोग भइरहेको भन्ने एक तर्फ जिकिरको आधारबाट मात्र सार्वजनिक प्रयोग भइरहेको भन्ने एक तर्फ जिकिरको आधारबाट मात्र सार्वजनिक जग्गा निजी हुने गरी प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने अर्थ गर्दा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिगत छिना झपटी भै अराजक र अन्यौलको स्थिति आउँदैन भन्न र सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरु लोप हुने अवस्था समेत श्रृजना हुँदैन भन्न नसकिने हुन्छ ।

        २४.  विवादित न.नं. ८ को बाटो न.नं. ९ को सार्वजनिक पर्ति जग्गाको अभिन्न अंग देखिएको परापूर्वकाल देखि मोटर आउने जाने बाटोको रुपमा निवेदकहरुले प्रयोग गरेका नदेखिएबाट र जावलाखेलबाट लगनखेल सम्म जाने मुल सडकमा आवत जावत गर्न निवेदक समेतका अंशियारहरुको हक भोगमा रहेका उल्लेखित कि.नं. का जग्गाहरुसँग जोडिन न.नं. १४ न.नं. १६ को बाटो देखिएको अवस्थामा ति तथ्यहरुलाई लोप गरी सार्वजनिक पर्ति जग्गाको बाटो कायम समेत गरी पाउँ भन्ने जिकिर न्याय संगत मान्न मिलेन । निवेदन माग बमोजिम निवेदकहरुको हकमा आघात पुग्ने आशंका विद्यमान रहेको देखिन आएन ।

        २५.  तसर्थ पुनरावेदन अदालत पाटनले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने गरेको फैसला बदर गरी निवेदन खारेज गर्ने गरेको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्यको राय सदर हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

न्या. भैरव प्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत् २०५४ साल पुष ४ रोज ६ शुभम्...................................................... ।