निर्णय नं. ६५३८ - जोत खिचोला

नि.नं. ६५३८                ने.का.प. २०५५    अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री   

सम्वत २०५२ सालको दे.पु.नं....... २७४६

फैसला मिति  २०५४।५।२३।२

 

मुद्दाः जोत खिचोला ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः- भक्तपुर जिल्ला नगदेश गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने गोरे खड्का ।     

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः- भक्तपुर जिल्ला ठिमी चपाचो गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० बस्ने इश्वरी भक्त श्रेष्ठको मु.स. गर्ने पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ समेत जना ३ ।     

 

§  पुनरावेदन गर्ने हक मुद्दाका पक्षलाई हुने र कानून बमोजिम पुनरावेदन नपरे मुद्दा अन्तिम हुने हुँदा जग्गाधनी इश्वरी भक्तको तर्फबाट निजको मु.स. गर्ने व्यक्तिहरुले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको पुनरावेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. १७)

निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री विश्‍व प्रकाश सिग्देल । 

विपक्षी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री कमल बहादुर बोगटी ।

अवलम्वित नजीरः X

 

फैसला

        न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः- पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर पर्न आएको पुनरावेदन  सहितको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त विवरण यस प्रकार छः-

        २.     जग्गाधनी इश्वरी भक्त श्रेष्ठको हक भोगको भ.पु.जि. नगदेश गा.वि.स. वडा नं. ६ को कि.नं. ५२१ को १-९-० जग्गा मेरो नाउँमा जोताहा जनाई अस्थायी जोताहा समेत प्राप्त जोती आएकोमा मिति २०४०।३।१९ गते विहान ९ बजे उक्त जग्गाको जोताहा हुँ भनी जवरजस्ती धान रोप्न लागि जोत खिचोला गरेकोले जोत खिचोला मेटाई यथावत राखी पाउँ भन्ने मिश्री खत्रिनीको वादी दावी ।

        ३.     मिश्री खत्रीनी मेरो सानी आमा नाता भएकोले कि.नं. ५२१ को जग्गा मलाई कमाउन दिनु भएकोले जग्गा जोती आएको छु । पछि उक्त जग्गा निज सानी आमाले नै खोसी दिनुभयो र उल्टो मलाई जोत खिचोला मुद्दा दिनु भएको हो । मैले जोत खिचोला गरेको छैन झुठ्ठा फिराद दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने व्यहोराको गोरे खड्का र माइली खड्काको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

        ४.     वादिले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३२(१) मा उल्लेख भए अनुसार विपक्षी जग्गावालाको खिचोला गरेको भनी उल्लेख नगरेको र भू.सु. ऐन २०२१ को दफा ३३(१) मा जग्गावाला वा निजको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्ति भनि स्पष्ट गरेको हुँदा सो भएको नदेखिएको हुँदा वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०४०।५।१३ को भु.सु.का भक्तरपुरको फैसला ।

        ५.     मिश्री खत्रीनीको मिति २०४०।५।१३ को फैसला उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट परी भू.सु.का. को उक्त निर्णय गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५१।४।२१ मा परमादेशको आदेश जारी भएको भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरमा कारवाहीको लागि आएको ।

        ६.     ज.ध. चन्द्रलाल श्रेष्ठ देखिएको निजको नाममा जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेको देखिएकोले उक्त जग्गा दर्ता भै ज.ध. कायम भए पछि उजुरी वा निवेदन आएपछि पुनः कानून बमोजिम कारवाही हुने गरी यो उजूरी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरको मिति २०४३।५।९ को फैसला ।

        ७.     भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरको मिति २०४३।५।९ को फैसलामा चित्त नबुझेकोले श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट परी भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरको फैसला बदर भै पुनः निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी भै भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरमा कारवाहीको लागि आएको ।

        ८.     साविक खोताहा परलोक भई निजको हकदार समेत कोही नभएकोले भूमि सम्बन्धि ऐन बमोजिम जोताहाको हकदारले मात्र जोत हक पाउने हुँदा म जग्गाधनी कुनै व्यक्तिलाई पनि जोताहा कायम गर्न मन्जूर छैन भनि मिति २०४९।११।२१ मा जग्गाधनी इश्वरी भक्त श्रेष्ठले दिएको लिखित जवाफ।

        ९.     प्रतिवादीले नै जग्गा जोतभोग गरी रहेको पुष्टी भएकोले वादीको जोत खिचोला तर्फ वादी पुग्न सक्दैन भन्ने भक्तपुर भूमि सुधार कार्यालयको मिति २०५०।१।२ को फैसला ।

        १०.   साविक देखिको मोही मरी सकेको र निजको कोही हकदार नभएको विपक्षी गोरे खड्कासँग कुनै सरोकार नै नभएको स्थितिमा जग्गाधनीलाई असर पार्ने किसिमले गरेको भू.सु.का. भक्तपुरको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफवाला वादी इश्वरीभक्त श्रेष्ठको मु.स. गर्ने पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ समेतको पुनरावेदन पत्र ।

        ११.   श्रेस्तामा मिश्री खत्रीनीको नाममा जोत कायम भएको जग्गा गोरे खड्काको जोत कायम गर्ने गरेको शुरुको फैसला विचारणीय हुँदा विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।

        १२.   गोरे खड्काको प्रतिउत्तर दिँदा मिश्री खत्रीनीले जग्गा कमाउन दिएकोमा पछि खोसी लगेको भनि जग्गा आफूले नकमाएको भनी गोरे खड्काले स्वीकार गरेको र यसैसाथ पेश भएको दे.पु.नं. १५५९ को जोत कायम खिचोला मुद्दामा गोरे खड्कालाई मोही कायम गरेको इन्साफ उल्टी भै फैसला समेत भएबाट गोरे खड्काले नै जोत भोग गरेको आधारमा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरुको इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।१२।२४ को फैसला ।

        १३.   शुरु फिराद मिश्री खत्रीनीको हो उनको मृत्यु पछि छोरीको मुद्दा सकार गरेको मा खिचोला नठहर्ने भएको फैसला उनको पुनरावेदन नपरी अन्तिम अवस्थामा छ भने वादि प्रतिवादी कायम नै नभएका व्यक्तिले दिएको पुनरावेदनका आधारमा शुरु निर्णय बदर गरिएबाट खिचोला ठहर हुन गएको हुँदा न्यायिक परिपाटी र प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित छ । जग्गा धनीलाई प्रस्तुत मुद्दामा अड्डा अदालतले बुझेको र प्रतिवादी कायम गरेको छैन भने बुझिएकै व्यक्ति पनि वादी कायम हुन सक्दैन । अतः पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी शुरु भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय यथावत कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोरे खड्काको पुनरावेदन पत्र ।

        १४.   प्रस्तुत जोत खिचोला मुद्दामा वादी प्रतिवादी नै नबनाइएका जग्गा धनी इश्वरीभक्त श्रेष्ठले मुद्दामा सम्मिलित भएका कारणबाट निजको मु.स. गर्ने पूर्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ समेतको मिति २०५०।१।२३ को फैसला उपर परेको पुनरावेदनबाट वादीको पुनरावेदन नपरेको अवस्थामा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरुको इन्साफ उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षीलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।९।२३ को आदेश ।

        १५.   नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्बान अधिवक्ता श्री विश्व प्रकाश सिग्देलले जोत खिचोला मुद्दामा गंगा कार्कीले मु.स. गरे पनि निजले पुनरावेदन गरेका छैनन् । गोरे खड्काले जोत कायम मुद्दा दिएकोले त्यसपछि मात्र जग्गाधनीको नाउँमा म्याद गयो । जोत कायम मुद्दामा वादी प्रतिवादी कायम गरेको छैन । शुरुमा प्रतिवादी भएको फाइललाई नबुझी निर्णय भयो । निज प्रतिवादी भएकोमा निजलाई विपक्ष बनाई पुनरावेदन गरेको छैन । अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिलाई वादी कायम गर्न मिल्दैन । जोत खिचोला मुद्दाका इश्वरी भक्त पक्ष कायम भएको पाइदैंन । गोरे खड्काले जोती आएकोले वाली धरौट राखेको छ । मिश्रीको जोत लगत कट्टा गरी पुनरावेदकका नाउमा जोत कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

        १६.   प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री कमल बहादुर बोगटीले पहिले खिचोला र जोत कायम मुद्दा  एउटै थियो पछि मात्र ३ वटा फाइल खडा गरियो । विवादित जग्गा गोरे खड्काले नकमाएको हुँदा निजलाई मोही कायम गर्न मिल्दैन । मोही हक हुन कानूनी आधार छैन  गोरे खड्का मिश्रीको छोरा होइन र मोही हुन भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३४(१) बमोजिम कबुलियत भएको हुनुपर्ने थियो सर्जमिन मोहीको आधार हुन सक्दैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

        १७.   उपर्युक्त बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा विवादित जग्गाका जग्गा धनी इश्वरी भक्त वादी प्रतिवादी वा पेटवोलीबाट बुझी कायम भएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको मिति २०४१।४।२१ को निवेदिका मिश्री खत्री क्षेत्री विरुद्ध प्रत्यर्थी शाखा अधिकृत भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुर समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा भएको निर्णयमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३२(१) बमोजिम बेदखली गर्यो भन्ने उजुर नहुँदा खारेज गर्ने गरेकोलाई र मिति २०४४।५।१७ मा निवेदिका मिश्री खत्रीनी विरुद्ध शाखा अधिकृत भूमि सुधार कार्यालय भक्तपुरसमेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुँदा जग्गा धनीको विषयमा विवाद नभएकोले चन्द्र भक्त ईश्वरी भक्त श्रेष्ठ जग्गाधनी एकीन नभएकोले सो एकिन भएका बखत निर्णय गर्ने भन्ने भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय बदर गरि पुनः इन्साफ गर्न पठाएबाट समेत जग्गा धनी जोत खिचोला मुद्दामा पक्षको रुपमा संलग्न हुने अवस्था नदेखिएको कुरा उक्त रिट निवेदनमा भएको आदेशको व्यहोराबाट प्रष्ट हुन आउँदछ । कानून बमोजिम पक्ष कायम नभई ठाडो निवेदन दिएको अर्कै गोरे खड्काले जोत कायम गरि पाउँ भनी दिएको उजुरीका सम्बन्धमा म्याद जारी भै दिएको लिखित जवाफ यो जोत खिचोलाको फाइलमा राखेको कारणले सम्म र सो आधारमा पक्षको हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । जोत खिचोला मुद्दामा वादी मिश्री खत्रीनी र प्रतिवादी गोरे खड्का र माईली खड्कीनी प्रतिवादी भएको देखिन्छ । उक्त पक्ष विपक्ष भएको जोत खिचोला मुद्दा पर्दा पर्दै वादी मिश्री खड्का परलोक भई गंगा कार्कीले सकार गरेको निजले पुनरावेदन नगरेकोले सो जोत खिचोला मुद्दा अन्तिम हुन गएको पाइन्छ । त्यस्तो फैसला उपर सो मुद्दामा पक्ष कायम नभएको जग्गाधनीले दिएको पुनरावेदन स्वीकार गरि पुनरावेदन अदालत पाटनले निर्णय गरेको मिलेको देखिएन । पुनरावेदन गर्ने हक मुद्दाका पक्षलाई हुने र कानून बमोजिम पुनरावेदन नपरे मुना अन्तिम हुने हँदा जग्गा धनी इश्वरी भक्तको तर्फबाट निजको मु.स. गर्ने व्यक्तिहरुले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरि बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।