निर्णय नं. ६५४१ - अवहलेना

नि.नं. ६५४१               ने.का.प. २०५५   अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिशचन्द्र प्रसाद उपाध्याय

सम्वत २०४९ सालको फौ.वि.नं....... १०६

फैसला मिति  २०५४।५।४।४

 

मुद्दाः अवहलेना ।

 

निवेदकः- बागमती अंचल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. १६ पकनाजोल डेरा गरी बस्ने मदन शर्मा ।       

विरुद्ध

विपक्षीः- बागमती अंचल काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. बस्ने पृष्ठभूमि साप्ताहिकका सम्पादक तारा न्यौपाने समेत ४ जना।     

 

§ सर्वोच्च अदालतले अपहेलनामा सजाय गरेको कुरालाई संकेत गरी अवसर पाएको अवस्थामा अदालत पनि कार्यपालिका सरह अधिनायकवादी बन्छ भन्ने उल्लेख गरेकोमा अवहेलना जस्तो फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा कानून बमोजिम निर्णय फैसला गर्दैमा त्यसबाट अदालत अधिनायकवादी बन्छ भन्ने कुरा हास्यास्पद देखिने ।

(प्र.नं. ७)

§ प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्रय नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पदलोलुप र आशामुखी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ९)

§ छापाखानाको स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्र अधिकार नभै संविधान अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै हो । तसर्थ सो अधिकारको सीमालाई ख्याल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै पनि सूचना प्रवाहले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जात जाती वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल् पार्ने राजद्रोह गाली बेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा त्यस्तो अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्ट्राचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनु हुँदैन । यस्ता लक्ष्मण रेखाको मर्यादा समेत राखिनु पर्ने ।

(प्र.नं. १२)

§ कुनै पनि जिम्मेवार पत्रिकाले आफूले प्रकाशन गरेको सामाग्रीले जनतामा के कस्तो प्रभाव पार्दछ ? त्यो प्रभावप्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ, हुँदैन भनी बुझ्नु पर्ने ।

(प्र.नं. १३)

 

निवेदक तर्फबाटः  X

प्रत्यर्थी तर्फबाटः  X

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०४९, अंक ८, पृष्ठ ७७०, नि.नं. ४६०४

 

फैसला

        न्या. हरिप्रसाद शर्माः- प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य तथा ठहर यस प्रकार छः-

        २.     विपक्षीहरुद्बारा प्रकाशित तथा सम्पादित उक्त पत्रिकाको वर्ष १० अंक १७ २०४९ साल मंसिर ११ गते विहिबार प्रकाशित अंकको पेज २ टनकपुरको प्रश्न र न्यायपालिका भन्ने शिर्षक राखि लेखिएको सम्पादकीय लेखमा यस सम्मानित अदालतको प्रत्यक्ष अवहेलना भएको    छ ।

        ३.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी संविधानको धारा ८६ ले यस अदालतलाई न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखेको छ । यसले आफ्नो वा मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाहि चलाई सजाय गर्ने अधिकार प्रचलित संविधान तथा कानूनले प्राप्त गरेको छ । यस अदालतले नयाँ संविधानको उद्देश्य र भावना अनुरुप स्वतन्त्र र निष्पक्ष रही निर्भिक बनेर न्याय सम्पादनको कार्य गर्दै रहेको छ । विपक्षीहरुले पत्रिकाको सम्पादकीय लेखमा यस अदालतको जनआस्थामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै एक मुद्दाको विषयलाई फैसला गर्ने विना अर्थको प्राविधिक त्रुटी देखाई पुनः बहस शुरु गराई फैसला गर्न खुट्टा कमाउने निर्णय सुनाउन एक पछि अर्को ढिला सुस्ती गर्न सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा एकै बहस एउटै बसाइबाट निर्णय गरेको छ । अदालत आफै करणी आफैं वादी र आफैं न्यायाधीश भएर आफ्नो अपमानमा आफै निर्णय गर्दा कार्यपालिका सरह अवसर पायौं कि अधिनायक वादी बन्न पछी नपर्ने अदालती प्रकृयालाई लम्याउने कानूनका खेलाडीहरु आफ्नो निर्णयहिनता पदलोलुपता तथा भविष्‍यको लागि आशामुखी बन्दै सरकारको विपक्षीमा निर्णय दिन धर्मराउने जनताले निर्णय गर्न नपाएको संविधान भित्र पनि जनताद्बारा निर्वाचित सांसदहरुको समेत अनुमोदन नगरीकन सोझै नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरुको गलत निर्णयको विरोध र अदालतको अपमान गर्ने हाम्रो पनि हक छ भनी अदालतको मर्यादा नराखी निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा आघात पुर्‍याउने कुचेष्टा राखी निराधार कुराहरु लेखी यस अदालतको जनआस्था घटाउने एवं सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीशहरुको समेत अवहेलना गर्नु भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम हुँदै सम्म सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

        ४.     यसमा विपक्षीहरुद्बारा प्रकाशित तथा सम्पादित पृष्ठ भूमि साप्ताहिक पत्रिका वर्ष १० अंक १७ मिति २०४९।८।५ तदनुसार २६ नेभेम्बर १९९२ मा प्रकाशित अंक पृष्ठ नं. २ टनकपुरको प्रश्न र न्यायपालिका भन्ने शिर्षक राखी लेखिएको सम्पादन लेख हेर्दा निम्न लिखित कुराहरु लेखिएको देखिन्छ। कुनै एक मुद्दाको विषयलाई फैसला गर्न विना अर्थको प्राविधिक त्रुटी देखाई पुनः बहस शुरु गराई फैसला गर्न खुट्टा कमाउने निर्णय सुनाउन एक पछि अरु ढिलासुस्ती गर्ने सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा एकै बहस र एकै बसाईबाट निर्णय गरेको छ । अदालत आफै कारणी आफैवादी र आफै न्यायाधीश भएर आफ्नो अपमानमा आफै निर्णय गर्दा कार्यपालिका सरह अवसर पायौं कि अधिनायकवादी बन्न पछि नपर्ने अदालती प्रक्रियालाई लम्ब्याउने कानूनका खेलाडीहरु आफ्नो निर्णयहिनता र पदलोलुपता तथा भविष्यको लागि आशामुखी बन्दी सरकारको विषयमा निर्णय दिन धरमाउने जनताले निर्णय गर्न नपाएको संविधान भित्र पनि जनताद्बारा निर्वाचित साँसदहरुले समेत अनुमोदन नगरिकन सोझै नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरुको गलत निर्णयको विरोध र अदालतको अपमान गर्ने हाम्रो पनि हक छ भन्ने लेखाई र निवेदन व्यहोरा समेतबाट यस अदालतको जनआस्थामा आँच पुर्‍याउने तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई धमिल्याउने कुप्रयास गरेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८६ को उपधारा (२) र सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ समेत विपरित कुराहरु लेखि यस अदालतको जनआस्था घटाउने कार्य गरी यस अदालत र यस अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु समेतको अपहेलना गरेको देखिन आएकोले प्रस्तुत निवेदन फौज्दारी विविधको लगतमा दर्ता गरी विपक्षीहरुलाई ७(सात) दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं उपस्थित हुनु भनी निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना पठाई कार्य सम्पादन भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

        ५.     नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गर्दा मिति २०४९ साल मंसिर ११ गते विहिबार प्रकाशित वर्ष १० अंश १७ को पृष्ठ भूमि साप्ताहिकको टनकपुरको प्रश्‍न र न्यायपालिका शीर्षक राखी लेखिएको विवादित सम्पादकीय लेखबाट यस अदालतको अपहेलना भएको छ छैन तथा विपक्षीहरुलाई अपहेलनामा सजाय गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

        ६.     टनकपुर बाँध परियोजना सम्बन्धी रिट नम्बर १८१५ निवेदक बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको मुद्दामा यस अदालतबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाई पश्चात निर्णय सुनाउनको लागि मिति २०४८।७।१८ को पेशी तारेख तोकिएकोमा उक्त दिन मुद्दाको निर्णय नभै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सहमति अभिलेख समेतका कागजात निवेदक समेतलाई उपलब्ध गराउने भन्ने आदेश भई मिति २०४८।८।३० गते निर्णय सुनाउन पेशी सरी सोही मितिमा उक्त मुद्दाको निर्णय भएको रहेछ । उक्त मुद्दाको उल्लेखित कार्वाहीलाई संकेत गरी उक्त सम्पादकीय लेखमा कार्तिक १८ गते सो फैसला सुनाउने अदालतको निर्णयको बाबजुद विना अर्थको प्राविधिक त्रुटी देखाई पुनः वहस शुरु गराउने अदालतको खुट्टा कमाइलाई हेर्दा मंसीर ३० गते फैसला होला भन्ने विषयमा केही भन्ने सकिन्न भन्ने कुरा उक्त सम्पादकीय लेखको प्रकरण एकमा उल्लेख भएको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु कानून बमोजिम तोकिएको कार्यविधि पुरा गरी इजलास समक्ष न्यायिक निरोपणका लागि पेश हुन्छन् । इजलास समक्ष पक्ष विपक्षीको कानून व्यवसायीहरुको बहस समेत सुनी सकेपछि मुद्दाको निर्णय सुनाउन अर्को पेशी पनि तोकिन्छ साधारण तथा उक्त निर्णय सुनाउन तोकिएको दिन मुद्दाको निर्णय नभै आदेश हुन सक्छ । यो स्वभाविक अदालती प्रक्रिया हो ।

        ७.     उक्त पत्रिकाको प्रकरण २ मा विमर्श पत्रिकाको व्यंग्य चित्र सम्बन्धी अपहेलना मुद्दामा भएको निर्णय उल्लेख गर्दै यहाँको अदालत पनि कार्यपालिका सरह अवसर पायो कि अधिनायकवादी बन्न पछि नपर्ने रहेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाउने मुलुकमा जनताका मौलिक हकहरुको संरक्षकको रुपमा अदालतलाई स्थापित गरिएको हुन्छ । जनताका कानून तथा संविधान प्रदत्त हर अदालतले गर्ने हुँदा अदालतको प्रकृति तथा चरित्रबाट नै अदालत कहिले पनि अधिनायकवादी हुन सक्दैन । बरु अधिनायकवादी कार्यबाट नागरिकको कानूनी तथा मौलिक हक हनन् भएमा त्यसको संरक्षण गर्दछ । विमर्श साप्ताहिकको व्यंग्य चित्र सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अपहेलनामा सजाय गरेको कुराहरुलाई संकेत गरि अवसर पाएको अवस्थामा अदालत पनि कार्यपालिका सरह अधिनायकवादी बन्छ भन्ने उल्लेख गरेकोमा अवहेलना जस्ता फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा कानून बमोजिम निर्णय फैसला गर्दैमा त्यसबाट अदालत अधिनायकवादी बन्छ भन्ने कुरा हास्यास्पद देखिन्छ । आफू समक्ष निर्णयका दिनु अदालतको कानूनी तथा सम्वैधानिक दायित्व भएकोले त्यस्ता विवादहरुमा अदालतले निर्णय गर्दा कसैलाई त्यस्तो निर्णय अप्रिय लाग्दैमा अदालत अधिनायक वादी बन्यो भन्नु तर्क संगत देखिँदैन ।

        ८.     प्रकरण ३ मा आफ्नो निर्णय हिनता पदलोलुपता तथा भविष्यको लागि आशामुखी बन्दै सरकारको विपक्षमा निर्णय दिन धर्मराउने यतिबेलाको यथार्थ बीच आफ्नो विषयमा उठाइएका सामान्य प्रसंग बारेको अत्यधिक सम्वेदनशीलता व्यक्त गर्ने प्रसंगले गर्दा के राष्ट्रको अपमान सानो, राष्ट्रियताको विक्री सानो तर अदालतको अपमान ठूलो भन्ने स्वभाविक छ भन्ने प्रश्‍न उठ्नु स्वभाविक भएको छ भन्ने उल्लेख भएको पाइयो ।

        ९.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम आफू समक्ष आएका विवादहरुमा न्यायिक निर्णय दिनु तथा संविधान तथा कानूनको व्याख्या गर्नु सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक दायित्व हो र सर्वसाधारण व्यक्तिहरु बीचका विवाद देखि लिएर राष्ट्रिय महत्वका धेरै महत्वपूर्ण विवादहरुमा सर्वोच्च अदालतले धेरै निर्णयहरु गरेको कुरा सर्वविदितै छ । सर्वोच्च अदालत स्वतन्त्र र सक्षम निकाय भएकोले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवादहरुमा निर्णय दिन सक्षम छ । तसर्थ अदालत निर्णयहिनतामा रहनुपर्ने अवस्था नै छैन । प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भईसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पक्षमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य नहुने सम्वैधानिक व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु पदलोलुप र आशामुखी हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

        १०.  प्रकरण ४ मा राजाद्बारा नियुक्त न्यायाधीशहरुको बहुमतले राष्ट्रियता बेच्नु कुनै कानूनी या वैधानिक अधिकार गिरीजा प्रसाद कोइरालालाई दिन्छ भने हामी त्यसको स्पष्ट निन्दा गर्दछौं । यो अदालतको निर्णय प्रक्रिया माथि प्रभाव पार्न खोज्ने कुरा या हस्तक्षेप हो भन्ने ठहर गरी कुनै जालसाज वकील या न्यायाधीशको हुन्छ भने हामीलाई केही छैन भन्ने र प्रकरण पाँचौंमा अदालत सिंगो राष्ट्रको आवाज बुझ्नको साटो गिरीजाको हुँकार सुन्न व्यस्त छ भने अदालतको अपमान गर्ने हाम्रो हक छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । उल्लेखित कुराबाट अदालत राष्ट्रियता प्रति संवेदनशील नभएको कुनै एक राजनैतिक पार्टी वा त्यसको नेताबाट प्रभावित भएको वा दवावमा परेको भन्ने जस्ता लान्छना लगाएको देखियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संवैधानिक संरचना अनुसार सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरु प्रभावबाट स्वतन्त्र रहने हुँदा कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने र कसैको प्रभाव र दवाबमा पर्ने अवस्था देखिँदैन । नागरिकहरुको मौलिक हकको प्रचलन गराउने तथा संविधानको संरक्षण गर्ने आफ्नो दायित्व प्रति सर्वोच्च अदालत सदैव संचेत रहेको छ । अदालतको अपमान गर्ने स्पष्ट मनसाय समेत विपक्षीहरुले राखेको  देखिन्छ । विपक्षीहरुले लगाएको लान्छनाको कुनै आधार देखिँदैन । केवल अदालतलाई होच्याउन कलुसित भावनाले अनुचित आरोप मात्र लगाएको देखिन्छ ।

        ११.  कुनै पनि प्रतिष्ठित संचार माध्यमको समाजमा ठुलो प्रभाव हुन्छ । तसर्थ संचार माध्यम वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको जवलन्त उदाहरण हुन । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १३ ले कुनै समाचार लेख वा अन्य पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन दिँदैन तर त्यस्तो प्रकाशनले अदालतको अपहेलना हुने वा सो कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनी प्रष्ट रुपमा प्रकाशन सामाग्रीको सीमा तोकी दिएको छ ।

        १२.  तसर्थ न्यायालयको काम कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी दिँदा गलत सूचना प्रवाह गर्न हुँदैन । विभिन्न मुलुकमा अदालतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा सूचना प्रवाह गरिन्छ । त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्नेको लागि कानून र अदालतको कार्यविधि सम्बन्धी ज्ञान राख्ने व्यक्तिहरु अदालतमा मुद्दा सुनुवाईको अवस्थामा उपस्थित भई यथार्थ सूचना संकलन गर्छन र आ-आफ्नो संचार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्दछन । यसरी यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वको निर्वाहको महत्व समेत झल्कन्छ । यथार्थ (Accurate) र ठिक (Appropriate) सूचना प्रवाहबाट जनताले सूचित हुने अवसर पाई ज्ञान हासिल गर्छ र सकारात्मक (Positive) समाजको जग बलियो हुन्छ । यसको ठिक विपरितको गलत Inaccurate सूचना प्रवाहले सम्बन्धित संस्था प्रति जनताको धारणा नकारात्मक (Negative) हुन जान्छ । त्यस्तै अदालतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा अदालतको काम प्रति गलत धारणाको विकास भई न्यायालयको विश्वसनियता हास हुने उपक्रम शुरु हुन्छ । मुद्दाको सुनुवाईको सिलसिलामा न्यायाधीशले कुनै कुरा प्रष्ट गर्नुको लागि सोधिएको प्रश्नलाई अदालतको राय ठहराउनु जनतालाई गलत सूचना प्रवाह गर्नु हुन्छ । त्यसकारण खुल्ला इजलासमा गरिएको कारवाहीबाट संचार माध्यमले जनतालाई ठिक सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व वहन गर्ने हुँदा अदालतमा संचार माध्यम तर्फबाट उपस्थित व्यक्तिले यथासंभव वस्तुनिष्ठ (objective) र ठिक (Accurate) सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक हुन्छ तर विभिन्न पत्रपत्रिकामा यिनै विषयमा बेग्लाबेग्लै समाचार प्रकाशनले अदालतको कारवाहीलाई यथार्थ रुपमा प्रवाह गरेको पाइदैंन । त्यसबाट सर्वसाधारणले गलत निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । छापाखानाको स्वतन्त्रता कुनै स्वतन्त्र अधिकार नभै संविधान अन्तर्गतको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नै हो । तसर्थ सो अधिकारको सीमालाई ख्याल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । कुनै पनि सूचना प्रवाहले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, विभिन्न जात जाती वा सम्प्रदायहरु बीचको सुसम्बन्धमा खलल् पार्ने राजद्रोह, गाली बेइजती वा अदालतको अवहेलना हुने वा त्यस्तो अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनु हुँदैन । यस्ता लक्ष्मण रेखाको मर्यादा समेत राखिनु पर्छ । त्यसकारण संचार माध्यमहरुले आफ्नो दायित्वलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्दछ र सूचना प्रवाह गर्दा पालन गर्नुपर्ने मर्यादाको सीमा उल्लंघन गर्नु हुँदैन । प्रत्येक संचार माध्यमको उद्देश्य जनहीत (Public Interest) हुनुपर्छ र त्यसको प्रतिकूल सामाजिक मर्यादालाई रुचिकर नहुने (Dissatisfaction) सूचना प्रवाह गरिनु हुँदैन । त्यो सीमा भित्र राज्यको चौथो अंगले जनताको पहरेदार (Public watch Dog) को काम गरी न्यायिक सक्रियता, कानूनी राज्यको सम्बर्धन र जनचेतना अभिवृद्बि र सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको उत्तरदायित्व (Accountability) तर्फको जगारुकता ल्याउन गहन योगदान प्रदान गर्न सक्छ । तसर्थ संचार माध्यम स्वयं आत्म संयमयुक्त (Self-Restraint) भएपछि मात्र सूचनाको सशक्त माध्यमको पनि गरिमा वृद्बि हुन्छ । उत्तरदायित्व सहितको स्वतन्त्रताको मद्दत गर्छ भने स्वछन्द स्वतन्त्रता खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा सदैव मननयोग्य छ ।

        १३.  यस अदालतले पनि के कस्तो कार्यबाट अवहेलना हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दाहरुमा सिद्धान्त कायम गरेको पाइन्छ । कानून बमोजिम अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्ने वा न्यायको माग गर्ने वा त्यसमा कानून बमोजिम सहयोग वा सक्रिय रहने कार्यमा बाधा वा अवरोध वा अनुचित प्रभाव पार्ने वा अदालत वा न्यायाधीशको सम्मान वा मर्यादा वा प्रतिष्ठानमा आघात पुर्‍याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतको अवहेलना हुने कार्य वा आचरण भनिन्छ । मुल रुपमा अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु जनसाधारण अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालत वा अन्य कुनै प्रकारको अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने जुनसुकै कार्य वा आचरणलाई अदालतको अवहेलना हुने कार्य वा आचरण भनिन्छ । मुल रुपमा अदालतको आज्ञा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा वा निरादर गर्नु जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालत वा अन्य कुनै प्रकारको अदालतको सम्मान मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कुनै कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुन्छ । त्यस्तै गरी न्यायाधीश प्रति जनसाधारणको भावना प्रतिकूल वा शंकायुक्त हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निश्पक्षता, सद्वविवेक वा कार्यक्षमतामा कुनै प्रकारको शंका उठाउनु वा त्यस्तो शंका उत्पन्न हुन सक्ने वातावरणको सृष्टि गर्नु न्यायपालिकालाई अवान्छनिय रुपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालत प्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गर्नु अदालतको तथा अदालतभित्र विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पर्ने गरेर कुनै कुरा व्यक्त गर्नु अवहेलना हुन्छ भनी थिर प्रसाद पोखरेल विरुद्ध हरिहर विरही (ने.का.प. २०४९, अंक ८, पेज ७७०, नि.नं. ४६०४) मा भएको मुद्दामा व्यवस्था भई सिद्धान्त कायम भइसकेको पाइन्छ । यस अदालत एक न्यायाधीश इजलासबाट मिति २०४९।९।९ मा र संयुक्त इजलासबाट मिति २०५१।४।३१ मा भएको आदेश बमोजिम विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ सहित प्रतिवाद गर्न उपस्थित हुनका लागि सूचना पठाई कानूनको रिट पुष्ट्याई म्याद सूचना समेत तामेल भएपछि पनि विपक्षीहरु म्यादमा हाजिर भई प्रतिरक्षा गर्न उपस्थित भएको समेत देखिँदैन । अदालतको अपहेलना गर्ने आफ्नो मनसाय नभएको भए समयमा अदालतमा उपस्थित भई विपक्षीहरुले प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा सो समेत गरेको देखिँदैन । यसरी विपक्षीहरुले अदालतबाट जारी भएको म्यादलाई समेत वेवास्ता गरेको पनि देखिन्छ । कुनै पनि जिम्मेवार पत्रिकाले आफूले प्रकाशन गरेको सामग्रीले जनतामा के कस्तो प्रभाव पार्दछ ? त्यो प्रभाव प्रजातान्त्रिक तथा मर्यादित समाजको लागि हितकर हुन्छ, हुँदैन भनी बुझ्नुपर्छ । पत्रिकाको कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्नेले आफ्नो संचार प्रवाहको प्रतिरक्षा गर्छ तर उत्तरदायित्विहिन भए त्यसको दायित्वबाट पन्छिन्छ । यसरी उपरोक्त विवेचनाबाट विवादित सम्पादकीय लेखले सर्वोच्च अदालतमा चलि रहेको टनकपुर बाँध परियोजना सम्बन्धी मुद्दामा मिति २०४८।७।१८ मा निर्णय सुनाउन तोकिएको दिन मुद्दाको किनारा नभै आदेश भएको विषयलाई लिएर अदालतलाई अनुचित रुपमा होच्याएको तथा विचाराधीन मुद्दा सुनुवाई गर्ने न्यायाधीश तथा समस्त न्यायपालिकाको क्षमता तथा प्रतिष्ठा, निश्पक्षतामा अनुचित टिका टिप्पणी गरी सर्वसाधारण जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने होच्याउने किसिमले पत्रिका जस्तो सार्वजनिक संचारको साधनबाट यस अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य प्रष्ट देखियो । तसर्थ उल्लेखित आर तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट वर्ष १० अंक १७ मिति २०४९ मंसिर ११ गते बिहिबार प्रकाशित पृष्ठभूमि साप्ताहिकमा टनकपुरको प्रश्न र न्यायपालिका शिर्षक राखी विवादित सम्पादकीय लेख मार्फत विपक्षीहरुले यस अदालतको अवहेलना गरेको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षी मध्येका सम्पादक तारा न्यौपाने र प्रकाशक श्री भद्र न्यौपानेलाई जनही १ महिना कैद र व्यवस्थापक अष्ट बहादुर शाक्यलाई रु. ५००।– जरिवाना हुने ठहर्छ । इन्साफ खण्डमा ठहरे बमोजिम तपसिलमा लेखिएका विपक्षीहरु तपसिल बमोजिम सजाय हुने भएकोले उक्त सजाय कानून बमोजिम असुल उपर गर्नु भनी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु...........................१

सम्पादक तारा न्यौपानेको कैद महिना १------------------------------------------------------१

प्रकाशक श्रीभद्र न्यौपानेको कैद महिना १----------------------------------------------------१

व्यवस्थापक अष्ट बहादुर शाक्यले जरिवाना रु. ५००।- -------------------------------------१

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत २०५४ साल भाद्र ४ गते रोज ४ शुभम्................................................. ।