निर्णय नं. ६५३१ - उत्प्रेषण
नि.नं. ६५३१ ने.का.प. २०५५ अङ्क ४
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने
सम्वत २०५३ सालको रिट नं....... २३१५
आदेश मिति २०५४।९।३।५
मुद्दाः उत्प्रेषण ।
निवेदकः- का.जि.का.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनका सदस्य अधिवक्ता रामजी विष्टसमेत जना ५ ।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रत्यर्थीः- महाकाली एकिकृत विकास सन्धी कार्यान्वयन संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति संसद सचिवालय सिंहदरबार समेत जम्मा ९ ।
§ प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको बाँडफाँडको लागि सन्धी अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन संसदको दुई तीहाई बहुमतले गर्नुपर्ने र संसदले अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन दिएपछि सो सन्धी लागू हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धी संझौताको हस्ताक्षर अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्तो सन्धी वा संझौताको कार्यान्वयनको उल्लेखित संविधानको धारा १२६ को उद्देश्य परिपूर्तिको लागि नै सन्धी ऐन २०४७ बनेको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ३ दफा ५(१)(२) र दफा १२ समेतको व्यवस्था भित्र रही सो बमोजिमको प्रकृया समेत पुरा गरी विवादित सन्धी निर्माण सम्बन्धी कार्य पूरा भएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । यी यावत कुराहरु पुरा भएकोमा निवेदन लेखाई र निवेदक स्वंयले वहसको क्रममा स्वीकार गर्नु भएको पाइन्छ । संविधानको धारा ६९ र ७१ मा भएका व्यवस्थापिकीय कार्य प्रणाली अन्तर्गत कानून निमार्णको बेला जस्तो सन्धी वा सम्झौताहरु श्री ५ मा पुगी मात्र सम्पन्न हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिँदैन । संसदमा उठेका कानून निर्माण सम्बन्धी कार्यको परिपूर्णतः (Completion) श्री ५ मा पुगी श्री ५ बाट स्वीकृत वक्स भएपछि मात्र हुने व्यवस्था धारा ६९ र ७१ ले गरेको देखिन्छ । कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य संसदमा चली श्री ५ मा पुगी सम्पन्न हुने श्री ५ मा नपुगी विधेयक ऐन बन्न नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ । सन्धी कार्यपालिकीयको अधिकार प्रयोग गरी राज्यको तर्फबाट श्री ५ को सरकारले तोकिए बमोजिम गर्ने र अनुमोदन वा स्वीकृतको लागि व्यवस्थापिका वा संसदमा कार्यपालिकाको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने सम्म देखिनुको साथै संसदले अनुमोदन वा स्वीकृति दिएपछि त्यसले परिपूर्णता प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्छ । संसदले सन्धी आफैले गर्ने नभै श्री ५ को सरकार तर्फबाट हुने र संसदमा अनुमोदन वा स्वीकृतिको लागि पेश हुने सम्मको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी संसदले अनुमोदन गरेपछि वा स्वीकृती दिएपछि पूर्णता प्राप्त गर्ने कृयालाई श्री ५ बाट स्वीकृत वक्स हुनै पर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अभावमा राज्यका प्रत्येक अंगले गरेको सम्पूर्ण कार्य श्री ५ मा पुगेपछि मात्र पूर्ण हुने भन्ने अर्थ गरी आफैंले भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १७)
§ धारा ६९ अन्तर्गतको विधेयकहरु स्वीकृतिको लागि धारा ७१ बमोजिम श्री ५ मा जाने व्यवस्था झै धारा १२६ बमोजिम कार्यपालिकाले गरेको र संसदले अनुमोदन गरेको सन्धी श्री ५ मा स्वीकृतिका लागि पठाउनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था नदेखिँदा यी दुवैले परिपूर्णता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सादृश्यता रहेको देखिन नआउने ।
(प्र.नं. १८)
निवेदकतर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री रामजी विष्ट, विद्बान अधिवक्ता श्री पुष्करनाथ उपाध्याय ।
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ।
अवलम्वित नजीरः X
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
२. नेपालको प्राकृतिक श्रोतको रुपमा रहेको जलसम्पदा र त्यस्को उपयोग र बाँडफाँडको लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरु बीच शारदा बाँध टनकपुर बाँध र पन्चेश्वर परियोजना लागि एकिकृत विकास गर्न २०५२ साल माघ १५ गते प्रारम्भिक चरणको महाकाली एकिकृत सन्धी गर्ने प्रस्तावमा नेपालका तर्फबाट प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्री श्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले दस्तखत गरे पश्चात उक्त सन्धी प्रस्तावनालाई नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरी सकेपछि नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रत्यर्थी शेरबहादुर देउवाले दस्तखत गर्नु भएको थियो ।
३. उक्त सन्धीमा जे जस्ता शर्त राखि दस्तखत सम्पन्न गरेपनि नेपाल अधिराज्यको लागि वा श्री ५ को सरकारका लागि उक्त सन्धी प्रस्ताव लागू हुने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ को उपधारा (१)(२) र सो को अधिनमा रहि बनेको संविधान सम्मत कानूनमा निर्धारित प्रकृया र तोकिएको शर्तको पालना भै संविधानको धारा ४४ ले परिकल्पना गरेको संसदबाट उक्त सन्धी प्रस्ताव अनुमोदन हुनुपर्ने बाध्यात्मक ऐन, कानून र संवैधानिक व्यवस्था रहे भएको हुँदा सो कानून र संवैधानिक व्यवस्था रहे भएको हुँदा सो व्यवस्था बमोजिम उक्त सन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउने हेतु लिई मिति २०५२।५।२६ मा संसदभित्रको दुई सदनको संयुक्त बैठकमा पेश हुँदा महाकाली नदीको हैसियत नछुट्याइएको नेपाल र भारतको साझा वा सिमा वा नेपालको एकलौटी हक के हो ? सो बारेमा एकिन भएको देखिँदैन सो यथास्थितिमा पास भएमा कालपानी क्षेत्रको प्रादेशिक अखण्डता गुम्ने र भारत सरकारबाट राखिएको सैनिक सामरीक सुरक्षा केन्द्रले वैधानिकता पाउने समेत हुँदा सन्धीबाट पर्ने असरका सम्बन्धमा संयुक्त सदनमा आवाज उठीरहेको कुरा सरकारी गैर सरकारी समाचारहरुबाट प्रसारण हुँदा सर्वसाधारणको चाँसोको विषय भै ध्यानाकर्षण भैरहेको समयमा प्रत्यर्थी प्रतिनिधि सभाका रामचन्द्र पौडेलले अध्यक्षता गरेको संयुक्त बैठकमा सन्धी पेश भै पास भएपछि उक्त सन्धी प्रस्ताव संसदबाटै अनुमोदन भएको अनधिकृत घोषणा सभामुखले गर्नुभयो । उक्त घोषणा जानि बुझी वा संवैधानिक कानूनको अज्ञानता अनभिज्ञताले हो प्रत्यर्थीहरुबाट भएको घोषणा संविधान कानून सम्मत नहुँदा र श्री ५ को भूमिकालाई अलग राखि श्री ५ को स्वीकृति वेगर नै नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले नेपाल अधिराज्यको संविधान, सरह लागू हुने घोषणा भैरहेको उक्त विवादित सन्धी र सन्धी अनुमोदनको असंवैधानिक गैर कानूनी प्रकृयाले खडा गरेको संविधानको धारा ४४ को प्रश्न समेत निरुपण गराई संविधानसँग बाझिएको हदसम्म सन्धी ऐनले मूद्य कानून सरह बनाएको विवादित सन्धी र अनुमोदनको अवैधानिक काम कारवाही साथै सन्धी ऐनका विराधाभाषपूर्ण प्रावधान समेत झिकी बुझि अमान्य वा बदर घोषित गराई संविधानले परिकल्पना गरेको शासन व्यवस्थाको मूल्य मान्यता बमोजिम सन्धि अनुमोदन कार्य सम्पन्न गर्न अगाउन सन्धी ऐनको दफा ९(१) दफा ६, १२ को व्यवस्था समेत अमान्य घोषित गराई संविधान बमोजिम गर्न लगाउन संविधानको धारा २३।८८(१) र (२) बमोजिम निवेदन गरेका छौं ।
४. उक्त सन्धीबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०४८ को नियम १४१.१४२ समेतले तोकेको प्रक्रिया अनुरुप नभै त्रुटि हुन जाँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७१ र ऐ. को धारा (२)(३) ले श्री ५ लाई संविधानले तोकेको नेपाल र नेपाली जनता प्रतिको कर्तव्य दायित्व विवेक प्रयोग गर्नबाट समेत बञ्चित गरेको श्री ५ को संविधान प्रदत्त हैसियत र भूमिकाबारे विचार नगरी श्री ५ को स्वीकृत लिन आवश्यक नठहराउने प्रतिवादीहरुको कार्य अपच्य र अक्षम्य छ । यस प्रकार संसदको अभिन्न अंग श्री ५ बाट विवादित सन्धीमा दस्तखत गर्ने कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा संसदबाट अनुमोदन गराउनुको अर्थ दुई सदनको संयुक्त बैठकको अनुमोदनले मात्र पूर्णता प्राप्त नहुने प्रष्ट हुँदाहुँदै ऐनका एक तरिकाले व्याख्या गर्दा संविधान सम्मत र अर्को तरिकाले व्याख्या गर्दा संविधान सम्मत र अर्को तरिकाले व्याख्या गर्दा असंवैधानिक हुन्छ भन्ने अदालतले पहिलो तरिका अपनाउनु पर्छ भनी संघ रत्न विरुद्ध विशेष प्रहरी विभाग भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट सिद्बान्त प्रतिपादित भैरहेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९६(२) बमोजिम उल्लेखित सिद्बान्त समेतको नजिर लगाई पाउन र प्रतिवादी भामुखले अनाधिकृत तवरले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघी मिति २०५३।६।द्ध मा महाकाली एकिकृत सन्धी अनुमोदन भएको घोषणा गरी सो घोषणा अनुरुप विवादित सन्धी अनुमोदन भएको जानी प्रतिवादी सभामुखले विवादित सन्धी कार्यान्वयन अनुगमन गर्दा गठन गरेको संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति र त्यस्को काम कारवाहीको अतिरिक्त नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ९(१) १२ समेतका प्रावधान संविधान संरक्षित नहुँदा संविधानको धारा १, १६, ४४ धारा ७१, १२६ साथै संसदको संयुक्त बैठक कार्य सञ्चालन नयमावलीका प्रावधानहरुसँग पूर्णरुपले बाझी रहेको प्रतिवादीहरुको काम कारवाही अमान्य बदरभागी भई रहेको हँदा प्रतिवादी सभामुखबाट भएको ०५३।६।४ को विवादित सन्धी अनुमोदन गर्ने घोषणा देखि सन्धी कार्यान्वयनको नाममा यद्यपी सम्म प्रतिवादीहरुबाट भएका तमाम कार्य झिकी बुझि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानसँग बाझिएको हदसम्म उल्लेखित सन्धी ऐनको प्रावधानहरुलाई संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य घोषित गरी नेपाली जनताको सार्वजनिक हक र सरोकारको प्रस्तुत विषयमा संवैधानिक प्रश्नको निरुपण भै पूर्ण न्याय प्राप्त गर्न र संविधान कानून बमोजिम गर्न लगाउन उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउन र रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म ०५३।६।४ को संसदभित्रको दुई सदनको संयुक्त बैठकको अनुमोदनको आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकारका लागि आर्थिक भौतिक वातावरणीय कानूनी वा अन्य प्रकारको दायित्व वा भार श्रृजना हुने कुनै पनि कार्य नगरी सन्धी कार्यान्वयन यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी र तत्कालै यथास्थितिमा राख्नुपर्ने अवस्था देखा नपरेकाले हालै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
६. सन्धी निर्माण जस्ता कार्य यस समितिको क्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै शारदा बाँध टनकपुर बाँध पन्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धी तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सँग बाझिन गएको हुँदा उक्त सन्धी ऐनका दक्ष अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा यस समितिलाई विपक्ष बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संसदीय अनुगमन समितिको लिखित जवाफ ।
७. यो सचिवालय सन्धी तथा कानून निर्माण गर्न प्रेरित गर्ने निकाय समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. शारदा बाँध टनकपुर बाँध तथा पन्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ तथा नेपाल सन्धि ऐन २०४७ बमोजिम संसदको संयुक्त सदनबाट पारित सन्धी भएकोले यस्को वैधानिकतामा शंका गर्ने ठाउँ नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको लिखित जवाफ ।
९. संसदबाट पारित हुने कानूनका सम्बन्धमा सभामुखले भाग लिने र निर्णय गर्ने कार्य समेत नगर्ने हुँदा नेपाल सन्धी ऐनको विषयमा सभामुखलाई विपक्षी बनाउनु असान्दर्भिक र औचित्यहीन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिनिधि सभाका सभामुखको लिखित जवाफ ।
१०. संवैधानिक मान्यता एवं कानूनी आधार अनूकूल अनुमोदन भैसकेको सन्धीलाई अनुमोदनको लागि तोकिएको प्रकृया तथा अपनाइएको उक्त प्रकृया समेतलाई लगत अर्थ लगाई सम्मानित अदालतलाई पनि गलत बाटो देखाउने तर्फ उद्बत भै रिट निवेदन दिएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जलश्रोत मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
११. महाकाली सन्धि सम्पन्न भएदेखि अनुमोदन हुँदा सम्मका यावत कुराहरु प्रचारित प्रसारित एवं प्रकाशित भैरहेको वास्तविकतालाई छिपाई नेपाली जनतालाई थाहा जानकारी नदिएको भन्ने विपक्षीको जिकिर विल्कुलै निराधार भ्रामक एवं तथ्यहिन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको लिखित जवाफ ।
१२. विपक्षीको रिट निवेदन आधारयुक्त एवं संविधान सम्मत नहुनुका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट विपक्षीको कुनै पनि हकको हनन् भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरु मध्येका अधिवक्ताद्बय श्रीरामजी विष्ट श्री श्री पुष्करनाथ उपाध्यायले प्रादेशिक अखण्डता विपरित सन्धी गर्न संविधानले निषेध गरेको महाकाली सन्धी संविधान विपरित छ । संविधान विपरित भएको सन्धी अनुमोदन गर्ने घोषणा देखि सन्धी कार्यान्वयनका लागि भएका सबै कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानसँग बाझिएको हदसम्म सन्धी ऐनको प्रावधानहरुलाई संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य घोषित गरी नेपाली जनताको सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा संवैधानिक प्रश्नको निराकरण गरी पाउनुपर्छ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्बान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले दुई देश बिच भएको सन्धीका विषयमा (Domestic Court) मा प्रश्न उठाउन मिल्दैन, संविधानको धारा ६९ र ७१ बमोजिम श्री ५ मा स्वीकृतिको लागि जाने व्यवस्था छ, तर संविधानमा सन्धी पेश गर्ने र लाल मोहर लगाउने व्यवस्था छैन, सन्धी विलको स्वरुपको हुँदैन । संसदमा अनुमोदनको लागि जाने हो पारित गर्नका लागि हैन भन्दै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
१४. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्री ५ मा पनि व्यवस्थापिकाको एक अंग भएको सन्धी पनि कानून सरह लागु हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा श्री ५ को स्वीकृति नलिई २०५३।६।२४ मा संसदभित्रबाट मात्र अनुमोदन गरिएको महाकाली एकिकृत सन्धी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६(४) समेतको विपरीत हुँदा सो सन्धी सम्बन्धी काम कारवाही बदर गरी उक्त सन्धी अमान्य बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेकाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१५. (१) नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धी वा सम्झौताहरु लागु हुनुको लागि श्री ५ को स्वीकृति आवश्यक पर्छ या पर्दैन ? सन्धी कानून सरह लागू हुने भएकोले ऐन निर्माण प्रकृयासँग सादृश्यता राख्छ राख्दैन ?
(२) माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?
१६. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ७ धारा ३५ ले श्री ५ समेत भै कार्यकारिणी अंगको गठन हुने र भाग ८ धारा ४४ मा व्यवस्थापिकाको गठन हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यी कार्यकारिणी अधिकारको साथै व्यवस्थापिकीय कार्यविधिको व्यवस्था समेत प्रचलित संविधानका विभिन्न धारा उपधाराले गरेको पाइन्छ । त्यसमध्ये श्री ५ बाट गरिबक्सने कार्य वा श्री ५ बाट स्वीकृत भएपछि कृयाशिल हुने वा श्री ५ बाट गरिनु पर्ने संवैधानिक कार्यहरुको व्यवस्था धारा ३६, धारा ३७, धारा ४२, धारा ५३, धारा ६६, धारा ७१, धारा ८७, धारा ९१ समेतको धारा र सो अन्तर्गतका उपधाराहरुमा गरेको देखिन्छ । उक्त धाराहरुमा भएका व्यवस्था बमोजिम कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका वा सो अन्तर्गतका कुनै अंगले गरेका कार्य असंवैधानिक देखिएमा अमान्य बदर हुन जान्छ । न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा भए व्यवस्था विपरित छ, छैन भन्ने तर्फ नै अदालतको ध्यान पुग्नु पर्दछ । संवैधानिक व्यवस्था सँग बाझिने गरी भए गरेका कार्य मा अमान्य र बदर घोषित गर्न सकिने पनि धारा ८८(१) को प्रावधानले परिलक्षित गरेको छ । संविधानको व्यवस्थाभित्र रही गरेको कार्यलाई अदालतले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने अर्थ उक्त धारा ८८(१) मा रहेको पाइन्छ । त्यसैले संवैधानिक मान्यतानुरुप हुँदैन भनी हेरिनु पर्ने हुन्छ यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदक तर्फबाट उठाइएको सन्धी अनुमोदन सम्बन्धी कृया कस्तो रहेछ र त्यसको परिपूर्णता कसरी हुने रहेछ भन्ने तर्फ विचार गर्नु पर्ने प्रश्न यहाँ उपस्थित भएकोले यसबाट सन्धी निर्माण र सन्धीको परिपक्वता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थातर्फ ध्यान दिनु जरुरी भएको छ ।
१७. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ को उपधारा (१) मा सन्धी वा संझौताहरुको अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन कानूनद्बारा निर्धारित भए बमोजिम हुने छ भन्ने र उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउँदा अरु कुराका अतिरिक्त देहायका विषयका सन्धी वा संझौताहरुको अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले गर्नु पर्ने शर्त राख्ने छ भन्ने देहाय (घ) मा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको बाँडफाँडको लागि सन्धी अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसदको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने र संसदले अनुमोदन सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन दिएपछि सो सन्धी लागु हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने सन्धी संझौताको हस्ताक्षर अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्तो सन्धी वा संझौताको कार्यान्वयनको उल्लेखित संविधानको धारा १२६ को उद्देश्य परिपूर्तिका लागि नै सन्धी ऐन २०४७ बनेको पाइन्छ । सो ऐनको दफा ३ दफा ५(१)(२) र दफा १२ समेतको व्यवस्था भित्र रही सो बमोजिमको प्रकृया समेत पुरा गरी विवादित सन्धी निर्माण सम्बन्धी कार्य पुरा भएको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । यी यावत कुराहरु पुरा भएकोमा निवेदन लेखाई र निवेदक स्वंयले बहसको क्रममा स्वीकार गर्नु भएको पाइन्छ । संविधानको धारा ६९ र ७१ मा भएका व्यवस्थापकीय कार्य प्रणाली अन्तर्गत कानून निर्माणको बेला जस्तो सन्धी वा संझौताहरु श्री ५ मा पुगी मात्र सम्पन्न हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिँदैन । संसदमा उठेका कानून निर्माण सम्बन्धी कार्यको परिपूर्णतः (Completion) श्री ५ मा पुगी श्री ५ बाट स्वीकृत वक्स भएपछि मात्र हुने व्यवस्था धारा ६९ र ७१ ले गरेको देखिन्छ । कानून निर्माण सम्बन्धी कार्य संसदमा चली श्री ५ मा पुगी सम्पन्न हुने श्री ५ मा नपुगी विधेयक ऐन बन्न नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ । सन्धी कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गरी राज्यको तर्फबाट श्री ५ को सरकारले तोकिए बमोजिम गर्ने र अनुमोदन वा स्वीकृतको लागि व्यवस्थापिका वा संसदमा कार्यपालिकाको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने सम्म देखिनुको साथै संसदले अनुमोदन वा स्वीकृति दिएपछि यसले परिपूर्णता प्राप्त गर्ने अवस्था देखिन्छ । संसदले सन्धी आफैंले गर्ने नभै श्री ५ को सरकार तर्फबाट हुने र संसदमा अनुमोदन वा स्वीकृतिको लागि पेश हुने सम्मको संवैधानिक र कानूनी र कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी संसदले अनुमोदन गरेपछि वा स्वीकृति दिएपछि पूर्णता प्राप्त गर्ने कृयालाई श्री ५ बाट स्वीकृत वक्स हुनै पर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अभावमा राज्यका प्रत्येक अंगले गरेको सम्पूर्ण कार्य श्री ५ मा पुगेपछि मात्र पूर्ण हुने भन्ने अर्थ गरी आफैले भन्ने मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन । सन्धी कानून सरह लागू हुने हँदा श्री ५ बाट स्वीकृत वकस नभै सन्धी लागू हुन नसक्ने भन्ने निवेदक तर्फको कथन छ त्यसतर्फ विचार गर्दा कानून भन्नु र कानून सरह भन्ने विषय अलग अलग कुरा हो कानून निर्माण प्रकृया र कानून निमार्ण भएको परिपूर्णताको सम्बन्धमा संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरी रहेको अवस्थामा संविधानले तोकेको वा व्यवस्थित गरेको बाहेकका अवस्थामा अनुमानको भरमा यस्तो हुनुपर्ने यसो गर्नु भनी भन्न तार्किक र न्यायिक विवेचना हुन सक्दैन । राज्यका अंगहरुले गरेका कार्यहरु संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएको भन्नलाई प्रतिकूल भए गरेको बोधगम्य हुने गरी प्रष्टरुपले देखाउन सक्नु पर्दछ । अनुमान र यथार्थ भन्दा बाहिर गएर केवल निवेदन लेखाईको भरमा मात्र भए गरेका कार्यहरु संविधान प्रतिकूल भन्न मिल्ने हुँदैन ।
१८. धारा ६९ अन्तर्गतको विधेयकहरु स्वीकृतिको लागि धारा ७१ बमोजिम श्री ५ मा जाने व्यवस्था झै धारा १२६ बमोजिम कार्यपालिकाले गरेको र संसदले अनुमोदन गरेको सन्धी श्री ५ मा स्वीकृतिका लागि पठाउनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था नदेखिँदा यी दुवैले परिपूर्णता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सादृस्यता रहेको देखिन आउँदैन । तसर्थ श्री ५ को स्वीकृति पछि मात्र सन्धी लागु हुने भन्ने निवेदन लेखाईसँग सहमत हुन सकिएन । विवादित सन्धीमा नेपालको यो यति भूभाग भारतमा गाभ्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइनुका साथै यस सम्बन्धमा सोधिएको सवाल जवाफमा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीले दिएको जवाफमा नेपालको १३१ एकड जग्गा शारदा बाँध निर्माण हुँदा सो फिर्ता दिने सम्बन्धमा कारवाही भई रहेको कुराको जानकारी गराइएकोले भन्नेलाई सन्धी भित्र परेको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदक तर्फको सो भनाई पनि स्वीकार योग्य देखिन आएन ।
१९. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा गरिएको विवेचनाबाट निवेदकबाट निवेदकहरुले रिट निवेदनमा आधार बनाएको कुराहरुबाट प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाही प्रचलित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरित भए गरेको देखिन आएन । साथै विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट निवेदकको प्रचलित मौलिक हक हितमा अनुचित बन्देज लगाइएको अवस्था समेत विद्यमान रहेको देखिएन । यस अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
न्या. नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने
इति सम्वत २०५४ साल पौष ३ गते रोज ५ शुभम्................................................... ।