निर्णय नं. ६५५२ - साझा चोक कायम गरी पाउँ ।

नि.नं. ६५५२                ने.का.प. २०५५    अङ्क ६

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत २०५३ सालको दे.पु.ई.नं....... ९२, ९४

फैसला मिति  २०५५।२।२८।५

 

मुद्दाः साझा चोक कायम गरी पाउँ ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः- जिल्ला काठमाडौं नगर पंचायत वडा नं. २० मरु छवासपाको बस्ने रत्नकाजी    ताम्राकार ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः- जिल्ला काठमाडौं नगर पंचायत वडा नं. २० मरु छवासपाको बस्ने गोविन्द श्रेष्ठ । 

 

§  मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशन महलको १६ नं. मा लिखत गर्दा सो लिखत गरिदिनेले घर जग्गाको किल्ला लेखाएकोमा पछि सो किल्ला ठीक छैन भन्ने उजुर परेमा प्रमाणबाट ठहरे बमोजिम हुन्छ लिखतमा लेखिएकोले मात्र किल्ला कायम हुन सक्तैन भन्ने व्यवस्था रहेबाट चार किल्ला लेखि देखाएको भरमा मात्र हक पुग्दैन त्यस्तो जग्गाको प्रमाणको श्रेस्ताका आधारमा हक स्थापित हुने देखिन्छ । वादीले आफ्नो जग्गाको चार किल्ला उल्लेख गर्दा विवादित जग्गालाई साझा जग्गा हो भनी लेखि दिएका आधारमा संयुक्त इजलासबाट साझा ठहर्‍याएको मिल्दो नदेखिने । 

(प्र.नं. २३)

पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाटः श्री शम्भु थापा र श्री अनुपराज शर्मा ।

प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानांग ।

अवलम्बित नजीरः X

 

फैसला

 

        प्र.न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः- यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।६।४ को फैसला दोहोयाई हेरी पाउँ भन्ने श्री ५ मा विन्तिपत्र परी उक्त विन्तिपत्र यस अदालतमा प्राप्त भई मिति २०५१।८।९ मा संयुक्त इजलासबाट दोहोर्‍याउने निस्सा दिई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः-

        २.     पूर्व गल्ली बाटो र आफ्नै घर पसल, पश्चिम आफ्नै साझा चोकको पर्खाल र आफ्नै घरको बाटो उत्तर साझा चोक र साझा चोक भन्दा उत्तर विपक्षको घर, दक्षिण आफ्नै घर यति चार किल्ला भित्रको निजी पसल मैले भोगचलन गरी आएको र चोकमा विपक्षको र मेरो बाहेक कसैको हक खर खिचोला थिएन र उक्त चोक पसल नापीमा कि.नं. ५६४ कायम भएको छ । मेरो घर बनाउन आवश्यक परी घर बनाउन नक्सा पास पूर्जा लिँदा म समेतको साझा चोक भनी लेखाइएको छ । उक्त ठाउँमा भगवान मूर्ति आदि भएबाट दुवैले साझा रुपमा भोगी आएका छौं । नापनक्सा गरी उक्त चोक साझा गरी पाउँ प्रमाण समेतले दर्ता गरिदिने ठहर्‍याएको दर्ता निस्किय बदर गरी चोक आधा मेरो हक कायम गरी पाउँ भन्ने वादी गोविन्द श्रेष्ठको मिति २०३९।३।११ को फिराद ।

        ३.     उक्त कि.नं. ५६४ को घरजग्गा मेरो एकलौटी स्ववासी घरजग्गा हो भन्ने कुराको प्रमाण जिकिर यी वादीसँग चलेको बहाल भराई पाउँ भन्ने मि.नं. २६८ को मुद्दामा पेश दाखिल गरिसकेको हुँदा उक्त प्रमाणहरुको आधारले विपक्षको दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रतिवादीको मिति २०३९ मार्ग १० गतेको प्रतिउत्तर पत्र ।

        ४.     काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४०।४।२२ मा वादी दावीको जग्गा र प्रतिवादीको जग्गा इनार देवस्थान समेत सबै प्रष्ट देखिने गरी जग्गाको नापनक्सा गर्ने भन्ने आदेश भई मिति २०४८।८।९।६ को आदेशानुसारको नाप नक्सा र नक्सा मुचुल्का मिसिल संलग्न रहेछ ।

        ५.     न.नं. ७ मा रहेको टहरा घरबाहेक अरु चोक जग्गा प्रतिवादीका नाउँको एकलौटी दर्ता बदर भै फिरादी समेतको साझा चोक कायम हुने ठहर्छ । न.नं. ७ को टहरा घरको दर्ताको हकमा फिरादीले बनाएको भन्ने कुनै पनि प्रमाण देखिन नआएको स्ववासी घर भनी प्रतिवादीले दर्ता गराएको देखिनाले न.नं. ७ को टहरा जतिको हकमा दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने फिराद दावी पुग्न सक्दैन भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

        ६.     खास प्रमाणहरु पन्छाई बाजेले अविछिन्न भोग गरी आएको र घरायसी अंशवण्डाबाट मेरो भएको घर जग्गा मध्ये घर चाही मेरो ठहर्ने र सोही घरको अभिन्न अंग भएको वर्षौदेखि पर्खाल लगाई भोगी आएको जग्गालाई विना कुनै प्रमाण साझा ठहराएको निर्णय बदर गरी कि.नं. ५६४ सम्पूर्ण मेरै एकलौटी कायम गरी मेरो दर्ता यथावत कायम गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रत्नकाजी ताम्राकारको तत्कालिन बागमती अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

        ७.     मेरो प्रमाणलाई पन्छाई हक बेहकमा निर्णय गर्नुपर्ने सो समेत नगरी मेरो प्रमाणको उचित मूल्यांकन विना घर टहराको दर्तासम्म बदर नगरेको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी शुरु वादी दावी अनुसार उक्त घर पसलको दर्तासमेत बदर गरी पाउँ भनी गोविन्द श्रेष्ठले तत्कालिन अन्चल अदालतमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।

        ८.     वादीले घरको नक्सापास गर्न निवेदन गर्दा उत्तर साझा चोक भनी उल्लेख गरेको देखिन आएको र कि.नं. ५६४ पर्खालले घेरिएको इनार समेत देखिंदा र न.नं. ७ को टहरा घर वादीको हो भन्नेलाई ठोस सबूद प्रमाणको समेत अभाव देखिँदा र सो घरको दर्ता नै प्रतिवादीको नाउँमा भैरहेकोले शुरुको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भनी तत्कालिन वा.अ.अ. ले मिति २०४१।११।१ मा गरेको फैसला ।

        ९.     न.नं. ७ को टहरा घर वादीकै हो भन्नलाई ठोस सबुद प्रमाण समेतको अभाव देखिँदा र घरको दर्ता नै प्रतिवादीको नाममा दर्ता भै रहेकाले शुरु इन्साफ मनासिव ठहर्छ भनी बागमती अचल अदालतले गरेको फैसला भनी बागमती अचल अदालतले गरेको फैसला प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण हुन गएको र सो टहरा घर हदसम्म बदरको लागि पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोविन्द श्रेष्ठको तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको मिति २०४१।१२।३ को निवेदन ।

        १०.   यहि मुद्दामा प्रतिवादी निवेदक रत्नकाजीको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएकोले एकैसाथ निर्णय हुनुपर्ने हुँदा यसमा पनि पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगल बेन्चको मिति २०४२।११।७।२ मा भएको आदेश ।

        ११.   कि.नं. ५६४ को सम्पूर्ण जग्गा मेरो एकलौटी कायम गरी दर्ता यथावत कायम हुनुपर्नेमा खास प्रमाणहरु पन्छाई बाजेले अविछिन्न भोग गरी आएको र घरायसी अंशवण्डाबाट मेरो भएको घर जग्गा मध्ये घर चाही मेरो ठहर्ने र सोही घरको अभिन्न अंश भएको पर्खाल लगाई भोगी आएको जग्गालाई विना प्रमाण साझा ठहर्‍याएको निर्णयलाई सदर गरेको बागमती अंचल अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको लागि अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रत्नकाजी ताम्राकारको तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।

        १२.   यसमा विवादग्रस्त जग्गा चोकको सर्भे नापी २०३३।११।४ मा नै भएको र निवेदक रत्नकाजीले मिति २०३८।९।१६ मा लालपूर्जा पाएको देखिन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन बमोजिम नापी दर्ता भएको विषयमा उक्त ऐन बमोजिम कारवाही उजुरी नभएको तथा साझा भनिएको चोकमा २०४०।८।९।६ मा अदालतबाट भएको नक्सामा वादी गोविन्द श्रेष्ठका घरबाट निकाश छ छैन भन्ने नै नदेखाइएको नक्साबाट साझा कायम गरिएको बागमती अंचल अदालतको फैसलामा कानूनी त्रुटी विद्यमान देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगल बेन्चको मिति २०४२।११।२६।२ को आदेश ।

        १३.   यसमा कि.नं. ५६४ को चोक र न.नं. ७ को टहरा घर प्रतिवादीको एकलौटी हकको भन्ने कुनै सबुद नआएको र न.नं. ७ को टहरा अस्थायी रुपमा वादीले बनाएको देखिएता पनि स्थायी कायम हुने अवस्था आएन । विवादित न.नं. ४ र ७ को जग्गा साझा हुनेमा न.नं. ७ को टहरामा वादी दावी नपुग्ने र न.नं. ४ को चोकसम्म साझा हुने ठहर्‍याएको शुरुको फैसला सदर गरेको बागमती अंचल अदालतको फैसला सदर गरेको बागमती अंचल अदालतको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले विवादको चोक टहरा साझा कायम हुने समेत ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।१२।३।४ को फैसला ।

        १४.   म निवेदकले परापूर्व कालदेखि अटुट रुपमा भोगी आई भोगेको आधारमा मेरो नाममा नापी भै फिल्डबुकमा स्ववासी दर्ता भएको छ । त्यसरी दर्ता गराउन आउँदा नापी टोलीले २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेकोमा विपक्षी लगायत कसैको उजुरी परेको छैन । विवादित कि.नं. ५६४ को चोक साझा भए सो सँगैको कि.नं. ५६३ को जग्गा आफ्नो दर्ता गराउने वादीले किन कि.नं. ५६४ मा किन विवाद उठाउन सक्नु भएन ? तसर्थ हदम्याद समेत नघाई परेको फिरादलाई खारेज नगरी कि.नं. ५६४ को चोक साझा कायम गर्ने गरेको म.क्षे.अ. को फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन २०३१ को दफा १३(५)(ख) को प्रश्नमा त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रत्नकाजी ताम्राकारको निवेदन पत्र ।

        १५.   यसमा यसै लगाउको बहाल भराई घरबाट उठाई पाउँ भन्ने मुद्दामा आजै यसै इजलासबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदा नभएकाले प्रस्तुत मुद्दामा समेत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।४।२१।६ को आदेश।

        १६.   यसमा आफूले परापूर्व कालदेखि भोगी आएको स्ववासी घर भएको एकलौटी जग्गालाई साझा चोक कायम गराई नक्सा पास गराएपछि उक्त नक्सा पास गर्ने निर्णय बदर गराउन समय मै यी पुनरावेदक प्रतिवादीले कारवाही चलाउनुपर्नेमा कारवाही चलाएको नदेखिएबाट विवादित कि.नं. ५६४ को चोकलाई साझा कायम मान्नुपर्ने हुन आउँछ । त्यसका अतिरिक्त विवादित कि.नं. ५६४ को चोकमा लुक महादेवको शिवालय र इनार समेत रहे भएको अदालतबाट भै आएको नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको हुँदा विवादित कि.नं. ५६४ को चोकलाई साझा चोक ठहर्‍याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालत र बागमती अंद्बल अदालतको इन्साफलाई सदर गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मनासिव ठहर्छ । विवादित न.नं. ७ मा बनेको टहरा यी पुनरावेदक प्रतिवादी रत्नकाजी ताम्राकारले बनाएको ठहर्न आएकाले घरभाडा दिलाई पाउँ भन्ने पाउँ वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहरी यसै लगाउको दे.पु.नं. ५८५ र ५८६ को बहाल भराई घरबाट उठाई पाउँ भन्ने मुद्दामा आज यसै इजलासबाट फैसला भएको हुँदा न.नं. ७ को टहरा समेत साझा कायम हुन ठहर्‍याएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला नमिली केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।६।४ को फैसला ।

        १७.   मेरा बाजेले अविछिन्न रुपमा भोग गरी आएको र घरायसी वण्डापत्रबाट मेरो भएको कि.नं. ५६४ को घरजग्गा मेरो नाममा नापी भै जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको तथ्यलाई नहेरी नभएको भौतिक  स्थितिलाई छ भनि घर जग्गामध्ये घर चाँही मेरो ठहर्ने सोही घरको अभिन्न अंऊ भएको वर्षौ देखि पर्खाल लगाई भोगी आएको सोही कि.नं. को जग्गालाई विना कुनै प्रमाण साझा ठहर्‍याएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेन्चको फैसला प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५४ अ.वं. १८४(क) र १८५ नं. प्रतिकूल हुँदा एक पल्ट दोहोर्‍याई पूर्ण इजलासबाट हेरि दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी वक्स पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रत्नकाजी ताम्राकारले श्री ५ मा चढाएको विन्तिपत्र यस अदालतमा प्राप्त भएको ।

        १८.   यसमा वादीको कि.नं. ५६३ को घर पश्चिमको उत्तरतर्फको पर्खालमा भएको खाली ठाउँ नै विवाद चोकबाट आउने जाने गरी आएको प्रवेश मार्ग भनी वादीले देखाएको मिसिल संलग्न नापी नक्सा प्रतिलिपिबाट नापी कै समयमा सो खाली ठाउँ खाली नभई पर्खाल भई बन्द रहेको देखिन्छ । अदालतको आदेशबाट भएको नक्सामा न.नं. ८ को पर्खालमा सो खाली ठाउँ भएको नक्सा हुनु पूर्व जग्गा साझा कायम गर्न वादीले पर्खाल भत्काएको भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवादीले नगर पंचायतमा उजूरी दिएको पनि देखिएको छ । विवाद चोक जग्गामा इनार तथा मन्दिर रहे भएको नक्सा तथा प्रमाण समेतबाट देखिँदैन । ०३३ सालमा नापी भई वादी प्रतिवादीको नाममा आफ्नो आफ्नो घर जग्गा दर्ता समेत भएको र विवादित जग्गाको ४ तिर अन्य घरहरु नभएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा विवाद जग्गा साझा ठहर्‍याएको फैसलाबाट न्याय मिलेको नदेखिँदा इन्साफ जाँच हुनुपर्ने देखिँदा निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५१।८।९।६ मा भएको आदेश ।

        १९.   प्रस्तुत मुद्दा यसै अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।६।४ को फैसलामा भएको हु.प्र.बमोजिम छानविन गरी हेर्दा निस्सा प्रदान भएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(६) अनुसार पूर्ण इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको देखिएकोले संयुक्त इजलासको डायरीबाट लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासको डायरीमा दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५३।१।५ मा भएको आदेश ।

        २०.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री शम्भु थापा र श्री अनुपराज शर्माले विवादको जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीका नाममा नापी भै फिल्डबुकमा समेत निजकै भोगचलन रहेको जनिएको जग्गा हो । विपक्षीको फिराद तत्काल प्रचलित ऐनको हदम्याद भित्र छैन । साझा भनिएको उक्त विवादित जग्गामा आउने जाने कुनै निकास छैन । विवादित जग्गा साझा चोक होइन पुनरावेदक प्रतिवादीको निजी जग्गा हो भन्ने र विपक्षी वादीका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्बान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्गले फिराद म्याद नाघेको छैन संयुक्त इजलासबाट साझा चोक कायम गरेको फैसला सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस सुनियो ।

        २१.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दा उपयुक्त बमोजिमको बहस समेतलाई मध्यनजर गरी हेर्दा कि.नं. ५६४ को घर जग्गा मेरो नाममा नापी भै जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत प्राप्त गरेको तथ्यलाई नहेरी वर्षौदेखि पर्खाल लगाई भोगी आएको सोही कि.नं. को जग्गा साझा ठहर्‍याएको प्रतिकूल हुँदा दोहोर्‍याई पूर्ण इजलासबाट हेरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमाङ्गी बक्स पाउँ भन्ने व्यहोराको श्री ५ मा विन्तिपत्र परी उक्त विन्तिपत्र यस अदालतमा प्राप्त हुन आई यस अदालत संयुक्त इजलासबाट दोहर्‍याई हेरिदिने निस्सा प्रदान भै प्रस्तुत मुद्दा यस इजलासमा पेश हुन आएको देखियो ।

        २२.   यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासले गरेको फैसला मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

        २३.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा वादीले २०३१ सालमा कि.नं. ५६३ मा घर बनाउन काठमाडौं नगरपंचायतमा नक्सा पासको लागि दरखास्त दिँदा विवादित कि.नं. ५६४ को जग्गालाई साझा चोक भनि देखाएको र सोही दरखास्तमा उल्लेख गरेको किल्लाका आधारमा मात्र यस अदालत संयुक्त इजलासको उक्त विवादित जग्गालाई साझा चोक ठहर्‍याएको देखियो । वादीले कि.नं. ५६४ मा जोडिएको कि.नं. ५६३ मा घर बनाउन नक्सा पासका लागि चार किल्ला खुलाई काठमाडौं नगर पंचायतमा दरखास्त दिँदा कि.नं. ५६४ को जग्गालाई साझा चोक भनी देखाई प्रतिवादीलाई संधियारको रुपमा नदेखाउनुको साथै निज प्रतिवादी उक्त नक्सा पास सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहे भएको समेत देखिँदैन। जहाँसम्म कि.नं. ५६४ को जग्गा साझा चोक भएको भन्ने वादी दावी छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशन महलको १६ नं. मा लिखत गर्दा सो लिखत गरिदिनेले घर जग्गाको किल्ला लेखाएकोमा पछि सो किल्ला ठीक छैन भन्ने उजुर परेमा प्रमाणबाट ठहरे बमोजिम हुन्छ लिखतमा लेखिएकोले मात्र किल्ला कायम हुन सक्तैन भन्ने व्यवस्था रहेबाट चार किल्ला लेखि देखाएको भरमा मात्र हक पुग्दैन त्यस्तो जग्गाको प्रमाणको श्रेस्ताका आधारमा हक स्थापित हुने देखिन्छ । वादीले आफ्नो जग्गाको चार किल्ला उल्लेख गर्दा विवादित जग्गालाई साझा जग्गा हो भनी लेखी दिएका आधारमा संयुक्त इजलासबाट साझा ठहर्‍याएको मिल्दो देखिएन ।

        २४.   यसै विवादित कि.नं. ५६४ को जग्गामा रहेको घरको बहाल भई घरबाट उठाई पाउँ भन्ने मुद्दामा यनै पुनरावेदक प्रतिवादी रत्नकाजी ताम्राकार विपक्षी वादी गोविन्द श्रेष्ठको यस अदालतमा पुनरावेदन परी मिति २०४६।६।४ मा संयुक्त इजलासबाट घर प्रतिवादीको ठहरी फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । कि.नं. ५६४ मा बनेको घर यिनै प्रतिवादीको ठहरे पछि सोही घर रहेको जग्गा प्रतिवादीको नठहर्ने भन्न मनासिव देखिएन ।

        २५.   कि.नं. ५६५, ५६३ र विवादित कि.नं. ५६४ का जग्गाहरुसँगै एकै पटक नापी हुँदा वादीद्ये कि.नं. ५६३ र ५६५ को जग्गा  आफ्नो नाममा नापी गराएको देखिन्छ भने प्रतिवादीले विवादित कि.नं. ५६४ को जग्गा आफ्नो नाममा नापी दर्ता गराई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा समेत लिएको देखिन्छ । यसरी कि.नं. ५६३ को जग्गासँगै जोडिएको कि.नं. ५६४ को जग्गा प्रतिवादीले नापी गराउदाका अवस्थामा वादीले मोकैमा आपत्ति जनाई उक्त विवादित जग्गा साझा हो भनी उजुर गरेको देखिन आउदैन । प्रतिवादीले कि.नं. ५६४ आफ्नो नाममा नापी गराई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेत पाएको कुरालाई वादीले स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा विवादित जग्गा साझा लक्षण प्रकृतिको नदेखिँदा साझा कायम गरी पाउँ भन्ने दावी नपुग्ने ठहर्छ । तसर्थ कि.नं. ५६४ को टहरा घर प्रतिवादीको निजी ठहर गरेको सम्म सदर गरेको संयुक्त इजलासको इन्साफ सो हदसम्म मिलेकै देखिन्छ । सो देखि बाहेक अरु जग्गा साझा चोक कायम हुने ठहराएको काठमाडौं जिल्ला अदालत र बागमती अंद्बल अदालतको इन्साफ केहि उल्टी गरी दावी बमोजिम सम्पूर्ण घर जग्गा साझा ठहर्याएको मध्यमान्चल क्षेत्रिय अदालतको फैसला केही उल्टी गरी टहरासम्म प्रतिवादीको हुने र कि.नं. ५६४ मध्येकै बाँकी जग्गा साझा चोक ठहराएको संयुक्त इजलासको फैसला केही उल्टी हुन्छ । विवादित घर जग्गा प्रतिवादीको निजी देखिन आएकोले साझा चोक  हुँदा उक्त कि.नं. ५६४ मध्ये आधिको दर्ता बदर गरी चोक आधा मेरो कायम गरी पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन । सो ठहरेकाले प्रतिवादिले पुनरावेदन दर्ता गर्दा राखेको कोर्ट फि रु ३।५० वादीबाट प्रतिवादीलाई कानून बमोजिम भराई दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

न्या. उदयराज उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५५ साल जेष्ठ २८ गते रोज ५ शुभम्................................................ ।