निर्णय नं. ८७१२ - निषेधाज्ञा

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ११

निर्णय नं. ८७१२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

संवत् २०६२ सालको दे.पु.नं.–८२६३

आदेश मितिः २०६८।८।२०।३

मुद्दाः– निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/विपक्षीः लहान नगरपालिकाको कार्यालय सिराहा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/निवेदकः जिल्ला सिराहा, लहान न.पा.वार्ड नं. २ वस्ने लक्ष्मी महतो समेत

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी

मा.न्या.श्री राजेन्द्रप्रसाद राजभण्डारी

 

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनुपर्ने ।

§  सम्पत्तिको आफ्नो हक निहीत रहेको तथ्यपूर्ण एवं सारभूत प्रमाण देखाउन नसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुन्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूत रुपमा (Substantially) स्थापित गर्न सक्नुपर्ने ।

§  निषेधाज्ञाको रोहमा कुनै सम्पत्तिमा हक स्वामित्व कायम गर्न वा गराउन नसकिने हुन्छ । अन्यथा भएकोमा बाहेक सर्वे नापीले कुनै जग्गाको चारकिल्ला क्षेत्रफल, स्वामित्व, मोही अवस्थितिलगायतको स्थितिलाई कानूनी तबरबाट निश्चितता प्रदान गर्दछ । त्यसमा चित्त नबुझे कानूनले तोकेको म्याद र प्रक्रियाबमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट संशोधन गराउनु पर्ने, दर्ता नभएकोमा दर्ता गराई लिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.३)

§  आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ताको निश्चित र आधारभूत हकको प्रमाण विना अनिश्चित हकलाई स्थापित गर्न निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदकका तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शेखरकुमार जोशी, विद्वान अधिवक्ताहरू कुमुदकुमार भटृराई र श्रीधरा कुमारी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू जग्गनाथ महतो सिंह र बलरामप्रसाद सिंह

अवलम्बित नजीर

सम्बद्ध कानूनः

§  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२)

 

आदेश

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा (९) (क) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–

            हामी निवेदकहरूको बाबु बाजेका पालादेखि भोग चलनमा रहेको साबिक कि.नं. १२९३ को ०–१४–१ को पोखरी हाल जिल्ला सिराहा लाहान नगरपालिका वार्ड नं. ४(क) को कि.नं. २३१ को ०–१२–१६ कायम भएको छ । उक्त पोखरीमा हाम्रो साझा उपयोग भै माछा पालन भैआएकोमा हाल विपक्षी नगरपालिका कार्यालयले उक्त पोखरीमा गैह्र कानूनी तरिकाले अतिक्रमण गर्नको लागि र हामीले पाली राखेका माछा समेत मार्ने उद्देश्य लिई हाम्रो उल्लिखित पोखरी जग्गामा बलजफ्ती प्रवेश गर्नसक्ने प्रवल आशंका विद्यमान भएकोले हाम्रो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६) र ९ बमोजिम प्रदत्त कानूनी अधिकार भएको उक्त पोखरी जग्गामा कुनै किसिमबाट हस्तक्षेप नगर्नु, माछा नमार्नु, अतिक्रमण नगर्नु कानूनबमोजिम बाहेक प्रवेश नगर्नु नगराउनु हाम्रो भोग चलनमा कुनै किसिम्बाट वाधा अडचन खडा नगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।

            यसमा निवेदन मागअनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाण समेत साथै राखी म्याद सूचना पाएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवदेन र आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

            साथै अन्तरिम आदेश मांग सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदनमा उल्लिखित कि.नं.१२९३ को ४ किल्लाभित्र दावीको कि.न.२३१ को ०–१२–१६ क्षेत्रफलको पोखरी निवदेन संलग्न कागजातहरूवाट देखिई रहेवाट लिखित जवाफ परेपछि पुनर्विचार हुन सक्ने गरी दावीको पोखरीमा हस्तक्षेप नगर्नु, माछा नमार्नु, कुनै किसिमको अतिक्रमण नगर्नु, कानूनबमोजिम बाहेक प्रवेश नगर्नु नगराउनु तथा निवेदकको भोग चलनमा बाधा अडचन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । विपक्षीलाई जनाउ दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

            सा.कि.नं. १२९३ को ०–१४–१ जग्गाका सम्बन्धमा अदालतवाट भएको फैसलाका आधारमा हालको कि.नं. २३१ को ०–१२–१६ जग्गामा हकाधिकार कायम हुने होइन । कि.नं. १२९३ र कि.नं. २३१ एकै होइन । तसर्थ निवेदकलाई यस सम्बन्धमा निवेदन गर्ने हक अधिकार छैन । नापी शाखाको क्षेत्रीय कितावमा दावीको कि.नं.२३१ श्री ५ को सरकारका नाममा लेखिएको छ । दावीको जग्गामा निवेदकहरूको हक पुगेको प्रमाणहरू पेश गर्न सकेको अवस्था छैन । हालसम्म मालपोत कार्यालयवाट निवेदनहरूले दावीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सकेको अवस्था नहुँदा निवेदन लेखको आधारमा जारी भएको अन्तरिम आदेशसहित निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ ।

            विवादित पोखरी जग्गा निवेदकहरूको साबिक दर्ताको सा.कि.नं. १२९३ को देखिन आएको र सिराहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परी हकाधिकार कायम भैरहेको र पहिला निवेदकहरूलाई चलन चलाई दिइसकेको स्थितिमा सोही सा.कि.नं. १२९३ को उक्त पोखरीमा विपक्षी लहान नगरपालिकाले निवेदकहरूलाई भोग चलन गर्नवाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ निवेदन मांग दाबी बमोजिम सा.कि.नं. १२९३ को पोखरीमा हस्तक्षेप नगर्नु, माछा नमार्नु, अतिक्रमण नगर्नु, भोगचलनमा वाधा अड्चन नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने भनी पुनरावेदन अदालत राजबिराजबाट मिति २०६१।११।२६ मा भएको फैसला ।

            प्रत्यर्थी निवेदकले देखाएको साविक कि.नं. १२९३ र हालको कि.नं २३१ को जग्गा एकै होइनन् । कि.न. २३१ नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको छ । प्रत्यर्थीले दावी लिएको साविक कित्ता नम्बरको जग्गाको पोखरीको क्षेत्रफल र चौहदी र हाल सर्बे नापीमा कायम भएको जग्गाको क्षेत्रफल फरक छन् । साविक कि.नं १२९३ र हालको कि.नं २३१ एउटै भएको भए प्रत्यर्थीहरूले समयमा नै आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सक्नुपर्ने थियो । प्रत्यर्थीहरूले आपसमा मिलेमतो गरी वादी प्रतिवादी बनी मिलापत्र गरेको मुद्दाबाट सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा निजहरूको हुन सक्ने हुँदैन । विवादित जग्गामा आफ्नो निर्विवाद हक रहेको देखाउन नसकेको स्थितिमा साविक कि.नं १२९३ र कि.नं २३१ का जग्गा एकै हुन् भनी दावी लिएको अवस्थामा अस्तित्वमा नै नरहेको साविक कि.नं १२९३ को पोखरीमा हस्तक्षेप नगर्नु, माछा नमार्नु, अतिक्रमण नगर्नु भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी लहान नगरपालिकाको कार्यालयको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

            यसमा विवादको कि.नं २३१ नापी हुँदा फिल्डबुकमा सार्वजनिक जनिएको पाइयो । सो विवादित पोखरीको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा श्री ५ को सरकार जनिएको र सो बदर गराउन निवेदक तर्फबाट कुनै कारवाही भएको नपाइएको भई विवादास्पद हकतर्फ ध्यान केन्द्रित नगरी निषेधाज्ञा जारी गरेको पुनरावेदन अदालत राजबिराजको मिति २०६१।११।२६ को फैसला फरक पर्न सक्ने देखिएकोले विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।

            यसमा वादी लक्ष्मी महतो भएको २०५० सालको दे.नं १३१७/२९३ भएको पोखरी दर्ता हक कायम दर्ता मुद्दामा मिति २०५२।३।१९ मा सिरहा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला, कि.नं २३१ को ०–१२–१६ को जग्गाको सर्वे नापीको फिल्डबुक, दर्ता स्रेस्ता उतारका साथै उक्त जग्गाको हाल दर्ता स्रेस्ताको स्थिति के छ सोको प्रमाण, महेशकुमार महतो निवेदक र विपक्षी लक्ष्मी महतो समेत भएको संवत् २०६० सालको दे.नं २८३ को निषेधाज्ञा मुद्दाको फैसला सहितको मिसिल र लिखित प्रतिवादको प्रकरण ४ मा उल्लिखित २०५६ सालको दे.पु.नं. ५०९४ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५८।५।२५ मा फैसला भएको रेकर्ड मिसिल समेत झिकाई पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकका तर्फवाट विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता शेखरकुमार जोशी, अधिवक्ताहरू कुमुदकुमार भटृराई र श्रीधरा कुमारीले प्रत्यर्थी निवेदकले सा.कि.नं. १२९३ र हालको कि.नं. २३१ एकै जग्गा हुन् भनी दावी लिएको भएपनि कि.नं. २३१ सर्वे नापीमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको फिल्डबुकबाट देखिएको छ । निवेदकले विवादित जग्गामा रहेको पोखरीमा आफ्नो निर्विवाद हक वा हकको स्रोत देखाउन नसकेको अवस्थामा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, निवेदकले आफ्नो निर्विवाद हकको स्रोत देखाउन नसकेको स्थितिमा पुनरावेदन अदालतले हाल अस्तित्वमा नै नरहेको साविक कि.नं १२९३ को पोखरीमा हस्तक्षेप नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको आदेश नमिलेको हुँदा सो त्रुटिपूर्ण आदेश उल्टी गरी निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी र प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू जग्गनाथ महतो सिंह र बलरामप्रसाद सिंहले साविक कि.नं १२९३ र हालको कि.नं २३१ को जग्गा एउटै भएको तथ्यलाई पुनरावेदक नगरपालिकाले स्वीकार गरी पत्राचार गरेको, विवादित जग्गा गाउँ ब्लकको जग्गा भएको हुँदा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने कार्य तत्काल सम्भवं नभएको र अब नापी हुँदा दर्ता प्रक्रियामा जाने नै देखिन्छ । अदालतबाट भएका फैसलाहरूबाट समेत विवादित जग्गा निवेदकहरूको भएकोमा कुनै विवाद देखिदैन । अतः साविक कि.नं १२९३ को पोखरी निवेदकहरूको भएकोमा कुनै विवाद नरहेको र हालको कि.नं २३१ को स्रोत उक्त कि.नं १२९३ नै भएको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशमा कुनै त्रुटि नभएकोले सो आदेश सदर हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            माथि उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेत सुनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? विपक्षीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            निवेदकले साविक कि.नं १२९३ को पोखरी हाल जिल्ला सिरहा, लहान नगरपालिका वार्ड नं. ४ (क) को कि.न. २३१ को क्षेत्रफल ०–१२–१६ को पोखरी हाम्रो साझा उपयोगको माछा पोखरी भएकोमा सोमा विपक्षी लहान नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरी अतिक्रमण गर्ने प्रवल आशंका भएकोले उक्त पोखरीमा हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निषेधाज्ञा जारी गरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त हाम्रो नागरिक अधिकार संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी लिएकोमा साविक कि.नं १२९३ र हालको कि.नं २३१ एकै होइनन् । कि.नं २३१ श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको पोखरी हुँदा आधारहीन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत राजविराजले विवादित पोखरी निवेदकहरूको साविक कि.नं १२९३ को देखिंन आएको भन्ने आधारमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेउपर लहान नगरपालिकाको यस अदालतसमक्ष पुनरावेदन पर्न आएको अवस्था छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले कि.न. २३१ को ०–१२–१६ को पोखरी मेरो साविक कि.नं १२९३ को स्रेस्ताभित्रको पोखरी भएको र सोमा लहान नगरपालिकाले अतिक्रमण गर्ने आशंका भएकोले सो पोखरीमा हस्तक्षेप नगर्नु भनी निषेधाज्ञाको माग गरी प्रस्तुत निवेदन दिएको छ । तर सो कि.नं २३१ को उक्त पोखरी आफ्नो नाममा दर्ता रहेको तथा आफ्नो हक स्वामित्वभित्रको हो भन्ने कुनै पनि दर्ता स्रेस्ताको आधारभूत प्रमाण निजले पेश गर्न सकेको देखिंदैन । उक्त पोखरी साविक कि.नं १२९३ को दर्ता स्रेस्ता भित्रको हो भन्ने निवेदकको कथन छ तर मिति २०२६।२।१५ मा भएको सर्वे नापीमा कायम रहेको उक्त कि.नं २३१ को फिल्डबुकको प्रमाण संकेतमा यो पोखरी साविक कि.नं १२९३ भित्रको हो भन्ने व्यहोरा जनिएको देखिंदैन भने यी निवेदकले तत् सम्बन्धमा जग्गाको स्रेस्ता राख्ने मालपोत कार्यालयको कुनै निस्सा पनि पेश गर्न सकेको देखिदैन । उक्त कि.न. २३१ को पोखरी नापी हुँदा जग्गाधनी खाली रही कैफियतमा यो पोखरी सार्वजनिक हो भनी उल्लेख भएको छ भने मालपोत कार्यालयको मिति २०६०।६।९ को पत्रबाट उक्त पोखरी मिन्ही रहेको भन्ने देखिएको छ । यसरी उक्त नापीमा वा नापीपश्चात् र हालसम्म पनि यी रिट निवेदकले उक्त पोखरी आफ्नो नाममा कानूनबमोजिम दर्ता गराउन र हकको प्रमाण लिन सकेको  देखिंदैन ।

            ३. नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनपर्ने हुन्छ । सम्पत्तिको आफ्नो हक निहित रहेको तथ्यपूर्ण एवं सारभूत प्रमाण देखाउन नसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुन्छ । ऐनद्वारा प्रत्याभूत हकमा आघात पर्ने आशंका व्यक्त गर्नेले सर्वप्रथम आफ्नो हकलाई आधारभूत र सारभूत रुपमा (Substantially) स्थापित गर्न सक्नु पर्छ । निवेदकको दावीको पोखरी कि.न. २३१ मा अवस्थित रहेको र सो पोखरी नापी हुँदा निजको नाममा नापी भएको नदेखिई सार्वजनिक पोखरी भनी जनिएकोमा नापी भएको मिति २०२६।२।१५ पश्चात् प्रस्तुत रिट दर्ता भएसम्म निवेदकले उक्त पोखरी कानूनबमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता गराउन हकको प्रमाण प्राप्त गर्न सकेको देखिएन । निषेधाज्ञाको रोहमा कुनै सम्पत्तिमा हक स्वामित्व कायम गर्न वा गराउन नसकिने हुन्छ । अन्यथा भएकोमा बाहेक सर्वे नापीले कुनै जग्गाको चारकिल्ला क्षेत्रफल, स्वामित्व, मोही अवस्थितिलगायतको स्थितिलाई कानूनी तबरबाट निश्चितता प्रदान गर्दछ । त्यसमा चित्त नबुझे कानूनले तोकेको म्याद र प्रक्रियाबमोजिम तोकिएको अधिकारीबाट संशोधन गराउनु पर्ने, दर्ता नभएकोमा दर्ता गराई लिनुपर्ने हुन्छ । तर निवेदकले उक्त पोखरीमा स्वामित्व र हक प्राप्त गरी लिन नसकेको अवस्थामा साविकमा रहेको हक देखाई २०२६ सालपश्चात् भएको नापीमा जनिएको तथ्य र व्यहोराप्रतिकूल दावी लिन, भन्न मिल्दैन ।

            ४. यसरी निवेदकले कि.न. २३१ को पोखरीका सम्बन्धमा निषेधाज्ञामा दावी लिएको तर उक्त २३१ को पोखरीको दर्ता हकभोग समेतका सम्बन्धमा कुनै आधार प्रमाण पेश गर्न नसकेको देखिएकोले आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ताको निश्चित र आधारभूत हकको प्रमाण विना अनिश्चित हकलाई स्थापित गर्न निषेधाज्ञा जारी हुन नसक्ने हुँदा कि.नं १२९३ को पोखरीलाई हस्तक्षेप नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेको नहुँदा उल्टी हुने र कि.न. २३१ को पोखरीको हकमा निषेधाज्ञा जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कमलनारायण दास

 

इति संवत् २०६८ साल मंसिर २० गते रोज ३ शुभम्

इजलास अधिकृतः– पुष्पराज थपलिया