निर्णय नं. ६५५७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

 

नि.नं. ६५५७            ने.का.प. २०५५         अङ्क ६

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्वत २०५२ सालको रिट नं....... २९३९

फैसला मिति  २०५५।१।१५।३

 

विषयः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः- काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. १ घर भई का.मु. उप महानिर्देशक कित्ता नापी महाशाखा मिनभवनमा कार्यरत श्री प्रकाश महरा क्षेत्री ।      

विरुद्ध

विपक्षीः- बढुवा समिति, श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुल्चोक समेत जम्मा ६ । 

 

§  शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत कुनै कर्मचारीले सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत प्रथम श्रेणी प्राप्त गरेको छ भने १० अंक कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापत प्रथम श्रेणीको भए ३ अंक र सेवाकालिन तालिम वापत २ अंक प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी नारायण प्रसाद भट्टराईलाई बढुवा समितिबाट सेवा प्रवेश गर्दा न्यूतनम शैक्षिक योग्यता वापत द्बितीय श्रेणीमा ९ अंक अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत ३ अंक र तालिम वापत २ अंक गरी जम्मा १४ अंक प्रदान भइसकेको देखिन्छ । अब नियम ८५ बमोजिम पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोको अंक नदिनु अन्याय हुने भन्ने अर्थगरी थप २ अंक प्रदान गर्ने लोकसेवा आयोगको निर्णयबाट तालिममा २ अंक थप्ने र त्यसरी २ अंक थप्दा १५ नाध्ने हुँदा १ अंकमात्र थपिदिने भन्ने लोकसेवा आयोगको निर्णय नियम ८१(१)(ग) बमोजिम सेवाकालिन तालिम वापत प्रथम श्रेणीको २ अंक एक पटक प्रदान भई हद तोकी सकेपछि नियम ८५ बमोजिम त्यसमा थप कुनै पनि अंक दिन सकिने व्यवस्था कतैपनि देखिँदैन । कुनै पनि उपाधिको हद तोकी सकेपछि त्यसमा अंक थप गर्न द्बिविधारहित स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यस्तो प्रष्ट व्यवस्था छैन भने अनुमानका आधारमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी थप अंक प्रदान गर्ने अधिकार न त बढुवा समितिलाई छ । न त लोकसेवा आयोगलाई नै अतः त्यस्तो निर्णयलाई कानुनसंगत भन्न मिल्दैन र त्यसलाई अधिकारक्षेत्र नाघेको निर्णय भनी मान्नुपर्ने ।

 (प्र.नं. १४)

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की  र विद्बान अधिवक्ता वरिष्ठ श्री शम्भु थापा ।  

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्बान अधिवक्ता श्री सुनील अधिकारी र विद्बान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी ।    

अवलम्वित नजीरःX 

 

आदेश

 

          न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठः- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

            २.    लोकसेवा आयोगको बढुवा सूचना नं. ८४।०५१ बमोजिम नेपाल इन्जिनियरीङ्ग सेवा सर्भे समुह, रा.प. प्रथम श्रेणी (प्रा) सह सचिव स्तरको पद संख्या तिनमा आन्तरिक मूल्याँकनद्बारा बढुवा गरिने भनी प्रकाशित सूचना बमोजिम म निवेदक पनि प्रत्यासीको रुपमा थिएँ उक्त बढुवामा म निवेदकको नाम बढुवा पाउने उम्मेदवारको रुपमा प्रत्यर्थी बढुवा समितिले सिफारिश नगरेकोले निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम लोकसेवा आयोगमा उजुरी गरेको मिति २०५२।१२।२ गरी गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा संशोधित नामावलीमा म निवेदकको नाम बढुवा पाउनेमा प्रकाशित नभएकोले सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । प्रत्यर्थी नारायणप्रसाद भट्टराई मिति २०३७।३।१० देखि २०३७।१०।१९ गते सम्म मात्र गुल्मीमा कार्यरत हुन हुन्छ । भौगोलिक क्षेत्रकव हिसाबबाट गुल्मी नि.से.नि. २०५० को नियम ८०(१) र अनुसूची १६ बमोजिम "ख" वर्गमा पर्दछ निजको "ख" वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा रुजु हाजिर नभएकोमा निजलाई उक्त अवधिको भौगोलिक क्षेत्रको अंक दिई बढुवा गरेको प्रत्यक्षतः बदरभागी छ प्रत्यर्थी नारायण प्रसादले भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अवधि वापतको जम्मा अंक ९.९१७ मात्र पाउनेमा प्रत्यर्थी बढुवा समितिले भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत १३।२०४ अंक दिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगले उजुरी माथि निर्णय गर्दा निज विपक्ष मिति २०३८।८।२६ देखि २०३९।१२।३० गतेसम्म काठमाडौं बसी काम गरेकोमा सो अवधिलाई पनि गुल्मीमा बसी काम गरेको भनी भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिएको प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ। नि.से.नि. २०५० को नियम ८१ ले अध्ययन र तालिम वापत जम्मा १५ अंक पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त अंक सबै प्रमाणपत्रमा प्रथम श्रेणी प्राप्त गरेको भए मात्र प्राप्त हुनेमा प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगले पोष्ट ग्राजुएट भन्ने प्रमाणपत्रमा लघु स्नातक नामाकरण गरी निजलाई लघु स्नातकको २ अंक दिँदा शैक्षिक योग्यता र तालिम  वापतको कुल अंक १५ मा बढ्न जाने भनी मनोमानी रुपले अंक दिई निजलाई पाउन नसक्ने अंक प्रदान गरी बढुवा गरेको नि.से.नि. २०५० को नियम ८१ को त्रुटि रही बदरभागी छ । प्रत्यर्थी नारायण प्रसादले शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न जाँदा निजलाई सो अवधिको पनि भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिइएको छ । नि.से.नि. २०५० को नियम ८०(५) ले वैदेशिक तालिम वापतको मात्र अंक पाउनेमा प्रत्यर्थी नारायण प्रसाद भट्टराई शैक्षिक योग्यता पि.जि. डिप्लोमा तथा लघु स्नातक वा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्न जाँदा सो अवधिको पनि निजलाई भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक नपाउनेमा भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक नपाउनेमा भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिएको समेत त्रुटिपूर्ण छ । प्रत्यर्थी नारायण प्रसादले नपाउने क भौगोलिक क्षेत्र वापत ३.७२, पि.जि. डिप्लोमा वापत अंक १ समेत ४.७२ अंक घटाउनु नै पर्ने घटाएकोमा मैले कानून बमोजिम कुल अंक ९२.८७५ पाउने भएकोले म निवेदक कानून बमोजिम बढुवा हुन पाउनेहकबाट वंचित भएको र मेरो उल्लेखित हकहरु अपहरित हुनुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १६ र १७ द्बारा प्रत्याभूत गरिएको हकबाट वंचित हुनु परेको र अन्य उपचारको अभाव भएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गराई माग्न आएको छु । संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको वि.नं. ८४।०५१ पद संख्या ३ भनी बढुवाको नाम सिफारिस तथा प्रकाशित गर्दा प्रत्यर्थीको नाम बढुवाको लागि सिफारिस गरी प्रत्यर्थि लोकसेवा आयोगले समर्थन गरेको तथा संशोधित नामावली प्रकाशित गरेको कार्य तथा निर्णय एवं प्रत्यर्थीहरुलाई बढुवा गरिएको नियुक्ति पत्र दिइएको पदस्थापना गरिएको कार्यहरु समेत सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु बदर गरी निवेदकलाई अन्य कर्मचारीहरु बढूवा भएको मिति देखि नै लागु हुने गरी ज्येष्ठता कायम गरी बढुवाको नियुक्ति दिनु र पदस्थापन समेत कार्य गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी मध्येका नारायणप्रसाद भट्टराईलाई पदस्थापना लगायतका कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिने सूचना दिई तत्सम्बन्धमा छलफल भई इजलासबाट आदेश भए बमोजिम हुने गरी सो अवधि सम्मका लागि प्रत्यर्थी नारायण प्रसाद भट्टराईलाई पदस्थापना लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ४.    निवेदकले बढुवा सिफारिस हुनु भएका नारायण प्रसाद भट्टराई मिति २०३७।३।१० देखि २०३७।१०।९ सम्म ७ महिना ९ दिन मात्र "ख" वर्गको गुल्मीमा बसेको र सो अवधि भन्दा अघि वा पछि "ख" वर्गको क्षेत्रमा नबसेकाले नि.से.नि. २०५० को नियम ८०(४) अनुसार अविछिन्न एक वर्ष रुजु हाजिर नपुग्ने हुँदा सो अवधिको वर्गीकृत क्षेत्रको अंक दिन नमिल्ने भनी जिकिर लिनु भएको सम्बन्धमा निज भट्टराई मिति २०३७।३।१० देखि गुल्मीमा कार्यरत रहेको देखिएको, मिति २०३९।८।२६ देखि २०३९।१२।३० सम्म गुल्मीमा बसेको कुरालाई निवेदक स्वयंले स्वीकारेको हुँदा गुल्मीमा बसेको अवधि १ वर्ष भन्दा बढी हुन आउने भएकाले सो अवधिको वर्गीकृत क्षेत्रको अंक गणना गरिएको हो । आयोगको मिति २०५१।४।३२ को निर्णय अनुसार पि.जि. डिप्लोमालाई तालिम सरह अंक दिने निर्णय भए अनुसार सो वापत अंक प्रदान गरिएको हो, जहाँसम्म कुल १०० अंक हुनेमा १०२ अंक कायम गरियो भन्ने दावी छ सो सम्बन्धमा निज भट्टराईको पि.जि. डिप्लोमा प्रथम श्रेणीको भएको हुँदा २ अंक पाउने भएता पनि शैक्षिक योग्यता वापतको अधिकतम हुँदा ननाघ्ने गरी १ अंक मात्र थप गरिएको हुँदा कुल अंक १०२ कायम नभई १०० अंक नै कायम हुन आउने भएकोले निजको निवेदन जिकिर तथ्यपरक छैन । नारायणप्रसाद भट्टराईलाई शैक्षिक उपाधि र पि.जि. डिप्लोमा हासिल गर्ने अध्ययनमा गएकोमा सो अवधिको पनि वर्गीकृत  क्षेत्र वापतको अंक दिएको भन्ने सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०५२।९।१३ को पत्रानुसार निज १ वर्ष अध्ययन काजमा गएको देखिएकोमा सो अवधिको वर्गीकृत क्षेत्र वापतको अंक कट्टा गरिएको र बाँकी अवधिको हकमा निज वैदेशिक  तालिम काजमा गएको उल्लेख भएकोले र नि.से.नि. २०५० को नियम ८०(५) अनुसार बैदेशिक तालिम काजमा जाने कर्मचारीलाई (ङ) वर्ग सरहको अंक दिनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धी जिकिर पनि निराधार भएको हुँदा यस आयोगबाट भएको निर्णय कानून सम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            ५.    म प्रत्यर्थी मिति २०३७।३।१० देखि मलाई पदस्थापना गरिएको ९ नं. नापी गोश्वार गुल्मीमा मिति २०३८।२।६ सम्म र मिति २०३८।९।२६ देखि २०३९ चैत्र मसान्तसम्म मलाई पदस्थापना गरिएको ९ नं. नापी गोश्वारा गुल्मीमा कार्यरत छु । असाधारण एवं विशेष बिदा कटाएर म गुल्मीमा बसेको अवधि हेर्दा मैले गुल्मीमा बसेर हालकै पदमा १ वर्ष भन्दा बढी अवधि काम गरेको छु । तसर्थः नि.से.नि. को नियम ८०(४) बमोजिम मलाई अंक प्रदान गरिनुपर्ने निर्विवाद छ । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८१ ले अध्ययन, तालिम वापत मैले पाउनु पर्ने अंक १५ भन्दा बढी पाएको छैन । शैक्षिक योग्यता तालिम वापत १५ अंक भित्र रहेर मैले पाउन सक्ने अधिकतम अंक पाए भनेर विपक्षीले गुनासो गर्न पाउनु हुन्न । बरु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत विपक्षीले प्राप्त गरेको अंक १० विपक्षीले पाउन सक्नु हुन्न नियमावलीको नियम ८१ बमोजिम वि.एस.सी. न्यूनतम शैक्षिक योग्यतानै नभएकोमा विपक्षीलाई वि.एस.सी को प्रथम श्रेणीको अंक प्रदान गरिएको र विपक्षीले हैदरावादको ५०० इन्जिरिनयरिंग कोर्ष प्राप्त गरेको भन्ने सम्बन्धमा श्रेणी नखुलेकोले त्यसलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापतको नम्बर भन्दा बढी दिनु मिल्ने हैन । म प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको निर्णय वैदेशिक तालिमको लागि काजमा गएको अवधिमा तोकिएको तालिम हासिल गरी म्याद भित्रै भएको हुनाले सो अवधिमा नियमावलीको नियम ८०(५) बमोजिम "ङ" वर्गको अंक मैले पाउने नै हो । म प्रत्यर्थी सहित तिनजना उम्मेदवारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा पदोन्नति भएको हो । त्यसमा पनि मेरो नाम क्र.सं एकमा छ । लोकसेवा आयोगमा उजूर गर्दा विपक्षीले म समेत अरु उम्मेदवारलाई पनि विपक्षी बनाउनु भएको थियो, हाल मलाई मात्र विपक्षी बनाई झुठ्ठा व्यहोरा हाली रिट निवेदन दिनु भएको छ । रिट निवेदनकै जिकिर विरोधाभाषयुक्त छ । प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी हुनुपर्ने होइन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी नारायणप्रसाद भट्टराईको लिखित जवाफ ।

            ६.    विपक्षीले रिट निवेदनमा जिकिर गरेको सम्पूर्ण जिकिरहरु बढुवा समिति श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग कमल पोखरी उपर देखिन्छ । नापी विभागलाई विपक्षी बनाई राख्नु पर्ने कुनै कारण नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नापी विभागको लिखित जवाफ ।

            ७.    सरोकारावाला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबाट प्रस्तुत रिटको लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट केही कुरा भनी रहन नपर्ने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    प्रत्यर्थी नारायण प्रसाद भट्टराई मिति २०३७।३।१० देखि निज गुल्मीमा नै कार्यरत रहेको रहेको देखिएको र मिति २०३९।८।२६ देखि २०३९।१२।३० सम्म गुल्मीमा बसेको कुरालाई उजुरी कर्ता स्वयंले स्वीकारिएको पाइएकोले गुल्मीमा बसेको अवधि १ वर्ष भन्दा बढी हुन आउनु हुँदा सो अवधिको वर्गीकृत क्षेत्रको अंक गणना हुने देखिएको भनी लोकसेवा आयोगबाट मिति २०५२।११।२३ निर्णय भएकाले प्रत्यर्थी नारायण प्रसाद भट्टराई ७ महिना ९ दिन मात्र गुल्मीमा कार्यरत रहेकोले सो वापत भौगोलिक क्षेत्रको अंक दिन नमिल्ने भनी रिट निवेदकले लिनु भएको जिकिर आधारहिन छ । प्रत्यर्थी नारायण प्रसाद भट्टराई अध्ययन काजमा जाँदा सो अवधिको पनि भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिइयो भन्ने सम्बन्धमा बढुवा समितिमा उपलब्ध रेकर्ड हेर्दा सो अध्ययन काज अवधिको भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक प्रदान नगरिएको देखिएको साथै निवेदक र निज प्रत्यर्थी नारायणप्राद भट्टराईको का.स.मु. नम्बर बराबर हुनु पर्ने भनी निवेदकको लिएको दावी समेत निराधार भएको हुँदा रिट निवेदकले दावी नियमसँगत नभएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बढुवा समिति, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ९.    विपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण निजको बढुवा कारवाही सम्बन्धमा असंलग्न यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु निर्थक हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            १०.  यसमा एक न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भई रहेकोलाई कायमै राखि लिखित जवाफ आई सकेकोले अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।२।२५ को आदेश ।

            ११.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्बान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्बान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले बढुवा पाउने विपक्षी नारायण प्रसाद भट्टराईलाई बढूवा समिति र लोकसेवा आयोगले स्थलरुप महाशाखा काठमाडौंमा रुजु हाजिर भई तलब समेत खाए खुवाएको निर्विवाद प्रमाण देखिई सकेपछि गुल्मीको भौगोलिक क्षेत्रको अंक प्रदान गरेको त्रुटिपूर्ण छ । नि.से.नि. २०५० को नियम ८१ ले शैक्षिक योग्यता अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वा तालिम वापत पाउने १५ अंक पूर्णाङक कायम गरी श्रेणी अनुसारको अंक विभाजन गरी दिएकोमा विपक्षी बढुवा समिति वा लोकसेवा आयोगलाई लघु उपाधिलाई थप तालिम भनी तालिमको अंक दिने छुट वा तृतीय वा द्धितीय श्रेणीको उपाधिवालाको हकमा भने पहिले १५ पूर्णाङ्कबाट हिसाब गरि सकेपछि अधिकतम १५ अंक नपुगेसम्म जति पनि तालिम र शैक्षिक उपाधिको अंक थप्दै पूर्णाङ्क १५ मा सिमित नरहने गरी विशेष संरक्षण वा असमान संरक्षण गरी अंक प्रदान गरेको र विपक्षी नारायणप्रसाद भट्टराईलाई अध्ययन काजमा परिणत गरी भौगोलिक क्षेत्र वापतको अंक दिएको समेत गैरकानूनी छ । जसले गर्दा हक अपहरित भएको छ त्यसैलाई मात्र विपक्षी बनाई रिटमा आउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हुँदा नारायणप्रसाद भट्टराईलाई मात्र विपक्षी बनाएको कारणले रिट निवेदन प्रयोजनहिन हुने अवस्था समेत नरहने हुँदा बढुवा समिति तथा लोकसेवा आयोग समेतको निर्णय बदर गरी निवेदकले पाउनुपर्ने अंक प्रदान गरी तथा विपक्षीले नपाउने अंक प्रदान गरेकोमा सो कट्टा गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषण मिश्रित परेमा समेत जारी हुनु पर्दछ भनी प्रत्यर्थी नारायण प्रसाद भट्टराईका तर्फबाट उपस्थित विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्बान अधिवक्ता श्री सुनिल अधिकारीले रिट निवेदकले नारायण भट्टराई गुल्मीमा कार्यरत नरहेको भनी विवाद उठाएको अवधिमा नारायण भट्टराई गुल्मीमा नै कार्यरत रहेको कुरा निज रिट निवेदकले नै पेश गरेको प्रमाणले पुष्टी गरेको छ । रिटमा तथ्य एवं प्रमाणको मुल्याँकन गरी हेर्ने मिल्दैन । सराकारको अन्य व्यक्तिहरुलाई विपक्ष बनाइएको छैन । निवेदक शुद्ध मन लिएर अदालत आएको छैन । कानून सम्मत भएका काम कारवाहीबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्बान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले बढुवा हुन पाउने कानूनी अधिकार नभई सुविधा मात्र हो । पुनरावेदकको बाटोबाट अन्तिम निर्णय भएपछि रिटको क्षेत्रबाट आउन मिल्दैन, कानून सम्मत भए गरेका काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधानको धारा १२(२)(ङ) द्बारा प्रदत्त पेशा रोजगार गर्ने हक अधिकार कुण्ठित भयो भन्न समेत नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएका बहस जिकिर तथा प्रस्तुत भएका लिखित बहस नोट समेतको अध्ययन गरी निवेदन माग दावी बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १२.  आज निर्णय सुनाउनका लागि दैनिक पैशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले दावी गरेका प्रश्नहरु मध्ये एउटा प्रश्न प्रत्यर्थी नारायण भट्टराईलाई लोकसेवा आयोगको मिति २०५२।११।२३ को निर्णयबाट निजले प्राप्त गरेको पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमालाई लघु स्नातक भन्ने नामाकरण गरी थप २ अंक प्रदान गर्ने तर २ अंक जोड्दा शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत पाउने १५ नम्बरको हद नाध्ने हुँदा १ अंक मात्र दिने निर्णय कानून त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदकको भनाई छ भने नि.से.नि. २०५० को नियम ८५ अन्तर्गत उक्त अंक प्रदान गर्न पाउने लोकसेवा आयोगलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत उक्त अंक प्रदान गरिएको हो भन्ने लोकसेवा आयोगको कथन भएबाट उक्त थप अंक प्रदान गर्न मिल्ने नमिल्ने तर्फ विचार गर्दा तत्सम्बन्धमा कानूनमा भइरहेको कानूनी व्यवस्था तर्फ हेर्दा नि.से.नि. २०५० को नियम ८१ मा बढुवाको प्रयोजनको लागि मुलयाँकन हुने शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्याँकन निजामती कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक योग्यताको अंक दिँदा निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सोभन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापतको अंक दिइने छ । शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत पन्ध्र अंकमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम अंक दिइने छ ।

            (क)  सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत प्रथम श्रेणीको १० अंक, द्धितीय श्रेणी २ अंक,  तृतीय श्रेणी ८ अंक ।

            (ख)  सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापत प्रथम श्रेणीमा ३ अंक द्बितीय श्रेणी २ अंक र तृतीय श्रेणी १ अंक ।

            १३.  त्यसैगरी नियम ८५ मा बढुवा समितिले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने भन्ने शिर्षकमा राजपत्रांकित पदहरुमा बढुवाको कारवाही गर्दा यस परिच्छेद भित्र नपरेको विषयमा वा सो भित्र परेका विषय भएता पनि नियमले यस्तो गर्ने भन्ने केही संकेत नगरेको विषयमा कुनै अप्रत्यासित कठिनाई आई परेमा बढुवा समितिले ऐन र यस नियमावलीको उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्याख्या वा व्यवस्था गर्न सक्नेछ । त्यस्तो व्याख्या वा व्यवस्थालाई मार्गदर्शनको निमित्त सम्बन्धित सबै निकायमा पठाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            १४.  उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबाट शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत कुनै कर्मचारीले सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत प्रथम श्रेणी प्राप्त गरेको छ भने १० अंक कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापत प्रथम श्रेणीको भए ३ अंक र सेवाकालिन तालिम वापत २ अंक प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी नारायण प्रसाद भट्टराईलाई बढुवा समितिबाट सेवा प्रवेश गर्दा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत द्बितीय श्रेणीमा ९ अंक अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत ३ अंक र तालिम वापत २ अंक गरी जम्मा १४ अंक र तालिम वापत २ अंक गरी जम्मा १४ अंक प्रदान भइसकेको देखिन्छ । अब निय ८५ बमोजिम पोष्ट ग्राजुएट डिप्लोमाको अंक नदिनु अन्याय हुने भन्ने अर्थ गरी थप २ अंक प्रदान गर्ने लोकसेवा आयोगको निर्णयबाट तालिममा २ अंक थप्ने र त्यसरी २ अंक थप्दा १५ नाध्ने हुँदा १ अंक मात्र थपिदिने भन्ने लोकसेवा आयोगको निर्णय नियम ८१(१)(ग) बमोजिम सेवाकालिन तालिम वापत प्रथम शैक्षिक श्रेणीको २ अंक एङ्क पटक प्रदान भई हद तोकी सकेपछि नियम ८५ बमोजिम त्यसमा थप कुनै पनि अंक दिन सकिने व्यवस्था कतै पनि देखिँदैन । कुनै पनि उपाधिको हद तोकी सकेपछि त्यसमा अंक थप गर्न द्बिविधारहित स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यस्तो प्रष्ट व्यवस्था छैन भन्ने अनुमानका आधारमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी थप अंक प्रदान गर्ने अधिकार न त बढुवा समितिलाई छ । न त लोकसेवा आयोगलाई नै अतः त्यस्तो निर्णयलाई कानूनसंगत भन्न मिल्दैन । र त्यसलाई अधिकार क्षेत्र नाघेको निर्णय भनी मान्नु पर्ने हुन्छ ।

            १५.  निवेदकले उठाउनु भएको दोश्रो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्यर्थी नारायणप्रसाद भट्टराईले गुल्मीमा नबसेको अवधिको पनि वर्गीकृत क्षेत्रको अंक पाएकोमा आपत्ति उठाएकोमा प्रश्‍न तर्फ विचार गर्दा नारायणप्रसाद भट्टराई मिति २०३९।८।२६ देखि ०३९ चैत्र मसान्त सम्म गुल्मीमा बसेको भनी श्री प्रकाश महराले मिति २०५२।७।१४ मा लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएतापनि पुनः मिति २०५२।९।१३ मा लोक सेवा आयोगमा नारायण प्रसाद भट्टराईको ०३७।३८।३९।४० सालको हाजिरी रेकर्ड समेतका प्रतिलिपि राखि ९ नं. नापी गोश्वाराको विवरणमा मिति २०३९।८।२६ देखि मिति २०४०।३।१६ सम्म स्थलगत नापी महाशाखामा हाजिर भन्ने तथ्य आयोगसमक्ष प्रस्तुत भई सकेपछि उक्त अवधिमा निज नारायणप्रसाद भट्टराई गुल्मीमा उपस्थित थिए अथवा स्थलगत नापी महाशाखामा हाजिर थिए सो कुराको कानून बमोझिम आवश्यक प्रमाण बुझी पुनरावेदन हेर्न निकायले मुल्याँकन गरी निर्णय गर्नुपर्ने कर्तव्य हुनेमा सो बमोजिम प्रमाणको मुल्याँकन नै नगरी उजुरकर्ताको उजुरीमा मिति २०३९।८।२६ देखि ०३९ चैत्रमसान्त सम्म गुल्मीमा हाजिर भएको भन्ने उल्लेख भएको जिकिरलाई मात्र आधार मानी निज नारायण प्रसाद भट्टराई गुल्मीमा बसेको ठहर गरी अंक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको कानून त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । साथै तालिम काज नभै अध्ययन काज भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय हुँदा तालिम काज भनी वर्गीकृत क्षेत्रको १ अंक पाउने नपाउने विषयमा पनि प्रमाण हेरी समुचित मूल्याँकन गर्नु पर्नेमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अध्ययन काजमा अंक नदिएको भन्ने उल्लेख गरिएको आधारमा त्यसप्रश्न तर्फ सबुत प्रमाण हेरी समुचित मूल्याँकन भएन भन्ने निवेदन जिकिर तर्फसमेत विचार गरिनुपर्ने देखिन्छ । उपरोक्त कारणहरुबाट लोकसेवा आयोगको मिति २०५२।११।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्बारा बदर गरिएको छ । कानूनको रित पुर्‍याई यथासम्भव छिटो निर्णय दिनु भनी लोक सेवा आयोगको नाममा परमादेश जारी हुन ठहर्छ । फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत २०५५ साल वैशाख १५ गते रोज ३ शुभम्................................................ ।