निर्णय नं. ६५९१ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं
निर्णय नं. ६५९१ ने.का.प. २०५५ अङ्क ९
विशेष इजलास
माननीय न्यायधीय श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
माननीय न्यायधीश श्री भैरव प्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल
२०५३ सालको रिट नं........ २६१०
आदेश मिति : २०५४।१२।२७।५
विषय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) अन्तर्गतको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं ।
निवेदक : का.जि.रामकोट गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने वर्ष २३ को कानून स्नातक दोश्रो वर्षमा अध्यनरत विद्यार्थी शिव प्रसाद पौडेल ।
विरुद्ध
विपक्षी : सम्माननीय सभामुख श्री रामचन्द्र पौडेल, संसद सचिवालय समेत जम्मा ४ ।
§ प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९२ को अभिप्राय प्रतिकुल र न्यायीक स्वतन्त्रताको लागि रहेको व्यवस्था प्रतिकुल मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख) मा प्रधान न्यायाधीशलाई सिफारिश समितिको सदस्य तोकेको सार्वजनिक महत्वको विषय भनी प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखन्छ । संविधानद्वारा व्यवस्थित न्यायापालिकाको न्यायिक स्वतन्त्रता र त्यसको संरक्षण प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि सरोकारको विषय देखिएकोले रिट निवेदनको तारेख गुजारी बसेको भएपनि निजद्वारा उठाइएको प्रश्नमा निर्णय दिनु उपयुक्त देखिने ।
(प्र.नं.१०)
§ मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को व्यवस्था हेर्दा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य श्री ५ बाट नियुक्ति गरिबक्सन सिफारिश समितिमा दफा ४(२)(ख)मा प्रधान न्यायाधीश समेतलाई समावेश गरिउको पाइन्छ । सो सिफरिश गर्ने समितिमा समावेश हुनु बाहेक सो ऐनमा कुनै काम कर्तव्य सो सिफारिस समितिको सदस्य उपर तोकिएको पाइदैन । प्रधान न्यायाधीशलाई उल्ले भए बमोजिम सिफारिश समितिको सदस्य तोकिएबाट न्यायपालिकाको काममा बाधा परेको, निजको मर्यादा र न्यायिक स्वतन्त्रतामा आच पुर्याउने कार्य समेत भएको नदेखिंदा निवेदकले उल्लेख गरे बमोजिम मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख) संविधानको धारा ९२ प्रतिकुल रहेको भन्ने अवस्था नभई माग बमोजिम आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिने ।
(प्र.नं.१२)
निवेदकको तर्फबाट :X
विपक्षीः श्री ५ को सरकारका तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी
अवलम्बित नजिर : X
आदेश
न्या. केदारनाथ उपाध्याय: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. म निवेदक नेपालको जन्मसिद्ध नागरिक हुं । कानून स्नातकको दोश्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी भएकोले अदालत, कानूनी व्यवस्था र स्वतन्त्र न्याय प्रणाली हस्तक्षेपयुक्त रहोस् भन्नेमा सदैव सचेत छु । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले न्याय पालिकालाई अन्य संवधानिक अंगहरुको हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र र मुक्त गराउनको लागि न्यायधीशहरुलाई श्री ५ बाट न्यायीक जाचंबुझको काममा वा केही खास अवधिको कानून वा न्यायीक सम्बन्धि अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य काममा खटाउनको लागि न्याय परिषदको परामर्शमा सकिबक्सने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख)मा प्रधान न्यायाधीशलाई आयोगको सिफरिश समितिमा ऐन बनाई राख्नु भन्दा पूर्व नेपालअधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९२ बमोजिम श्री ५ बाट न्यायपरिषदसंग परामर्श गरी बक्सिएपश्चात मात्र मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२) को (ख) अनुसार प्रधान न्यायाधीशलाई सदस्यमा राख्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था हो । धारा ९२ को व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी प्रधान न्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोग ऐन , २०५३ को दफा ४(२)(ख) अनुसार सदस्यमा राख्नाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीलाई र सोही संविधानको धारा ८४ को व्यवस्था प्रतिकूल समेत हुन गएको प्रष्ट छ । प्रधान न्यायधीशलाई न्यायपरिषदको सिफरिशमा मात्र सदस्य तोक्न सकिने व्यवस्थाको विपरित मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२) (ख) को व्यवस्था संविधानको धारा ९२ संग बाझिन गउकोले २०५३।९।२४।४ मा प्रारम्भ भएको मितिदेखि जो चाहिने आद्दा आदेश पूर्जी जारी गरी अमान्य वदर घोषित गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउंमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायधीशको इजलासको मिति २०५३।१२।११ को आदेश ।
४. रिट निवेदनको अध्ययनबाट तत्काल सार्वजनिक हक हितमा वा सरोकारमा कुनै असर परिहाल्ने अवस्था नदेखिदां अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने समेत व्यहोरको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५४।१।५ को आदेश ।
५. संसद सचिवालय स्वयं कानुन निर्माणको श्रोत हुने होइन, यो सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि पूरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो, यसले स्वं विधायनको काम गर्दैन र यो सचिवालय कानून निर्माण गर्नै प्रेरित गर्ने निकाय समेत नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्न अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
६. सभामुखलाई विपक्षी बनाउनु अशान्दर्भिक छ, संसदबाट पारित हुने कानूनका सम्बन्धमा सभामूखले भागलिने र निर्णय गर्ने काम समेत नगर्र्ने हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको सभामुख रामचन्द्र पौडेलको लिखित जवाफ ।
७. यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको कारण रिट निवेदनमा खुलाउन सक्नु भएको छैन? व्यवस्थापिकाले बनाएको कानूनको सम्बन्धमा यस मन्त्रालय विपक्षी बनाउनु प्रयोजनरहित भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. रिट निवेदनमा पठाउनु भएको विवादको विषय यस सचिवालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने होइन । विवादसंग असम्बन्धित यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन आधारयुक्त नहुदा खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद सभिवालयको लिखित जवाफ ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत परेको रिट निवेदनमा निवेदकले तारेख गुजारेमा तामेलीमा राख्न मिल्ने नमिल्ने विषय सार्वजनिक महत्वको गम्भिर विषय हुंदा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिनु पर्ने देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन ३ जना भन्दा बढी न्यायाधीशको विशेष इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस आदलत तीन सदस्यीय विशेष इजलासको मिति ०५४।१०।३०।५ को आदेश ।
१०. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदिने गर्नु भएको वहस समेत सुनी विचार गर्दा निवेदकले मिति ०५४।७।२१ मा लिएको तारेख गुजारी बसेको र तारेख थाम्ने थमाउने म्याद समेत रहेको पाइदैन । नवेदकले तारेख छोडी गुजारेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत परेका रिट निवेदनहरु तामेलीमा राख्न मिल्ने नमिल्ने के हो भनी तीन सदस्यीक विशेष इजलासले उठाएको प्रश्नको सन्दर्भमा विचार गर्नु पर्ने देखिन आयो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को अभिप्राय प्रतिकुल, न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि रेहको व्यवस्था प्रतिकूल मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख)मा प्रधान न्यायाधीशलाई सिफारिश समितिको सदस्य तोकेको सार्वजनिक महत्वको विषय भनी प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखिन्छ । संविधानद्वारा व्यवस्थित न्यायपालिकाको न्यायिक स्वतन्त्रता र त्यसको शंरषण प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि सरोकारको विषय देखिएकोले रिट निवेदकले तारेख गुजारी बसेको भए पनि निजद्वारा उठाइएको प्रश्नमा निर्णय दिनु उपयुक्त देखियो ।
११. निवेदकले उठाएको प्रश्न तर्फ विचार गर्दा “नेपाल अधिराज्को संविधान, २०४७ को धारा ९२ मा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक कुनै पदमा सरुवा गरिने, काम लगाइने वा काजमा खटाइने छैन” भन्ने प्रावधानको प्रयोजन न्यायाधीश पदको गरिमा एवं न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्नका लागि गरेको देखिन्छ । संविधानको सो व्यवस्था सरुवा गरिने, काम लगाइने वा काजमा खटाइने भन्ने शब्दहरुलाई सोही अनुरुप अर्थ गर्नु पर्ने हुन्छ । न्यायाधीशलाई न्यायधीशको काम बाहेक अरु काम लगाइएको हो होइन त्यसको मापक न्यायाधीशलाई कुनै काम कर्तव्य तोकिउको र त्यसबाट न्यायिक स्वतन्त्रता वा न्यायाधीशको पदको प्रतिष्ठामा आच आने प्रकृतिको वा न्यायाधीशको पदीय हैसियतले गर्नु पर्ने न्यायिक काममा बाधा पर्ने छ कि छैन हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
१२. मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ को व्यवस्था हेर्दा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य श्री ५ बाट नियुक्ति गरिबक्सन सिफरिश समितिमा दफा ४(२)(ख) मा प्रधान न्यायाधीश समेतलाई समावेश गरिएको पाइन्छ । सो सिफारिश गर्ने समितिमा समावेश हुनु बाहेक सो ऐनमा कुनै काम कर्तव्य सो सिफरिश समितिको सदस्य उपर तोकिएको पाइदैन । प्रधान न्यायाधीशलाई उल्लेख भए बमोजिम सिफारिश समितिको सदस्य तोकिएबाट न्यायपालिकाको काममा बाधा परेको, निजको मर्यादा र न्यायिक स्वतन्त्रतामा आच पुर्याउने कार्य समेत भएको नदेखिदां नविेदकले उल्लेख गरे बमोजिम मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख) संविधानको धारा ९२ प्रतिकूल रहेको भन्ने अवस्था नभई माग बमोजिम आदेश जरी गर्न पर्ने अवस्था विद्यमान देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु
उपर्युक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने
न्या. भैरव प्रसाद लम्साल
न्या.दिलीप कुमार पौडेल
इति सम्वत्२०५४ साल चैत्र २७ गते रोज ५ शुभम् ।