निर्णय नं. ६५९३ - उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं

निर्णय नं. ६५९३        ने.का.प. २०५५         अङ्क ९

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०५३ सालको रिट नं. ३४०५

आदेश मिति : २०५५।३।४।५

 

मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं ।

 

निवेदक : जि.भोजपुर बैकुण्ठ गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटांगको प्र.जि.अ. पदमा सेवारत गणेश राई समेत जम्मा ३ ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री लोकसेवा आयेग, केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी समेत जम्मा ९ ।

 

§  खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नको लागि लोकसेवा आयोगले विभिन्न व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेखित ऐन र नियमले आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन आउंछ । शैक्षिक योग्यता तोक्ने, पाठ्यक्रम तोक्ने, परीक्षा सञ्चालन तोकिएको प्रकृया बमोजिम गर्ने समेतका सम्पूर्ण अधिकार संविधान र उल्लेखित एने नियमले दिएकै परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त उमेद्वार छनौटको लागि शैक्षिक योग्यताको श्रेणी बमोजिम अ.क प्रदान गर्नु पनि उपयुक्त उम्मेदवार छनौटको लागि आवश्यक पर्ने अपरिहार्य तत्व मध्येकै उक अंग होइन भन्ने सकिने अवस्था देखिदैन । खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपुर्ती गर्दा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको अंक श्रेणी अनुसार दिने गरेको अनुपयुक्त नदेखिने ।

(प्र.नं. १६)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिल पन्त

विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाला

विपक्षी तर्फबाट :विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव ढुङ्गाना

विद्वान अधिवक्ता श्री टंक प्रसाद दुलाल

अबलम्बित नजिर : X

आदेश

         

न्या. उदयराज उपाध्याय: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारार ८८(१) तथा धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा यस प्रकार छ ?

          २.      निवेदक मध्ये म गणेश राई लो.से.अअ. बाट शाखा अधिकृत पदमा सिफारिश भई श्री ५ को सरकारको सेवामा मिति २०४०।७।२१ मा प्रवेश गरेको हुं । हाल म उप सचिव स्तरको प्र.जि.अ. दमा कार्यरत छु । मैले जनप्रशानि विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेको छु । निेदक मध्येक हामी देवेन्द्र प्रसाद सिटौला । माधव प्रसादरेग्मी मिति २०४४।४।१ देखि श्री ५ को सरकारकोशाखा अधिकृत पदमा पैवेश गरी हाल हामी दुवै उप सचिव स्तरमा कार्यरत छौं । म देवेन्द्र प्रसादले जन प्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको छु । लोकसेवा आयोगको वि.नं. ९८०।०५२।०५३ अनुसार रा.प. प्रथम श्रेणी प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सह सचिव (खुल्ला) पदको लागि २०५२।८।१३ मा दरखास्त आह्वान गरिएको । हामी निवेदकहरुले आवेदन प्रस्तुत गरी लिखित परिक्षामा सफल भई अन्तर्वार्ताको निमित्त छनौट भउका थियौं । अन्तरवार्तामा हामी निवेदकहरु सामेल भएको र २०५३।३।२० का सूचना नं. ३२३, २०५२।२०५३ को सूचनाबाट प्रत्यर्थी नं. ४ देखि ९ सम्मका प्रत्यर्थीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिएको भन्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ । नि.से.नि. २०५० को नियम १५(२) मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पुर्ति गरने द्वीतिय श्रेणी र प्रथम श्रेणीको पदहरुको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोक्त उपाधि प्राप्त गरी कुनै संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरमा रा.प. प्रथम श्रेणीको लागि ७ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ साथै विद्यावारिधी उपाधी प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा अनुभव अवधि २ वर्षले कम हुने व्यवस्था पछि छ । उक्त प्रावधानलाई दृष्टिगत गर्दा खुला प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि मात्र न्यूनतम योगयताको रुपमा निश्चित गरिएको पाइन्छ तर प्रतियोगितामा सहभागी भएका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतालाई अंकको मापदण्ड तोकी मूल्यांकन गर्ने दृष्टिकोण राखिएको देदिएन । शैक्षिक योग्यता बापत प्रथम श्रेणीको ५ अंक द्वितीय श्रेणीको २ अंक । तृतीय श्रेणीको ० अंक प्रदान गर्ने निर्णय गरी उम्मेदवारको छनौट गरिएको छ । नि.स.नि. २०४९ तथा नि.स.नि. २०५० समेतमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पुर्ति गरिने पदकोलागि शैक्षिक योग्यतको अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । लो.से.आ. कार्यविधि ऐन २०४८ को दफा ८ मा शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम सम्म तोक्ने अधिकार लो.से.अ.लाई प्रदान गरिएको छ तर शैक्षिक योग्यता वापत अंक तोक्ने व्यवस्था प्रदान गरिएको देखिदैन । यसरी लो.से.आ. कार्यविधि ऐनले अधिकार नै नदिउको अजस्थामा लोकसेवा आयोग कार्यविधि नियमावली, २०५० को नियम १८ ले शैक्षिक योगयताको श्रेणी वापतको अंक तोक्ने व्यवस्था लो.से.आ. कार्यविधि ऐन २०४८ को प्रतिकुल छ ।  लो.से.आ. कार्यविधि नियमावली, २०५० १९(४) मा खुल्ला प्रतियोगिताको प्रशासनीक पदको हकमा विज्ञापन प्रकाशित भएको पद संख्याको १० प्रतिशत सम्म (घटिमा २ जना) उमेदवारको नाम वैकल्पिक सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ तर मिति २०५३।३।२० मा प्रकाशित लो.से.आ.को सूचनामा वैकल्पिक सूची नै उल्लेख गरिएको छैन । वैकल्पिक सूची प्रकाशित नगर्नु उक्त नियम १९(४) को प्रतिकुल छ । साथै वैकल्पिक सूचीमा हाम्रो नाम समावेश भएको अवस्थामा कदाचित कुने पद रिक्त भएका उक्त नियमावलीको नियम १९(५) बमोजिम हामी निवेदकहरु नियुक्तिको लागि सिफरिश हुन सक्ने अवशरबाट प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको सूचनाले हामीलाई बञ्चित गरेको छ । प्रत्यर्थीको काम कारवाही र निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारार ११(१) धारा १२(२)(ङ) धारा १६ र नि.से. ऐन., २०४९ को दफा ८ र २४(२) लोकसेवा आयोग (र्काविधि) ऐन, २०४८ को दफा ७ र नि.से.नि. २०५० को नियम १५(२) समेत अनुसार नियुक्ति पाउने हकमा समेत आघात पुगेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (१) अन्तर्गत लोकसेवा (कार्याविधि) नियमावली, २०५० को नियम १८ मा रहेको खुल्ला प्रतियोगिताको हकमा विज्ञापनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बातप श्रेणी बमोजिम आयोगले तोकेको अंक जोड्ने भन्ने प्रावधानलाई अमान्य र वदर घोषित गरी उक्त संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगले प्रत्यथीहरुको नियुक्तिको लागि मिति २०५३।३।२० मा गरेको सिफरिश तथा सो आधारमा हुने सम्पूर्ण काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुनः कानून बमोजिम लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंक सम्म जोडी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउं प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको सिफारिशको आधारमा श्री ५ को सरकारले निकट भविष्यमा प्रत्यर्थीहरुलाई नियुक्ति पत्र दिने प्रवल सम्भावना भएको रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगका सिफरिशलाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

          ३.      यसम के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने र निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदशे जारी गर्न मनासिब नभएाट अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०५३।३।२८ मा भएको आदेश ।

          ४.      निवेदकले उठाउनु भएको विवादको विषय यस सचिवालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने होइन । लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ बैधानिकता प्राप्त ऐन हो । सो ऐनले दिउको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० लागु  गरेको हो । यस नियमावलीले संविधानद्वारा प्रदान गरेको समानता र स्वतन्त्रताको हकमा कुनै आघात नपुर्‍याएको तथा नि.से.ऐन र नि.से.नि.को प्रावधानलाई समेत कुनै असर पुर्‍याएको देखिदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

          ५.      लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० बनेको हो । उक्त ऐनको दपा ८ ले आयोगबाट लिइने प्रतियोगितात्मक परिक्षा सम्बन्धि शैक्षिक योग्यता तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ शैक्षिक योग्यता भित्रकै अभिन्न अंगको रुपमा रहने श्रेणीको अंक तोक्न नमिल्ने भनी तर्क गर्न नमिल्ने हुंदा उक्त ऐनसंग नियमावलीको उपरोक्त प्रावधान बाझिएको छैन । समान प्रकृतिको उम्मेदवारलाईसमान व्यवहार गरिएको छ । परीक्षामा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु नै त्तिर्ण भएकोले नियुक्ति नलिने सम्भावना नरहने भएकोले वैकल्पिक सूचीमा नाम प्रकाशित नगरेको हो यसबाट निवेदकका हक हितमा असर नर्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

          ६.      लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा आयोगले तोकेको ढा“चा अनुसारको फरम भर्नु पर्ने आयोगद्वारा तोकिएको शर्त एवं निर्देशन समेत पालना गर्छु भनी दस्तखत गर्नुपर्छ । विपक्षीले पनि फारम भरी परीक्षा दिएको र नतिजा निस्कनु भन्दा अगाडिसम्म आयोगको शर्तलाई स्वीकार गरी आफू असफल भएपछि मात्र आयोगको शर्त गैरकानूनी ठहर्याई रिट निवे्दन दिने कार्य सफा हात लिएर अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको देखिदैन । प्रथम श्रेणी र तृतीय श्रैणीको समान अंक दिने वा नदिने पद्दतिको अबलम्बन गरिएमा विद्यार्थीहरुमा मेहनत गरेर राम्रो श्रेणीमा उत्तर्ण हुने तत्परता जांगर हराई शिक्षाको स्तरमा नै ह्रास आउन सक्ने अवस्था समेत आउने हुंदा श्रैणी वापत अंक समेत दिई खुल्ला प्रतियोगिताको योग्यता क्रमसूची तयार गर्ने व्यवस्था कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको युवराज पाण्डेको लिखित जवाफ ।

          ७.      लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन २०४८ को दफा ७ र ८ ले लोकसेवा आयोगलाई प्रष्ट अधिकार दिएको देखिन्छ । सोही ऐनले दफा १६ ले अधिकार प्रदान गरिएअनुसार लोकसेजा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० को नियम १८ मा खुल्ला प्रतियोगिताको हकमा विज्ञापनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतावापत श्रेणी बमोजिम आयोगले तोकेको अंक समेत जोडी योग्यताक्रमको सूची तयार गरिनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोले विज्ञापन नं.९८०।०५२।०५३ अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सह सचिव (खुल्ला) पदको सिफारिश निर्णयलाई गैह्र कानूनी भन्न सकिने स्थिति देखिदैन । लोकसेवा आयोगको सिफरिशको आधारमा सफल उम्मेदवारलाई नियुक्ति पत्र दिने मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने र तत्पश्चात नियुक्ति पत्र दिने कार्य यस मन्त्रालयले गरेको हो । निवेदकहरुलाई मर्का पर्ने र निजहरुको हक अधिकार हनन् हुने गरी कुने काम कारवाही नगरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

          ८.      लोकसेवा आयोगको वि.नं.९८०।०५२।०५३ अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सह सचिव (खुल्ला) पदको दरखास्त आह्वान भई सो लिखित परीक्षामा म समेत सम्मिलित भई लिखित परीक्षा उत्तिर्ण गरी अन्तर्वार्ता समेतमा सहभागी भई उत्तिण गरी नियुक्तिको लागि ३२३।०५२।०५३ को सूचना बमोजिम म समेत ६ जना नियुक्तिकोलागि सिफरिश भएका हौ । यस कार्यमा मैले विपक्षीको हक मेट्ने कुने कार्य गरेको छैन । आफू उत्तिर्ण हुन नसकेको रीसमा दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको धरणीधर खतिवडाको लिखित जवाफ ।

          ९.      लोकसेवा आयोगबाट वि.नं. ९८०।०५२।०५३ को रा.प.प्रथम श्रेणी प्शासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सह सचिव (खुल्ला) पदको निमित्ति लिइएको लिखित परीक्षा उत्तिर्ण गरी अन्तर्वाताबाट प्रत्यर्थीहरु नियुक्तिको लागि सिफरिश हुन असफ भएपछि रिट निवेदन गर्न आयनु भएको छ । अन्तार्वार्ताको परिणामा प्रकाशित हुनु पूर्वसम्म शैक्षिक योग्यताको श्रैणी वापत अंक दिने आयोगको शर्तमा स्वीकार गर्ने र परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएपछि विवाद खडा गरी दुःख हैरानी दिने कार्य गर्नु भएको छ । लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० को नियम १८ ले शैक्षिक योग्यता वापत श्रैणी बमोजिम आयोगले तोकेको अंक समेत जाडी योग्यताक्रम सूची तयार गरिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था ऐन विपरत छ भन्न मिल्दैन । लोक सेवा आयोगले वै्रकल्पिक सूची राख्न चाहेमा राख्न सक्ने र राख्न नचाहेमा नराख्न पनि सक्ने हुंदा वैकल्पिक सूची नराख्दैमा लोकसेवा आयोगले अन्तर्वार्ताबट सफल हुने उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि गरेको सिफरिश बदर हुन सक्ने प्रावधान रहेन भएको नदेखिदां रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको भगवती कुमार काफ्लेको लिखित जवाफ ।

          १०.    लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० बनाएको हो । सोही नियमावलीको नियम १८ मा खुल्ला प्रतियोगिताको हकमा विज्ञापनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत श्रेणी बमोजिम अंक तोक्ने र प्रदान गर्न लोकसेवा आयोगलाई पूर्ण अधिकार रहेको देखिन्छ । यसरी कानून सम्मतका काम कारवाही विरुद्ध निवेदन दिएकाले रिछ निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको बालकृष्ण प्रसाईको लिखित जवाफ ।

          ११.    लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० को नियम १८ बमोजिम खुला प्रतियोगिताको हकमा विज्ञापनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापतको श्रेणी बमोजिम आयोगले तोकेको अंक दिने भन्ने व्यवस्था लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले बनाएको नियमावली बमोजिम भएका उक्त व्यवस्था संविधान र ऐनको भावना प्रतिकूल रहे भएको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको शंकर प्रसाद कोइरालाको लिखित जवाफ ।

          १२.    लोकसेवा आयोगबाट वि.नं.९८०।०५२।५३ अनुसार रा.प. प्रथम श्रैणी प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सह सचिव (खुल्ला) पदको लागि दरखास्त आह्वान भई सो परिक्षामा म समेत सम्मिलित भई लिखित परिक्षा उत्तिर्ण गरी अन्तर्वार्ता समेतबाट उत्तिर्ण भई नियुक्तिको लागि ३२३।०५२।५३ को सूचना बमोजिम म समेत ६ जना नियुक्तिको लागि सिफारिश भएका हौ । यस कार्यमा मैले विपक्षीको हक मेट्ने कुनै कार्य गरेको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउं भन्ने समेत व्यहोराको जनकराज जोशीको लिखित जवाफ ।

          १३.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सुशील पन्त, श्री हरिहर दाहालले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ ले लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । जसमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्ने काम लोकसेवा आयोगलाई तोकिएको छ । लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ७ दफा ८ र दफा ११ ले परीक्षाको किसिम पाठ्यक्रम शैक्षिक योग्यता र दरखास्तको ढांचा तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको देखिन्छ । शैक्षिक योग्यता बापत श्रेणी अनुसार अंक तोक्ने अधिकारह दिइएको देखिदैन । लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० को नियम १८ ले श्रेणी अनुसार अंक तोकी योग्यताक्रम निर्धारण गर्ने गरेको व्यवस्था उक्त ऐनको दफा ७ र संविधान सम्मत छैन । रा.प.प्रथम श्रैणी खुल्लाको लागि कुनै संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरमा ७ वर्ष काम गरेको र सम्बन्धत विषयमा स्नातकोक्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था भएको शैक्षिक योग्यताको अंक दिने व्यवस्था गरेको छैन । लोकसेवा आयोगबाट श्रैणी अनुसार अंक दिने गरेको कार्य संविधान र कानूनसम्मत छैन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले पहिला स्वीकार गरी अन्तर्वार्ता समेतमा सामेल भई नियुक्तिको लागि छनौट हुन नसकेपछि पहिले स्वीकार गरिसकेको कुरा अब मान्दिन भन्न मिल्दैन । शैक्षिक योग्यता वापतको अंक दिने व्यवस्थाले परीक्षाको उद्देश्य नै विफल हुन्छ भन्न मिल्दैन । लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियम संधिान र कानूनको प्रतिकूल नभएकोले् उक्त नियम वदर हुने अवस्था र्छन । नियम नबाझिएकालेले माग बमोजम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी शंकर कोइराला, बालकृष्ण प्रसाई, युवराज पाण्डे समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्त श्री वासुदेव प्रसाद ढुङ्गाना विद्वान अधिवक्ता श्री टंक प्रसाद दुलालले कानूनको प्रयाग गर्दा निवेदकहरुलाई भेदभाव गरिएको छैन । विवाद गरिएको नियमावली संविधानसंग कसरी बाझियो निवेदकले खुलाउन सकेको पाइदैन । निवेदकहरुले समेत श्रेणी अनुसार पाउने अंक पाएकै हुंदा भेदभाव गरिएको भन्ने कुरा उपयुक्त छैन । निवेदकले उल्लेख गरेका पदमा पदपूर्तीको लागि पठ्यक्रम लोकसेवा आयोगबाट समयमा नै प्रकाशित भएको सो पाठ्यक्रम पुस्तिका निवेदकले हेरेको छैन भन्न मिल्ने अवस्था छैन । आवश्यन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत श्रेणी अनुसारको अंक दिने भन्ने उल्लेखित पाठ्यक्रम मै तोकिएको परीक्षामा सम्मिलित भई असफल भएपछि रिट निवेदन परेको र लोकसेवा आयोगले अधिकार भए बमोजिम ऐन नियमको प्रकृया पुरा गरी कार्य गरेकोले माग बमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          १४.    आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा रा.प. प्रथम श्रेणीको पद पूर्ती गर्दा शैक्षिक योग्यता वापत श्रेणी अनुसारको अंक दिई योग्यता क्रम सिफारिश गर्ने गरी गरेको लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० को नियम १८ को व्यवस्था लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ७ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ संग बाझिएकोले उक्त नियमावलीको श्रेणी बमोजिम आयोगले तोकेको अंक जोड्ने भन्ने प्रावधानलाई अमान्य र वदर घोषित गरी ०६३।३।२० मा परेको सिफरिश गर्नु भन्ने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर र लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ७ ले आयोगबाट लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा शैक्षिक योग्यता समेत तोक्ने अधिकार आयोगलार्य दिएको छ । शैक्षिक योग्यता भित्रकै अभिन्न अंगको रुपमा रहने श्रेणीको अंक तोक्न नमिल्ने भनी तर्क गर्न नमिल्ने नियमावलीको प्रावधान एने अनुकुन नै रहेको भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । यस प्रकारको विवाद रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनम देहायका विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

          १.      लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० को नियमा १८ मा रहेको श्रेणी बमोजिम आयोगले तोकेको अंक जोड्ने, भन्ने प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ संग बाझिएको छ छैन ?

          २.      निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?

          १५.    सर्वप्रथम पहिलो विषय तर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२(१) मा निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरु सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । आयोगबाट लिइने परीक्षाको तरिकामा (क) खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा, (ख) खुल्ला प्रतियोगितात्मक प्रयोगात्मक परीक्षा, ग) छनौट (घ) अन्तर्वार्ता र (ङ) आयोगले तोकेको अत्य तरीकाहरु अपनाई निजामी सेवा वा पदपूर्तीका लागि आयोगबाट लिइने परीक्षाको विधिन्न उल्लेखित तरीकाहरु लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ७ ले तोकेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ८(१) मा दफा ७ अन्तर्गतको परीक्षा सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम तोक्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटको लागि परीक्षा सञ्चालन देखि शैक्षिक योग्यता समेतका यावत कुराहरु तोक्न सक्ने अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १४ र लोकसेवा ओयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ ले लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १६ मा नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम लोकसेवा आयोग कार्यविधि नियमावली २०५० बनेको र सो नियमावलीको नियम १८ मा ऐनको दफा ७ बमोजिम आयोगबाट लिइएको परीक्षामा सम्मिलित उमेदवारले प्राप्त गरेको अंक र खुल्ला प्रतियोगिताको हकमा विज्ञापनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बात श्रेणी बमोजिम आयोगले तोकेको अंक समेत जोडी योग्यता क्रम सूची तयार गरिनेछ सोही नियमावलीको नियम १९ ले नियम १८ बमोजिमको सूचीबाट नियुक्तिको लागि सिफारिश गरिने भन्ने प्रावधान रहेको देखिन आउंछ । उक्त नियमावलीको नियम १८ को उक्त अंक जोडिने प्रावधान संविधान र लोकसेवा आयोग (कार्यविधि)ऐन २०४८ को दफा ७ र ८ संग के कसरी बाझिन गएको हो निवेदकले स्पष्टसंग बोधगम्य हुने किसिमले पुष्टि गर्न सकेको पाइदैन । निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्ति सिफरिश गर्ने कर्तव्य र अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली २०५० ले लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरेको देखिन्छ ।

          १६.    खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नको लागि लोकसेवा आयोगले विभिन्न व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेखित ऐन र नियमले आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखि आउंछ । शैक्षिक योग्यता तोक्ने, पाठ्यक्रम तोक्ने, परीक्षा सञ्चालन तोकिएको प्रकृया बमोजिम गर्ने समेतका सम्पूर्ण अधिार संविधान र उल्लेखित ऐन नियमले दिएकै परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त उम्मेदवार टनौटको लागि शैक्षिक योग्यताको श्रेणी बमोजिम अंक प्रदान गर्नु पनि उपयुक्त उम्मेदवार छनौटको लागि आवश्यक पर्ने अपरिहार्य तत्व मध्येकै एक अंग होइन भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूती गर्दा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको अंक श्रेणी अनुसार दिने गरेको अनुपयुक्त देखिदैन । त्यसपमा पनि माथि उल्लेख भए बमोजिम उल्लेखित नियमावली संविधान र कानूनको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको देखिन्छ । त्यसरी बनेको नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) पदको खुल्ला प्रतियोगिता र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम तयार पारी प्रकाशित गर्दा ०५२।२।११ पछि देखिको विज्ञापनको लागि लागनु हुने गरी खुल्ला प्रतियोगता तर्फ आवश्यक शैक्षिक योग्यता वापत प्रथम श्रेणीको ५, द्वितीय श्रेणीको २ र तृतीय श्रेणीको ० अंक समेत प्रदान गरी योग्यता सूची तयार पारिने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो व्यवसथा समान स्थितिका सबै उम्मेदवारलाई समान किसिमले प्रयोग हुने गरी नियमावलीले दिएको अधिकार बमोजिम संविधान र लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ अनुकूल नै तोकिदिएको देखिन आउंछ । यसर्थ लोकसेवा आयेग (कार्यविधि) नियमावली २०५० को नियम १८ मा खुल्ला प्रतियोगिताको हकमा विज्ञापनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत श्रैणी बमोजिम आयोगले तोकेको अंक जोडी योग्यता सूती तयार गर्ने गरी गरेको व्यवस्था संविधान र सम्बन्धित कानून प्रतिकूल रहेको देखिन आएन । निवेदक माग बमोजिम लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली २०५० का नियम १८(१) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन २०४८ को दफा ७ र ८ संग बाझिएको देखिन नआएबाट निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरुको वहससंग सहमत हुन सकिएन ।

          १७.    अब दोश्रो विषय तर्फ विचार गर्दा माथि गरिएको विवेचनाबाट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापतको श्रेणी बमोजिमो अंक जोडी सिफरिश सूती तयार गर्न सकिने नै देखिन आयो । तोकिए बमोजिम अंक जोडी नदिएको र जोडि नदिएको अंक जोडि दिएमा योग्यता सूचीमा अगाडि परी नियुक्तिको लागि आफू सिफारिश हुन सक्ने भन्ने निवेदकहरुको भनाई रहेको पनि देखिन आउदैन ।

          १८.    लोकसेवा आयोगको काम कारवाहीबाट निवेदकहरुको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा समेत आघात पुगेको भन्ने देखिन आएन । तसर्थ माग बमोजिम परमादेश समेत जारी हुन सक्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५५ साल असार ४ गते रोज ५ शुभम्..............