निर्णय नं. ४२४७ - उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध

निर्णय नं. ४२४७    ने.का.प. २०४८      अङ्क १

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १५१४

आदेश भएको मिति: २०४७।१२।६।४ मा

निवेदक      : जि. रुपन्देही आनन्दवन गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने प्रेममणी आ.दि.

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : जि.रुपन्देही नेपाल बैंक लिमिटेड उपशाखा कार्यालय, बुटवलसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध

(१)    बैंकसंग भएको संझौता वा शर्त कबूलियत पालना नगरेमा सुरक्षण बापत रहेको जायज्यथाबाट लिलाम बिक्री गरी बैंकले आफ्नो सावा असूल उपर गर्न वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) ले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने देखिँदा बैंकले गरेको काम कारबाहीले रिट निवेदकको संवैधानिक हक र स्वतन्त्रता कुन्ठित भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट तथा विद्धान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे तथा विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञबहादुर       कार्की

आदेश

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :–

२.    पिता राममणी आ.दी. का ४ छोरामा म निवेदक सहित केशरमणी, केशवमणी, विपक्षी मध्येका शरोजमणी हौं हामी ०१७ साल मै छुटी भिन्न भै म निवेदक आमा (साविक पेज नं. २०) नलिनीदेवी र बुबा सगोलमा बसी आएकोमा ०२८ सालमा स्वर्गवास हुनुभयो । विपक्षी मध्येका शरोजमणी मिति ०३५।१२।५ मा मेरो घरमा आई लुम्बिनी क्लेक्राफ्ट संचालन गर्न थप कर्जाको आवश्यक परेको हुँदा रु. ७२,५००।– दिनु पर्‍यो भनी आमासंग अनुरोध गर्दा आमाले रुपैयाँको अभावमा आफ्ना नाममा दर्ता रहेको सिद्धार्थनगर न.पं. वडा नं. ७ मा पर्ने बाल बिटौरी सि.नं. १६३६ मा दर्ता भएको ४ कठ्ठा जग्गा र त्यसमा बनेको घर समेत थप कर्जा संरक्षणार्थ ०३५।१२।१० मा विपक्षी शरोजमणीलाई दिनु भै विपक्षी शरोजमणीले ने.बै.लि. बुटवल शाखाबाट रु. ७२,५००।– कर्जा लिनु भएछ । विपक्षी शरोजमणीले उक्त कर्जा सुरक्षणबाट घर जग्गा फुकुवा नगर्दा घर जग्गाबाट उठीबास हुनु पर्ला भन्ने डरले मिति ०३७।१।४ मा रु. ७२,५००।– को साँवा व्याज सहित ने.बैं.लि. मणीग्राम शाखाबाट कर्जा नं. ४२।०१ को साँवा व्याज सहित हुन आउने रु. ९३,४०४।८३ हस्तेवारीबाट मैले भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी गरेको रसिद सहित विपक्षी सिद्धार्थनगर बैंकमा जाँदा बंैकको नियम बमोजिम फिर्ता दिने वा कुनै प्रकारले रद्द गर्न नमिल्ने, तपाईको घर जग्गा फुकुवा भयो भन्ने विपक्षी बैंक कार्यालय सिद्धार्थनगर र बुटवलबाट जवाफ पाएँ । यसै आधारमा जग्गा समेत फुकुवा भै उक्त ४ कठ्ठा क्षेत्रफल भएको घर जग्गा मध्येबाट ०३७।१०।२ मा १ कठ्ठा ११ १।२ धुर कटाई आमाले बिक्री समेत गर्नु भयो । बाँकी २ कठ्ठा ८ १।२ धुर जग्गा समेतको घर जग्गा भोग चलन गरी आएकोमा आमालाई बोधार्थ दिई विपक्षी शरोजमणीलाई बुटवल शाखाको पत्रमा जम्मा रु. ६,९०,७०३।५८ को बिगो कसी १५ दिनभित्र चुक्ता गर्नु पर्ने नत्र लिलाम बिक्री गरी असूल गरिने छ भन्ने थाहा पाई उनाउ तरीकाले पक्रन खोजेकोमा आमा नलिनी सोही विषय उपर लु.अं.अ.मा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गर्दा निषेधाज्ञा जारी नहुने लु.अं.अ.को निर्णय उपर प.क्षे.अ. मा पुनरावेदन जाँदा लु.अं.अ.को निर्णय सदर गरी फैसला भएकोमा अनुमतिको लागि सर्वोच्च अदालतमा प.क्षे.अ. मार्फत निवेदन दिंदा मिति ०४६।४।१५ गते स.अ.मा हाजिर हुन जाने तारेख तोकिएकोमा आमाको ०४६।२।१६ मा मृत्यु भई म उक्त मुद्दामा तारेखमा रहेको छु ।

३.    यसरी सोही सम्बन्धमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा प्रतिकूल पार्ने दुषित मनसायले विपक्षी प्रधान कार्यालयको के कस्तो नीति निर्देशनबाट आमाको शेष पछि मेरो एकलौटी हक हुन आएको घर जग्गामा विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड, बुटवलले लिलाम गर्ने सूचना ०४६।२।३१ गते ३५ दिने म्याद दिई प्रकाशन भएकाले एकचोटी बुझाइसकेको कर्जा र त्यसपछि फुकुवा भै सकी बिक्री समेत भई बाँकीमा भोग चलन रहेको जग्गामा विपक्षी लुम्बिनी क्लेक्राफ्ट र शरोजमणीसंग सरोकार देखाई कर्जा संरक्षण नम्बरसमेत अलग देखाई गरिएको विपक्षी बैंकको अनाधिकृत लिलाम गर्ने मिति ०४६ ।२।३१ को लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना लगायत गो.प.मा प्रकाशित उक्त सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको कुनै कर्जालाई लिएर मेरो एकलौटी हक हुन आएको उल्लेखित २ कठ्ठा ८ १।२ धुर सहितको घर जग्गामा पक्रने लगायत कुनै कारबाही नगर्नु नगराउनु भन्ने समेत प्रतिषेध लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेछ ।

४.    यस्मा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी मिति २०४६।४।८।१ मा एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशानुसार पेश हुन आएको लिखितजवाफको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।

५.    मणिग्राम स्थित लुम्बिनी क्लेक्राफ्ट (प्रा.) लि. नेपाल बैंक लिमिटेड बुटवलसंग कर्जा कारोवार गर्न सुरक्षण बापत विपक्षी निवेदककी आमा नलिनीदेवी आ. (साविक पेज नं. २१) दी. ले आफ्नो हक भोगको भैरहवा नगरपंचायत वडा नं. ७ को सि.नं. १६३६ को जग्गा विगाहा ०–४–० र सो मा बनेको घर लिग लगायत समेत बैंकको नाममा धितो जमानीको कागज लेखिदिनु भै मिति ०३५ साल चैत्र १० गते र.नं. २८३२ बाट रजिष्ट्रेशन पास गरी यस बैंकले धितो जमानी लिएको हो । यस बैंकको बुटवल अफिसबाट रु. ४,४९,०००।– (चारलाख उनान्चासहजार) सम्म लुम्बिनी क्लेक्राफ्ट (प्रा.) लि. ले बिना मार्जिन इम्र्पोट्स कर्जा, अन्य कर्जा र पुरानो कर्जा अन्तर्गत धितो रहेको मेशिनहरु छुटाई लिने कारोबार समेत गरेको मध्ये कर्जा ४१।०१ को साँवा व्याज बाँकी रकम नबुझाउनु भएकोले वाणिज्य बैंक ऐन (संशोधन सहित), २०३१ को दफा ४७ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न खोजिएको हो । विपक्षीले नेपाल बैंक लि. मणिग्राम मार्फत जम्मा गरेको रु. ९३,४०४।८३ लुम्बिनी क्लेक्राफ्टको इम्पोर्टस कर्जामा जम्मा गरेको हो बैंकको बाँकी कर्जा नं. ४१।०१ को लागि जम्मा गरिएको होइन । उक्त कर्जा छुट्टै हो हालसम्म चुक्ता नगरी बक्यौता नै छ । विपक्षीले दिएको निषेधाज्ञा मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त लिलामी कार्य हालसम्म भए गरेको छैन । विपक्षी निवेदकको संवैधानिक हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी काम कारबाही भए गरेको नहुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, धर्मपथको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    मणिग्राम स्थित लुम्बिनी क्लेक्राफ्ट प्रा.लि. का प्रोप्राइटर शरोजमणी आ.दी. को अनुरोध बमोजिम सो प्रा.लि. को तर्फबाट यस नेपाल बैंक लि. बुटवलसंग रु. ४,४९,०००।– सम्मको बिना मार्जिन ईम्पोर्टस कर्जा, अन्य कर्जा र पुरानो कर्जा अन्तर्गत धितो रहेका मेशिनहरु छुटाई लिने कारोवार समेत गरेमा मंजूर गरी विपक्षीका आमा नलिनीले सुरक्षण बापत आफ्नो हक भोगमा रहेको भैरहवा नगरपंचायत बाल बिटौरीको द.नं. १६३६ को जग्गा बिगाहा ०–४–० र सो मा बनेको घर समेत धितो जमानीको कागज लेखी दिनु भएको हो । यसै सुरक्षणको आधारमा नेपाल बैंक लिमिटेड बुटवल उपशाखाले लुम्बिनी क्लेक्राफ्ट प्रा.लि. को प्रो. शरोजमणीसंग कारोवार गरेको मध्ये ईम्पोर्टस कर्जा नं. ४२।०१ को साँवा व्याज रकममा जम्मा हुने गरी रु. ९३,३६८।०८ को ड्राफ्ट बनाउन विपक्षी निवेदकको नेपाल बैंक लिमिटेड मणिग्राम अफिसमा परेको हुँदा उक्त अफिसबाट उल्लेखित रकम जम्मा गर्न लगाई मिति २०३७।६।२९ मा ड्रा.नं. ८,९१,६१६ बनाई पठाई दिएको र उक्त ड्राफ्टको रकम लगायत नपुग रु. ३६।७५ नगद जम्मा गर्नु भएकोले उक्त ईम्पोर्टस कर्जामा जम्मा हुन गएको हो । यसका अतिरिक्त उक्त प्रा.लि. ले कर्जा नं. ४१।०१ को मिति ०४६ आषाढ मसान्तसम्ममा साँवा रु. २,९०,२७४।५० र व्याज रु. ५,६५,७३१।२८ गरी कूल साँवा व्याज रु. ८,५६,००५।७८ नेपाल बैंक लि. बुटवललाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेकोमा यसै कर्जाको साँवा व्याज रकम चुक्ता गर्न वाणिज्य बंैक ऐन (संशोधन सहित), २०३१ को दफा ४७(क) ले दिएको अधिकार बमोजिम लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको हो । हालसम्म लिलाम बिक्री गरिएको छैन । यसर्थ बैंकसंग भएको शर्त मुताविक कर्जा रकम चुक्ता नगरेबाट प्रकाशित गरिएको सूचना समेतले रिट निवेदकको संवैधानिक हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी काम कारबाही भए गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको जि. रुपन्देही नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय समेत मणिग्राम समेत ३ कार्यालयको संयुक्त लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    प्रत्यर्थी शरोजमणी आ.दी. को लिखितजवाफ पेश हुन नआएको ।

८.    नियम बमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सहितको फायल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रामजी विष्ट तथा वेदप्रसाद शिवाकोटी विपक्षी नेपाल बैंक तर्फबाट उपस्थित (साविक पेज नं. २२) हुनुभएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री कोमलप्रकाश घिमिरे तथा श्री यज्ञबहादुर कार्की समेतले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

९.    यस्मा ने.बैं.लि.प्रधान कार्यालय धर्मपथ समेतको काम कारबाहीले रिट निवेदकको संवैधानिक हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ छैन भन्ने मुख्य विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१०.    यस्मा मिति ०३५।१२।१० मा सिद्धार्थनगर बंंैकमा थप कर्जा संरक्षण दिई सोही आधारमा ने.बैं.लि. बुटवल उपशाखाले रु. ७२,५००।– थप कर्जा उपलब्ध गराएछ । ०३७।१।४ मा ने.बैं.लि. मणिग्राम शाखाबाट कर्जा नं. ४२।०१ को साँवा व्याज सहित रु. ९३,४०४।८३ हस्तेवारीबाट रुपैयाँ बुझाएको रसिद लिई सिद्धार्थनगर बैंकमा जाँदा कर्जा कागज फट्टा गरिदिएन । सो बुझाएकै आधारमा जग्गा फुकुवा भै बिक्री वितरण भैसकेपछि रु. ६,९०,७०३।५८ बिगो कसी जानकारी दिएकोमा निषेधाज्ञा मुद्दा समेत चल्दैछ । एकपटक कर्जा बुझाइसकेपछि संरक्षण बापत राखिएको जग्गा फुकुवा भै सो जग्गा केही बिक्री समेत भैसकेकोमा अर्कै ऋण कर्जालाई लिएर पुनः उक्त सम्पत्तिमा दावी लिएको हुँदा मेरो संवैधानिक हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ । यसर्थ लिलामी सूचना समेत बदर गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर र नेपाल बैंक लिमिटेड उपशाखा कार्यालय बुटवलबाट रु. ४,४९,०००।– उक्त प्रा.लि. ले बिना मार्जिन ईम्पोर्टस कर्जा, अन्य कर्जा र पुरानो कर्जा अन्तर्गत धितो रहेको मेशिनहरु छुटाई लिने कारोवार समेत गरेको मध्ये कर्जा नं. ४१।०१ को साँवा व्याज बाँकी रकम मिति ०४६ साल आषाढ मसान्तसम्ममा साँवा रु. २,९०,२७४।५० व्याज रु. ५,६५,७३१।५८ पैसा गरी कूल साँवा व्याज रु. ८,५६,००५।७८ रकम उक्त प्रा.लि. ले बुझाउन बाँकी रहेकोमा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) ले दिएको अधिकार बमोजिम धितो बापत रहेको घर जग्गा लिलाम बिक्री गरी बैंकको साँवा व्याज रकम चुक्ता गर्न निम्ति सूचना प्रकाशित गरिएको हो । हालसम्म लिलाम बिक्री भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

११.    अब वाणिज्य बैंकले गरेको कारवाही कानुनसंगत छ छैन ? भन्ने तर्फ दृष्टिगत गर्दा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) ले कर्जा लिने व्यक्ति वा संस्था बीच भएको संझौता वा शर्त कबूलियत उल्लंघन गरेमा वाणिज्य बैंकलाई सो कानुनको प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।

१२.   वाणिज्य बैंक ऐन (संशोधन सहित), २०३१ को दफा ४७ (क) मा कुनै व्यक्ति संस्था वा उद्योगले बैंकसंग भएको कर्जाको संझौता वा शर्त कबूलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा वा बैंकले जाँचबुझ गर्दा कर्जा लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाएको वा हिनामिना भएको देखिएमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंकलाई लेखिदिएको वा बैंकमा राखेको सुरक्षणलाई बैंकले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा व्याज असूल उपर गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै उपदफा (२) मा कर्जा लिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले बैंकमा राखेको धितोको जायज्यथामा कुनै किसिमले हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट बैंकमा राखेको धितोको मोल घट्न गएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकले तोकेको म्यादभित्र त्यस्तो व्यक्ति वा संस्था वा उद्योगबाट सो बापत अरु थप धितो राख्न लगाउन सक्नेछ । बैंकले तोकेको म्याद भित्र कर्जा लिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगले त्यसरी थप धितो राख्न नसकेमा बैंकले आफ्नो साँवा व्याज बैंकमा राखेको सुरक्षणबाट लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ । यसै गरी उप–दफा (३) मा “उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैंकले लिलाम (साविक पेज नं. २३) बिक्री गरी असूल उपर गर्दा त्यस्तो धितोबाट बैंकको साँवा व्याजको पूरा रकम असूल उपर हुन नसकेमा कर्जा लिने व्यक्ति, संस्था वा उद्योगको अरु जायजेथाबाट बैंकले लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सक्ने छ” भन्ने समेत कानुनी प्रावधान रहेको पाइन्छ ।

१३.   उपर्युक्त कानुनी स्थितिमा मिति २०३५ साल चैत्र १० गते नलिनीदेवीले नेपाल बैंक लिमिटेडलाई गरिदिएको रु. ४,४९,०००।– को लिखत ईम्पोर्टस कर्जाको धितो बापत गरिदिएको हो । साथै ने.बैं.लि.बुटवल अफिसबाट लिएको उक्त ४,४९०००।– रुपैयाँ लुम्बिनी क्लेक्राफ्ट प्रा.लि. ले बिना मार्जिन ईम्पोर्टस कर्जा अन्य कर्जा पुरानो कर्जा अन्तर्गत धितो रहेको मेशिनहरु छुटाई लिने कारोवार समेत गरेको मध्ये कर्जा नं. ४१।०१ को साँवा व्याज बाँकी रकम नबुझाउनु भएकोले लिलाम सूचना प्रकाशित गरिएको हो । निवेदकले बुझाएको छु भनी जिकिर लिएको रु.९३,४०४।८३ कर्जा नं. ४१।०१ को लागि जम्मा गरिएको होइन, उक्त कर्जा छुट्टै हो भन्ने लिखितजवाफको जिकिरमा सो मितिमा भएको लिखत बमोजिमको रुपैयाँ बैंकलाई बुझाएको भन्ने कुराको तथ्यगत प्रमाण रिटनिवेदनमा र बहसमा समेत देखाउन सकेको पाइएन । साथै प्रा.लि. को बैंकसंग भएको संझौता वा शर्त कबूलियत पालना नगरेमा सुरक्षण बापत रहेको जायज्यथाबाट लिलाम बिक्री गरी बैंकले आफ्नो साँवा व्याज असूल उपर गर्न वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) ले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने देंखिँदा नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेतले गरेको काम कारवाहीले रिट निवेदकको संवैधानिक हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

इतिसम्वत् २०४७ साल चैत्र ६ गते रोज ४ शुभम् ।