निर्णय नं. ३६९८ - अंश चलन
नि.नं. ६५९७ ने.का.प. २०५५ अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
सम्वत् २०५३ सालको दे.पु.नं......... ३६९८
संवत् २०५३ सालको दे.पु.नं...........२७१२
फैसला मितिः२०५४।९।२।४
मुद्दा : अंश चलन ।
पुनरावेदक/वादी : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगंज बस्ने शान्ता खनाल ।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. बस्ने निर बहादुर खनाल ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३ महाराजगंज बस्ने निर बहादुर खनाल ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ९ बस्ने शान्ता खनाल ।
§ एक पटक उसै झगडियाका नाउमा उसै विषयमा मुद्दा दिई निर्णय फैसला भई कार्यान्वयनको कार्य पनि तामेलीमा रही सके पछि पुनः अंश मुद्दामा दावी लाग्न नसक्नेमा अ.वं.८५ को प्रतिकूल अंश पाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।१०।२९ को फैसला गल्ती भई वदर हुने ।
(प्र.नं.१४)
पुनरावेदक वादकिा तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नीता गौतम दिक्षित
विपक्षी प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर ।
अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०४८, अंक १०, पृष्ठ ५९९, नि.नं. ४३८१ विलेशन सि. राजपुत समेत विरुद्ध इन्द्रकला राजपुतनी भएको मुद्दामा २०४८।६।८।३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त । ने.का.प. २०४६ भाग ३१, अंक १ नि.नं. ३७१२ मा समेत प्रतिपादित सिद्धान्त ।
फैसला
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय: पुनरावेदन अदालत पाटनको ०५२।१०।२९ गतेको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) ग अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र ठहर यस प्रकार छ ।
२. विपक्षी पतिसंग मेरो २०३७।१।२६ मा वैवाहिक सम्बन्ध भएको हो । मसंग विवाह गर्दा आफ्नो विवाह नभएको भनी झुक्याई विवाह गरेको रहेछन् । २०३९ सालमा मलाई घरबाट निकाला गरि दिनु भयो र अनेक दुःख गरी निक्ली बसेकी हुं । विपक्षीले घरमा बस्न नदिई कुटपीट समेत गरेकोले निज र मेरो बिच अनेक मद्दा मामिला समेत परेको । हाल निज पतिको अर्को श्रीमती समेत परलोक भइ सकेको र मलाई समेत घरमा बस्न नदिएकोले सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई आठ भाग लागई आठ भागको एक भाग म फिरादीलाई दिलाई अड्डैबाट समेत तलाई इन्साफ गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।
३. विपक्षीले प्रस्तुत मद्दा दिनु भन्दा अघि हामी प्रतिवादी उपर २०४० सालमा दिनु भएको अंश मुद्दामा का.जि.अ.बाट ०४१।११।१४ गते र वा.अं.अ. बाट ०४२।५।९ मा विपक्षीले १२ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहरी भएको फैसला उपर विपक्षीको अर्को सौता मेरो कान्छी श्रीमती जानुका खनालले विपक्षी शान्ता खनाल र हामी उपर दिएको अंश मुद्दा २०४१।११।१४ र वा.अं. अदालतको २०४२।५।९ का फैसला वदर गरी विवाह खर्च पर सारी १२ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहरी ०४४।९।१३ गतेको का.जि.अ. बाट फैसला भए अनुसार अंश छुट्याई पाउं भनी दरखास्त दिई वादीले पाउने जति अंश बुझी लिई का.जि.अ. तहसिल फाँटबाट २०४५।८।२० गते लगत समेत कट्टा भएको सम्पूर्ण कुरालाई लोप गरी पुनः अंश पाउं भनी दुखः दिन मात्र यो फिराद गरेको हो । विपक्षीले पहिले नै अंश पाई सकेकी छिन् भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर ।
४. यिनै वादीले प्रतिवादीबाट पाउने अंश घरसार मै बुझिसकेको भनी वादी स्वयम् अदालतमा उपस्थित भई निवेदन दिएको लाग्ने २.१/१ % दस्तुर समेत राखी निवेदन दिएको मिसिल सामेल प्रमाणबाटै देखिएकोले यसरी वादीले अंश पाई सेकेको कुरा स्वीकार गरी लाग्ने दस्तुर २% दस्तुर समेत दाखिल गरी सके पछि सोही विषयमा पुनः अंश पाउं भनी वादीलाई अंशमा दावा गर्न हकदैया नदेखिएकोले वाद दावी अनुसार वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउन सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको का.जि.अ.को ०५०।६।२४ को फैसला ।
५. जिल्ला अदालतबाट फैसलामा हकदैया प्रश्न उठाएको देखिन्छ । म पुनरावेदकले पफैसला बमोजिम पाउने हक प्राप्त गरेको छैन भने हक समाप्त भएको भन्न मिल्दैन । किनकी अंश पाउने भनेको मेरो कानूनी हक हो, जसरी दरखास्त पर्यो त्यसरी सम्पत्री प्राप्त नगरेको कुरा ममिसिलबाट देखि आएपछि हक छैन भन्न मिल्ने होइन । मैले अंश प्राप्त गरेको छैन । अदालतमा दिएको निवेदनबाट त्यो कुरा देखि पनि आउंदैन । प्रतिवादीलेपनि मैले् अंश पाइ सकेको भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) नं. अनुसार प्रमाणको भार पुर्याउन सकेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा केवल कागजलेमात्र मेरो हक समाप्त हुने होइन। वादीको अवस्था स्थिति उप ध्यान नदिई हकदैयको प्रश्न उठाई भएको फैसा कानूनी रुपमा त्रुटीपूर्ण हुंदा फिराद दावी बमोजिम गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
६. शुरुले वादी दावी नपुग्ने गरी गरेको फैसला विचारणीय हुंदा अ.वं. २०२ नं. तथा पु.वे.अ. नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी झिकाउने भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५१।२।३० को आदेश ।
७. यसमा वादीले घरसारमा अंश बुझी सकेको भनी निवेदन दिएको हो सो को सवुद प्रमाण प्रतिवादीबाट पेश हुन नसकेको अवस्थामा वादीले अंश लिए पाएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ फिराद पेरको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो अवधिको बण्ड गर्नु पर्ने श्री सम्पत्तिको तायदाती अंश बण्डाको २०, २१, २२ र २३ बमोजिम वादी प्रतिवादी दुजै थरबाट लिई पेश गर्नु भन्ने २०५२।२।३० को पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको आदेश ।
८. मिति २०५२।३।२६ को फाटवारी उल्लेखित ऋणको हकमा साहुको थैलीबाट नालेस परेको बखत कानून बमोजम हुने नै हुंदा हाल सो ऋण बण्डा लाग्ने नलाग्ने भनी रहन परेन । सो बाहेकको फाटवारीमा उल्लेखित चल अचल सम्पत्ति मध्येबाट नरम करम मिलाई दावी बमोजिम आठ भागको एक भाग अंश वादी पुनरावेदिकाले अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ अंशमा दावी नपुग्ने ठहर्याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५०।६।२४ को फैसला नमिलेको हुंदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।१०।२९ को फैसला ।
९. पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला चित्त बुझेन । सो अदालतबाट ८ खण्डको १ खण्डको अंश भाग पाउने गरी जीवित अंशियारहरु पति निर बहादुर, सौता जानुका र सौतेनी छोरा रौनक र म पुनरावेदीका समेतको ४ भागको लगाई ४ भागको १ भाग म पुनरावेदिकालाई दिलाई न्याय पाउं भन्ने व्यहोराको पुनरावेदक वादी शान्ता खनालको तर्फबाट यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन ।
१०. विपक्षीले मुद्दा परी अंश पाउने ठहरी फैसला कार्यान्वयनको लागि दर्खास्त दिई अदालतमा नै विपक्षीले म संग आफ्नो अंश बुझिसकेको लिखित रुपमा निवेदन दिई व्यक्त गरी सकेको सो लगत समेत आवश्यक दस्तुर बुझाई कट्टी गरी सकेपछि विपक्षीको म उपरको अंश पाउं भन्ने फिराद लाग्न सक्ने होइन भन्ने समेत कारणबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर गरी पाउं भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी निरबहादुर खनालको तर्फबाट यस अदालत समक्ष पर्न आएको पुनरावेदन ।
११. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट नियुक्त विद्वान कानून व्यवसायी अधिवक्त श्री नीता गौतम दिक्षितले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाले ८ खण्डको १ खण्ड अंश भाग पाउने गरी गरिएको फैसला वदर गरी पति, सौता र सौतेनी छोरा लगायत मेरो पक्ष समेतको हिसाबबाट ४ भाग लगाई ४ भागको १ भाग मेरो पक्षले पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायी वरिष्ठ विद्वान अधिवक्त श्री मुकुन्द रेग्मी र अधिवक्ता पनमान तुलाधर समेत पुनरावेदन अदालतको इन्साफ उल्टी भई शुरुको इन्साफ सदर हुनु पर्दछ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१२. दुवै पक्षका विद्वान अधिवक्ताहरुका वहस सुन्नुको साथै इजलास समक्ष प्राप्त हुन आएको मिसिल कागजातहरु समेत अध्इयन गरी हेर्दा यसमा सम्पूर्ण सम्पत्तिहरुलाई आठ भाग लगाई आठभागको १ भाग म फिरादीलाई दिलाई अड्डैबाट चलन समेत चलाई इन्साफ पाउं भन्ने समेत वादीको फिराद दावी र विपक्षीको अर्को सौता मेरी कान्छी श्रीमती जानुका खनालले विपक्षी शान्ता खनाल र हामी उपर दिएको अंश मुद्दा ०४१।११।१४ र वा.अं.अ. को मिति ०४२।५।९ को फैसला वदर गरी विवाह खर्च पर सारी १२ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहरी ०४४।९।१३ गते का.जि.अ.बाट फैसला अनुसार छुट्याई पाउं भनी दरखास्त दिई वादीले पाउने जति अक बुझी लिई का.जि.अ. तहसिल फांटबाट ०४५।८।२० गते लगत समेत कट्टा भई सकेकोलेविपक्षीले पहिले नै अंश पाई सकेकी छिन् भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तर्फबाट पर्न आएको प्रत्युत्तरको आधार प्रमाणबाट वादीले अंश पाई सकेको कुरा स्वीकार गरी लाग्ने २.५% दस्तुर समेत दाखिलल गरी सकेपछि सोही विषमा पुनः अंश पाउं भनी वादीलाई अंश दावा गर्न हकदैया नदेखिएकोले वादी दावी अनुसार वादीले प्रतिवादीबाट अंश पाउन सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको का.जि.अ.बाट २०५०।६।२४ मा फैसला भए उपर चित्त नबुझी मेरो फिराद दावी बमोजिम गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको यीनै पुनरावेदक वादीका तर्फबाट पुनरावेदन पर्दा आठ भागको एक भाग वादी पुनरावेदिकादे अश छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ अंशमा दावी नपुग्ने ठहराइको का.जि.अ.को मिति २०५०।६।२४ को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ०५२।१०।२९।२ मा फैसला भएकोमा सो उपर पनि चित्त नबुझी पुनरावेदक वादी प्रतिवादीबाट यस अदालत समक्ष दोहोरो पुनरावेदन पर्न आएको पाइन्छ ।
१३. अब यसमा दुवै पुनरावेदकहरुको माग दावी बमोजिम इन्साफ दिनु पर्ने हो होइन र पुनरावेदन अदालत पाटनाट भएको फैसला मिले नमिले तर्फ के रहेछ भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा वादी शान्ता खनालले मिति २०४०।३।१।४ मा दायर गरेको अंश मुद्दामा अंश पाउने ठहरी फैसला भई कार्यान्वयनको क्रममा दरखास्त दिई अंश बुझिसकेको कुरा उल्लेख गरी कार्यान्वयनको कार्य नै तामेलीमा रहेको देखिन्छ ।
१४. यसै प्रसङ्गमा एकपटक आफैले अंश मुद्दा दिई अंश पाउने ठहर भई सकेपछि फैसला बमोजिम दण्ड सजायको ४६ नं. अनुसार अंश छुट्याउने कारवाही टुग्याउनु पर्ने कर्तव्य भएको वादीले सो कर्तव्य पुरा नगरी अर्को मुद्दा दिई सोही उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको देखिन गएको छ, जुन कुरा प्रत्यक्ष रुपले गर्न हुदैन सो कुरा परोक्ष रुपले पनि गर्न नहुने कानूनी सिद्धान्त अनुसार पनि वादीको दावी पुग्न सक्दैन भन्ने ने.का.प. २०४८, अंक १०, पृष्ठ ५९९ नि.नं. ४३८१ मा पुनरावेदक प्रतिवादी विलेशन सिं राजपुर समेत विरुद्ध विपक्षी वादी इन्द्रकला राजुतनी समेत भएको, जग्गा खिचोला चलन दर्ता समेतको मुद्दामा मिति २०४८।६।८।३ मा निर्णय भएको र ने.का.प. २०४६ भाग ३१ अंक १ नि.नं. ३७१२ मा हक कायम मुद्दामा अदालतबाट घोषणा गरिएको हक निर्विवाद रुपल आफ्नो बनाउन सो हक प्रति सचेत हुनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको नै हुन आउने कुने पनि फैसला कार्यान्वयन नगराईदा सो फैसलाको औचित्य निश्चित समयभित्र समाप्त हुने देखिन्छ भने त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराई माग्नु पर्ने पक्षले आफ्नो दायित्व पुरा नगरे उक्त फैसाल बमोजिम निजको हक रही रहेको भन्न सकिने अवस्था नरहने र कानूनले प्रष्ट रुपमा बोलेको कुरा स्वयं पक्षले आफ्नो हक प्रति सचेत नरहे अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने भन्ने समेतका सिद्धान्तहरु यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा पनि यिन वादीले प्रतिवादी उपर मिति २०४०।३।१।४ मा अंश मुद्दा दिई का.जि.अ. को २०४१।११।१४ को र सो लाई सदर गरेको तत्कालिन वागमती अंचल अदालतको मिति २०४२।५।९ को फैसलाले फिरादीले १२ खण्डको १ खण्ड अंश पाने ठहरिएको र सो अनुसार बण्डा टुट्याई पाउं भनी मिति २०४४।७।१ मा दरखास्त दिएको र कारवाही चल्दै जादां बण्डा पाइसकेको भनी मिति २०४५।८।२० मा का.जि.अ.मा निवेदन गरी सनाखत समेत गरेको आधारमा सोही मिति २०४५।८।२० गतेको तामेलीमा रहेको प्रमाणको अंश र बण्डा छुट्याई पाउं भन्ने मिसिलबाट देखिन आएकेले यस सम्बन्धमा एक पटक उसै झगडियाका नाउमा उसै विषयमा मुद्दा दिई निर्णय फैसला भई कार्यान्वयनको कार्य पनि तामेलीमा रही सके पछि पुनः अंश मुद्दामा दावी लाग्न नसक्नेमा अ.वं. ८५ नं. को प्रतिकूल अंश पाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।१०।२९ को फैसला गल्ती भई बदर हुने ठहर्छ । वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुन्छ । पुनरावेदक वादी शान्ता खनालको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । तपसिल बमोजिम गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
तपसिल
यसमा माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी फैसला गरको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्साफ मुनासिव भई पुनरावेदन अदालत पाटनको यन्साफ उल्टी भई फैसला भएकोले शुरु का.जि.अ.को लगत कायम रहने हुंदा उक्त का.जि.अ.को लगत कायम राखी पु.वे.अ. पाटनको लगत कायम नरही कट्टी हुने हुंदा उक्त पु.वे.अ. को कायम गरेका लगत कट्टी गर्नु भनी शुरु का.जि.अ.मा लेखी पठाउने ।
ऐ.ऐ. ठहरी फैसला भएकोले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.१५०।९३ वादीबाट भराई पाउं भनी कानून बमोजिम दिलाई भराई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्ण कुमार वर्मा
इति संवत् २०५४ साल पौष २ गते रोज ४ शुभम्.............................. ।