निर्णय नं. ६५९८ - हक कायम दर्ता वदर

निर्णय नं. ६५९८                  ने.का.प. २०५५         अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

संवत् २०५१ सालको दे.पु.नं. २२०६, २२०७, २२०८

फैसला मिति : २०५४।१०।१५।४

 

मुद्दा : हक कायम दर्ता वदर ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : मालपोत विभाग, ववरमहल काठमाडौं ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : जिल्ला धनुषा वरमझिया गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने श्याम बाबु यादव समेत ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : जि.धनुषा वरमझिया गा.वि.स. वार्ड नं. २ बस्ने विनोद कुमार यादव समेत ।

पुनरावेदक/प्रतिवादी : मालपोत कार्यालय धनुषा ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : श्याम वावु यादव समेत  ।

 

§  विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता गर्ने निर्णय हुंदा मालपोत कार्यालय आफै पक्ष कायम नभई निर्णय कर्ता देखिन्छ । यसरी मालपोत कार्यालयबाट आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयले त्यस्तो निर्णयकर्तालाई पैतिवादी कायम गरी फिराद गर्न पाउने कुनै कानूनी व्यवस्था फिरादीले देखाउन सकेको छैन । श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीबाट भएको काम कारवाहीबाट कसैको हकमा प्रतिकूल असर परे नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत फिराद गर्न पाउने ऐ.ऐनका. दफा १८ मा व्यवस्था भई रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा फिरादीले नै सो नागरिक अधिकार ऐनको सहारा लिन सकेको छैन । सिर्फ  निजामती सेवा ऐन, २०१३ बाट निर्दिष्ट कार्यविधि सम्म अपनाएको देखिन्छ । यसरी कार्यविधि अपनाएको कारणले मात्र लाग्न नसक्ने फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने ।                                                                                  

(प्र.नं.१४)

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापती

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद यादव, विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

अबलम्बित नजिर : X

फैसला

 

          न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय: पुनरावेदन अदालत,जनकपुरको २०५१।२।३१ को फैसला उपर यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र ठहर यसप्रकार छ ।

          २.      जिल्ला धनुषा भरतपुर गा.वि.स. वडा नं. १(ग) कि.नं. १० को ५–१५–१७ ऐ.कि.नं. ५० को ३–१५–५ ऐ.कि.नं. ४० को ०–१६–१ समेत जग्गा हाम्रो पुस्ताहरुले भोग चलन गरी नाप जांच बाबुको नाउमा भएको र भोगी आएको सो जग्गा २०४८ साल दे.नं. १५६६ को अंश दर्ता मुद्दा चली मिति २०४८।५।६ को धनुषा जिल्ला अदालतको मिलापत्रबाट हाम्रो अंश हकमा गरी दर्ता गरी पाउं भन्ने विषयमा मालपोत कार्यालयमा दिउको निवेदन सन्दर्भमा दर्ता गर्न नमिल्ने जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता भइसकेको भनी २०४९।३।२४ को निर्णयबाट श्री ५ को सरकारले गैह्र कानूनी दर्ता गराई लिउको हाम्रो निर्विवाद एवं अटुट हकभोगमा रहेको उक्त जग्गा विपक्षी श्री ५ को सरकारको नाउंमा भएको दर्ता वदर गरी हाम्रो नाउमा दर्ता गरी पाउं भन्ने समते वादी दावी ।

          ३.      आफूले जोती भोगी आएको जग्गा दर्ता नगराई धेरै वर्ष पछि छुट भएको जग्गा भनी श्री ५ को सरकारको नाउमा दर्ता भएको जग्गा आफ्नो नाउंमा दर्ता गर्न माग गरेको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने विपक्षीको फिराद देखियो । फिल्डबुकको कैफियत महलमा आवादी देखिदा कसैको हक भोगको नभई ढाल फाडको जग्गा हुंदा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता कायम राखी विपक्षीको झठा फिरादबाट अलग्ग फुर्सद गरी पाउं भन्ने समेत मालपोत विभागको प्रतिउत्तर पत्र ।

          ४.      एकाको नाउमा दर्ता भई सकेको जग्गा अर्काको नाउमा दर्ता गर्ने अधिकार प्राप्त् निकायबाट बदर नगराएसम्म विपक्षीहरुको नाउंमा दर्ता गर्न नमिल्ने व्यहोरा सम्मनित अदालत समक्ष प्रस्तुत छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय धनुषाको प्रतिउत्तर पत्र ।

          ५.      म्याद नाघी सकेपछि २०४८।११।२१ मा मात्र (थामी पाउं) भन्ने निवेदनमा ध.जि.अ. लाई संवोधन गरी प्राप्त हुन आएको प्रस्तुत म्याद नाघेको प्रतिउत्तर पत्र पुनरावेदन अदालत, नियमावली २०४८, नियम १८(३) नं. अनुसार दर्ता गनृ नमिल्ने हुंदा भू.सु. तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइ दिनु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४९।११।२४ को आदेशको फोटोकपी ।

          ६.      श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुने छैन भन्ने ऐनमा उल्लेख भएबाट भूमी सुम्बन्धि ऐन बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा मोही लाग्न सक्ने अजस्था नभएबाट जग्गा धनी दर्ता पुर्जामा मोही श्री लाल यादव उललेख भएपछि त्यस्तो जग्गा श्री ५ को सरकारको हुन सक्ने अवस्था नै नरहेबाट र वादी दावीको जग्गामा निरन्तर रुपमा भोग वादीहरुको नै देखिएबाट दावी बमोजिमको जग्गामा वादीको हक कायम हरने र श्री ५ को सरकारका नाउमा रहेको दर्ता वदर भई वादीहरुका नाउंमा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५१।२।३१ को फैसला ।

          ७.      नापीमा फिल्डबुकको व्यहोरामा हाल वादीमा दरखास्त दिई १० नं. फारम समेत पाई ढालफा“ड गरी जोती आई तिरो तिरान नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । अंश मुद्दाको बहाना देखाई श्री ५ को सरकारको नाउंमा नापी कै समयमा (२०२४ सालमा) मिनाहा महलको जग्गा हत्याउने दुस्प्रयास गरेको देखिन्छ । २०२४ सालमा श्री ५ को सरकारका नाउमा दर्ता भई सकेको जग्गा २०४९ सालमा दर्ता बदर मुद्दा गर्ने विपक्षीलाई कानून हदम्याद नभएको र २०४८ सालको अंश मुद्दाको बाहाना गरी मिलापत्र भएकोमा सोही आधारमा हदम्याद कायम गर्न मिल्दैन  । सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने भु.सु.ऐन २०२१ को दफा २५(५) को देहाय (ग) मा कानूनी व्यवस्था हुंदा हुंदै जवरजस्ती वन फडानी गरी गैर कानूनी तरिकाले जोतेमा मोही कायम हुने होइन । मोही कायम गर्ने कानूनी निकाय भूमी सुधारबाट मोही दर्ता गरी प्रमाणपत्र लिन नसकेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको उक्त फैसला वदर गरी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता कायम गरी पाउं भन्ने मालपोत विभागको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

          ८.      सरकारी जग्गा जोत कोर्ड गर्दैमा कुने व्यक्तिका नाउंमा दर्ता हुन सक्तैन । अंश मुद्दामा मिलापत्र भएको कुरालाई लिइएको आधारबाट विपक्षीको नाउंमा दर्ता गराउन नमिल्ने स्पष्ट नै छ । श्री ५ को सरकारका नाउंमा दर्ता रहेको जग्गालाई हदम्याद समेत नरहेको अवस्थामा भु.स.ऐन, २०२१ को दफा २५(५) को देहाय (ग) अनुसार मोही नदाग्ने जग्गामा गैरकानूनी तरिकाले मोही उल्लेख गरेको स्वतः बदर भागी छ । तसर्थ शुरु फैसला बदर गरी श्री ५ को सरकारको नाउंमा उक्त जग्गाहरु यथावत दर्ता कायम गरिपाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

          ९.      विपक्षीका पिता श्री लाल यादवको पालामा जग्ग नापजांच भएको र नापजाच गर्दा कै अवस्थामा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भई क्षेत्रीय किताबको किसानको व्यहोराको महलमा यो जग्गा धनुषा मालमा हालवादीको दरखास्त दिई १० नं. फारम फाई वाडफाड गरी जोती आएको छु भनी उल्लेख गरी सही छाप भएबाट निजको नम्बर दर्ता भई नसकेको प्रयट छ । सरकारी जग्गा वाडफाड गर्दैमा कुनै व्यक्तिको नाउमा दर्ता हुन नसक्ने हुंदा त्यस्तो जग्गाको अंश मुद्दा मिलापत्र गर्नु समेत आफ्नो नाउमा दर्ता गराउने जालसाजी काम भएको देखिने हुंदा त्यस्तो मिलापत्रलाई आधार लिई पुनरावेदन अदालत जनकपुरको उक्त त्रुटीपूर्ण फैसदला बदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय धनुषाको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

          १०.    यसमा साविक दर्ता तिरोको अभावमा अंश मुद्दाको मिलापत्र र फिल्डबुकको मोही महलमा नाम लेखिन गएकै कारणबाट जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नहुने हुंदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला फरक पर्ने देखिएकोले अ.वं. २०२ नं. बामोजिम छलफलका लागि विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५३।१०।१४ को आदेश ।

          ११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले धनुषा जिल्ला भरतपुर गा.वि.स. वडा नं. १(ग) को कि.नं. १०,४० र ५० का जग्गाहरु श्री ५ को सरकारका नाममा २०२४ सालमा नै दर्ता भएको हो । श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा मोही लग्ने सक्तैन । श्री ५ को सरकारको नाउमा दर्ता रहेको जग्गा ढालफाड गरी कमाई गर्दैमा वादीहरुका नाउमा दर्ता हुने होइन । अंश मुद्दामा मिलापत्र भएको मितिलाई हचुवा तवरबाट गरिएको उुजुरी दावी हदम्यादको अभावमा कारवाही भएकोले प्रस्तुत फिराद दावी खारेज हुनु पर्नेमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले श्री ५ को सरकारको नाउंमा रहेको दर्ता बदर गरी श्री ५ को सरकारका नाउमा दर्ता रहेको उत्तः जग्गा यथावत कायम गरी पाउं भनी बहस गर्नु भयो भने पत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्त श्री बालकृष्ण न्यौपाने र विद्वान अधिवक्ता श्री महादेवप्राल यादवले वादीको मोहियानी हक कायम भएको उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउमा दर्ता हुन सक्दैन उक्त विवादित जग्गाहरुमा मोही भएको कुरा स्पष्ट कारणबाट पनि उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारका नाउमा दर्ता हुन सक्दैन । कानूनको म्यादभित्र फिराद दावी गराएकोमा हदम्यादको अभाव छ भन्न मिल्दैन र कानून बमोजिम भएको कारवाहीलाई कानूनसंगत मान्नु पर्छ । तसर्थ श्री ५ को सरकारको नामको दर्ता वदर गरी वादीहरुको हक कायम हुने भएकोले निजहरुको नाउमा दर्ता हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गरेको इन्साफ मनासिब भएकोले सदर गरी पाउं भन्ने बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

          १२.    दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरलाई समेत दृष्टिगत गरी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल प्रमाणहरुको अध्ययन गरियो । यसमा प्रतिवादी बनाइएको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिउत्तर म्याद भित्र नपरी म्याद सकिएपछि मात्र अदालतमा प्राप्त भएकोले भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिउत्तर पत्र परेको भन्न मिलेन । यसरी प्रतिउत्तर नदिनेको हकमा अ.वं.२०८ नं. ले पुनरावेदन नलाग्ने हुंदा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । मालपोत विभाग र मालपोत कार्यालय धनुषाको प्रतिउत्तर म्याद भित्र परेकोलदे सो विभाग र कार्यालयको पुनरावेदनबाट विचार गर्नुपर्ने भएकोले पुनरावेदन अदालत जनकपुरले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गा सो दर्ता बदर गरी वादीका नाउमा दर्ता हुने गरी ठहर्याएको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।      

          १३.    अब निर्णय तर्फ विचार गर्दा धनुषा जिल्ला भरतपुर गा.वि.स. वडा नं. १ (ग) कि.नं. १०, ४० र ५० का जग्गाहरु हाम्रा पुर्खाले भोग गरी आउका र हाम्रा बाबुका नाममा नापजाच समेत भएको अंश मुद्दामा मिलापत्र हुंदा हाम्रो अंश भागमा परेको जग्गा दर्ता गरी पाउं भन्ने वषयमा वादीको निवेदन परी सो उपर मालपोत कार्यालय धनुषाले उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारका नाउमा दर्ता भइसकेको भन्ने २०४९।३।२४ गतेको निर्णयबाट श्री ५ को सरकारले गैर कानूनी रुपबाट दर्ता गरार्य लिएकोले हाम्रो निर्विवाद एवं अटुट हक भोगमा रहेको उक्त जग्गा विपक्षी श्री ५ को सरकारको नाउमा भएको दर्ता दर गरी हाम्रा नाउमा दर्ता पाउं भन्ने समेत फिराद दावी र आफूले जोत भोग गरी आएको जग्गा भनी श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको जग्गा वादीका नाउमा दर्ता हुन नसक्ने भएकोले श्री ५ को सरकारको नाउमा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता यथावत रुपमा कायम राखी पाउं भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भई विवाद उत्पन्न भएको पाइन्छ ।

          १४.    हदम्याद र दावी उल्लेख गर्न सो फिराद पत्रमा मालपोत कार्यालय धनुषा, मालपोत विभाग र भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाइएको देखिन्छ । वादीले दावी गरेको जग्गा मोलपोत कार्यालयबाट श्री ५ को सरकारको नाउमा दर्ता गर्ने गर्दा दुवै पक्ष बीच विवाद उठी जस्को प्रमाण बलियो भएको छ उसको नाउमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णय मुद्दा मामिलामा निर्णय गरेको भन्ने २०५२ सालको दे.पु.इ.नं. ४४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत मिल्ने देखिएन र त्यस्तो मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गराउन त्यसरी निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी बनचाई फिराद गर्न मिल्छ मिल्नैन भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ भन्ने विषयमा विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ त्यस तर्फ विचार गर्दा विवादित जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता गर्ने निर्णय हुंदा मालपोत कार्यलय आफै पक्ष कायम नभई निर्णयकर्ता देखिन्छ । यसरी मालपोत कार्यालयबाट आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयले तयस्तो निर्णय कर्तालाई प्रतिवादी कायम गरी फिराद गर्न पाउने कुनै कानूनी व्यवस्था फिरादीले देखाउन सकेको छैन । श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीबाट भएको काम कारवाहीबाट कसैको हकमा प्रतिकुल असर परे नागरिक अधिकारएने अन्तगत फिराद गर्न पाउने ऐ.ऐनको दफा १८ मा व्यवस्था भइरहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा फिरादीले नै सो नागरिक अधिकार ऐनको सहारा लिन सकेको छैन । सिर्फ निजामती सेवा ऐन, २०१३ बा निर्दिगट कार्यविधि सम्म अपनाएको देखिन्छ । यरी कार्यविधि अपनाइको कारणले मात्र लाग्न नसक्ने फिरादबाट इन्साफ गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दाको फिराद पत्रबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने हुंदा खारेज गरिनु पर्नेमा इन्साफ बोलिएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५१।२।३१ को फैसला त्रुटीपूर्ण हुंदा उल्टी भई फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।

तपसिल

          माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी भई फिराद दावी खारेज हुने ठहरी वादकिा नाउमा उक्त जग्गा दर्ता कायम नहुने हुदा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट कायम कायम गरेको लगत कायम नहेरी कट्टा हुने भएकोले उक्त दगत कट्टा गरी दिनु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु ....................................१

मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उत्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति सम्वत् २०५४ साल माघ १५ रोज ४ शुभम्...................।