निर्णय नं. ९२७६ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
आदेश मिति : २०७०।१२।१३।५
०६७-WS-०००६
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : दि इन्टरनेसनल लिगल फाउन्डेसन नेपाल, बबरमहलमा कार्यरत काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने अधिवक्ता सूर्यबहादुर पाण्डेसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ चोरी मुद्दामा प्रमाणको परीक्षणको क्रममा अदालतले अनुमान गर्नसक्ने भन्नेसम्मको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा मात्रै कुनै पनि व्यक्तिउपर लागेको कसुर प्रमाणित नहुँदै कसुरदार मानिहाल्ने अवस्था पनि हुँदैन । उक्त ऐनको “अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म” भन्ने शब्दावलीले आफूउपरको अभियोग अन्य प्रमाणबाट खण्डन गर्न पाउने र खण्डन गर्नसक्ने अवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । ऐनको सो प्रावधानले त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो विरूद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने र निजउपरको अभियोगमा अदालतबाट सुनुवाइ हुँदा स्वच्छ सुनुवाइका न्यूनतम् मान्यताहरूलाई अदालतले ग्रहण गर्नबाट इन्कार गर्ने भन्ने अवस्थासमेत नरहने ।
§ वादी वा प्रतिवादीमाथि राखिने प्रमाणको भार विषयवस्तुको आधारमा तोकिने कुरा भएको र यो विधायिकी नीतिभित्रको कुरा भएको हुँदा संविधानको स्पष्ट उल्लङ्घन नहुँदासम्म अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ३)
§ कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको अर्थात् गैरकानूनी चीज वा वस्तु कसैको साथबाट वा वासस्थान आदिबाट बरामद हुन्छ भने त्यस्तो प्रतिबन्धित वा गैरकानूनी चीज वा वस्तु कसरी निजसँग रहन आयो त्यसको सन्तोषजनक र मुनासिब माफिकको जवाफ वा प्रमाण दिने भार त्यस्तो वस्तु बरामद गरिएको व्यक्तिमा रहनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो कार्यलाई प्रमाणको भार जबर्जस्ती अर्को पक्षमा अर्थात् प्रतिवादीमा सारिएको भन्ने अर्थमा लिन नमिल्ने ।
§ आफूउपर लागेको अभियोगको खण्डन गर्दैमा वा जवाफ दिँदैमा आफ्नो विरूद्ध साक्षी हुन कर लगाइएको भन्ने जस्तो गलत अर्थ गरी संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था रहेछ भनी सङ्कीर्ण अर्थमा ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सूर्यबहादुर पाण्डे
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल
अवलम्बित नजिर :
§ नेकाप २०६७, अङ्क १०, नि.नं. ८४७
सम्बद्ध कानून :
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५),(७),(९)
§ ICCPR को धारा १४९(२)
§ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क), २५
आदेश
न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) मा “कुनै व्यक्तिका साथमा चोरीको सम्पत्ति छ भने सो व्यक्तिले सम्पत्ति चोरेको वा चोरीको भन्ने जानीजानी खरिद गरेको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नसक्नेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले सो सम्पत्ति आफूकहाँ रहेको कुनै मनासिब कारण देखाएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृति विचार गर्दा सो सम्पत्ति निजले चोरीको हो भन्ने नजानेर पनि निजकहाँ रहन जान सक्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो अनुमान गर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५) मा उल्लेख भएको “कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन” र ICCPR को धारा १४९(२) निर्दोषिताको अनुमानको हक (Right to Presumption of Innocent) सँग बाझिएको, त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(७) बमोजिम आफ्नो विरूद्ध आफै साक्षी हुन कर नलाग्ने (Right to remain silent), ऐ. धारा २४(९) स्वच्छ सुनुवाइको हक (Right to fair trial) तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ समेतको प्रतिकूल भएकाले उक्त कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक ठहर गरी प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदातलको मिति २०६७।४।३१ को आदेश ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ को खण्ड (क) मा रहेको व्यवस्था न्यायिक अनुमानसम्बन्धी विधिशास्त्रको स्थापित मान्यता हो । उक्त दफामा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (Proviso) सहित समष्टिगतरूपमा उक्त दफाको विश्लेषण व्याख्या नगरी केही अंशलाई मात्र उल्लेख गरी रिट आएको छ । त्यसमा पनि अन्यथा प्रमाणित भएको बाहेक कुनै कुरा अदालतले अनुमान गर्ने कार्यबाट स्वच्छ सुनुवाइको कार्यविधि पूरा गर्न नपर्ने गरी अर्थ गर्न सकिन्न । त्यस्तो अनुमानबाट मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सुनुवाइ नै गर्न नपर्ने वा सोही आधारमा कसुरदार ठहर गर्नुपर्ने अर्थ गर्न सकिँदैन । चोरीको कसुरदार ठहर हुन नियमित प्रक्रिया (Due process) पूरा गरी सुनुवाइ गर्नुपर्ने विषयलाई सो व्यवस्थाले प्रतिकूल अर्थ गर्न मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा म व्यवस्थापिका संसदको सभामुखलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपरेको कारण स्पष्ट छैन । कानून निर्माण गर्ने क्रममा पक्ष विपक्षमा नउभिई तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखलाई अमुक कानूनको व्यवस्था संविधानसम्मत भएन भनी चुनौती दिँदै दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पदीय जिम्मेवारीको हैसियतले प्रत्यर्थी बनाउनुको कुनै औचित्य स्थापित हुन सक्तैन । प्रमाण ऐन, २०३१ कार्यविधि कानूनको शाखा कानून हो । कार्यविधि कानूनले सारभूत अधिकारको व्यवस्था नगरी कानूनी उपचारको प्रक्रियालाई सम्म व्यवस्थित गर्ने मात्र हो । कार्यविधि कानूनले संविधानमा गरिएको मौलिक हकको व्यवस्थालाई सिमित गर्न नसक्ने स्वतः स्पष्ट छ । उक्त ऐनको दफा ७ को खण्ड (क) मा रहेको कानूनी व्यवस्था मुद्दा मामिलाको रोहमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा अदालतले अनुमान गर्नसक्ने विषय मात्र हो । बाध्यात्मकरूपमा अनुमान गर्नै पर्ने विषय होइन । सुनुवाइको क्रममा दुबै पक्षले प्रमाण पेस गरी खण्डन गर्नसक्ने विषयले स्वच्छ सुनुवाइको हक, कसुर प्रमाणित नहुँदै कसुरदार मानिने तथा आफ्नो विरूद्ध साक्षी हुन कर नलगाइने भन्ने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसदका सभामुखको लिखित जवाफ ।
निवेदकले दावी लिनुभएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को के कुन काम कारवाही वा निर्णयले प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो सो सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) को व्यवस्था बाध्यात्मक नभई अदालतले अनुमानसम्म गर्नसक्ने स्वविवेकीय अधिकार हो । त्यसकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्ने हुँदैन । ऐनको प्रस्तुत व्यवस्था अन्वेषणात्मक प्रणालीबाट आत्मसात् गरिएको ऐनको विशिष्ट व्यवस्था भएको र ऐनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सक्षम विधायिकाले निर्माण गरेको उल्लिखित व्यवस्था संविधानप्रतिकूल नभई अनुकूल नै भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री सूर्यबहादुर पाण्डे तथा प्रत्यर्थी सरकारी निकायको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निवेदकहरूले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), २४(७), २४(९), ICCPR को धारा १४९(२), त्यसैगरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५समेतको
प्रतिकूल भएकाले उक्त कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक ठहर गरी प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी भई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ को खण्ड (क) मा रहेको व्यवस्था न्यायिक अनुमानसम्बन्धी विधिशास्त्रको स्थापित मान्यता हो । उक्त दफामा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश Provisio सहित समष्टिगतरूपमा उक्त दफाको विश्लेषण व्याख्या नगरी केही अंशलाई मात्र उल्लेख गरी रिट आएको छ । कार्यविधि कानूनले सारभूत अधिकारको व्यवस्था नगरी कानूनी उपचारको प्रक्रियालाई सम्म व्यवस्थित गर्ने हुँदा कार्यविधि कानूनले संविधानमा गरिएको मौलिक हकको व्यवस्थालाई सिमित गर्न सक्तैन । तसर्थ रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको
पाइयो । उपरोक्त निवेदन तथा दुबैतर्फको विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसमेतलाई मध्यनजर राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो :
(क) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) को कानूनी व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), (७) र (९) तथा ICCPR को धारा १४९(२) सँग बाझिएको छ छैन ?
(ख) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ?
२. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) को कानूनी व्यवस्था कस्तो हो ? सो व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५)(७)(९) सँग बाझिएको छ छैन भन्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) मा भएको कानूनी व्यवस्था नै यहाँ उल्लेख हुन सान्दर्भिक देखिन्छ ।
“दफा ७. अदालतले अनुमान गर्न हुने कुराहरू: अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म:
(क) कुनै व्यक्तिका साथमा चोरीको सम्पत्ति छ भने सो व्यक्तिले सम्पत्ति चोरेको वा चोरीको भन्ने जानाजानी खरिद गरेको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नसक्नेछ ।
तर, त्यस्तो व्यक्तिले सो सम्पत्ति आफूकहाँ रहेको कुनै मनासिब कारण देखाएमा वा त्यस्ता व्यक्तिको व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृतिको विचार गर्दा सो सम्पत्ति निजले चोरीको हो भन्ने जानेर पनि निजकहाँ रहन जान सक्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो अनुमान गर्ने छैन ।”
३. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा अदालतमा मुद्दा दर्ता भैसकेपछि मुद्दाको रोहमा अर्थात्् प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा अदालतले अनुमान गर्नसक्ने विषय मात्र देखिन्छ । “अदालतले अनुमान गर्नसक्नेछ” भन्ने उल्लिखित प्रावधानबाटै प्रस्तुत प्रावधान बाध्यात्मक नभई स्वैच्छिक हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि उक्त कानूनी
व्यवस्थाको प्रयोगमा “अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म” भन्ने सर्तसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको देखिएको छ । त्यस्तै उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर त्यस्तो व्यक्तिले सो सम्पत्ति आफूकहाँ रहेको कुनै मनासिब कारण देखाएमा त्यस्ता व्यक्तिको व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृतिको विचार गर्दा सो सम्पत्ति निजले चोरीको हो भन्ने नजानेर पनि निजकहाँ रहन जान सक्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो अनुमान गर्ने छैन” भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको अवस्थामा अदालतले सीधै चोरीको भनी अनुमान नै गरी कसुरदार ठहर गर्छ भन्ने अर्थमा ग्रहण गर्न मिल्ने हुँदैन । अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो मुद्दाहरूमा मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अवलम्बन गर्ने गरी कानूनद्वारा निर्देशित एउटा कार्यविधिगत प्रावधानको रूपमा रहेको कानूनी व्यवस्था हो भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो कार्यविधि कानूनले निवेदकले दावी लिएझैं स्वच्छ सुनुवाइ र खण्डन गर्न पाउने एवम् चुप लागेर बस्न पाउने जस्ता संविधानप्रदत्त व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने गरी सो व्यवस्था प्रचलनमा रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन । चोरी मुद्दामा प्रमाणको परीक्षणको क्रममा अदालतले अनुमान गर्नसक्ने भन्नेसम्मको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा मात्रै कुनै पनि व्यक्तिउपर लागेको कसुर प्रमाणित नहुँदै कसुरदार मानिहाल्ने अवस्था पनि हुँदैन । उक्त ऐनको “अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म” भन्ने शब्दावलीले आफूउपरको अभियोग अन्य प्रमाणबाट खण्डन गर्न पाउने र खण्डन गर्नसक्ने अवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ । ऐनको सो प्रावधानले त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो विरूद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने र निजउपरको अभियोगमा अदालतबाट सुनुवाइ हुँदा स्वच्छ सुनुवाइका न्यूनतम् मान्यताहरूलाई अदालतले ग्रहण गर्नबाट इन्कार गर्ने भन्ने अवस्थासमेत रहँदैन । वादी वा प्रतिवादीमाथि राखिने प्रमाणको भार विषयवस्तुको आधारमा तोकिने कुरा भएको र यो विधायिकी नीतिभित्रको कुरा भएको हुँदा संविधानको स्पष्ट उल्लङ्घन नहुँदासम्म अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन ।
४. फौजदारी न्यायको सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्लो समयमा प्रतिवादीमा प्रमाणको भार रहने गरी केही नेपाल कानूनहरू बनेको पाइन्छ । सक्षम व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको सारवान् कानून होस् वा कार्यविधि कानून जसले न्यायका आधारभूत मान्यताको रूपमा रहेको स्वच्छ सुनुवाइको विषय जसलाई नेपालको अन्तरिम संविधानले मौलिक हकको रूपमा समेत स्वीकार गरेको छ, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा कटौती गर्न मिल्ने हुँदैन । यदि त्यस्तो कानूनमा मौलिक हक सङ्कुचन हुने गरी वा कटौती गर्ने गरी वा त्यसको पालना नगरी कुनै कानूनहरू निर्माण गरिन्छन् भने त्यस्ता कानूनहरू संविधानसम्मत हुन सक्तैनन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा निवेदकले माग गरेको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) को कानूनी व्यवस्थाबाट प्रमाणसम्बन्धी कार्यविधिहरूको एकीकृतरूपमा रहेको उक्त ऐन निर्विवादरूपमा बिनासंशोधन हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रचलन रहेको अवस्थासमेतलाई मूल्याङ्कन नै नगरी केवल अनुमानका भरमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई निवेदकले बौद्धिक विलासिताको लागि मात्र असंवैधानिक भन्ने संज्ञा दिई बदरको माग गरेको पाइयो । कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको अर्थात् गैरकानूनी चीज वा वस्तु कसैको साथबाट वा वासस्थान आदिबाट बरामद हुन्छ भने त्यस्तो प्रतिबन्धित वा गैरकानूनी चीज वा वस्तु कसरी निजसँग रहन आयो त्यसको सन्तोषजनक र मुनासिब माफिकको जवाफ वा प्रमाण दिने भार त्यस्तो वस्तु बरामद गरिएको व्यक्तिमा रहनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो कार्यलाई प्रमाणको भार जबर्जस्ती अर्को पक्षमा अर्थात् प्रतिवादीमा सारिएको भन्ने अर्थमा लिन मिल्दैन । आफूउपर लागेको अभियोगको खण्डन गर्दैमा वा जवाफ दिँदैमा आफ्नो विरूद्ध साक्षी हुन कर लगाइएको भन्ने जस्तो गलत अर्थ गरी संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था रहेछ भनी सङ्कीर्ण अर्थमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन ।
५. यसै सन्दर्भमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट “...संविधानप्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक र त्यसमा समेटिएका स्वच्छ सुनुवाइको हक, आफ्नो विरूद्ध आफैँ साक्षी हुन कर नलाग्ने हक, निर्दोषिताको अनुमान गरी पाउने हकलगायतका कुनै पनि हकहरू कुण्ठित गरिनुहुँदैन । तर, प्रतिवादीले प्रमाणको भार वहन गर्दैमा राज्यद्वारा निजलाई दोषी ठानेर व्यवहार गरिएको छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने...” भनी अधिवक्ता निलम पौडेलसमेत वि. मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको (नेकाप २०६७, अङ्क १०, नि.नं. ८४७३) उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेतका आधारमा हेर्दा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) को उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५),(७),(९) तथा ICCPR को धारा १४९(२) सँग बाझिएको मान्न मिलेन ।
६. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचना गरिएअनुसार विधायिकाले आफ्नो विधायिकी अधिकारभित्र रही विधायिकी बुद्धिमत्ता (Legislative Wisdom) को प्रयोग गरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसहित गरिएको विशेष व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (५), (७) र (९), प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ तथा ICCPR को धारा १४९(२) प्रतिकूलको नदेखिँदा उक्त दफा अमान्य गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको निवेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छौं ।
न्या. गिरीश चन्द्र लाल
न्या. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल चैत १३ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : ईश्वर पराजुली