निर्णय नं. ९२८८ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

आदेश मिति : २०७१।६।२९।४

०६९-WO-१०४५

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

रिट/निवेदक : जनकपुर भन्सार कार्यालयमा दरबन्दी रही हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भन्सार कार्यालयमा काजमा कार्यरत ना.सु.परशुराम दाहाल

विरूद्ध

विपक्षी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

 

§  वस्तुतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ अनुसार हुने प्रतिस्पर्धा समान तहका कर्मचारीहरूबीच मात्र हुन्छ भने खुला प्रतिस्पर्धामा समान तहका कर्मचारीलगायत अन्य गैरकर्मचारीहरू समेतको प्रतिस्पर्धामा सहभागिता हुन्छ । यसैगरी दुबै प्रतिस्पर्धाको गुणस्तर र स्वरूपमा समेत स्वाभाविकरूपले अन्तर हुने नै हुन्छ । तसर्थ दुबै प्रकारको प्रवेशमा प्रतिस्पर्धा हुने भन्दैमा र बहालवाला कर्मचारीले समान पदको अर्को सेवा समूहमा खुला विज्ञापनमा दरखास्त हाल्दैमा मात्रै उम्मेदवारलाई सेवा परिवर्तन गर्न आएको वर्गमा परिणत गर्न मिल्दैन र सेवा समूह परिवर्तन गर्न दरखास्त हालेको भन्ने अर्थ गर्न पनि नमिल्ने ।

§  खुला प्रतिस्पर्धा भनेको खुला नै हो, सेवा परिवर्तनको प्रतिस्पर्धा होइन । ऐनको दफा २६ अन्तर्गतको निवेदन र पदपूर्तिका लागि खुलातर्फ भएको विज्ञापनअनुसार दिएको दरखास्तको उद्येश्यमा केही मेल खाँदैमा सो निवेदनलाई पनि दफा २६ अनुसारकै निवेदन भन्न नमिल्ने ।

§  सामान्य अवस्थामा कानूनको स्वाभाविक व्याख्यालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । स्वाभाविक र सरल व्याख्या गर्दा गलत वा द्विविधायुक्त अर्थ दिएमा मात्र वैकल्पिक व्याख्याको गुञ्जाइस रहन्छ । ऐनको कुनै दफाले प्रदान  गरेको सुविधा अर्को दफाले स्पष्टरूपमा बन्देज नलगाएको अवस्थामा त्यस्तो सुविधा अर्को दफाले निष्क्रिय गराएको अर्थ निकाल्नु युक्तिसङ्गत नहुने हुँदा ऐनको दफा २६ बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट अर्को सेवा समूहमा प्रवेश गरेका कर्मचारीका हकमा बढुवाको उम्मेदवार हुनका लागि दफा २२ को खण्ड (घ) ले बन्देज गरेको भनी अर्थ्याइनु नहुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२,  २४घ१

 

आदेश

            न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत विषयको सङ्‍‌क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको  छ :

रिट निवेदनको व्यहोरा :

            म निवेदक लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई सर्वोच्च अदालतको मिति २०५७/४/१७ को निर्णयअनुसार राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा पदमा नियुक्ति पाई कार्यरत रहँदै आएको थिएँ । न्याय सेवाअन्तर्गत सोही पदमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा पुनः लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको आ.व. ०६६/०६७ को खुलातर्फको विज्ञापनअनुसार रिक्त रहेको नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा पदमा परीक्षा दिई समान तहमा उत्तीर्ण भई पुनरावेदन अदालत,  पाटनबाट रमाना लिई गएपछि मलाई जनकपुर भन्सार कार्यालयले मिति २०६७/११/१२ देखि लागू हुने गरी नियुक्ति दिएको थियो । हाल म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा काजमा कार्यरत रहेको छु ।

            मिति २०६९/४/१७ मा मैले नायब सुब्बा पदमा १२ वर्ष पूरा गरेकाले ऐ. असोज महिनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को बढुवा प्रयोजनको लागि विज्ञापन माग हुँदा दरखास्त फाराम भरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको थिएँ । मिति २०६९/१०/८ मा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको बढुवा समितिबाट बढुवा सूचीमा रहेको उम्मेदवार म निवेदकलाई उक्त ऐनको दफा २२ को खण्ड (घ) को प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बढुवा नगर्ने गरी निर्णय भयो । बढुवा समितिको उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी मैले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७ ख बमोजिम लोक सेवा आयोगमा निवेदन गरेकोमा उक्त निकायबाट समेत बढुवा समितिको निर्णय मिलेकै देखियो भनी मिति २०६९/१२/८ मा सदर हुने गरी निर्णय गरियो ।

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार म निवेदक बढुवा नहुँदा अरू कोही उम्मेदवार बढुवा हुने होइन । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी एकै तहमा १२ वर्ष अवधि पूरा गरेको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क हासिल गरेको र एक तहमाथिको शैक्षिक योग्यता भएकोलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा स्वाभाविक र स्वतः बढुवा गर्ने भन्ने ऐनको अभिप्राय हो ।

            ऐनको दफा २२ को खण्ड (घ) को अवधि र व्यवस्था निवेदकको हकमा आकर्षित हुने होइन । निवेदकले आफ्नो इच्छा चाहनाअनुसार दफा २२ को खण्ड (घ) अनुसार दरखास्त हालेर सेवा समूह परिवर्तन गरेको नभई समान तहबाट खुला प्रतिस्पर्धा गरी उत्तीर्ण गरेको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा समान तहबाट आएकाहरूलाई बढुवा गर्न मिल्दैन भन्ने कतै उल्लेख भएको पनि छैन ।

            अतः विपक्षीहरूको उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ विपरीत रहेकाले उक्त बढुवा समितिको मिति २०६९/१०/८ को निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०६९/१२/८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी २०६९ माघ महिनादेखि नै जेष्ठता कायम हुने गरी नियमानुसार सोही अवधिदेखिको तलब भत्ता सुविधासमेत प्राप्त हुने गरी बढुवा गरिदिनु भन्ने परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

अदालतको प्रारम्भिक आदेशः

            निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०/१/३ को आदेश ।

विपक्षीहरूको लिखित जवाफको व्यहोराः

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बढुवा हुन उपदफा (३) बमोजिमको सर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो सर्तहरूअन्तर्गत खण्ड (क) मा दफा २२ अनुसारको कारवाही भएको हुन नहुने व्यवस्थासमेत रहेको छ । दफा २२ को खण्ड (घ) अनुसार दफा २६बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले तीन वर्ष र आफैँले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधिभर बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने देखिन्छ । लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको खुलातर्फको विज्ञापनमा समान पदमा कार्यरत कर्मचारी सहभागी हुन आफैँले दरखास्त फाराम भरी परीक्षामा सहभागी हुने भएकाले सो प्रक्रियाबाट अर्को सेवा समूहको समान तहमा सिफारिस भई नियुक्ति भएको अवस्थालाई सेवा वा समूह परिवर्तन भएको नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

            यसरी आफैँले दरखास्त पेस गरी सेवा वा समूह परिवर्तन गर्ने कर्मचारीको हकमा समेत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम दफा २२ को खण्ड (घ) को व्यवस्था आकर्षित हुने भई रिट निवेदक सो अवधि पूरा नभएसम्म बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नै हुन नसक्ने देखिएकाले निजलाई बढुवा नगर्ने गरी बढुवा समितिबाट भएको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गरेको यस आयोगको निर्णय कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ र सोही मिलानको बढुवा समिति अर्थ मन्त्रालय एवम्‌ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत लिखित जवाफ ।

पक्ष विपक्षका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहसः

            रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री चन्द्रमणि पौडेलले बढुवा समितिले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ को खण्ड (घ) अनुसार बढुवा गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरे तापनि निवेदकको हकमा उक्त दफा आकर्षित हुने अवस्था नै छैन, किनकि निवेदक उक्त ऐनको दफा २६ अनुसार सेवा समूह परिवर्तन गरी राजस्व समूहमा नियुक्ति पाएको अवस्था होइन, निवेदकले सेवा परिवर्तनको लागि फाराम भरेको होइन, सेवा परिवर्तनको लागि सिफारिस भएको पनि होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट गएको हो, २०६२ सालमा आएको निजामती सेवा अध्यादेशले समान तहको प्रतिस्पर्धाबाट आएको कर्मचारीलाई यसरी बढुवा हुन रोक लगाएको थियो तर सो व्यवस्था पछि हटाइएको अवस्था हुँदासमेत निवेदक जस्ता कर्मचारीहरूको हकमा बढुवा रोक्ने विधायिकी मनसाय होइन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । यसबाहेक निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(१)(क) ले बढुवाको लागि जेष्ठता गणनाको प्रयोजनको निमित्त पहिले निजामती सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भई गरेको सेवा अवधिबापत शतप्रतिशत जोडिने व्यवस्था गरेको छ, यसरी कानूनले स्पष्टरूपले बढुवाको लागि रोक लगाएको अवस्था नहुँदा निवेदकको वृत्ति विकास एवम्‌ पेसाप्रतिको उत्प्रेरणा कायम राख्नका लागि पनि बढुवा गरिनु आवश्यक छ, विपक्षी बढुवा समितिसमेतको निर्णय बदर गरी निवेदन मागबमोजिम गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ अनुसार कुनै कर्मचारी अन्तर्‍सेवा प्रतिस्पर्धाबाट अर्को सेवामा गएमा केही निश्चित अवधिसम्म बढुवा हुन नपाउने भनी दफा २२(घ) मा किन व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा विचारणीय हुन्छ, लामो समयसम्म कुनै सेवा समूहको एउटै पदमा रहेमा मात्र सोही सेवा समूहको अनुभवका आधारमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन पाउने बढुवा प्रक्रियाको आधारभूत मान्यता हो, एक सेवा समूहमा आर्जन गरेको सीप, दक्षता र अनुभव अर्को सेवा समूहमा उपयोगी हुन नसक्ने पनि हुने हुँदा ऐनको दफा २२ अनुसार निवेदक पाँच वर्षसम्मका लागि बढुवा हुन योग्य नहुने बढुवा समितिको निर्णय मुनासिब नै छ, यसबाहेक समान तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अर्को सेवामा प्रवेश गर्न पाउने सुविधा र बढुवा हुन पाउने सुविधा दुबै निवेदकले एकै पटकप्राप्त गर्न सक्ने ऐनको मनसाय कदापि होइन, तसर्थ रिट निवेदन निरर्थक भएकाले खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अदालतको आदेश :

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकले मिति २०५७/४/१७ को निर्णयअनुसार नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको नायव सुब्बा पदमा स्थायी नियुक्ति पाई करिब १० वर्ष ७ महिना उक्त पदमा बहाल भई राजस्व सेवाअन्तर्गत समान पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सफल भई मिति २०६७/११/२२ देखि लागू हुने गरी नियुक्ति पाई बढुवाको विज्ञापन भएको २०६९ साल माघ महिनासम्म १ वर्ष १० महिनाभन्दा बढी अवधि व्यतीत गरी कुल १२ वर्षभन्दा बढी नायव सुब्बा पदमा बहाल रहे तापनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार निजलाई  बढुवा हुन अयोग्य ठहर गरी भएको बढुवा समितिसमेतको निर्णय बदर गरिपाउन भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । बढुवा समिति तथा लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक सेवा परिवर्तन गरी समान पदमा बहाल भएको र उक्त ऐनको दफा २२ को खण्ड (घ) अनुसार पाँच वर्ष व्यतीत गरिनसकेकाले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाइएको अवस्था हुँदा निवेदकलाई बढुवा गर्न नमिलेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            तसर्थ निवेदकको माग र विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरा अध्ययन गरी र विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरू तथा सरकारी वकिलको बहस जिकिर सुनी हेर्दा प्रस्तुत विषयमा देहायका प्रश्नहरूउपर निर्णय दिनुपरेको छ :

(क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ को खण्ड (घ) अनुसार बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन रोक लागेको अवधि उक्त ऐनको दफा २४घ१ अनुसार हुने बढुवाको प्रक्रियाको सन्दर्भमा आकर्षित हुने हो, होइन ?

(ख) उक्त ऐनको दफा २४घ१ अनुसार बढुवा हुनको लागि कर्मचारीका लागि तोकिएको अवधिको अनुभव सम्बन्धित सेवा, समूहअन्तर्गतकै हुनुपर्ने हो वा अन्य सेवा समूहअन्तर्गतको भए पनि हुने हो ?

(ग)  निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

            २. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ ले बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्थाहरू के कसरी उल्लेख गरेको छ, सो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफामा उल्लेख छ :

            दफा २२: “दफा २१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहायको अवधिभर निजामती कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैन :

(क)  निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर,

(ख)  बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर,

(ग)   तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर,

(घ)   दफा २६ बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले तीन वर्ष र आफैँले निवेदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधिभर ।”

 

            ३. बढुवा समिति तथा लोक सेवा आयोगले निवेदकलाई बढुवा गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गर्दा उल्लिखित दफा २६ को खण्ड (घ) को यही कानूनी व्यवस्थाको आधार लिएको पाइन्छ तर निवेदकले उक्त ऐनको दफा २६ अनुसार सेवा समूह परिवर्तन गरेको हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा उक्त दफाको व्यवस्थासमेत यहाँ उल्लेखनीय हुन आउँदछ ।

            ४. दफा २६: “नेपाल सरकारलाई निजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै श्रेणीको कुनै विशेष योग्यता भएको कर्मचारीको आवश्यकता परी सो सेवा, समूह वा उपसमूहभित्रबाटै सरूवा वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न नसकिने भई अन्य निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा परिवर्तन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले सोको माग गरी लोक सेवा आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता भएका समान श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट छनौट भएका निजामती कर्मचारीको नेपाल सरकारले सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नेछ ।...”

            ५. प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा दफा २६ अनुसार कुनै कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तन गर्दा समान श्रेणीका कर्मचारीहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने र खुला प्रतिस्पर्धामा पनि त्यस्तै परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने तथा अर्को सेवा समूहमा जानका लागि उम्मेदवार आफैँले दरखास्त फाराम भर्ने हुँदा निवेदकका हकमा उल्लिखित दफा २६ लागू हुनुपर्ने देखिएको भनी बढुवा समिति एवम्‌ लोक सेवा आयोगको निर्णय भएको देखियो तर सेवा समूह परिवर्तनका लागि दफा २६ अनुसार दरखास्त दिने उम्मेदवार र खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने उम्मेदवारलाई एकै वर्गमा राख्न मिल्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निर्क्यौल गर्नुपर्दा यसभित्र अन्तर्निहित भिन्नता वा मान्यतालाई नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन ।

            ६. वस्तुतः ऐनको दफा २६ अनुसार हुने प्रतिस्पर्धा समान तहका कर्मचारीहरूबीच मात्र हुन्छ भने खुला प्रतिस्पर्धामा समान तहका कर्मचारीलगायत अन्य गैरकर्मचारीहरूसमेतको प्रतिस्पर्धामा सहभागिता हुन्छ । यसैगरी दुबै प्रतिस्पर्धाको गुणस्तर र स्वरूपमा समेत स्वाभाविकरूपले अन्तर हुने नै हुन्छ । तसर्थ दुबै प्रकारको प्रवेशमा प्रतिस्पर्धा हुने भन्दैमा र बहालवाला कर्मचारीले समान पदको अर्को सेवा समूहमा खुला विज्ञापनमा दरखास्त हाल्दैमा मात्रै उम्मेदवारलाई सेवा परिवर्तन गर्न आएको वर्गमा परिणत गर्न मिल्दैन र सेवा समूह परिवर्तन गर्न दरखास्त हालेको भन्ने अर्थ गर्न पनि

मिल्दैन । खुला प्रतिस्पर्धा भनेको खुला नै हो, सेवा परिवर्तनको प्रतिस्पर्धा होइन । ऐनको दफा २६ अन्तर्गतको निवेदन र पदपूर्तिका लागि खुलातर्फ भएको विज्ञापनअनुसार दिएको दरखास्तको उद्देश्यमा केही मेल खाँदैमा सो निवेदनलाई पनि दफा २६ अनुसारकै निवेदन भन्न मिल्दैन । सामान्य अवस्थामा कानूनको स्वाभाविक व्याख्यालाई स्वीकार

गर्नुपर्दछ । स्वाभाविक र सरल व्याख्या गर्दा गलत वा द्विविधायुक्त अर्थ दिएमा मात्र वैकल्पिक व्याख्याको गुञ्जाइस  रहन्छ । ऐनको कुनै दफाले प्रदान गरेको सुविधा अर्को दफाले स्पष्टरूपमा बन्देज नलगाएको अवस्थामा त्यस्तो सुविधा अर्को दफाले निष्क्रिय गराएको अर्थ निकाल्नु युक्तिसङ्गत हुँदैन । तसर्थ दफा २६ बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट अर्को सेवा समूहमा प्रवेश गरेका कर्मचारीका हकमा बढुवाको उम्मेदवार हुनका लागि दफा २२ को खण्ड (घ) ले बन्देज गरेको भनी अर्थ्याइनु हुँदैन ।

            ७. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को व्यवस्था यहाँ उल्लेखनीय हुन आउँदछ ।

            दफा २४घ१(१) : “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको श्रेणीको पदमा कम्तीमा देहायबमोजिमको सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीहरूले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहीकृत हुँदाका बखत निर्धारित आवश्यक न्यूनतम्‍ शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सेवा प्रवेश वा समूहीकृत हुनुभन्दा अघि वा पछि प्राप्त गरेको भए त्यस्ता निजामती कर्मचारीलाई एक श्रेणीमाथिको पदमा बढुवा  गरिनेछ :

(क)  राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी – दश वर्ष

(ख)  राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी – बाह्र वर्ष

(ग)   राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी    – पन्ध्र वर्ष

(घ)   राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी – अठार वर्ष..”

 

            दफा २४घ१ को यस व्यवस्था हेर्दा एउटै पदमा उल्लिखित तोकिएको अवधि व्यतीत गरेको र सो पदको न्यूनतम्‍ शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको यी दुबै अवस्था विद्यमान भएमा कुनै स्थायी निजामती कर्मचारी माथिल्लो पदमा स्वतः जान सक्ने देखिन्छ । यस दफामा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहअन्तर्गतकै अनुभव सँगालेको हुनुपर्ने भनी किटान गरेको अवस्था देखिँदैन ।

            ८. सामान्यतः कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहअन्तर्गत प्राप्त गरिने वा हासिल हुने अनुभव नै उक्त सेवा, समूह वा उपसमूहको माथिल्लो पदमा बढुवा हुनको लागि अनिवार्य ठानिन्छ किनकि अर्को सेवा, समूह वा उपसमूहको अनुभव आफू कार्यरत सेवामा प्रयोजनविहीन पनि हुन सक्दछ । यो स्वाभाविक पनि हो । एक सेवा समूहको व्यक्ति अर्को सेवा समूहमा बढुवा नगरिने मान्यता यसै अवधारणामा समेत आधारित नभएको होइन तर यो मान्यता सामान्य प्रक्रियाअन्तर्गत हुने  बढुवा पद्धतिमा मात्र लागू हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार हुने बढुवा प्रक्रिया सामान्य वा नियमित (Regular) प्रक्रियाअन्तर्गत हुने बढुवा होइन । दफा २४घ१ को व्यवस्था समयाबद्ध पदोन्नति (Time Bound Promotion) को व्यवस्था हो अर्थात्‍ यो व्यवस्था काम गरेको अवधि गणना गरेर निश्चित समयपछि गरिने बढुवा प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत रहिरहँदा कर्मचारीमा नैराश्यताको भावना उत्पन्न हुन दिनबाट रोक्न यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस प्रकारको बढुवा प्रक्रियामा बढुवा हुनको लागि एउटै पदमा उम्मेदवारले तोकिएको समय व्यतीत गरेको छ, छैन भन्ने प्रश्नमात्र महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ ।

            ९. भारतीय सर्वोच्च अदालतले यस प्रकारको बढुवा प्रक्रियामा बढुवा हुने पदअन्तर्गत एउटै सेवा, समूहअन्तर्गत नै अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कुरालाई अस्वीकार गरी कर्मचारीको बढुवा हुनुपर्ने भनी फैसला गरेको छ ।[1] उक्त मुद्दामा पुनर्स्थापना विभाग (Department of the rehabilitation of the government) मा कर्मचारी भई व्यतीत गरेको अवधि र हुलाक विभाग (Department of post and telegraph) मा व्यतीत गरेको अवधि जोड्दा तोकिएको अवधि पुग्ने भए तापनि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता बेञ्चले पहिलेको कार्यालयमा बहाल रहेको अवधि गणना गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको थियो तथापि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई बदर गरी दुबै कार्यालयमा काम गरेको अवधि जोडी कर्मचारीको बढुवा हुनुपर्ने भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । यसैगरी अर्को एक मुद्दामा उम्मेदवार पहिले रक्षा मन्त्रालयमा काम गरेकोमा निजले आफैँ सरूवाको निवेदन दिई पछि हुलाक विभागमा सरूवा भई सो विभागअन्तर्गत कार्यरत रहेको भए तापनि निश्चित समयसम्म काम गरेपछि बढुवा गर्ने हुलाक विभागको योजनाअनुसार दुबै निकायमा कार्यरत रहेको अवधि जोडी बढुवा हुनुपर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ ।[2]

            १०. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा दफा २४घ१ मा सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहीकृत हुँदाका बखत निर्धारित आवश्यक न्यूनतम्‍ शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएको र  राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा तोकिएको बाह्र वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गरिने उल्लेख भएको तर बढुवा हुने पदअन्तर्गतको सेवा, समूह वा उपसमूहको अन्तर्गतकै सेवा अवधि पूरा गरेको भन्ने सर्त उल्लेख गरेको नदेखिँदा यी निवेदकको हकमा प्रशासन सेवा, राजस्व समूहअन्तर्गतको सेवा अवधि व्यतीत गरेको हुनुपर्ने भन्ने विद्वान्‌ सरकारी वकिलको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            ११. तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार बढुवा हुनको लागि दफा २२ अनुसारको कारवाही भएको हुन नहुने र पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनमा औसतमा नब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्कप्राप्त हुनुपर्ने दुई पूर्व सर्तहरू दफा २४घ१(३) ले उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदकको हकमा ऐनको दफा २२ एवम्‌ दफा २६ सम्बन्धित हुने वा आकर्षित हुने नदेखिएको कुरा माथि विवेचना भएकै छ । कार्य सम्पादनको हकमा निवेदकले नब्बे प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएको भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहमा देखिएको छैन । लोक सेवा आयोगसमेतको निर्णय एवम्‌ लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकले नायव सुब्बा पदलाई चाहिने योग्यताभन्दा एक तहमाथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको कुरामा समेत विवाद देखिएन । निवेदकले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको छायाँप्रतिसमेत पेस गरेको देखिएको छ । समान तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्तीर्ण भएको उम्मेदवारलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनुसार बढुवा गर्न नमिल्ने नै भनी कहीं स्पष्ट उल्लेख भएको छैन ।  उक्त दफाले बढुवा हुनका लागि तोकेको पूर्व सर्त एवम्‌ मापदण्ड निवेदकले पूरा गरेकै अवस्था देखिन आएको छ ।

            १२. अतः माथि विभिन्न प्रकरणमा विवेचना गरिएबमोजिम निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा हुन पाउने नै देखिएको हुँदा निवेदकको हकमा बढुवा नहुने गरी भएको बढुवा समितिको मिति २०६९/१०/८ को निर्णय र लोक सेवा आयोगको मिति २०६९/१२/८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । यी निवेदकको हकमा मिति २०६९/१०/८ देखि नै जेष्ठता कायम हुने गरी निर्णय गर्नु भनी विपक्षी लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयसमेतका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

           

उक्त रायमा सहमत छु ।  

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७१ साल असोज २९ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : अनिलकुमार शर्मा