निर्णय नं. ९३०० - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
आदेश मिति : २०७१।५।२६।५
०७१-WS-०००४
विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : जिल्ला दाङ, चैलाही गा.वि.स.वडा नं.३ बस्ने सागर के.सी.
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ कुनै पनि व्यक्ति वा समूह (Person or Group) हरूलाई कानूनको प्रयोग गर्दा वा व्यवहारमा समानता (Equality) अवलम्बन गर्नु नै समानताको सिद्धान्तको ध्येय हो । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच तार्किक वर्गीकरण र फरक व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने ।
(प्रकरण नं. ४)
§ न्यायको प्रमुख तत्त्वको रूपमा रहेको समानताको सिद्धान्तले सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षतापूर्वक सबैले सहभागी हुन पाउने औपचारिक समानताको सिद्धान्तलाई पनि जोड दिएको हुँदा संवैधानिक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समानताको व्यवस्था राज्यको लोककल्याणकारी दायित्व परिपूर्ति गर्न राखिएको हुने ।
(प्रकरण नं. ५)
§ राज्यले संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेमा यस अदालतले संविधानको अन्तिम व्याख्याता र नागरिक अधिकारको संरक्षकको हैसियतले विवादित व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग परीक्षण गरी अनुचित बन्देज लगाएको पाइएमा त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न सक्ने हुँदा संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घन गर्ने छुट राज्यका कुनै पनि निकायलाई हुँदैन । संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक हकको संरक्षकको रूपमा मौलिक हकको विरूद्ध हुने जुनसुकै प्रकारका शक्ति, अधिकारको स्वेच्छाचारी र मनोमानी कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा रोकिने ।
(प्रकरण नं. ८)
§ कुनै विद्यालयले धान्न वा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दा बढी सङ्ख्याको विद्यार्थीको भार बहन गर्न लगाउनु भनेको शिक्षाको उद्देश्य नै पराजित गर्नु हो । सम्बन्धित जिल्ला वा विद्यार्थीहरू केन्द्रित गर्नुको उद्देश्य पनि सेवाको स्थानीय वितरण हुन सकोस् र व्यवस्थापन सम्भव होस् भन्ने हुन सक्ने र यस अवस्थामा जुन निकायले यो निर्देशिका जारी गरेको छ सो निकायले अफ्नो नीति र कार्यक्रम अनुसार निर्देशिका बनाउने हुनाले उक्त निकायलाई अब यस्तो निर्देशिका बनाउनु भनेर यस अदालतबाट भन्न मनासिब नहुने ।
(प्रकरण नं. १२)
§ कुनै पनि कानूनी व्यवस्था समानताको हकसँग बाझिएको वा असङ्गत भएको भनी सतहीरूपमा दावी दिनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, सो व्यवस्थाले समानताको हकमा प्रत्यक्षरूपमा असर पुर्याएको वा अनुचित बन्देज लगाएको कुरा तथ्यपरक ढङ्गबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले निर्देशिकामा एक शैक्षिक सत्रमा एउटा विद्यालयले २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने गरी र त्यस्तो शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको जिल्ला भन्दा अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले भर्ना हुन नपाउने गरी गरेको व्यवस्था के कसरी विभेदकारी र संविधान असङ्गत छ भनेर कानूनी आधार देखाउन सकेको अवस्था छैन । यसरी शिक्षाको गुणस्तर कायम राखी व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि संशोधनमार्फत थप गरिएका व्यवस्थालाई बिनाआधार र कारण विभेदकारी र संविधानअसङ्गत भयो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
§ एकपटक कायम रहेको व्यवस्था सधैँ त्यही कायम रही रहनुपर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित, तर्कसङ्गत औचित्यपूर्ण हुन सक्तैन । कानूनले तोकेको सर्त वा बन्देजबाट सबैलाई समानरूपमा लागू हुने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्थाले व्यक्ति विशेषलाई प्रभावित तुल्याएको भन्ने आधारमा मात्र असमान व्यवहार भएको वा संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज वा कानूनी हकमा आघात पुगेको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १५)
वादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू शेरबहादुर के.सी. र रामचन्द्र पौडेल
प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १७
§ शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ५६, ५७, ५८ र ५९
§ दूर शिक्षा / खुला सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को (तेस्रो संशोधन २०७०) को परिच्छेद १० को दफा १५(च१) र २१(ड४)
आदेश
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ :
म निवेदक आफ्नो व्यक्तिगत कारणबाट नियमित स्कुल गई अध्ययन गर्न नसक्ने भएकाले खुला विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गर्ने सोचमा रहको विद्यार्थी हुँ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा १३(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित व्यवस्थानुसार म निवेदकलाई निःशुल्क सहज शिक्षा प्रदान गर्नु विपक्षीहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । यसै क्रममा मैले आफ्नो परिस्थिति मिलाई खुला विद्यालयअन्तर्गत अध्ययन गर्नको लागि भर्ना हुन जाँदा विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयले मलाई दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा २१(ड४) बमोजिम भर्ना गर्न नमिल्ने भएकाले भर्ना गर्न नसकिने भन्ने व्यहोराको पत्र दिइएको छ । उक्त निर्देशिकामा २०७० सालमा तेस्रो संशोधन गरी विभिन्न दफाहरू थप गरेको रहेछ । थप भएका दफामध्ये १५(च१) र २१ (ड४) को व्यवस्थाले खुला शिक्षामा भर्ना भई अध्ययन गर्न बाधा पुर्याएको छ । सो निर्देशिकाको दफा २१(ड४) मा एउटा खुला विद्यालय सञ्चालन गर्ने संस्थाले एकै शैक्षिक सत्रमा २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने र दफा १५(च१) मा खुला विद्यालयमा अध्ययन गर्न सम्बन्धित जिल्लाभित्रकै हुनुपर्ने, अन्य जिल्लाबाट आई पेसा व्यवसायमा संलग्नले कार्यरत संस्थाको प्रमाणित कागजात ल्याएमा मात्र अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले शिक्षा प्राप्त गर्ने हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिएको अवस्थामा विपक्षीहरूले दफा २१(ड४) र १५(च१) थप गरी अध्ययन गर्न पाउने नागरिकको हकमा अनुचित बन्देज लगाउन मिल्दैन । तर, यस विवादमा विपक्षीहरूले बिनासर्त खुला विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने नागरिक हकलाई सङ्कुचन गरी म निवेदकलगायत अन्य योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले निर्विवादरूपमा माथि उल्लिखित संविधानबमोजिम अध्ययन गर्न पाउने हकलाई अङ्कुश लगाएको अवस्था छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले खुला विद्यालयमा यति सङ्ख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने र त्यस्ता विद्यार्थी खुला विद्यालय सञ्चालन भएकै जिल्लाको हुनुपर्ने भनी कुनै सर्त बन्देज लगाएको छैन । बिनाआधार र कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा अनुचित बन्देज लगाई प्रचलनमा रोक लगाउन मिल्दैन । संविधानको धारा १३ को मनासाय पनि समान अवस्थाका व्यक्तिहरूबीच असमान व्यवहार हुने गरी सर्त बन्देज लगाउन मिल्दैन भन्ने नै हो । दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को अवधारणा पनि शिक्षालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउनु हो ।
अतः दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ मा भएको तेस्रो संशोधन, २०७० बाट थप भएको दफा १५(च१), २१(ड४) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र धारा १७ प्रदत्त मौलिक हक र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको भावनाविपरीत भएको हुँदा संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी मलाई दूर शिक्षा/खुला विद्यालयमा भर्ना हुन नदिने गरी दिइएको महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसीपुर, दाङको च.नं.२०५ मिति २०७१।३।१० को पत्र र काम कारवाही धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदक र इच्छुक सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न कुनै सर्त बन्देज नलगाई निर्विवादरूपमा अध्ययन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायतका आदेश जारी गरिपाउँ । प्रस्तुत विवादमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदक र निवेदकसरहका व्यक्तिले शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले उक्त निर्देशिकाको दफा १५(च१), २१(ड४) र श्री महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसीपुर, दाङको मिति २०७१।३।१० को पत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुबै पक्षको कुरा सुनी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुँदा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०७१।३।३१ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।३।२४ को आदेश ।
दूर शिक्षा/खुला सिकाइ पद्दतिबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ को खण्ड ८ को (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा मन्त्रालयले दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ जारी गरेको हो । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ५७ अनुसार गठित दूर शिक्षा समितिले खुला विद्यालयलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न नियम ५८ को खण्ड (क) देखि (झ) सम्म तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये स्रोत र साधनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, दूर शिक्षा प्रदान गर्ने, दूर शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, दूर शिक्षाको परीक्षासम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जस्ता भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनसँग सम्बन्धित कार्यहरू सम्पादन गर्ने गरी जवाफदेही पूर्ण खुला विद्यालय सञ्चालन गराउन एउटा विद्यालयमा अधिकतम २०० जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन उक्त निर्देशिकामा तेस्रो संशोधन गरिएको हो ।
उक्त नियमावलीको नियम ५९(१) अनुसार कुनै संस्थाले दूर शिक्षा सञ्चालन गर्न दूर शिक्षा समितिमा निवेदन दिएमा जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा सर्त राखी स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था रहेकाले उक्त निर्देशिकामा तेस्रो संशोधन गरी दफा २१ (ड४) अनुसार एउटा खुला विद्यालयमा २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने, (ड३) अनुसार प्रत्येक खुला विद्यालयले Flash I जेष्ठ ७ गतेभित्र भरी विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भएमा Flash I भरेको एक महिनाभित्र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसैगरी दफा १५(च१) अनुसार खुला विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू खुला विद्यालय रहेकै जिल्लाको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि अन्य जिल्लाबाट आई काम र पेसामा संलग्नका हकमा उक्त विद्यार्थी कार्यरत संस्थाले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखी प्रमाणित भएका सबैले अध्ययन गर्न पाउने गरी गरेको व्यवस्थाले निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा अनुचित बन्देज नलगाउने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले विपक्षी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, सानोठिमीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदकको निवेदन जिकिर यस केन्द्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नभई सम्बन्धित विद्यालयसँग सरोकार राख्ने भएको हुँदा यस केन्द्रलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र सोनाठिमी, भक्तपुरको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०६३, २०६३ सालमा जारी भएको भए तापनि शिक्षामा गुणस्तरीयता हासिल गर्न नसकिएको हुँदा दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ मा २०७० सालमा तेस्रो संशोधन गरी दफा २१ को (ड४) मा एउटा विद्यालयमा २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने र दफा १५(च१) अनुसार दूर शिक्षा खुला विद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरू खुला विद्यालय रहेकै जिल्लाको हुनुपर्ने, अन्य जिल्लाबाट आई काम र पेसामा संलग्न व्यक्तिको हकमा उक्त व्यक्ति कार्यरत संस्थाले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने र अन्यका हकमा ८ कक्षा अध्ययन गरेको विद्यालयको सिफारिस हुनुपर्ने गरी सर्त तोकेको कार्यबाट निवेदकको शिक्षासम्बन्धी हक प्रचलनमा अनुचित बन्देज नलाग्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी शिक्षा विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस महेन्द्र उच्च माध्यामिक विद्यालयले २०६५ सालदेखि निरन्तररूपमा दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी आएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दाङको मिति २०७१।१।२१, च.नं. २०४ को पत्रमार्फत शिक्षा सचिवलाई विद्यालय स्वयम्ले व्यवस्थापन गर्ने गरी थप विद्यार्थी भर्ना गर्ने गराउने अनुमति प्रदान गरी दिनुहुन अनुरोध गरेकोमा शिक्षा मन्त्रालयबाट शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रलाई पत्राचार भएको रहेछ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले दूर शिक्षा खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को दफा २१(ड४) अनुसार २०० जनासम्म विद्यार्थी भर्नाको लागि निर्देशन दिएको भनी शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ यस विद्यालयमा पनि प्राप्त भएको छ । त्यसपछि सो निर्देशन मुताबिक आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा रिट निवेदकलाई भर्ना गर्न नसकिने व्यहोराको च.नं.२०५ को पत्रमार्फत २०७१।३।१० मा जानकारी गराएको कार्यले निवेदकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज पनि नलागेको र कुनै कानूनको त्रुटि पनि नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, दाङ र ऐ.का प्रधानाध्यापकको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
खुला विद्यालयमा भर्ना भएको विद्यार्थीहरूको यथार्थ अभिलेख यस कार्यालयले राख्ने हो । शिक्षा नियमावली अनुसार Flash I र Flash II अनिवार्यरूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम शैक्षिक सत्र २०७१ को लागि Flash I २०७१ सालको जेष्ठ ७ गतेसम्म अनिवार्यरूपले भर्नुपर्ने भएकाले खुला विद्यालय सञ्चालन गर्ने श्री महेन्द्र उच्च मा.वि., तुलसीपुरलाई जेष्ठ ७ पछि कुनै पनि विद्यार्थी भर्ना नगर्नु र गरेमा कारवाही गरिने व्यहोराको मिति २०७१।१।२१, च.नं. १९२५ को पत्र पठाएको हो । निवेदक सागर के.सी.उल्लिखित मितिभन्दा पछाडि मिति २०७१।३।१० गतेमात्र भर्ना हुन आउनुभएकाले भर्ना नहुनुभएको हो । दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ मा संशोधन हुँदा थप भएका दफा १५(च१), २१(ड४) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको कथन संविधान एवम् कानूनसम्मत नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दाङको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
दूर शिक्षा खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खुला विद्यालयलाई सञ्चालन, नियन्त्रण, निर्देशन एवम् नियमन गर्नका लागि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ लाई आधार मानी जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्बन्धित विद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन गर्नेगर्दछ । उक्त निर्देशिकाको दफा २१(ड४) बमोजिम महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको निर्देशनले निवेदकको मौलिक हक प्रचलनमा अवरोध नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) समेतको उपचार माग गरेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ग) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन विशेष इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।४।२० को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेरियो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी. र श्री रामचन्द्र पौडेलले निवेदक ८ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी हुन् । अहिले निवेदकले दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रमअन्तर्गत विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर, दाङमा कक्षा १० मा भर्ना हुन जाँदा सो विद्यालयले २०० जना विद्यार्थी भर्ना भई सकेकाले भर्ना गराउन नसकिने भनी जानकारी गराएको छ । विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयले जानकारी गराएको पत्रमा दूर शिक्षा खुला सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को दफा २१ को (ड४) अनुसार भर्ना गर्न नसकिने भनी व्यहोरा उल्लेख गरेकाले सो निर्देशिका हेर्दा दफा २१ (ड४) मा तेस्रो संशोधन गरी एउटा खुला विद्यालयमा २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको रहेछ । यो थप भएको दफा २१(ड४) को व्यवस्थाले प्रत्येक नागरिकको शिक्षासम्बन्धी हकमा आघात पुर्याएको छ । अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गरिएमा संविधानप्रदत्त धारा १७ को उपधारा (२) को हकमा समेत प्रतिकूल असर पुगी अनुचित बन्देज लाग्दछ ।
त्यसैगरी दफा १५(च१) मा खुला विद्यालयमा भर्ना हुने व्यक्ति खुला विद्यालय रहेकै जिल्लाका हुनुपर्ने, अन्य जिल्लाबाट आई काम र पेसामा संलग्नका हकमा उक्त व्यक्ति कार्यरत संस्थाले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने र त्यस्तै अन्य व्यक्तिको हकमा अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिले कक्षा ८ अध्ययन गरेको विद्यालयको सिफारिस हुनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था राखेको देखियो । उक्त व्यवस्थाले अन्यत्र जिल्लाबाट आएर काम र पेसामा संलग्न व्यक्तिलाई कार्यरत संस्थाले प्रमाणित नगरेमा खुला विद्यालयको उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्तैन । विपक्षीहरूले उक्त निर्देशिकामा तेस्रो संशोधनबाट थप गरेको उल्लिखित व्यवस्थाले निवेदक र निवेदकसरह अन्यको हकमा समेत संविधानप्रदत्त समानता र शिक्षासम्बन्धी हकमा अनुचित बन्देज लागेको हुँदा दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा १५(च१) र दफा २१ (ड४) को व्यवस्था संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम बदर गरी विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसीपुर, दाङको च.नं.२०५, मिति २०७१।३।१० को पत्र र काम कारवाहीहरू धारा १०७(२) को आधारमा बदर गरी खुला विद्यालयमा भर्ना हुनमा कुनै बन्देज नलगाउनु भन्ने व्यहोराको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ सालमा भएको तेस्रो संशोधनले दफा १५ (च१) र २१ (ड४) को व्यवस्था थप भएको हो । शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न एउटा विद्यालयमा २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने निर्देशिकाको व्यवस्था विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय र निवेदकको हकमा मात्र लागू हुने व्यवस्था होइन । यो व्यवस्था देशभरका सबै त्यस्ता विद्यालयहरूलाई समानरूपमा लागू हुन्छ । त्यसमा पनि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार नभएको अवस्थामा क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गराउन भन्न मिल्दैन । शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली, २०५९ मा दूर शिक्षा/खुला विद्यालयको सम्बन्धमा यस्तो सर्त राख्ने भनेर व्यवस्था गरेको छैन । यो व्यवस्था सीधै निर्देशिकामार्फत गरिएको हुँदा संविधान, शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको विपरीत हुँदैन । शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको मुख्य उद्देश्य भनेको गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्नु हो । शिक्षा ऐनले दूर शिक्षाको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न नेपाल सरकारले निर्देशिका जारी गर्न र समयसमयमा आवश्यक थप घट गरी संशोधन गर्न नसक्ने होइन । ऐन, कानूनका व्यवस्था मूल कानून संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तको अवधारणा हो ।
निर्देशिकाको दफा १५(च१) बमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दाङले महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसीपुरलाई शैक्षिक सत्र २०७१ को लागि २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना नगर्न पत्राचार गरेको हो । निर्देशिकामा पनि सो व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख नै भएको छ । त्यो व्यवस्था पालना गर्नु सरकारी निकाय तथा विद्यालय सञ्चालन गर्ने संस्था सबैको कानूनी दायित्व हो । विवादित निर्देशिकाको व्यवस्थाले अनुचित बन्देज लगाएको कुरा निवेदकले स्थापित गराउन सकेको देखिँदैन । तसर्थ, निर्देशिकाको दफा १५(च१) र २१(ड४) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १७ सँग नबाझिएको अवस्थामा संवैधानिक परीक्षण गरी रहनुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त बहससमेत मनन् गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायको प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो :
(१) दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को दफा १५(च१) र २१(ड४) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १७ सँग बाझिएको छ, छैन ?
(२) विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसीपुर, दाङको मिति २०७१।३।१० को च.नं.२०५ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने हो, होइन ?
(३) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ?
२. निरूपण गरिनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक सागर के.सी.ले शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली, २०५९ मा खुला विद्यालयमा भर्ना हुन कुनै सर्त बन्देज नलगाएको अवस्थामा विपक्षीहरूले दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ मा २०७० सालमा तेस्रो संशोधन गरी दफा १५(च१) मा खुला विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू खुला विद्यालय रहेकै जिल्लाको हुनुपर्ने र दफा २१ (ड४) मा एउटा खुला विद्यालयमा २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुन नपाउने गरी सर्त र बन्जेज राखी विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुन जाँदा भर्ना हुन नदिई आफू तथा आफूसरहका विद्यार्थीहरूको हकमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १७ प्रदत्त अधिकारको प्रचलनमा अनुचित बन्देज लगाएको हुँदा निर्देशिकाको दफा १५(च१) र दफा २१ (ड४) संविधानको धारा १०७ (१) को आधारमा बदर गरी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसीपुर, दाङको मिति २०७१।३।१०, च.न. २०५ को पत्र धारा १०७(२) को आधारमा बदर गरी खुला विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गर्न कुनै सर्त वा बन्देज नलगाउनु र निर्विवादरूपमा अध्ययन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउन माग गरेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका पहिलोपटक २०६३ सालमा लागू भई दूर शिक्षा अध्ययनको सुरूवात भएको हो । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको अनुमति लिएर सञ्चालन हुने दूर शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थाले २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने भन्ने निर्देशिकाको दफा २१(ड४) मा व्यवस्था छ । निर्देशिकामा नै २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था भएको र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले पनि २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना नगर्नु भनी शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ प्राप्त भएको छ । त्यसै गरी कुनै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अनिवार्य खुला विद्यालय रहेकै जिल्लाको हुनुपर्ने भनी समानरूपमा समान हैसियतमा लागू हुने गरी कुनै व्यवस्था राख्न नपाइने होइन । तसर्थ, निर्देशिकाको दफा १५(च१) र २१(ड४) को व्यवस्था संविधानसम्मत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. वस्तुतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने प्रतिबद्वता व्यक्त गरेको छ । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने अवधारणासँग उक्त धारा सम्बन्धित रहेको
देखिन्छ । सामान्य अर्थमा व्यक्तिव्यक्तिहरूका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति र उत्पत्ति जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्नु नै समानता हो । मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाहीहरू (State Action) सँग जोडिएको हुन्छ । सरकार तथा सरकारका कुनै पनि निकायका कार्यबाट समान व्यक्तिहरूबीच भेदभाव भएको अवस्थामा संविधानप्रदत्त नागरिकको यो अधिकारमा प्रतिकूल भई आघात पुग्दछ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूह (Person or Group) हरूलाई कानूनको प्रयोग गर्दा वा व्यवहारमा समानता (Equality) अवलम्बन गर्नु नै समानताको सिद्धान्तको ध्येय हो । यो सिद्धान्त फरक स्थितिमा भएकोलाई एउटै स्थितिमा पुर्याउन सहायक सिद्ध हुन्छ । अर्थात् परिणाममा समानता खोज्न पनि समानताको सिद्धान्त आवश्यक छ । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच तार्किक वर्गीकरण र फरक व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हो ।
५. संवैधानिक विधिशास्त्रको स्थापित मान्यताअनुसार सामान्य कानूनको प्रयोगमा वा अन्य व्यवहारमा राज्यले आफ्ना नागरिकबीच जात, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, यौनिक वा लैङ्गिक पहिचान, सामाजिक उत्पत्ति जस्ता कुनै वा सबै आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन । यस सिद्धान्तले कानूनको अगाडि सबै समान हुने, कसैलाई पनि विशेषाधिकार वा छुटको व्यवस्था नहुने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा सबै बराबर हुने मान्यता राख्दछ । कानूनको प्रयोगमा सरकारले तजबिज लगाउन पाउने अधिकारलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ । समानरूपमा असमान व्यवहारको अपेक्षा सम्भव र वाञ्छनीय मानिदैन । न्यायको प्रमुख तत्त्वको रूपमा रहेको समानताको सिद्धान्तले सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षतापूर्वक सबैले सहभागी हुन पाउने औपचारिक समानताको सिद्धान्तलाई पनि जोड दिएको पाइन्छ । संवैधानिक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समानताको व्यवस्था राज्यको लोककल्याणकारी दायित्व परिपूर्ति गर्न राखिएको हुन्छ ।
६. प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा दूर/शिक्षा खुला सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ को खण्ड ८ को (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको देखिछ । उक्त निर्देशिकाको दफा १५(च१) मा खुला विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू खुला विद्यालय रहेकै जिल्लाका हुनुपर्ने । अन्य जिल्लाबाट आई काम र पेसामा संलग्नका हकमा उक्त व्यक्ति कार्यरत संस्थाले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने र अन्य व्यक्तिको हकमा कक्षा ८ अध्ययन गरेको विद्यालयको सिफारिस हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको
देखिन्छ । खुला विद्यालयमा के कस्ता विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिने, के कहाँका र कुन जिल्लाका विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्ने भन्ने कुरा राज्यले निर्धारण गर्न सक्ने नै हुन्छ । राज्यले निर्धारण गरेको व्यवस्था संविधानका प्रावधानसँग बाझिएको देखिएमा यस अदालतले संविधानको धारा १ को उपधारा (१) ले निर्देश गरेबमोजिम धारा १०७(१) को आधारमा परीक्षण गर्ने हो ।
७. निर्देशिकाको दफा २१ (ड४) को व्यवस्था हेर्दा २०० जनाभन्दा बढी अझै थप विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रसँग अनुमति लिई एउटा खुला विद्यालयमा २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी नहुने गरी भर्ना गर्नुपर्ने तथा त्यसरी गरिएको भर्नाको जानकारी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रलाई सात दिनभित्र गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस दफामा उल्लिखित व्यवस्थामध्ये एउटा खुला विद्यालयमा २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी नहुने गरी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निवेदकले मुख्यरूपमा चुनौती दिएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ को शिक्षा तथा संस्कृतिसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम शिक्षाको हकलाई व्यवस्थित गर्न पाइने कुरालाई कुनै कानून नै बनाउन नपाइने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । निरपेक्षरूपमा हेर्न र व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । सापेक्षिकरूपमा हेर्दा संविधान र कानूनप्रदत्त हकमा अनुचित बन्देज नलाग्ने गरी राज्यले कानून बनाउन सक्छ ।
८. सामान्य विधायिकी प्रक्रियाले संशोधन वा खारेज गर्न नसक्ने गरी नागरिकका उच्चकोटीको अधिकारको व्यवस्था मूल कानूनको रूपमा रहेको संविधानले गरेको हुन्छ । देशको मूल कानूनको रूपमा संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका हक अधिकारको सामूहिक स्वरूप नै मौलिक हक हो । राज्यको प्रमुख उद्देश्य संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । राज्यले संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेमा यस अदालतले संविधानको अन्तिम व्याख्याता र नागरिक अधिकारको संरक्षकको हैसियतले विवादित व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग परीक्षण गरी अनुचित बन्देज लगाएको पाइएमा त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न सक्छ । संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घन गर्ने छुट राज्यका कुनै पनि निकायलाई हुँदैन । संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक हकको संरक्षकको रूपमा मौलिक हकको विरूद्ध हुने जुनसुकै प्रकारका शक्ति, अधिकारको स्वेच्छाचारी र मनोमानी कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा रोकिन्छ ।
९. अवैधता र असंवैधानिकता विधिको शासनको मान्यताको विपरीत हुन्छ । आफ्ना नागरिकहरूको इच्छा र आकाङ्क्षाबमोजिम कानूनको निर्माण गर्न र सोही कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालन हुने विधिको शासनको अभीष्ट
हो । विधिको शासनमा कुनै पनि व्यक्ति लागू गरिएको कानूनद्वारा शासित हुनुपर्दछ । त्यसैकारण स्पष्ट र निश्चित कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत मात्र राज्य र राज्यका पदाधिकारी चल्नुपर्ने मान्यता विकसित भएको हो । संविधानले कुनै कानूनी व्यवस्था गर्न राज्य वा सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) ले नागरिकलाई प्रदान गरेको शिक्षाको हकलाई सुव्यवस्थित गर्न दूर शिक्षा खुला सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ बनाई समयानुकूल संशोधन गरेको देखिन्छ ।
१०. मौलिक हक र अन्य संवैधानिक हकको आधारभूत भिन्नता अधिकारको प्रचलन प्रणाली पनि हो । मौलिक हकको उल्लङ्घन भई प्रयोगमा अनुचित बन्देज लागेमा प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको हुन्छ । संविधानवादको सिद्धान्तले आधुनिक राज्यको व्यवस्था सिमित हुनुपर्दछ र जनताप्रति उत्तरदायी रहेको हुनुपर्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ । जसअनुसार मौलिक हक समानता, अविभेद, स्वतन्त्रता र न्यायको जगमा उभिएका हुन्छन् । मौलिक हकको उपचार राज्यका काम कारवाही विरूद्ध प्राप्त हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले संविधानको धारा १७ को विपरीत विवादित व्यवस्था राखी मौलिक हक प्रचलनमा अनुचित बन्देज लगाएकाले बदर हुनुपर्ने दावी लिएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १७ बमोजिम शिक्षासम्बन्धी हक मौलिक हकको रूपमा नागरिकलाई प्राप्त अधिकार हो भन्ने तथ्यमा विवाद छैन ।
११. उक्त धारा १७ को उपधारा (२) को प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने हक कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने उल्लेख भएबाट त्यस सम्बन्धमा कानून बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ५६, ५७, ५८ र ५९ का व्यवस्था हेर्दा राज्यले दूर शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको अवधारणालाई अगाडि सारी व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रमको मुख्य अभिभारा विद्यालय तहको शिक्षाबाट वञ्चित समूहलाई खुला विद्यालयबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्नु हो । त्यस्तो शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा दूर शिक्षा खुला सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३, २०६३ सालमा जारी भई पठन पाठन सुरू भएको देखिन्छ । २०६३ सालमा जारी भएको निर्देशिकाको व्यवस्था, २०७० सालमा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधन गरी विवादित व्यवस्था राखेको देखिन्छ । कानून निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्नेसमेतको अधिकार संविधान र कानूनप्रदत्त राज्यलाई प्राप्त अधिकार हो । पहिले कुनै कानूनी व्यवस्था बहाल रहेको थियो तर त्यो व्यवस्थालाई खारेज, संशोधन गर्ने, पहिले कुनै व्यवस्था थिएन त्यसको सट्टामा नयाँ व्यवस्था गर्ने राज्यको आवश्यकताको आधारमा तय हुने विषय हो । निर्देशिकाको दफा २१(ड४) मा २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी एउटा शैक्षिक संस्थाले भर्ना गर्न नपाउने गरी भएको तेस्रो संशोधन, २०७० को व्यवस्थाले शिक्षासम्बन्धी हकमा बन्देज लगाएको भन्ने देखिएन बरू व्यवस्थित गर्न खोजेको भन्ने देखियो ।
१२. कुनै विद्यालयले धान्न वा व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दा बढी सङ्ख्याको विद्यार्थीको भार बहन गर्न लगाउनु भनेको शिक्षाको उद्देश्य नै पराजित गर्नु हो । सम्बन्धित जिल्ला वा विद्यार्थीहरू केन्द्रित गर्नुको उद्देश्य पनि सेवाको स्थानीय वितरण हुन सकोस् र व्यवस्थापन सम्भव होस् भन्ने हुनसक्छ । यसको औचित्य भन्दा पनि वैधतामा प्रश्न गरी हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसम्मको स्थिति प्रस्तुत अवस्थामा देखिन आउँदैन । यस अवस्थामा जुन निकायले यो निर्देशिका जारी गरेको छ सो निकायले अफ्नो नीति र कार्यक्रम अनुसार निर्देशिका बनाउने हुनाले उक्त निकायलाई अब यस्तो निर्देशिका बनाउनु भनेर यस अदालतबाट भन्न मनासिब
हुँदैन ।
१३. निवेदकले निर्देशिकाको दफा १५(च१) को व्यवस्थाको आधारमा विद्यार्थी भर्ना नगरेको भनी यो दफा बदरको माग गरेको देखिन्छ । सबैलाई समानरूपमा लागू हुने गरी कुनै एउटा जिल्ला वा क्षेत्रलाई लक्षित गरी त्यस्तो दफा १५ (च१) को जस्तो सर्तयुक्त व्यवस्था गर्न नपाइने भन्न मिल्दैन । समानहरूका बीच समानरूपमा लागू हुने कानूनलाई संविधान असङ्गत भनी बदर गर्न मिल्ने पनि होइन । निर्देशिकाको दफा १५(च१) को व्यवस्था हेर्दा दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रमलाई सम्बन्धित जिल्लामा नै सिमित गर्न खाजेको भन्ने पनि देखिन आएन । अन्य जिल्लाबाट आई काम र पेसामा संलग्न तथा कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेको इच्छुक व्यक्तिहरूमध्ये काम र पेसामा संलग्न व्यक्तिले सो कार्यरत संस्थाले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने र कक्षा ८ अध्ययन गरेकाले विद्यालयको सिफारिस पेस गरेमा दफा २१ (ड४) को अधीनमा रही उक्त शिक्षा लिन पाउने नै देखिन्छ । कुनै कानूनी व्यवस्थामा कुनै सर्त राखिन्छ भने त्यो कानूनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न राखिन्छ ।
१४. कुनै पनि कानूनी व्यवस्था समानताको हकसँग बाझिएको वा असङ्गत भएको भनी सतहीरूपमा दावी दिनु मात्र पर्याप्त हुदैँन, सो व्यवस्थाले समानताको हकमा प्रत्यक्षरूपमा असर पुर्याएको वा अनुचित बन्देज लगाएको कुरा तथ्यपरक ढङ्गबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले निर्देशिकामा एक शैक्षिक सत्रमा एउटा विद्यालयले २०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने गरी र त्यस्तो शिक्षण संस्था सञ्चालन भएको जिल्ला भन्दा अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले भर्ना हुन नपाउने गरी गरेको व्यवस्था के कसरी विभेदकारी र संविधानअसङ्गत छ भनेर कानूनी आधार देखाउन सकेको अवस्था छैन । यसरी शिक्षाको गुणस्तर कायम राखी व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि संशोधनमार्फत थप गरिएका व्यवस्थालाई बिनाआधार र कारण विभेदकारी र संविधान असङ्गत भयो भन्न मिल्दैन ।
१५. शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा पनि दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या कति हुनुपर्ने भनी कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ५८ को व्यवस्था हेर्दा दूर शिक्षा समितिले (क) देखि (झ) सम्म तोकिएका विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको कार्य सम्पादन गर्नु सो समितिको कानूनी कर्तव्य हो । जसअन्तर्गत दूर शिक्षा नीति निर्माण गर्ने, कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्रोत र साधनको आवश्यक व्यवस्था गर्ने र दूर शिक्षासम्बन्धी अन्य काम गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार महत्त्वपूर्ण छन् । दूर शिक्षा दिने विद्यालयको स्रोत र साधन कम भएको अवस्थामा स्रोत र साधनले धान्न नसक्ने विद्यार्थी भर्ना गर्नु भन्न मिल्दैन । त्यसरी भर्ना गर्नु भनिएमा त्यो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुन जान्छ । एकपटक कायम रहेको व्यवस्था सधैँ त्यही कायम रहिरहनुपर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित, तर्कसङ्गत औचित्यपूर्ण हुन सक्तैन । कानूनले तोकेको सर्त वा बन्देजबाट सबैलाई समानरूपमा लागू हुने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्थाले व्यक्ति विशेषलाई प्रभावित तुल्याएको भन्ने आधारमा मात्र असमान व्यवहार भएको वा संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज वा कानूनी हकमा आघात पुगेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । संवैधानिकताको प्रश्नमा केही व्यक्तिको हित र चासोलाई विचार गरी निर्णय गर्न न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तले नमिल्ने हुँदा सो निर्देशिकाको दफा १५(च१) र २१(ड४) को कानूनी व्यवस्था संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको देखिएन ।
१६. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदकले विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसीपुर, दाङको मिति २०७१।३।१०, च.नं.२०५ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउन माग गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न उक्त पत्र हेर्दा दूर शिक्षा/ खुला सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को (तेस्रो संशोधन २०७०) को परिच्छेद १० को दफा २१ (ड४) अनुसार विद्यालयमा २०० जना विद्यार्थीहरू भर्ना भई सकेकाले निवेदक सागर के.सी.लाई भर्ना गराउन नसकिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यी निवेदक महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसीपुर, दाङमा दूर शिक्षा अध्ययन गर्न गएको तथ्यमा विवाद देखिएको छैन । सो निर्देशिकाको दफा २१(ड३) को व्यवस्था हेर्दा खुला विद्यालयले Flash I भरेपछि विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने कुनै कारण आइपरेमा त्यसको उचित कारणसहित Flash I भरेको एक हप्ताभित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट बढीमा थप २५ जनासम्मलाई अनुमति लिएर भर्ना गर्ने व्यवस्था छ । सो दफामा Flash I कहिलेसम्म भर्नुपर्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको भए तापनि लिखित जवाफबाट जेष्ठ ७ गतेभित्र भरिसक्नुपर्ने देखिन्छ ।
१७. जेष्ठ ७ गतेभित्र Flash I भरेको अवस्थामा सोको एक हप्ताभित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट थप विद्यार्थी भर्नाको अनुमति लिन सकिने देखिन्छ । यी निवेदक जेष्ठ ७ गतेभित्र विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुन गएको र Flash I भरेको देखिँदैन । Flash I मा नदेखिएका विद्यार्थीलाई एस.एल.सी.परीक्षामा समावेश गराइने छैन भन्ने व्यवस्था दफा २१ (ड२) को व्यवस्थाबाट देखिन्छ । यी निवेदक भर्ना हुन मिति २०७१।३।१० मा मात्र आएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले त्यो समयमा भर्ना हुन सक्ने देखिँदैन । निर्देशिकाको दफा १५(च१) व्यवस्थाले बेजिल्लाको विद्यार्थीलाई भर्ना हुन र दफा २१ (ड४) को व्यवस्थाले विद्यार्थी कोटा निर्धारण गरेको कारण मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा सो दफा बदर माग गरेकामा माथि प्रश्न नं.१ मा गरिएको विवेचनाबाट ती दफाहरू संविधानसम्मत देखिन्छ । यसरी २०० जनामात्र भर्ना गर्न पाउने दफा २१(ड४) र बेजिल्लाकाले खुला विद्यालय भएको जिल्लामा आई कुनै संस्थामा कार्यरत रही सो संस्थाले कार्यरत रहेको प्रमाणित गरेको अवस्थामा मात्र अध्ययन गर्न पाउने भन्ने दफा १५(च१) को व्यवस्था संविधान तथा शिक्षा ऐन नियमावलीसम्मत भएको देखिएको र सोही दफा २१(ड४) को व्यवस्था उल्लेख गरी भर्ना गर्न नसकिने भनी निवेदकलाई दिएको मिति २०७१।३।१०, च.नं. २०५ को पत्र कानूनसम्मत भएको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मिलेन ।
१८. निरूपण गरिनुपर्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा माथि प्रकरणप्रकरणमा गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा दूर शिक्षा/खुला सिकाइ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६३ को दफा १५(च१) र २१(ड४) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १७ सँग बाझिएको देखिएन । साथै विपक्षी महेन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुलसीपुर, दाङले यी निवेदकलाई निर्देशिकाको दफा २१(ड४) को व्यवस्था अनुसार २०० जना विद्यार्थी भर्ना भई सकेकाले भर्ना गर्न नसकिने व्यहोरा उल्लेख गरी दिएको मिति २०७१।३।३०, च.नं.२०५ को पत्र पनि उक्त दफा २१(ड४) बमोजिम दिएको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट विनेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी सरकारी निकायलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. गिरीश चन्द्र लाल
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय
इति संवत् २०७१ साल भदौ २६ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला