निर्णय नं. ९१८२ - अंश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७१।२।१८।४

०६७–CI–०३५५

 

मुद्दा : अंश ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : सल्यान जिल्ला, मार्के गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने पदमबहादुर कंवर               

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : ऐ.ऐ.बस्ने रामबहादुर कंवर

 

§  पुनरावेदनपत्रमा कुनै रीत नपुगेको भएमा पक्षलाई जानकारी गराई मौकामा दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्नेमा सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुनरावेदनपत्र स्वीकार गरी दर्ता गर्नुका साथै पक्षलाई तारिखमा राखी कारवाही अगाडि बढाएको मिसिलबाट देखिन्छ । अदालतले पुनरावेदन दस्तुर मात्र लिई पुनरावेदनपत्र स्वीकार गरेको अवस्थामा कारवाहीका क्रममा बुझ्दै जाँदा थप कोर्ट फी लाग्ने देखिएमा कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४ बमोजिमको आदेश गरी कोर्ट फी दाखिला गराउन सक्नेमा पक्षलाई कोर्ट फी बुझाउने मौका नै नदिई बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी दाखिला नगरी पुनरावेदन दर्ता गराएको भन्ने आधारमा मात्र पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी अदालत स्वयम्‍को भूलबाट पक्षको हक हनन् हुन नसक्ने भन्ने कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. २)

§  कोर्ट फी लाग्ने मुद्दामा घटी वा नपुग कोर्ट फी ल्याएको रहेछ भने पुनरावेदन दर्ता गर्दाको अवस्थामा नै घटी वा नपुग कोर्ट फी जे जति बुझाउनुपर्ने हो सोही समयमै दाखिल गर्न लगाई मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यदि सोही समयमा दाखिल गर्न नसकी पक्षले समय माग गरेमा १५ दिनको समय दिई कोर्ट फी दाखिल गर्न लगाउने र सो समयमा पनि कोर्ट फी दाखिल नगरेमा मात्र मुद्दा लाग्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  मुद्दाका पक्षलाई कुनै जानकारी नगराई वा म्याद नै नदिई कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४(३),(४) को सो व्यवस्थातर्फ ध्यान नै नदिई पक्षले कोर्ट फी दाखिल नगरेको भनी प्रथम दृष्टिमै खारेजी फैसला गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट : विद्वान्‍  अधिवक्ता राजेश खड्का

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०४१, अङ्क १२, नि.नं.२२०७, पृष्ठ

सम्बद्ध कानून :

कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४(४), १४(३), १८(१)

न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

            मा.जि.न्या.श्री महम्मद जुनैद आजाद

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

            मा.न्या.श्री हरिबाबु भट्टराई

            मा.न्या.श्री बुद्धिप्रसाद रेग्मी

 

फैसला

            न्या.गिरीश चन्द्र लाल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको मिति २०६६।५।१४ को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍ निर्णय यस प्रकार छ :

            बाबु धनबीर कंवरका हामी २ छोरा दाजु पदमबहादुर र म फिरादी रामबहादुर कंवर दुई अंशियार हौँ । बाबु आमा परलोक भैसक्नुभएको र बहिनीको विवाह भैसकेको छ । चल सम्पत्ति बन्डा गर्नुपर्ने नभएकाले दाजुलाई अचल सम्पत्ति बन्डा गरौँ भन्दा अंश दिदैँन, जानेको गर भनी जवाफ दिएकाले प्रतिवादीबाट २ भागको १ भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने फिरादपत्र ।

            वादीले सगोलको सम्पत्तिबाट खरिद गरेको जग्गा आफ्नी श्रीमतीको नाममा राखेका छन् । हामी दुबैको अचल सम्पत्ति बराबर बन्डा गर्न मन्जुर छ भन्ने प्रतिउत्तरपत्र ।

            यसमा वादी प्रतिवादी अंशियार भएकोमा विवाद नरहेको अंश दिन प्रतिवादी मन्जुर देखिएकाले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ । अतः उक्त मितिसम्मको बन्डा गर्नुपर्ने चल अचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी अंशबन्डाको २०, २१, २२ र २३ नं. बमोजिम वादी प्रतिवादीबाट दाखिल गराई वादीबाट लाग्ने कोर्ट फीसमेत लिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने सल्यान जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश ।

            वादीकी श्रीमती गौरी कंवरका नाममा दर्ता भएको १० कित्ता जग्गाबाहेक अन्य सम्पत्ति २ भागको १ भाग वादीले छुट्याई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने २०६२।३।२१ को सल्यान जिल्ला अदालतको फैसला ।

            वादीकी श्रीमती गौरी कंवरको नाममा रहेको १० कित्ता जग्गासमेत बन्डा गर्नुपर्नेमा सो बन्डा नगर्ने गरी गरेको सुरू सल्यान जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन उक्त जग्गासमेत बन्डा गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र ।

            गौरी कंवरको नाममा रहेको जग्गा अंश भाग नलाग्ने ठहर्‍याई सुरूबाट २०६२।३।२१ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिदिएको छ । अब जो जे बु्झ्नुपर्ने प्रमाण बुझी पुनः विवादित प्रश्नको निरूपण गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, दाङ तुल्सीपुरबाट मिति २०६३।२।२४ मा भएको फैसला ।

            गौरी कंवरको नाममा रहेको सम्पत्ति बन्डा गर्नुपर्ने सगोलको सम्पत्ति हो भनी प्रतिवादीले कुनै प्रमाण गुजार्न सकेको देखिँदैन भने गौरी कंवरले उक्त सम्पत्ति दाइजो पेवाबाट खरिद गरेको सम्पत्ति हो भनी गरेको बयानलाई निजको साक्षीहरू र राजीनामा रजिस्ट्रेसन कागजातबाट पुष्टि भैरहेको देखिँदा गौरी कंवरको नाममा दर्ता रहेको १० कित्ता जग्गा बाहेक अन्य सम्पत्ति २ भागको १ भाग वादीले प्रतिवादीबाट छुट्ट्याई लान पाउने ठहर्छ भन्ने मिति २०६४।३।१७ को सल्यान जिल्ला अदालतको फैसला ।

            वादीकी पत्नी गौरी कंवर र वादीको मौखिक कथनलाई मात्र दाइजोको प्रमाण उल्लेख गरी मलाई अंश हकबाट वञ्चित गरिएको छ । वादीबाट लिएको दाइजोको जिकिरको प्रमाण वादीबाटै पुष्टि हुनुपर्नेमा मलाई प्रमाण गुजार्न नसकेको उल्लेख गरी अंश हकबाट वञ्चित गराएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी गौरी कंवरको नाममा दर्ता रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिसमेत बन्डा गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदनपत्र ।

            अदालत स्वयम्‍ले प्रमाण पेस नभए पनि अन्यथा सम्झीहाल्ने स्थिति छैन भनी फैसलामा प्रमाणिक आधार छैन भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा पनि दाइजो ठहर गर्नु प्रवृत्त धारणाबाट ग्रसित भएको हुँदा प्रस्तुत सुरू फैसला अ.बं. १८४क नं., अंशबन्डाको १८ र ३२ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ र ५४ को विपरीत हुँदा बदर उल्टि गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको परिप्रेक्ष्यमा सुरूको फैसला विचारणीय देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि गुजारेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०६४।१०।२२ गतेको आदेश ।

            देवानी मुद्दामा कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर र कोर्ट फी बुझाएको निस्सा दाखिल नभै फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन वा उजुरीसरहको निवेदन लाग्ने छैन । दर्ता भएको रहेछ भने पनि खारेज हुन्छ भनी अ.बं. १९३क नं. मा कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । मुद्दा फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम कोर्ट फी लिने गरी पुनरावेदन दर्ता गराएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिएको छैन । यसरी पुनरावेदक प्रतिवादीले कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १८(१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी दाखिल नगरी पुनरावेदन दर्ता गराएको देखिएकोले प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रबाट इन्साफ गर्न मिल्ने नदेखिँदा मिसिलको विवादित विषयतर्फ प्रवेश गरी रहन परेन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १९३क नं. बमोजिम प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको मिति २०६६।५।१४ को फैसला ।

            प्रथमतः मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा विषयविषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएजतिमा सोही कानूनबमोजिम र नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भनी प्रष्ट उल्लेख छ । कोर्ट फी ऐन, २०१७ लागू भएयता कोर्ट फी लाग्ने विषयमा देवानी मुद्दाहरू कोर्ट फी ऐन, २०१७ अनुरूप परिचालित हुने कुरालाई ऐनले स्वीकारेको छ । यसलाई मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनले पनि पुष्टि गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले खारेजी फैसला गर्दा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३क नं. का आधारमा गरेको छ । कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४ को प्रक्रिया पूरा नै नगरी खारेजी फैसलामा पुग्नु गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ ।

            प्रस्तुत खारेजी फैसला गर्दा कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । कोर्ट फि ऐन, २०१७ को दफा १४ को प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी कानूनन मैले कोर्ट फी बुझाउनुपर्ने भए पनि कोर्ट फी बुझाउने म्याद मलाई नदिई खारेजी फैसला गर्न मिल्दैन । पुनरावेदन तहमा परेको मुद्दा खारेज गर्नुहुँदैन । खारेज भएको भए कानूनबमोजिम भएको मानिने छैन भनी चूडामणि शर्मा वि. झुपा कार्की, भिमबहादुर कार्की  नेकाप २०४१, अङ्क, नि.नं. २२०७, पृष्ठ १०९३ को कुलोपानी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

            कोर्ट फी नबुझाएको भनी सम्मानित पुनरावेदन अदालत, दाङ तुलसीपुरले जुन खारेजी फैसला गरेको छ कानून र प्रतिपादित नजिरअनुरूप छैन । सुरूको दे.पु.नं. ३० भएको यसै मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १८(१) बमोजिम मैले बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी रू.२५९४।– को सयकडा १५ प्रतिशतले लाग्ने कोर्ट फी जोडी हुने रू.२९८४।–  पुनरावेदन साथ बुझाएको छु । सो कुरा २०६३ को दे.पु.नं. १५ भएको यही अंश मुद्दामा पुनः पुनरावदेन गर्दा कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १८(१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी र त्यसको १५ प्रतिशतसमेत २०६१ सालको दे.पु.नं. ३० को यसै मुद्दामा बुझाइसकेको र कोर्ट फी बुझाउनु नपर्ने कारणको उल्लेख गरी पुनरावेदन दस्तुर रू १००।– बुझाएको उल्लेख गरेको छु । यदि बुझाउनुपर्ने थियो भने तत्काल कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४ बमोजिम माग गरिनुपर्ने र नबुझाएमा मात्र मुद्दा खारेज गरिनुपर्ने हो । उक्त कानूनी प्रक्रिया पूरा नै नगरी प्रस्तुत मुद्दामा प्रयोग नै हुन नसक्ने अ.बं. १९३क लाई आधार बनाई गरेको प्रस्तुत खारेजी फैसला कानून र प्रतिपादित नजिरविपरीत भएको यथार्थ प्रमाणित छ । तसर्थ प्रस्तुत फैसला मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनको ४ नं. तथा कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४ र प्रतिपादित नजिरविपरीत भएकाले बदरभागी छ । बदर गरी मेरो सुरू प्रतिउत्तर जिकिर र पुनरावेदन जिकिर अनुरूप उक्त वादीकी पत्नी गौरी कंवरका नाममा स्रेस्ता रहेको जग्गामा मेरो अंश हकसमेत कायम हुने गरी इन्साफ गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            यसमा प्रतिवादी पदमबहादुर कंवरले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्दा पुनरावेदनको प्रकरण ४ मा कोर्ट फि ऐन, २०१७ को दफा १८(१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी २०६१ सालको दे.नं. ३० को यसै मुद्दामा बुझाई सकेको हुँदा पुनरावेदन दस्तुर रू.१०० यसै साथ दाखिला गरेको छु भनी उल्लेख गरी दर्ता गर्न ल्याएकोमा रीत नपुगेको भए मौकामा दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्नेमा सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनपत्र स्वीकार गरी दर्ता गरेको साथै पक्षलाई तारिखमा राखी कारवाही अगाडि बढाएको मिसिलबाट देखिन्छ । अदालतले पुनरावेदन दस्तुर मात्र लिई पुनरावेदन स्वीकार गरेकोमा कारवाहीका क्रममा बुझ्दै जाँदा थप कोर्ट फी लाग्ने देखिएमा आदेश गरी कोर्ट फी दाखिला गराउन सक्नेमा सो नगरी, पक्षलाई कोर्ट फी बुझाउने मौका नै नदिई कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १८(१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी दाखिला नगरी पुनरावेदन दर्ता गराएको भन्ने आधारमा पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको स्थितिमा अदालत स्वयम्‍को गल्तीबाट पक्षको हक हनन् हुन नसक्ने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट मिति २०६६।५।१४ मा भएको फैसला फरक पर्नसक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको २०२ नं. बमोजिम छलफलका निमित्त प्रत्यर्थी झिकाई उपस्थित भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।२।१८ को आदेश ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सुरू तथा पुनरावेदन मिसिलसमेत अध्ययन गरी प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‍  अधिवक्ता राजेश खड्काले यी पुनरावेदक प्रतिवादी पदमबहादुर कंवरले म्यादभित्र हाजिर नभै कोर्ट फी नबुझाई बसेका छन् । कोर्ट फी ऐन र अन्य कानूनी व्यवस्था अनुसार त्यस्ता मुद्दा दर्ता भएको भए पनि खारेज हुने कानूनी व्यवस्था भएकोले पुनरावेदन अदालत, दाङ तुलसीपुरले खारेज गरेको हो । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो । विद्वान्‍  कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसमेत सुनी पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादीबाट २ खण्डको १ खण्ड अंश पाउँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा वादी दावी पुग्ने ठहराएको सुरूको फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा कोर्ट फी दाखिल नगरी पुनरावेदन दर्ता गराएकोले खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेस भएको रहेछ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी पदमबहादुर कंवरले पुनरावेदन दायर गर्दा बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी २०६१ सालको दे.नं. ३० को यसै मुद्दामा बुझाई सकेको हुँदा पुनरावेदन दस्तुर रू १००।– यसै साथ दाखिला गरेको छु भनी उल्लेख गरी दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ । यो पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्दा कोर्ट फी दाखिल नगरी दर्ता गराएको भन्ने आधारमा मात्र पुनरावेदनपत्र खारेज गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत पुनरावेदनपत्रमा कुनै रीत नपुगेको भएमा पक्षलाई जानकारी गराई मौकामा दरपीठ गरी फिर्ता दिनुपर्नेमा सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुनरावेदनपत्र स्वीकार गरी दर्ता गर्नुका साथै पक्षलाई तारिखमा राखी कारवाही अगाडि बढाएको मिसिलबाट देखिन्छ । अदालतले पुनरावेदन दस्तुर मात्र लिई पुनरावेदनपत्र स्वीकार गरेको अवस्थामा कारवाहीका क्रममा बुझ्दै जाँदा थप कोर्ट फी लाग्ने देखिएमा कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४ बमोजिमको आदेश गरी कोर्ट फी दाखिला गराउन सक्नेमा पक्षलाई कोर्ट फी बुझाउने मौका नै नदिई बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी दाखिला नगरी पुनरावेदन दर्ता गराएको भन्ने आधारमा मात्र पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी अदालत स्वयम्‍ को भूलबाट पक्षको हक हनन् हुन नसक्ने भन्ने कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट मिति २०६६।५।१४मा भएको फैसला मिलेको देखिन आएन ।

            ३. कोर्ट फी सम्बन्धमा कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १८(१)(क) को व्यवस्थालाई हेर्दा “बिगो खुलेको मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा जति कुरामा चित्त नबुझी पुनरावेदन गरेको छ त्यति कुरामा सुरू नालिस वा उजुर गर्दा लाग्ने कोर्ट फीको सयकडा १५ पन्ध्रको दरले सबै तहको पुनरावेदनमा कोर्ट फी लाग्नेछ ।”  भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । यो व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा कोर्ट फी लाग्ने रहेछ भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । त्यस्तै सोही दफा १८(१) को खण्ड (ख) मा “ एकसय रूपैयाँ मात्र कोर्ट फी तिरी मुद्दा दायर भएको अंश मुद्दामा दावी गरेको नपाउने भई वादीले हारी पुनरावेदन गरेमा बिगो नखुलेको भए जुनसुकै तहको पुनरावेदनमा पनि सुरूमा लागे सरहको कोर्ट फी लाग्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था भएबाट पनि कोर्ट फी लाग्ने भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा देखिन आयो ।

            ४. माथि उल्लिखित व्यवस्थाको साथै नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७ को परिच्छेद ५ को दफा १४(३) मा “कोर्ट फी लाग्ने मुद्दामा दिएको नालिस उजुर वा पुनरावेदनको लेखाइ अनुसार लाग्नेभन्दा घटी कोर्ट फी ल्याएको नदेखिए नपुग जति कोर्ट फी दाखिल गर्न लगाई मात्र मुद्दा दायर हुन सक्नेछ । दाखिल गर्न नसकी म्याद पाउँ भनी नालिस वा उजुर वा पुनरावेदन गर्ने हदम्यादको अवधि १५ दिनभन्दा घटी हुनेले माग गरेमा सो बाँकीसमेत १५ दिन पुग्न चाहिने दिन अदालतबाट थप दिन सक्नेछन् । सो म्यादभित्र नल्याए नालिस सुनिन वा ठाडो बुझिन वा पुनरावेदन लाग्न सक्ने छैन ।” भनी उल्लेख भएको ऐनको व्यवस्थाबाट कोर्ट फी लाग्ने मुद्दामा घटी वा नपुग कोर्ट फी ल्याएको रहेछ भने पुनरावेदन दर्ता गर्दाको अवस्थामा नै घटी वा नपुग कोर्ट फी जे जति बुझाउनुपर्ने हो सोही समयमै दाखिल गर्न लगाई मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यदि सोही समयमा दाखिल गर्न नसकी पक्षले समय माग गरेमा १५ दिनको समय दिई कोर्ट फी दाखिल गर्न लगाउने र सो समयमा पनि कोर्ट फी दाखिल नगरेमा मात्र मुद्दा लाग्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइयो । 

            ५. त्यस्तै सोही दफाको १४(४) मा “नालिस वा उजुर वा पुनरावेदनको लेखबाट लिनुपर्ने भन्दा घटी कोर्ट फी लिएको वा बुझाएको रहेछ भन्ने कुरा मुद्दा दायर भइसकेपछि कुनै प्रकारबाट अदालतलाई थाहा हुन गएमा वा ठहरिन आएमा नपुग देखिएको कोर्ट फी यति दाखिल गर्न ल्याउनु भनी अदालतले १५ दिनसम्मको म्याद दिई पूर्जी लेखी बुझाई दिनेछन् । म्यादभित्र दाखिल नगरेमा अदालतबाट नालिस वा उजुर वा पुनरावेदन खारेज हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

            ६. माथि उल्लिखित कानूनको यस व्यवस्था अनुसार नालिस वा उजुर वा पुनरावेदन दर्ता नै भैसकेको रहेछ भने पनि पक्षले घटी वा नपुग कोर्ट फी बुझाएको रहेछ भन्ने कुरा कुनै प्रकारले अदालतलाई थाहा जानकारी हुन आएमा अदालत स्वयम्‍ले नै घटी वा नपुग हुनगएको कोर्ट फी दाखिल गर्न ल्याउनु भनी पक्षलाई १५ दिनसम्मको म्याद दिई कोर्ट फी दाखिल गर्न लगाउनुपर्ने रहेछ भन्ने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबाट देखिन्छ । सो कानून अनुसार मुद्दाका पक्षले कोर्ट फी दाखिल गर्नुपर्ने देखिए दाखिला गर्नु भनी जानकारी गराई वा म्याद दिई मुद्दा दर्ता गर्दाकै अवस्थामा वा मुद्दा चल्दाचल्दैका जुनसुकै अवस्थामा पनि कोर्ट फी दाखिल गर्न लगाउन सकिने हुन्छ । यसरी अदालतले दिएको म्यादभित्र पनि कोर्ट फी दाखिल गर्न नल्याएको भएमा मात्र मुद्दा खारेज गरिनुपर्ने हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको कार्यविधि र प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेको देखिन आएन । यस्तो कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो सम्बन्धमा मुद्दाका पक्षलाई कुनै जानकारी नगराई वा म्याद नै नदिई माथि उल्लिखित कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४(३),(४) को सो कानूनी व्यवस्थातर्फ ध्यान नै नदिई पक्षले कोर्ट फी दाखिल नगरेको भनी प्रथम दृष्टिमै खारेजी फैसला गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, तुल्सीपुरको फैसला मिलेको देखिन आएन । 

            ७. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले मुलुकी ऐन, अ.बं.१९३क नं. का आधारमा खारेजी फैसला गरेको देखिन्छ । विषयविषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएजतिमा सोही कानूनबमोजिम र नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भनी मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कोर्ट फी ऐन, २०१७ लागू भएपछि कोर्ट फी लाग्ने विषयमा कोर्ट फी ऐन अनुसार नै भैआएको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । सो कुरालाई यस प्रारम्भिक कथनले पनि पुष्टि गरेको छ । यसरी उल्लिखित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको र प्रयोग हुन नसक्ने अ.बं. १९३क लाई आधार बनाई खारेज गर्ने गरेको प्रस्तुत खारेजी फैसला कानूनअनुरूप भएको पनि देखिन आएन ।

८. त्यस्तै कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४(४) कै सन्दर्भमा चूडामणि शर्मा वि. झुपा कार्कीसमेत भएको कुलोपानी मुद्दामा “पुनरावेदन तहमा परेको मुद्दा खारेज गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला बदर हुने ठहर्छ ” भनी नेकाप २०४१, अङ्क १२, नि.नं.२२०७, पृष्ठ १०९३ मा यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । सो प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पनि पुनरावेदन तहमा परेको प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको फैसला मिलेको देखिएन ।

            ९. यसर्थ पुनरावेदकले घटी वा नपुग कोर्ट फी दाखिल गरी पुनरावेदन दर्ता गराएको रहेछ भने पनि कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४(४) बमोजिम कोर्ट फी दाखिल गर्न लगाई मुद्दाको कारवाही किनारा गर्नुपर्नेमा कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १८(१) बमोजिम बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी दाखिल नगरी पुनरावेदन दर्ता गराएको भन्ने आधारमा मात्र मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १९३क नं. बमोजिम पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको मिति २०६६।५।१४ को फैसलामा कोर्ट फि ऐन, २०१७ को दफा १४(३) र १४(४) समेतको त्रुटि हुँदा बदर गरी दिइएको छ । अब पुनरावेदक प्रतिवादीबाट कोर्ट फी दाखिला गराउनुपर्ने भए दाखिल गर्न लगाई यथाशीघ्र मुद्दाको कारवाही किनारा गर्नु भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ बमोजिम मुद्दाका पक्षहरूलाई पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी पुनरावेदन अदालतको मिसिल पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा पठाइदिनु । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : हेमबहादुर सेन