निर्णय नं. ८७१४ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६८,           अङ्क ११

निर्णय नं. ८७१४

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६३ सालको रिट नं. ३६१५

आदेश मितिः २०६८।३।२०।२

विषय : उत्प्रेषण ।

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने सुन्दरलाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत

 

§  अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरी अदालतलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी हक वेहक कायम गर्ने जस्तो गरी अन्यथा निर्णय गर्न वा गुठी संस्थानको निर्णयमा आयोगले अनुचित हस्तक्षेप गरी गुठीले गर्ने निर्णय आफूले गर्न नमिल्ने ।

§  आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गरी अदालतमा चलिरहेको विचाराधीन मुद्दाको विषयमा प्रभाव पार्ने गरी विभागीय सजाय गर्न आवश्यक कारवाही गर्न र दुष्परिणाम सच्याउन अख्तियारवाला तथा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनेसम्मको कार्य गर्नसक्नेमा त्यस्ता अन्य निकायको सञ्चालन तथा अधिकारक्षेत्रमा नै हस्तक्षेप हुने गरी आफैले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नसम्म पठाएको निर्णय न्यायसम्मत नदेखिने ।

§  सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने अधिकारीले गरेको निर्णयमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको कुरा स्थापित भएमा बाहेक निर्णयको औचित्यमा नै प्रवेश गरी आफ्नो त्यस्तो निर्णयलाई प्रतिस्थापन गर्नु न्यायिक अधिकारमा नै हस्तक्षेप हुन जाने ।

(प्रकरण नं.४)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता भोजेन्द्रबहादुर खत्री

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता योगराज बराल र विद्वान अधिवक्ता रामप्रसाद गौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३५(२)

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क र १२ख

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :—

का.जि. सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं. ९(ग) कि.नं. २९९ को क्षेत्रफल ५–१४–०–० जग्गा नापी भन्दा अगाडिबाट नै हामी निवेदकहरूका बाजे हिरालाल श्रेष्ठले घर बनाई बसोबास गरी आएकोमा नापीका बखत २०२१ सालमा नापजाँच हुँदा मोही महलमा हामीहरूका बाजे हिरालाल श्रेष्ठ तथा किसानको व्यहोरामा चन्द्रमान महर्जन कायम भै नापजाँच भएको थियो । सो जग्गा स्वयम्भू भगवान समेतलाई फूल चढाउने गुठीको संवत् २००५ सालको साविक लगत २५९ नं. ५।।।– बाट भिड्ने भै साविकदेखि नै जोतभोग चलन गरी आएकोमा बाजे हिरालाल श्रेष्ठको २०२८ सालमा परलोकपश्चात् पिता गोपीलाल श्रेष्ठले जोत कमोद गर्दै आउनु भएकोमा निजको पनि मिति २०५८।२।४ मा परलोकपश्चात् हाल उक्त जग्गा तथा घर हामी निवेदकहरूले नै जोतभोग चलन गर्दै आएका छौं । साविक गुठीको लगत, फिल्डबुक व्यहोरा, २०२८ सालमा अंशियारहरू बीचमा अंश मुद्दामा भएको मुद्दाको मिलापत्र, चन्द्रमान महर्जनले वाली बुझि लिई गरिदिएका साल सालैका भरपाई कागजहरू एवं निरन्तर रुपमा जग्गा जोतभोग चलन आवाद समेत गरेका वस्तुगत आधार प्रमाणबाट उक्त जग्गा निवेदकहरूको हकभोगको हो भन्ने निर्विवाद छ । गुठी संस्थान कार्यालय प्रशासकको मिति २०५५।१।२ को निर्णय, आदेश एवं गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०५६।४।१४ को निर्णय समेतबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम हामीहरूकै नाममा सो जग्गाको मोही नामसारी दर्ता हुने भै हामीहरूकै नाममा रैतानी परिणत गरी ज.ध. प्रमाण पूर्जा प्राप्त हुने प्रकृतिको गुठी जग्गा हो भन्ने कुरा निर्विवाद भएको छ ।

उल्लिखित कि.नं. २९९ को क्षेत्रफल ५–१४–०–० जग्गाको सम्बन्धमा हामीहरूका पिता गोपीलाल श्रेष्ठकै पालामा मिति २०५२।६।११ मा सम्बन्धित गुठी कार्यालयमा मोहियानी दर्ता नामसारी गरी रैतानी परिणत गरी ज.ध. प्रमाण पूर्जा पाऊँ भनी कारवाही चलाएकोमा उल्लिखित सबूद प्रमाण समेतका आधारमा गुठी संस्थान कार्यालयका प्रशासकको मिति २०५५।१।२ को निर्णय, आदेश तथा गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०५६।४।१४ को निर्णय एवं सो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गुठीका प्रशासकबाट मिति २०५६।६।१४ मा भएको निर्णय, आदेश एवं गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेको मिति २०५८।११।१५ को निर्णयले मोहियानी दर्ताका लागि सम्बन्धित गुठीले १५ प्रतिशतका दरले लिएको रकम, साविकदेखि हालसम्मको गुठीले बाली बुझेको भरपाई कागजात प्रमाणहरूले उक्त जग्गा हामी निवेदकहरूकै नाममा मोहियानीमा दर्ता गरी गुठीका नाममा दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय भएबमोजिम मोहियानीको लागि जम्मा दस्तूर रु.६,३४,५००।– तथा २०२१ सालदेखि २०५८ सालसम्मको बाली धरौटी रु.३३,४०७।– समेत जम्मा रु.६,६७,९०७।– समेत दाखिला भै हाम्रो हकभोग अविच्छिन्न रुपमा कायम भईरहेको अवस्थामा हामीहरूको मोहियानी हकको गुठी जग्गा भन्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त निर्णयका विरुद्धमा हामी निवेदक तथा गुठी संस्थान कार्यालय समेत उपर कान्छी महर्जन र महेश महर्जन समेतले छुट्टाछुट्टै रुपमा निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दा दर्ता गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको छ ।

उल्लिखित कि.नं. २९९ को जग्गाको सम्बन्धमा गुठी संस्थान कार्यालयबाट निर्णय भई सोउपर अदालतसमक्ष सम्बन्धित पक्षहरूका बीचमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उक्त गुठी संस्थानको मिति २०५६।४।१४ को निर्णयका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बन्धमा उजूरी परेको भन्दैमा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसैउपर भ्रष्टाचारको कसूर कायम हुन नसकेको वा अनुचित कार्य गरेको ठहर गर्न नसकेकोमा उक्त निर्णय एवं कारवाहीका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार छैन । प्रचलित कानूनले अधिकार नै प्रदान नगरेको विषयमा अदालत तथा गुठीको निर्णयका विषयमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदैको अवस्थामा हामीहरूलाई बुझ्दै नबुझी, प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई, हाम्रो हकप्रतिकूल एवं अदालतको अधिकारक्षेत्रउपर अतिक्रमण गरी निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त छैन । गुठी संस्थानको निर्णयलाई पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले गरे झैं हेरी बदर गरी कि.नं. २९९ को क्षेत्रफल ५–१४–०–० जग्गामध्ये घरले चर्चेको ०–१०–० जग्गा मात्र निवेदकहरूका नाममा मोहियानीमा दर्ता गरी बाँकी क्षेत्रफल जग्गामा मोही नलाग्ने ठहर गरी तैनाथी कायम गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु भन्ने व्यहोराको निर्णय विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६२।२।६ मा गरिदिएको रहेछ । आयोगले सोअनुरूपको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित गुठी संस्थान कार्यालयलाई च.नं. २३९ मिति २०६२।२।१६ को पत्रद्वारा पत्राचार गरिएको, त्यस्तै च.नं. १३६० मिति २०६२।८।८ को पत्रद्वारा गुठी संस्थानले सम्बन्धित मालपोत कार्यालय कलंकीलाई जानकारी पत्र समेत पठाएको कुराको जानकारी समेतका कागजातहरूको प्रतिलिपि मिति २०६३।३।२६ मा नक्कल सारी थाहा जानकारी प्राप्त भएको हुँदा उल्लिखित गैरकानूनी, असंवैधानिक, अधिकारक्षेत्रविहीन, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत एवं स्वतन्त्र एवं सक्षम अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दालाई समेत प्रतिकूल असर पार्ने बदनियत गरी गरेका विपक्षीको निर्णय, आदेशलगायत सो विषयसँग सम्बन्धित भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाही त्रुटिपूर्ण छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग बमोजिम पुनरावेदकीय उपचारअन्तर्गतको प्रस्तुत विषय नभएकोले यस सम्बन्धमा अन्य बैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको समेत पूर्ण अभावमा विपक्षीको उक्त निर्णय, आदेशलगायतका कामकारवाही उत्प्रेषण समेतका आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेध लगायतको आदेश जारी गरी पाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन गर्न बाध्य भएका छौं ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क, १२ख मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै कारवाही वा निर्णय भएको देखिएको छैन । गुठी संस्थानको मिति २०५६।४।१४ को निर्णयबाट कि.नं. २९९ को क्षेत्रफल ५–१४–०–० को जग्गा हामी निवेदकहरूका नाममा मोहियानीमा दर्ता गरी दिने भन्ने निर्णयलाई बदर गरी गुठी संस्थान ऐन, २०३३ एवं भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ द्वारा प्राप्त हामीहरूको निर्विवाद मोही हक समाप्त गर्ने गरी क्षेत्रफल ०–१०–० बाहेक अन्य क्षेत्रफल जग्गामा मोही नै नलाग्ने तैनाथी गुठी कायम गरी दिनु भन्ने व्यहोराको उत्प्रेषण परमादेश प्रकृतिको आदेश जारी गरी हक बेहकमा जस्तो निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान वा कानूनले प्रदान गरेको छैन । विपक्षीको उक्त निर्णय, आदेश संविधानको धारा ९८(१), (२), (३), (४), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३, १२क, १२ख, मुलुकी ऐन, अ.वं. ३५ नं. तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू प्रतिकूल भएको हुँदा अधिकारक्षेत्रको अभावमा उक्त मिति २०६२।२।६ को निर्णय आदेश एवं सोसँग सम्बन्धित भए गरेका अन्य सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाऊँ ।

विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटै कि.नं. २९९ को क्षेत्रफल ५–१४–०–० अन्तर्गत घरले चर्चेको ०–१०–० जग्गाका हकमा मात्र मोहीमा दर्ता गरी रैतानी गरिदिने भन्ने र अर्कोतर्फ बाँकी क्षेत्रफल ५–४–० को हकमा भने मोही नलाग्ने तैनाथी जग्गा भनी भएको निर्णय आदेश नै हास्यास्पद, विरोधाभाष भै प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(७), २७, ३५(२) एवं भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७(२) को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ ले २०५९ सालमा संशोधित ऐन भन्दा अगावै अर्थात् साविकदेखि आवादी भै आएको फुलवारी बगैचामा समेत मोही लाग्ने हो होइन भनी हेर्ने, छानबीन गर्ने अधिकृत निकाय विपक्षी आयोग हुँदै होइन । विपक्षीकै निर्णय, आदेशलाई हेर्दा पनि ऐनको दफा ३५(२) मा घरले चर्चेको जग्गामा मात्र मोही कायम गरिदिने भन्ने व्यवस्था गरिएको नभई ऐनको दफा २६(७) बमोजिम घर बनाई बसेको प्रचलित कानूनबमोजिमको घरबारी जग्गामा मोही कायम गरिदिने भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत नै गुठी संस्थानबाट कानूनसम्मत निर्णय भएको छ ।

साविक गुठीको श्री स्वयंभू भगवान समेतलाई फूल चढाउने गुठीको २००५ सालको लगत किताबबमोजिमको जम्मा क्षेत्रफल ११।।।–।। मध्ये २५९ नं. बाट उक्त कि.नं. २९९को जग्गा भिड्नेमा बाँकी अर्को २५८ को क्षेत्रफल ६।।।–।। बाट भिड्ने सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं. ९(ग) कि.नं. २९१ क्षे.फ. ७–१५–२–० को जग्गालाई मालपोत कार्यालयको मिति २०४७।८।६ को निर्णयबाट चन्द्रमान महर्जनका हकदारमा निजी गुठी दर्ता कायम भएको भन्ने अन्तिम कारवाहीबाट देखिएको छ । उक्त कि.नं. २९९ को जग्गा निवेदकका नाममा मोहियानी दर्ताबाट मालपोतको मूल्याङ्कनको १५ प्रतिशत गुठीलाई बुझाउनु पर्ने, त्यस्तै उक्त जग्गा रैतानी परिणत हुँदा ३५ प्रतिशत बुझाउनु पर्ने समेत गरी जम्मा ५० प्रतिशत रकम गुठीलाई बुझाउनु पर्ने कामकारवाही, मोही लागेको रैकर जग्गा सरह अन्य प्रचलित कानूनसँग मेल खाएको विषय प्रचलित कानूनतः न्यायोचित भन्ने देखिँदा देखिँदै पनि उक्त जग्गाको मोही हकबाट हामीहरूलाई बञ्चित गरी उक्त जग्गालाई तैनाथी कायम गर्ने गरेको मिति २०६२।२।६ को विपक्षी आयोगको निर्णय आदेश, त्रुटिपूर्ण भएकोले आयोगको उक्त निर्णय र सोमा आधारित सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणका आदेशले बदर घोषित गरी आयोगको उक्त निर्णय बमोजिमको कुनै कामकारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी हाम्रो उपयुक्त हकहरूको संरक्षण गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदन पत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त कि.नं. २९९ को गुठी जग्गाका सम्बन्धमा विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६२।२।६ मा भएको निर्णय, आदेशलगायत सो विषयमा भए गरेका अन्य निर्णय, आदेश पत्राचारलगायतका कामकारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको माग भएको देखिँदा मिति २०६३।४।८ गतेको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई सोको छलफल निमित्त नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।३।३२ को आदेश ।

यसमा निवेदक मोही भन्ने कुरामा नापीको अवस्थाको फिल्ड बुक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट विवाद देखिएन । यस जग्गाको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा हक बेहकको मुद्दा परी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न तारिख भरपाईबाट देखिएको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(३) दफा २६(७) दफा २७ र दफा ३५ समेतको परिप्रेक्ष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६२।२।६ को निर्णयले गुठी संस्थानको मिति २०५६।४।१४ को निर्णय बदर गर्ने गरेको निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यो जग्गा बेचबिखन समेत गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय तथा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६३।४।८ को आदेश ।

गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले गुठीको तैनाथी जग्गालाई नियमानुसार लिलाम बडाबढद्वारा बिक्री गरी २०० प्रतिशत रजिष्ट्रेशन मूल्य लिनु पर्नेमा सो नगरी रिङरोडसँग जोडिएको कि.नं. २२९ क्षेत्रफल ५–१४–० जग्गाको प्रचलित मूल्य रु.३ करोड ६० लाख कायम गर्नुपर्नेमा रु.९० लाखको निर्णय गराई १५ प्रतिशत मात्र रजिष्ट्रेशन लिई मिलोमतो गरी रकम खाएको भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ बमोजिम उजूरी परी ऐजन ऐनको दफा ४ बमोजिमको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत अनुसन्धान तहकीकात गरिएको हो ।

आयोगको अनुसन्धान तहकीकातबाट साविक लगतमा बगैंचा भएको आधारमा मोही नलाग्ने भन्ने गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०५६।४।१६ को निर्णयमा लेखेको देखिएकोले गुठी संस्थानले नै मोही स्वीकार नगरेको देखिएको । यस्तो गुठी तैनाथी प्रकृतिको खान्गी जग्गा देखिई गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ बमोजिम छुट्टै व्यवस्था भएअनुरूप २०४६ साल चैत २६ गते भन्दा पहिले नै गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नो पूँजी लगाई घर बनाई बसोबास गरिसकेको हकमा त्यस्तो घर घडेरी यसै ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था गरेअनुसार मूल्याङ्कन समितिले तोकेको मूल्यको आधारमा निजकै नाममा रैतानी नम्बरीमा परिणत गरी दर्ता गरिदिने सकिने देखिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा मोही नलाग्ने घर जग्गा भएको भन्ने आधारमा सम्पूर्ण घर जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३५(२) बमोजिम मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकेको मूल्यको १५ प्रतिशत लिई मोहियानी दर्ता गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय समेत गुठी संस्थान ऐन, २०३३ विपरीत देखियो ।

घर भएको जग्गामा व्यक्तिलाई घरले चर्चेको जग्गासम्म ऐजन ऐनको दफा २५ बमोजिम दर्ता गर्न सकिनेमा पूरै जग्गा दिने गरी कानूनविपरीत निर्णय गरेको देखिएपछि आयोगले घर बनी चर्चेको ०–१०–० जग्गा गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनियम, २०४९ को विनियम ११(३) बमोजिम मूल्य लिई सम्बन्धित घरवाला गोपीलाल श्रेष्ठका नाममा रैतान नम्बरीमा दर्ता गर्नु र बाँकी जग्गा गुठी संस्थानको नाममा स्रेस्ता कायम गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भनी आयोगको ऐनको दफा १२क तथा १२ख बमोजिम गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाउने भनी मिति २०६२।२।६ मा निर्णय भएकोमा कुनै विवाद छैन ।

गुठीले यो जग्गा बगैंचा भएकोले मोही नलाग्ने भनी सञ्चालक समितिको मिति २०५६।४।१४ को निर्णयमा उल्लेख गर्ने तर सम्पूर्ण जग्गा मोहीको हैसियतमा दर्ता गर्ने भनी गरेको गैरकानूनी कार्यको दुष्परिणाम सच्याउन सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाउन सक्ने गरी ऐजन ऐनको दफा १२ख बमोजिम दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेबाट संस्थानको निर्णय सच्याउन लेखी पठाएको कानूनअनुकूल छ ।

गुठी संस्थानकै विनियमावली, २०४९ को विनियम २३(४) ले दस्तूर, अतिरिक्त दस्तूर र ऐनको दफा ३५(३) को व्यवस्थाबमोजिम कसैले गुठी तैनाथी जग्गामा घर बनाए तापनि रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्यको २५ प्रतिशत दस्तूरसम्म पनि नलिई जग्गा दर्ता गर्न पाउने अधिकार कसैलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । अ.दु.अ.आ.ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम दूषित निर्णय सच्याउन आयोगले लेखी पठाए तापनि निवेदकलाई सोपत्र लेखी पठाएको मात्र कार्यबाट असर पर्ने नभै सम्बन्धित निकायले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि मात्र अशर पर्ने स्थिति उत्पन्न हुने हुँदा कानूनतः गुठी संस्थानले सच्याएको निर्णयबाट मात्र निवेदकलार्इं असर परेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा गुठी संस्थानले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन गरी उपचार लिनु पर्नेमा असाधारण अधिकारक्षेत्र रिटअन्तर्गत उपचार माग्न आएको देखिनाले बैकल्पिक उपचारको उपाय अवलम्बन नगरेको र चलिरहेको मुद्दाबाट विवादित जग्गा मोहियानी लाग्ने जग्गा हो वा गुठी तैनाथी जग्गा के हो भन्ने विषयलाई असर नपार्ने हुनाले अदालतमा मुद्दा चल्दै गरेको कारणबाट अन्यथा असर नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (३) मा २०४६ साल चैत्र २६ गतेभन्दा पहिले नै गुठी तैनाथी जग्गामा आफ्नै पूँजी लगाई घर बनाई बसोबास गरिसकेको हकमा त्यस्तो घर घडेरी यसै ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था गरिएअनुसार मूल्याङ्कन समितिले तोकेको मूल्यको आधारमा निजकै नाममा रैतान नम्बरीमा परिणत गरी दर्ता गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै घर घडेरी जग्गासम्म दर्ता गर्न सकिने हुँदा र घरले चर्चेको ०–१०–० (दश आना) जग्गासम्म दर्ता गरिदिने बाँकी जग्गा गुठी संस्थानकै नाममा स्रेस्ता कायम गराई राख्ने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय कानूनसम्मत भएको र आयोगले छानबीन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क, १२ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस संस्थानमा लेखी पठाएको र यस संस्थानले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५, गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनियम, २०४९ को विनियम ११(३) बमोजिम गरी दुष्परिणाम सच्याउने निर्णय गरेको हो । यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, तथा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ समेत बमोजिम भए गरेको काम कारवाही बदर हुनु नपर्ने र यसै जग्गा सम्बन्धी मुद्दा परी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन भएको समेत अवस्था हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन ।

रिट निवेदन पत्रमा उल्लिखित का.जि. सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं. ९(ग) कि.नं. २९९ को ५–१४–० जग्गा सिन्बु श्री भगवानलाई फूल चढाउने गुठीको जग्गा हो । उक्त गुठीको जग्गा लगतअनुसार सो गुठीको नाउँमा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालय कलंकीमा अनुरोध गरी पठाएकोमा सो जग्गा निजी रैकर भनी महेश महर्जन समेतले निवेदन गरेकोमा निजहरूलाई हक कायम गराई ल्याउनु भनी मालपोत कार्यालयले सुनाएकोले निज महेश महर्जन तथा कान्छी महर्जन समेतले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । सो जग्गामा घर बनाई बसोबास गरी आएको देखिएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३५(२) बमोजिम दस्तूर लिई मोही कायम गरिदिने भनी यस संस्थानबाट २०५६।४।१४ गते निर्णय भएको सम्बन्धमा उजूर परी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घरले चर्चेको ०–१०–० जग्गाको हकमा मात्र गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनियम, २०४९ को विनियम ११(३) बमोजिम हुने मूल्य लिई गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गरिदिने बाँकी जग्गा गुठी संस्थानको नाममा दर्ता गराउनु भनी लेखी पठाउने भन्ने आयोगको २०६२।२।६ मा निर्णय भई २०६२।२।१६ को पत्रद्वारा लेखिएको हो ।

उक्त जग्गामा रहेको घर र घरले चर्चेका नक्सामा देखिएअनुसार ०–१०–० (दश आना) सम्म जग्गा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(३) तथा गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनियम, २०४९ को विनियम ११ (३) बमोजिम हुने मूल्य लिई गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गरिदिने र बाँकी जग्गाको जोतपोत नै गुठीकै हुने गरी सम्बन्धित गुठीका नाउँमा स्रेस्ता कायम गराई राख्न संस्थानको तहसील शाखा कार्यालय र मालपोत कार्यालय कलंकीमा लेखी पठाउने भन्ने २०६२।६।९ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता भोजेन्द्रबहादुर खत्रीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दैका अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६२।२।६ मा निर्णय गरेको र गुठी संस्थानले समेत अख्तियारकै निर्णयलाई कायम हुने भनी निर्णय गरी न्यायिक निरोपणका लागि विचाराधीन रहेको स्थितिमा न्यायिक कामकारवाहीलाई प्रभाव पार्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानूनी हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता योगराज बरालले गुठी संस्थानले गरेको संस्थानको हितविपरीत गैरकानूनी निर्णय सच्याउनका लागि आयोगले निर्णय गरी लेखी पठाएको पत्रबाट निवेदकको हक हितमा असर नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसै गरी गुठी संस्थान समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रामप्रसाद गौडेलले गुठी जग्गाको मोहीको विवाद अरु रैकर जग्गाको जस्तो नहुने हुँदा गुठी जग्गामा बनेको मोहीको घरले चर्चेको जग्गा सम्म दर्ता गरी बाँकी गुठी संस्थानकै नाममा स्रेस्ता कायम गराउन गुठी संस्थानबाट भएको मिति २०६२।६।९ को निर्णय बदरमा माग समेत नभएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसरी रिट निवेदक र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको वहस जिकीर सुनी रिट निवेदन पत्रसहितको मिसिल प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले माग गरे बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, काठमाठौ जिल्ला सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं. ९(ग) कि.नं. २९९ को ५–१४–०–० जग्गा २०२१ सालमा नापी भएको सो नापीमा मोही हिरालाल श्रेष्ठ र जग्गाधनी चन्द्रलाल महर्जन कायम भएमो स्वयम्भू भगवानलाई फुल चढाउने गुठीको २००५ सालको साविक लगत २५९ नं. ५।।।– बाट भिड्ने साविक देखिनै भोग चलन गरी आएको भन्ने देखिन्छ । सो जग्गामा २०२१ सालमा नापी हुनु पूर्व नै घर बसोबास रहेको र २०२८ सालमा अंश मुद्दामा मिलापत्र भएको सो मिलापत्रमा विवादित कि.नं. २९९ को जग्गा गोपिलालको हकभोग हुने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकले विवादित जग्गा गुठी जग्गा भएको र पिता गोपीलालले २०५२।६।११ मा सम्बन्धित गुठी कार्यालयमा मोहियानी दर्ता नामसारी गरी रैतानी समेत गरिपाउन माग गरी कारवाही चलाएको देखिन्छ । सो कारवाहीको क्रममा गुठी संस्थान कार्यालयको सञ्चालक समिति समेतको मिति २०५६।४।१४ को निर्णय समेतबाट सो जग्गा मोहीको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकेको मूल्यको १५ प्रतिशत लिई मोहियानीमा दर्ता गर्ने र जग्गा दर्ता गर्न बाँकी रहेको हुँदा गुठीको नाममा दर्ता गर्नु पर्ने भन्ने देखिँदा विवादित जग्गा गुठी जग्गा भन्ने देखिन्छ । गुठी संस्थानले गरेको सो निर्णयउपर कान्छी महर्जन समेतले निर्णय दर्ता बदर हक कायम मुद्दा दिएकोमा ती मुद्दामा विवादित जग्गा रैकर नभई गुठी तैनाथी देखिएको भनी वादी दावी नपुग्ने ठहर गरी शुरु फैसला सदर गरी पुनरावेदन तहबाट मिति २०६७।६।४ मा फैसला भएको देखियो । सो फैसला समेतबाट विवादित जग्गा गुठी जग्गा नै हो भन्नेमा द्विविधा रहेन ।

३. २०५२ सालमा गोपिलाल श्रेष्ठले निवेदन दिँदा गुठी रैतानी कायम गरी मोहीमा गोपिलालको नाम कायम गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा सो बमोजिम २०५५।१।२ मा गुठी संस्थानका प्रशासकले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाण र कानूनबाट निवेदकका नाममा मोही कायम गर्ने निर्णय र निर्देश गरेको भन्ने देखिन्छ । तत्पश्चात् गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको २०५६।४।१४ को निर्णयले विवादित जग्गा शम्भु श्री भगवानलाई फुल चढाउने गुठीको फुलवारी बगैंचासहितको गुठीको जग्गा भनी निर्णय गरेको र सो जग्गामा मोही घर बसोबास भएकोले मालपोत कार्यालयको रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि तोकेको मूल्यको १५ प्रतिशत लिई मोहियानीमा दर्ता गर्ने भन्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३५(२) बमोजिम निर्णय भएको भन्ने पनि देखिन्छ । यसरी गुठी संस्थानले गरेको गुठी निर्णयउपर जग्गाधनी भनी कान्छी महर्जन तथा महेश महर्जनले गुठी निर्णय बदर गरी आफ्ना नाममा रैकर परिणत गरिपाऊँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिई कारवाहीको क्रममा रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२।२।६ मा घर बसोबास भएको व्यक्तिलाई विवादित ५–१४–० जग्गा मध्ये घरले चर्चेको ०–१०–० जग्गासम्म मात्र मोही कायम गर्ने बाँकी जग्गा गुठी संस्थानको नाममा स्रेस्ता कायम गर्ने भनी निर्णय गरेको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्को तर्फ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जग्गाधनी भनी कान्छी महर्जन र महेश महर्जनले रैकर परिणत गरिपाउन दिएको मुद्दामा दावीबमोजिम निर्णय बदर गरी हक कायम गरी पाउने दावी नपुग्ने भनी मिति २०६२।११।२१ मा फैसला भएको देखिन्छ ।

४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६२।२।६ मा गरेको निर्णयको आधारमा गुठी संस्थाले आयोगको सो निर्णयको आधारमा पुनः निर्णय गरी पहिलेको मिति २०५६।४।१४ को निर्णयलाई परिवर्तन गरी आयोगले घरले चर्चेको ०–१०–० जग्गासम्म मात्र मोहीलाई दिने निर्णय गरेकोलाई नै आधार मानी सोहीबमोजिम निर्णय गरेको देखिन्छ । उक्त निर्णयमा घरले चर्चेको जग्गाको सम्बन्धमा मात्र मोहीलाई दिने निर्णय गरेको देखिन्छ तर विवादित जग्गाको सम्बन्धमा मुद्दा परी अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरी अदालतलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी हक वेहक कायम गर्ने जस्तो गरी अन्यथा निर्णय गर्न वा गुठी संस्थानको निर्णयमा आयोगले अनुचित हस्तक्षेप गरी गुठीले गर्ने निर्णय आफूले गर्न मिल्दैन । आफूलाई अधिकार नै नभएको विषयमा हस्तक्षेप गरी अदालतमा चलिरहेको विचाराधीन मुद्दाको विषयमा प्रभाव पार्ने गरी विभागीय सजाय गर्न आवश्यक कारवाही गर्न र दुस्परिणाम सच्याउन अख्तियारवाला तथा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने सम्मको कार्य गर्न सक्नेमा त्यस्ता अन्य निकायको सञ्चालन तथा अधिकारक्षेत्रमा नै हस्तक्षेप हुने गरी आफैले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नसम्म पठाएको निर्णय न्यायसम्मत देखिँदैन । सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने अधिकारीले गरेको निर्णयमा अख्तियारको दुरुपयोग गरेको कुरा स्थापित भएमा बाहेक निर्णयको औचित्यमा नै प्रवेश गरी आफ्नो त्यस्तो निर्णयलाई प्रतिस्थापन गर्नु न्यायिक अधिकारमा नै हस्तक्षेप हो भन्ने देखिन्छ ।

५. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकीकात गर्ने तथा त्यस्तो अनुसन्धान तहकीकातबाट सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिए त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउने, विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाउने तथा कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरेको देखेमा त्यस्ता व्यक्तिउपर कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गराउने अधिकार आयोगको रहेकोमा सोबमोजिमको कामकारवाही नै नगरी गुठी संस्थानले गरेको मिति २०५६।४।१४ को निर्णयमा पुनरावेदन सुन्ने निकायले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरे जस्तो गरी विवादित ५–१४–० जग्गामध्ये ०–१०–० मोहीको कायम गरी दिने भनी गुठीको निर्णयमा अनुचित हस्तक्षेप गरी न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्न सक्ने देखिन्न ।

६. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गरी गुठी संस्थानलाई निर्देशन समेत दिएको र सो निर्देशनलाई गुठी संस्थानले एकतर्फी रुपमा सो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिहरूलाई बुझ्दै नबुझी वा झिकाउँदै नझिकाई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनुशरण नगरी पूर्व निर्णय बदर गर्न मिल्ने अवस्था पनि रहन्न । यसरी निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी न्यायका मूल्य मान्यता तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तका विपरीत भएको निर्णय समेतको कामकारवाहीले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने पनि देखिएन ।

७. आयोगको मिति २०६२।२।६ को निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क र १२ख बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भनी गुठी संस्थानलाई लेखी पठाएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १२क र १२ख को कानूनी व्यवस्था हेर्दा दफा १२क मा “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोमा त्यस्तो हानी नोक्सानी सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरी भराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने छ” भन्ने व्यवस्था छ भने दफा १२ख मा “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऐनको दफा १२क र १२ख बमोजिम भनी गुठी संस्थानलाई लेखी पठाए पनि आयोगको मिति २०६२।२।६ को निर्णयमा उक्त दफा १२क बमोजिमको सन्दर्भमा कुनै कारवाही निर्णय गरेको नभई दफा १२ख बमोजिम मात्र दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिएको भन्ने भएपनि गुठी संस्थानले विवादित जग्गाको सम्बन्धमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि सो निर्णय कहिँकतैबाट बदर वातील नभएको अवस्थामा गुठी संस्थानको लागि अन्तिम नै भै रहेको देखिँदा आयोगले उक्त दफा बमोजिम विभागीय सजाय गर्न आवश्यक कारवाही गर्न र भएको दुष्परिणाम सच्याउन अख्तियारवाला वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने सम्मको अधिकारभन्दा बाहिर गै त्यस्तो निर्णय गर्ने निकायको अधिकारक्षेत्रमा नै हस्तक्षेप हुने गरी आफैले निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने अधिकार आयोगलाई संविधान तथा उक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले प्रदान गरेको नदेखिँदा विवादित जग्गा मध्येको ०–१०–० जग्गा सम्म मात्र मोही ठहराएको आयोगको मिति २०६२।२।६ को निर्णयको आधारमा गुठी संस्थानलाई लेखी पठाएको कार्य कानूनी आधारहीन देखिन आउँछ ।

८. गुठी संस्थानले यी रिट निवेदकलाई विवादित जग्गाको मोही कायम गरिसकेको सो जग्गाको जग्गाधनी गुठी र निवेदक मोही कायम गरेको गुठी संस्थानको २०५६।४।१४ को निर्णय कायमै रहेको र गुठीले एक पटक सबूद प्रमाणको आधारमा मोही कायम गरेपछि सो कुराको लागि अन्तिम नै मान्नु पर्ने हुन्छ । किनकी उक्त निर्णय कहीँ कतैबाट बदर भएको अवस्था पनि छैन ।

९. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट गुठी संस्थानले आफूलाई प्राप्त कानूनी अधिकार तथा सबूद प्रमाणका आधारमा गुठी संस्थान ऐनको अधीनमा रहेर तोकेको मूल्य लिई यी निवेदकलाई मोही कायम गरिसकेको मिति २०५६।४।१४ को निर्णय बदर नभएको अवस्था र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादित ५–१४–० जग्गामध्ये ०–१०–० जग्गासम्म मात्र मोही ठहराएको मिति २०६२।२।६ मा निर्णय गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क र १२ख बमोजिम भनी स्रेस्ता कायम गर्न गुठी संस्थानलाई लेखी पठाएबमोजिम मर्का पर्ने प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको सर्वव्यापी मान्यताविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६२।२।६ को निर्णय तथा तत्पश्चात गुठी संस्थानबाट सो निर्णयका आधारमा गरेका कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६८ साल असार २० गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत : श्रीप्रसाद संजेल