निर्णय नं. ९३१६ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
आदेश मिति : २०७१।०८।०४।०५
०६७-WO-०१५३
विषयः उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १३ बाट हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० असन कमलाक्षी बस्ने जगतप्रसाद हाडा
विरूद्ध
विपक्षी : भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १५ स्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय, भक्तपुरसमेत
§ मिति २०३४ सालमा नै जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भै सो दावी जग्गाको मुआब्जासमेत यी निवेदकले बुझिलिएको स्वीकार गरेको देखिएको कि.नं. १५७ र १५९ को जग्गासमेतको लगत कट्टा गर्नेबारेको मिति २०४३।६।१९ को पत्र, रोक्कासमेतका लागि लेखिएको मिति २०६६।३।१६ को पत्र र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाका लागि लेखेको मिति २०६६।१२।३० को पत्रसमेतलाई तत्समयमा नै चुनौती दिई आफ्ना हकका लागि कानूनी उपचार नखोजी हाल आएर आफ्नो नाममा उक्त जग्गाको दर्ता स्रेस्ता कायम रही रहेकाले सो जग्गा आफ्नो हकभोगको हुने भन्ने आधारमा विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको र उल्लिखित जग्गाको मुआब्जा बुझी मौकामा चित्त बुझाई बसेको समेत देखिँदा विपक्षीका काम कारवाहीबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात परेको देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं. ४)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता प्रभाकर खनाल
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा र विद्वान् अधिवक्ता कृष्णप्रसाद नेपाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ र १०
आदेश
न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः
मेरो पूर्खाकै पालादेखि जोतकमोद गरी २०२१ सालको सर्भेनापीमा समेत नापजाँच भई फिल्डबुक, दर्ता स्रेस्ता मेरा नाउँमा कायम भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १५(झ) कि.नं. १५७ र १५९ को क्षेत्रफल क्रमशः ०-५-०-०, ०-७-०-० जग्गा हालसम्म जोतभोग गर्दै आएको निजी पुर्ख्यौली जग्गा हो । उक्त जग्गा विपक्षीमध्येको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको मिति २०६६।१२।३० को च.नं. १५३ को पत्रबाट अधिग्रहणमा परेको भनी रोक्का गरेको कुरा मिति २०६७।१।२ मा नक्कल सारी लिँदा थाहा हुन आयो । मेरा नाउँको कि.नं. १४४ र १५८ अधिग्रहणमा परी मुआब्जा बुझेको भए पनि कि.नं. १५७ र १५९ को जग्गा अधिग्रहणमा परेको होइन, छैन । अधिग्रहणमा नपरेको मेरो कि.नं. १५७ र १५९ को जग्गा औद्योगिक क्षेत्रले आफ्नो हो भन्न पाउने होइन । अधिग्रहणमा परेका जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्रममा निकासा पाउन मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले मिति २०४३।६।१९ च.नं. ११२५ को पत्रबाट जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरलाई पत्राचार गर्ने क्रममा भूलवश मेरो उल्लिखित दुई कित्तासमेत उल्लेख गरी पछि पुनः लगत कट्टा नहुने भनी गोल लगाई छुट्टयाएको अवस्था छ । जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरले अधिग्रहण गरेका कित्ता जग्गामात्र मालपोत कार्यालयले दा.खा. गरी मेरो उक्त कि.नं. १५७ र १५९ को जग्गाको लगत कट्टा गर्ने कार्य गरेको समेत छैन । विपक्षी औद्योगिक क्षेत्रले मलाई झुक्याई मिति २०३५।६।१० गते मेरो अधिग्रहणमा परेको कि.नं. १४४ र १५८ को जग्गाको हकमा रू.४,८७५।- मुआब्जा बुझिलिएको र अन्य अधिग्रहणमा नपरेका कि.नं.१५७ र १५९ को हकमा दिनु नपर्ने मुआब्जा दिएतर्फ मैले बुझिलिएको रू. ४८७५।- फिर्ता गरेको छु । सो जग्गा बिक्री वितरण गर्न भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुर जाँदा पास गर्न मिल्दैन भनी जवाफ दिएकाले बाध्य भई यो रिट निवेदन लिई अदालतको शरणमा आएको छु । तसर्थ, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको मिति २०६६।१२।३० को पत्र तथा सोहीपत्रमा उल्लिखित मिति २०६६।३।१६को पत्र संविधान र कानूनविपरीत भई सोपत्रसमेतबाट मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी हक हनन् भएको हुँदा विपक्षी औद्योगिक क्षेत्रको नाउँमा पुर्जा बनाउन गरिएको तत्सम्बन्धी निर्णय र पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो निर्विवाद भोगचलनको जग्गा बिक्री वितरण गर्न दिन आवश्यक परमादेशसमेतको आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, जारी हुन नपर्ने आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मालपोत कार्यलय, भक्तपुरसमेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । लिखितजवाफ परेपछि वा सो पर्ने अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।५।९ को आदेश ।
तत्कालीन सरकारबाट २०३५।०३६ सालतिर यस औद्योगिक क्षेत्रको लागि ७१.२१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी त्यसको मुआब्जा सम्बन्धित जग्गावालालाई बुझाई सो जग्गामा भवन निर्माण गरी २० औं वर्ष पहिलेदेखि नै जग्गा भाडामा लगाएको छ । निवेदनमा उल्लिखित जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा बनाउनेतर्फ पहल निकै पहिलादेखि नै भएको र पुर्जा प्राप्त गर्न मात्र बाँकी रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्न बाँकी रहेकोमा यी निवेदकले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि मिति २०६५।११।३० मा लिएको भन्ने थाहा पाई मिति २०६६।३।१६ मा रोक्काको लागि पत्राचार गरिएको हो । अतः मुआब्जा बुझेको कुरा स्वीकार गरी दिएको भरपाईमा यी जग्गासमेत प्रष्ट देखिएको हुँदा उक्त कुरालाई लुकाई ४ कित्ता जग्गाको मुआब्जा बुझेकोमा २ कित्तामात्र स्वीकार गरी २ कित्ता लगत कट्टा हुन बाँकी जग्गालाई अझै आफ्नै छ भनी झुट्ठा कुरा लिई अदालत प्रवेश गर्ने विपक्षीको कुनै हक हनन् नभएको र कानूनबमोजिम गरिएको कार्य बदर हुनुपर्ने नहुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीमध्येका भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अख्तियारप्राप्त क्षेत्र प्रबन्धक दिलबहादुर मल्लले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरेको भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.१५(झ) कि.नं. १५७ र १५९ क्षेत्रफल क्रमशः ०-५-०-० र ०-७-०-० जग्गाको मुआब्जा विपक्षीले मिति २०३५।६।१० मा जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरमार्फत बुझिसकेपछि हाल आएर मुआब्जा बुझेको छैन, अधिग्रहणमा परेको छैन, मुआब्जा फिर्ता गरेको छु भनी निवेदन माग गरी अदालतलाई समेत गुमराहमा राखेको देखिन्छ । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको प.सं. ०६६।०६७ च.नं. १५३ मिति २०६६।१२।३० को पत्रबाट उक्त जग्गाको मुआब्जा बुझिसकेको भन्ने देखिएको हुँदा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाउँमा पुर्जा बनाई पठाउन अनुरोध भई आएको समेत देखिएकाले निज विपक्षीले रिट निवेदनमा माग गरेको उक्त कि.नं. १५७ र १५९ को जग्गा अधिग्रहणमा परेको छैन हैन भन्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, उक्त उल्लिखित प्रमाणबाट विपक्षीले सफा हात नलिई झुट्ठा माग लिई निवेदन गरेकाले र यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार र प्रमाणसमेत पेस गर्न नसकेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत रोहितकुमार भट्टराईले पेस गरेको लिखितजवाफ ।
मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्बन्धित निर्णयसहितको मिसिल झिकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१।२२ को आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी निर्णयार्थ इलजाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रभाकर खनालले निवेदकको नाम दर्ताको कि.नं. १५७ र १५९ को जग्गा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको अधिग्रहणमा नपरेको र अधिग्रहणमा परेका निवेदकका अन्य दुई कित्ता जग्गाको मुआब्जा बुझिलिँदा भूलवश उक्त अधिग्रहणमा नपरेका २ कित्ता जग्गाको पनि मुआब्जा बुझिलिएको भए पनि निवेदकले फिर्ता गरिसकेको भनी निवेदनमा खुलाएको अवस्था छ । यसरी अधिग्रहणमा नपरेको जग्गालाई मिति २०६६।३।१६ को पत्रबाट रोक्का गर्न पठाई मिति २०६६।१२।३० मा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई च.नं. १५३ को पत्रद्वारा पत्राचार गरी उक्त २ कित्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेकाले सो कार्यबाट निवेदकको संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुग्न जाने अवस्था भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्तपत्रहरूसमेत बदर गरी निवेदकको जग्गा निवेदकले बिक्री वितरणसमेत गर्न दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षी भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको तर्फबाट वारिसको हैसियतले विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद नेपालले र मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री भरतलाल शर्माले निवेदकले अधिग्रहणमा नपरेको भनी दावी लिएको कि.नं. १५७ र १५९ को जग्गाको समेत मुआब्जा बुझिलिएको कुरा निवेदनमा नै स्वीकार गरेका
छन् । सो मुआब्जा फिर्ता गरी सकेको भन्ने दावी लिए पनि फिर्ता गरेको रसिद भरपाई निवेदन साथ पेस गर्न सकेको अवस्था छैन । उक्त जग्गा अधिग्रहणमा परेको भन्ने कुरा मिति २०४३।६।१९ मा नै मालपोत कार्यालय, भक्तपुरले जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरलाई लेखेको लगत कट्टा गर्नेबारेको पत्रबाट स्पष्ट भएको छ । अरू जग्गाको लगत कट्टा हुँदा सो जग्गाको लगत कट्टा हुन छुट भएको कारण दर्ता स्रेस्ता लगत निवेदकका नाममा नै रही रहेकाले निजले स्रेस्ता पुर्जाको नक्कल झिकी बिक्री वितरण गर्न लागेको थाहा पाई मिति २०६६।३।१६ मा नै रोक्का राखिएको र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा तयारका लागि भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयबाट मिति २०६६।१२।३० मा मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा पत्राचार भएको हो । सो कार्यले निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी हकमा कुनै आघात नपर्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिम दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकका नाम दर्ताको भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १५(झ) को कि.नं. १४४ र १५८ को जग्गासमेत भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको लागि अधिग्रहण गरिने भनी मिति २०३४।७।१७ मा तत्कालीन जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरबाट अधिग्रहणको सूचना जारी भएको र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ र १० बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरिएको कुरामा निवेदकको कुनै विवाद छैन । निवेदकका नाम दर्ताको कि.नं. १५७ र १५९ को जग्गासमेतको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी भक्तपुर विकास परियोजना, प्रशासन शाखाको प.सं. ०४२।०४३ च.नं.८१ मिति २०४२।५।१३ को पत्र र विवरण प्राप्त भएकाले लगत कट्टा गर्ने निकासाका लागि भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट च.नं. ११२५ मिति २०४३।६।१९ को पत्रद्वारा जिल्ला कार्यालय, भक्तपुरमा लेखी पठाएको देखिन्छ । निवेदक जग्गाधनी जगतप्रसाद हाडाले कि.नं.१५७ र १५९ को मुआब्जा बुझी भरपाई गरी दिएकाले जग्गा रोक्का राखी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइदिनु हुन भनी मिति २०६६।३।१६ मा नै भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयबाट मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई लेखी पठाएको कुरा मिसिल संलग्न भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको मिति २०६६।१२।३० को पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त मिति २०६६।१२।३० को पत्रबाट उक्त दुई कित्ता जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराई पाउन भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयबाट मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा अनुरोध गरेको समेत देखिन्छ ।
३. यी निवेदकले आफ्नो कि.नं.१५७ र १५९ को जग्गा अधिग्रहणमा नपरेकाले मालपोत कार्यालयको लगत कट्टा गर्नेबारेको मिति २०४३।६।१९ को पत्र, मिति २०६६।३।१६ मा जग्गा रोक्कासमेतका लागि लेखिएको पत्र र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाका लागि भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरलाई मिति २०६६।१२।३० मा लेखेको पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त जग्गा निवेदकलाई बिक्री वितरण गर्न दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्य दावी लिएको पाइन्छ । निवेदकले उल्लिखित दावी लिएको भए पनि उक्त दुई कित्ता जग्गाको समेत मुआब्जा आफूले बुझिलिएको भन्ने कुरा निवेदनमा नै स्वीकार गरेको पाइन्छ । निवेदनमा उल्लेख भएका कि.नं. १५७ र १५९ को जग्गासमेत अधिग्रहणमा परी मिति २०३५।६।१० मा जग्गाधनी निवेदकले मुआब्जा बुझी भरपाई गरी दिएको भन्ने विपक्षी भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको लिखित जवाफसमेतबाट देखिन्छ । निवेदकले आफूले बुझिलिएको उक्त २ कित्ता जग्गाको मुआब्जा रकम रू.४,८७५।- फिर्ता गरी सकेको छु भनी दावी लिएको भए पनि सो रकम फिर्ता गरेको रसिद भरपाई निवेदनसाथ पेस गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी निवेदन दावीको जग्गा अधिग्रहणमा नपरेको र मुआब्जा बुझेर पनि फिर्ता गरिसकेको भए सोही समयमा नै वा मिति २०६६।३।१६ मा रोक्काका लागि लेखी पठाएको अवस्थामा मौकामा नै उजुर गरी तत्सम्बन्धी कानूनी उपचार खोज्नुपर्नेमा सो नगरी मौकामा चित्त बुझाई बसी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाका लागि लेखिएको मिति २०६६।१२।३० को पत्रसमेत बदरका लागि हाल आएर प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको अवस्था देखिन्छ ।
४. अतः २०३४ सालमा नै जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भै सो दावी जग्गाको मुआब्जासमेत यी निवेदकले बुझिलिएको स्वीकार गरेको देखिएको र सो कि.नं.१५७ र १५९ को जग्गासमेतको लगत कट्टा गर्नेबारेको मिति २०४३।६।१९ को पत्र, रोक्कासमेतका लागि लेखिएको मिति २०६६।३।१६ को पत्र र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाका लागि लेखेको मिति २०६६।१२।३० को पत्रसमेतलाई तत्समयमा नै चुनौती दिई आफ्ना हकका लागि कानूनी उपचार नखोजी हाल आएर आफ्नो नाममा उक्त जग्गाको दर्ता स्रेस्ता कायम रही रहेकाले सो जग्गा आफ्नो हकभोगको हुने भन्ने आधारमा विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको र उल्लिखित जग्गाको मुआब्जा बुझी मौकामा चित्त बुझाई बसेको समेत देखिँदा विपक्षीका काम कारवाहीबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात परेको देखिन नआएकाले निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय
इति संवत् २०७१ साल मङ्सिर ४ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : दण्डपाणि लामिछाने