निर्णय नं. ६६३९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादोशको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६६३९           अंक १२            ने.का.प. २०५५

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायधधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

सम्वत् २०५३ सालको रि.पु.इ.नं. ......७७

आदेश मितिः २०५५।१।१०।५

            विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादोशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

रिट : काठमाडौ जिल्ला, काठमाडौँ नगरपालिका हाल महानगरपालिका वार्ड  नं. २३ ओमवहाल बसने भिममाया मगैया ।

विरुद्ध

विपक्षी : नगर प्रमुख, काठमाडौ नगरपालिकाको हाल महानगरपालिका समेत ५ ।

§  नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५८ बमोजिम नगरपालिकाको प्रमुखलाई कुनै घर बनाउने गरी नम्सा पास गर्दा सहरको भौतिक योजना बमोजिम विशेष डिाजाइन प्रजान गर्न र प्रचलित कानुन बमोजिम निर्धारित मापदण्डलाई कायम राख्ने गरी विशेष प्रकृतिको नक्सा पास गर्न सक्ने अधिकार छ भन्ने सन्दर्भमा सहरको भौतिक योजना बमोजिमको विशेष डिजाइन यो यस्तो रहेको र त्यस अनुसार प्रस्तुत नक्सा नभएको भन्ने समेत उक्त निर्णयमा देखिदैन । त्यस्तै प्रचलित कानून बमोजिम नक्सा पास गर्न यो यस्तो मापदण्ड निर्धारित भएकोले र सोही बमोजिम गरिएको भन्ने समेत निर्णयमा खुलेको पाइदैन । यस स्थितिमा अदालतमा विवाद परी विवाद किनारा भै सकेपछि तत्काल प्रचलित ऐन नियम बमोजिम नक्सा पास नगरेको विपक्षीको काम कारवाही कानूनसंगत रहेछ भन्न नसकिने।

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

अवलम्वित नजिरः

आदेश

      न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश वीच मर्तक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

      २. मेरो कि.नं. १४५ को ०–२-० जग्गामा घर बनाउन विपक्षी नगरपालिकामा नक्सा आवेदन गरेकोमा संधियारमा नाउँमा १५ दिने सुचना जारी हुँदा वेखनारायण मानन्धर समेतका जना ६ ले उजुरी गरी का.न.पा. बाट २०४७।३।१० मा तेरो मेरोको विवाद हुँदा अदालतबाट हक कायम गरी ल्याउन सुनाए पछि मेरो बेखनारायण समेत उपर का.जि.अ मा नालेश दायर गरी उक्त अदालचत बाट मेरो कि.नं. १४५ को जग्गामा हक कायम भै २०५१।८।२० मा सर्वोच्च अदालत समेतबाट शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर भै गएको छ । सो फैसला पश्चात समेत मिति २०५१।१०।४ मा फैसलाको नक्कल साथ राखी नक्सा पासको निवेदन दिएकोमा पटक पटक ताकेता गर्दा नक्सा पास नगरिदिएकोले २०५१।११।३० मा का.न.पा. समक्ष उजुरी गरेकोर सो बाट समेत नक्सा पास नभएकोले नक्सा पास पूर्जि दिनु भनी विपक्षी उपर परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी सम्मानित अदालतमा परमादेशको निवेदन गरेकोमा मिति २०५२।६।२४ मा आदेश प्राप्त भएका मितिले ३५ दिन भित्र नक्सा पास गरी दिनु भनी आदेश भएको छ । उक्त आदेश संलग्न राखी मिति २०५२।७।२४ मा विपक्षी का.न.पा मा दिएको निवेदन विपक्षी मुद्दा वोर्डमा पेश भइ विपक्षी वोर्डले २०५२।७।२९ मा विपक्षी ले न.नं. ७, ६, १०,११ मा घर बनाउन नपाउँने र उक्त न.नं. बाहेकको जग्गामा घर बनाउन पाउँने गरी नक्सा पास गर्न नगर प्रमुखलाई निर्देशन दिने भन्ने निर्देशन बमोजिम पुरानो घरले ओगटेको क्षेत्र भित्र मात्र मापदण्ड विपरीत नहुने गरी नक्सा पास हुने ठहर्छ भनी मिति २०५२।८।२६ मा फैसला गरेको भन्ने कुरा उल्लेख भएकोले अन्यायमा परी संविधानको धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यो रिट निवेदन गर्न उपस्थित भएको छु ।

      ३. कि.नं. १४५ को जग्गा मेरो हकभोगको भन्ने कुरा विभिन्न फैसला समेतले प्रमाणित गरेको छ । एकलौटीरुपले जिति पाएको फैसला बमोजिमको जग्गामा घर बनाउने नक्सा पास गरी दिनु पर्नेमा अदालतबाट भएको नक्साको न.नं. ६, ७, १०,११ को जग्गामा नक्सा पास नगर्ने गरी गरिएको निर्णय कानून संगत छैन । मेरो नक्सा पास गर्न कुनै विशेष प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने अवस्था छैन । उपत्यका नगर विकास योजनाले मिति २०४६।८।१६ मा नक्सा यथावत् रुपमा पास गर्ने सिफारिश दिने निर्णय भएको छ । पुरै जग्गामा घर बनाउने नक्सा पास गर्ने दस्तूर समेत लिएको छ । मेरो नक्सा फेरबदल गर्ने विपक्षीहरुको क्रियाकलपा बदनियतपूर्ण छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १७(झ) तथा ५७(१) ले नक्सा पास गर्ने दायित्व नगरपालिकाको हुँदा मुद्दा वोर्डमा पेश गर्ने भन्ने प्रश्नै रहँदैन । यसरी कानूनको व्यवस्था विपरितगठन भएको मुद्दा बोर्डले निर्देशन दिन नसक्ने र त्यसरी दिएको निर्देशन कानून विपरित हुँदा बदरभागी छ । का.वा. प्रमुखले निर्णय गर्नपाउने अधिकार छैन । मैले अदालतबाट जिती पाएको न.नं. ६, ७, १०, ११ मा किन घर बनाउन नपाउने निर्णयमा उल्लेख छैन । शुरु देखि नै मलाई मेरो जग्गामा घर बनाउन नदिई दुःख हैरानी दिई रहेको अवस्था छ । अदालतबाट जिती पाएको जग्गामा घर बनाउन नपाउने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश बदरभागी छ । का.वा. प्रमुखले नक्सा पास गर्न पाउने अधिकार कुन कानूनले प्रदान गरेको निर्णयमा उल्लेख छैन । विपक्षीले मलाई मेरो न.नं. ६, ७, १०, ११ को जग्गा त्यसै छोड्न बाध्य गर्न सक्दैन । पुरानै घर भएको क्षेत्रमा मात्र घर बनाउन पाउने भनी विपक्षीले मलाई बन्देज लगाउन मिल्ने होइन । अदालतको आदेश केवल उत्तर तर्फको नक्सा संशोधन गर्न परे गर्न सक्ने भन्ने छ । उक्त अदालतको आदेशको गलत अर्थ गर्न मिल्दैन । दक्षिण तर्फको नक्सा संशोधन गर्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । उत्तरतर्फको चोक र ढल सार्वजनिक कायम हुन नसकेको भन्ने कारण दर्साइ दक्षिण तर्फकौ जग्गाको नक्सा संशोधन गर्न पाउने होइन । मेरो नक्सा मापदण्ड भित्र नै छ । नक्सा सम्बन्धी नयाँ नीति र मापदण्ड कायम भए पनि मेरो हकमा लागु हुने होइन । नक्सा दरखास्त पेश गर्दाको मापदण्ड आकर्षित हुन्छ । तसर्थ विपक्षीको कार्यबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा आघात पुगेको हुँदा विपक्षी मुद्दा बोर्डको २०५२।७।१९ को निर्णय पर्चा तथा का.वा. प्रमुखबाट भएको २०५२।८।२६ को निर्णय पर्चा लगायतका सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले प्रस्तुत गरेको नक्सा यथावत पारित गरि दिनु भनि विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।

      ४. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफ्नो लिखित जववाफ सहित उपस्थित हुनु भनी यो निवेदन सहितको सूचना तामेल गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियम अनुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

      ५. विपक्षीले नक्सा पास गरी पाउँ भनी का.नं.पा. लाई विपक्षी बनाइ रि.नं. ऐन नियम बमोजिम नक्सा पास नगरेको विपक्षीको कामकारवाही कानुन संगत रहेछ भन्न सकिएन । तसर्थ विपक्षी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको मिति २०५२।८।२६ को नक्सा पास सम्वन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर गर्ने ठहराएको सम्म माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय मनासिव ठहर्छ । एक पटक अदालत बाट परमादेशको आदेश जारी भएपछि पनि फेरि पुनरावेदन गर्न जानु भन्नु उपयुक्त नभएको र वैकल्पिक उपचारको प्रश्न यस्तो स्थितमा नहुने हुँदा निवेदकको नाम दर्ताको कि.नं. १४५ को जग्गामा घर बनाउनको लागि निवेदकले प्रस्तुत गरेको नक्सा कानुनबमोजिम पास गरी नक्सा पास पूर्जि समेत दिनु भनी विपक्षी काठमाडौ महानगरपालिकाको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।

 

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत् २०५५ साल वैशाख १० गते रोज शुभम्...............।