निर्णय नं. ४९६९ - खिचोला

निर्णय नं. ४९६९                 २०५१, ने.का.प.                         अङ्क ९

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्बत् २०५१ साल फौ.पु.इ.नं. ४२

फैसला मिति : २०५१।७।१०।५

मुद्दा : खिचोला ।

 

निवेदकः भ.पु.जि. सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने कृष्ण बहादुर पुरी ।

ऐ. ऐ. वस्ने मिठे पुरी

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ. ऐ. बस्ने मित्रमाया नेपाल

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को व्यवस्था हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णइ उपर पुनरावेदन सुन्ने पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनेको नभै न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को व्यवस्था अनुसार तत्कालिन वा.अं.अ. ले पहिलो पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला उपर दोश्रो तहको पुनरावेदन सुनेको देखिन आयो । यसरी न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अनुसार वा.अं.अ. ले गरेको फैसला उपर पु.वे.अ.ले पुनरावेदन सुनेकै कारणबाट न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०४८ लागु भएपछि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को परिप्रेक्ष्यमा वा.अं.अ. को फैसलालाई शुरु फैसला भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १३)

§  पुनरावेदन तहकै तल्लो र माथिल्लो तहका अदालतको निर्णयमा रहेको भिन्नताको सम्बन्ध्मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिदैन । पुनरावेदन र मुद्दा दोहराई पाउँ भन्ने निवेदनको स्वरुप भिन्न भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा पनि दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा पनि दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने प्रकृतिको देखियो तर दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्नेमा पक्षले पुनरावेदन दायर गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदनलाई दोहोर्‍याउने निवेदनको रुपमा हेर्नुपर्ने अथवा पक्षलाई अर्को निवेदन दिन समय दिनुपर्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले गरेको नदेखिने ।

(प्र.नं. १३)

§  कानूनले पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने मुद्दामा अदालतले म्याद दिएकै आधारले मात्र पुनरावेदन लाग्न नसक्ने ।

(प्र.नं. १४)

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गतका लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन दायर गरेको देखिँदा पुनरावेदन जिकीरको औचित्य तर्फ प्रवेश गरिरहनु नपर्ने ।

(प्र.नं. १४)

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजिर : x

 

फैसला

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस यजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २. भ.पु. जि. सुडाल गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) कि.नं. १७३ रोपनी ८–१४–३ मध्ये ८–०–० विपक्षी मिठेपुरीलाई देव र पशुपतिले ०३९।६।१७ मा राजीनामा गरिदिएको रहेछ । मिठेपुरीको भ.पु.जि.अ. मा फिराद परी लिखत पारित हुने ठहरी भैसला भै मा.पो. का. बाट ०३९।८।१७ मा लिखत पास भएको मितिले ३५ दिन भित्र निखनाई पाउँ भनी मा.पो.का. मा धरौटी राखी सकेको छ । यस तर्फ पक्षको जग्गा भनी छुट्टिएको छैन । उक्त जग्गाको उत्तरतर्फ पुरानो घर भएको र दक्षिणतर्फ २०३७ साल माघ महिनामा मैले नयाँ घर बनाई बसोवास गरी आएको थिए । ०३९।१०।२ गते विहान अं. ८ बजेको समयमा र १२ बजेको समयमा विपक्षी मिठेपुरी आई मेरो नयाँ घरको वरिपरी लगाएको साग उखेली यो घर बनाएको जग्गा पनि मेरो हो घर भत्काई लगी खाली गरी देउ भन्नु भयो । विक्री भै वाँकी रहेको ०–१४–२ देखिदा घर बनाएको जग्गा मेरो हो भनी खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने समेत वादीको फिराद दावी ।

      ३. कि.नं. १७३ को ८–१४–३ जग्गा मध्ये रोपनी ८–०–० जग्गा ०३९।६।१७ गते रु ९०००।– बाट पशुपति नेपालले राजीनामा लेखिदिनु भएको थियो । पास गरी नदिएकोले यस अदालतमा नालिस गरी पास हुने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसला अनुसार ०३९–८–१७ मा लिखत पास भएको हो राजीनामा लिएको मध्ये उत्तर तर्फ विपक्षीको दक्षिण तर्फ घर बनाउन पाउँ भनी म कृष्ण बहादुरले सुडाल गा.वि.स. मा निवेदन दिई ०३४।११।१५ को स्वीकृतीपत्र बमोजिम हामीले घर बनाई चलन गरी आएको हामीले ०३४ सालमै बनाएको घर भोग चलन गरी बसी आएको घरमा हामीले खिचोला गर्नु पर्ने कारण छैन । विपक्षीको फिराद अ.व. ८२ नं. ले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रपिउत्तर जिकिर ।

      ४. वादी हकदार ठहरी मा.पो.का. बाट निखनाई दिने समेत ठहर देखिनाले प्रतिवादीले दावी बमोजिम खिचोला गरेको ठहर्छ भन्ने समेत ०४०।३।५ को भ.पु.जि.अ.को फैसला ।

      ५. नयाँ घर ०३४ सालमा नै निर्माण भै निर्माण गरी बसोवास गरी आएकोमा प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी शुरु जि.अ. ले गरेको फैसला बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम गरी पाउँ भयो प्र. कृष्ण बहादुर पुरी समेतको वा.अं.अ. मा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      ६. विपक्षी वादीको दावी अनुरुप यी पुनरावेदक आफ्नो लिखत पारितपछि स्थापित हक समाप्ती नभएको अवस्थामा पुनरावेदकले खिचलो गरेको भन्ने ठहर्‍याउन न्याय संगत नहुँदा शुरु जि.अ. को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत मिति ०४७।१।२५ को बा.अं.अ. को फैसला ।

      ७. मैले ०३७ सालमा बनाएको घरमा खिचोला गर्न आएकोमा खिचोला नठहर्‍याई बा.अं.अ. बाट भएको फैसला बदर गरी शुरु भ.पु.जि.अ.को फैसला सदर गरी पाउँ भन्ने समेत वादी मित्रमाया नेपालको म.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      ८. यसमा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति ०४७।११।१४ को क्षे.अ. को आदेश ।

      ९. पुनरावेदन वादीको दावी अनुसार कि.नं. १७३ मध्ये उत्तर तर्फबाट जग्गा रोपनी ०–१४–३ पैसा जग्गा र सोमा बनेको घर समेत प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराई वादी दावी पुग्ने ठहराई फैसला गर्नु पर्नेमा वादी दावी नपुग्ने ठहराई गरेको तत्कालीन वा.अ. को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने पु.वे.अ. पाटनको मिति २०४९।२।१३ को फैसला ।

      १०. भ.पु.जि.अ. बाट उक्त घर मैले बनाएको भन्ने प्रतिवादी जिकिर पञ्चायतबाट सिफारिस लिई नयाँ घर खडा गरेकोमा विवाद छन भनी ठहर गरी फैसला गरेकोमा पुनरावेदन नगरी स्वीकार गरी चुप लागि बसेको छ । पुनरावेदन नै गर्न नसकेको नगरेको कुरामा पुनरावेदन परेको जस्तो गरी सो नियर्णय बदर हुने गरी बा.अं.अ. को फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्ण बहादुर पुरी समेतको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      ११. पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद दिई दर्ता हुन आएको यस मुद्दामा पक्षको कुनै दोष नभै तारेखमा रही आएको समेत देखिन आएबाट यही पुनरावेदनलाई न्या.प्र. ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को तात्पर्यको लागि मुद्दा दाहोर्‍याउने निवेदनमा दर्ता गरी कानून बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मा.न्या. श्री मोहन प्रसाद शर्माको राय र प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन सुनेको नभै बा.अं.अ. को इन्साफ उपर पुनरावेदन सुनेको र जसको इन्साफ उपर इन्साफ उपर पुनरावेदन सुनेकै छैन त्यस्तो निकायसंग सहमती वा असहमती पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुराको मापक हुन्छ भन्ने पुनरावेदकीय अदालतको प्रकृति, अवधारणा स्वरुपसंग मेल नराखे हुँदा दोश्रो पुनरावेदनकै रुपमा हेर्नुपर्ने देख्दछु भन्ने मा.न्या. श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको छुट्टै राय भएको २०५१।१।९ को रायवाझी फैसला ।

 

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय :

      १२. प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी बमोजिम खिचोला ठहर गरेको शुरु भ.पु.जि.अ. को फैसलालाई उल्टी गरी गरेको बा.अ.अ को फैसला उपर म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावेदन पुनरावेदन अदालतमा सरी पु.वे.अ. पाटनबाट बा.अं.अ.को इन्साफ उल्टी गरे उपर प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको देखियो ।

      १३. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को व्यवस्था हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णइ उपर पुनरावेदन सुन्ने पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनेको नभै न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को व्यवस्था अनुसार तत्कालिन वा.अं.अ.ले पहिलो पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला उपर दोश्रो तहको पुनरावेदन सुनेको देखिन आयो । यसरी न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अनुसार वा.अं.अ. ले गरेको फैसला उपर पु.वे.अ.ले पुनरावेदन सुनेको कारणबाट न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०४८ लागु भएपछि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को परिप्रेक्ष्यमा वा.अं.अ. को फैसलालाई शुरु फैसला भनी अर्थ गर्न मिल्ने समेत होइन । पुनरावेदन तहकै तल्लो र माथिल्लो तहका अदालतको निर्णयमा रहेको भिन्नताको सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखिदैन । पुनरावेदन र मुद्दा दोहराई पाउँ भन्ने निवेदनको स्वरुप भिन्न भएको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अनुसार पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा पनि दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दा पनि दफा १२ अन्तर्गत दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न सक्ने प्रकृतिको देखियो । तर दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्नेमा पक्षले पुनरावेदन दायर गरेकोमा त्यस्तो पुनरावेदनलाई दोहोर्‍याउने निवेदनको रुपमा हेर्नुपर्ने अथवा पक्षलाई अर्को निवेदन दिन समय दिनुपर्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले गरेको देखिँदैन । २०४९ सालको नि.नं. ९३४ निवेदक भुवनिधि तिवारी विरुद्ध सुन कुमारी तिवारी भएको दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा मुद्दाको पक्षले दिएको एक विषय वा प्रकृतिको निवेदनलाई अदालत आफैले अर्को विषय वा प्रकृतिको निवेदनलाई अदालत आफैले अर्को विषय वा प्रकृतिको निवेदनमा परिणत गरी हेर्न नमिल्ने भनी पूर्ण इजलासबाट मिति २०५१।३।९ मा आदेश समेत भई रहेकोबाट प्रस्तुत पुनरावेदनलाई दोहर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा परिणत गर्न पनि मिल्ने देखिएन ।

      १४. कानूनले पुनरावेदन नै लाग्न नसक्ने मुद्दामा अदालतले म्याद दिएकै आधारले मात्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुँदैन । अतः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गतका लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन दायर गरेको देखिँदा पुनरावेदन जिकीरको औचित्य तर्फ प्रवेश गरिरहनु परेन । प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. अरविन्द नाथ आचार्य

 

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्यायको राय :

      प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी बमोजिम खिचोला ठहर गरेको शुरु भ.पु.जि.अ. को फैसलालाई उल्टी गरेको बा.अं.अ. को फैसला उपर म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परेकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को व्यवस्था अनुसार सो पुनरावेदन, पुनरावेदन अदालत पाटनमा सरी पु.वे.अ. पाटनबाट बा.अं.अ. को इन्साफ उल्टी गरे उपर प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।

      न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) ले शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनेको नभै साविक न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को व्यवस्था अनुसार शुरु भ.पु.जि.अ. को फैसाला उपर वा.अं.अ. ले पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको देखिन आयो । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा बा.अं.अ. शुरु तहको अदालत नभै पुनरावेदन तहकै अदालत देखिँदा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदनको म्याद दिएको कारणबाट पुनरावेदन तहकै तल्लो र माथिल्लो दुई तहको अदालतहरुको निर्णयमा रहेको भिन्नताको सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) आकर्षित हुन सक्ने समेत देखिदैन । अतः प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने देखिँदा पुनरावेदन खारेज हुने ठहराएको सहयोगी माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको उपरोक्त रायसँग सहमत नै छु ।

      पुनरावेदक प्रतिवादी आफूखुसी यस अदालतमा पुनरावेदन लिएर आएको नभै पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाको तपसिल खण्डको दफा (२) ले यो फैसला उपर चित्त बनुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी म्याद दिएको समेतको आधारबाट यस अदालतमा पुनरावेदन दायर भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दायर भएको पुनरावेदन के हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा अदालतले पुनरावेदन गर्न जानु भनी म्याद दिँदा दिँदै अदालतको सो निर्देशनलाई वेवास्ता गरी यस्तोमा यी पुनरावेदक स्वयमले न्या.प्र.ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत मुद्दा दोहराई पाउँ भनी निवेदन लिई आउनु पथ्र्यो भन्नु न्यायसंगत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिलेको स्थितिमा पुनरावेदकको लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत मुद्दा दोहोराई पाउँ भनी निवेदन दिने म्याद समेत वाँकी नरहेकोले निजलाई पुनरावेदन अदालतले दिएको पुनरावेदनको म्यादमा निर्भर गरी पुनरावेदन दायर गर्न आएको कारणले दोहोराई पाउने म्याद गुज्रन गई वाधा पर्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा स्पष्ट कानूनी कार्यविधिको अभाव रहेको भएपनि न्यायिक रोह रिटको लागि उचित र मनासिव माफिकको कार्यविधि अपनाउन प्रचलित नेपाल कानून हाम्रो न्यायिक प्रचलनले वाधा पुर्‍याएको पनि देखिन्न । अतः यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकलाई मुद्दा दोहोर्‍याई पाउन निवेदन दिने नदिने कुरा रोक्ने र दिने भएमा के कस्तो जिकीर लिने हो भन्ने समेत आधार जिकिर सहित पुनः प्रवेश गर्ने मौका दिनु न्यायोचित देख्दछु । पुनरावेदक प्रतिवादी रण कुमारी विरुद्ध देव नारायण गुरुङ समेत भएको नाता घरोट मुद्दामा नलाग्ने पुनरावेदन खारेज गरी ७ दिन भित्र पुनरावेदकको अनुमती पाउँ भन्ने निवेदन दिन ल्याए लिने गरेको संयुक्त इजलासको आदेशलाई कानूसम्मत ठहराई पूर्ण इजलासबाट २०४९।३।१८ मा फैसला भई यस किसिमको मौका समेत दिएको सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । (ने.का.प. २०४९ अंक ४ निर्णय नं. ४५०७) सोही आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनको कार्यविधिगत त्रुटीले गर्दा दायर भएको प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज भै त्यसको सट्टा पुनरावेदकले आजका मितिले ७ दिन भित्र न्या प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गतको निवेदन दिए लिई कानून बमोजिम कारवाही किनारा गरिने जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्ने र सो बमोजिम निवेदन परेमा लिई कानून बमोजिम गर्नुपर्ने समेत देख्दछु । पुनरावेदन खारेज गर्ने सम्बन्धमा बहुमतको रायसँग सहमती रहेको भएपनि प्रस्तुत पुनरावेदकलाई दोहोर्‍याई पाउन निवेदनको मौका नदिने गरेको सम्म कार्यविधिगत कुरामा मलाई न्यायिक अभाव खड्किएकोले आफ्नो आंशिक विसम्मति ब्यक्त गरेको छु ।

 

इति सम्बत् २०५१ साल कार्तिक १० गते रोज ५ शुभम् ।