निर्णय नं. ४२५२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४२५२    ने.का.प. २०४८      अङ्क १

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. २००२

आदेश भएको मिति: २०४८।१।४।४ मा

निवेदक      : जि.नवलपरासी, माकर गा.वि.स.वा.नं. ६ बस्ने रामबहादुर नेपाली

विरुद्ध

विपक्षी : नवलपरासी वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग विघटन भई श्री ५ को सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयसमेत (साविक पेज नं. ३७)

विषय : उत्प्रेषण

(१)    साम्पतिक हकको अपहरण भयो भनी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट न्यायको माग गर्न आउने पक्षले प्रथमतः सम्पत्ति माथि आफ्नो हकदैया रहे भएको सबूद पेश दाखिल गर्न सक्नु पर्दछ अन्यथा हकदैया नै स्थापित भई नसकेको सम्पत्तिको साम्पत्तिक हक हनन् भयो भन्नु निरर्थक हुने ।

(प्रकरण नं. ४)

(२)   दावीको जग्गामा निवेदकको हकदैया रहे भएको आधिकारिक सबूद प्रमाण निवेदकले पेश गर्न नसकेको हुँदा यस्तो अवस्थामा सुनवाईको मौका दिइएन भन्ने जिकिर सारगर्भित नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ५)

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम दर्ता भई आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य, जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    श्री ५ को सरकारले वन क्षेत्र बसोवास गरेको व्यक्तिको लगत राख्ने क्रममा २०३८ सालमा नवलपरासी जिल्लामा लिइएको लगतमा, मैले पनि लगत पेश गरेको, यसरी लगत पेश गरेको व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गर्ने भनी श्री ५ को सरकारबाट नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नवलपरासी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरिय आयोग गठन गरेको, आयोगको मिति ०४४।१।८ मा बसेको बैठकले त्यस्तो क्षेत्रमा बसोवास गरी आएका व्यक्तिलाई ११२ बिगहामा नबढाई जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हुँदा मैले माकर गा.वि.स. वार्ड नं. ९ च को कि.नं. ८७, १८६, ६४, १(१) र २५३ जग्गाहरु जोतभोग गरी आएको थिएँ ।

३.    यस अवस्थामा विपक्षी जनकबहादुर खड्का समेतका व्यक्तिहरुले उक्त जग्गा मेरो नम्बरी भित्रको भनी आयोग समक्ष दिएको निवेदनमा, कारवाही गरी जग्गा निजहरुका नाउँमा दर्ता गरी दिने गरी उठाइएको टिप्पणीमा मिति २०४६।९।३० मा सदर भनी निर्णय भएछ । विपक्षीहरुलाई जग्गा दिने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षीलाई प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको छैन ।

३.    वन क्षेत्र भित्रको ऐलानी जग्गामा, जोतभोग गरी घर समेत बनाई बसोवास गरी आएको निवेदकको हकको जग्गा, वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगबाट विपक्षीहरु समेतलाई वितरण गर्ने भनी, मलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई गरेको मिति ०४६।९।३० को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । अतः यस प्रकारको निर्णय बदर गर्ने गराउने अन्य कानुनी उपचार विद्यमान नभएको हुँदा वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगको उक्त मितिको निर्णयबाट मेरो साम्पतिक हक हनन् हुन गएकोले मिति २०४६।९।३० को निर्णय, उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

४.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदकतर्फको प्रतिनिधित्व गर्ने वारेशलाई मुद्दाको छलफल अवस्थामा राखी निवेदक माग बमोजिमको विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ माग गर्ने आदेश जारी गर्नु उपयुक्त छ छैन हेर्दा, यसमा निवेदक दावीको जग्गा, वन क्षेत्र भित्रको ऐलानी जग्गा हो, भन्ने कुरामा विवाद नदेखिएको, त्यस्तो वन क्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने व्यक्ति परिवारको (साविक पेज नं. ३८) २०३८ सालमा लिइएको लगतमा निवेदकको नाम समावेश गरेको भन्ने मात्र निवेदन जिकिर रहेको, वन क्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुको समस्या समाधान गर्न गराउन भनी २०४३ साल माघ १५ गतेको खण्ड ३६ अतिरिक्ताड्ढ ४४ (अ) मा श्री ५ को सरकारबाट प्रकाशित राजपत्र अनुसार गठित आयोगको २०४४।१।८ को निर्णयबाट निवेदकको दावीको जग्गा कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको देखिन नआएकोबाट निवेदकको दावीको जग्गामा निवेदकको कानुनी रुपमा हक स्थापित भइसकेको भन्न मान्न सकिएन । साम्पतिक हकको अपहरण भयो भनी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट न्यायको माग गर्न आउने पक्षले प्रथमतः सम्पत्ति माथि आफ्नो हकदैया रहे भएको सबूद पेश दाखेल गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा हकदैया नै स्थापित भई नसकेको सम्पत्तिको साम्पतिक हक हनन् भयो भन्नु निरर्थक हुन्छ ।

५.    अतः दावीको जग्गामा निवेदकको हकदैया रहे भएको आधिकारिक सबूद प्रमाण निवेदकले पेश गर्न नसकेको हुँदा यस्तो अवस्थामा सुनवाइको मौका दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर सारगर्भित देखिन नआएको, निवेदकले २०३८ सालमा भरेको भनेको लगतबाट उल्लेखित कित्ता नम्बरको जग्गामा कानुन बमोजिम निवेदकको हक स्थापित भइसकेको भन्न मान्न मिल्ने अवस्था नरहेको ०४४।१।८ मा बसेको भनिएको आयोगको बैठकबाट पारित निर्णयले दावीको जग्गा निवेदकलाई नै दिने भनी उल्लेख गरेको नपाइएको हुँदा आयोगको ०४६।३।२९ को निर्णयले निवेदकको हक भोगको जग्गा अरु व्यक्ति (विपक्षी) लाई वितरण गरी दिएको भन्न मान्न कानुनसंगत हुने नहुँदा निवेदक माग बमोजिम विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन पर्ने अवस्था विद्यमान देखिन नआउँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

इतिसम्वत् २०४८ साल बैशाख ४ गते रोज ४ शुभम् ।