निर्णय नं. ४९७८ - नामसारी दर्ता बदर समेत
निर्णय नं. ४९७८ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्बत् २०४४ सालको दे.पु.नं. – ५६९, ७०३
फैसला मितिः २०५१।५।२०।५ मा ।
मुद्दा : नामसारी दर्ता बदर समेत ।
निवेदक/ प्रतिवादी : का.जि. का.न.पा. वडा नं. २५ शुक्रपथ बस्ने रत्नमान सिंह तुलाधर ।
विरुद्ध
विपक्षी/वादी : ऐ. ऐ. बस्ने सिद्धिमान सिंह तुलाधर ।
पुनरावेदक/वादी : का.जि. का.न.पा. वडा नं. २५ बस्ने सिद्धिमान सिंह तुलाधर ।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ. ऐ. बस्ने रत्नमान सिंह तुलाधर ।
§ नापीमा मोहीले भूलले जग्गा मेरो नाममा दर्ता गराएको भएपनि सो जग्गा तिम्रो भोग चलनको हुँदा तिम्रो नाममा दर्ता गरी दिनेछु भन्ने शर्तनामाको उक्त व्यहोराबाट प्रतिावदी रत्नमान सिंह तुलाधरको नामा दर्ता रहेको जग्गा वादीको नाममा नामसारी दर्ता गरी दिने भन्ने देखिन आउने तर एक त आपसी ब्यवहार मिसाउने सिलसिलामा जे जस्तो समझदारी भएपनि यसरी एकाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी दर्ता गरि दिने भन्ने कुरा निसन्देह कानून बमोजिमको लिखत गरी हक छाडी नदिएसम्म सो कार्यान्वित हुन सक्ने देखिँदैन । अर्थात विवादित हक हस्तान्तरणको लिखत बेगर यस्तो ब्यहोराको शर्तनामाको कागजको आधारमा मात्र सो नामसारी दर्ता गर्न मिल्ने देखिन नआउने ।
(प्र.नं. २६)
§ फिरादमा करार ऐन, २०२३ को दफा १०, १३,१५ र १८ अन्तर्गत समेत फिराद गर्न आएको छु भन्ने उल्लेख भएबाट उल्लेखित शर्तनामा कागजको प्रकृतिलाई पनि निहाली हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको साविक ३७ नं. लाई खारेज गरेको भएबाट करार ऐन, २०२३ आएपछि भने सोही बमोजिम नै करारको लिखत भएको हुनु पर्ने स्पष्ट देखिने र प्रस्तुत २०३७ सालमा गरी दिएको भनेको कागजमा रत्नमान सिंह तुलाधरले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गामा सिद्धिमान सिंहलाई दर्ता गरी दिनेछु तथा सो नदिने भएमा हर्जाना दिनेछु भनी लेखिएको देखिन्छ । यस प्रकार प्रतिफल विना नै एउटाले अर्कोलाई एक पक्षीयरुपमा यस्तो अचल सम्पत्तिको हक छाडी दिने समेतको कुरा करार ऐन, २०२३ बमोजिम भएको भन्न मिल्न देखिन नआउने ।
(प्र.नं. २६)
§ शर्तनामाअनुसार पनि जग्गा दर्ता गराउन मिल्ने भन्न चक्रबहादुर मेरो मु.स. गर्ने महन्थसिंह ठकुरी विरुद्ध शेखरनाथ आचार्य समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुलबेन्चबाट नि.नं. १६५३ ने.का.प. २०४० पृ. १६५ मा भएको निर्णयमा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको भन्ने वादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले जिकिर गर्नु भएकोमा पनि मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको साविक ३७ नं. बहाल रहेको अवस्थामा सो नजिरको मुद्दामा लिखत पनि २०१७ सालको भन्ने भएको तर ३७ नं. लाई खारेज गरी करार ऐन, २०२३ आएपछिको २०३७ सालको शर्तनामा कागजको सम्बन्धमा सो नजीर सान्दर्भिक देखिन नआउने ।
(प्र.नं. २६)
§ वादी पक्षबाट देखाएको तीर्थराज कुमारी राणा विरुद्ध राम शंकर श्रेष्ठको अर्को मुद्दामा यस्तो प्रकारको लिखत रजिष्ट्रेशन गरी दिनु पर्ने भन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएको भन्ने सम्बन्धमा पनि सो मुद्दामा मिति २०३४।४।१३ को लिखतको प्रश्न भएको र मुलुकी ऐन (सातौ संशोधन) मिति २०३४।९।२७ मा लागु हुनु भन्दा पूर्वको लिखतका सम्बन्धमा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त यो २०३७ सालको शर्तनामा लिखत भएबाट यसमा लाग्न सक्ने देखिन आएन । अर्कोतर्फ यस मुद्दाका प्रतिवादी रत्नमान सिंह तुलाधारले सो शर्तनामा कागजको वैधतालाई नै नकार्दै दावीको जग्गालाई आफ्नो छुट्टै खरिदको एकलौटी हक दर्ताको जग्गा भनी प्रतिवाद गरेको अवस्था देखिन आएको र उक्त बेमितिको शर्तनामा पनि रित नपुगी कानूनी मान्यता शुन्य रहेको शर्तनामा लिखत भएकोले सो आधारमा समेत वादी दावी पुग्न सक्ने देखिन नआउने ।
(प्र.नं. २६)
§ रित नपुगेको बेमितिको समेत शर्तनामाको आधारबाट दर्ता गराई पाउँ भन्ने बादीको दावी भएकोले अवण्डा रहेको जग्गा बण्डा छुट्याई पाउँ भन्ने वादीको फिराद दावी भै प्रस्तुत मुद्दामा नरहेको अवस्थामा भाग बण्डा गरी दिन मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।
(प्र.नं. २७)
§ विपक्षीको नामको जग्गा मेरो नाममा नामसारी दर्ता गरी पाउँ दावि सो बमोजिम गरी नदिने भए उल्लेखित शर्तनामा बमोजिम मूल्यांकन गराई ठहरिन आउने सबैभन्दा बढी मोल हर्जाना दिलाई पाउँ भन्ने बादीको वैकल्पिक माग दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा पनि मूलतः दावीको जग्गामा वादीको हक पुग्न सक्ने अवस्था हुन पर्ने स्पष्ट छ र त्यस्तो हक पुग्ने जग्गा कुनै कारणबाट वादीलाई हस्तान्तरित हुन नसक्ने अवस्था भए मात्र सो वैकल्पिक मागतर्फ विचार हुन सक्ने हो तर प्रस्तुत मुद्दामा दावीको जग्गामा वादीको हक नै स्थापित हुन नसक्ने स्थिति देखियो । यस अवस्थामा वादीको दोश्रो वैकल्पिक माग दावीका सम्बन्धमा विचार गरिरहन नपर्ने ।
(प्र.नं. २८)
§ बेरित समेतको शर्तनामा कागजको प्रकृतिको विचारबाट सो कागजका आधारमा एकाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी दर्ता गर्न मिल्ने देखिन नआउने।
(प्र.नं. २९)
§ वादी र प्रतिवादी अंशियार भई २०२१ सालको बण्डापत्रमा नपरेकै कारणबाट अवण्डा गोश्वाराको भनी अंश बण्डाको ३५ नं. अन्तर्गत यस्तो माग दावी नै पनि नभएको अवस्थामा तथा अंशबण्डा भईसकेको कुरामा वादी तथा प्रतिवादी दुईतर्फको मुख मिलेकोमा पनि अदालतले दावी परिवर्तन गरी भाग बण्डा लगाउने निर्णय गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. २९)
§ माग दावी नै नभएको विषयमा विवादित जग्गा वादी र प्रतिवादीका वीच बण्डा लगाई वादीले ४ भागको १ भाग पाउने भनी ठहराएको तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिने
(प्र.नं. २९)
निवेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम प्रसाद खरेल, विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल, विद्वान अधिवक्ता श्री सोताराम तिवारी, विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा
विपक्षी वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
अवलम्बित नजिर : x
आदेश
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य : तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४४।२।१२ को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पुनरावेदकहरुलाई पर्न आएको छुट्टाछुट्टै निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासका मिति २०४४।४।२९ र २०४४।८।१८ गतेका आदेशले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भै दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :
२. आमा सानु माया दाजु भक्तवीर सिंह अकल मान सिंह विपक्षी रत्मान सिंह र म समेत ५ जना अंशियारको मिति २०२१।१२।३० मा बण्डापत्र भएको थियो । उक्त बण्डापत्रमा नभए पनि हामी अंशियारहरुको अरु सम्पत्तिको सम्बन्धमा रोखपोख मिलाउँदा काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं नगर पंचायत वार्ड नं. २९(ख) कि.नं. १०६ को क्षेत्रफल ०–०–२ कि.नं. १२० को क्षेत्रफल ०–१३–० कि.नं. ३५८ को ४–५–३ समेतको जम्मा क्षेत्रफल ४–५–३ समेतको जम्मा क्षेत्रफल ५–३–१ को जग्गा मेरो हुने भन्ने भई सवै अंशियारको सल्लाह र स्वीकृतिले मैले खाई भोग चलन गरी आएकोले नापीको अवस्थामा मोहीको भूलले गर्दा उक्त जग्गा धनीको नाममा विपक्षी दाजुको नाउँ लेखी दिएता पनि मेरै भोग चलनमा भएको कारणले गर्दा फिरादिकै नाममा दर्ता गरी दिनेछु र त्यसरी दर्ता गरी नदिए सवभन्दा बढी मोलको हर्जाना भराई दिनेछु भनी २०३७ साल कार्तिकमा कागज समेत गरी दिनु भएको थियो । तर विपक्षले सो अनुसार कार्य नगर्नु भएकोले अ.वं. ८२ ज.मि. को १८ करार ऐन, २०२३ को दफा १०, १३, १५ र १८ नं. अन्तर्गत फिराद गर्न आएको छु । अतः माथि उल्लेखित ज.रो. ५–३–० जग्गा विपक्षीको नामबाट मेरो नाउँमा नामसारी दर्ता गरी गराई पाउँ । यदि सो बमोजिम गरी नदिने भए उल्लेखित शर्तनामा बमोजिम मूल्याङ्कन गराई ठहरिन आउने सवैभन्दा बढी मोल हर्जाना विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको सिद्धिमान सिंह तुलाधारले मिति २०३८।१।२६।६ मा गरेको फिराद पत्र ।
३. जुन जग्गालाई विपक्षीले आफ्नो भनी दावी गर्नु भएको छ सो जग्गा निजको नभई मेरो एकलौटी जग्गा हो । मैले मिति २००६।६।२६ गतेका दिन रु १४००१।– मा ऋणी बुद्धरत्न तुलाधरसंग निजको नाममा रहेको टंगाल २७६ नं. पोता लगतमा दर्ता भएको १८।३ मध्येको हिजाखुसी खेत समेत खरिद गरेको छु । अतः उक्त जग्गा मेरो एकलौटी भएकोले अंशवण्डामा भागे लगाउने कुरै छैन । उक्त जग्गालाई रैकरमा परिणत गरी का.न.पा. वडा नं. २९(ख) को कि. नं. ३५८ को ४–५–३ जग्गा कायम भई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाएको र वाँकी कि.नं. १०६ र १२० को जग्गाको ज.ध.प्र. पूर्जा लिनु कारवाही भईरहेकोले विपक्षीलार्इ कुनै पनि जग्गा नदिएको र शर्तनामा भनी वादीले भनेको लिखत पनि अ.बं. ७८ नं. बमोजिम हेर्न पाएका बखत सद्दे कीर्तेमा बयान गर्नेछु यो फिराद हदम्याद भित्रको समेत नहुँदा खारिज होस् भन्ने समेत ब्यहोराको रत्नमान सिंह तुलाधरले मिति २०३८।६।७।४ मा दिएको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. यो वादी प्रतिवादीहरु दाजु भाईहरु हुँदा यिनैहरुकै हित चिताई हामी मध्यस्थका बीच सामुन्ने तयार भएको शर्तनामाको लिखतमा रत्नमानले आफ्नै हातले सहि गरेको हुन् भन्ने समेत ब्यहोराको शर्तनामाको साक्षीहरुको बयान ।
५. एकातिर वादीले भर गरेको लिखत नै कीर्ते ठहरिन गयो अर्कोतिर जग्गामा वादीको हक पुगेको लिखत प्रमाण समेत नदेखिएकोले नामसारी गरी पाउँ भनी वा हर्जाना दिनलाई पाउँ भन्ने दुवै विषयको वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४०।२।१९।४ मा भएको फैसला ।
६. प्रतिवादी रत्नमानले हाम्रै सामुन्नेमा कागज गरी दिई सहिछाप गरेको र उक्त जग्गा विपक्षीले मलाई पनि भोग चलन गर्न दिईरहेकै अवस्थामा समेत वादी दावी नपुग्ने ठहर्याई काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी दयावीर सिंह कंसाकार समेत ३ जनाले वागमती अंचल अदालतमा गरेको पुनरावेदन पत्र।
७. प्रतिवादीले गरि दिएको शर्तनामा साक्षीहरुकै सामुन्ने सही गरेको र विवादित जग्गा समेत भोग चलन गरी रहेको अवस्थामा वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण हुँदा बदर गरी दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको सिद्धिमान सिंह तुलाधरले बागमती अंचल अदालतमा गरेको पुनरावेदन पत्र ।
८. वादी दावीको जग्गा मिति २०२१।७।३० गतेमा पारित भएको बण्डापत्रबाट समेत अवण्डा गोश्वारा भन्ने देखिन आएबाट अबण्डा रहेको जग्गा कानून बमोजिम बण्डा गरी गराई पुनरावेदन वादीका नाउँमा समेत नामसारी गरी दिनु पर्ने समेत देखिन आएबाट शुरुको इन्साफ बदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अंचल अदालतबाट मिति २०४१।१२।५।२ मा भएको फैसला ।
९. विवादको जग्गा बण्डापत्रमा उल्लेख नभएको कुरामा विपक्षीले मानेकै छन् र दर्ता समेत मेरो नाममा भई सकेपछि त्यसतर्फ विपक्षीको दावी गर्न सकेको समेत नहुँदा बागमती अंचल अदालतको फैसला बदर गर्नको लागि अनुमति पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी रत्नमान सिंह तुलाधरले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा गरेको निवेदन पत्र ।
१०. मेरो मात्र हक भोगको जग्गालाई विपक्षी समेतको हक लाग्ने भनी बागमती अंचल अदालतले गरेको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी वादीले तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा गरेको निवेदन पत्र ।
११. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) को आधारमा दुवै निवेदकलाई पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत ब्यहोराको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको आदेश ।
१२. यसमा दावीको कि.नं. १०६, १२० र ३५८ को अचल जग्गा २०२१।७।३० का बण्डापत्र बमोजिम गोश्वारा रहेको देखिन आई हाल आमा सानुमायाको मृत्यु भई ४ अंशियार मात्र कायम रहेको देखिन आएबाट सो दावीको अचल जग्गामा ४ भागको १ भाग वादीको हकको भई सो जग्गा वादीको नाममा समेत नामसारी दर्ता गरी दिने ठहर्याएको बागमती अंचल अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।२।१२ को फैसला ।
१३. जुन लिखतको आधारमा फिराद परेको छ सो नै नकरा देखिएको घरसारी शर्तनामाले बण्डापत्रलाई अन्यथा गर्न नसक्ने र प्रमाण गोप्य नहुँदा सद्दे कीर्ते वोली रहनु परेन भनी गरिएको फैसलामा वादी दावी भन्दा बाहिर गै हुन गएकोले समेत अ.वं. १८४ (क) १८५ नं. समेतको कानूनी व्याख्यामा गंभीर कानूनी त्रुटी भएकोले समेत पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत विपक्षी पुनरावेदक रत्नमान सिं तुलाधरको निवेदन ।
१४. अंश मुद्दा वा सगोल जग्गा छुट्याई पाउँ भन्ने नभएको प्रस्तुत मुद्दामा मेरो वादी दावीतर्फ विस्तारै नगरी मैले एक भाग जग्गा मात्र पाउने आमाको भाग नपाउने भनी फैसला हुनु अप्रासंगिक र बण्डापत्रको विपरित समेत भै बण्डापत्रको अनधिकृत किसिमले गलत ब्याख्या समेत भएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी दावी सिद्धिमान सिंह तुलाधरको तर्फबाट पर्न आएको निवेदन ।
१५. यसमा वादी दावी बमोजिम फैसला गर्नु पर्नेमा दावी भन्दा वाहिर गै विवादको जग्गा वादीको नाउँमा नामसारी गरिदिने ठहर्याई गरेको म.क्षे.अ. को फैसला ने.का.प. २०२६ नि.नं. ४६६ पृ. ४१ मा प्रकाशित यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरित भै न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(५((ग) को अवस्था विद्यमान देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादीको निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०४४।४।२९ को आदेश ।
१६. यसमा पारित बण्डामा अचल जग्गा अवण्डा रहेको र सो बण्डापत्र आजसम्म सदरै भएको देखिएको र विवादित जग्गामा कमाउने मोहीले वादीलाई नै जग्गा धनी मानी कबुलियत गरी दिएको र सो जग्गाको मालपोतसमेत वादी निवेदकले नै तिरी आएको सबुद प्रमाण नबुझी बादीका नाउँमा नामसारी गरी पाउँ भन्ने दावी पुग्न नसक्ने भनी म.क्षे.अ. ले गरेको निर्णय अ.वं. १३९ तथा अंश बण्डाको ३० नं. को ब्याख्या सम्बन्धी त्रुटी गरी निर्णय गरेको देखिन आएकोले प्रस्तुत मुद्दामा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को खण्ड (ख) र (ग) तथा उपदफा (७) अनुसार पुनरावेदनको अनुमती दिइएको छ भन्नेसमेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट वादीतर्फको निवेदनमा भएको मिति २०४४।८।१८ को आदेश ।
१७. यसमा सिद्धिमान सिंहको विवादको कित्ता जग्गाको मोही अष्टनारायण भन्ने भनाई भएको र निजलाई बुझ्नु पर्ने देखिँदा निज मोही अष्टनारायणको बतन र वादी सिद्धिमान सिंहको अंशियार भक्तवीरसमेत बुझ्नु पर्ने देखिँदा जीवित भए निजको र निज परलोक भएको भए भक्तवीरको हकवालाको नाम बतन समेत सिद्धिमान सिंहबाट खुलाउन लगाई दुवैका नाउँमा अ. वं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्नको लागि सात दिने म्याद जारी गरी कानून बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४९।१२।४ को आदेशानुसार अष्टनारायण तथा भक्तवीरका छोरा बाबुराजा भन्ने दयावीर सिंह तुलाधरले वयान गरी मिसिल सामेल रहेको ।
१८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन वादी सिद्धिमान सिंह तुलाधरका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले मेरो पष र विपक्षी रत्नमानसमेतका बीच अंशियारहरु बीच २०२१ सालमा बण्डापत्र लिखत हुँदा अचल सम्पत्तिमा जग्गा चाहि गोश्वारामा रहने गरिएको थियो पछि घर ब्यवहार मिलाउने सन्दर्भमा विवादित जग्गा वादीले पाउने गरी सल्लाह भए मुताविक नदिएकोले २०३७ साल कार्तिकमा विवादित कबुलियत वा शर्तनामा आफन्त तथा भलाद्मीहरुलाई साक्षी राखी वादीको भागको विवादित जग्गा दिने कबुल गरियो । सो लिखतमा लेखिएका जग्गा २००६ सालमा स्वआर्जनबाट लिएको भन्ने विपक्षको भनाई छ तर सो अबण्डा सगोलको सम्पत्ति हो । यो मुद्दाको मुख्य आधार नै २०३७ सालको कबुलियत वा शर्तनामा हो । सो कबुलियतमा परेको सही विपक्षी रत्नमानको होइन भनी विशेषज्ञको राय भए तापनि अ.बं. ७८ नं. बमोजिम सुनाउँदा विपक्षका वारेसले २०३९।१।८ मा बयान गर्दा विभिन्न कारणहरु उल्लेख गरी सद्दे कीर्तेमा बयान गर्नु नपर्ने भनी सद्दे कीर्तेमा दावी गर्न सक्नु भएन । मेरो लिखत होइन भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन उसै बखत सक्कल लिखत देखाउँदा अंक थप भएको र लिखत सद्दे होइन भन्न नसकेपछि अहिले आएर सो प्रश्न उठाउन मिल्दैन । विशेषज्ञलाई लिखतको हस्ताक्षर जचाउँदा पनि मुद्दा पर्नु भन्दा अघिका लिखतमा परेको सही जँचाउनु पर्छ, पछि गराएको हस्ताक्षर नमिल्न सक्छ । साथै राय ब्यक्त गर्ने विशेषज्ञलाई बुझिएको पनि छैन । लिखतमा परेको मिति ०३७ कार्तिक मात्र भएकोले हामीले ५ गतेका हकमा १ कायम गरी म्याद थामीई यहाँसम्म आइपुगे पछि अहिले आएर सो कारणले लिखत बेरीतको हुन सक्दैन । दाजु भाई बीचको ब्यबहार भएको, स्वआर्जनको जग्गा भए २०३४ साल पछि प्रमाण पुर्याउनु पर्ने थियो । सगोलमा बसेका अवस्थामा २००६ सालमा लिइएको जग्गालाई एकलौटी भन्नु मिल्दैन । लिखतले व्यवहारिक समझदारीलार्इ अवलम्बन गरेको हो । दावीको् जग्गाको मोही अष्टनारायण भएको र निजले उक्त जग्गामा घरजम गरी बसेको समेत हुँदा अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्दा पनि निजले तथा बादीका दाजु भक्तवीरका छोराले यस अदालतमा आई बयान गर्दा पनि वादीको जग्गा भनेका छन् । कबुलियतमा पनि मोही अष्टनारायण नै भनी लेखिएको छ र मोहीले झुठा बोल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । लिखत स्वयं कानूनले नमिल्ने हो भनी मान्ने स्थिति छैन । दावी पनि लिखत अनुसारको हुनुपर्ने भन्ने भएकोमा क्षेत्रीय अदालतबाट वादी दावी भन्दा बाहिर गै फैसला भयो । लिखतको ३ कित्ता जग्गा मध्ये कि.नं. ३५८ आफ्नो नाममा विपक्षीले दर्ता गराउदा बाँकी २ कित्ता १०६ र १२० पनि आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सक्नु पर्थ्यो । सम्झौता भएकोले रजिष्ट्रेशन १ नं. बमोजिम गर्नु पर्ने होइन । करार यस्तै ढाँचामा हुनुपर्छ भन्न पनि मिल्दैन । कानूनले जो जे गर्नु पर्छ गरी दिन्छु भन्ने लिखतको ब्यहोरा हुँदा लिखत अनुसार वादी दावी अनुसार जग्गा दर्ता गरी दिनु भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१९. प्रतिवादी रत्नमान सिंहका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्तले प्रस्तुत मुद्दा अंशवण्डाको ३५ नं. अनुसार अवण्डा सम्पत्ति बण्डा गरी पाउँ भनी परेको होइन र २०२१ सालको बण्डापत्रको अनुहार हेरेर मुद्दामा निर्णय गर्न मिल्दैन । कागजको प्रमाणमा २०३७ सालको कथित लिखत मात्र छ, प्रमाण खण्डमा २०२१ सालको बण्डाबपत्र लिखतलाई नभनिएकोले अंचल अदालत र क्षेत्रीय अदालतबाट वादी दावी लिएको बाहेक अदालतले आफै तथ्यको सृजना गर्न नमिल्नेमा त्यसलाई आधार लिई निर्णय गरेको मिलेको छैन । अबण्डा सम्पत्ति दिलाई पाउँ भन्न आउने पक्षले सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा कोर्टफि राखिएको हुनुपर्ने त्यसो भएको छैन । प्रतिवादीले विवादित जग्गा दर्ता नामसारी नगरे साक्षीले मूल्याङ्कन गरे बमोजिम पाउने भनिए तापनि साक्षीबाट मूल्याङ्कन गराई सो अनुरुपको माग गर्न फिरादी आउनु भएको छैन । बादी पक्षबाट तिर्थराज कुमारी राणा विरुद्ध रामशंकर श्रेष्ठको नजीरलाई औल्याउनु भएतापनि निजको लिखत २०३४ श्रावणको भएको र फिरादीको लिखत भनिएको २०३७ कार्तिकको हुँदा सोही बीचमा २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलमा संशोधन भएकोले उक्त जिकिर सान्दर्भिकै छैन । विवादित लिखतको आधारमा नामसारी हुने हो भने त्यो गैर कानूनी हुन्छ । कागज अनुसार स्वीकार नगरे जग्गामा दावी गर्ने लिखतमा कुरा नभै क्षतिपूर्तिको कुरा मात्र लेखिएको छ । अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका मोही भनिएका अष्टनारायणले भूलले मात्र मेरो नाम राखिएतापनि भन्ने लिखतको ब्यहोरा छ निजै मोही सिद्धिमानलाई २०५०।०५१ को कुत बुझाएको लिखत लिई मुद्दा परेपछि आउनु भएको छ । करार ऐन अन्तर्गतको दावी लिएर फिराद आएकोमा अंश बण्डाको महल अन्तर्गत अदालतले बोल्न मिल्दैन । २०२१ सालको बण्डापत्रलाई आधार मानी कसैले दावी कसैले दावी गरेको छैन क्षेत्रीय अदालतले करारअनुसारको कागज छैन भन्ने कुरालाई कायम राख्दै जिल्ला अदालतले साक्षीहरुलाई बोलाई तारेखमा नराखी प्रतिवादी नबनाई सजाय गरेको हकसम्म मेरो पनि सहमती छैन, जिल्ला अदालतले वादी दावी नपुग्ने ठहराएको इन्साफ मनासिब हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो
२०. पुनरावेदक रत्नमान सिंहका तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले वादीले दावी गर्न आधार लिनु भएको २०३७ साल कार्तिकको गते वार उल्लेख नभएको र कागज जाँचको महलको व्यवस्था विपरित लेखक साक्षी नबसेको कथित कागज छ । कागजको ब्यहोरामा पनि ३५ भनिएको अंक सच्याइएको छ । वादीले यसलार्इ करार भने तापनि करार ऐनको दफा २ बमोजिम प्रतिफलको कुरा छैन, सवै वादीले पाउने भन्ने छ । वादीले फिरादमा करार लेख्दैमा करार हुन सक्दैन । वास्तविकता र लिखतको ब्यहोराले पनि जग्गा रत्नमानका नाउँमा रेहकोमा विवाद छैन । जसका नाउँमा जग्गा दर्ता मोठ श्रेस्ता छ त्यो व्यक्तिबाट यस्तो व्यहोराको कागजबाट हक छुट्न सक्दैन । वादीले प्रतिावदीको अंचल सम्पत्तिको स्वामित्वलाई स्वीकार गरे पनि बेरीतको लिखतबाट हक हस्तान्तरण हुने ब्यहोरा परेको छ र करारको संज्ञा दिन नमिल्ने हाम्रो पक्षले कीर्ते समेत भनेको लिखतमा दुई थरी माग छ जसलाई दावी गरेको मान्न मिल्दैन । एउटाका नाउँबाट अर्काका नाउँमा दर्ता गराउने विषयको लिखत राजिष्ट्रेशन नभै हक हस्तान्त्रण हुन सक्दैन र विवादित लिखत रजिष्ट्रेशन समेत भएको छैन रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने लिखत नगरेबाट कानूनी मान्यता नहुने सिद्धान्त प्रतिापादित छन् । २००६ सालमा विवादित जग्गा बुद्धरत्नबाट रत्नमानले निजी आर्जनबाट खरिद गरी अविछिन्न भोगेको सम्पत्ति हो । लिखतमा नामसारी गरी दिन्छु नभनेको अवस्थामा नामसारी गरी पाउँ भन्ने दावी लाग्न सक्दैन । अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्नु पर्ने अवस्था नै नभएका मोही अष्टनारायण विवादित जग्गाको कुत नबुझाएको कारणले निष्काशन भैसकेको फैसला अन्तिम छ । मोही निष्काशन मुद्दामा प्रतिवादी फिराई मोही निष्काशन भएको थाहा पाउन मोहीले सिद्धिमानलाई कुत बुझाउने प्रश्न उठ्दैन र निजको भनाईलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । वादीको दावी नं. अ.वं. ३५ नं. अनुसार नभएको र पुनरावेदनको अनुमतिको लागि यस अदालतमा चढाउनु भएको निवेदन र अनुमती प्रदान हुँदा पनि क्षेत्रीय अदालतले दावी नै नभएको कुरामा निर्णय गरेको व्यहोरा परेको छ, निर्णय अप्रासंगिक छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२१. प्रतिवादी रत्नमानकै तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम खरेलले वादीबाट लिखतमा परेको सहिछाप जाँच गर्ने माग गर्दा विशेषज्ञले रत्नमानको सहिछाप होइन भनी राय दिनु भयो । विपक्षले तहतह पुनरावेदन गरी आउँदा पनि विशेषज्ञको रायलाई चुनौती दिनु भएको छैन । लिखतको भाषा हेर्दा जग्गाको सम्बन्धमा आफ्नो हक संरक्षण गर्ने कुरा छ छैन हेर्नुपर्छ, वादी दावी लिएर आउन सक्ने पैसाको लागि हो, जग्गाको लागि होइन, जग्गाको बारेमा अदालतमा गई लिन सक्ने शर्त भएको होइन । फिराद नै परिपक्व छैन, लिखतमा गते वार छैन, बीचमा सहिछाप वेगर घुसाइएको अंक स्पष्ट छैन । म्याद थामी पाउँदा कार्तिक १ गतेकै मिति कायम गरेको होइन म्याद कहाँबाट शुरु हुने भन्ने कुरा नै विवादास्पद छ । म्याद थामिएको भनिएको करार ऐनको मात्र हो । ज.मि.को १८ नं. फिरादमा घुसाइएको छ, त्यसको म्याद थामिएको छैन कसैका परिवार पनि कागजमा साक्षी बसेका छैनन् । वादीका साक्षी ज्योतिरत्न तुलाधरले स.ज. १४ मा सिद्धिमान सिंहको घर न्यूरोडमा कागज भएको छ भनेका जवकि लिखतमा दयावीर सिंहको घरमा भएको व्यहोरा परी विसंगती छ । वागमती अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदनमा हाम्रो लेना सम्बन्धी विषयमा कागज भएको व्यहोरा उल्लेख छ । अवण्डा जग्गाको बण्डा दिलाई पाउँ भन्ने वादी होइन भन्ने समेत अभिव्यक्त हुँदा क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेको छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२२. प्रतिवादी रत्नमानकै तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री बशन्तराम भण्डारीले विवादित जग्गाको मोठ श्रेस्ता दर्ता रत्नमानको मा भर्इ हस्तान्तरण पनि भएको र रत्नमानको दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने दावी पनि छैन । अचल सम्पत्तिको राजिष्ट्रेशन नभएको लिखतले सिधै नामसारी हुन सक्दैन । फिरादी प्रतिफल विहीन करारको दावी लिएर आउनु भयो, लिखत पास गराई माग्ने दावी छैन । यति दिन भित्र रजिष्ट्रेशन गराई दिन्छु भनेकोमा गरेन भनी आएको पनि होइन, र करारका संज्ञा दिएर नामसारी पनि हुन सक्दैन तीर्थराज कुमारी राणा समेतको नजीर यस स्थितिमा अप्रासंगिक छ । अंशबण्डाको ३५ नं. बमोजिमको नालेस नपरेका अवस्थामा वादीको माग भनी ४ खण्डको १ खण्ड नामसारी हुन सक्दैन । वादी दावी वाहिर गै क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२३. प्रतिवादी रत्नमान सिंहकै तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्यालले वादीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन अनुमति पाउँ भनी दिनु भएको निवेदनमा समेत २०२१ सालको बण्डापत्र अनुसारको दावी नभै २०३७ सालको लिखत अनुसारको दावी हो भन्नु भएको छ । सोही बुँदामा अनुमती प्रदान भएको छ । लिखतमा परेको सहिछाप रत्नमानको नभएको भन्ने विशेषज्ञ समेतको राय भएपछि सद्दे हो भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ । त्यस्तो प्रमाण आउन नसकेको अवस्थामा सो रायलाई अन्तिम मान्नु पर्छ । विन्तिपत्रमा म्याद थाम्न माग गरिएको ब्यहोरा र फिराद खण्डमा लेखिएको व्यहोरामा सामिप्यता छैन । मेरो पक्षको सही नै नभएको कागजको आधारमा परेको फिरादमा दावी गर्ने वादीको हकदैया नै छैन । नामसारी दर्ता गराई पाउँ वा हर्जाना दिलाई पाउँ भन्ने दुईवटा अस्पष्ट दावी छ एउटै दावी लिनु पर्ने थियो । आफ्नो परिवारका सदस्यको हकमा समेत असर पर्ने गरी भएको कागजमा सम्बन्धित अन्य व्यक्ति रोहबरमा राखिएको छैन । अप्रासंगिक रुपमा जग्गाको मूल्य राखिएको छ । क्षेत्रीय अदालतमा मेरो पक्षले दिएको निवेदनमा अनुमति प्रदान हुँदा लिइएका कानूनी पक्षको समेत विवेचना नगरी वादी दावी भन्दा वाहिर गै फैसला भएको छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२४. प्रतिवादी रत्नमानकै तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारीले कुन पक्षले कुनै कागजका आधारमा नालेस गर्न आएको छ र सो कागज सद्दे छैन भने त्यसमा विचार गर्नु पर्दैन । यस्तोमा दावी परिणत गरी अदालतले निर्णय गर्ने हो भने जस्तासुकै वेरितको लिखतको आधारमा नालेस गर्ने प्रचलन बढ्छ भन्दै माथि प्रकरणमा उल्लेखित विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ताहरु तथा विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरलाई समर्थन गर्दै बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२५. पुनरावेदक प्रतिावदी रत्नमानको तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणाले प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीहरुको पूर्वबहस जिकिरलाई समर्थन गर्दै वादीको जुनजुन कानूनको दफामा दावी छ सोही अन्तर्गत रही इन्साफ हुनु पर्छ । प्रस्तुत मुद्दामा करार ऐनको विभिन्न दफाको दावी लिइएकोमा अदालतबाट अंश बण्डाको ३५ नं. बमोजिम फैसला भयो अंश बण्डाको महल अन्तर्गतको दावी नभएकोमा सो कानूनी व्यवस्थामा केन्द्रीत रही निर्णय गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतमा वादीले दिनु भएको निवेदनमा पनि २०३७ सालकै शर्तनामाअनुसार अदालत प्रवेश गरेको कुरा उल्लेख छ । अंश बण्डाको उच्चारणसम्म फिरादमा नभएकोले शर्तमा नै कानूनी छ छैन केन्द्रीत रही निर्णय हुनु पर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
२६. उपर्युक्त बहस जिकिर समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षीको नाममा रहेको कि.नं. १०६, १२०, ३५८ को जम्मा क्षेत्रफल ५–३–० को जग्गा विपक्षीको नामबाट मेरो नाममा नामसारी दर्ता गरी पाउँ भन्ने मुख्य फिराद दावी भएको र वादीले आफ्नो सो दावीका विपक्षी रत्नमान सिंह तुलाधरबाट २०३७ साल कार्तिक बेगतेमा गरी दिएको शर्तनामा कागजलाई आधार लिएको देखिन्छ । मुख्यतः यसमा उक्त शर्तनामा लिखतबाट दावी बमोजिम प्रतिवादीको नामको दर्ताको जग्गा वादीको नाममा नामसारी दर्ता हुन सक्ने हो होइन भन्ने नै मुख्य प्रश्न रहेको देखियो र शर्तनामा कागजको ब्यहोरा हेर्दा नापीमा जग्गा मोहीले भूलले मेरा नाममा लेखाएको भएतापनि तिमीले नै भोग गरी आएकोले तिम्रै नाममा दर्ता गराई दिनेछु र त्यसरी दर्ता गरी नदिए सबभन्दा बढी मोलको हर्जाना भराई दिन्छु भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत फिराद दावी सोही शर्तनामा बमोजिम नामसारी दर्ता गराई हर्जाना भराई पाउँ भन्ने छ । नामसारी दर्ता सम्बन्धी मूल माग दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नापीमा मोहीले भूलले जग्गा मेरो नाममा दर्ता गराएको भएपनि सो जग्गा तिम्रो भोग चलनको हुँदा तिम्रो नाममा दर्ता गरी दिनेछु भन्ने शर्तनामाको उक्त व्यहोराबाट प्रतिावदी रत्नमान सिंह तुलाधरको नाममा दर्ता रहेको जग्गा वादीको नाममा नामसारी दर्ता गरी दिने भन्ने देखिन आउने तर एक त आपसी ब्यवहार मिसाउने सिलसिलामा जे जस्तो समझदारी भएपनि यसरी एकाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी दर्ता गरी दिने भन्ने कुरा निसन्देह कानून बमोजिमको लिखत गरी हक छाडी नदिएसम्म सो कार्यान्वित हुन सक्ने देखिँदैन । अर्थात विवादित हक हस्तान्तरणको लिखत बेगर यस्तो ब्यहोराको शर्तनामाको कागजको आधारमा मात्र सो नामसारी दर्ता गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन । फिरादमा करार ऐन, २०२३ को दफा १०, १३,१५ र १८ अन्तर्गतसमेत फिराद गर्न आएको छु भन्ने उल्लेख भएबाट उल्लेखित शर्तनामा कागजको प्रकृतिलाई पनि निहाली हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको साविक ३७ नं. लाई खारेज गरेको भएबाट करार ऐन, २०२३ आएपछि भने सोही बमोजिम नै करारको लिखत भएको हुनु पर्ने स्पष्ट देखिने र प्रस्तुत २०३७ सालमा गरी दिएको भनेको कागजमा रत्नमान सिंह तुलाधरले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गामा सिद्धिमान सिंहलाई दर्ता गरी दिनेछु तथा सो नदिने भएमा हर्जाना दिनेछु भनी लेखिएको देखिन्छ । यस प्रकार प्रतिफल विना नै एउटाले अर्कोलाई एक पक्षीयरुपमा यस्तो अचल सम्पत्तिको हक छाडी दिने समेतको कुरा करार ऐन, २०२३ बमोजिम भएको भन्न मिल्न देखिन आउँदैन । शर्तनामा अनुसार पनि जग्गा दर्ता गराउन मिल्ने भन्न चक्रबहादुर मेरो मु.स. गर्ने महन्थ सिंह ठकुरी विरुद्ध शेखरनाथ आचार्य समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत फुलबेन्चबाट नि.नं. १६५३ ने.का.प. २०४० पृ. १६५ मा भएको निर्णयमा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको भन्ने वादीतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले जिकिर गर्नू भएकोमा पनि मुलुकी ऐन लेनदेन ब्यवहारको साविक ३७ नं. बहाल रहेको अवस्थामा सो नजिरको मुद्दामा लिखत पनि २०१७ सालको भन्ने भएको तर ३७ नं. लाई खारेज गरी करार ऐन, २०२३ आएपछिको २०३७ सालको शर्तनामा कागजको सम्बन्धमा सो नजीर सान्दर्भिक देखिन आएन । त्यस्तै वादी पक्षबाट देखाएको तीर्थराज कुमारी राणा विरुद्ध राम शंकर श्रेष्ठको अर्को मुद्दामा यस्तो प्रकारको लिखत रजिष्ट्रेशन गरी दिनु पर्ने भन्न सिद्धान्त प्रतिपादन भएको भन्ने सम्बन्धमा पनि सो मुद्दामा मिति २०३४।४।१३ को लिखतको प्रश्न भएको र मुलुकी ऐन (सातौ संशोधन) मिति २०३४।९।२७ मा लागु हुनु भन्दा पूर्वको लिखतका सम्बन्धमा प्रतिपादित भएको सिद्धान्त यो २०३७ सालको शर्तनामा लिखत भएबाट यसमा लाग्न सक्ने देखिन आएन । अर्कोतर्फ यस मुद्दाका प्रतिवादी रत्नमान सिंह तुलाधारले सो शर्तनामा कागजको वैधतालाई नै नकार्दै दावीको जग्गालाई आफ्नो छुट्टै खरिदको एकलौटी हक दर्ताको जग्गा भनी प्रतिवाद गरेको अवस्था देखिन आएको र उक्त बेमितिको शर्तनामा पनि रीत नपुगी कानूनी मान्यता शून्य रहेको शर्तनामा लिखत भएकोले सो आधारमा समेत वादी दावी पुग्न सक्ने देखिन आउँदैन ।
२७. वादी र प्रतिवादी अंशियार दाजु भार्इ भएका र निजहरुको वीच तथा आमा सानुमाया समेतका बीच मिति २०२१।१२।३० मा नै अंश बण्डा भइसकेको भन्ने फिराद लेखबाट देखिन्छ । उक्त जग्गा बण्डापत्रमा नभए पनि रोखपोख मिलाउँदा मेरो भन्ने अंशियारको सल्लाह र स्वीकृतिले मैले खाई भोग चलन गरी आएकोमा नापीको अवस्थामा मोहीको भूलले गर्दा अरु जग्गा धनीको नाममा विपक्षी दाजुको नाउँ लेखि दिएतापनि मेरो भोग चलनमा भएको कारणले गर्दा उक्त शर्तनामा कागज गरी दिएको भन्ने वादीले आफ्नो फिरादमा दावी जिकिर लिएको सम्बन्धमा पनि वादीको उक्त फिराद ब्यहोराबाटै अवण्डा रहेको भन्ने देखिन आउँदैन बल्कि वादीकै भागमा परेको तर प्रतिवादी रत्नमान सिंहको नाममा दर्ता हुन गएको भन्ने देखिने र सो अबण्डा जग्गा धनी दावी परेको देखिएको छ उक्त अनुसार बादीले उल्लेखित जग्गा रोखपोख मिलाउँदा मेरो भएको भनी शर्तनामालाई आधार लिई आफ्नै हक भोगको भनी दावी लएको छ भने प्रतिवादीले पनि सो जग्गा २००६ सालमा बुद्धरत्नबाट रजिष्ट्रेशन गराई आफ्नै एकलौटी हकको जग्गा भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । यस प्रकार सो रीत नपुगेको बेमितिको समेत शर्तनामाको आधारबाट दर्ता गराई पाउँ भन्ने बादीको दावी भएकोले अवण्डा रहेको जग्गा बण्डा छुट्याई पाउँ भन्ने वादीको फिराद दावी भै प्रस्तुत मुद्दामा नरहेको अवस्थामा भाग बण्डा गरी दिन मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
२८. अव विपक्षीको नामको जग्गा मेरो नाममा नामसारी दर्ता गरी पाउँ दावी सो बमोजिम गरी नदिने भए उल्लेखित शर्तनामा बमोजिम मूल्यांकन गराई ठहरिन आउने सबैभन्दा बढी मोल हर्जाना दिलाई पाउँ भन्ने बादीको वैकल्पिक माग दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा पनि मूलतः दावीको जग्गामा वादीको हक पुग्न सक्ने अवस्था हुनपर्ने स्पष्ट छ र त्यस्तो हक पुग्ने जग्गा कुनै कारणबाट वादीलाई हस्तान्तरित हुन नसक्ने अवस्था भए मात्र सो वैकल्पिक मागतर्फ विचार हुन सक्ने हो तर प्रस्तुत मुद्दामा दावीको जग्गामा वादीको हक नै स्थापित हुन नसक्ने स्थिति देखियो । यस अवस्थामा वादीको दोश्रो वैकल्पिक माग दावीका सम्बन्धमा विचार गरी रहन परेन ।
२९. तसर्थ, उल्लेखित २०३७ साल कार्तिक बेगतेको भै बेरीत समेतको शर्तनामा कागजको प्रकृतिको विचारबाट सो कागजका आधारमा एकाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी दर्ता गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन भने अर्कोतर्फ वादी र प्रतिवादी अंशियार भई २०२१ सालको बण्डापत्रमा नपरेकै कारणबाट अवण्डा गोश्वाराको भनी अंश बण्डाको ३५ नं. अन्तर्गत यस्तो माग दावी नै पनि नभएको अवस्थामा तथा अंशबण्डा भईसकेको कुरामा वादी तथा प्रतिवादी दुईतर्फको मुख मिलेकोमा पनि अदालतले दावी परिवर्तन गरी भाग बण्डा लगाउने निर्णय गर्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तो माग दावी नै नभएको विषयमा विवादित जग्गा वादी र प्रतिवादीका वीच बण्डा लगाई वादीले ४ भागको १ भाग पाउने भनी ठहराएको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको देखिएन । अतः वादीदावी नपुग्ने ठहराएकोसम्म शुरु काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको मिति २०४०।२।१९ को इन्साफ सदर हुन्छ । विवादित जग्गाको १ भाग वादीले पाउने ठहराएको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।२।१२ को फैसला केही उल्टी हुन्छ । पुनरावेदक वादी सिद्धिमान सिंह तुलाधरको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
पुनरावेदक प्रतिावदी रत्नमान सिंह तुलाधरकै माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।२।१२ को फैसला केही उल्टी भै सो अदालतबाट तत्कालीन वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४१।१२।५ को फैसला सदर गरी कायम गर्ने गरेको लगत कायम नरहेको हुँदा सो लगत कट्टा गरी दिनु भनी शुरु काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनु । ............... १
ऐ. ऐ. के तत्कालीन वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४१।१२।५ का फैसलाले वादीलाई भराउने गरेको कोर्टफि रु ११।५० (रु एघार, पैसा पचास) तत्कालिन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा २०४२।१।२० गते धरौटी राखेको देखिँदा वादीलाई भराउनु नपर्ने हुँदा सो रकम फिर्ता पाउँ भनी कानून बमोजिम दरखास्त दिए नियमानुसार फिर्ता दिनु भनी शुरु काठमाण्डौं जिल्ला अदालत तहसिल फाँटमा लगत दिनु । ......... २
ऐ. ऐ. को यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफि रु १।५० (रु एक, पैसा पचास) वादीबाट भरी पाउने हुँदा कानून बमोजिम वादीबाट भराई पाउँ भनी दरखास्त परे नियमानुसार गराई दिनु भनी शुरु काठमाण्डौं जिल्ला अदालत तहसिलमा लगत दिन । .......... ३
मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु । .............. ४
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. रुद्र बहादुर सिंह
सम्बत् २०५१ साल भाद्र २० गते रोज ५ शुभम् ।