निर्णय नं. ४२५३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२५३ ने.का.प. २०४८ अङ्क १
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १२०७
आदेश भएको मिति: २०४७।१२।१८।२ मा
निवेदक : जि.दाड्ड पैचकुले गा.वि.स.वा.नं. १ बस्ने धनीकुमारी भण्डारीसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ.वार्ड नं. २ बस्ने रत्नबहादुर भण्डारीसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) अंश मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अंशियार देखिएको तर कानुन बमोजिमको बण्डापत्र भई नसकेकोमा कुनै अंशियारको मृत्यु भएमा, त्यस्ता अंशियारको अंश हक खाने अन्य अंशियार नभए नरहेको अवस्था विद्यमान रहे भएका सो मर्ने अंशियारको अंश हक समेतमा अन्य अंशियार बीच बण्डा हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
(प्रकरण नं. ७)
(२) संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लाग्न सक्दैन, हुँदैन, (साविक पेज नं. ३९) संवैधानिक वा कानुनी हकको प्रचलनको लागि र सो प्रश्नको निरुपणको लागि संविधानको धारा २३–८८ अनुसार पर्न आएको कुनै पनि निवेदनमा संवैधानिक हकको हनन् भएको वा कानुनी हकको प्रचलन नभएको नगरिएको अवस्था विद्यमान हुनु जरुरी हुन्छ सो कुरा स्पष्ट कानुनी रुपमा देखिन नआएको खण्डमा संविधानको धारा ८८ बमोजिमको उपचारको माग गर्नु निरर्थक हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ७)
(३) प्रस्तुत विषय (मुद्दा) मा निवेदकहरुको बीचमा चलेको अंश मुद्दामा अदालतबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन नआएको, कानुन बमोजिम नै भएको निर्णयबाट निवेदकको कानुनी र संवैधानिक हक हनन् भएको भन्न मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३–८८ अन्तर्गत रही पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य, जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।
२. रत्नबहादुर भण्डारी धनीकुमारीको छोरा र खुसलरामको दाजु भएको, हामी चार अंशियार बीच ०२३।२।२५ मा घरसारमा नै बण्डापत्र भई सोही मिति देखि निजले आफ्नो भागको अंश बुझी खुसलराम (निवेदक) लाई केही जग्गा बिक्री गरी अलग घर बनाई बसी आएका थियौं । सर्भे नापीका अवस्थामा बण्डा बमोजिम अंश आ–आफ्ना नाउँमा दर्ता समेत भएको कुरालाई गुम गरी जिल्ला अदालत समक्ष हाम्रा नाउँमा दायर गर्नु भएको अंश मुद्दा, २०२३ सालको बण्डापत्रलाई आधार बनाई वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भनी निर्णय भएको थियो । यसै बीच, मुद्दा पुनरावेदन तहको अवस्थामा हुँदा पिता कविरामको मृत्यु भयो र म खुसलरामले मुद्दा सकार गरी मुद्दा पूर्पक्ष हुँदा, जिल्ला अदालतको फैसला बदर हुने ठहराई अञ्चल अदालतबाट निर्णय भयो । सोही फैसला उपर परेको पुनरावेदनको लागि अनुमतिको निवेदनमा, अनुमति प्रदान भए पनि पुनः सोही अञ्चल अदालतको फैसलालाई सदर कायम राखियो ।
३. हामी वादी प्रतिवादी बीच २०२३।२।२५ मा नै बण्डापत्र भइसकेको कुरा, कार्यालयको श्रेस्ताहरुबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सो लिखतलाई अंशबण्डाको ३० नं. अनुसार मान्यता नदिई भएको क्षेत्रीय अदालत समेतको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । साथै ०४४।१।१५ लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी पाउँ भन्ने वादी दावी रहेकोमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिएको छ भने, ४ भागको एक (१) भाग अंश पाउँ भन्ने वादी दावी रहेको छ, तर क्षेत्रीय अदालतबाट सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ३ भाग कायम गरी सोबाट (१) भाग अंश वादीलाई दिलाउने भनी भएको निर्णय पूर्णतः वादी दावी भन्दा बाहिर गएको छ, यस किसिमको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको हुँदा बदरभागी छ, यसबाट हामी निवेदकको संविधान, ऐन कानुनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकाले, संविधानको धारा २३–८८ बमोजिम (साविक पेज नं. ४०) उत्प्रेषण लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी निवेदनको टुड्डो नलाउन्जेलसम्म फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेछ ।
४. नियम बमोजिम विपक्षीहरुबाट कारण देखाउ आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन भनी पेश हुन आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगानाले निवेदक र विपक्षी रत्नबहादुर भण्डारी एकासगोलका अंशियार हुँदा निजहरु बीच २०२३ सालमा नै बण्डापत्र भइसकेको र सोही आधारमा विपक्षी रत्नबहादुरले आफ्नो घर समेत अलग्ग बनाई, जग्गा समेत आफ्ना नाउँमा दर्ता गराई सकेका थिए, यस्तो कानुनी लिखतलाई अंशबण्डाको ३० नं. अनुसार मान्यता दिइनु पर्नेमा सो भएको छैन भन्नु भयो । आफ्नो बहसको क्रममा वादीले तोकिएको मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम नगरी आफूखुसी स्वविवेकले अदालतबाट मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिएको छ, त्यसै गरी ४ भागको १ भाग अंश पाउँ भन्ने वादी दावीमा सीमित नरही ३ भागको एक भाग अंश वादीलाई दिलाई दिएको छ, यस किसिमको स्वविवेकीय निर्णयले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने, यस मुद्दामा अन्य कानुनी उपचारको अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा, विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी हुन पर्दछ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
५. आज निर्णय सुनाउन पेश भई आएकोमा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा, निवेदकहरु र विपक्षी रत्नबहादुर भण्डारी एकासगोलका अंशियार हुन भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । विपक्षी रत्नबहादुर भण्डारीले निवेदकहरुलाई प्रतिवादी बनाई दिएको अंश मुद्दामा, वादीलाई अंश दिनु पर्ने होइन, अंशबण्डा भइसकेको छ भनी प्रतिवादीबाट २०२३।२।२५ को घरसारको बण्डापत्रको लिखत पेश भएको देखिन्छ । सो मितिको लिखतलाई कानुनी मान्यता दिई वादी दावी खारेज गर्ने ठहराएको जिल्ला अदालतको फैसला उपर परेको पुनरावदेनमा लिखतबाट अंशको बण्डा भएको खुल्न नआएको भन्ने आधारमा मान्यता नदिई वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराई राप्ती अञ्चल अदालतबाट भएको फैसलालाई क्षेत्रीय अदालतबाट सदर कायम राख्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी तह तह अदालतबाट भएको निर्णयलाई बदर गराउन अन्य कानुनी उपचारको बाटो नरहेको भनी निवेदक प्रतिवादीहरुबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ को आधार लिई प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गरेको पाइन्छ ।
६. निवेदकको के कस्तो कानुनी हक हनन् भएको रहेछ भनी हेर्दा, २०२३ सालमा भएको बण्डापत्रलाई अंशबण्डाको ३० नं. अनुसार मान्यता नदिएको भन्ने पहिलो कानुनी जिकिर रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक प्रतिवादीहरु र विपक्षी वादी बीचमा कुन मौजा ठाउँको के कति जग्गा कुन कुन अंशियारको भागमा बण्डापत्र अनुसार परेको हो सो कुरा उक्त २०२३।२।२५ को बण्डापत्रमा उल्लेख भएको पाइँदैन । जुन लिखतको आधारबाट वादीले अंश पाइसकेको भन्ने निवेदन जिकिर छ । सो लिखतबाट वादीले कुन ठाउँको के कति जग्गा पाए भन्ने कुरा खुल्न आउँदैन, त्यस्तो लिखत बमोजिम वादीले अंश पाइसकेको भनी अनुमान गरी, लिखतलाई अंशबण्डाको ३० नं. को परिधिभित्र समावेश गरी कानुनी मान्यता दिनु, कानुनसंगत हुँदैन । किनकी कुनै पनि बण्डापत्र, रजिष्ट्रेशन भएको वा घरसारको लिखतबाट के कुन अंशियारले, के कति बण्डा पाए भन्ने कुरा खुलेको हुनुपर्दछ, अन्यथा त्यस्तो लिखतको आधारमा बण्डा भइसकेको भन्न मान्न सकिँदैन । सो बमोजिम प्रतिवादीबाट प्रेषित उक्त मितिको घरसारको बण्डापत्रमा वादीले के कति कुन ठाउँको अंश पाएको भन्ने कुरा खुल्न नआएकोले सो लिखतको कानुनी औचित्य रहे भएको मान्न मिल्ने (साविक पेज नं. ४१) देखिन आएन भन्ने तथ्य अञ्चल र क्षेत्रीय अदालतको फैसलाबाट देखिन्छ ।
७. जहाँसम्म वादीले ४ भागको १ भाग अंश प्रतिवादीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने दावी लिएको, तर अदालतबाट ३ भागको १ भाग अंश दिलाई दावी भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको भन्ने निवेदन जिकिर छ । यसतर्फ हेर्दा, निवेदक प्रतिवादी मध्येका कविराज विपक्षी वादीको पिता हुन् भन्ने कुरामा विवाद नदेखिएको, मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा निज पिता कविराजको मृत्यु हुँदा, प्रतिवादी खुसलरामले मुद्दा सकार गरेको देखिन्छ । कविराजको हक खाने अन्य अंशियारहरु रहे भएको कुरा निवेदकहरुबाट खुल्न नआएको वादी विपक्षी रत्नबहादुर समेत कविराजको हक खाने अंशियार देखिएकोले फैसला हुँदाका अवस्था कायम रहेको अंशियारहरु बीच नै निज कविराजको हकको अंश समेत समावेश गरी ३ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहराई निर्णय भएको देखिन्छ । अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा, अंशियार देखिएको तर कानुन बमोजिमको बण्डापत्र भई नसकेकोमा कुनै अंशियारको मृत्यु भएमा, त्यस्ता अंशियारको अंश हक खाने अन्य अंशियार नभए नरहेको अवस्था विद्यमान रहे भएको सो मर्ने अंशियारको अंश हक समेतमा अन्य अंशियार बीच बण्डा हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसबाट पनि निवेदकको कुनै कानुनी अथवा संवैधानिक हक हनन् हुन गएको देखिन आएन । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लाग्न सक्दैन, हुँदैन, संवैधानिक वा कानुनी हकको प्रचलनको लागि र सो को प्रश्नको निरुपणको लागि संविधानको धारा २३–८८ अनुसार पर्न आएको कुनै पनि निवेदनमा, संवैधानिक हकको हनन् भएको वा कानुनी हकको प्रचलन नभएको नगरिएको अवस्था विद्यमान हुनु जरुरी हुन्छ । सो कुरा स्पष्ट कानुनी रुपमा देखिन नआएको खण्डमा संविधानको धारा ८८ बमोजिमको उपचारको माग गर्नु निरर्थक हुन जान्छ । अतः प्रस्तुत विषय (मुद्दा) मा निवेदकहरुको बीचमा चलेको अंश मुद्दामा अदालतबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन नआएको, कानुनी बमोजिम नै भएको निर्णयबाट निवेदकको कानुनी र संवैधानिक हक हनन् भएको भन्न मान्न मिल्ने नहुँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ माग गरी रहन पर्ने देखिन आएन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल बुझाई दिनु ।
इतिसम्वत् २०४७ साल चैत्र १८ गते रोज २ शुभम् ।