निर्णय नं. ४९५६ - उत्प्रेणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४९५६        ने.का.प.२०५१                   अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ

२०५१ सालको रि.नं. २३२५

आदेश मितिः-२०५१।८।२१।४

 

विषयः-उत्प्रेणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः- का.जि.का. न.पा. वार्ड नं. ७ बस्ने परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत अतिथि सत्कार विभागको शाखा अधिकृत भै हाल सोही विभागमा का.मु.निर्देशक पदमा कार्यरत रही आएको वर्ष ४३ को रमेश बहादुर ढकाल ।

विरुद्ध

विपक्षीः-मन्त्रिपरिषद सचिवालय ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

परराष्ट्र मन्त्रालय ।

सचिव,परराष्ट्र मन्त्रालय ।

लोकसेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय ।

 

§  रिट निवेदक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको मिति २०४९।९।१७ को पत्रद्वारा सोही मितिको निर्णयबाट राजपत्रांकित तृतिया श्रेणी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट परराष्ट्र मन्त्रालय,अतिथि सत्कार विभागको नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित तृतिया श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा सरुवा भएको विवाद रहेन । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका नियोगहरुमा काम गर्ने अधिकृत तथा कर्मचारीहरु  सम्बन्धी नियमावली ,२०३३ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको कुटनैतिक समूहमा  समूहिक्त हुनु पर्ने प्रकृया अपनाई निज सरुवा भई परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभागमा गएको समेत नदेखिंदा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी  विभाजन  र नियुक्ति) नियमहरु २०५० को नियम ५ उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस अनुसार निवेदक  स्वतः कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत हुने भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

(प्र.नं. १२)

§  निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा२६ को व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रकृया पुरा गरी मात्र एक सेवा वा समूहबाट अर्को सेवा वा समूहमा श्री ५ को सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई सरुवा वा बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार सो प्रकृया पुरा गरी निवेदक  परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभागमा गएको समेत देखिन आँउदैन । साथै रिट  निवेदक कुटनैतिक समूह भित्र समूहिकृत हुनु पर्ने अन्य कुनै आधार समेत नदेखिंदा निवेदकलाई कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत नगरिएको भन्ने मिति २०५१।३।१४ को पत्र तथा तत्सम्बन्धी कारवाही कानून प्रतिकुल भएको नदेखिंदा रिट निवेदनको  माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

 (प्र.नं. १२)

निवेदक तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पन्त

विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीरः-X

आदेश

 

          न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.      म निवेदक निजामती सेवाको शाखा अधिकृत पदमा साविक गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गताक कर कार्यालयहरुमा सेवा गरी मिति २०४९।९।१७ को निर्णयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको अतिथि सत्कार विभागमा सरुवा भई मिति २०४९।१०।१ बाट सोही विभागमा हाजिर भई अद्यावधिक कार्यरत रही आएको छु। साथै श्री ५ को  सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको च.नं. ३१५७ मिति २०५०।५।१२ र च.नं.५७१८ मिति २०५०।४।१५ को पत्रानुसार अतिथि सत्कार विभागमा रिक्त निर्देशकको पदमा अर्को व्यवस्थाको नभएसम्मको लागि कायम मुकायम मुकरर भई निर्देशकको पदमा कार्य गरी आएको छु ।

३.      नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले कुटनैतिक समूहलाई अलग गर्ने उद्देश्यले नि. से.नि. २०५० को नियम१३६ बमोजिम सोही नियमावलीको अनुसूची ३ को खण्ड(क) को (५) मा मिति २०५०।९।१३ (नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ४३ अतिरिक्तांक ५४ मा कुटनैतिक समूह समेत समावेश गरी कुटनैतिक समूहलाई अलग गरेको छ । सोही मितिको सोही राजपत्रको सूचना नं.२ मा श्री ५ को सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा(गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु,२०५० बनाई लागु गरेको छ । उक्त नियमले नेपाल प्रशासन सेवामा कुटनैतिक समूह लगायत विभिन्न ५ समूह रहने व्यवस्था गरी सो अन्तरगत सेवामा रहने श्रेणी पदहरु समेतको निर्धारण गरेको छ। नियम ५(१)बमोजिम  समूहुकृत भएका बाहेक अन्यलाई सामान्य प्रशासन समूहमा समूहिकृत भएको मानी सो को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश “तर परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा नियोगहरुमा  कार्यरत(अन्यत्रबाट काजमा खटी आएका बाहेक ,नेपाल प्रशासन सेवा(परराष्ट्र) का राजपत्रांकित कर्मचारी तथा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत भएका मानिनेछन भनी नेपाल प्रशासन सेवा अर्न्तगत परराष्ट्र मन्त्रालय वा अर्न्तगत काम गर्ने म जस्ता निजामती कर्मचारीहरुलाई स्वतः नयाँ व्यवस्था भएको कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत गरेको छ ।यसै सन्दर्भमा लो.से.आ.बाट कुटनैतिक  समूहको लागि ८ पदमा बढुवा पूर्ति गर्न गरेको विज्ञापनमा विभागीय प्रमुखको हैसियतले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवबाट दरखास्त फाराम प्रमाणित गराई लो.से.आ.मा २०५१।३।१४ मा दरखास्त फाराम दर्ता भयो। सोही दिन “तपाईं नेपाल प्रशासन सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्त) नियमहरु २०५० को नियम ५ उपनियम २ को प्रतिबन्धत्मक वाक्याँश अनुसार तपाईं कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत नभएको व्यहोरा सूचित गर्दछु ।“सन्न समेत उल्लेख गरी लो.से.आ. समेतलाई बोधार्थ तथा कार्याथ उल्लेख गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवको दस्तखत गरेको पत्र दिइयो । त्यसबाट मेरो कानूनी तथा मौलिक हकमा  आघात परेको छ । मलाई सुनुवाईको मौका नदिई समूहिकृत नभएको भनी पत्र दिइएको छ ।म परराष्ट्र मन्त्रालयमा काजमा गएको होइन । सरुवा भई आएकोले उक्त नियम ५ (२)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश यस अर्थमा प्रयोग हुन सक्ने होइन । उक्त नियम २०५०।९।१३ मा लागु भएपछि म अतिथि सत्कार विभागमा नै कार्यरत छु । यसबाट पनि म निवेदक समूहिकृत भई सकेको भन्ने कुरा स्पष्ट छ । म समानका अन्य शाखा अधिकृतहरुले बढुवामा फाराम भरी त्यसमा कुनै विवाद नउठाइएबाट धारा ११ को समानताको हक विरुद्ध भेदभाव गरिएको छ ।विपक्षीको उपरोक्त बमोजिमको कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११,१२,(२)(ङ),१६,१७ द्वारा प्रदत्त हक समेतमा आघात परेको हुंदा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लेखिएको २०५१।३।१४ को पत्र तथा निर्णय समेत उत्प्रेषण आदेशद्वारा वदर गरी म निवेदकलाई नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गत समूह अन्तर्गत कुटनैतिक समूह अन्तर्गत गरी कुटनैतिक समूह अर्न्तगत उपसचिव पदको बढुवाको लागि लो.से.आ. मा दिएको दरखास्त कानूनन भएकोले जो गर्नु पर्ने कारवाही गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरी पाउं भन्न समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.      निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु साथ पदोन्नतोको लागि लोकसेवा आयोगमा दरखास्त दर्ता गराएपछि कुटनैतिक समूहिकृत नभएको भनी पत्र दिएको भन्न निवेदन व्यहोरा देखिनाले लिखित जवाफ पेश भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी लिखित जवाफ पेश नभएसम्मको लागि निवेदन माग बमोजिम  अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५१।४।२७।५ को आदेश ।

५.      कुटनैतिक समूह गठनको साथ साथै नेपाल प्रशासन सेवा(गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५०,२०५०।९।१३ देखि लागु भयो,सो नियम ५ उपनियम १ बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा अर्न्तगत लेखा राजश्व तथा हुलाक समूहमा कार्यरत तत् तत् समूहमा समूहिकृत भएको र उप नियम २ बमोजिम विशिष्ठ श्रेणीको तथा उपनियम १ का कर्मचारीहरु बाहेक अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरु स्वतः सामान्य प्रशासन समूहमा समूहिकृत भएको मानिने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर उल्लेखित व्यवस्था अनुसार रिट निवेदक सामान्य प्रशासन समूहको भएको स्पष्ट छ । निवेदक सामान्य प्रशासन  मन्त्रालय कर्मचरी प्रशासन शाखाको मिति २०४९।९।१७ को पत्रद्वारा सोही मितिको निर्णय अनुसार रा.प.तृ श्रेणी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट अतिथि सत्कार विभागको नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी शाखा अधिकृत पदमा सरुवा हुनु भएको थियो ।तर परराष्ट्र मन्त्रालयमा होइन । निवेदक अतिथि सत्कार विभागमा सरुवा  हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १०२ उपधारा ३ (घ) मा भएको व्यवस्था अनुसार तथा निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा २६ को व्यवस्था अनुसार प्रकृया पूरा गरी सवा परिवर्तन गरे भएको नहुँदा निवेदक कुटनैतिक समूहमा सरुवा भएको भन्न मिल्ने होइन । निवेदक परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका नियोगहरुमा काम गर्ने अधिकृत तथा कर्मचारीहरु सम्बन्धी नियमावली ,२०३३ अन्तर्गत यस मन्त्रालय यस मन्त्रालयमा सरुवा नभएकोले ने.प्र. सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० को नियम ५ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको कार्यरत भन्ने शब्दको आधारमा निज कुटनैतिक  समूहमा  समूहिकृत भएको भन्न मल्दैन । तसर्थ निजलाई कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत नगरिएको भनी पत्र दिइएको हो। सो समेतको कारवाही कानून सम्मत भई निवेदकको कुनै हक हनन भएको नहुंदा रि निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत परराष्ट्र मन्त्रालय र सचिवसमेतको लिखित जवाफ ।

६.      लोक सेवा आयोगको के कुन काम कारवाहीबाट निवेदकको हक हतमा आघात पुगेको हो सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा केहि उल्लेख गरेको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

७.      रिट निवेदकलाई असर पर्ने गरी यस सचिवालयबाट कुनै कारवाही भएको नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

८.      नेपाल प्रशासन सेवाको रा.प.(शाखा अधिकृत) पदमा कार्यरत रिट निवेदकलाई श्री ५ को सरकारले मिति २०४९।९।१७ मा अतिथी सत्कार विभागको शाखा अधिकृत (प्रशासन सेवा) पदमा सरुवा गरेको थियो। उक्त विभाग परराष्ट्ट मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हुंदा सो मन्त्रालयले निजलाई उक्त विभागको महा निर्देशक पदमा मिति २०५०।२।१२ देखि निमित्त र २०५०।७।१२ देखि का.मु.गरिएको रहेछ । श्री ५ को सरकारको संगठन ढाचा र दरबन्दी अनुसार कुनै एक निकायमा एक भन्दा बढी सेवा समूहका निजामती कर्मचारीहरु पनि कार्यरत रहन सक्ने हुँदा सोही बमोजिम निज ढकाल पनि उक्त अतिथि सत्कार विभागको शा.अ.पदमा प्रशासन सेवाकै कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेका थिए। नेपाल प्रशासन सेवा(गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० को नियम ५ को उप नियम २ बमोजिम निवेदक नियम लागु भएको मिति २०५०।९।।१३ देखि स्तः नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहिकृत भइसकेको तथ्य निर्विवाद भएको छ । निजलाई कुटनैतिक समूहमा समूह परिवर्तन गर्ने कुनै निर्णय नभएकोके तथा निजमाती सेवा ऐन,२०४९ को दफा २६ अनुसार समेत कुनै कारवाही भएको नदेखिएको अवस्थामा कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत भए पछिको सुविधा पाँउ भन्ने निवेदन जिकिर कानून सम्मत छैन । साथै यस मन्त्रालयको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात पार्ने काम नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.      नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद पंतले निवेदकको २०४९।९।१७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको अतिथि सत्कार विभागमा सरुवा भएको हो । २०५०।९।१३ देखि नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति /नियमहरु २०५० को नियम ४ को उपनियम (१) ले समूह रहने गरेको र अनुसूचि १ को (ङ) मा कुटनैतिक समूहमा परेको हो । नियम ५ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले  समूहको व्यवस्था गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागका पदाधिकारी कुटनैतिक समूहमा  परेको  मान्न परने हुन्छ ।तसर्थ कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत नभएको भनी निवेदकलाई दिएको पत्र आधारहिन छ । नियम अनुसार निवेदक स्वतःकुटनैतिक समूहमा समूहिकृत भएको हुंदा उक्त  पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरीनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट सरुवा भई अतिथि सत्कार विभाग जनु भएको हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १०२ उपधारा ३ को (घ) मा कुनै निजामती सेवाबाट अर्को कुनै निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा हुन  लोक सेवा आयोगको सहमति अनिवार्य रुपले चाहीने व्यवस्था बमोजिमको निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा २६ को व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रकृया पुरा गरी मात्र एक सेवा वा समूहबाट अर्को सेवा वा समूहमा सरुवा बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा निवेदकको हकमा सो प्रकृया पुरा भएको छैन । नेपाल प्रशासन सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति)नियमहरु,२०५० को नियम ५ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कर्मचारीहरु सम्बन्धी नियमावली,२०३३ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेश स्थित नियोगहरुमा काम गर्ने अधिकृत तथा कर्मचारलाई कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत गर्ने आधारमा मात्र गरिएको हो । निवेदक उक्त नियामवली अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएको नहुंदानिज समूहिकृत नभएको हुँदा सो बमोजिमको २०५१।३।१४ को पत्र समेत कानून अनुरुप भए गरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरीनु पर्दछ भनी बहस गर्नु  भयो ।

१०.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

११.    मिति २०४९।९।१७ को निर्णय अनुसार रा.प. तृतीया श्रेणी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट अतिथि सत्कार  विभागको नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.तृतीया श्रेणी शाखा अधिकृतमा सरुवा भएको तथा सोही विभागमा निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहेको म निवेदक नेपाल प्रशासन सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० को नियम ५ उपनियम (२) को  प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस अनुसार स्वतः कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत भएको मानिनु पर्नेमा त्यसको विपरित कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत नभएको भनि दिईएको मिति २०५१।३।१४ को पत्र कानूनविपरित भएको हुँदा सो पत्र तथा तत्सम्बन्धी कार्य बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

१२.    यसमा रिट निवेदक सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाको मिति २०४९।९।१७ को पत्रद्वारा सोही मितिको निर्णयबाट राजपत्रांकित तृतिया श्रेणी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट परराष्ट्र मन्त्रालय,अतिथि सत्कार विभागको नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित तृतिया श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा सरुवा भएको विवाद रहेन । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका नियोगहरुमा काम गर्ने अधिकृत तथा कर्मचारीहरु  सम्बन्धी नियमावली ,२०३३ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयको कुटनैतिक समूहमा  समूहिक्त हुनु पर्ने प्रकृया अपनाई निज सरुवा भई परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभागमा गएको समेत नदेखिंदा नेपाल प्रशासन सेवा (गठन,समूह तथा श्रेणी  विभाजन  र नियुक्ति) नियमहरु २०५० को नियम ५ उपनियम (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांस अनुसार निवेदक  स्वतः कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत हुने भन्न मिल्ने देखिन आएन । अर्को तर्फ निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा२६ को व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रकृया पुरा गरी मात्र एक सेवा वा समूहबाट अर्को सेवा वा समूहमा श्री ५ को सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई सरुवा वा बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार सो प्रकृया पुरा गरी निवेदक  परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभागमा गएको समेत देखिन आँउदैन । साथै रिट  निवेदक कुटनैतिक समूह भित्र समूहिकृत हुनु पर्ने अन्य कुनै आधार समेत नदेखिंदा निवेदकलाई कुटनैतिक समूहमा समूहिकृत नगरिएको भन्ने मिति २०५१।३।१४ को पत्र तथा तत्सम्बन्धी कारवाही कानून प्रतिकुल भएको नदेखिंदा रिट निवेदनको  माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति संवत २०५१ साल मार्ग   २१ रोज ४ शुभम्