निर्णय नं. ४९५७ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४९५७        ने.का.प २०५१                   अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश हरि प्रसाद शर्मा

समव्त २०५० सालको रिट नं-३२७२

आदेश मितिः- २०५१।६।५।४

 

विषयः- उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः- कास्की जिल्ला पोखरा नगरपालिका वडा नं.२ घर भै पोखरा नगरपालिका अन्तर्गतको विजयपुर कर डिपो कार्यालयको डिपो इन्चार्ज पदबाट गैर कानूनी रुपमा वर्खास्त गरिएका स.इ. हरि विक्रम राणा ।

विरुद्ध

विपक्षीः- विशेष प्रहरी विभाग,डोर मुकाम कास्की  पोखरा मार्फत विशेष प्रहरी विभाग ।

प्रमुख पोखरा नगरपालिका कार्यालय ।

कार्यकारी अधिकृत,पोखरा नगरपालिका कार्यालय ।

 

§  नगरपालिकाको कर्मचारीलाई लोक सेवाको समान्य सिद्धान्त लागु हुन सक्ने कतैबाट देखिंदैन।आफ्नो छुट्टै सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बमोजिम कर्मचारीहरु उपर कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ । अतः यसमा करमचारीहरु सेवा शर्त सम्बन्धीनियमको अभावमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको आधारमा गरेको निर्णय मिलेको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गरी काममा लगाउनु भनि पोखरा नगरपालिकाका नाँउमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती

प्रत्यर्थी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः- X

 

आदेश

 

          न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश  हुन आएको  प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.      नगरपालिकाले खटाए बमोजिम म नगरपालिका अन्तर्गतको विजयपुर कर डिपो इन्चार्ज पदमा कार्यरत रहेको विशेष प्रहरी विभाग डोर मुकाम  कास्कीले सो डिपो कार्यालयमा भएको रकम हिनामिना र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा तहबिलमा जम्मा हुनु पर्ने मौज्दाद रु ९४,३५३।७५ हुनु पर्नेमा रु ८३,११६।२५ मात्र भई ११,२३६।७५ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को परिच्छेद २ अनुसारको कसुर गरेको भनी विशेष प्रहरी अधिकृतले मलाई हिरासतमा  समेत राखी ०४९।६।२९ को पत्र बमोजिम म उपर नगरपालिका कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली अनुसार १ महिना भित्रै हगसम्मको विभागीय कारवाही  भविष्यमा संस्थाको नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहर्ने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरी सो को जानकारी समेत गराउने भनी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम  ०४६।६।२९ को निर्णयानुसार नगरपालिकामा लेखि पठाए बमोजिम नगरपालिकाका कार्यकारी  अधिकृतले म संग २ वटा स्पष्टीकरणहरु सोधी तिनको जवाफ दिएपछि अन्ततः नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरी को सिणय उपर चित्त नबुझे नगरपालिकाका प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गरी कारवाही हुँदा तपाईंलाई अयोग्य ठहरिने गरी गरेको निर्णयलाई मात्र बदर गरी अरु सजाय यथावत कायम राख्ने गरी बदर भई ०४९।११।१० मा निर्णय भई सकेकोले जानकारी गराइन्छ भनी मैले जानकारी  मागेको आधार मा जवाफ दिइयो ।

३.      मैले विजयपुर कर डिपोको तहविलमा जम्मा  गर्नु पर्ने मौज्दात जम्मा गर्नु पर्ने ७ दिनको अवधी बाँकी  नै रहेको अवस्थामा  आफ्नो जिम्माक तहविल मध्येबाटै पछि हिसाब मिलाउने गरी कार्यालयका कर्मचारीलाई विभिन्न भत्ता वापतको खर्च गर्न दिएको र म माथिको लेखा अधिकृतले मेरो जिम्माको उक्त धरौटी रकन मध्येबाट रु ५०००।– छोटो समयको लागि माग्न भएकोले तुरुन्तै फर्काउने शर्तमा दिएको दाखिला गर्ने म्याद बाँकी  रहँदा रहँदै म उपर भ्रष्टचारको अभियोगमा विभागीय कारबाही  चलाउने नियत राखी भ्र.नि.ऐनको कुन कसुर गरेको प्रष्ट नगरी सिंगो परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसुर गरेको भनी हचुवाको भरमा आरोप लगाएको स्पष्ट हुन्छ ।भ्रष्टाचार गरेकै भए म उपर भ्र.नि.ऐन २०१७ अन्तर्गत छुट्टै कारवाही समेत चलाउनु पर्नेमा चलाउन सकेको छैन ।विशेष प्रहरी अधिकृतले विभागीय कारवाही गर्न नगरपालिकालाई लेखि पठाउँदा पनि नगरपालिका कार्मचारी सेवा शर्त  नियमावली बमोजिम कारवाही  गर्न  लेखिएको नगरपालिका ऐन,२०४८ को दफा ७३ (३) र २ (च)  बमोजिम समेत म उपर विभागीय कारवाही गर्दा नगरपालिकाकै सम्बन्धी नियमानुसार नै गर्नु पर्नेमा त्यस्तो नियमावली  नै बनी नसकेको अवस्थामा त्यस्को विकल्पको रुपमा सामान्य सिद्धान्त बमोजिम कारवाही गर्ने  कुरा गैरकानूनी छ ।सामान्य सिद्धान्तको दफा १.२को खण्ड (ख) (घ)(ङ) र (छ) का व्यवस्थाहरुले सो सामान्य सिद्धान्त नगरपालिका कर्मचारीहरुको हकमा लागु हुन नसक्ने कुरा एकातिर छ भने लोकसेवा आयोगले परार्मश दिएका संस्थाहरुका नामावलीमा समेत कुनै नगरपालिकाक एवं तत्कालिन नगर पञ्चायत समेतको नाम समावेश गरेको नहुँदा लोकसेवा आयोगको परार्मश आवश्यक पर्ने संस्थामा मात्र निर्देशकको रुपमा सो सामान्य सिद्धान्तलागु हुने नगरपालिकामा लागु नहुने कुरा स्पष्टै छ । मबाट कुनै रकम हिनामिना गर्ने वा बेइमान गर्ने काम भएको ठहर हुँदा पनि नगरपालिकाले नगरपालिका ऐन,२०४८ को दफा ७(३) बमोजिम व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न उपभोग गर्न र बेचबिखन  गर्न सक्ने नै हुँदा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम नालिस उजुर गरी म र मेरो धन जमानीबाट समेत त्यस्तो रकम असुल गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको र मैले सो कथित  हिनामिना गरिएको भनिएको रकम  रु ११,२३६।७५ र जरिवाना वापत भनी लिएको सोही बराबरको रकम समेत  गरी जम्मा रु २२,४७३।५० विशेष प्रहरी विभाग डोर मुकाम कास्कीमा धरौटी समेत राखी सकेको हुँदा मलाई  नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने सजाय गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।मलाई ०४९।८।२ को पत्रमा केवल वर्खास्त गरिएको भनी कारण र अख्तियारीको बारेमा जानकारीसम्म पनि नदिई सो सजाय गर्ने कार्य प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण छ । विभागीय सजाय गर्दा पहिले आरोपको बारेमा सफाई पेश गर्ने मौका दिए र सो सफाईको समेत अध्ययन र मुल्यांकन गरेर मात्र कुन सजाय गर्ने हो सो सजाय प्रस्ताव गरी अर्को स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा मलाई पहिलो पटक सोधिएको  स्पष्टीकरणमा नै सजाय प्रस्ताव गरीएको र दोश्रो स्पष्टीकरणमा समेत पहिलेकै कुरा दोहोर्‍याएको हुनाले  आरोपको बारेमा सफाई पेश नै गर्न नदिई एकै पटक सजाय प्रस्ताव री नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितकोकाम भएको छ । यसरी मलाई १ नं. का प्रत्यर्थीले कारवाही शुरु गरी सोही कारवाहीका आधारमा ३ नं. का प्रत्यर्थीले नोकरीबाट बर्खास्त गर्न गरी गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी २ नं. का प्रत्यर्थीले गरेको निर्णत समेतबाट संविधानको धारा ११(१),१२(२)(ङ) र १७ (१) द्वारा प्राप्त मौलिक हकहरुको हनन् भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थीहरुको यस सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरुलाई बदर गरी निवेदकलाई बर्खास्त गरेकै मिति देखि निजको साविक पदमा  बहाल गराई निजले पाउने तलब भत्ता तथा सबै सुविधाहरु समेत दिनु र निजलबाट धरौटी बापत लिएको रकम समेत निवेदकहरुलाई फिर्ता गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरि पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.      यसमा विपक्षबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियम बमोजिम  पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५०।१।१४।२ का आदेश ।

५.      निवेदकले जिम्मा रहेको तहविल मौज्दात जाँच गर्दा रु ११,२३६।७५ हिनामिनामा भै निजलाई गैर कानूनी लाभ र पोखरा नगरपालिकालाई हानी पुग्न गएको भ्रष्टाचारको आरोपमा निजको उक्त कसूर भ्र.नि. ऐन , २०१७  को परिच्छेद २ अन्तर्गत देखिन आएकोले यस विभागले सोही ऐनको परिच्छद ३ अनुसार कसूरको तहकिकात अनुसन्धान गरी विभागीय कारवाहीको लागि पोखरा नगरपालिकामा र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दायर गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा लेखि पठाएको कानूनको अख्तियारी  भित्र रही गरेको कार्य हुंदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरी पाँउ भन्ने समेत प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।

६.      पोखरा नगरपालिका अन्तर्गत विजयपुर कर डिपो कार्यालयको इन्चार्ज स.ई. (रा.प.अ.न.प्र)पदका हरि विक्रम राणाले तहबिल जिम्मा लिई रु.११,२३६।७५ हिनामिना र मसौट गरेको कुरा वयानमा स्वीकार गरी आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा नगरी आफू समेतलाई गैर कानूनी आर्थिक लाभ र नगरपालिकालाई गैर कानूनी आर्थिक हानी पुर्‍याइ बदनियत साथ भ्रष्टाचार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसूर गरकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई नगरपालिकाको सेवामा राख्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिदैंन कसूरका मात्रा अनुसार विभागीय सजाय गर्नु पर्ने देखिन आएको विजयपुर कर डिपो कार्यालयको डिपो इन्चार्ज स.ई. पदका हरि विक्रम राणालाई नगरपालिकाका कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली अनुसार एक महिना भित्र हदैसम्म विभागीय कारवाही गरी भविष्यमा संस्थाको नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठर्हन गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरी सो को जानकारी विभागमा पठाउन भ्र.नि. ऐन,२०१७ को दफा २० को उपदफा ३ बमोजिम लेखि पठाउने गरी ०४९।६।२९ मा विशेष प्रहरी बिभागबाट निर्णय भएकोले निर्णय अनुसार गर्नु गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने व्यहोराको संकेत नं. ०४९।०५० वि.का.१८ च.नं. ४७ मिति ०४९।६।२९ को गोप्य  अत्यन्तै जरुरी लेखिएको श्री ५ को सरकार ,विशेष प्रहरी विभाग बिभागीय कारवाही शाखाको पत्र पो.नं.पा. मा प्राप्त हुने अएको सोही विषयमा स.ई. हरि विक्रम राणालाई ०४९।७।२४ को पत्रद्वारा स्पष्टिकरण सोधिएको,०४९।७।२५ मा स्पष्टिकरण पेश भएको,०४९।७।२६ को पत्रद्वारा सोही विषयमा स्पष्टिकरण  पेश गर्न सोधिएको,०४९।७।३० मा स्पष्टिकरण पेश भएको,०४९।८।२ गते पर्चा ‍खडा गरी जिनलाई भविष्यमा संस्थाको नोकरीका निमित्त साधारणतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको , सो उपर निजले नगरपालिका प्रमुख समक्ष ०४९।९।५ गते पुनरावेदन दिनु भएको,नगरपालिका प्रमुखबाट अयोग्य ठहरिने गरेको निर्णयलाई मात्र बदर गरी अरु सजाय यथावत कायम राख्ने गरी सदर गरी ०४९।११।१० मा निर्णय भएको । कुनै ऐन कानूनले सरकारी रकम ७ दिन राख्न पाउने अधिकार विपक्षलाई नभएकोले निवेदन जिकिर कानून बमोजिम छैन । विपक्षीलाई स्पष्टिकरण पेश गर्नु भन्ने पत्रमा विपक्षले गरेको कसुर प्रष्ट उल्लेख भएकै छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ७३ (३) मा भएको कानूनी प्रावधान अनुसार श्री ५ को सरकारले बनाउन नियम विपक्षीलाई नोकरीबाट वर्खास्तको कारवाही हुने अवस्थामा बनी नसकेको अर्थात नगरपालिका कार्य व्यवस्थामा बनी नसकेको अर्थात नगरपालिका कार्य व्यस्था नियमावली २०४९ लागु भै नसकेकोले तत्काल प्रचलित कानून संस्थाको विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त ०४३ को आधारबाट निजलाई विभागीय कारवाही गरिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी  पाँउ भन्ने  समेत प्रत्यर्थी पोखरा नगरपालिकाका तर्फबाट नगरपालिकाका प्रमुखको लिखित जवाफ र सोही मिलानको प्रत्यर्थी पोखरा नगरपालिका कार्यालयका का.मु. कार्यकारी अधिकृतको छुट्टै लिखित जवाफ ।

७.      नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेतिले निवेदक उपर  लोक सेवा आयोगको संस्थामा विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त ०४३ को आधारमा  कारवाही चलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेको मिलेको छैन । केहि नेपाल कानून खारेज गर्ने ऐन,२०४७ ले नगर पंचायत ऐन,२०१९ र नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली खारेज भइसकेको,नगरपालिकाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावाली  नभएको अवस्थामा सामान्य सिद्धान्त बमोजिम  कारवाही चलाइएको गैर कानूनी छ , अतः निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको निर्णयवदर गरी पुनः सेवामा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो। प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदक आफ्नो जिम्माको तहविल मौजदात नभएकोमा सावित छन। आफ्नो जिम्मा मौजाद हुनु पर्ने रकम ७ दिनसम्ममा दाखिल गर्न पाउने भन्ने नियम कतै छैन । अतः निजले आफ्नो जिम्माको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हुंदा विभागीय कारवाही गरी बर्खास्त गरेको कानून बमोजिम नै हुंदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्न होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.      यसमा निवेदकको माग बमोजमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन सो सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.      निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम  विशेष प्रहरी विभागबाट विभागीय कारवाहीको लागि लेखि पठाएको आधारमा पोखरा नगरपालिकाबाट लोक सेवा आयोगको विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त बमोजिम कारवाही गरी सेवाबाट बर्खास्त गरेको गैर कानूनी हुँदा बदर गरी सेवामा वहाल गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाँउ भन्ने  मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकलाई पोखरा नगरपालिकाबाट ०४९।८।२ गते पर्चा खडा गरी भविष्यमा संस्थाको नोकरी निमित्त साधारणतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिऐको र सो उपर पुनरावेदन परी नगरपालिका प्रमुखबाट अयोग्य ठहरिने  गरेको निर्णयलाई मात्रवदर गरी अरु सजाय यथावत कायम राख्ने गरी  सदर गरी ०४९।११।१० मा निर्णय भएको रहेछ । नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली ,२०४९ मिति ०४९।११।१८ मा मात्र लागु भएको र तत्काल सो नियमावली आइ नसकेको हुंदा संस्थाको विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्‍य सिद्धान्त,०४३ को आधारमा निवेदकलाई कारवाही गरिएको भन्ने प्रत्यर्थी नगरपालिकाको लिखित जवाफबाट देखिन्छ। नगरपालिकाको कर्मचारीलाई लोक सेवाको समान्य सिद्धान्त लागु हुन सक्ने कतैबाट देखिंदैन ।आफ्नो छुट्टै सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बमोजिम कर्मचारीहरु उपर कारवाही गर्नु पर्ने हुन्छ । अतः यसमा करमचारीहरु सेवा शर्त सम्बन्धीनियमको अभावमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको आधारमा गरेको निर्णय मिलेको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ ।निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गरी काममा लगाउनु भनि पोखरा नगरपालिकाका नाँउमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठर्हछ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरि प्रसाद शर्मा

 

इति संवत २०५१ साल आश्विन ५ गते रोज ४ शुभम्