निर्णय नं. ४९५९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४९५९        ने.का.प २०५१                   अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं-२४७८

आदेश मितिः-२०५१।४।११।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः- जिल्ला काठमाडौं,न.प. वार्ड नं. १२ बस्ने वर्ष ५८ को सिद्ध बहादुर श्रेष्ठ ।

विरुद्ध

विपक्षीः कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक)शाही नेपाली जंगी अड्डा ।

जिवनारायण श्रेष्ठ सहायक रथी तथा निमित्त प्रमुख सेनानी ऐ ।

का.जि.नैकाप गा.वि.स. वार्ड  नं. ८ बस्ने रत्न बहादुर श्रेष्ठ, प्रा.ह. नेपाली सेना, एम.इ.एस केन्द्रिय शाखा काठमाडौं ऐ. मालपोत कार्यालय काठमाडौं,२ नं. शाखा कार्यालय कलंकीस्थान ।

 

§  कार्यरथी विभाग,(प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले मेरो नामका जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी लेखेको अनधिकृत पत्र तथा , मालपोत कार्यालयबाट राखिएको रोक्काको कारवाही समेत कानून विपरित हुँदा  वदर गरिपाँउ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यसमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले रिट निवेदकको जग्गाहरु लिखित वदर मुद्दा का.जि.अ. मा चलिरहेकोले बिक्री गर्नबाट रोक्का राखी दिनु भनी मिति ०४८।११।२१ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको र सोही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले रिट निवेदकको जग्गा रोक्का राखेको देखिन आयो । शाही नेपाली जंगी अड्डालाई यस प्रकार जग्गा रोक्का राख्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिएन । अनधिकृत पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रोक्का राखेको देखिन आएको हुंदा उक्त मिति ०४८।११।२१ को शाही नेपाली जंगी अड्डाको रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्र तथा रोक्का राख्ने कारवाही  समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

 (प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फवाटः-X

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य

अवलम्बित नजिरः X

आदेश

 

          न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

२.      म निवेदकले कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ नामको नैकाप गा.वि.स. वार्ड नं.२ कि.नं. १५४ को ०-५-० र ऐ. कि. नं. १९४ को ०-४-० जग्गा ४४८।८।२३ मा २,५०,०००।– मा राजिनामा पारित गरी मेरो नाममा दा.खा. भएको छ । सो जग्गा मैले ने.बै.लि. कालीमाटी शाखामा दृष्टिबन्धक पारित गरी दिएकोमा सो रोक्का गर्न बैंकबाट लेखी पठाउंदा मालपोत कार्यालयले उल्लेखित जग्गा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाको मिति ०४८।११।२१ को पत्रले रोक्का रहेको देखिंदा फुकुवा नभएसम्म बैंकको अनुरोध बमोजिम रोक्का गर्न नमिल्ने भन्ने मिति ०४९।४।२६ मा पत्र लेखेको रहेछ । उक्त रोक्का राखेको कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदनक गर्न आएको छु । उक्त जग्गाहरु मेरो निजी सम्पत्ति हो त्यसमा अरू  कसैको हस्तक्षेप गर्ने अधिकार  छैन । विपक्षी रत्न बहादुर श्रेष्ठले विपक्षी कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डामा अन्य व्यक्तिलाई उक्त जग्गा बिक्री गर्न लागेको भनी निवेदन दिएको र सोही बमोजिम बिपक्षी सहायक रथीले नि. प्रमुख सेनानीको हैसियतले उक्त जग्गाको लिखत बदर मुद्दा का.जि.मा चलि रहेकोले बिक्री गर्नबाट रोक्का राखी दिनु भनी विपक्ष मालपोत कार्यालयको नाममा पत्र लेखी रोक्का राखेको रहेछ । उक्त रोक्का राख्ने कारवाही अनधिकृत र अधिकार क्षेत्र विहिन छ अदालतमा लिखत बदर मुद्दा चलेको मलाई आजसम्म जानकरी छैन त्यस्तो मुद्दा भए कानून बमोजिम हुने नै छ । यदि मुद्दा परेको भए पनि अदालतको विचाराधीन कुरामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रोक्का राखी पाँउ भन्ने निवेदन र रोक्का राख;ने कारवही समेत कानून विपरित छ । सो रोक्का राख्नु अघि मलाई कुनै जानकारी र सफाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विपरित छ । उक्त कारवाहीबाट मेरो मौलिक तथा कानूनी अधिकार समेतको हनन् भएको हुँदा र अन्य उपचारको बाटो नभएबाट उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त विपक्षीहरुको रोक्का फुकुवाको लागि उत्प्रेषण आज्ञा वा आदेश जारी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.      निवेदकले माग बमोजिमको आदेस किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुको लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४९।६।२५।१ को आदेश ।

४.      श्री ५ को सरकार कार्यरथी विभाग शारही नेपाली जंगी अड्डाबाट रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्र प्राप्त भएकोले सोही आधारमा रोक्का राखिएको र अड्डा अदालत,कार्यालयको अनुरोध भएकोमा अवस्थामा रोक्का गर्नु पर्ने यस कार्यालयको काम कर्तव्य भएकोले रोक्का राख्ने कार्य भएको हो । यसबाट रिट निवेदकको कुनै हक हनन् यस कार्यालयनबाट नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज  गरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौं २ नं. शाखा कार्यालय कलंकी लिखित जवाफ ।

५.      नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका सरकारी अधिवक्ता शारदा बज्राचार्यले श्री ५ को सरकार कार्यरथी विभाग शाही नेपाली जंगी अड्डाबाट रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्रको आधारमा  रोक्का राखिएको छ । विवादित जग्गाको रोक्का राख्ने  कारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

६.      प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिको आदेश जारी गर्नु पर्नुहो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

७.      विपक्षी रत्न बहादुर श्रेष्ठको निवेदनको आधारमा कार्यरथी विभाग,(प्राड विवाक)शाही नेपाली जंगी अड्डाले मेरो नामका जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी लेखेको अनधिकृत पत्र तथा , मालपोत कार्यालयबाट राखिएको रोक्काको कारवाही समेत कानून विपरित हुँदा  वदर गरिपाँउ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । यसमा कार्यरथी विभाग (प्राड विवाक) शाही नेपाली जंगी अड्डाले रिट निवेदकको जग्गाहरु लिखित वदर मुद्दा का.जि.अ. मा चलिरहेकोले बिक्री गर्नबाट रोक्का राखी दिनु भनी मिति ०४८।११।२१ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको र सोही पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले रिट निवेदकको जग्गा रोक्का राखेको देखिन आयो । शाही नेपाली जंगी अड्डालाई यस प्रकार जग्गा रोक्का राख्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिएन । सो अनधिकृत पत्र्को आधारमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रोक्का राखेको देखिन आएको सुंदा उक्त मिति ०४८।११।२१ को शाही नेपाली जंगी अड्डाको रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्र तथा रोक्का राख्ने कारवाही  समेत उत्प्रेषण आदेशद्वारा वदर गरी दिएको छ । निर्णयको  जानकारी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई पठाई दिनु । फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वी बहादुर  सिंह

 

इति सम्वत २०५१ साल श्रावण ११ गते रोज शुभम्