निर्णय नं. ९३२१ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७१।७।१३।५

०६९-WS-००२८

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : सिरहा जिल्ला, सिरहा नगरपालिका वडा नं. ७ घर भई हाल निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौंमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा (विशेष) पदमा कार्यरत उदयराज पौड्याल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

           

• आफू कार्यरत रहेको तालुक मन्त्रालय, विभाग वा सो मातहतका कार्यालयबाट आफ्नो कार्य प्रकृतिभन्दा छुट्टै कार्य प्रकृति भएको अन्य निकायमा सरूवा हुनको लागि निज कर्मचारी कार्यरत रहेको मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयलाई सरूवा गर्न अधिकार नभएको र सो अधिकार केवल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मात्र प्राप्त हुँदा उक्त मन्त्रालयले सरूवा नीति व्यवस्थापन गर्नको लागि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाई सोबमोजिम कर्मचारी सरूवा गर्न लिएको प्रशासनिक नीतिगत व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने ।
• सरूवा नीति व्यवस्थापन गर्नको लागि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाई सोबमोजिम कर्मचारी सरूवा गर्न लिएको प्रशासनिक नीतिगत व्यवस्थाबाट कुनै पनि कानूनी हक एवम्‌‌ संविधानप्रदत्त हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था नहुँदा सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को दफा ३ र सोको अनुसूची ३, दफा ४ को उपदफाहरू (२), (३) र (४) एवम्‌‌ दफा ९ मा भएका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र ३०(१), निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) र (३), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को उपनियम ३६(१५), ३९ र अनुसूची १६ सँग बाझिएको नदेखिएकाले निवेदकले बदर माग गरेको सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ का उपर्युक्त प्रावधानहरू बदर गरिरहन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८) 

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे

विपक्षीको तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

• नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र ३०(१)
• निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८
• निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५), ३९ र अनुसूची १६
• सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को दफा ३, अनुसूची ३

 

 

आदेश

            न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

            म निवेदक मिति २०४४।९।७ मा राजपत्र अनङ्कित चौथो श्रेणी बहिदार पदमा जिल्ला हुलाक कार्यालय, सिरहामा सेवा प्रवेश गरी मिति २०४७।५।२५ मा सो पदबाट मुखिया पदमा र मिति २०५४।११।६ मा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा बढुवा भएको थिएँ । म निवेदकलाई मिति २०६३।५।२५ मा सो कार्यालयबाट नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्जमा र मिति २०६५।१०।१५ मा नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्जबाट निर्वाचन आयोग, काठमाडौंमा सरूवा गरिएको थियो । उल्लिखित कार्यालयमा रहँदैका अवस्थामा मिति २०६६।६।१ मा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा (विशेष) पदमा बढुवा भई हालसम्म सोही कार्यालयमा कार्यरत छु ।

            नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९।४।३२ को निर्णयानुसार म निवेदकलगायत ५३८ जना कर्मचारीहरूको सरूवाको विवरण सार्वजनिक गरिएको उक्त सरूवासम्बन्धी निर्णयका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०६९।५।३ मा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएकोमा नेपाल सरकार मुख्य सचिवस्तरको मिति २०६९।५।१९ को निर्णयानुसार समिति पुनर्गठित भई पुनर्गठित समितिले मिति २०६९।५।२७ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उल्लिखित प्रतिवेदनको अनुसूची १ को सि.नं. १५७ र साविक सि.नं. २१२ औं नं. मा म निवेदकको नाम निर्वाचन आयोगबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय, नारायणीमा सरूवा स्वीकृत हुनको लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

            यसरी म निवेदकसमेतको हकमा मिति २०६९।४।३२ मा भएको सरूवासम्बन्धी निर्णयमा छानबिन गर्न गठन भएको छानबिन समितिले समेत सरूवा स्वीकृत हुनको लागि सिफारिस गरेको अवस्थामा मिति २०६९।५।२८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनी मिति २०६९।६।२ मा म निवेदकसहित १३८ जना कर्मचारीको सरूवा रद्द गर्ने निर्णय गरियो । म निवेदकको सरूवा रद्द गर्नुका कारणमा सरूवा मापदण्ड अनुरूप ५ वर्ष अवधि नपुगी “क” समूहबाट “क” समूहमा सरूवा भएको भनी उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा कुनै पनि कर्मचारीले एउटा कार्यालयमा २ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेपछि अर्को कार्यालयमा सरूवा हुन योग्य हुन्छ । म निवेदक मिति २०६५।१०।१९ देखि निर्वाचन आयोगमा कार्यरत रही हालसम्म करिब ४ वर्षको अवधि व्यतीत भइसकेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०६९।४।३२ मा मलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय, नारायणीमा सरूवा गर्ने निर्णय गरेको हो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रही सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरूवा निर्णय गरी सो निर्णयलाई स्वीकार गरी छानबिन समितिले समेत सरूवा स्वीकृत हुनको लागि सिफारिस गरेको अवस्थामा मिति २०६९।६।२ मा म निवेदकसहित १३८ जना कर्मचारीको सरूवा रद्द गर्ने निर्णय गर्दा सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९बमोजिम ५ वर्ष अवधि नपुगी “क” समूहबाट “क” समूहमा सरूवा भएको भनी म निवेदकको सरूवा रद्द गरिएको छ । म निवेदकको सरूवा रद्द गर्न अवलम्बन गरिएको उक्त मापदण्ड कानूनविपरीत छ ।

            कुनै पनि कार्यालयमा दुई वर्ष काम गरेपछि अर्को कार्यालयमा सरूवा हुन पाउने भन्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ विपरीत हुने गरी ५ वर्ष अवधि नपुगी “क” समूहबाट “क” समूहमा सरूवा हुन नपाउने गरी गरिएको व्यवस्था गैरवैधानिक र गैरसंवैधानिक छ । अतः सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को दफा ३ र सोको अनुसूची ३, दफा ४ को उपदफाहरू (२), (३) र (४) एवम्‌‌ दफा ९ मा भएका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र ३०(१), निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) र (३), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५), ३९ र अनुसूची १६ सँग बाझिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम सो मापदण्डमा भएका उक्त व्यवस्थाहरूलाई अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ । मिति २०६९।४।३२ मा भएको सरूवा र सो सरूवालाई छानबिन समितिले म निवेदकको हकमा स्वीकृत हुनको लागि सिफारिस गरेको अवस्थामा मेरो सरूवा रद्द गर्ने गरी भएको मिति २०६९।५।२८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९।६।२ निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर  गरिपाउँ ।

            मिति २०६९।४।३२ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरूवामा मिति २०६९।५।३ मा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सरूवा सदर भएको म निवेदकको सरूवा निर्णय कार्यान्वयन गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन व्यहोरा ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदन मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु र म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।

            निवेदकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।५।२८ को निर्णयको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०६९।६।२ मा सरूवा रद्द गर्ने भएको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेको पाइन्छ । निवेदकको सरूवा रद्द गर्दा सरूवा मापदण्डअनुरूप पाँच वर्ष अवधि नपुगी “क” समूहबाट “क” समूहमा सरूवा भएको भन्ने आधार उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकले सरूवा मापदण्ड बदरको मागसमेत गरेकोमा कानूनी अख्तियारी प्रयोग गरी बनाएको मापदण्ड बदर भएको घोषणा नभएसम्म उक्त मापदण्ड वैध भएको मान्नपर्ने हुँदा निवेदकको माग अनुसार तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय कर्मचारीको सरूवा मापदण्डको वैधानिकताको विषय भई चाँडो किनारा हुनुपर्ने देखिंएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(च५)बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।६।२३ को आदेश ।

            निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा सरूवासम्बन्धी व्यवस्था भई सो दफाको उपदफा (१३) मा सरूवासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको  छ । त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ मा सरूवाको समय तालिका र सरूवाका आधारहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने सोही नियमको उपनियम (१५) मा यस नियमबमोजिम निजामती कर्मचारीको सरूवा गर्ने वा सोको सहमति दिने निकायले सोको मापदण्ड बनाई सो अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी उक्त नियम ३६ को उपनियम (१५) मा रहेको प्रावधानको अधीनमा रही सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाई मिति २०६९।४।३० मा स्वीकृत भई लागू भएको छ । उक्त मापदण्डको दफा ३ मा कार्यालयहरूको कार्य प्रकृति, वृत्ति विकासका अवसरसमेतको आधारमा कार्यालयहरूको समूह विभाजन गर्न व्यवस्था गरी अनुसूची ३ मा कार्यालयहरूको समूहकृत गरिएको छ । उक्त मापदण्डको दफा ४ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको अधीनमा रही सरूवा गर्दा अवलम्बन गरिने आधारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी निजामती कर्मचारीहरूको सरूवालाई थप सरलीकृत तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नियमावलीको नियम ३६ (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा भएका सरूवासम्बन्धी प्रावधानहरूविपरीत नहुने गरी बनाइएको उक्त मापदण्डमा भएको व्यवस्थाहरू कानून एवम्‌‌ संविधानसम्मत छन् ।     

            निवेदकको सरूवा रद्द गर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट मिति २०६९।६।२ मा भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट जारी भएको सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को अनुसूची ३ को खण्ड (ख) मा राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको सरूवा प्रयोजनार्थ समूहकृत कार्यालयहरूमा “क” समूहअन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलदेखि पूर्वका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू (यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीसमेत) परेको र सोही मापदण्डको दफा ४ को (२) मा “क” समूहको कार्यालयमा एक पटक वा पटकपटक ( काज वा फाजिलमा कार्यरत अवधिसमेत) गरी २ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि बसी अन्यत्र सरूवा भएको कर्मचारीलाई सोही पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्म सोही समूहको कार्यालयमा सरूवा गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र रिट निवेदक मिति २०६३।५।२५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय, नारायणीमा सरूवा भई “क” समूहको कार्यालयमा २ वर्ष बसिसकेपश्चात् मिति २०६५।१०।१५ मा नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्जबाट निर्वाचन आयोगमा सरूवा भएको देखिंएको र उक्त मापदण्डबमोजिम ५ वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै पुनः “क” समूहकै कार्यालयमा सरूवा भएकाले रिट निवेदकको उक्त सरूवा रद्द गर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट मिति २०६९।६।२ मा निर्णय भएको हो । उक्त निर्णय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५)बमोजिम बनेको मापदण्डअनुरूप नै भएकाले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            सरूवा पदस्थापना र काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ का केही व्यवस्थाहरू संविधान, निजामति सेवा ऐन एवम्‌‌ निजामती सेवा नियमावलीका व्यवस्थाहरूसँग बाझिएको भन्ने दावीका विषयमा सो मापदण्ड सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको हुँदा यस सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीतर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।                              

२. निजामती कर्मचारीले कुनै पनि कार्यालयमा दुई वर्ष काम गरेपछि अर्को कार्यालयमा सरूवा हुन पाउने भन्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थाविपरीत हुने गरी ५ वर्ष अवधि नपुगी “क” समूहबाट “क” समूहमा सरूवा हुन नपाउने गरी गरिएको सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को दफा ३ र सोको अनुसूची ३, दफा ४ को उपदफाहरू (२), (३) र (४) एवम्‌‌ दफा ९ मा भएका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र ३०(१), निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) र (३), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५), ३९ र अनुसूची १६ सँग बाझिएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)बमोजिम सो मापदण्डमा भएका उक्त व्यवस्थाहरूलाई अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भनी निवेदकले जिकिर लिएको देखियो ।

३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा सरूवासम्बन्धी व्यवस्था भई सो दफाको उपदफा (१३) मा सरूवासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ मा सरूवाको समय तालिका र सरूवाका आधारहरूको व्यवस्था गरी सोही नियमको उपनियम (१५) मा यस नियमबमोजिम निजामती कर्मचारीको सरूवा गर्ने वा सोको सहमति दिने निकायले सोको मापदण्ड बनाई सो अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आयो । यसरी उक्त नियम ३६ को उपनियम (१५) मा रहेको प्रावधानको अधीनमा रही सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाई मिति २०६९।४।३० मा स्वीकृत गरी लागू गरेको  देखिन्छ ।

४. कुनै मन्त्रालय वा सो मन्त्रालयअन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई सो मन्त्रालय र मातहतका निकायमा आन्तरिक सरूवा गर्नुपरेमा सोही मन्त्रालयले आफ्नो र मातहतका निकायमा, विभागले आफ्नो र मातहतका निकायमा र क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयले आफ्नो र मातहतका कार्यालयमा सरूवा गर्न सक्ने तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१)(क) बमोजिम एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मात्र सरूवा गर्न सक्ने हुँदा कार्यालयहरूको कार्य प्रकृतिका आधारमा कार्यालयहरूको समूह विभाजन गरी सरूवालाई थप सरलीकृत तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरूवा गर्दा अवलम्बन गरिने आधारहरू तय गर्न निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरूवा पदस्थापन तथा काज सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी नियमन गर्न सक्ने नै देखिंयो ।

५. अन्तरमन्त्रालय, विभाग वा सो मातहतमा कर्मचारीको सरूवा वा काज पदस्थापन गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया कसरी तय गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले निश्चित गर्ने नीतिगत विषयभित्र पर्ने र यसरी नीतिगत व्यवस्था गर्न अधिकार पाएको निकायले मातृ ऐन तथा नियमावलीले दिएको अधिकारको सीमामा रही कर्मचारीको सरूवा र काज व्यवस्थापन गर्न एउटा स्वीकार्य मापदण्ड बनाई सोहीबमोजिम लागू गरेको विषयलाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था छैन । 

६. राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको हकमा सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को अनुसूची–३ को खण्ड (क) मा र राजपत्रअनङ्कित र श्रेणी विहीन कर्मचारीहरूको हकमा उक्त अनुसूचीको खण्ड (ख) मा सरूवा प्रयोजनार्थ कार्यालयहरूलाई समूहकृत गरी सोहीबमोजिम सरूवा वा काज गर्न नेपाल सरकारले प्रशासनिक नीतिगत व्यवस्था गरेको देखिंन आएको छ ।

७. उक्त प्रशासनिक नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत जारी गरिएको उक्त सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ मा कार्यालयहरूलाई चार भाग क, ख, ग र घ मा समूहकृत गरी एउटा समूहबाट अर्को समूहमा सरूवा वा काजमा राख्न उक्त मापदण्डको दफा ४ मा सरूवाका आधारहरू उल्लेख गरी सोहीबमोजिम सरूवा वा काजमा राख्ने नीति लिएको देखिंन आएको छ । राजपत्रअनङ्कित र श्रेणी विहीन कर्मचारीहरूको सरूवा प्रयोजनार्थ समूहकृत कार्यालयहरूमा “क” समूहअन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलदेखि पूर्वका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू  (यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीसमेत) परेको र सोही मापदण्डको दफा ४  (२) मा “क” समूहको कार्यालयमा एक पटक वा पटकपटक ( काज वा फाजिलमा कार्यरत अवधिसमेत) गरी २ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि बसी अन्यत्र सरूवा भएको कर्मचारीलाई सोही पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्म सोही समूहको कार्यालयमा सरूवा गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र रिट निवेदक मिति २०६३।५।२५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय, नारायणीमा सरूवा भई “क” समूहको कार्यालयमा २ वर्ष बसिसकेपश्चात् मिति २०६५।१०।१५ मा नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगन्जबाट निर्वाचन आयोगमा सरूवा भएको कारणबाट उक्त मापदण्डबमोजिम ५ वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै पुनः “क” समूहकै कार्यालयमा सरूवा भएको हुँदा रिट निवेदकको उक्त सरूवा रद्द गर्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०६९।६।२ मा निर्णय भएपछि यी निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा व्यवस्थित अवधि पुगेको भनी उक्त मापदण्ड बदरको माग राखी चुनौती दिएको देखिन्छ ।

८. समूहकृत गरिएको “क” समूहको कार्यालयमा गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूसमेतलाई सो समूहअन्तर्गगत राखी सो समूहमा कार्य गरेको अवधिका आधारमा अन्य समूहमा सरूवा गर्ने अवधि निश्चित गरी सोहीबमोजिम सरूवा गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा उक्त नीतिगत व्यवस्थाविपरीत हुने गरी कुनै पनि कार्यालयमा दुई वर्ष अवधि व्यतीत गरेपछि अन्तर मन्त्रालय वा सोअन्तर्गतका कार्यालयमा सरूवा हुन पाउने आफ्नो अधिकार रहेको भनी यी निवेदकले जिकिर लिएको भए पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८बमोजिम अवधि पुगेका कर्मचारीले सरूवा हुन माग गर्न र सरूवा भई जानको लागि निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, विभाग वा सो मातहतका कार्यालयमा मात्र सरूवा हुनको लागि उक्त दफा १८ आकर्षित हुने देखिन्छ । तर आफू कार्यरत रहेको तालुक मन्त्रालय, विभाग वा सो मातहतका कार्यालयबाट आफ्नो कार्य प्रकृतिभन्दा छुट्टै कार्य प्रकृति भएको अन्य निकायमा सरूवा हुनको लागि निज कर्मचारी कार्यरत रहेको मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयलाई सरूवा गर्न अधिकार नभएको र सो अधिकार केवल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मात्र प्राप्त हुँदा उक्त मन्त्रालयले सरूवा नीति व्यवस्थापन गर्नको लागि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाई सोबमोजिम कर्मचारी सरूवा गर्न लिएको प्रशासनिक नीतिगत व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिंएन ।  उक्त नीतिगत व्यवस्थाबाट कुनै पनि कानूनी हक एवम्‌‌ संविधानप्रदत्त हकमा अनुचित बन्देज लगाएको अवस्था नहुँदा सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को दफा ३ र सोको अनुसूची ३, दफा ४ को उपदफाहरू (२), (३) र (४) एवम्‌‌ दफा ९ मा भएका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र ३०(१), निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) र (३), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को उपनियम ३६(१५), ३९ र अनुसूची १६ सँग बाझिएको नदेखिएकाले निवेदकले बदर माग गरेको सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ का उपरोक्त प्रावधानहरू बदर गरिरहन परेन । 

            ९. सरूवा छानबिन समितिको मिति २०६९।५।३ को प्रतिवेदनले मिति २०६९।४।३२ को सरूवालाई रद्द गर्ने गरी भएको मिति २०६९।५।२८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९।६।२ निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०६९।४।३२ गरेको सरूवा यथावत कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदकको अर्को निवेदन जिकिर रहेतर्फ विचार गर्दा सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को अनुसूची ३ को खण्ड (ख) मा राजपत्रअनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको सरूवा प्रयोजनार्थ समूहकृत कार्यालयहरूमा “क” समूहअन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चलदेखि पूर्वका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू (यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीसमेत) परेको र सोही मापदण्डको दफा ४(२) मा “क” समूहको कार्यालयमा एक पटक वा पटकपटक ( काज वा फाजिलमा कार्यरत अवधिसमेत) गरी २ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि बसी अन्यत्र सरूवा भएको कर्मचारीलाई सोही पदमा कम्तिमा ५ वर्षसम्म सोही समूहको कार्यालयमा सरूवा गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएबमोजिम रिट निवेदक मिति २०६३।५।२५ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय, नारायणीमा सरूवा भई “क” समूहको कार्यालयमा २ वर्ष बसिसकेपश्चात् मिति २०६५।१०।१५ मा नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्जबाट निर्वाचन आयोगमा सरूवा भएकोमा उक्त आयोगबाट नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मिति २०६९।४।३२ सरूवा गर्दा उक्त मापदण्डबमोजिम सेवा अवधि नपुगेको कारणबाट उक्त मापदण्डबमोजिम ५ वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै “क” समूहबाट पुनः “क” समूहकै कार्यालयमा सरूवा भएकाले रिट निवेदकको उक्त सरूवा रद्द गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट मिति २०६९।५।२८ मा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०६९।६।२ मा भएको निर्णय कानूनविपरीत नदेखिंएबाट उक्त सरूवा निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत देखिन आएन ।

           १०. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकले बदर माग गरेको सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ को दफा ३ र सोको अनुसूची ३, दफा ४ को उपदफाहरू (२), (३) र (४) एवम्‌‌ दफा ९ मा भएका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र ३०(१), निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) र (३), निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१५), ३९ र अनुसूची १६ सँग बाझिएको नदेखिंएको र मिति २०६९।४।३२ मा भएको सरूवा रद्द गर्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०६९।६।२ मा भएको निर्णय सेवा समूहसँग सम्बन्धित कानून र सरूवा व्यवस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्डमा व्यवस्थित प्रावधानविपरीत नदेखिएबाट सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ अमान्य घोषित गरिपाउँ भन्ने तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।५।२८ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६९।६।२ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी कानून एवम्‌‌ संविधानसम्मत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. सुशीला कार्की

न्या. दीपकराज जोशी                 

 

इति संवत् २०७१ साल कात्तिक १३ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल