निर्णय नं. ९३२२ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति :  २०७१।५।१२।५

०६९-WS- ०००५

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ बस्ने अधिवक्ता अनन्त कार्की

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

 

§  मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भइआएको देखिएको र जग्गा बाँडफाँट गर्ने म्याद व्यतीत हुँदैमा मोही र जग्गाधनीको हैसियत तथा हकमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था नहुँदा सोही कारणबाट हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । मोही हकको समाप्ति हुने वा मोहीको हैसियतले जग्गा जोत्न नपाउने भन्ने कुनै किसिमको बन्देज लगाएको देखिन आउँदैन । यस्तो स्थितिमा सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको दावी संविधानसम्मत छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भइआएको र प्रचलित कानूनको म्याद तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने हक राज्यसँग अन्तर्निहित विषय भई सोहीबमोजिम विधायिकाले नियमन गर्न बनाएको कानूनलाई त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा समय सापेक्षित हुने किसिमबाट नयाँ कानून निर्माण गर्न, विद्यमान कानूनलाई संशोधन, थपघट तथा खारेज गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहने हुँदा विधायिकी अधिकारको सम्मान गर्नु सबै पक्षको कर्तव्य हुन आउने ।

(प्रकरण नं. ६) 

§  जग्गा बाँडफाँट गर्न दिइने निवेदन र सोको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधिका सम्बन्धमा राज्यले लिएको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सोलाई नियमन गर्न विधायिकाद्वारा समयसीमा निर्धारण गरी बनाएको कानूनबाट मोही र जग्गाधनीको हक र हैसियतमा तात्विक कुनै फरक पारेको अवस्था नहुँदा कानूनले लिएको नीतिगत औचित्यभित्र प्रवेश गरी कानून बदर गर्न न्यायोचित नहुने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकको तर्फबाट :

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनाल

अवलम्बित नजिर :

§  नेकाप २०७० जेठ, नि.नं.८९५७, पृष्ठ १८८

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को धारा १९

§  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ, २६घ१, २६घ२ र २६घ३

 

आदेश

            न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२)बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनले आधा जग्गा मोहीयानी हकबापत र बाँकी आधा जग्गा जग्गाधनीको हक हिस्सा हुने गरी भूमिमा आश्रित किसानहरूको जीवनस्तरमा आर्थिक हित तथा सुविधा दिन खोजेको छ । तर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०६३।२।२९ मा प्रकाशित गरेको खण्ड ५६, सङ्ख्या ७, भाग ३ को नेपाल राजपत्रमा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट गरी जग्गाधनी र मोहीले छुट्याई लिन निवेदन दिने म्याद मिति २०६३ साल चैत मसान्तसम्म तोकी सोही राजपत्रको सूचना नं.२ मा त्यसरी परेको बाँडफाँटको निवेदनमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि मिति २०६४ साल चैत मसान्तसम्म तोकेको छ ।

            मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगत कट्टा गराउने म्यादसमेत किटान गरी सो मिति २०६३ साल चैत मसान्तपछि कुनैपनि कारवाही गर्न नपाउने गरी भएको ऐनप्रदत्त राजपत्रले तोकी दिएको म्याद संवैधानिक भावना, मर्म तथा भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावना र भावनाविपरीत रहेको छ । राजपत्रमा तोकिएको उल्लिखित हदम्यादपछि मोही लागेका कुनै पनि घर जग्गा, अचल सम्पत्तिमा जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट हुन सकेको छैन । यसरी जग्गा बाँडफाँट हुन नसकेको कारणबाट जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न पाउने अधिकार संविधानले नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेकोमा त्यसरी हदम्याद तोकिनु संवैधानिक व्यवस्थाको भावना, मर्म र उद्देश्यविपरीत हुन गएको छ ।

            व्यक्तिको आफ्नो निजी सम्पत्तिमा पनि निवेदन दिने हदम्याद तोकिएको र सो म्यादपछि अर्को व्यवस्था नगरून्जेल निवेदन लिन तत्तत् भूमिसुधार कार्यालयलाई निषेध गर्ने गरी भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ को व्यवस्था तथा सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै मिति २०६३।२।२९ गते राजपत्रद्वारा निवेदन दिने म्याद २०६३ चैत मसान्त र निवेदनको टुङ्गो लगाउने म्याद २०६४ साल चैतमसान्तसम्म निर्धारण गरी प्रकाशित सूचनासमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा १, २ तथा ३ विपरीत हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१)बमोजिम बदर घोषित गरिपाउँ । साथै आम नागरिकको निजी अचल सम्पत्तिमा मोही र जग्गाधनीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन पाउने हकमा बाधा नपर्ने गरी यथोचित कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

            यसमा यस अदालतबाट मिति २०६९।४।२४ मा जारी भएको विपक्षीहरूका नाउँको कारण देखाउ आदेश ।

            मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने म्याद २०६३ साल चैत मसान्तसम्म तोक्ने र मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँट गर्न कारवाहीको टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने अवधि २०६४ साल चैत मसान्तसम्म तोक्ने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भई मिति २०६३।२।२९ गते राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भैसकेको हुँदा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं. ४१६२ मिति २०६३।३।२ को पत्र प्राप्त भएकाले उक्त राजपत्रको प्रतिलिपि सबै भूमिसुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरूका लागि यस विभागबाट च.न.४१३९ मिति २०६३।३।१२ को पत्रमार्फत पठाएको हो ।

            यस विभागबाट भएको च.नं. ४१३९ मिति २०६३।३।१२ को पत्राचार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ को प्रावधान एवम्‌ नेपाल सरकारबाट भएको निर्णयबमोजिम भएको कार्यबाट रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक र कानूनी हक अधिकार हनन् नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको, पाँचौ संशोधनले निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको, छैठौं संशोधन (अध्यादेश) ले सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दिन कानूनी व्यवस्था गरेको र सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम २०६३ चैत मसान्तसम्म निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो । उक्त अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुन नसकी ऐनको दफा २६घ१ र दफा २६घ३ को साविक व्यवस्था नै यथावत रहन गएको र उक्त कानूनी व्यवस्थाका कारण कामकाज गर्न कठिनाई भई मन्त्रालयले यसै विषयलाई सहजीकरण गर्न ऐनको दफा २६घ१ र दफा २६घ३ समेतलाई संशोधन गर्न कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भूमिसम्बन्धी ऐन (छैठौं संशोधन) प्रस्तुत गरिसकेको र सोले कानूनी रूप ग्रहण गरेपश्चात् रिट निवेदकको माग दावीका सम्बन्धमा सम्बोधन हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ को पाँचौ संशोधनको व्यवस्था सोही ऐनको प्रस्तावनाको भावना तथा मर्म एवम्‌ नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १९(१)(२)(३)समेतको प्रतिकूल रहेको भन्नेसम्बन्धी प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्ने अख्तियारप्राप्त निकाय व्यवस्थापिका संसदले निर्माण गरेको कानूनलाई अन्यथा नभएसम्म वैध र संविधान अनुकूल रहेको मानी त्यसको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । विधायिका निर्मित प्रत्येक कानून वा कानूनका प्रावधानहरू निर्माण गर्नुको आफ्नै विशिष्ट उद्देश्य, कारण, महत्त्व र औचित्य रहेको हुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ को पाँचौ संशोधनको व्यवस्थाको निर्माण गर्नुका पछाडि विधायिकाको के कस्तो उद्देश्य रहेको थियो र सो उद्देश्य असल वा खराब के थियो भनी अनुमान गर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई छैन । साथै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१)(२)(३) सँग प्रतिकूल रहेको नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने म्याद दफा २६ग र २६घ को प्रयोजनका लागि “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ” भन्ने किटानी व्यवस्था भएबमोजिम अन्तिम पटक नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सूचना नं. १ मा नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने म्याद २०६३ साल चैत मसान्तसम्म र सोही राजपत्रको सूचना २ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँट गर्ने कारवाहीको टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने अवधि २०६४ साल चैत मसान्तसम्म तोकेको छ” भनी मिति २०६३।२।२९ को राजपत्रबाट बाँडफाँटसम्बन्धी निवेदन दिने र निवेदनउपरको टुङ्गो लगाउने म्याद तोकेको हुँदा पुनः नेपाल सरकारबाट म्याद थप भै आएका अवस्थामा निवेदन लिई कारवाही हुने नै हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावनाबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन, भूमिबाट निस्क्रिय पुँजी र जनसङ्ख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वान्छनीय भएकाले सो ऐन बनेको देखिन्छ । संविधानद्वाराप्रदत्त मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावनाको भावना अनुरूप नै सो ऐनमा मिति २०५८।१०।२५ मा पाँचौ संशोधन भई दफा २६घ१ थप भएको र सो दफाले दफा २६ग र २६घ को प्रयोजनको लागि सो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा मोही र जग्गाधनीबीचको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न समय सीमा तोकिनुलाई संविधानको धारा १९ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावनाविपरीत भयो भन्ने निवेदन दावी तर्कसङ्गत छैन । त्यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०६३।२।२९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाले ऐनको दफा २६घ१ बमोजिम छ महिनाको म्यादभित्र निवेदन दिन नसक्ने मोही तथा जग्गाधनीलाई मिति २०६३ साल चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरी थप सुविधा दिएकोलाई संविधान र ऐनको प्रस्तावनाविपरीत भयो भन्नु उपयुक्त नभएको हुँदा ऐनको दफा २६घ१ को व्यवस्था र मिति २०६३।२।२९ को नेपाल राजपत्रको उक्त सूचना बदर हुनुपर्ने कानूनसम्मत आधार नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीतर्फबाट विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनालले निवेदकले माग गरेको विषयलाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक व्यवस्थापिकासमक्ष पेस भइसकेको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन दावीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाँचौ संसोधन गरी दफा २६ग र दफा २६घ को प्रयोजनको लागि ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने गरी भएको दफा २६घ१ को कानूनी व्यवस्था तथा सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै मिति २०६३।२।२९ गते राजपत्रको सूचना नं.१ मा जग्गा बाँडफाँटको लागि निवेदन दिने म्याद २०६३ साल चैत मसान्तसम्म र सूचना नं.२ मा उक्त निवेदनको कारवाही २०६४ साल चैत मसान्तसम्म टुङ्गो लगाउनुपर्ने भनी समय निर्धारण गरी प्रकाशित सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ सँग बाझिएकाले उक्त दफा अमान्य घोषित गरी मिति २०६३।२।२९ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना बदर गरी जग्गा बाँडफाँटका विषयमा उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ ।

             ३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ सँग बाझिएको भनी कानून बदरको माग राखी चुनौति दिएको देखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र सो दफासँग सान्दर्भिकता रहेका सोही ऐनका अन्य दफाहरू २६घ, २६घ२ र २६घ३ का कानूनी प्रावधानहरूसमेत उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुन आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ, २६घ१, २६घ२ र २६घ३ का कानूनी प्रावधानहरू देहायबमोजिम छन् :

२६घ. मोही र जग्गाधनीले हिस्सा छुट्टयाई लिन पाउनेः दफा २६ग. को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मञ्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवदेन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सोसमेत बुझी नरमकरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधा आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगतसमेत कट्टा गरिदिनुपर्नेछ ।

२६घ१.निवेदन दिनुपर्नेः दफा २६ग र २६घ को प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।

२६घ२.जग्गा बाँडफाँट गरिदिने : दफा २६घ१बमोजिमको म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँट गर्न जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैको पनि निवेदन पर्न नआएमा तोकिएको अधिकारीले ७ नम्बर फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरू बुझी मोही लागेको जग्गा यस ऐनका अन्य दफाहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही बाँडफाँट गरिदिनेछ ।

२६घ३. कारवाही टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने  : मोही लागेको जग्गा यस ऐनबमोजिम जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँट गर्न कारबाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेछ ।

            ४. मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन, भूमिबाट निस्क्रिय पुँजी र जनसङ्ख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी भई लागू भएको उक्त ऐनका प्रावधानहरू समयानुकूल बनाउन समयसमयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन हुँदै आएको छ । मोही लागेको जग्गामा जग्गावाला र मोही दुबै पक्षले सहमतिद्वारा जग्गा बाँडफाँट गरी लिन दिन चाहेमा निवेदन दिनुपर्ने भन्ने ऐनको दफा २६ग र जग्गा बाँडफाँट गर्ने विषयमा जग्गाधनी र मोही आपसमा सहमत हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नरम गरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधाआधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँट गरी मोही लगत कट्टा गर्नुपर्ने भन्ने ऐनको दफा २६घ को व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनको चौथो संशोधनबाट र जग्गा बाँडफाँटको लागि निवेदन दिनुपर्ने अवधिका सम्बन्धमा दफा २६घ१, जग्गा बाँडफाँट गरिदिने दायित्वको विषयमा दफा २६घ२ र जग्गा बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधिका विषयका सम्बन्धमा दफा २६घ३ को व्यवस्थाहरू भूमिसम्बन्धी (पाचौँ संशोधन) ऐन २०५८ बाट थप गरी जग्गा बाँडफाँटको विवादलाई निरूपण गरी जग्गाको द्वैध स्वामित्वलाई अन्त्य गर्न खोजिएको अवस्था छ । जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने ऐनको मूल उद्देश्यलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न मिति २०६३।२।२९ गतेको राजपत्रको सूचना नं.१ मा जग्गा बाँडफाँटको लागि निवेदन दिने म्याद २०६३ साल चैत मसान्तसम्म र सूचना नं.२ मा उक्त निवेदनको कारवाही २०६४ साल चैत मसान्तसम्म टुङ्गो लगाउनुपर्ने भनी समय निर्धारण गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ तथा २६घ३ को कानूनी व्यवस्थाले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट गर्न निवेदन दिने तथा त्यस्ता निवेदनहरूको फर्छ्यौट गर्ने विषयमा समयसीमा निर्धारण गरी यस विषयलाई नियमित गर्न खोजेको देखिन आउँछ ।

            ५. जग्गा बाँडफाँटको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ को म्यादभित्र मोही वा जग्गाधनी दुबै पक्षले उजुर नदिए पनि दफा २६घ२ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिने भन्ने होइन । जग्गा बाँडफाँट गर्न दफा २६घ२ बाधक नभई माध्यम रहेको छ तर सोउपर कुनै विरोध दावी छैन । मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भइआएको देखिएको र जग्गा बाँडफाँट गर्ने म्याद व्यतीत हुँदैमा मोही र जग्गाधनीको हैसियत तथा हकमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था नहुँदा सोही कारणबाट हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । मोही हकको समाप्ति हुने वा मोहीको हैसियतले जग्गा जोत्न नपाउने भन्ने कुनै किसिमको बन्देज लगाएको देखिन आउँदैन । यस्तो स्थितिमा सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको दावी संविधानसम्मत छ भन्न मिलेन ।

            ६. समयको परिवर्तन र सामाजिक आवश्यकता अनुरूप सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कस्तो कानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के कस्तो संशोधन गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुँदा निवेदन दिने म्याद कानूनले तोक्छ भने त्यो सबै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्दछ । मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भइआएको र प्रचलित कानूनको म्याद तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने हक राज्यसँग अन्तर्निहित विषय भई सोहीबमोजिम विधायिकाले नियमन गर्न बनाएको कानूनलाई त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यसकारण समय सापेक्षित हुने किसिमबाट नयाँ कानून निर्माण गर्न, विद्यमान कानूनलाई संशोधन, थपघट तथा खारेज गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहने हुँदा विधायिकी अधिकारको सम्मान गर्नु सबै पक्षको कर्तव्य हुन आउँदछ । 

            ७. समयसीमा निर्धारण गरेको ऐनको प्रावधान नै गैरसंवैधानिक भनी निवेदकले चुनौती दिएका छन् । हदम्याद वा समयसीमासम्बन्धी व्यवस्था व्यक्तिका हक अधिकारमा अङ्कुश लगाउन वा समाप्त गर्नका लागि नभई सम्बन्धित पक्षले विलम्ब नगरी निश्चित गरिएको समयसीमाभित्र उपचार खोजून् भनी उपचार माग गर्न समय निर्धारण गरिएको हो । हदम्यादको प्रश्न व्यक्तिको अधिकारसँग सम्बन्धित हुने हुँदा व्यक्तिले निश्चित समयसीमाभित्र उपचार खोजी आफ्नो हक सुरक्षित गरून् भन्ने राज्यको मूल स्वार्थ रहने र यही राज्यको मूल स्वार्थलाई नियमन गर्न विधायिकाले हदम्यादसम्बन्धी कानून बनाउने हुँदा हदम्याद कानून बनाउन नहुने भन्ने निवेदकको दावी कानून एवम् संविधानसम्मत रहेको देखिन आउँदैन । त्यसकारण मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट गर्नका लागि निवेदन दिन र यसरी परेका निवेदनहरूको फर्छ्यौट गर्ने विषयमा समयसीमा निर्धारण गरेको कानूनी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ को धारा १९ द्वाराप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको उपयोगमा बन्देज लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था भएन ।

            ८. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ को कानूनी प्रावधान बदर गरिपाउँ भनी यसै विषयमा परेको ०६७-WS-००५६ को रिट निवेदनमा कानून बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी नपुग्ने तर जग्गा बाँडफाँटको विषयमा नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको आदेशमा प्रतिपादित सिद्घान्त उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुन आएको छ । “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ संशोधन गर्ने गरी जारी भएको भूमिसम्बन्धी छैठौ संशोधन अध्यादेश, २०६२ ले ऐनको रूप ग्रहण गर्न नसकी अध्यादेश निक्रिय हुँदा मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिने र जग्गा बाँडफाँट गरिदिनेबारेको सङ्क्षिप्त हदम्यादको समाप्ती भइसकेको, त्यसले मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोही लगत कट्टा गर्ने र भूमिको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने ऐनको पुनित उद्देश्य हासिल हुनमा अवरोध आएको अवस्था नदेखिनुका साथै जग्गावाला र मोहीले आआफ्ना हकको जग्गा बाँडफाँट गरी लिनदिनको लागि निवेदन दिने र कारवाही गर्ने कार्यमा अवरोध आउँदा जग्गाधनी र मोहीबीचको समस्या यथावत रहिरहने देखिएकाले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा दफा २६घ१ र २६घ३ मा भएको अवधि सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिई उपयुक्त र व्यावहारिक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने”  (नेकाप २०७० जेठ, नि.नं.८९५७, पृष्ठ १८८, विशेष इजलास) भनी सिद्घान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ मा उल्लिखित अवधिको सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसदमा पेस भइसकेको भनी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताले उक्त विधेयकको प्रति इजलाससमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको ऐनको संशोधन विधेयक प्रति अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकले माग गरेको विषयमा सम्बोधन हुने किसिमले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को छैठौं संशोधन ऐन, २०७१ को विधेयक कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको मिति २०७१।४।१४, च.नं.३५ को पत्रसाथ व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा पेस भएको भन्ने देखिन आएबाट व्यवस्थापिका संसदबाट उक्त ऐनको संशोधन विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि निवेदकको माग सम्बोधन हुने नै भएबाट पूर्व प्रतिपादित सिद्घान्तबमोजिम राज्यले नीतिगत निर्णय गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको स्थितिमा एउटै विषयमा पटकपटक आदेश गर्नु औचित्य नहुने भएबाट मागबमोजिम जग्गा बाँडफाँट गर्ने अवधिका विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी पुनः परमादेशको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिन आएन ।

            ९. अतः जग्गा बाँडफाँट गर्न दिइने निवेदन र सोको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधिका सम्बन्धमा राज्यले लिएको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सोलाई नियमन गर्न विधायिकाद्वारा समयसीमा निर्धारण गरी बनाएको कानूनबाट मोही र जग्गाधनीको हक र हैसियतमा तात्विक कुनै फरक पारेको अवस्था नहुँदा कानूनले लिएको नीतिगत औचित्यभित्र प्रवेश गरी कानून बदर गर्न न्यायोचित नहुने र ऐनको यही दफा २६घ१ बदरको माग गरी परेको ०६७-WS-००५६ को रिट निवेदनमा विशद व्याख्या भई जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम राज्यले नीतिगत निर्णय गरी कारवाही अगाडि बढेको स्थिति देखिएकाले सोही विषयमा पुनः आदेश गर्नुको कुनै औचित्य नहुने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

           

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय

न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय                   

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ १२ गते रोज ५ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल